प्रियांका शर्मा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विक्षिप्त निर्णय

तुमचा जरासा गैरसमज होतो आहे असे वाटते आहे. पण एक छोटे उदाहरण म्हणजे राहूल गांधींचे 'चौकीदार चोर है' हि घोषणाबाजी मोदींबद्दलच सत्तेच्या बाहेर असताना केली असती तर राहुल गांधींना लगोलग बदनामी विरोधी खटल्यासाठी कोर्टात नेता आले असते. पण मोदी सत्ते असल्यामुळे राहुल गांधींना आणि इतरांना अधिक टिका स्वातंत्र्य अनुभवता येते. अन्यथा मोदींविरोधी झालेल्या अगदी छोट्या छोट्या टिके विरुद्ध कोर्टात केसेस उभ्या टाकून टिका करणे अवघड झाले असते. हे लिहिताना तुम्ही फक्त, खाली केवळ १.अ) मध्ये दिलेल्या बाबींपैकी एकच बाब जमेस धरलेली आहे व इतर सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे तुमचे वरचे विधान पूर्णसत्य नाही. पूर्ण सत्याला इतर अनेक पैलू आहेत, त्यापैकी संबंधीत व महत्वाचे पैलू पुढच्या मजकूरात येतील. लोकशाहीमधील कोणत्याही दोन व्यक्तींसाठी, व्यक्तिगत अब्रूनुकसानीसाठी कायद्याचा वेगवेगळा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. कायद्यासमोर दोघेही समान व्यक्ती असायलाच हव्या व असतात... याबाबतीत कसला संशय नाही आणि गोंधळही नाही. त्यामध्ये, सरकारमध्ये/राजकिय पक्षाचा नेता व सामान्य माणूस असा भेदभाद होऊ शकत नाही. हा मूळ मुद्दा आहे. केवळ कायदेशीरपणे शक्य आहे म्हणून, बिनबुडाच्या आरोपांचे प्रत्येक प्रकरण, कोर्टात नेणे फायदेशीर असेलच असे नाही. अनेकदा, विशेषतः राजकारणात, त्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना उत्तर म्हणून इतर काही वेगळी रणनीती वापरणे जास्त फायदेशीर ठरते. ते का, याच्या अनेक कारणांपैकी काही महत्त्वाची खालीलप्रमाणे आहेत... १. कायद्याची बाजू : १.अ) सार्वजनिक काम करणार्‍या लोकांकडून, सर्वसामान्य लोकांपेक्षा जास्त नीतिमत्तापूर्ण आणि उघडपणे व्यवहार करण्याची, अपेक्षा असते. अर्थातच, "त्यांच्या... संशयास्पद वाटणार्‍या सार्वजनिक आणि खाजगी कृतींवर... टीका करण्याचा हक्क इतरांना मिळतो", असा संकेत आहे आणि तो योग्यही आहे. पण, वर म्हटल्याप्रमाणेच, कोणालाही त्यांच्यासंबंधी बिनबुडाची, विनापुरावा, बेलगाम, अपमानास्पद, अब्रुनुकसानकारक आणि शिवराळ वक्तव्ये करण्याचा हक्क नाही. याबाबतीत त्यांनाही कायद्याचे तितकेच संरक्षण आहे जितके इतर कोणत्याही नागरिकाला आहे.. १.आ) आपापल्या सामाजिक प्रतिष्ठेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाच्या मानहानीला होणार्‍या धोक्याचे व त्यामुळे होणार्‍या सामाजिक-व्यावसायिक-आर्थिक-राजकिय नुकसानीचे प्रमाण कमीजास्त असू शकते... व ते कायदा मान्य करतो. उदा : "प्रतिष्ठित वकील आणि मध्यवर्ती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या माणसाविरुद्ध सार्वजनिक स्तरावर विनापुरावा मानहानिकारक दावे केले" या कारणासाठी, जेटली केजरीवालांवर १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करून, तो जिंकू शकले. एखाद्या छोट्या ऑफिसमधील कारकूनाने, अश्या कारणासाठी दावा केल्यास तो मान्य होईल पण, इतकी मोठी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मान्य होणे शक्य नाही. २. मानहानी झालेल्या व्यक्तीची बाजू : विशेषतः सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला... २.अ) "कोर्टातल्या सार्वजनिक होणार्‍या चर्वितचर्वणात, मुळ मुद्द्यांना अजून काही फाटे फोडून, अधिक काही माहिती उघड करवून, आतापर्यंत केलेल्या धोक्यात/मानहानीत वाढ करण्याची संधी मिळावी" असा प्रतिपक्षाचा कावा आहे का? हे पाहणे सुद्धा फार मोठ्या महत्त्वाचे असते. नाहीतर इलाजाचे (पक्षी : कोर्टात जाण्याचे) परिणाम मूळ आजारापेक्षा जास्त भयानक होऊ शकतात ! २.आ) "कोर्टाच्या प्रक्रियेत गुंतवून आपल्या वेळ, श्रम आणि पैशांचा अपव्यय करणे आणि/किंवा आपल्याला त्यात गुंतवून ठेवून, इतरत्र आपला कार्यभाग साधून घेणे" हा प्रतिपक्षाचा कावा आहे का? हे पाहणेही महत्त्वाचे असते. नाहीतर, "एक पैसा वाचविण्याच्या प्रयत्नात शंभर रुपये गमावले" अशी गत होऊ शकते ! २.इ) चिडका बिब्बा बनून सतत कोर्टात जाण्याने लोकांसमोर "रडूबाई"ची प्रतिमा तयार होणे राजकारणात परवडणारे नसते. त्याऐवजी, "गलीके कुत्ते भोंकने से हाथी अपनी चाल बदलता नही", ही धारिष्ट्याची भूमिका घेणे जास्त फायद्याचे ठरते. असे केल्यामुळे, (विशेषतः आरोप बिनबुडाचे असल्यास,) विरोधकाचीच छबी बिघडते आणि ज्यावर आरोप केले जातात त्यालाच लोकांची सहानुभूती मिळते. "मोदींवरचे गेल्या एक-दोन दशकांत केले गेलेले/जाणारे आरोप व त्यांचे परिणाम", हे या वस्तुस्थितीचे उत्तम उदाहरण आहे. २.ई) भारतातील कोर्टाचे निर्णय मिळण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता, आपल्या बाजूने निर्णय लागेपर्यंत महत्त्वाची वेळ (उदा : निवडणूकीचा निर्णय) निघून गेलेली असते. तोपर्यंत आपल्या प्रतिपक्षाने त्याला हवे असलेले उद्द्येश हस्तगत केलेले असतात आणि निर्णय त्याच्या विरोधी लागला तरी काहीच फरक पडत नाही... दु:ख व्यक्त करून (रिग्रेट्स) किंवा जास्तीत जास्त माफी मागून त्याची सुटका होते. तोपर्यंत तो मुद्दा मागे पडून लोक व माध्यमांना त्यात रस नसतो आणि व्यक्त केलेले दु:ख किंवा माफीनाम्याला कोठेतरी थोडक्यात/कोपर्‍यात जागा मिळते आणि तो क्षणभरात विसरलाही जातो. या करिताच, रागांविरुद्धचा "सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी चुकीची वाक्ये घालून त्याचा अवमान केला" हा सरळसोट दावा (ओपन अँड शट केस) दाखल केला गेला आणि निवडणूका चालू असतानाच त्यांना माफीनामा द्यायला लागला... आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला. त्याविरुद्ध, राफालंसंबधी खटला इतका सरळसोट व त्वरीत निकाल लागणारा झाला नसता. ३. राजकारणात, सार्वजनिक स्तरांवर होणार्‍या बहुसंख्य आरोप-प्रत्यारोपांत, वरच्यापैकी एक/अनेक किंवा इतर काही कारणे असण्याजोगी परिस्थिती असते. त्यामुळेच... ३.अ) जेटली प्रकरण : या प्रकरणातले आरोप व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराचे होते व ते सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी केजरीवालांवर असल्याने, जेटली कोर्टात गेले. या खटल्यात मुद्द्यांना फाटे फोडून जेटलींना गैरसोयीची असलेली इतर काही माहिती उघड करण्याची संधी नव्हती व वेळ खाण्याची संधीही कमी होती (तरीही, पुढच्या तारीखा मागून, जास्तीतजास्त उशीर करण्याचा प्रयत्न केजरीवालांनी केलाच, म्हणा). सरतेशेवटी, आरोपांसंबंधी पुरावे सादर न करू शकल्याने, तुलनेने फार कमी वेळेत, केजरीवाल खटला हारले व त्यांना विनाशर्त, सार्वजनिक माफी मागावी लागली. ३.आ) "राफालं / चौकीदार चोर है" प्रकरण : हे प्रकरण, वरच्या प्रकरणापेक्षा, खूप जास्त गुंतागुंतीचे आहे. त्यासंबंधी... ... * : या प्रकरणात राहून गांधी यांनी केलेले आरोप विनापुरावा आहेत असे त्यांनीच त्यांच्या एका मुलाखतीत सांगितले आहे (तुम्ही सत्तेत आलात तर, "राफालं करार रद्द करणार का?", असे विचारल्यावर त्यांचे उत्तर होते, "अजून मला त्या कराराबद्दल पुरेशी माहिती नाही, मी संबंधीत खात्यांकडे विचारणा करून मगच निर्णय घेईन"). किंबहुना, त्यांनी केलेल्या दाव्यांच्या विपरीत पुरावे सांगणार्‍या अनेक अधिकृत/अनधिकृत चित्रफिती यूट्यूबसकट इतर सर्व माध्यमांत सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहेत. ... ** : भ्रष्टाचाराची (पक्षी : अनिल अंबानीना मिळालेली) रक्कम रागांच्या दर दाव्यागणिक बदलत गेली आहे आणि अनेक दाव्यांत ती ऑफसेटच्या कलमातील शक्यतेपेक्षा अवास्तव जास्त होती ! ... *** : बहुतेक सर्व दाव्यांमध्ये केलेली किमतीची तुलना कोणत्या तथ्यांवर केली आहे हे कधीच स्पष्ट केले गेले नाही. किंबहुना, अनेक तुलना अतार्किक आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर (उदा : 'बेसिक विमानाच्या किमतीची' तुलना 'सर्व शस्त्रास्त्रांनी युक्त विमानाशी करणे) केल्याचे पुरावे माध्यमांमध्ये पैशाला पासरी आहेत. ... **** : फट म्हणता सुप्रीम कोर्टात केस दाखल करण्याचा इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, रागांकडे खरेच काही पुरावे असते तर काँग्रेसने तडक कोर्टाकडे धाव घेतली असती. पण, तसे न करता, केवळ राजकीय सभांमध्ये सतत अतर्क्य व अचाट दावे करण्याच्या रागांच्या कृतीने (दावे म्हणजे केवळ राजकारण आहे हे) त्यांचे पितळ उघडे होत गेले. या पार्श्वभूमीवर, मोदींनी स्वतः किंवा सरकारने, कोर्टात जाणे टाळले याची कारणे; "सार्वजनिक क्षेत्रात असल्याने कमी मानहानी झाली" किंवा "सार्वजनिक क्षेत्रात असल्याने जास्त मानहानी करण्याची परवानगी आहे" ही नसून; प्रामुख्याने वरच्या मुद्दा २ मध्ये दिलेली कारणे आहेत. किंबहुना, मोदींनी आणि/किंवा सरकारने कोर्टात जावे व आपले "त्या कारणांत स्पष्ट केलेले राजकीय उद्द्येश" सफल व्हावे यासाठी रागांनी त्यांना जंग जंग पछाडले (नक्की सांगता येणे कठीण आहे, पण रागांच्या भाषणांत सतत दिसणार्‍या असंख्य ढळढळीत विसंगती, हा सुद्धा राजकीय खेळीचा {आपण सहज जिंकू अशा अतिविश्वासाने कोर्टात जाण्यासाठी भुलविण्याचा} एक भाग असू शकतो). पण मोदी त्या चालींना बळी पडले नाही. त्याऐवजी, मोदींनी, "मै हूं चौकीदार" ही मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवली... अश्या बाजी उलटवणार्‍या राजकीय खेळींचा फायदा त्वरित मिळतो आणि त्याचा प्रभाव सर्व स्तरावरच्या जनमानसावर पडतो. मोदींचा इतिहास पाहिलात तर, त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप सतत होत गेलेले आहेत पण त्यांनी त्याविरुद्ध कोर्टात एकही दावा दाखल केलेला दिसत नाही... निदान माझ्या वाचनात तसे आलेले नाही. मात्र, त्या आरोपांविरुद्ध 'जनतेच्या कोर्टात' एखादी मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवणे, ही त्यांची आवडती रणनीती (सिग्नेचर स्ट्रॅटेजी) दिसत आली आहे. अनिल अंबानींनीसुद्धा, रागांविरुद्ध कोर्टात न जाता, केवळ माध्यमांत विधाने करणे, जास्त स्विकार्य समजले ते याकरिताच असावे. राफेल प्रकरण कोर्टात अनंत काळापर्यंत रखडणे किंवा त्याची चिरफाड होणे, त्यांनाही सोईस्कर नाही. निवडणूकीच्या रणधुमाळीतील बहुतेक सर्व आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुक संपली की कचर्‍याच्या टोपलीत जातात. उदा : केजरीवालांचे काँग्रेस आणि शीला दिक्षित याच्या विरुद्धचे राष्टीय टिव्ही वाहिन्यांसमोर फडकावलेले सुप्रसिद्ध १०० पानी आरोपपत्र... तो कागद आता (ठेवला असेल तर) कुठे ठेवला हे सुद्धा केजरीवालांनाही आठवत नसेल ! :) काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसनेही (खुद्द शीला दिक्षित दिल्ली प्रभारी असूनही) त्या प्रकरणाचा संपूर्ण विसर पडल्याप्रमाणे 'आप'शी दिल्लीतील निवडणूकीसंबंधी चर्चा सुरू केली होती... मग सामान्य मतदार ते विसरले तर काय आश्चर्य ?! याशिवाय, माध्यमांनी केलेल्या अनेक "जनमत 'चाचपण्यांत'" असे दिसून आले आहे की, "राफेल" हे नावच बहुसंख्य सर्वसामान्य लोकांना नीट माहीत नव्हते, तर त्यामागचे राजकारण/अर्थकारण समजणे आणि त्यांचा मतदानावर लक्षणीय प्रभाव पडणे, ही गोष्ट फार दूरची होती. ज्यांच्या मनावर राफेल, इ मुद्द्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे अश्या "शिक्षित+राफेलसारख्या मुद्द्यांना गंभीरपणे घेणार्‍या लोकांमध्ये" व्टिटर/व्हॉट्सॅप/टीव्ही सारखी माध्यमे लोकप्रिय आहेत आणि त्यांचा उपयोग करून विरोधकांची खिल्ली उडवून त्यांना नामोहरम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. ही रणनीतीही उत्तम "फायदा/व्यय गुणोत्तर (बेनेफिट/कॉस्ट रेशो)" देऊन गेली असेच दिसते... अर्थातच, खरा परिणाम २३ मेलाच दिसेल ! :) वरील सर्व पाहता, "विरोधी पक्षाने हेतुपुरस्सर उभ्या केलेल्या राफेलच्या मुद्द्यावर कोर्टात जाऊन त्याला निवडणूकीच्या मुद्द्यांत मानाचे स्थान देण्याऐवजी, त्याला शक्य तेवढ्या अनुल्लेखाने मारणे आणि त्यामुळे आपोआप मिळणारी जनतेची सहानुभूती गोळा करणे", ही रणनीती जास्त योग्य ठरते... आणि भाजपने तेच केले असे माझे मत आहे. राफालं प्रकरण हा जेटली प्रकरणासारखा साधा, सोपा व्यक्तीगत अब्रूनुकसानीचा खटला झाला नसता, त्याच्यामागे... (अ) विरोधी पक्षाचे मध्यवर्ती निवडणूकीपुरते तात्कालीक राजकारण आणि (आ) सरकारी पक्षाचे मध्यवर्ती निवडणूकीपुरते आणि दूरगामी राजकारण होते. निवडणूकीनंतर ते प्रकरण थंड झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. आणि जर काँग्रेसने त्याला परत उकरले तर भाजपाचा त्यावेळचा पवित्रा वेगळा नसला तरच आश्चर्य वाटेल ! हुश्श ! इथे जितका शक्य आहे तितका मुख्य मुद्दा मी स्पष्ट केला आहे. यापेक्षा जास्त समस्या असल्यास, तिचे एखादा वैधानिक तज्ज्ञ आणि/किंवा मुरलेला राजकारणी समाधान करू शकेल.