बोल्शेविक अमेरिका बळकावताहेत

ग
गामा पैलवान यांनी
 ·  लेख
लेख
लोकहो, नुकत्याच नोव्हेंबर २०२० मध्ये पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रंप भरघोस मतांनी निवडून आले आहेत. मात्र जो बिडेन यांच्या नावावर खोटी मतं मोजली गेल्याने त्यांना विजय मिळाल्याचं मानलं जातंय. ही मतमोजणी इलेक्ट्रॉनिक होती. डॉमिनियन नामक कंपनीने ही मतदान यंत्रे बनवली. ही यंत्रे विश्वासार्ह नाहीत असं बरेच जण म्हणतात. भरीस भर म्हणून टपालमतांचा घोटाळा आहेच. निवडणुकीत घोटाळे झाल्याचे असंख्य पुरावे आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित झालेला एक लेख सापडला : https://www.forbes.com/sites/chuckdevore/2020/09/25/election-fraud-in-america/ सांगायचा मुद्दा असा की ट्रंप भरगोस मतांनी विजयी झालेले असूनही बिडेन यांना विजयी घोषित करण्यात आलं आहे. असा प्रकार पूर्वी २००० साली लहान प्रमाणावर घडला होता. त्यावेळेस बावळट बुश विरुद्ध अल गोर अशी लढाई होती. अल गोर याच्याकडे अधिक मतसंख्या होती. मात्र अमेरिकेतल्या नियमानुसार ज्या राज्यात उमेदवाराकडे ५०% हून जास्त मतसंख्या असते त्या राज्याच्या सर्व खासदार जागा विजयी उमेदवारास मिळतात. उदा. : क्यालीफोर्नियाच्या ५५ जागा आहेत. तर तिथे विजयी होणाऱ्या उमेदवारास सर्व ५५ जागा मिळतात. तशाच इतर ४९ राज्यांतल्या जागा त्या त्या विजयी उमेदवारास मिळतात. अशा रीतीने जो उमेदवार जास्त खासदार पैदा करेल तो विजयी धरला जातो. जनतेकडून मिळालेल्या प्रत्यक्ष मतांची संख्या पराभूत उमेदवारापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते. साधारणत: ज्या उमेदवारास जनतेकडून जास्त मतं मिळतात त्याचे खासदारही जास्त निवडून येतात. पण २००० साली परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळेस झाम्या बुशला अल गोर पेक्षा कमी जनतामतं मिळाली होती. पण दोघांच्या खासदार जागा तुल्यबळ होत्या. फक्त फ्लोरिडाचा निकाल यायचा बाकी होता. तिथल्या जागा ज्याला मिळतील तो राष्ट्राध्यक्ष होणार होता. तेव्हा फेरमोजणी झाली होती. तिच्यात घोटाळे करून झाम्याला विजयी घोषित करण्यात आलं. अल गोर ने जास्त खळखळ न करता निमूटपणे पराभव स्वीकारला. मात्र ट्रंप असा सहजासहजी ऐकणारा नाही. ट्रंपतात्यांना हा निवडणुका चोरण्याचा प्रकार ठाऊक होता. त्यांनी २०१८ साली १३८४८ क्रमांकाचा एक वटहुकूम ( = अध्यादेश = executive order ) पारित करून घेतला. त्यानुसार जर अमेरिकी निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप झाला असेल तर त्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींची व संस्थांची मालमत्ता व पैसे जप्त करता येतात. हा हस्तक्षेपाच अहवाल निकाल लागल्यापासून ४५ दिवसांत गुप्तचरखात्याच्या प्रमुखाने तत्कालीन अध्यक्षास ( = ट्रंप ) सादर करायचा असतो. याचे संयुक्त सादरकर्ते अटर्नी जनरल ( विलियम बार ) व राष्ट्रीय गुप्तचर प्रमुख (जॉन रॅटक्लिफ) हे आहेत. हे दोघेही ट्रंपने नेमलेले आहेत. या वटहुकूमाची (कंटाळवाणी व लांबलचक ) प्रत इथे आहे : https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13848-imposing-certain-sanctions-the-event-foreign-interference-united हा अहवाल सदर करायची मुदत १८ डिसेंबर रोजी संपत आहे. यांत परकीय हस्तक्षेपाचे पुरावे असणार. त्यानुसार ट्रंप सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. ट्रंपतात्यांच्या चमूने खटला दाखल केलेला आहेच (संदर्भ : https://en.wikipedia.org/wiki/Post-election_lawsuits_related_to_the_2020_United_States_presidential_election ). अशा वेळेस निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप उघड झाला तर तिचे निकाल रद्दबातल ठरणार आहेत. असं झाल्यास मग सद्य प्रतिनिधीगृहाचे ( = House of Representatives ) सदस्य राष्ट्राध्यक्ष निवडतात आणि सिनेटचे सदस्य उपराष्ट्राध्यक्ष निवडतात. प्रतिनिधीगृह सिनेटपेक्षा वरच्या दर्जाचं मानलं जातं. आता प्रतिनिधीगृहाची रचना अशी आहे की प्रत्येक राज्यास एक सदस्य म्हणजे एक मत उपलब्ध आहे. या गृहात ट्रंप यांचं प्रचंड बहुमत आहे. त्यामुळे रद्द निवडणुकीद्वारे ट्रंप घटनादत्त मार्गाने परत राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतात. x----------x----------x लेख त्रोटक व विस्कळीत आहे, हे मान्य. एक गोष्ट लक्षात आली म्हणून जरा घाईघाईत लिहिलंय. लिहिण्यामागे कारण काय ते सांगतो. भारतीयांनी ट्रंप यांना पाठींबा द्यावा हा मुख्य हेतू आहे. ट्रंप परत अध्यक्षपदी बसले तर बोल्शेविकांना चांगलाच दणका बसेल. रशियात १९१८ साली झारची हत्या करून सर्वत्र अराजक माजवून बोल्शेविक सत्तेत आले. तोच प्रकार त्यांना अमेरिकेत करायचा आहे. सोव्हियेत क्रांती हे थोतांड आहे हे वेगळे सांगणे नलगे. बोल्शेविक जर अमेरिकेत जनतेला फाट्यावर मारून सत्तेत आले तर त्यांचं धार्ष्ट्य वाढेल. मग भारतातही ते उचल खातील. नक्षली हे भारतीय बोल्शेविक आहेत. ते फुकटचे माजतील. त्यांची भारतातली मस्ती आटोक्यात आणायची असेल तर अमेरिकेतच त्यांना बांबू लागलेला बरा, नाहीका? वेळच्या वेळी भारतीय जनतेच्या ऐक्याची चुणूक दाखवायला हवी. चर्चा सुरू करूया. आपला नम्र, -गामा पैलवान
वर्गीकरण
82861 वाचन
💬 प्रतिसाद (168)

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी
Mon, 12/14/2020 - 18:54 नवीन
उच्च प्रतीचा गांजा ओढून लेख लिहिलाय कि काय? १८ डिसेंबर नंतर बघू या

गामा पैलवान
Mon, 12/14/2020 - 19:05 नवीन
कपिलमुनी, झाम्या बुशने २००० सालची निवडणूक चोरल्यावर लगेच आठनऊ महिन्यांत ९११ चा हल्ला झाला. बिडेनने निवडणूक चोरल्यावर असाच हल्ला होणार नाही हे कशावरून? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

शा वि कु
Mon, 12/14/2020 - 19:22 नवीन
कन्स्पायरसी थिअरी, सुशांत सिंगच्या खूनासारखी सारखी... रशियागेट democrat लोकांची कन्स्पायरसी थिअरी, आणि इलेक्शन चोरणे तात्यांची. (तात्या कुठेही, अगदी टीव्ही पुरस्कार बक्षीस हारल्यावर सुद्धा स्पर्धा कशी फसवी होती असे म्हणतो. लोकप्रिय मतदान दोन वेळा हारून पण इलेक्शन चोरली आहे ह्याच्यावर काडीचा विश्वास बसत नाही.)

फारएन्ड
Tue, 12/15/2020 - 04:49 नवीन
गापै - एक विचार करा. एक अध्यक्ष एक वटहुकूम काढून निवडणूक कोणत्या निकषांवर रद्द होईल हे ठरवू शकत नाही. त्याने खुशाल वटहुकूम काढला तरी सिस्टीम मधले चेक्स आणि बॅलन्सेस ते होउ देणार नाहीत. उद्या दोन्ही सभागृहांनी जरी एकमताने जरी हे ठरवले तरी कोर्ट ते बेकायदेशीर ठरवेल. मतदानाद्वारे अध्यक्ष निवडायचा हक्क हा प्राथमिक आहे. तो कायदा करून, वटहुकूम काढून कोणी काढून घेउ शकत नाही. ट्रम्प कोणाला बरोबर वाटत असेल तर असेल. पण तो निवडणूक हरला आहे. यावर आजच पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले. सर्व राज्यातील इलेक्टर्सच्या मतदानातून. कोर्टाने तर अनेकदा त्याचे खटले फेटाळून ते दाखवून दिलेलेच आहे. बायडेन-हॅरिस त्यांच्या "वोक" समर्थकांमुळे भारताला (मोदींना) मोकळे रान देणार नाहीत हे खरे आहे, विशेषतः काश्मीर वा पाकबाबत. पण त्यांच्याबरोबर काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. एकूणच सध्या अमेरिका व भारताचे इण्टरेस्ट सारखेच आहेत त्यामुळे फार फरक पडणार नाही.

तात्या९१
Tue, 12/15/2020 - 14:45 नवीन
बायडेन असो वा ट्र्म्प वा ओबामा, शेवटी भारत हा अमेरिकेचा 'स्ट्रेटेजिक पार्टनर' असल्यामुळे एकमेकान्बरोबर काम करण्याशिवाय दोघान्ना पर्याय नाहीये. वस्तुतः आपल्या लोकान्चा गोड गैरसमज असा झालाय कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति म्हणजे भारतासाठि फारच योग्य पण याच रिपब्लिकन लोकान्नी अगदी आत्तापर्यन्तच्या ईतिहासान कायम पाक्यान्चि पाठराखन करून आपल्या लोकान्ना कुत्र्यासारखा वागवलय?
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

गामा पैलवान
Tue, 12/15/2020 - 15:15 नवीन
फारएन्ड, १.
एक अध्यक्ष एक वटहुकूम काढून निवडणूक कोणत्या निकषांवर रद्द होईल हे ठरवू शकत नाही.
हा वटहुकूम निवडणुकीच्या बराच अगोदर काढलेला आहे. २.
उद्या दोन्ही सभागृहांनी जरी एकमताने जरी हे ठरवले तरी कोर्ट ते बेकायदेशीर ठरवेल.
घटनेत तशी तर्तोड असेल तर ती बेकायदेशीर कशी काय? ३.
मतदानाद्वारे अध्यक्ष निवडायचा हक्क हा प्राथमिक आहे. तो कायदा करून, वटहुकूम काढून कोणी काढून घेउ शकत नाही.
निवडणुकीत घोटाळा झाला तर ती रद्द होते, हा नैसर्गिक न्याय आहे. अमेरिकी घटनाकारांनी यावर तरतूद केली आहे. ट्रंपचा वटहुकूम निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेपास सहाय्य करणाऱ्या संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याविषयी आहे. ४.
पण तो निवडणूक हरला आहे.
टपाली मतदानाच्या महाप्रचंड घोटाळ्याकडे कोणाचंच लक्ष कसं जात नाही? हा घोटाळा निवडणुकीच्या अगोदरपासून चर्चेत होता ना? ५.
त्याने खुशाल वटहुकूम काढला तरी सिस्टीम मधले चेक्स आणि बॅलन्सेस ते होउ देणार नाहीत.
९११ च्या दिवशी साडेतीन हजार निरपराध लोकांचा खून झाला. एकतरी फौजदारी खटला उभा राहिला का गेल्या वीस वर्षांत ? कुठे गेले तथाकथित चेक्स आणि बॅलन्सेस ? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सापडली का कधी इराक मध्ये ? कुठे गेले तथाकथित चेक्स आणि बॅलन्सेस ? अमेरिकेत फेडरल जज हे आजीवन पद आहे. जस्टिस स्कालियाचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो. तो खून आहे हे शेंबडं पोरही सांगेल. कुठे गेले तथाकथित चेक्स आणि बॅलन्सेस ? सांगायचा मुद्दा काये की चेक्स आणि बॅलन्सेस या फक्त तोंडी लावायच्या गोष्टी आहेत. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

कपिलमुनी
Tue, 12/15/2020 - 17:23 नवीन
>>जस्टिस स्कालियाचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो. हायला , तिथे पण लोया !
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

तात्या९१
Tue, 12/15/2020 - 14:24 नवीन
आधी कोणीतरी म्हटल्याप्रमाणे... उच्च प्रतिचा गांजा ओढून लेख लिहीला आहे वाट्टय... आणि 'बोल्शेव्हिक'? लायकी आहे का समग्र विचार करायची? ऊगा उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला... दिखावे पे ना जाओ, अपनि अकल लगाओ एल. ओ. एल.

गामा पैलवान
Tue, 12/15/2020 - 20:38 नवीन
तात्या९१, तुम्ही म्हणता तसा माझा गांजा उच्च प्रतीचा आहेच. तो ओढल्यावर मला दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली. मग तिच्या सहाय्याने मी आंतरजालावर थोडाफार शोध घेतला. तेव्हा बघा काय सापडलं : http://canadianliberty.com/april-17-2009-soviet-and-american-systems-were-to-be-merged-where-we-are-today/ हा किनई फोर्ड फाउंडेशनच्या अध्यक्षाचा वार्तालाप आहे. त्याचं नाव जी. एडवर्ड ग्रिफिन. मुलाखत घेणारा अन्वेषण अधिकारी नॉर्मन डॉड होता. तर ग्रिफिन साहेब बघा म्हणताहेत की आम्ही ( म्हणजे फोर्ड फाउंडेशन वाले) अशा रीतीने काम करतो की अमेरिकन जीवन सोव्हियेत प्रकाराशी मिसळून गेलं पाहिजे. नॉर्मन डॉड हा अमेरिकी खासदार समितीने नेमलेला अन्वेषक होता. हे अन्वेषण फोर्ड, कार्नेजी, रॉकफेलर आणि गगनहाईम या चार न्यासांच्या शैक्षणिक कार्यप्रणालीचं होतं. आणि म्हणे कम्युनिझम नष्ट झालाय. बघा आहे की नाही गंमत. माझा कडक गांजा ओढून पहाच एकदातरी. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: तात्या९१

गामा पैलवान
Wed, 12/16/2020 - 20:01 नवीन
आंट्रिम काउंटीच्या मतदान यंत्रांचं लेख परीक्षण केल्यावर ती भ्रष्टावलेली आढळून आली. फिर्यादी मॅथ्यू द-पर्नो यांने ट्रंपतात्यांनी पुढाकार घेऊन निवडणुकीतल्या घोटाळयाविरुद्ध लढा द्यावाच असं मत प्रदर्शित केलंय : https://www.usapoliticstoday.org/trump-action-voting-machine-audit/ -गा.पै.

गामा पैलवान
गुरुवार, 12/17/2020 - 21:48 नवीन
उद्या १८ डिसेंबर आहे. ट्रंप शेपूट घालेल की ठामपणे उभा राहील ते उद्या कळेल. घोडामैदान जवळंच आहे. -गा.पै.

गामा पैलवान
Fri, 12/18/2020 - 23:47 नवीन
१८ डिसेंबरची समयमर्यादा हुकणार असं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचरखात्याचा प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ म्हणतोय. बातमी : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/trump-spy-chief-stirs-dispute-over-china-election-meddling-views या बातमीनुसार ट्रंप मतमोजणीविषयी आक्षेप नोंदवणार नसून परकीय हस्तक्षेप झाल्याबद्दल निवडणुकी रद्दबातल ठरवण्याविषयी आग्रही आहेत. काही का असो, चोरलेली निवडणूक परत मिळवून दाखवा म्हणावं. -गा.पै.

गामा पैलवान
Mon, 12/21/2020 - 02:45 नवीन
लोकहो, आंट्रिम काउंटीच्या मतदान यंत्रांच्या लेखापरीक्षणाविषयी ( = ऑडीट विषयी) एक लेख इथे आहे : https://100percentfedup.com/breaking-mi-sec-of-state-official-caught-on-video-telling-volunteers-to-count-multiple-ballots-with-the-very-same-signature-during-audit-of-votes-in-antrim-co/ वरील लेखात एक अधिकारी मतगणकास बाद मतं खरी म्हणून मोजायला सांगतो आहे. त्यासंबंधी हे २ मिनिटांचं चलचित्र : https://rumble.com/vbzvpp-the-third-video-was-taken-at-a-table-where-the-ballots-from-central-lake-tw.html शितावरनं भाताची परीक्षा होते म्हणतात. पूर्ण अमेरिकेत काय घडलं असेल त्याचा अंदाज कुणालाही सहज लावता येईल. आ.न., -गा.पै.

कानडाऊ योगेशु
Mon, 12/21/2020 - 10:52 नवीन
पण एक कळत नाही. सत्ता पैसा सर्व काही हातात असताना ट्रम्पतात्या हे सर्व का रोखु शकला नाही अथवा स्वतःच का करु शकला नाही? हे म्हणजे भाजपायेंनीच मतदान यंत्र हॅक झाले अशी तक्रार करण्यासारखे आहे.

गामा पैलवान
Mon, 12/21/2020 - 20:00 नवीन
कानडाऊ योगेशु, सुमारे १०४ वर्षांपूर्वी रशियाचा झारही असाच सर्वोच्च सत्ताधारी असूनही अराजक रोखण्यास असमर्थ ठरला होता. त्यावेळेस प्रथम केरेन्स्की हा मेन्शेविक सत्तेत आला आणि नंतर त्याला पदच्युत करून ( की त्याच्याशी संगनमत करून ) बोल्शेविक सत्तेत आले. यातनं पुढे रशियात नागरी युद्ध सुरु झालं. हेच आज अमेरिकेत का होऊ शकणार नाही? असा प्रश्न आहे. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी आता आजच्या अमेरिकेकडे येऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे एकटा ट्रंप पुरेसा पडणारा नाही. वटहुकूम १३८४८ हे अमेरिका विरोधी शक्तींना रोखण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे. पण तरीही हे एकट्या ट्रंपला भारी पडणारं आहे. दुसरं म्हणजे ट्रंप हा सुद्धा भ्रष्ट आहे. पण अमेरिकी लोकांची निवड म्हणून त्याला राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा अधिकार आहे. बिडेनला नाही. अर्थात, मला अमेरिकेविषयी फार आत्मीयता आहे, अशातला भाग नाही. पण उद्या असाच प्रकार मोदींच्या बाबतीतही होऊ शकतो. तो टाळण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचारविनिमय करणं, हा या लेखाचा हेतू आहे. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: कानडाऊ योगेशु

गामा पैलवान
Mon, 12/21/2020 - 21:21 नवीन
व्हियेतनाममध्ये चार वेळा युद्धावर जाऊन परत आलेला निवृत्त वायुसेनाधिकारी मक-आयनर्नी याने सैनिकी राजवट ( = मार्शल लॉ ) लागू करायची शिफारस केली आहे. बातमी : https://www.naturalnews.com/2020-12-20-retired-gen-mcinerney-military-tribunals-martial-law-stolen-election.html उपरोक्त लेखात ट्रंपतात्यांचा संगणकसुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेब हा देशद्रोही असून त्याच्यासारखे अनेक देशद्रोह्यांची फौज निवडणुका चोरण्याच्या मागे आहे. मक-आयनर्नीच्या मते हा गंभीर गुन्हा मृत्युदंडपात्र आहे. -गा.पै.

कपिलमुनी
Mon, 12/21/2020 - 23:08 नवीन
हे असला भारतातले विरोधी पक्ष म्हणतात तेव्हा तुम्हीच त्यांना खोटे पाडता !

गामा पैलवान
Mon, 12/21/2020 - 23:55 नवीन
लोकहो, नुकत्याच झालेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत नेमक्या किती मतदारांनी मतदान केलं? विकी म्हणतो सुमारे २४ कोटी ( २३,९२,४७,१८२) : https://en.wikipedia.org/wiki/Voter_turnout_in_United_States_presidential_elections#cite_ref-electproject_21-3 भले ठीक. आता प्रत्येक राज्यातले नोंदणीकृत मतदार बघूया : https://worldpopulationreview.com/state-rankings/number-of-registered-voters-by-state राज्यनिहाय नोंदणीकृत मतदारांची एकून संख्या अवघी सुमारे २१.३८ कोटी ( २१,३७,९९,४६७) भरते. मग सुमारे अडीच कोटी ( २ कोटी ५५ लाख ) अतिरिक्त मतदार कुठनं उपटले? अर्थातंच मतदानयंत्रांतनं. आणि म्हणे बिडेन जिंकलाय! घंटा तिच्यायला. आ.न., -गा.पै. तळटीप : worldpopulationreview.com या संकेतस्थळावरची राज्यनिहाय मतदारांची गणती प्रथमदर्शी पाहता त्या त्या राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून घेतलेली दिसते आहे. निदान बहुतांश राज्यांची संकेतस्थळे तरी सापडताहेत. क्वचित काही अपवाद असू शकतात. मी पूर्ण यादी तपासलेली नाही. वरवर चाळली आहे.

कपिलमुनी
Tue, 12/22/2020 - 01:20 नवीन
विकी चे रेफरन्स चालत नाहीत हो आणि एवढा मोठा ३ कोटी लोकांचा घोटाळा जो तुम्हाला विकि वर सापडला तो ट्रम्प ला माहिति नसेल का ?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

फारएन्ड
Tue, 12/22/2020 - 01:21 नवीन
गापै - २४ कोटी हे मतदानाच्या वयाची लोकसंख्या आहे. १५-१६ कोटी लोकांनी मतदान केले. दोन्ही उमेदवारांना मिळून पडलेली एकूण मते साधारण १५ कोटी.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Tue, 12/22/2020 - 18:32 नवीन
फारएन्ड, वॉशिंगटन पोस्ट म्हणतं की अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी एकूण नोंदलेली मतदारसंख्या २४ कोटी आहे : https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/elections/voter-turnout/ कशी ते सांगतो. या लेखात ६६.२% लोकांनी मतदान केलंय असा दावा आहे. विकीच्या मते एकूण मतं बिडेनला ८.१२ कोटी आणि ट्रंप यांना ७.४२ कोटी इतकी पडली : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_elections_by_popular_vote_margin#cite_ref-Election2020_13-0 या दोहोंची बेरीज सुमारे १५.५५ कोटी येते. यांत वाया गेलेली व इतर चिल्लर मतं मिळवली की ती १६ कोटी होतात. म्हणजे १६ कोटी मतदारांनी मतदान केलं. बरोबर? हे १६ कोटी म्हणजे ६६.२% म्हणजे सुमारे दोन तृतीयांश आहेत. याचा अर्थ एकून नोंदलेले मतदार १६ कोटीच्या दीडपट म्हणजे २४ कोटी आहेत. मात्र राज्यनिहाय नोंदलेल्या मतदारांची बेरीज करता ती केवळ २१ कोटी ४५ लाख भरते. मग जास्तीचे सुमारे २.५ कोटी मतदार कुठनं उपटले? १६ कोटी मतांपैकी खरी किती आणि बोगस किती? कोणी प्रश्न विचारंत नाही. पण आपण विचारूया. कारण आपल्याला भारतीय लोकशाहीची काळजी आहे. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

फारएन्ड
Wed, 12/23/2020 - 05:00 नवीन
तुम्ही २४ कोटींशी जी तुलना करत आहात, ती २४ कोटी "नोंदणीकृत" मतदार नव्हेत. वयोगट धरले तर मतदान करू शकणारे एकूण किती लोक अमेरिकेत आहेत त्याचा तो नंबर आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Tue, 12/22/2020 - 18:52 नवीन
कपिलमुनी, १.
विकी चे रेफरन्स चालत नाहीत हो
अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीविषयी आकडेवारी असलेलं एकही अमेरिकी अधिकृत संकेतस्थळ *.gov इत्यादि मला सापडलं नाही : https://www.google.co.uk/search?q=us+presidential+election+2020+official+result २.
एवढा मोठा ३ कोटी लोकांचा घोटाळा जो तुम्हाला विकि वर सापडला तो ट्रम्प ला माहिति नसेल का ?
हाच प्रश्न मलाही पडलाय. तो जस्टिस स्कालीया कसा कुत्र्याच्या मौतीने मेला, आठवतोय? नको ते प्रश्न विचारले तर तशीच मौत आपल्याही नशिबी येईल अशी साधार भीती अमेरिकी न्यायाधीशांना वाटते आहे. आता, कुत्र्याची मौत नको असेल तर कुत्र्याची जिंदगी जगायला हवी किनई ? भाकरी दिसली, शेपटी हलवा; अथवा तिलाच, पायांत घालवा. आ.न., -गा.पै.

सुकुमार
Tue, 12/22/2020 - 19:58 नवीन
इन्टरनेट वर आपण शोधु तशी माहिति आपल्याला मिळते. आपण कश्यावर विश्वास ठेवायचा ते आपल्या हातात आहे. https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-voter-registrations/fact-check-table-shows-outdated-voter-registration-numbers-for-15-states-idUSKBN27M2GF

गामा पैलवान
Tue, 12/22/2020 - 23:09 नवीन
सुकुमार, तुम्ही दिलेल्या रॉयटरच्या लेखात दिलेले वाढीव आकडे मी दिलेल्या दुव्याच्या जवळपास जाणारेच आहेत. दोहोंत फारसा फरक नाही. म्हणजेच सुमारे अडीच कोटी नोंदणीकृत मतदारांचा हिशेब लागंत नाही. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: सुकुमार

रविकिरण फडके
Tue, 12/22/2020 - 20:46 नवीन
गापै ह्यांनी उपस्थित केलेला महत्वाचा मुद्दा डाव्यांनी अमेरिकेत आतून सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरु केलेले आहेत हा आहे असे मी समजतो. माझ्या समजुतीप्रमाणे ह्यात पुष्कळच तथ्य आहे. चीनने पैशाच्या जोरावर तिथली विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था कशा अंकित केलेल्या आहेत ह्याबद्दल पुष्कळ वाचनात आले आहे. सरकारात त्यांचे हस्तक नसतील हे शक्य नाही. माहितगार ह्यावर प्रकाश टाकतीलच.

फारएन्ड
Wed, 12/23/2020 - 05:18 नवीन
दोन वेगळे मुद्दे आहेत अमेरिकेच्या निवडणुकीत इतका मोठा फ्रॉड झाला आहे की प्रत्यक्ष जास्त मते ट्रम्पला मिळून सुद्धा अनेक गफल्यांमुळे बायडेन जिंकला - याला कसलाही पुरावा गेल्या महिन्याभरात अनेक रथी महारथींनी प्रयत्न करून सुद्धा सापडलेला नाही. एखाद दुसरे फुटकळ उदाहरण देउन "हे झाले म्हणजे ते झालेलेच असले पाहिजे" असले हट्टी वाद अनेक आहेत. जगात अशी एकही निवडणूक नसेल की ज्यात काही चुका व काही गफले होत नसतील. पण त्या इतर निवडणुकांपेक्षा यात काही वेगळे झाले आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फ्रॉड झाला आहे हे दाखवणारा एकही पुरावा कोर्टापुढे आलेला नाही. ट्रम्प कॅम्पेन, रूडी, सिडनी पॉवेल यांनी जितक्या वल्गना केल्या त्याच्या ५ टक्के सुद्धा ते सिद्ध करू शकलेले नाहीत. आणि यातले अनेकजण (रूडी, पॉवेल, जेना एलिस) निष्णात वकील आहेत. इथे एक फार महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या - कोर्टाने पुरावे नाकारलेले नाहीत. या लोकांनी कोर्टात मुदलात फ्रॉडचा दावाच केलेला नाही. विविध खटले अभ्यासलेत तर लक्षात येइल. पुरावे वगैरे बद्दल कोर्टाबाहेरच राळ उडवून दिली गेली, मीडियामधे नुसते कागद नाचवले. प्रत्यक्ष वेळ आली तेव्हा काहीही दावे केले नाहीत. यात त्यांनी ज्या गोष्टींबद्दल आरोप केलेत ती प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीआधी किमान काही दिवस जाहीर होती. ट्रम्प व रिपब्लिकन्स ना भरपूर वेळ होता तेव्हाच दावे दाखल करायला. तेव्हा त्यांनी वेळ घालवला. आणि नंतर जागे झाले. आणि मग डॉमिनियन मशीन्स, निवडणूक अधिकारी, चीन/स्पेन्/व्हेनेझुएला वगैरे देश, डेमोक्रॅट्स, मीडिया, केम्प सारखे कट्टर रिपब्लिकन्स आणि शेवटी तर ट्रम्पने स्वतः नेमलेले जजेस हे सगळे यात सामील आहेत असे त्यांचे "आरोप वर्तुळ" वाढत जाउन शेवटी ट्रम्प व त्याचे कट्टर चाहते सोडले तर इतर सर्व चोर आहेत इथपर्यंत हे आलेले आहे. मी वर्णन केलेली वरची प्रत्येक गोष्ट ही रिपब्लिकन व कॉन्झर्वेटिव्ह मीडियामधून खात्री करून घेतलेली आहे. अनेक रिपब्लिकन्सही याला आता विटले आहेत. दुसरा मुद्दा - अमेरिकेतील विविध संस्थांत्मक ठिकाणी डावे लोक शिरकाव करत आहेत हे असू शकते. त्याचा विरोध व्हायलाच हवा. अमेरिका तो करेलच. एका मर्यादेपुढे अमेरिका सोशालिस्ट पॉलिसीज पुढे येउ देत नाही. ती बायडेन-हॅरिसलाही ते करू देणार नाही. हाउस व सिनेट मधे अर्धे रिपब्लिकन्स आहेत. ते होउ देणार नाहीत. खुद्द डेम्स मधे सुद्धा सगळे लोक डावे नाहीत. डेम्सनाही साक्षात्कार झालेला आहे की अतिडावे, "वोक" लोक यांचा चक्रमपणा फार चालवू देता कामा नये. तर डाव्यांना विरोधाबद्दल काहीच वाद नाही. पण ट्रम्प निवडणूक हरला आहे. उपलब्ध माहितीवरून ही निवडणूक बायडेनने "चोरली" वगैरे सध्यातरी वावड्याच आहेत.

शा वि कु
Wed, 12/23/2020 - 09:32 नवीन
कॅम्पेनसाठीच्या पैशातून ट्रम्प आणि परिवारासाठी पगार आणि हॉटेल भाडे इत्यादी गोष्टींमधून 170 मिलियन डॉलर वळवण्यात आले आहे अशी तक्रार इलेक्शन कमिशनकडे झाली आहे. त्यापुढे बिझनेस इनसैडर मध्ये हा स्कूप आला आहे, ज्यात "जेरेड कुशनर ने एक डमी कंपनी बनवली, त्यात बोर्डावर माईक पेन्सचा मुलगा, तात्यांची नात ईई मंडळी होती. ह्या शेल कुंपणीने 600 मिलियन डॉलर्स खर्च (निवडणुकीसाठीच्या देणग्यांमधून) केले, त्यातले 170 मिलियन ट्रम्प परिवारास पगार किंवा आणखी काही रूपांनी दिले गेले." असे मांडले आहे. इलेक्शनच्या दिवसानंतर सामान्य रिपब्लिकन नागरिकांकडून तात्यांनी २०० मिलियन डॉलर उभे केले आहेत, ते पण ह्यातले अर्धे पैसे stop the steal साठी नाही तर जनरल कॅम्पेनची कर्ज फेडायला वापरणार आहेत असे बारीक अक्षरात लिहून, एका प्रकारे गंडवून. हे पैसे, कोर्टामध्ये "कसलाही फ्रॉड झाला नाही" असे कबूल करणाऱ्या ज्युलिआनी टाइप वकीलांसाठी खासच नाहीत. Do the math.

गामा पैलवान
Wed, 12/23/2020 - 20:57 नवीन
फारएन्ड, तुमचे दोन संदेश वाचले. माझी मतं सांगतो. याच्याशी निगडीत : https://www.misalpav.com/comment/1089350#comment-1089350 १.
तुम्ही २४ कोटींशी जी तुलना करत आहात, ती २४ कोटी "नोंदणीकृत" मतदार नव्हेत. वयोगट धरले तर मतदान करू शकणारे एकूण किती लोक अमेरिकेत आहेत त्याचा तो नंबर आहे.
१६ कोटी मतदान हे ६६% असल्याचा दावा वॉशिंगटन पोस्टने केलेला आहे. हाच आकडा इतर अनेक वृत्तपत्रांत व वाहिन्यांत आढळून येतो. हा दावा जर खरा नसेल तर मग नोंदणी झालेल्या मतदारांची नेमकी संख्या किती ? आणि ती कुठे सापडेल? आता याच्याशी निगडीत : https://www.misalpav.com/comment/1089352#comment-1089352 २.
याला कसलाही पुरावा गेल्या महिन्याभरात अनेक रथी महारथींनी प्रयत्न करून सुद्धा सापडलेला नाही.
असं असेल तर मग अमेरिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळांकडून मतदानाचे अधिकृत आकडे का जाहीर केले जात नाहीत? आज मतदानास पन्नास दिवस पूर्ण झाले. तरीही अधिकृत आकडेवारी का बाहेर येत नाही? तसंच राष्ट्रीय गुप्तचर खात्याचा अहवाल ४५ दिवसांत बाहेर यायला हवा होता, तो कोणी दाबून ठेवलाय? ३.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फ्रॉड झाला आहे हे दाखवणारा एकही पुरावा कोर्टापुढे आलेला नाही.
राज्यनिहाय मतदार नोंदणीची बेरीज राष्ट्रीय मतदार नोंदणीशी न जुळणं हा मोठा फ्रॉड नाही, तर दुसरं काय आहे? ही तफावत थोडीथोडकी नसून तब्बल अडीच कोटी मतदार इतकी प्रचंड आहे. ४.
पुरावे वगैरे बद्दल कोर्टाबाहेरच राळ उडवून दिली गेली, मीडियामधे नुसते कागद नाचवले. प्रत्यक्ष वेळ आली तेव्हा काहीही दावे केले नाहीत.
याबद्दल अधिक वाचायला आवडेल. ५.
यात त्यांनी ज्या गोष्टींबद्दल आरोप केलेत ती प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीआधी किमान काही दिवस जाहीर होती. ट्रम्प व रिपब्लिकन्स ना भरपूर वेळ होता तेव्हाच दावे दाखल करायला. तेव्हा त्यांनी वेळ घालवला. आणि नंतर जागे झाले
ट्रंपचमू आधीपासनं लढंत होताच. निवडणुकीच्या आधी दाखल केलेला हा एक खटला सापडला : https://www.pubintlaw.org/cases-and-projects/federal-court-delays-trump-campaign-election-lawsuit/ समजा ट्रंप नंतर जरी जागे झालेले असले तरी या क्षणी इथे अमेरिकी जनतेच्या कौलाचा प्रश्न निर्णायक आहे. ट्रंप कितीही आळशी असले तरीही, आज अमेरिकी जनतेचा कौल पणास लागला आहे. ६.
त्यांचे "आरोप वर्तुळ" वाढत जाउन शेवटी ट्रम्प व त्याचे कट्टर चाहते सोडले तर इतर सर्व चोर आहेत इथपर्यंत हे आलेले आहे.
मतदान यंत्राचं लेखा परीक्षण व्हायला हवंय ना? ते कोणी करायचं? शिवाय ट्रंपनी मिळालेल्या ७.४२ कोटी मतदारांचा अव्हेर का म्हणून करायचा? ७.
मी वर्णन केलेली वरची प्रत्येक गोष्ट ही रिपब्लिकन व कॉन्झर्वेटिव्ह मीडियामधून खात्री करून घेतलेली आहे.
मीडियाकडून खात्री झालेली वार्ता खरी असेलंच असं नाही. अधिकृत आकडे प्रसारित होईपर्यंत मी तरी मीडियावर विश्वास ठेवणार नाही. ८.
अनेक रिपब्लिकन्सही याला आता विटले आहेत.
इतक्या लवकर विटले? मग जनतेची काय हालत झाली असेल. पण मग कोणी ट्रंप यांच्या विरोधात जनता आघाडी का उघडंत नाहीये? असो. सांगायचा मुद्दा असा की ही निवडणूक वाटते तितकी सरळ अजिबात नव्हती. भारतात असलं काही घडू नये ही काळजी आपल्याला घ्यायला हवी. आ.न., -गा.पै.

फारएन्ड
गुरुवार, 12/24/2020 - 00:48 नवीन
६६% मतदान हे मतदानाला लायक असलेल्या लोकांपैकी कितींनी मतदान केले याची टक्केवारी आहे. नोंदणीकृत मतदारांची संख्या यात धरलेली नाही. ती अगदी मतदानाच्या दिवशीही बदलू शकते कारण काही राज्यांत त्या दिवशी सुद्धा नोंदणी करता येते. हे सगळे नियम अनेक वर्षे आहेत. राज्यांमधल्या नोंद केलेल्या मतदारांची संख्या एकूण संख्येशी जुळते की नाही त्याची मला कल्पना नाही. राज्याराज्यांतून सगळे टॅली करतील तेव्हा ती जुळेल. पण ती जुळत नाही असे जरी एक मिनीट धरले तरी तो एकदम मोठा फ्रॉड होत नाही आपोआप. ही सरकारी प्रोसेस आहे. रिपब्लिकन्स व डेम्स दोघांच्या नेत्यांनी व निवडून आलेल्या/नेमलेल्या अधिकार्‍यांनी अनेक वर्षे चालवलेली. त्यात ज्या काही त्रुटी असतील त्या वेगळ्या. पण त्यातून फ्रॉड आहेच व तो बायडेन साइडनेच आहे ही फार मोठी उडी आहे. बाकी कोणते अहवाल अजून का आले नाहीत, किंवा तुमच्या म्हणण्यानुसार "कोणी दाबले आहेत" वगैरे मला माहीत नाही. त्याची जी प्रोसेस आहे ती सुरू आहे. त्याबद्दल कोणीही ऑब्जेक्शन्स घेतलेली नाहीत. आणि ट्रम्प आधीपासून लढत होता वगैरे ढोबळपणे ठीक आहे - पण ज्या कायद्यांविरूद्ध त्याने/त्याच्या कॅम्पेनने ४०-५० खटले दाखल केले ते कायदे किमान एक वर्ष आधीपासून प्रचलित होते. एक उदाहरणः पेनसिल्वेनिया मधे ट्रम्प कॅम्पेनने एका खटल्याविरूद्ध दावा दाखल केला. तो तेथील स्थानिक कोर्ट, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सर्किट कोर्ट, अशा सर्व पायर्‍यांवर फेटाळला जात जात शेवटी यूएस सुप्रीम कोर्टापर्यंत आला. तेथेही तो फेटाळला गेला. काय होते या कायद्यात? तर पेनसिल्वेनियामधे अ‍ॅब्सेण्टी वोट्स द्वारे मतदान करण्याकरता सबळ कारण असावे लागते. काही कारणाशिवाय अ‍ॅब्सेण्टी वोटिंग करता येत नाही. पण पेनसिल्वेनियाने "मेल इन वोट्स" हा दुसरा प्रकार ग्राह्य धरून तो कोणालाही करता येइल असा कायदा केला. याद्वारे तुम्हाला मत प्रत्यक्षात न देता पोस्टाने करता येते व त्याला कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही. या कायद्याविरूद्ध एक मोठी राळ उडवली गेली. जणू डेम्स व इतर लोकांनी फ्रॉड करण्याकरताच हा कायदा पटकन बनवून टाकला. अनेक लोकांचाही हाच समज झाला. अर्धवट माहिती प्रसिद्ध करायची व "तेच ऐकायला उत्सूक असलेल्या" लोकांपुढे एक चित्र उभे करायचे असला प्रकार खूप इफेक्टिव्ह असतो. त्यात आपल्या मताशी जुळणारे पेपर्स, साइट्स व लोक यापेक्षा वेगळे काहीही वाचण्यात इण्टरेस्ट नसलेल्या लोकांचा एक एको चेंबर तयार होतो व ते सगळे खरेच आहे असे लोक समजतात. तर यातून चित्र असे उभे केले की हा फ्रॉड आहे. प्रत्यक्षात काय होते? - तर हा कायदा एक वर्षापूर्वी रिपब्लिकन सद्स्यांनीच पेनसिल्वेनिया असेम्ब्लीत आणला. व तो तेव्हा दोन्ही पार्टीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्याने मंजूर झाला. ही त्याची माहिती. तारीख ३१ ऑक्टोबर २०१९. निवडणुकीच्या १३ महिने आधी. यातले नियम कोणत्याही मतदाराला सारखेच होते. पण ट्रम्प हरल्यावर अचानक यात गफला दिसू लागला लोकांना. मग खटले दाखल झाले. त्या खटल्यांबद्दल बोलताना रूडी वगैरे लोक कागद नाचवत लोकांपुढे भक्कम पुरावे म्हणून. प्रत्यक्षात कोर्टात दावा फ्रॉडचा नसे - बहुतांश केसेस मधे कायद्यात केलेले बदल हे घटनाबाह्य आहेत वगैरे दावे असत. ते त्या त्या कोर्टांनी फेटाळले. त्यांची फेटाळण्याची कारणे प्रामुख्याने दोन होती - कायदा/नियम केल्यावर त्याविरूद्ध दावा दाखल करण्याचा कालावधी उलटला. काही नियम तर आणखी जुने होते. आणि त्यातून दिसलेल्या त्रुटी, चुका, फ्रॉड काहीही म्हणा - त्याची संख्या इतकी नव्हती की निवडणुकीच्या एकूण निकालावर त्याचा काही परिणाम होईल. लक्षात घ्या - लाखांच्या संख्येने मते रद्द करायला पुरावेही तितके सबळ हवेत. इथे पुरावेच नव्हते व फ्रॉडचा दावाही नव्हता. का? तर मीडिया मधे कागद नाचवणे ठीक आहे. कोर्टात चुकीचे दावे वा पुरावे दिले असते तर तेच लोक अडचणीत आले असते हे रूडीसकट सगळे वकील असल्याने त्यांना माहीत होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर एकूण प्रकार असा चालला होता, की एक रॅण्डम घटना, नंबर्स काढायचे. ते खरे असोत वा संदर्भ सोडून काढलेले. ते लोकांपुढे नाचवायचे. मग "हे आहे म्हणजे इतका मोठा फ्रॉड झालाच आहे" हे पुन्हा पुन्हा रटवत राहायचे. ते रीतसर फेटाळले गेले, की एक दुसरी पुडी सोडून द्यायची व पुन्हा सगळे तेच प्रकार. गेला दीड महिना हेच चालले आहे. खटल्यांचा स्कोअर साधारण ३८-१ होता. म्हणजे ३८ पैकी एका केस मधे अनुकूल निकाल. तो निकालही किरकोळ स्वरूपाचा होता, मतमोजणीच्या निरीक्षकांबद्दल.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Fri, 12/25/2020 - 03:36 नवीन
फारएन्ड, तुमचा वरील प्रतिसाद वाचला. माझी मतं सांगतो. १.
ती अगदी मतदानाच्या दिवशीही बदलू शकते कारण काही राज्यांत त्या दिवशी सुद्धा नोंदणी करता येते.
हे जरी खरं असलं तरी राज्यनिहाय नोंदणीकृत मतदारांची बेरीज राष्ट्रीय नोंदणी इतकी हवी ना? ती जर जुळंत नसेल तर मत नोंदणीत घोटाळा आहे. म्हणजेच यादीत बोगस मतदार आहेत. मग निवडणुकीचे निकाल विश्वासार्ह कसे मानायचे? २.
राज्यांमधल्या नोंद केलेल्या मतदारांची संख्या एकूण संख्येशी जुळते की नाही त्याची मला कल्पना नाही. राज्याराज्यांतून सगळे टॅली करतील तेव्हा ती जुळेल.
तुम्हालांच काय, मलाही त्याची नाही. खरंतर आज या क्षणी ( दिनांक २४ डिसेंबर २०२० रोजी ग्रीनिच प्रमाणवेळ २१०० वाजता ) कुणालाही नाही. म्हणून तर मी अधिकृत आकडेवारी शोधंत होतो. राज्यनिहाय आकडेवारी त्या त्या राज्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. तरीपण राष्ट्रीय आकडेवारी अस्तित्वात नाही. जो काही आकडा आहे तो वॉशिंगटन पोस्ट वगैरे खाजगी वाहिन्या व वृत्तपत्रांत छापून आलेला आहे. आणि तो आकडा राज्यनिहाय बेराजेशी जुळंत नाही. मग त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा? ३.
पण ती जुळत नाही असे जरी एक मिनीट धरले तरी तो एकदम मोठा फ्रॉड होत नाही आपोआप.
ही आकडेवारी न जुळणं हा घोटाळा ( = फ्रॉड ) नाही तर दुसरं काय आहे? ४.
पण त्यातून फ्रॉड आहेच व तो बायडेन साइडनेच आहे ही फार मोठी उडी आहे.
बिडेनच्या बाजूने नसेल तर ट्रंपच्या बाजूनेही झालेला असू शकतो ना? ट्रंपने घोटाळा करूनही तो निवडणूक हरला असंही म्हणता येईल. अमेरिकन नागरिक पूर्णपणे फाट्यावर मारले गेलेत, त्याची दखल कोणी घ्यायची? ५. पण ज्या कायद्यांविरूद्ध त्याने/त्याच्या कॅम्पेनने ४०-५० खटले दाखल केले ते कायदे किमान एक वर्ष आधीपासून प्रचलित होते. यांतले काही खटले निवडणुकीच्या आधीपासून दाखल होते. म्हणजेच २०२० च्या निवडणुकीत घोटाळे करण्यासाठी प्रचलित कायद्यांतील त्रुटींचा उपयोग करून घेतला गेलेला असू शकतो. ६.
पण पेनसिल्वेनियाने "मेल इन वोट्स" हा दुसरा प्रकार ग्राह्य धरून तो कोणालाही करता येइल असा कायदा केला.
धडधाकट माणसाला घरून पत्र पाठवून मतदान करायची गरज काय मुळातून? त्याने हवं तर मतदान केंद्रावर जावं. नको तर घरी बसावं. उगीच पत्राद्वारे मत नोंदायचा हेका कशासाठी? त्यामुळे ही तरतूद मला कमालीची संशयास्पद वाटते आहे. ७.
तर हा कायदा एक वर्षापूर्वी रिपब्लिकन सद्स्यांनीच पेनसिल्वेनिया असेम्ब्लीत आणला.
याचा अर्थ ट्रंपला घोटाळा करायचा होता, असाही आरोप करता येईल. पण त्याला जमलं नाही. हा अमेरिकन लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर गुन्हा नाही का? ८.
...त्यातून दिसलेल्या त्रुटी, चुका, फ्रॉड काहीही म्हणा - त्याची संख्या इतकी नव्हती की निवडणुकीच्या एकूण निकालावर त्याचा काही परिणाम होईल.
पण २४ कोटी मतदारांत २.५ कोटी बोगस मतदार असतील तर तो मोठा पुरावा आहे. ९.
लक्षात घ्या - लाखांच्या संख्येने मते रद्द करायला पुरावेही तितके सबळ हवेत. इथे पुरावेच नव्हते व फ्रॉडचा दावाही नव्हता.
इथे फ्रॉडचा दावा नव्हता कारण घोटाळा २०२० च्या निवडणुकीत झाला आहे. पेनिसिल्व्हेनिया हे एक राज्य आहे, जिथे मर्यादित प्रमाणावर घोटाळा झालेला आहे. बग बाकीच्या राज्यांची हमी कोण घेणार? १०.
त्यामुळे निवडणुकीनंतर एकूण प्रकार असा चालला होता, की एक रॅण्डम घटना, नंबर्स काढायचे. ते खरे असोत वा संदर्भ सोडून काढलेले. ते लोकांपुढे नाचवायचे. मग "हे आहे म्हणजे इतका मोठा फ्रॉड झालाच आहे" हे पुन्हा पुन्हा रटवत राहायचे. ते रीतसर फेटाळले गेले, की एक दुसरी पुडी सोडून द्यायची व पुन्हा सगळे तेच प्रकार. गेला दीड महिना हेच चालले आहे. खटल्यांचा स्कोअर साधारण ३८-१ होता. म्हणजे ३८ पैकी एका केस मधे अनुकूल निकाल. तो निकालही किरकोळ स्वरूपाचा होता, मतमोजणीच्या निरीक्षकांबद्दल.
हे माझ्यामते पूर्णपणे खरं नाही. जॉर्जियाच्या सिनेट समितीने निवड झालेल्या खासदारांना ग्राह्यता प्रमाणपत्र देऊ नये अशी शिफारस केली आहे : https://100percentfedup.com/breaking-ga-senate-committee-releases-damning-report-on-election-fraud-recommends-de-certifying-electors/ असो. नोंदवण्याजोग्या दोन घटना : १. काही राज्यप्रतिनिधींना BLM व ANTIFA यांची भीती वाटंत असल्याने ते निवडणूक घोटाळ्याविरुद्ध लढायला नाखूष आहेत : https://newsthud.com/the-cats-is-out-of-the-bag-heres-the-real-reason-why-state-legislators-wont-fight-election-fraud/ २. सद्य उपाध्यक्ष माईक पेन्स घोटाळेबाज निकाल फेटाळू शकतो. नव्हे, ते त्याचं कायदेशीर कर्तव्य आहे : https://nationalfile.com/law-prohibits-pence-from-accepting-electoral-votes-from-fraudulently-certified-states-constitutional-lawyer/ एकंदरीत अनेक अमेरिकी संस्थांना निवडणुकीच्या निकालांविषयी संशय आहे. पण पेन्स तर ६ जानेवारीच्य अधिकृत निकालानंतर परदेशी चाललाय : https://nationalfile.com/pence-plans-to-oversee-january-6-electoral-college-vote-then-leave-america-for-israel/ तो अमेरिकेबाहेर पळून तर चालला नाहीये? असो. जे आहे ते असं आहे. आ.न., -गा.पै.

श्रीरंग_जोशी
Sun, 12/27/2020 - 03:27 नवीन
या धाग्याच्या आशयावरून कायद्याचं बोला या चित्रपटातला एक प्रसंग आठवला. सचिन खेडेकर मकरंद अनासपुरे यांना ओल्या पार्टीला बोलावतात. मकरंद अननुभवी वकील असल्याने खेडेकरांना प्रश्न विचारतो तुम्ही न्यायालयात खोट्याचं खरं कसं सिद्ध करून दाखवता. खेडेकर लगेच नमुना दाखवतात. टिपॉयवरचा एक पेला दाखवून म्हणतात, हा एक पेला आहे. मी त्याला उचलून दुसरीकडे ठेवतो. ठेवल्यावर लगेच म्हणतात आपण दोन पेल्यांबद्दल बोलतोय. :-) मिपाकर फारएण्ड यांचे प्रतिसाद पटले. (माझ्या माहितीप्रमाणे) मिपाकरांमध्ये भारतीय नागरिकांनंतर सर्वाधिक कुठले नागरिक असतील तर ते अमेरिकन नागरिक. त्यातील बहुतेकांना या धाग्याची दखलही घ्यावीशी वाटली नाही ही उल्लेखनीय बाब आहे. यावरून आठवलेली आणखी एक बाब: भारतातही दर निवडणुकीला अनेक जुन्या मतदारांची नावं निवडणुकीच्या दिवशी मतदारयादीतून गायबलेली असतात. बहुधा आजकाल हे प्रकार कमी झाले आहेत. तसेच बहुतेक निवडणुकांच्या निकालांमध्ये मतदानसंख्या व निकालातली मतसंख्या टॅली होत नाही. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रोव्हिजनल निकालच जाहीर करण्यात आला होता. अनेक महिन्यांनंतरही अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला नव्हता. या दोहोंदरम्यान तपशीलवार तपासण्या होऊन किरकोळ चुका दुरुस्त केल्या जात असतात. हे असे असले तरी एवढ्या मार्जिन ऑफ एररने एकाही मतदारसंघातला निकाल वेगळा लागला असता असा दावा कुणी केलेला नाही. संदर्भ: ३१ मे २०१९ ची ही बातमी. EVM Vote Count Mismatch In 370+ Seats and EC Refuses to Explain २८ सप्टेंबर २०१९ ची ही बातमी Why is EC Not Making ‘Authentic’ 2019 Lok Sabha Results Public? भारतासारख्या माहिती तंत्रज्ञानात प्रगत असणार्‍या व कुशल मनुष्यबळाची अजिबात कमी नसणार्‍या देशात अशा तफावती असणे भूषणावह नाही. मी अमेरिकेतल्या चार अध्यक्षीय निवडणुका अमेरिकेत राहत असल्याने जवळून पाहिल्या आहे. भारतातली मतदान प्रक्रिया मतदारासाठी फारशी सोयीची नाही. केवळ १०-११ तासांत मतदाराने मतदान केंद्रात हजर राहणे आवश्यक असते. टपालाद्वारे मतदान हा पर्याय केवळ संरक्षण दलातील व्यक्तींना व निवडणुकीची ड्यूटी करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळतो. मतदानाच्या दिवशी मतदाराची तब्येत नसल्यास, काही महत्त्वाच्या कामाने लांवर जावे लागल्यास मतदानाची संधी हुकते. याउलट अमेरिकेत अनेक राज्यांत ६ आठवडे आधी सुद्धा अर्ली व्होटींगचा पर्याय उपलब्ध असतो. यंदा कोविड-१९ मुळे अमेरिकेत जगात सर्वाधिक मृत्यू झाले. त्यामुळे पोस्टल बॅलेटचा पर्यायही सर्वांना देण्यात आला. मतदारांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केल्याने कोविड-१९ चा प्रसार थोडा तरी कमी झाला असावा असे वाटते. भारतात ज्याही निवडणू़का या काळात झाल्या त्यात असा कुठलाही पर्याय नव्हता. कोविडबाबत अमेरिकेनंतर (रुग्णांच्या संख्येत) भारत क्र. २ वर आहे. कोविडसारखे संकट असो अथवा नसो अमेरिकेत (बहुतेक राज्यांत) मतदार बनण्याची व मतदान करण्याची अधिकाधिक संधी लोकांना उपलब्ध असते. दुर्दैवाने भारतात या दिशेने विचारही होताना दिसत नाही. मतदान न करणारा प्रत्येक जण नागरिक म्हणून बेजबाबदार आहे असे सरसकटीकरण मात्र आवर्जून केले जाते. बादवे अमेरिकेत प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा असल्याने मध्यवर्ती / एकीकृत अशी आकडेवाडी उपलब्ध नसते. हे प्रथमपासूनच आहे.

नेत्रेश
Sun, 12/27/2020 - 08:18 नवीन
अमेरीकेतील भारतीयांनी प्रतिसाद न देण्याचे कारण म्हणजे या धाग्यातील आरोप हे ट्रंप व फॉक्स न्युज वर केले जाणार्‍या दाव्यांसारखेच आहेत, व तीतकेच तथ्यहीन ही आहेत. (गामा पैलवान यांच्यापद्दल पुर्ण आदर ठेउनच माझे मत मांडत आहे.) काही अपवादात्मक कीरकोळ बाबी झाल्या असतील, पण कुणा एकाही ट्रंपसपोर्टरला ठोस पुरावा देउन कोणताही घोटाळा दाखवता आला नाही. बायडनची पॉप्युलर व्होट व ईलोक्ट्रोल व्होट या दोन्हीतली मेजॉरीटी सुद्धा खुप आहे. त्यामुळे ट्र्ंपने आधीच पास करुन ठेवलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा वापर करता आला नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

गामा पैलवान
Mon, 12/28/2020 - 04:06 नवीन
लोकहो, सिडनी पॉवेल यांनी एक संकलित बाड प्रकाशित केलं आहे : https://wpcdn.zenger.news/wp-content/uploads/2020/12/24190822/2020-12-23-Sidney-Powell-Team-Binder-ZENGER-NEWS.pdf बाड विस्कळीत आहे. ते पीडीएफ धाटणीचं असलं तरी त्यात मजकूर ( text ) अभावानेच आढळतो. सर्व पाने जेपीजी प्रतिमा आहेत. त्यामुळे हे बाड शोधस्नेही ( search friendly ) नाही. असं असलं तरी त्यातले पुरावे व निरीक्षणे अतीव महत्त्वाची आहेत. घोटाळ्याचे पुरावे नाहीत असं म्हणणाऱ्यांनी कृपया हे बाड नक्की वाचावे. सदर बाड वरवर चाळून त्यातील माहितीचे साधारण विवरण येणेप्रमाणे : पान ९२ : नोंदणीकृत मतदारांचे विदागार अपूर्ण आहेत. पान ९४ : अंट्रिम काउंटी मिशिगन येथील निवडणूक प्रक्रिया भ्रष्ट आहे असा स्पष्ट आरोप. पान ११९, १५२ : डॉमिनियन सिस्टीम आंतरजालामार्गे अमेरिकेबाहेर SSL certificates वापराद्वारे जोडली गेली होती fingerprint sha256 = 8f73a14d5f0fc10ebfa3086a99b9e7a550e822c71d762e627b73d12e5f1b8b9c पान ११९ : अॅडी हुआंग हा डॉमिनियन चा व्यवस्थापक पूर्वी चिनी कंपनीत कामाला होता. खरं नाव शाओलांग हुआंग आहे. पान १३२ : डॉमिनियन व्होटिंग सिस्टीम व इतर निवडणूक तंत्रज्ञान आस्थापनांचे एकमेकांशी व चीनशी लागेबांधे. पान १३३ : अमेरिकेच्या मतमोजणी तंत्रज्ञानाचे स्वामित्वाधिकार HSBC या चिनी बँकेकडे आहेत. पान १५७ : डॉमिनियन व्होटिंग सिस्टीम च्या वापरकर्त्यांचे परवलीचे शब्द उघड्यावर. एडिसन रीसर्च या आस्थापनाचं काम निवडणूक निकालाच्या तालिका प्रकाशित करणं आहे. डॉमिनियन व एडिसन एकत्र काम करतात. पान १६० : डॉमिनियन व्होटिंग सिस्टीम व एडिसन रीसर्च चे इराणशी संबंध. पान १६० : एडिसन रीसर्च हे आस्थापन BMA Capital Management च्या व्हर्च्युअल प्रायव्हेट सर्व्हर वर संपर्कात आहे. BMA Capital Management चिनी आस्थापन आहे. पान १६१ : एडिसन रीसर्च ची मालकी चिनी आहे. पान १७५ : स्मार्टमॅटिक फिलिपिनो आस्थापन आहे. पान १८२ : स्मार्टमॅटिक चे व्हेनेझुएली हुकुमशहा राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझशी असलेले संबंध. पान १८४ : स्मार्टमॅटिकने चावेझसाठी व्हेनेझुएलाची २००६ ची निवडणूक चोरली. नंतर २०१३ मध्ये चावेझच्या सांगण्यावरनं मदुरोसाठी चोरली. पान १८६ : स्मार्टमॅटिकचं निवडणूक चोरण्याचं तंत्रज्ञान बोलिव्हिया, निकाराग्वा, इक्वेडोर, अर्जेन्टिना व चिलीत पसरलं. पान १८८ : व्हेनेझुएलाची २०१३ व अमेरिका २०२० निवडणुकांतलं साम्य. पहाटेच्या वेळी मतदान फारसं होत नसतांना बिडेन अचानक ट्रंपच्या पुढे कसा गेला. पान १९९ : सेकोईया ही अमेरिकी कंपनी स्मार्टमॅटिक या शत्रूराष्ट्रातल्या ( तेव्हा ह्युगो चावेझ उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेत असे ) आस्थापनाने विकत घेतल्यावर काँग्रेस सदस्या कॅरलिन मालनी हिने तिजोरीसचिवास ( = ट्रेझरी सेक्रेटरी ) लिहिलेलं पत्रं. पान २२१ : स्किटल (Scytl) आस्थापनाच्या मतयंत्रात अमेरिकी मतदाराने अमेरिकेतल्या यंत्रावर मत दिलं की ते जर्मनीत नोंदलं जातं व तिथेच मोजलं जातं. हे अमेरिकी कायद्याच्या विरोधात आहे. पान २२१ : नावारो अहवाल : २०२० निवडणूक घोटाळ्याविषयी संकलित माहिती. पान २६१ : सहा झोपाळा राज्यांतील ( swing states ) गैरप्रकारांचे संकीर्ण व संक्षिप्त विवरण. पान २६१ : निष्कर्षकारी निरीक्षणे. जमेल तसे वाचन करावे ही विनंती. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान
Mon, 12/28/2020 - 19:58 नवीन
दुरुस्ती : निष्कर्षकारी निरीक्षणे पान २६३ वर आहेत. चुकीबद्दल क्षमस्व. -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Mon, 12/28/2020 - 20:23 नवीन
लोकहो, निवडणूक घोटाळ्याविषयी ट्रंपूतात्यांचं १५ मिनिटांचं भाषण इथे आहे : https://www.youtube.com/watch?v=d399gk-73J8&t=36s ते उडवलं जाण्यापूर्वी बघावे. इंग्रजी कळणाऱ्या ज्या भारतीयाला भारतीय निवडणुकीविषयी आस्था आहे त्याने/तिने हे बघाच म्हणून माझा आग्रह आहे. सदर भाषण २२ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेले आहे. मुख्यधारेतल्या प्रत्येक वृत्तपत्र व वाहिनीने हे भाषण दाबून ठेवलं आहे. आ.न., -गा.पै.

फारएन्ड
Mon, 12/28/2020 - 22:42 नवीन
त्याच्या ट्विटर, फेबु अकाउंट वर आहे की. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1341565405509394440 त्याचे काय प्रत्येक भाषण मीडिया थोडेच पब्लिश करेल? तो दिवसाला जितकी भाषणे वा ट्विट देतो त्यातले एखादे जर मेनस्ट्रीम मीडियात दिसले नाही तर त्यात एकदम जागतिक कॉण्ट्रोव्हर्सी कशाला शोधायची?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Tue, 12/29/2020 - 03:47 नवीन
फारएन्ड, ट्रंप म्हणतोय की निवडणूक चोरली गेली आहे आणि मी त्याचे पुरावे वर्णन करतो आहे. या भाषणातनं ट्रंप सत्ता न सोडण्याचं सूतोवाच करतोय. मग हे भाषण महत्त्वाचं नाही का? इतर वेळी ट्रंप किती मूर्ख आहे हे चढाओढीने सांगण्याची स्पर्धा लागलेली असते माध्यमांत. ती फालतू मुद्द्यांना चढवण्यात अग्रेसर असतात. परंतु या सत्तापालटाच्या ऐन वेळी प्रसारमाध्यमांनी मिठाची गुळणी धरून बसलेली आहेत. हे असं गप्प बसणं संशयास्पद नव्हे काय? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

फारएन्ड
Tue, 12/29/2020 - 06:11 नवीन
यात काही नवीन नाही. गेले दीड महिना तो विविध माध्यमांतून हेच बोलतोय. मग असे प्रत्येक भाषण कशाला दाखवतील ते? हेच आरोप असलेली अनेक भाषणे, ट्विट्स वगैरेंना गेले अनेक आठवडे प्रसिद्धी मिळालेली आहे. त्यामुळे मिठाची गुळणी वगैरे काही नाही. आणि पुरावे भाषणांत उलेख करून, पार्किंग लॉट्स मधे नाचवून काय उपयोग? ते कोर्टात योग्य केस लढवताना सादर केले पाहिजेत. देशातील निष्णात वकील नेमलेले होते. त्यांनी काय केले? मोठमोठ्या वल्गना केल्या. त्यांना ही प्रोसेस, न्यायालयाचे नियम, कोणती केस कोणत्या न्यायालयात उभी राहायला हवी हे माहीत नव्हते? राज्याच्या कोर्टाच्या अखत्यारीतील खटला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टापुढे न्यायचा. त्यांनी दखल घेतली नाही की आमचे ऐकलेच नाही हो म्हणायचे. नाहीतर एक वर्षापूर्वी रिपब्लिकन लोकांनीच आणलेले आणि पास झालेले बिल घटनाबाह्य आहे म्हणून आता तक्रार करायची. नाहीतर अ‍ॅफिडेव्हिट्स, स्टॅटिस्टिक्स वगैरे गोष्टी "पुरावे" आहेत म्हणून छातीठोकपणे सांगायचे. प्रत्यक्ष कोर्टात दोन वेगळ्या काउण्टीज मधे नियम वेगळे लागले गेले म्हणून आख्खी इलेक्शन रद्द करा अशी मागणी करायची. ते झाले नाही की "इतके ढळढळीत पुरावे देउन सुद्धा..." राग आळवायचा. हेच चालले आहे. यांच्याकडे देशाची सत्ता, मतदारांनी निवडणुकी नंतर उभारलेला प्रचंड निधी. "लोकांना याच्या जिंकण्याचा कंटाळा येईपर्यंत" जिंकलेला अध्यक्ष, देशातील निष्णात वकील इतके सगळे असूनही बहुतांश केसेस मधे देशभराची निवडणूक रद्द करण्याइतका दम नव्हता. मग राहते काय? भाषणातून तेच बोलत राहायचे. तेच सुरू आहे. कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट लोकांना हरवून, अमेरिकेला अतिरेक्यांपासून सुरक्षित ठेवणारा, जगाच्या राजकारणात अमेरिकेचे महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करणारा, गोर्‍यांपासून ते काळ्यांपर्यंत सर्वांकरता काम करणारा अध्यक्ष असला तर मलाही तोच अध्यक्ष म्हणून हवाय. पण ट्रम्प तो नाही. आणि मुख्य म्हणजे तो निवडणूक हरला आहे. त्यामुळे "मूट पॉइण्ट"
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 12/30/2020 - 02:39 नवीन
फारएन्ड, ट्रंप त्यांच्या दाव्यांतून ते सत्ता सोडणार नाहीत असं सूचित करताहेत. तर मग मुख्य धारेतल्या एकाही प्रसारमाध्यमास त्यावर वार्तालाप, वादविवाद वगैरे आयोजित करायची गरज भासू नये? मावळत्या राष्ट्राध्यक्षाने सत्ता सोडायला नकार देणं हे अमेरिकेच्या इतिहासात असं कधीतरी घडलं होतं का? नाही ना? मग त्याबद्दल चकार शब्दही का तोंडातनं येत नाहीये? असो. तुम्ही म्हणालांत की :
आणि पुरावे भाषणांत उलेख करून, पार्किंग लॉट्स मधे नाचवून काय उपयोग? ते कोर्टात योग्य केस लढवताना सादर केले पाहिजेत. देशातील निष्णात वकील नेमलेले होते. त्यांनी काय केले? मोठमोठ्या वल्गना केल्या. त्यांना ही प्रोसेस, न्यायालयाचे नियम, कोणती केस कोणत्या न्यायालयात उभी राहायला हवी हे माहीत नव्हते? राज्याच्या कोर्टाच्या अखत्यारीतील खटला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टापुढे न्यायचा. त्यांनी दखल घेतली नाही की आमचे ऐकलेच नाही हो म्हणायचे. नाहीतर एक वर्षापूर्वी रिपब्लिकन लोकांनीच आणलेले आणि पास झालेले बिल घटनाबाह्य आहे म्हणून आता तक्रार करायची. नाहीतर अ‍ॅफिडेव्हिट्स, स्टॅटिस्टिक्स वगैरे गोष्टी "पुरावे" आहेत म्हणून छातीठोकपणे सांगायचे. प्रत्यक्ष कोर्टात दोन वेगळ्या काउण्टीज मधे नियम वेगळे लागले गेले म्हणून आख्खी इलेक्शन रद्द करा अशी मागणी करायची. ते झाले नाही की "इतके ढळढळीत पुरावे देउन सुद्धा..." राग आळवायचा. हेच चालले आहे.
त्याचं असंय की अमेरिकी न्यायालयांत निवडणूक खटले दाखल करायची विहित प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. इथे एक इंग्रजी लेख आहे : https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54724960 त्यानुसार :
"There's no standard process for bringing election disputes to the Supreme Court" says Prof Richard Briffault of Columbia University Law School. "It's very unusual and it would have to involve a very significant issue."
भारतात असं काही घडलं असतं तर न्यायाधीशांनी स्वत:हून ( = स्यू मोटो ) एखादं मंडल स्थापन करून सर्व खटले एकत्रितरीत्या चालवले असते. अमेरिकी न्यायालयांना इतकी किमान सक्रियताही ( = minimal activism ) दाखवावीशी वाटू नये? काय अर्थ उरला तिथल्या न्यायपालिकेस? बरेचसे न्यायाधीश चक्क विकले गेलेले दिसंत आहेत. त्यांच्या नि:पक्षपणाचा भरवसा कुणी द्यायचा? जणू अमेरिकी घटनाकारांना न्यायालयाची भावी अगतिकता दिसली असावी. म्हणून त्यांनी न्यायालयाला बगल देऊन नवीन राष्ट्राध्यक्ष निवडायच्या तरतुदी ठेवल्या आहेत. अर्थात ट्रंपनी कुण्या एका मार्गावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता मिळतील तितके मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून ट्रंप यांनी भारंभार खटले दाखल केलेले दिसताहेत. असो. ट्रंप ठामपणे उभे राहिल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आ.न., -गा.पै.

फारएन्ड
Wed, 12/30/2020 - 04:37 नवीन
त्याच्या याबद्दलच्या असंख्या भाषणांना, ट्विट्सना भरपूर प्रसिद्धी मिळाली आहे. अनेकदा चर्चा होउन गेल्या आहेत. कोणतेतरी एक भाषण उचलून "बघा! हे दिसत नाही मेनस्ट्रीम मीडियामधे, नक्कीच घोळ आहे. सब बिके हुए है" असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे. यूएस सुप्रीम कोर्टाने टेक्सासच्या दाव्याची दखल घेतली होती. पण त्यात मुळातच काही दम नव्हता. हे खुद्द टेक्सास मधले आणि रिपब्लिकन्सही मान्य करतात. असे काहीतरी व्हायला केस तितकी मोठी हवी आणि सज्जड पुरावे हवेत. "लीगल केस मधे ग्राह्य होतील असे पुरावे" हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ते यांच्याक्डे नाहीत. हे जवळजवळ प्रत्येक केस मधे दिसले आहे. न्यायालयांच्या कोणत्यातरी हायरार्कीमधे त्यात ग्राह्य पुरावे दिसले पाहिजेत. तेच इथे नाहीत. बाकी - अमेरिकी न्यायालयांत निवडणूक खटले दाखल करायची विहित प्रक्रिया अस्तित्वात नाही - >> हे इण्टरप्रिटेशन बरोबर नाही आणि वाचणार्‍याचा गोंधळ उडवणारे आहे. "अमेरिकन सुप्रीम कोर्टात" ते "थेट" दाखल करायची प्रक्रिया नाही. खालच्या कोर्टांमधून वर सरकत गेलेले खटले इतर सर्व खटल्यांप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. राज्याराज्यातील सुप्रीम कोर्टात (आपल्याकडच्या हायकोर्टासारखे) हे दावे ते तेथील स्थानिक कोर्टातून वर जातातच.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 12/30/2020 - 20:16 नवीन
फारएन्ड, तुमचं हे विधान महत्त्वाचं वाटलं :
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टात" ते "थेट" दाखल करायची प्रक्रिया नाही. खालच्या कोर्टांमधून वर सरकत गेलेले खटले इतर सर्व खटल्यांप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात.
घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवला असतांना अमेरिकी न्यायपालिका थेट खटला दाखल करून घेत नाहीये. अमेरिकी जनतेने यांतच काय समजायचंय ते समजून घ्यावं. अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेस आग लागली आहे आणि न्यायालय नीरोप्रमाणे नियमांचं तुणतुणं वाजवीत बसलं आहे. असो. ट्रंप माझा खास आवडता नाही. तसंच बिडेन माझा खास नावडता नाही. तरीपण ट्रंप ज्या पद्धतीने हाकलला जातोय ती भयंकर आक्षेपार्ह आहे. हा प्रकार भारतात होऊ शकतो. तो होऊ नये इतक्यापुरतीच माझी आस्था सीमित आहे. चर्चेबद्दल धन्यवाद! :-) आ.न., -गा.पै.

फारएन्ड
Wed, 12/30/2020 - 21:31 नवीन
सॉरी गापै - पण या वर्णनात दिशाभूल होत आहे. अमेरिकन सिस्टीमप्रमाणे खालच्या कोर्टातून वरती सुप्रीम कोर्टात निवडणूक खटले पोहोचले होते. ते सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे "न्यायपालिका" खटला दाखल करत नाही हे खरे नाही. आमचा खटला थेट देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने ऐकावा नाहीतर काहीतरी जागतिक दर्जाचे स्कॅण्डल आहे असल्या आर्ग्युमेण्ट मधे काही अर्थ नाही. न्यायालय नियमांचं तुणतुणं वाजवत बसले आहे - हे कशावरून म्हणत आहात? कोणता घटनात्मक पेचप्रसंग?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 12/30/2020 - 22:44 नवीन
फारएन्ड, ट्रंप सत्ता सोडणार नाहीये हाच घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. त्याविषयी न्यायालयाकडून स्वमताने ठोस कारवाई अपेक्षित आहे. झोपाळा राज्यांत असंख्य लोकांनी पुढे येऊन घोटाळा झाल्याची शपथेवर प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत किंवा करायला तयार आहेत. मग सर्वोच्च न्यायालयाला यांत लक्ष द्यावंसं का वाटंत नाही? कुण्याही माध्यमास यावर स्टोरी का बनवावीशी वाटंत नाही? तुम्ही म्हणता की खटले खालच्या न्यायालयातनं सरकत वर यायला पाहिजेत. पण तितका वेळ आहे का? शिवाय घोटाळ्याचा प्रश्न सध्यातरी ६ झोपाळा राज्यांपुरता सीमित आहे. जागतिक दर्जाचा वगैरे काही घोटाळा नाही. या ६ राज्यांत घोटाळा झाल्याचं प्रथमदर्शी मला तरी दिसतंय. अमेरिकी न्यायालयास का दिसंत नाही? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

गामा पैलवान
गुरुवार, 12/31/2020 - 19:53 नवीन
लोकहो, पेनसिल्व्हेनियाच्या कायद्यानुसार मतदानयंत्रास मॉडेम चिकटवणे बेकायदेशीर आहे (इंग्रजी दुवा) : https://www.dos.pa.gov/VotingElections/Documents/Voting%20Systems/Directives/Conduct%20Directive%20Att%20E%20-%20PA%20Voting%20System%20Security%20Standard%20v06122018.pdf कृपया पीडीएफ पान क्रमांक २ वरील Assumptions या रकान्यातले पहिले गृहीतक पाहणे. डॉमिनियन सिस्टिम्स च्या मतदान यंत्रात मॉडेम असते हे सर्वज्ञात आहे. ही यंत्रे पेनसिल्व्हेनियात वापरणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. जॉर्जियाच्या बाबतीत ही हाच नियम लागू पडतो. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान
Fri, 01/01/2021 - 01:01 नवीन
लोकहो, पेनसिल्व्हेनियाच्या आमदारांनी ( म्हणजे राज्य विधिमंडळ सदस्यांनी ) प्रमाणित केलेल्या निवडणूक निकालाविषयी संशय प्रदर्शित केला आहे. त्यांच्या तपासाप्रमाणे एकून मतांची बरीज जुळंत नाही. चूकप्रवण मतांची संख्या बिडेन यांच्या विजयसमासाच्या दुपटीहून जास्त आहे. त्याचं परिपत्रक येणेप्रमाणे (इंग्रजी पत्रक) : Image removed. Image removed. स्रोत : https://twitter.com/russdiamond/status/1343622485946880007 परिपत्रकात लिहिलंय की निवडणुकीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल या आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं होतं. आ.न., -गा.पै.

फारएन्ड
Fri, 01/01/2021 - 02:18 नवीन
हा माणूस गेली १२ वर्षे पेनसिल्वेनियाचा स्टेट सिनेटर आहे. रिपब्लिकन आहे आणि ट्रम्पचा मतदार आहे. आर्मी व्हेटरन आणि लॉयर आहे. https://www.senatorgeneyaw.com/2020/12/28/lets-get-things-straight/ गेल्या दीड दोन महिन्यांत जे बघितले आहे त्याची यापेक्षा चांगली समरी क्वचितच दिसेल.

गामा पैलवान
Sat, 01/02/2021 - 02:56 नवीन
फारएन्ड, माहितीबद्दल धन्यवाद! :-) जीन यॉ यांनी प्रत्यक्ष घोटाळ्यावर काहीच भाष्य केलेलं नाही. ते केवळ कायद्याची प्रक्रिया वगैरे कायदेशीर बाजूवर बोलताहेत. जर मतदान यंत्रांत लबाडी असेल तर काय करायला हवं याविषयी काहीच मार्गदर्शन नाही. त्यांनी ट्रंप यांचे खटले फेटाळल्याचा ०-४० या धावफलकास ट्रंपचा पराभव असं म्हंटलंय. मात्र हा खरंतर अमेरिकी न्यायव्यवस्थेचा पराभव आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खटलेबाजी होते आणि सर्वोच्च न्यायालय आपणहून काहीच हालचाल करीत नाही, हे कसे? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड