सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


India Deserves Better - ९. पत्रकारांवर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर हेरगिरी आणि पाळत, सरकार आणि नागरिक

Primary tabs

गणेशा's picture
गणेशा in राजकारण
4 Nov 2019 - 6:06 pm

India Deserves Better - ९. पत्रकारांवर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर हेरगिरी आणि पाळत, सरकार आणि नागरिक

थोडक्यात प्रार्श्वभुमी:

व्हाट्सअ‍ॅप च्या सहाय्याने दुनियेतील जवळजवळ १४०० लोकांची हेरगिरी करण्यात आली त्यात भारतातील काही लोक(पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर) आहेत. यात फक्त फोन टॅपिंग नाही तर युजरची सगळी माहीती, फोन नंबर्स , पासवर्ड , फोटो, इमेल, संभाषण, सगळ्या गतिविधिया, आपण कधी कोठे जाणार आहात , लोकेशन ट्रॅकींग, कॅमेरा ओपन करुन माहिती अशी हि सगळी माहीती एका जाग्यावर बसुन कळते.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास जमाल अहमद ख़ाशग़्जी(सऊदी अरब) जे वॉशिंग्टन पोस्ट चे पत्रकार होते त्यांची २ ऑक्टों २०१८ ला सऊदी अरब वाणिज्य दूतावास इस्तांबुल (तुर्की) येथे हत्या करण्यात आली. त्यांचा फोन याच इजराईली सोफ्टवेअर द्वारा हॅक करुन ते कुठे, कधी आणि का भेटत होते ही सगळी माहीती मिळत होती. यावर खटला चालु आहे.

तर नुकत्याच आलेल्या इंडियन एक्सप्रेस च्या बातमी नुसार, व्हाटसअ‍ॅप ने या विरोधात, पिगासस हे सोफ्टवेअर बनवणार्या कंपणीवरती म्हणजे एनएसओ आणि क्यु सायबर टेक्नॉलॉजी वरती खटला दाखल केलेला आहे. आणि ही माहीती उघड झाल्या नंतर आपल्या सरकारने केंद्रीय विधी आणि न्याय, संवाद, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्हाट्सअ‍ॅप कडुन खुलासा मागितला आहे.

तर इजराईली कंपणी एनएसओ चे म्हणणे आहे त्यांनी काही गैर केले नाही, ते हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारला कींवा सरकारी कंपणीला विकतात, आणि त्याचा उद्देश फक्त देशद्रोही आणि घातक लोकांसाठी केला जातो.

सविस्तर
इस्त्रायलच्या स्पायवेअर पिगाससद्वारा भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात येत असल्याचं व्हाट्सअ‍ॅप ने गुरुवारी मान्य केलं. तसेच हे सोफ्ट्वेअर तयार करणाऱ्या एनएसओ ग्रुपविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचंही व्हाट्सअ‍ॅप ने स्पष्ट केलं आहे. कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात एनएसओ विरोधात खटला भरण्यात आला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
याही पुढे जावुन "भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हाट्सअ‍ॅप प्रवक्ते कार्ल वूग यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितलं. व्हाट्सअ‍ॅप ने यापैकी प्रत्येकाशी संपर्क करून सायबरहल्ल्याची माहिती दिल्याचंही वूग यांनी सांगितलं आहे.

तर इसराईली कंपणी एनएसवो ने सांगितले आहे की ते हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारला विकते, आणि ते ही कायद्याच्या चौकटीत राहुन. NSO ने एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. त्यात कंपनीने म्हटलंय, "हे आरोप आम्हाला मान्य नाहीत. आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. लायसन्स असणाऱ्या सरकारी गुप्तचर संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दहशतवाद आणि गंभीर अपराधांचा मुकाबला करायला मदत करणारी टेक्नॉलॉजी तयार करणं हे NSOचं उद्दिष्टं आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकाराच्या विरोधात वापर करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान विकसित केलेलं नाही आणि असं करण्याची आम्हाला परवानगीही नाही. आमच्या तंत्रज्ञानामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहेत. गंभीर अपराध, दहशतवाद यांचा शोध घेण्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी आमच्या उत्पादनाचा वापर होणं हा आम्ही दुरुपयोग झाल्याचं मानतो. हे आमच्या करारातही म्हटलेलं आहे. असा कोणत्याही प्रकारचा दुरुपयोग आमच्या लक्षात आला तर आम्ही त्यावर कारवाई करतो."

भारत सरकारणे जरुर व्हाट्सअ‍ॅप ला याबाबत खुलासा मागितला असला, तरी माझ्या मते सरकारणे हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले आहे की नाही हे स्पष्टपणे जाहीर करावे. त्यांनी ह्या संबंधी एनसवो ला पण विचारणा आणि स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. परंतु तसे काही होताना दिसत नाहिये. त्यात व्हाट्सअ‍ॅप ने विक्टीम असलेल्या लोकांना पर्सनली कॉन्टक्ट करुन माहीती दिलेली आहे.

मुख्यत्वे ज्या लोकांना कॉन्टॅक्ट केले आहे, त्यांची नावे खाली देतो आहे,.
ज्या लोकांची हेरगिरी आणि पाळत ठेवली गेली त्यांची काही नावे, ज्यांनी स्वता सांगितले आहे की त्यांना व्हाट्सअ‍ॅप ने कॉन्टॅक्ट केले आहे.

१. प्रो. आनंद तेलतुम्बडे : गोवा इन्स्टीट्युट ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये प्रोफेसर आणि सामजिक अधिकार कार्यकर्ते. भिमा कोरेगाव प्रकरणात आरोप दाखल आहेत, जामीनावर बाहेर आहेत.
२. आशिश गुप्ता : पिपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॉटीक राईट्स ला जोडलेले आहेत.
३. अंकित ग्रेवाल: वकील, चंदिगड. एलगार परिषद केस मध्ये सुधा भारद्वाज ची केस यांनी लढवलेली होती.
४. सरोज गिरी: : दिल्ली विश्वविद्यालय मध्ये पॉलिटीकल सायन्स चे सहायक प्रोफेसर.
५. सिद्धांत सिब्बल: पत्रकार, वियॉन चॅनेल चे रक्षा संवाददाता
६.राजीव शर्मा : पत्रकार
७. निहालसिंग राठोड:मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील, सुरेंद्र गडलिंग यांच्या जवळचे . गडलिंग यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात राठोड हे गडलिंग यांचे वकील म्हणून काम पाहत आहेत.
८. रुपाली जाधव: पुणे, कबीर कला केंद्र की सदस्य.
९. विवेक सुंदर : मुंबई निवासी सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ता, कबीर कला मंच चे सदस्य
१०. बेला भाटिया : छत्तीसगढ़ च्या मानवाधिकार कार्यकर्ता
११. शुभ्रांशु चौधरी : बीबीसी चे पूर्व पत्रकार आणि छत्तीसगढ़ मधील शांति कार्यकर्ता
१२. देग्री प्रसाद चौहान : छत्तीसगढ़ चे दलित अधिकार कार्यकर्ता
१३. शालिनी गेरा : एल्गार परिषद केस मध्ये वकील आणि पीयूसीएल छत्तीसगढ़ च्या सचिव
१४. सीमा आजाद : इलाहाबाद निवासी पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज च्या सदस्य
१५. अजमल खान : दिल्ली निवासी ज्यांनी रोहित वेमुला च्या मृत्यु नंतर प्रदर्शन मध्ये भाग घेतला होता.
१६.. संतोष भारतीय : चौथी दुनिया चे संपादक आणि फर्रुखाबाद चे पूर्व लोकसभा सांसद.

माझ्या मनातले थोडेसे

पत्रकारांसारख्या लोकांना त्यांच्या गुप्त सोर्सेसला या सॉफ्टवेअर च्या मदतीने माहीती करुन घेतले तर लोकशाहीत चौथा खांब असलेल्या या लोकांचे भवितव्य काय असेल ? किंवा ते स्पष्ट आणि निडर पद्धतीने काम कसे करतील ? हे जे चालु आहे ते खरेच आपल्या लोकशाहीला ,नागरिकांच्या वयक्तीक खाजगी आयुष्याला नक्कीच मारक आहे. हे सर्व कोणी केले आहे हे आताच कळाले नसले तरी नक्कीच या सर्व लोकांवर लोकसभेच्या निवडनुकीच्या काळात लक्ष ठेवले गेले होते, आणि ते नक्कीच देशविघातक आहे. आणि त्या कंपणीच्या म्हणण्यानुसार ते फक्त सरकार आणि सरकारी एजन्सीला हे सोफ्टवेअर विकतात. त्यामुळे आपल्या सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, यातुन स्पष्ट आणि ठोस आपण त्यात सहभागी नसलो तर सांगायची.सरकारणे हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले आहे की नाही हे स्पष्टपणे जाहीर करावे
यावर कोणी काहीही प्रतिक्रियाही देत नाहीये. लोक यावर आजिबात व्यक्त झालेले नाहीत. एक दोन मेडिया सोडले तर यावर विस्तृत असे भाष्य कुठे झालेले नाही. आपल्याबाबतीत ही असंच काहीतरी होण्याची लोक वाट पहात बसले आहेत काय असेच मला आता वाटते आहे. पारदर्शक पद्धतीने हे सर्व लवकरच उलगडले आणि थांबले पाहिजे, नाहीतर लोकशाही चा होणारा अंत जवळच आहे असे मला वाटत आहे, आणि म्हणुनच मला पुन्हा म्हणावेसे वाटते India Deserves Better.

--- गणेश जगताप.
#India_Deserves Better

प्रतिक्रिया

दुर्दैवाने यातील अनेक पत्रकार आणि वकील हे नक्षलवाद्यांशी आणि माओवाद्यांशी संबंध ठेवून आहेत आणि याबद्दल बरेच पुरावे महाराष्ट्र पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले आहेत यामुळेच त्यांना सुरुवातीला अटकही झाली होती.

तेंव्हा हे सर्व लोक धुतलेल्या तांदुळासारखे आहेत असे मानणे हे देशाला महाग पडू शकते.

सिद्ध होईपर्यंत कोणीही गुन्हेगार नाही हे कायद्याचे तत्व दहशतवादी नक्षलवादी आणि अमली पदार्थ तस्करीत जसेच्या तसे लागू करता येत नाही.

त्यामुळे अशा असमतोल युद्धात मानवी हक्कांची जागा नक्की कुठे आहे हे सांगणारी रेषा फार धूसर असते.

एक सत्य उदाहरण देतो आहे. -- १३ वर्षाच्या मुलीने आपल्या बुरख्यातून ए के ४७ रायफल काढून एका सुरक्षा दलाच्या जवानाला गोळी घातली.

यांनतर महिला पोलिसांनी स्त्रियांची झडती घेतली तर ती मानवी हक्काची पायमल्ली आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येते का?

जाता जाता -- मुंबई पुण्यात वातानुकूलित खोलीत बसून मानवी हक्कांबद्दल टाहो फोडणारे स्वयंघोषित मानवतावादी आजकाल बोकाळले आहेत.

गणेशा's picture

4 Nov 2019 - 8:58 pm | गणेशा

सुबोध जी,
देशविघातक संघटना आणि त्यासंबंधीत लोक यावर लक्ष ठेवलेच पाहिजे, त्याबद्दल दुमत नाहीच.
पण त्या बरोबर काही इतर लोक जे ना की देशद्रोही आहेत त्यांच्यावर पण लक्ष ठेवले जात असेल तर अवघड आहे.

वरील नावे ही स्वता हुन समोर आलेली आहेत, माझा ह्यांबद्दल अभ्यास नाही, त्यामुळे त्या लोकांबद्दल मी बोलणार नाही.
पण कोरेगाव भिमा संबंधी एक दोन जनांची नावे आहेत. त्यांचे स्टेटमेंट वाचले आणि थक्क झालो. त्यांच्यातील एकाचे म्हणणे होते, ह्या सोफ्ट मधुनच काही मोबाईल फाईल्स मध्ये फेरफार केले गेलेत. तसेच मग कोरेगाव भिमा दंगल प्रकरणी आरोपी असलेल्या सगळ्यांचेच फोन टॅप केले पाहिजेत. पण तसे दिसले नाही अजुन तरी.

बाकी संतोष भारतीय तर म्हणतोय तो तर छोटा पत्रकार आहे, त्याला का टार्गेट केले हे त्यालाच माहीत नाही.
वेळे अभावी सगळ्या जनांचे प्रोफाईल आता पाहिले नाही..

असो. परंतु एक नागरिक म्हणुन, कुठल्याही पत्रकाराला जत टार्गेट केले जात असेल तर मला वयक्तिक रित्या चुकीचे वाटते. तो पतकार एकतर्फी, खोट्या किंवा देशविघातक लिखान करत असेल तर त्याच्यावर रितसर कारवाही व्हावी. तथाकथीत संबंध असेल यावरुन त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आपल्या कायद्याने गुन्हा आहे.

आणि सरकार त्यांना वाटेल त्याला टार्गेट करुन , हॅक करु शकते हेच एका सामान्य नागरीकासन, एका पत्रकारास धक्कादायक असु शकते.
उद्या हेच चालु राहिले तर कोणीही कोणाला ही कोणत्याही वाटत असलेल्या कारणावरुन हॅक करु लागले तर ?

बाकी

सुबोध खरे's picture

4 Nov 2019 - 9:06 pm | सुबोध खरे

आपले गुप्त हेर खात्याबद्दल ज्ञान मर्यादित आहे म्हणून आपण असे लिहीत आहात.
गुप्त हेर खात्याला बऱ्याच गोष्टी माहित असतात परंतु सज्जड आणि न्यायालयात टिकेल असा पुरावा असल्याशिवाय ते कारवाई करू शकत नाहीत

गुप्त हेर खात्यातील ज्ञान मर्यादीत नाही, तर मला काहीच त्याबद्दल ज्ञान नाही.

असे असेल तर मी ही पोस्ट डिलीट करावयास सांगतो येथे.
आणि फेसबुक वरुन ही पोस्ट तर आता डिलीट केली आहे.

कारण सरकार ने त्यांना जर स्थीर माहीतीवरुन त्यांना वाटणार्‍या काही लोकांवर जे नक्षलवादी आणि माओवावादी लोकांबरोबर अस्तील तर ते मला योग्य वाटते.

तरीही पुर्णपणे मला याबाबत माहीती नाही. आणि एक सामान्य नागरिक असण्याने मला काही जास्त माहिती नसेल तर शक ठेवणे योग्य वाटत नसल्याने मी ही पोस्ट माघारी घेतो.

धन्यवाद.

सो ही पोस्ट मी डिलिट करवतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे असे सांगितले आहे कि नक्षलवादाबद्दल सहानभूती दाखविणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. याचा अर्थ कोरेगाव भीमाच्या दंगलीसंदर्भात पुढे जाऊन सरकारचा मुखभंग होऊ शकतो.

अतिरेकी कारवायांचे जसे किस्से आहेत तसेच सैन्याच्या बळाच्या वापराचे देखील किस्से आहेत. सबब, निवडकपणे उदाहरण देणे योग्य नाही.

सुबोध खरे's picture

5 Nov 2019 - 9:28 am | सुबोध खरे

शब्दांचा खेळ करू नका

नक्षलवादाला सहानुभूती असणे आणि भावना भडकवणारे भाषण करून सामाजिक अशांती पसरवणे या दोन पूर्ण वेगळ्या गोष्टी आहेत.

भाजपाला विरोध आणि सरकारने केलेल्या कोणत्याही कामाला विरोध यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

गौतम नवलखा सारखा माणूस काश्मीर जाऊन अराजक माजवायचा प्रयात्न करतो म्हणून काँग्रेसच्या राजवटीतही त्यांना काश्मीर मध्ये प्रवेश नाकारला गेला होता. तेंव्हा कुठे असहिष्णुतेचा डांगोरा पिटला गेला नव्हता.

In May 2011, Gautam Navlakha was refused entry at the Srinagar Airport and was made to return to Delhi as the Government of Jammu and Kashmir believed that "his presence could disturb peace and order in the Valley.

He further said, "the government is using me to send a message to all democratic-minded Indians who want to tell the truth about normalcy returning to Kashmir." हे २०११ चे वक्तव्य आहे.

अतिरेकी कारवायांचे जसे किस्से आहेत तसेच सैन्याच्या बळाच्या वापराचे देखील किस्से आहेत.

या दोन्हींची तुलना एकाच पातळीवर करता आहात? धन्य आहे.

शा वि कु's picture

4 Nov 2019 - 7:03 pm | शा वि कु

खाशोगी प्रकरणाचा संबंध माहित नव्हता. काँग्रेसपमाणे प्रियांका गांधीलाही असा मेसेज आलाय.

संपादक मंडळाने कृपया हा धागा उडवुन द्यावा अशी मी विनंती करतो

जॉनविक्क's picture

4 Nov 2019 - 10:17 pm | जॉनविक्क

CONSTITUTION ला काही अर्थच उरत नाही.

सरकारची बेकायदेशीर कृत्यांना उघड होणारी पाठराखण भारतीय कायद्यानूसार जी कार्यवाही होण्यास पात्र आहे ती झालीच पाहिजे. हवे तर आवश्यक ते बदल कायद्यात व्हावेत. बाकी माझे आंतरजालीय वर्तन हे गोपनीय आहे यावर माझा विश्वास नाही न्हवता आणी नसेल. इतरांनाही याची जाण निर्माण होउदे.

गणेशा's picture

5 Nov 2019 - 7:49 am | गणेशा

बरोबर आहे,.
सामाण्य नागरिक यामध्ये काही विचारणा करू शकत नाही , नव्हे ते त्याच्या कक्षे पलीकडे आहे .
आणि मीडिया काही आवाज उठवत नाही . विरोधक काही बोलत नाही .
मग ह्या गोष्टी नक्की बरोबर का चूक याचे विश्लेषण कोण आणि कसे करणार .
अशीच परिस्थिती कायम असल्यास , सरकार जे करेल ते योग्यच आणि काही योग्य कारणासाठी तसे करत आहे असे म्हणणे पण डावलता येत नाहीये ..

या साठी ठोस पत्रकारीता , विरोधक या लोकशाहीत महत्वाचे घटक आहेत , आणि आता te नक्कीच त्यांचे काम योग्य पद्धतीने करत नाहीत.

बाकी मी
पुन्हा लिहीन .. पुन्हा लिहीन ..पुन्हा लिहीन .

डँबिस००७'s picture

5 Nov 2019 - 8:48 am | डँबिस००७

>>>>> ~~इस्त्रायलच्या स्पायवेअर पिगाससद्वारा भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात येत असल्याचं व्हाट्सअ‍ॅप ने गुरुवारी मान्य केलं.

हे खोट आहे.
पॅगासस साॅफ्टवेअर ऊच्च दर्ज्याच असुन ते कोणताही ट्रेस मागे सोडत नाही अस वाॅट्स अप ने न्युवाॅर्क कोर्टात सांगीतलेल आहे. अस असताना कोणताही पुरावा नसताना १७ लोकांवर पाळत ठेवली होती अश्या प्रकारची बातमी सरकारला घेरण्यासाठी मुद्दामहुन प्लांट केली गेली.
माहीती अधिकाराच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने हे साॅफ्टवेअर विकत घेतलेल नाही असा खुलासा ह्या पुर्वीच केलेला आहे.
१७ लोकातले बहुतांश लोक भिमा कोरेगाव मधले संदिग्ध आहेत ज्यांच्यावर पंत प्रधानांच्या हत्येचा कट केल्याबद्दल चौकशी सुरु आहे.
जनमानसात सरकार विरुद्ध जनमत तयार करण्याकरता अशी धादांत खोटी बातमी ईंडीया टाईम्सने बनवलेली आहे व ईतर अर्बन नक्षली पेपरने ह्या बातमीला प्रमोट केलेल आहे.

डँबिस००७'s picture

5 Nov 2019 - 8:52 am | डँबिस००७

ह्या बातमीवर शोध घेणार्या पत्रकाराचा video

https://youtu.be/HtFQfKB2CSY

तेजस आठवले's picture

5 Nov 2019 - 4:53 pm | तेजस आठवले

लोकशाहीचा चौथा खांब रात्रीच्या फुकट मिळणाऱ्या खंब्या'त कधीच बुडालेला आहे. सगळ्यात निगरगट्ट जमात आहे. चौथा खांब वगैरे काहीही नसून जिथे चौथाई मिळेल तिकडे भंडारा उधळायचा हे ह्यांचे तत्व आहे.
बाकी व्हाट्सएप्प वापरायची सक्ती सरकारने कोणावरही केलेली नाही.
बाकी चालुद्या.

अमर विश्वास's picture

5 Nov 2019 - 5:00 pm | अमर विश्वास

ही हेरगिरी झाली याला काय पुरावा आहे? निट मीडियात आरोप केले गेलेत .. जर खरंच प्रियंका आणि कंपनीची माहिती ट्रॅक केली असेल तर यातलं कोणीच कोर्टात नाही गेलं ? निदान पोलिसात तक्रार तरी? ते जे FIR म्हणतात ते तरी ?

लेखकाने तर मेनी केले आहे कि हेरगिरी झाली .. त कुठल्या आधारावर ?

मी विषय सोडून दिला आहे , कारण हि हिरोगिरी kaa केली he हेर खात्याला माहिती असेल , आणि सामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला काही माहिती नाही ..
पण हि हेरगिरी झालेली आहे.
व्हाट्सअप ने हे मान्य केले आहे , पण या विरोधात त्यांनी केस केली आहे .
व्हाट्सअप ने ह्या लोकांना वयक्तिक कॉन्टॅक्ट करून सांगितले आहे , त्याच्या आधीचे त्यांनी बोलतानाचे त्यांचे स्क्रीन शॉट ह्या लोकांनी शेअर केले आहे . नेट वर आहेत सर्च करावे .
बाकी या लोकांना व्हाट्सअप ने सांगे पर्यंत he माहितीच नव्हते , तर ते काय घेऊन केस करणार आणि कोणाविरुद्ध ?
असो .

अमर विश्वास's picture

6 Nov 2019 - 12:22 pm | अमर विश्वास

अभिषेक मनू सिंघवी प्रभूती पत्रकार परिषद घेऊन सरकार विरुद्ध गळा काढतात
.. पण इतरवेळी उठसुठ न्यायालयात जाणारे हेच लोक आत्ता अजिबात न्यायालयाचे नाव काढत नाहीत

का बुवा ?

सामाजिक कार्यकर्ता म्हणजे नक्की कोण.
देशात सामाजिक संस्थेचे पीक आलेले आहे पण ते समाजच नक्की काय भल करतात हे समजायला मार्ग नाही.
समाजविघातक कृत्य सुधा ह्या तथाकथित सामाजिक संस्था करत आहेत.
अशा संस्थेनं funding कोण करत ह्याची माहिती सार्वजनिक करण्याची सक्ती सरकारनी केली पाहिजे.
तसेच मानव अधिकार
च्या नावाखाली चालू असलेल्या संस्था ह्यांचा उपयोग कधीच गरीब व्यक्ती,चुकीच्या गुन्ह्यात अडकले ले पण पैसे नाहीत म्हणून जमीन नाही त्या मुळे तुरुंगात खितपत पडले आहेत .
त्यांच्या अधिकार विषयी ह्या संस्था ब्र काढत नाहीत .
मात्र अतिरेकी,गुंड,समाज विघातक गुन्हेगार ह्यांच्या वर अत्याचार झाला म्हणून बोंब मारत असतात.
सरकार ला देश सुरक्षित ठेवायचा आहे.
समाजात मिळालेल्या गुन्हेगार लोकांना शोधणे सोपे काम नाही .
त्या साठी अशा मार्गाचा अवलंब सरकारला करावा लागतो.
चुकीचं काही करत नसाल तर घाबरण्याचे काही कारण नाही सरकारने पाळत ठेवली म्हणून

सरकारच्या दृष्टीने चुकीचे न्हवे...

अन्यथा गुन्ह्याला पायबंद घालायायच्या नावाखाली अनिर्बंध मोकळीकही अमान्य. सरकारला जाब विचारणे गुन्हा नाही आणी तरीही समाधान झाले नाही तर सनदशीर वा न्यायव्यवस्थेच्यामार्गे सरकारला जाब देणे भाग पाडावे

शा वि कु's picture

6 Nov 2019 - 8:39 am | शा वि कु

चुकीचे म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे,
सरकारच्या दृष्टीने चुकीचे न्हवे...

डँबिस००७'s picture

6 Nov 2019 - 11:42 am | डँबिस००७

Rajesh 188

सहमत !!

भारतात पैसे मिळवायला लोक कोणत्याही थराला जाउ शकतात. NGO हे त्यातलेच एक प्रकरण आहे. २०१६-१७ ला केंद्र सरकारने सर्व NGO ना मिळालेल्या पैश्याचा हिशोब मागितला होता. हिशोब न दिल्यास कारवाई होईल अशी धमकी दिलेली होती. २०१७ ला सरकारने २०,००० NGO चे रजिस्ट्रेशन रद्द केले. दर वर्षी हे NGO १७ ते २० हजार कोटी भारतात आणत होते.
जर गेली १५-१६ वर्षे NGO भारतात खरच गरिब लोकांवर काम करत होते तर त्याचा परिणाम जाणवायला पाहीजे होता. पण धर्म परीवर्तन, मोठ्या कंपनीची बॅकिंग , सपोर्ट करण्या शिवाय ह्या NGO नी दुसरे काही केले नाही.

Rajesh188's picture

5 Nov 2019 - 6:17 pm | Rajesh188

दिल्ली मध्ये पोलिस आणि वकील ह्यांच्यात संघर्ष उडाल्याचे उदाहरण ताजे आहे.
एक कायद्या च्या राज्याचे रक्षण करणारा आणि दुसरा निरपराध लोकांना न्याय देणारा .
पण त्यांनी देशाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली.
अट्टल गुन्हेगारांना शोभेल असेच वकिलांचे वर्तन होते.
वकिली पेशाच्या बुरख्या खाली अट्टल गुन्हेगार लपले आहेत.
तसेच सामाजिक संस्थेच्या बुरखा आड सुधा गुन्हेगार लपले आहेत .
त्यांना निरपराधी समजायचे कारण नाही

समाजसंस्था सोडा अगदी ईश्वरालाही गुन्हेगारांनी मोकळे सोडलेले नाही :( याचा अर्थ असा न्हवे की सगळेच खोटारडे वा अपराधी आहेत.

आकाश५०८९'s picture

7 Nov 2019 - 12:35 am | आकाश५०८९

इथे सविस्तर माहिती मिळाली...
http://epaper.thegoan.net/2404211/Goan-Varta/Goan-Varta#page/8/1