एन.पी.एस हा चांगला पर्याय आहे. त्यांचे फंड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कमी असतात. तसेच दरवर्षी ५० हजारपर्यंत रक्कम त्यात भरल्यास जुन्या करप्रणालीप्रमाणे ८०सी च्या दीड लाखांच्या वर आणखी ५० हजार पर्यंत करपात्र उत्पन्नात वजावट मिळू शकते. एन.पी.एस मध्ये जमलेल्या कॉर्पसमधून ६०% पर्यंत रक्कम वयाच्या ६० व्या वर्षी काढता येते आणि उरलेल्या कॉर्पसची अ‍ॅन्युईटी करावी लागते. ती उरलेली रक्कम आपल्याला नाही तर आपल्यापश्चात आपल्या नॉमिनीला मिळते.

यावरून आठवले- बर्‍याच कंपन्या अ‍ॅन्युईटी प्रॉडक्ट विकतात. असे प्लॅन घेणे तितकेसे फायद्याचे नसेल असे वाटते. आताच सहज एच.डी.एफ.सी लाईफच्या साईटवर बघितले तर ६० वर्षे वयाच्या व्यक्तीसाठी दरवर्षी परतावा ८.६% च्या आसपास आहे. याचा अर्थ महिना ५० हजार किंवा वर्षाला ६ लाख हवे असतील तर ७०-७२ लाखच्या आसपास रक्कम भरावी लागेल. कमी वयात असे मासिक/वार्षिक उत्पन्न सुरू केल्यास परतावा कमी असतो म्हणजे वर्षाला ६ लाख हवे असतील तर आणखी पैसे भरावे लागतील. त्या प्रॉडक्टमध्ये आणखी काही प्रकार असतात. उदाहरणार्थ उत्पन्नात दरवर्षी ५% वाढ. असे असल्यास परतावा कमी देतात. अशा अ‍ॅन्युईटी प्रॉडक्टमध्ये सगळ्यात डेंजर प्रकार असतो की समजा अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास आधी भरलेले पैसे गेले . जर आपण भरलेले पैसे आपल्या नॉमिनीला आपल्या पश्चात परत हवे असतील तर ते प्रॉडक्ट पण उपलब्ध आहे पण त्यात परतावा आणखी कमी- ६% च्या आसपास येतो. म्हणजे कोणी असे अ‍ॅन्युईटी प्रॉडक्ट घेतले आणि त्या व्यक्तीचा पाच वर्षात मृत्यू झाला तर त्या प्रॉडक्टचा उपयोग काय? आपल्या हयातीतच ते प्रॉडक्ट परत करायचे असेल तर पहिले काही वर्षे लॉक-ईन असते पण त्यानंतर परत करायचे असेल तर फुटकळ सरेंडर व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. तसेच या प्रॉडक्टमध्ये लिक्विडिटी नाही- म्हणजे आपण भरलेले पैसे आपल्याला मधल्या काळात वापरता येत नाहीत.

हे सगळे बघितल्यावर अ‍ॅन्युईटी घेण्यापेक्षा बँकेत सरळ फिक्स्ड डिपॉझिट केल्यास ते चांगले पडेल असे वाटते. समजा आपण भरलेले पैसे परत मिळणार नसतील असा प्लॅन एखाद्या ६० वर्षाच्या व्यक्तीने घेतला तर वर म्हटल्याप्रमाणे परतावा ८.६% मिळेल. म्हणजे आपणच भरलेले पैसे परत मिळायला जवळपास १२ वर्षे लागतील. मधल्या काळात आपण भरलेले पैसे आपल्याला वापरता येणार नाहीत.आणि १२ वर्षापूर्वी वर पोचल्यास आधी भरलेले ७० लाख पण गेले. त्यापेक्षा मग ७० लाख असतील तर त्याचे फिक्स्ड डिपॉझिट का करू नये?मुद्दल तरी आपल्याच हातात राहते आणि आपल्या पश्चात ते पैसे कुठे जात नाहीत. पण बरेच लोक हा सगळा विचार करत नाहीत. इन्शुरन्स कंपनीवाले आपली टारगेट पूर्ण करायला गोड गोड बोलतात त्याला ते फसतात. असे लोक फसतात म्हणून बरीच प्रॉडक्ट या कंपन्यांना विकता येतात. नाहीतर अ‍ॅन्युईटी आणि त्यापेक्षा भिकार प्रॉडक्ट म्हणजे एनडाऊमेंट प्लॅन्स कधी आयुष्यात विकले गेले नसते.

तर सांगायचा मुद्दा हा की ४०% अ‍ॅन्युईटीमध्येच घ्यायचे या सक्तीमुळे एन.पी.एस या अन्यथा चांगल्या असलेले प्रॉडक्ट तितके आकर्षक राहत नाही.

काही वर्शानपासून उपलब्ध आहेत.
अनेक वेगवेगळे प्रकार येत आहेत आता.

मी माझ्या घरासाठी ३ कोटी रुपयांचा २० वर्षासाठी गृह विमा घेतला आहे. यासाठी एकदाच( सिन्गल प्रीमियम) ९७ हजार रुपये भरले.

यात भूकंप, पूर, आग आणि नैसर्गिक आपत्ती यासाठी विम्याचे संरक्षण आहे. दहशतवादी कारवाई यात अंतर्भूत नाही ( त्याचा हप्ता दुप्पट होतो).

यात दर वर्षी विमा रकमेत १०% वाढ अंतर्भूत आहे.

मी २० व्य मजल्यावर राहत असल्याने पूराचा धोका तसा नाही पण आग आणि भूकंप यापासून संरक्षण महत्त्वाचे आहे.

घरातील वस्तूंचे संरक्षण मी घेतलेले नाही कारण सर्व वस्तू मिळून दोन तीन लाख पेक्षा जास्त होणार नाहीत आणि त्यासाठी हप्ता फारच जास्त होत होता.

मुंबई सारख्या शहरात दहशतवादी कृत्यामुळे इमारत कोसळली तर अख्ख्या भारतात काय स्थिती असेल

हो. पत्नी आणी मूल आहे. एकदमच घेतो. वन टाईम.
कंपनीनेही आपलक विमा काढलेलानसतो ना? तो कमी रकमेचा असतो पण ऑफड्यूटी काही झाल तर त्यात कव्हर होतो का आपण?? म्हणजे समजा मला १ कोटीचा विमा घ्यायचक असले नी कंपनीने ३० लाखाचा काढला असेल तर मी ७० लाखाचाच घेऊन पैसे वाचवू शकतो का? किंवा कसे?