डिस्क्लेमरः या विषयावरील अनेक धाग्यांमधे हात धुऊन घेण्याची अजिबात ईच्छा नाही. सहज वाटलं म्हणून लिहिलंय. :-) ===================== बर्‍याच दिवसांपासून या चर्चा पाहतोय, धागे पाहतोय.. मोठं कौतुक वाटतंय.. मोदींचं!! लोक किती जागरूक झालेत नाही? माझ्यासारख्या, न्यूज पाहण्याचा / वाचण्याचा जाम कंटाळा असलेल्या माणसाला, मागच्या ४-५ वर्षात किती उत्सुकता असते आता.. पुढे काय याची! नाही, पुर्वी अगदीच नव्हती असं नाही.. पण हे सगळं असंच चालणार.. कुणी काssssही बदल करू शकणार नाही असं अगदी मनावर ठाम बिंबलं होतं! साधारण २००६-२००७ पासून मोदींचं नाव सतत कानावर पडू लागलं. अचानक कोण आलंय हे असं म्हणेतोवर देखील गुजरातच्या सरदार सरोवरातून बरंच पाणी वाहून गेलं असेल! एवढे हे कोण महत्त्वाचे आहेत असं वाटायला लागलं आणि उत्सुकता वाढली. मग त्यांच्याबद्दलची माहिती, त्यांचं काम, गुजरातचा गाजावाजा करत होत असणारा विकास, त्यांच्यावर सतत [म्हणजे अक्षरशः सतत] होत असणारी जळजळीत टीका, त्या टीकेला अजिबात भीक न घालता आणखी जोमानं पुढे येणारं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व... इत्यादी गोष्टी खास उलगडून बघण्याची सवय लागली. टीआरपी वाढणं बहुदा यालाच म्हणत असावेत! इतकी विरोधाभासात्मक प्रसिद्धी क्वचितच कुणाला लाभली असावी. भारतीय राजकारणाच्या पटलावर कोणतेही दुसरे संवैधानिक पद न सांभाळता सरळ मुख्यमंत्री आणि आता प्रधानमंत्री झालेले मोदी, हे बहुदा एकमेव उदाहरण असावं. माझ्या आठवणीत पहिल्यांदा असं व्हायला लागलं कदाचित की, सगळ्या प्रकारच्या बातम्यांमधून विकासाबद्दल बोलणं होऊ लागलं, जे माझ्यासारख्या लोकांना भावलं. २००९ मधेच त्यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आलं होतं, पण त्यांनी स्वतःच त्याला नाही म्हटलं. कदाचित भाजपातून असलेला अंतर्गत विरोध आणि अडवाणींच्या नावाला असलेली संघाची पसंती ही कारणं असावीत. अर्थात् काँग्रेसच्या ते चांगलंच पथ्यावर पडलं. कारण यूपीए १च्या कार्यकाळात काँग्रेसच्या विरोधात तेवढं वातावरण वाईट नव्हतं. घोटाळे उजेडात यायचे होतेत. आणि मुख्य विरोधी पक्षाला निवडणुकांत कसं खिंडीत गाठायचं याचा एक नेहमीचा ठरलेला आराखडा होता. काम सोपं झालं. पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून अडवाणींचं नाव आल्यापासून जी धर्मनिरपेक्षतेवरून टीका सुरू झाली ती संपायचं नाव घ्यायला तयार नव्हती. त्यात एनडीएचे घटक पक्ष, संघ यांची सुटलेली जीभ चांगला हातभार लावत होती. संपूर्ण निवडणुका होईपर्यंत युपीएच्या कामकाजाचा लेखाजोखा व मूल्यमापन यावर चर्चाच झालेली लक्षात नाही. असल्यात तरी त्यांना जास्त उठाव नसावा. जनमत बदलण्यासाठी जे सरकारविरोधी मत [वातावरण नाही] तयार व्हावं लागतं, ते झालंच नाही. बारकाईनं मागच्या बातम्यांचा धांडोळा घेतला तर साधारण २०१० च्या मध्यापासून संघ आणि भाजप यांनी रणनितीत बदल केलेला लक्षात येईल. तळागाळातून वातावरण ढवळून काढण्यासाठी संघानं कंबर कसली. धार्मिक मुद्दे जरा बाजूला ठेवण्यात आले. विकासावर चर्चा घडणे सुरू झाले. लोकजागृती का काय म्हणतात त्याला सुरुवात करण्यात आली. जे जे काम यूपीएनं हाती घेतलं, आधी आणि नंतरही, ते ते सर्व लोकांसमोर उघड करून त्यातील नकारात्मक बाबी लोकांपुढे मांडल्या जाऊ लागल्यात. काँग्रेसला अशा प्रश्नांची उत्तरे द्यायला आवडत नाही. ते त्यासाठी तयारच नव्हतेत. पुन्हा ते "..पिछले ६० वर्षोंमें काँग्रेसने सिर्फ देशको लूटा है.." म्हणत मोदी पुढे येऊ लागले. सतत नवीन आरोप, खिजवणारी वक्तव्ये, लोकांना भावतील असे भाषणातील मुद्दे इत्यादींनी काँग्रेसला बेजार करून टाकले. त्यांना अशाप्रकारच्या टीकेची सवय नव्हती. "लोकाश्रय" असलेला एकही मुरब्बी नेता मोदींना उत्तर देऊ शकत नव्हता. जे बोलत होतेत ते प्रवक्ते, वकील वगैरे लोक्सना मोदी कुठं खिजगणतीतही धरत नव्हतेत. त्यांनी रोख फक्त पंतप्रधानांवर ठेवलेला. जेव्हा ते पुस्तक आलं "Accidental Prime Minister", त्यानंतर त्यातली वाक्यं धरून मोदींनी गांधी घराण्यावर टीका करायला सुरुवात केली. एवढी जहाल टीका या आधी गांधीघराण्यावर उघडपणे निवडणुकांत कुणी केली नसेल. गांधीं घराण्यापैकी कुणी साधारणपणे एखाद्या न्यूज चॅनलवर येऊन स्वतः कोणतेही खुलासे करत नाहीत. झाकली मूठ असंच त्यांचं धोरण. ते सोडून राहुल गांधींनी स्वतः येऊन बोलण्याचं धाडस केलं आणि ते दान फारच महागात पडलं. जी अन्नसुरक्षा योजना युपीएनं निवडणुकांच्या वेळेस आणली, जेणेकरून निवडणुकांत फायदा मिळू शकेल, तीही त्यांना फळु शकली नाही. याचं कारण तेव्हाची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि १-२ भाजपप्रणित राज्यात तेव्हाच केलेल्या, साधारण त्याच पद्धतीच्या योजनांनी या मुद्द्याची हवाच निघून गेली. पुन्हा केवळ निवडणुकांसाठी केलेल्या, देशाला आर्थिक डबघाईत लोटणार्‍या या योजना, म्हणून विरोधीपक्षांनी रान उठवले ते वेगळेच. युपीए-२ च्या त्या राजकीय चादरीला इतकी छिद्र पाडण्याचा प्रकार झाला की एका बाजूनं ठिगळ लावावं तर दुसरीकडून फाटतंय अशी अवस्था झाली. २०१४ च्या निवडणुकांपर्यंत काँग्रेस इतकी बदनाम झाली की नंतरच्या अनेक निवडणुकांत देखील त्यांना याच टिकेला कसं उत्तर द्यावं हे समजलेलं नव्हतं. रागांच्या हास्यास्पद वक्तव्यांनी त्यात भर पडत होती. तसे काँग्रेसकडून प्रयत्न कमी नव्हतेत कधीच. साधारण प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळेस कोणत्या न कोणत्या मुद्द्यावरून सहिष्णुतेचं वादळ उठवायचं त्यांचं तंत्र दिसत होतं. पण प्रत्येक अधिवेशनानंतर ते लगेचच शमत असल्यामुळे असेल कदाचित, त्याचा म्हणावा तसा परिणाम होत नव्हता. पण त्रिपुरा भाजप कडे गेलं आणि अख्खं काँग्रेस, विरोधी पक्ष, काही एनडीएतील घटकपक्ष या सगळ्यांना अगदी खडबडून जाग आली. साधारण २०१८ च्या सुरुवातीपासून रागांनी आपली कात टाकलेली दिसू लागली. अभ्यासपूर्ण वगैरे नाही, तरी त्यांचं बोलणं जरा संयुक्तिक होऊ लागलं. खास मोदीशैलीतीलच शालजोडीतील वक्तव्ये त्यांच्याकडून येऊ लागली. पर्याय म्हणून त्यांना उभं करण्याच्या प्रयत्नांना उधाण येऊ लागलं. पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणानं पुढाकार घेतल्याचं दिसू लागलं. खरंच, भाजपप्रणित शासन असणार्‍या तीनही राज्यांत कामांबद्दलची आणि पुढे काय करणार याची चर्चा होण्यापेक्षा, गाय आणि धर्म यावरच जोर दिल्या गेला. भाजपही स्वतःचे मुद्दे सोडून असल्याच प्रश्नांवर उत्तरे देत बसण्यात मशगूल झाला. परिणाम जो व्हायचा तोच झाला. छत्तिसगढ मधे जे झाले त्याला पानिपत असेच म्हणतात. मला तर स्वतःला राजस्थानातही असंच होण्यासारखे वाटले होते, पण त्यामानाने काँग्रेस बरीच कमी पडली तिथे. मध्यप्रदेशात भाजपा स्वतःहून हरली असं म्हणावं लागेल. मिझोरम मधे काँग्रेसची वाताहत झाली तरी तिकडे कानाडोळा झाला, कारण २०१९ च्या निवडणुकांमधे तिथून जास्त फरक पडेल असं नाही. तेलंगाणामधे अपेक्षीत निर्णय झालेला दिसतो, तसेच रावांची कल्पकता आणि राजकीय समजही दिसते. असो. या माणसानं भारतीय राजकारणात जो बदल घडवलेला आहे ना तो लाजवाब आहे. त्यांची कल्पकता आणि कामं रेटून पुढं नेण्याची धडाडी भावते. स्वतःची राजकीय कारकिर्द पणाला लावण्यासाठीची हिंमत सध्या या एकाच व्यक्तिमत्त्वात आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. अर्थात् निष्पक्षपणे म्हणायचं झालं तर, जे चांगलं त्याचं कौतुक आणि जे नाही त्यावर टिका हेच धोरण असेल. आता कामं कशी झाली, किती झाली याचं मूल्यमापन करणं आलंच. अनेक ठिकाणी, अनेक धाग्यांवर, अनेक चर्चांमधे हे चालूच आहे. उदा: https://www.misalpav.com/node/40256 काही भागात महत्त्वाचे काम नक्कीच झाले आहे, तसेच कल्पनांच्या बाबतीत हे सरकार खूपच प्रयोगशील आहे:- १. रस्ते बांधणी - नॅशनल हायवेज, भारतमाला-सागरमाला हे दोन्ही बर्‍याच प्रमाणात पुढे, रेल्वे वर खास लक्ष. सरकारी अधिकार्‍यांनुसार सर्व ट्रांस्पोर्ट क्षेत्रांत चांगली सुसंगतता. २. आर.टी.ओ. चे, पासपोर्ट सारख्या बर्‍याच कार्यालयातून एजंट्सचे काम कमी. ३. बर्‍याच ठिकाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या अगोदरच आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस महत्त्वाचं पाठबळ. ४. छोट्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत, जनधन-मुद्रा योजनांचा लाभ. ५. पारंपारिक व अपारंपारिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात नजरेत भरेल असे काम, भूतान व नेपाळ यांच्या समवेत ऊर्जा करार. वीजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी स्वस्तात मोटर शक्य, व्यापारी तत्वावर पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू. ६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात. ७. ईशान्य भारतात [राजकीय फायद्यासाठी म्हटले तरीही] खास लक्ष. ८. बर्‍याच सरकारी प्रभागांत डिजिटायझेशन, पोलीस स्टेशन्स जोडणीचे काम पुढे. ९. संरक्षण खात्यात बर्‍यापैकी पारदर्शकता, अडकलेले बरेच निर्णय पुढे. १०. परराष्ट्र खात्यात चांगले काम, दक्षिण-पूर्व राष्ट्रांसमवेत [चीनचा विरोध असूनही] उत्तम व्यापारी करार ११. तेलसाठे तयार करण्यासाठी सऊदी समवेत करार. १२. आधार कार्ड मुळे बर्‍याच ठिकाणी वाचवलेली पैशाची गळती १३. नक्षलवादी/माओवादी चळवळींवर पायबंद घालण्यात बर्‍यापैकी यश. १४. गेल्या काही वर्षात महागाईला बर्‍यापैकी आवर, इंधन दर वाढूनही घाऊक आणि किरकोळ बाजारात भाव बर्‍यापैकी स्थिर. १५. ४.५ वर्षात रेल्वेसाठी भरीव काम १६. जीएसटीची किचकट अंमलबजावणी, वाढलेले करसंकलन १७. प्राप्तिकरदात्यांच्या संख्यावाढीत सातत्य १८. जलवाहतुकीला प्रोत्साहन, गंगा स्वच्छ करण्यावरील भर .. .. काही भागांत काम करणे नितांत आवश्यक, तसेच काही खूप मोठ्या चुका - १. शिक्षणक्षेत्रातला गोंधळ निवारणे. २. स्वास्थ्यसेवा - विशेषतः ग्रामीण भागांत सुधारणे, कुपोषण-गर्भमृत्यू यांचे प्रमाण अजूनही भयावह. ३. विधानसभा राखण्यासाठी म्हणून अत्यंत मोक्याच्या वेळेस पर्रीकरांना गोव्यात हलवणे ही तेव्हाची देशाच्या दृष्टीनं खूप मोठी चूक. अर्थात् नंतर त्यांची तब्येत खराब झाली हे आणिक वाईट. ४. पाकिस्तान सोबतचे संबंध अत्यंत ताणलेले, चीनवर याबाबतीत दबाव आणण्यात अजूनही अपयश. ५. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका यांच्या समवेत आण्विक मदतीचे करार करूनही अजून काम अडकलेलंच. ६. नेपाळ व श्रीलंका या देशांसमवेत करार असूनही चीनचा प्रभाव कमी करण्यात अपयश. ७. काळा पैसा बँकांच्या माध्यमातून सरकारकडे नोटबंदीनंतर जमा, पण संबंधीत आकडेवारी आणि कारवाईचे तपशील अनुपलब्ध. ८. बँकांचे एन.पी.ए. कमी करण्यात अपयश ९. निवडणुकांसाठी विकासावरील प्राधान्य सोडून मधूनच अकारण घेतलेला धार्मिक आधार, देशात पुन्हा असहिष्णूता, धर्मनिरपेक्षता वगैरे मुद्द्यांवर भांडणं. १०. काही नेत्यांचा नको तिथे श्रेय घेण्याचा हव्यास, नको ती वक्तव्ये करण्याची क्षमता आणि पक्षाची विनाकारण डागाळली जाणारी प्रतिमा यावर पायबंद न घालता येणे. ११. स्त्रीयांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं खूपच कमी काम १२. बर्‍याच योजनांचा एकतर्फी विदा उपलब्ध, जसं मुद्रा योजनेतून दिलेल्या कर्जाचा तपशील उपलब्ध पण किती उद्योग २ वर्षे तरी कमीतकमी चाललेत याचा विदा अनुपलब्ध .. .. .. पण तरीही साधारणपणे असलेली एक सार्वत्रिक समजूत अशी की यूपीए सरकारपेक्षातरी या सरकारनं काम चांगलं केलंय! माझं म्हणणं आहे, ज्या निष्पक्षपणे आपण मोदींना त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारू, त्याच निष्पक्षपणे काँग्रेसला पुढचा रोडमॅपसुद्धा विचारला पाहिजे. जर योग्य रोडमॅप नसेल तर मग हेच सरकार काय वाईट? :-)