ताज्या घडामोडी । जानेवारी २०२३

व
वामन देशमुख यांनी
 ·  लेख
लेख
सर्व मिपाकरांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! २०२३ या वर्षाच्या पूर्वार्धात, ईशान्य भारतातील काही राज्यांच्या तर उत्तरार्धात राजस्थान, तेलंगणा सहित इतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुकादेखील याच काळात होणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी या निवडणुकांमधून होईल. --- कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत. चीनमधील औद्योगिक उत्पादन नीचांकाला पोहोचल्याची ही बातमी त्याची साक्ष देते. २०२० ची कोरोना-स्थिती पुन्हा येऊ शकेल का? --- नवीन वर्षात गलेमा, मिपादिवाळी, शशक इ माध्यमांतून मिपाकरांना चांगलेचुंगले लेखन चाखायला मिळेल अशी अपेक्षा. मिसळपाव
वर्गीकरण
14235 वाचन
💬 प्रतिसाद (107)

प्रतिक्रिया

वामन देशमुख
Sun, 01/01/2023 - 13:44 नवीन
नवीन वर्षात गलेमा, मिपादिवाळी, शशक इ माध्यमांतून मिपाकरांना चांगलेचुंगले लेखन चाखायला मिळेल अशी अपेक्षा.
नेहमीप्रमाणेच नवीन वर्षातदेखील गलेमा, मिपादिवाळी, शशक इ माध्यमांतून मिपाकरांना चांगलेचुंगले लेखन चाखायला मिळेल अशी अपेक्षा.

श्रीगुरुजी
Sun, 01/01/2023 - 16:41 नवीन
महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुकादेखील याच काळात होणार आहेत. याविषयी साशंक आहे. महापालिका निवडणूक जास्तीत जास्त लांबविण्याचे दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न केला आहे व आतापर्यंत तरी निवडणूक टाळण्यासाठी दोन्ही सरकारे यशस्वी ठरली आहेत. पुढील विधानसभा निवडणूक होऊ नये हीच यांची इच्छा आहे.

धर्मराजमुटके
Mon, 01/02/2023 - 13:32 नवीन
थोडीशी दुरुस्ती ! निश्चलनीकरणाचा निर्णय अवैध नव्हता.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

स्वधर्म
Mon, 01/02/2023 - 14:16 नवीन
योग्य होता, हे म्हणणे योग्य नाहीच. धन्यवाद मुटके सर!
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

वामन देशमुख
Sat, 01/07/2023 - 09:35 नवीन
हरियाणाचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल कट्टर यांनी राज्यातील मुस्लिम मौलवी मौलाना यांच्या पगारात 50 टक्के वाढ केली आहे तसेच दरवर्षी पाच टक्के पगार वाढीची तरतूद केली आहे. https://www.opindia.com/2023/01/haryana-cm-manohar-lal-khattar-announces-50-hike-in-salary-of-muslim-clerics/ --- "देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे" असे 2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग (पक्ष: कॉन्ग्रेस) यांनी सांगितले होते. हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून हिंदूंच्या मतांवर निवडून आलेली भाजपची सरकारे ते सिद्ध करत आहेत का?

गवि
Sat, 01/07/2023 - 11:05 नवीन
दिल्लीच्या ३१ डिसेंबर कार अपघाताबाबत रोज नवी माहिती समोर येते आहे. जो कार ड्राईव्ह करत होता असे सांगितले गेले तो वास्तविक तिथे नव्हताच. इतर कोणाकडेच लायसेन्स नसल्याने त्याला तसे सांगायला तयार केले गेले, पण त्याला अपघाताचे गांभीर्य बहुधा माहीत नव्हते. एरवी तो तयार झाला असता असे वाटत नाही. अपघातग्रस्त मुलीची मैत्रीण तिला सोडून सरळ घरी निघून गेली. आपली मैत्रीण कारच्या खाली अडकली आहे हे तिला कळले होते, तरीही. त्यांनी मद्यपान केले होते, त्यांच्यात वाद झाला होता वगैरे मुद्दे बाहेर येत आहेत अशी माहिती येऊ लागताच नेहमीप्रमाणे स्त्रियांचे charector assassination सुरू झालेलेही दिसत आहे. त्यांना मिळणारी सहानुभूती अचानक आटताना दिसतेय. त्यांनी पार्टी करणं हे लगेच पाप झालं आहे. कारमधील पुरुष देखील अंमलाखालीच होते. आपल्या कारखाली व्यक्ती अडकली आहे हे समजूनही ते ती व्यक्ती आपोआप पडून जावी या बेताने ते गोल गोल ड्राईव्ह करत राहिले असं आता बाहेर येतं आहे. पोलीसही वेळेत त्यांना ट्रॅक करु शकले नाहीत. बऱ्याच गोष्टी अनाकलनीय आहेत.

कपिलमुनी
Fri, 01/13/2023 - 01:26 नवीन
अपघातात कोणत्या राजकीय पार्टीचे लोकं आहे ? कायदा सुव्यवस्था कोणाकडे आहे ? सगळे डॉट जोडा .. चूक त्या मुलीची आहे असे सिद्ध झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही
↩ प्रतिसाद: गवि

विवेकपटाईत
Sat, 01/14/2023 - 16:54 नवीन
त्या मुली आणि ती मुले सर्व पुनर्वास कॉलनीत राहणारे आहे. रात्री दीड वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये खोली बुक करून पार्टी करणाऱ्या त्या मुली. अर्थात दिल्लीत एकट्या दुकट्या मुली सुद्धा रात्री दीड वाजेपर्यंत पार्टी करू शकतात. बाकी रात्रीची वेळ दाट धुके आणि थंडी, रस्त्यावर वर्दळ नाही, त्यात दारू प्यालेली मुले परिणाम अपघात . मग घाबरून केलेली सावरा सावरी. आज-काल रस्त्यावर गल्लीत कॅमेरे असतातच ते गुन्हा लपवू शकले नाही. इति. टीआरपी साठी मीडिया याला अनेक रंग देणार. मुलींचे आणि मुलांचे चरित्र हनन करणार. बाकी उत्तर भारतात थंडीत धुक्यात रात्री -सकाळी अनेक अपघात रोज होतात. कधी कधी अनेक गाड्या एका दुसऱ्यावर आदळतात.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

विवेकपटाईत
Sat, 01/14/2023 - 16:54 नवीन
त्या मुली आणि ती मुले सर्व पुनर्वास कॉलनीत राहणारे आहे. रात्री दीड वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये खोली बुक करून पार्टी करणाऱ्या त्या मुली. अर्थात दिल्लीत एकट्या दुकट्या मुली सुद्धा रात्री दीड वाजेपर्यंत पार्टी करू शकतात. बाकी रात्रीची वेळ दाट धुके आणि थंडी, रस्त्यावर वर्दळ नाही, त्यात दारू प्यालेली मुले परिणाम अपघात . मग घाबरून केलेली सावरा सावरी. आज-काल रस्त्यावर गल्लीत कॅमेरे असतातच ते गुन्हा लपवू शकले नाही. इति. टीआरपी साठी मीडिया याला अनेक रंग देणार. मुलींचे आणि मुलांचे चरित्र हनन करणार. बाकी उत्तर भारतात थंडीत धुक्यात रात्री -सकाळी अनेक अपघात रोज होतात. कधी कधी अनेक गाड्या एका दुसऱ्यावर आदळतात.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 01/12/2023 - 23:55 नवीन
माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांचे निधन झाले. आणिबाणीच्या काळात लालू व शरद यादव ही जोडी राजकारणात आली. प्रारंभी जनता पक्ष, नंतर जनता दल, नंतर समता पक्ष, नंतर संयुक्त जनता दल असा त्यांचा प्रवास होता. १९९९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बिहारमधील मधेपुरा मतदारसंघातून लालूचा पराभव केला होता. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये ते काही काळ मंत्री होते. नंतर ते नितीशकुमार बरोबर संयुक्त जनता दलात होते. त्या काळात ते विनाकारण भाजपबरोबर वाकड्यात गेले होते. २०१७ मध्ये नितीशकुमारांनी भाजपबरोबर पुन्हा जुळवून घेतल्यानंतर त्यांनी संयुक्त जनता दल सोडल्याने त्यांची राज्यसभेतील खासदारकी रद्द झाली होती. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होताना अनेक विरोधी पक्षांचे नेते हातात हात गुंफून हात उंचावून व्यासपीठावर उभे होते. त्यात सोनिया गांधी, पवार, मायावती, देवेगौडा इ. बरोबर शरद यादव सुद्धा होते. नंतर ते कॉंग्रेसशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात होते. परंतु कॉंग्रेसच रसातळाला गेली असल्याने त्यांना खासदारकी मिळाली नाही व राजकारणातही त्यांचे महत्त्व शून्य झाले होते.

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 01/17/2023 - 20:51 नवीन
बिहारमधील लालू, नितीश, पासवान आणि हे शरद यादव या समाजवादी चौकडीमधील चौघेही वेगवेगळ्या पर्म्युटेशन्स-कॉम्बिनेशन्समध्ये वेगवेगळ्या वेळेस एकमेकांच्या विरोधात होते किंवा एकत्र होते. आता हेच बघा ना- १९९४ पूर्वी- चौघेही जनता दलात १९९४- नितीशकुमार जनता दलातून बाहेर आणि तेव्हापासून लालूंचा कट्टर विरोधक १९९७- लालू जनता दलाबाहेर आणि त्यांनी स्वतःचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष काढला. तेव्हा लालू राजदमध्ये, नितीश समता पक्षात आणि पासवान-शरद यादव जनता दलात. तिघेही पक्ष एकमेकांचे कट्टर वैरी १९९९- शरद यादव- पासवानांचा जनता दल आणि नितीशकुमारांचा समता पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन जनता दल (संयुक्त) हा नवा पक्ष स्थापन झाला. आता लालू राजदमध्ये आणि इतर तिघे जेडीयुमध्ये अशी विभागणी. २००२- पासवान जेडीयुमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा लोकजनशक्ती हा पक्ष स्थापन केला. आता नितीश-शरद जेडीयुमध्ये, लालू राजदमध्ये तर पासवान लोकजनशक्तीमध्ये अशी विभागणी. २००४- लालूंचा राजद आणि पासवानांचा लोकजनशक्ती काँग्रेसप्रणीत युपीए मध्ये. तर नितीश-शरद यांचा जेडीयु भाजपप्रणीत एन.डी.ए मध्ये. २००५- पासवानांचा लोकजनशक्ती युपीएमध्येच राहिला पण फेब्रुवारी-मार्चमधील बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी लालूंच्या राजदबरोबर संबंध तोडले आणि काँग्रेसबरोबर युती केली. ती निवडणुक नितीश-शरद यांचा जेडीयु (आणि भाजप) विरूध्द लालूंचा राजद विरूध्द पासवानांचा लोकजनशक्ती (आणि काँग्रेस) अशी लढली गेली. त्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम मुख्यमंत्री करा तरच राजदला पाठिंबा देऊ अशी अट पासवानांनी घातली. त्यामुळे कोणालाच बहुमत नाही अशी स्थिती आली आणि विधानसभा बरखास्त होऊन ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २००५ मध्ये परत निवडणुक. यावेळी काँग्रेस लालूंच्या राजदबरोबर तर पासवानांचा लोकजनशक्ती स्वतंत्र लढला. २००९-१० - परत लालू आणि पासवान २००९ च्या लोकसभा आणि २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र आले. विरोधात नितीश-शरद जेडीयु मध्ये. २०१४- पासवानांनी लालूंची साथ सोडली आणि भाजपबरोबर युती करून लोकसभा निवडणुक लढवली. यावेळी पासवान विरूध्द नितीश-शरद विरूध्द लालू अशी लढत झाली. २०१५- पासवान भाजपबरोबरच राहिले पण लालू हे नितीश आणि शरद यांच्या जेडीयु बरोबर गेले. २०१७- नितीशकुमारांनी लालूंच्या राजदबरोबर युती तोडली. तो निर्णय शरद यादवांना आवडला नाही. आता बिहारमध्ये नितीश आणि पासवान भाजपबरोबर तर लालू राजदमध्ये आणि शरद यादव स्वतःचा लोकतांत्रिक जनता दल हा पक्ष काढून त्या पक्षात अशी विभागणी झाली. त्या पक्षात स्वतः शरद यादव सोडून इतर पन्नास सदस्य तरी होते की नाही कोणास ठाऊक. या पक्षाचा लालूंच्या राजदशी घरोबा होता. २०२०- पासवान गेले. २०२२- नितीशकुमार परत भाजपची साथ सोडून लालूंच्या राजदबरोबर. १९९८ आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मधेपुरामधून लालू विरूध्द शरद यादव ही लढत झाली होती. १९९८ मध्ये लालू जिंकले तर १९९९ मध्ये शरद यादव जिंकले. १९९९ मध्ये मतमोजणीच्या वेळेस लालूंनी मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान केले हा आरोप करून शरद यादव सत्याग्रह करायला बसले होते. अर्थात सत्याग्रह वगैरे करायची तशी गरज नव्हती कारण शरद यादव आरामात जिंकले. त्यावेळी लालूंविरोधात असलेले पासवान लालूंना उद्देशून म्हणाले होते- जो आदमी ५० हजारका बोगस व्होट डालनेके बावजूद खुद ५० हजार व्होटोंसे हारता है उसके खिलाफ जनतामे कितना गुस्सा है इसका प्रमाण है (की असे काहीतरी). १९९९ नंतर पासवान लालूंविरोधात अगदी तिखट बोलत असत. पण तेच पासवान २००४ मध्ये लालूंच्या बरोबर गेले. या असल्या संधीसाधू चौकडीला नक्की काय म्हणावे? असो. शरद यादव यांना श्रध्दांजली. ते कितीही 'गुड फॉर नथिंग' असले तरी लालूंसारखे आऊटराईट हलकट नव्हते (की लालूंप्रमाणे सत्ता उपभोगायची संधी न मिळाल्याने त्यामानाने सज्जन राहिले कोणास ठाऊक). इतर राज्यांमधून या किडक्या समाजवादी विचारांची पिछेहाट होत असली तरी बिहार हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे. तो पण लवकरात लवकर उध्वस्त होऊ दे ही सदिच्छा.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

तुषार काळभोर
Tue, 01/17/2023 - 23:17 नवीन
कारण दुसरं कोणीही त्या राज्याचं आणि तिथल्या लोकांचं भलं करेल असं वाटत नाही!!
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी
Tue, 01/17/2023 - 23:59 नवीन
बिहारमध्ये लालूचा कट्टर विरोधक असलेले नितीशकुमार शेवटी लालूच्याच वळचणीला गेले. पासवान कधी भाजप विरोधात लालूबरोबर, तर कधी लालूविरोधात कॉंग्रेसबरोबर, तर कधी नितीश व लालूविरोधात भाजपबरोबर असायचे. शरथ यादव कधी लालूविरोधात भाजपबरोबर तर कधी भाजपविरोधात लालूबरोबर असायचे. सध्या राजकीय बाबतीत तरी महाराष्ट्राची वाटचाल बिहारच्या दिशेने सुरू आहे. भाजपला, मोदींना अतोनात शिव्या देणारे भाजपत येत आहेत. राज ठाकरे काही काळ भाजपबरोबर, काही काळ स्वतंत्र, काही काळ भाजपविरोधात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बरोबर, परत काही काळ भाजपबरोबर असे तळ्यात मळ्यात खेळत आहेत. ज्यांच्या विरूद्ध भाजपने रान उठविले होते त्यांचे भाजप पायघड्या पसरून स्वागत करीत आहे. भाजपच्या जिवावर मोठे होऊन ३० वर्षे भाजपबरोबर राहिलेले आता कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी बरोबर आहेत.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

सुबोध खरे
गुरुवार, 01/19/2023 - 19:10 नवीन
समाजवाद हा मुळात आदर्शवादी विचारसरणी, भोंगळ आणि अवास्तव कल्पनांवर आधारित असल्यामुळे व्यवहारात अयशस्वीच होताना दिसतो. त्यातून समाजवादी पक्ष हे पहिल्यापासून नेते जास्त आणि अनुयायी कमी अशी स्थिती असल्यामुळे स्थापन झाल्याबरोबरच फुटीच्या मार्गाने जात आले आहेत. केवळ भाबड्या जनतेला खोटा आशावाद आणि सरकारी रमणा यात गुंतवून मते मिळवण्यात ते काही काळ पर्यंत यशस्वी होताना दिसतात परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. साम्यवाद आणि समाजवाद यांनी अनिर्बंध भांडवलदारीला आळा घातला आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यात हातभार लावला एवढे सोडले तर जगात त्यांचे योगदान संशयास्पदच आहे. भारतातील सर्वच्या सर्व समाजवादी हे सुद्धा भोंगळ तत्वज्ञान, भाबडा आशावाद, बोटचेपेपणा आणि वास्तवापासून घटस्फोट या स्थितीत कायम दिसत आलेले आहेत.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 01/21/2023 - 19:07 नवीन
भारतातील सर्वच्या सर्व समाजवादी हे सुद्धा भोंगळ तत्वज्ञान, भाबडा आशावाद, बोटचेपेपणा आणि वास्तवापासून घटस्फोट या स्थितीत कायम दिसत आलेले आहेत.
भारतातील समाजवाद्यांची डोक्यात जाणारी आणखी एक सवय म्हणजे गरीबीचे उदात्तीकरण. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर (लालूप्रसाद यादवांचे गुरू) १९५२ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. तेव्हा एका सरकारी शिष्टमंडळाबरोबर त्यांना युरोपला पाठवले गेले होते. तिकडच्या थंडीत घालायला त्यांच्याकडे कोट नव्हता म्हणून कोणाचा तरी कोट उसना घेऊन ते तिथे गेले. तो कोट नेमका फाटलेला होता आणि तोच कोट घालून ते मार्शल टिटोला भेटायला गेले. तेव्हा यांच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून मार्शल टिटोने त्यांना कोट घेऊन दिला होता. त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती झाली ते १९७७ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री असताना. जनता पक्षाचे अध्य़क्ष चंद्रशेखर बिहारला आले होते तेव्हा त्या कार्यक्रमात कर्पुरी ठाकूर फाटका सदरा घालून गेले. मग चंद्रशेखरांनी चौकशी केल्यावर कळले की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. मग वर्गणी काढून त्यांना सदरा घ्यायला पैसे उभे केले आणि मग ते पैसे त्यांनी मुख्यमंत्री निधीला दिले वगैरे वगैरे. तसे साधे राज्यकर्ते म्हणाल तर लालबहादूर शास्त्री सुध्दा साधे होते आणि तितक्याच गरीब कुटुंबातून आले होते. पण सत्तापदावर असताना आपल्या साधेपणाचे आणि गरीबीचे असे ओंगळवाणे प्रदर्शन त्यांनी कधी केले नव्हते. आपल्यासारखे अगदी सामान्य लोकही कोणाकडे जायचे म्हटल्यावर जरा बरे कपडे घालून जातो. किंवा अगदी झॅकपॅक गोष्टी मिरविणे ही एखाद्या ठिकाणची गरज असेल तर अशा ठिकाणी जाणे टाळतो. हे महाशय भारत सरकारने पाठवलेल्या शिष्टमंडळाचे सदस्य होते म्हणजे एका अर्थी भारताचे प्रतिनिधीत्व करत होते. असे असताना मार्शल टिटोसमोर मुद्दामून फाटका कोट घालून जाणे हा नाटकीपणा वाटत नाही का? बरं २५ वर्षांनंतरही परत तीच गोष्ट. समजा नवा सदरा घ्यायचा नसेल तर नका घेऊ पण निदान त्याला शिवण मारून तरी जाल की नाही? की आपला साधेपणा आणि गरीबी याचेच प्रदर्शन त्यांना करायचे होते? सगळे समाजवादी नेते स्वतः असे ओंगळवाणे प्रदर्शन करणार नाहीत पण गरीबीचे उदात्तीकरण ही मात्र समाजवादी लोकांची खासियत असते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

श्रीगुरुजी
Sat, 01/21/2023 - 19:42 नवीन
मो. क. गांधींनी फक पंचा नेसून इंग्लंडमध्ये जाणे, राहूलने फाटका खिसा दाखविणे, ममता बॅनर्जींच्या कायम नेसलेल्या सुती साड्या हे सुद्धा याच नाटकाचा प्रकार. गांधीजी भारतात कोठेही गेले तरी कायम बिर्ला, बजाज अश्या उद्योगपतींच्या घरी रहायचे, पण मुद्दाम पंचावरच रहायचे. २००९ मध्ये संपुआ सरकारमधील काही मंत्र्यांनी साधेपणा व काटकसरीचे नाटक करण्यासाठी विमानातून म्हणे एक दोनदा इकॉनॉमी वर्गातून प्रवास केला. एकदा पवार सुद्धा दिल्ली-मुंबई किंगफिशरच्या इकॉनॉमी वर्गातून आले होते म्हणे. त्यातील लबाडी अशी की त्या काळात इंडियन एअरलाईन्सचा संप सुरू होता आणि किंगफिशरच्या विमानांमध्ये बिझनेस क्लास, फर्स्ट क्लास अशी आसनव्यवस्था नसून सरसकट एकच क्लास असतो. पण ही वस्तुस्थिती समोर न आणता माध्यमांनी पवारांच्या या नाटकाचे प्रचंड कौतुक केले होते.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

सुबोध खरे
Mon, 01/23/2023 - 12:13 नवीन
Sarojini Naidu statement that “It costs a lot to keep Bapu in poverty"
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

धर्मराजमुटके
Tue, 01/17/2023 - 09:24 नवीन
महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे खोके सरकार आल्यापासून जादूटोणा, करणी, टाचण्या, लिंबू-मिरची वगैरे अंधश्रद्धांना उभारी मिळताना दिसत आहे व सध्या याच विषयांची चर्चा मंत्रालयात व इतर सरकारी कार्यालयांत होत असते. मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या गटाचे चाळीस आमदार हे गुवाहाटीत कामाख्या देवीच्या मंदिरात गेले. तेथे त्यांनी जादूटोण्याचे विधी केले, रेडा बळी दिल्याचे बोलले जाते. हे बळी म्हणे मुख्यमंत्रीपदाच्या स्थैर्यासाठी दिले. पुन्हा हे लोक त्याच मंदिरात नवस फेडण्यासाठी जाऊन आले’, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. ‘शिंद्यांचे जादूटोणा सरकार सत्तेवर आल्यापासून राजकीय विरोधकांचे अपघात व घातपाताचे प्रमाण अचानक वाढू लागले आहे. याचा संबंध लोक सरकारपुरस्कृत जादूटोण्याशी जोडत असतील तर ते बरे नाही’, असा टोलाही लगावण्यात आला आहे. लोकसत्तामधील हा लेख हेच बघायचे बाकी होते :)

श्रीगुरुजी
Tue, 01/17/2023 - 11:31 नवीन
लोकसत्ताला कधीपासून गांभीर्याने घ्यायचा लागलात? अलिकडे सामना व लोकसत्तात फारसे अंतर राहिले नाही.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

श्रीगुरुजी
Tue, 01/17/2023 - 21:23 नवीन
कर्नाटकात म २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. प्रियांका गांधींनी जाहीर केले की कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट्स वीज म़ोफत व प्रत्येक महिलेला दरमहा २००० ₹ दिले जातील. कॉंग्रेस अजूनही म़ोफत गोष्टींच्या बाहेर यावयास तयार नाही.

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 01/17/2023 - 22:38 नवीन
पाकिस्तानात परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे अशा बातम्या येत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आम्ही आमचा धडा शिकलो आहोत आणि पाकिस्तानला यापुढे भारताबरोबर शांततेत राहायची इच्छा आहे असे म्हटले आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या अशा कोणत्याही विधानावर विश्वास ठेवणे हे आत्मघाताचे ठरेल. पाकिस्तानला आपल्याबरोबर शांततेत राहायची खरोखरची इच्छा असणे शक्यच नाही हे इतिहासाचे थोडेफार वाचन केलेल्या कोणालाही कळू शकेल (अर्थात डोळे उघडे असले तरच). पाकिस्तानला आपल्याबरोबर खरोखरच शांतता हवी आहे असे वाटून शाहबाज शरीफांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्याशी पीस प्रोसेस वगैरे करायला जाऊ नये असे फार वाटते. तसे केल्यास अटलबिहारी वाजपेयींनी जो भाबडेपणा दाखवला त्याची पुनरावृत्ती होईल असे खेदाने म्हणावेसे वाटेल. खरं तर पाकिस्तान अडचणीत असेल तर त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सणसणीत रट्टा घालायची हीच वेळ आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची मानवता दाखवायला जाऊ नये. शुध्द शब्दात सांगायचे तर त्यांची लायकी नाही. मागच्या वर्षी श्रीलंकेची वाट लागली. बांगलादेशातही परिस्थिती कठीण आहे अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. आता पाकिस्तानची ही दशा होत आहे. हे सगळे पाहता आपल्या शेजार्‍यांची, विशेषतः श्रीलंकेची आर्थिक निती भारतापेक्षा कशी चांगली आहे वगैरे बकवास करणारे नोबेलविजेते अर्थतज्ञ कोणत्या बिळात लपून बसले आहेत समजत नाही.

तुषार काळभोर
Tue, 01/17/2023 - 23:19 नवीन
पाकव्याप्त काश्मीर भारतात कायमस्वरूपी सामील करून घेण्याची संधी निर्माण झाल्यास, ती भारताने दवडू नये.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

सुबोध खरे
गुरुवार, 01/19/2023 - 18:57 नवीन
पाकिस्तानवर विश्वास ठेवावा असे कोणत्याही लषकरी किंवा नागरी अधिकाऱ्याला कधीही वाटत नव्हते / नाही. राजकारणी फक्त मुसलमान लोकांच्या मतावर डोळा ठेवून मधून मधून पाकिस्तान बरोबर संबंध सुधारण्याची गोष्ट करत असतात. तसे होणे नाहीच. मुळात पाकिस्तानमध्ये निर्यात करण्यासाठी सज्जड असे काहीच नाही ज्यातून परकीय चलन मिळू शकेल त्यांचा आयात निर्यात यात तुटवडा एवढा जास्त आहे कि केवळ जुनी कर्जे फेडण्यासाठी त्यांना नवी कर्जे घ्यावी लागतात. रशिया ने अफगाणिस्तानात शिरकाव केल्यामुळे त्यांना अमेरिकेकडून प्रचंड मदत मिळत आली. अर्थात यातील बरीचशी मदत तेथे लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांनीच ढापली त्यामुळे त्याचा सामान्य जनतेला किंवा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला काहीच फायदा झाला नाही. मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांचा सुद्धा सामान्य जनतेला किंवा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला काहीच फायदा नव्हता. त्यातून केवळ भारताचा द्वेष म्हणून चीनची तळी उचलण्यात तेथील राज्यकर्त्यांनी समाधान मानले आणि चीनच्या योजनात प्रचंड पैसे खाल्ला. यातून पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था साफ कर्ज बाजारी झाली असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी पासून कोणीही कर्ज देण्यास तयार नाही. कारण हे कर्ज परत मिळवण्यासाठी ज्या आर्थिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्या तेथील राज्यकर्ते/ लष्करशहा कधीही करणार नाहीत कारण त्यातून त्यांची सत्तेवरील पोलादी पकड नाहीशी होईल. सध्या चीनला सुद्धा पाकिस्तानला मदत करण्याची इच्छा नाही कारण चीनची अमेरिका जपान आणि युरोपीय देशांनी आर्थिक कोंडी केल्यामुळे "घरचं झालं थोडं" अशी त्यांची स्थिती आहे. त्यांचे CPEC आणि BRI हे प्रकल्प खर्च अंदाजापेक्षा किती तरी जास्त झाल्यामुळे सध्या साफ तोट्यात असून तेथून रस्ते मार्गाने आयात निर्यात करणे सध्या भरपूर महाग आहे त्यामुळे पुढची काही दशके तरी चीनला फार फायदा होईल असे दिसत नाही. यातून श्री मोदी यांनी यु ए इ आणि सौदीशी आपले संबंध सुधारून त्यांच्याकडून पाकिस्तानला विना अट कर्ज मिळवणे अशक्य करून ठेवलेले आहे. बाकी अर्थक्षेत्र आणि शांतता यात मिळणारी नोबेल पारितोषिकं नेहमीच संशयास्पद आहेत त्यामुळे असल्या अर्थ तज्ञांबद्दल न बोलणे हेच बरें.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

कानडाऊ योगेशु
गुरुवार, 01/19/2023 - 19:54 नवीन
पाकिस्तानमधले अराजक भारतासाठी धोकादायक ठरु शकते. लाखोंनी निर्वासित भारतात येतील आणि इथले लिब्रांडु त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरतील.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 01/22/2023 - 11:56 नवीन
काहीही झाले तरी पाकिस्तानातून कोणी भारतात घुसणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. सुदैवाने पाकिस्तानची गुजरात आणि राजस्थानला लागून असलेली सीमा पायी पार करणे तितके सोपे नाही कारण तो वाळवंटी प्रदेश आहे. पंजाबला लागून असलेली सीमा मैदानी प्रदेशात असली तरी बहुतेक भागात कुंपण घातलेले आहे. तरीही सीमेवर काही गॅप्स आहेतच. पठाणकोट हल्ल्यासाठीचे हल्लेखोर नदी ओलांडून असेच भारतात घुसले होते. आपल्या पंजाबमधील डेरा बाबा नानक या गावातून पाकिस्तानातील कर्तारपूरचा गुरूद्वारा दिसतो. त्या सीमेचा पुढील व्हिडिओ युट्यूबवर बघायला मिळाला 'In the middle of nowhere' असलेले हे एक ठिकाण झाले. अशी इतर किती ठिकाणे आहेत कोणास ठाऊक. अशा सगळ्या ठिकाणी बी.एस.एफ च्या जवानांचा २४ तास सतत पहारा ठेवणे शक्य आहे की नाही याची कल्पना नाही. मागच्या वर्षी युट्यूबवर एक व्हिडिओ बघितला होता. ९ वर्षाची एक भारतीय मुलगी जम्मूजवळ विजयपूर बॉर्डरचा संध्याकाळचा समारंभ बघायला घरच्यांबरोबर गेली होती. तिथे ससे पकडायच्या नादात कुंपण ओलांडून पलीकडे गेली आणि तिथे बरीच आत गेली. जशी गेली त्याच वाटेने तिला परत येता आले नाही. तिच्या नशीबाने तिला तिकडच्या गावात चांगले लोक भेटले आणि त्यांनी पाकिस्तान रेंजर्समार्फत बी.एस.एफ बरोबर संपर्क साधून तिची परत पाठवायची व्यवस्था केली. साधारण दीड महिना ती तिकडे होती. ती मुलगी अशी सहजासहजी कुंपण ओलांडून जाऊ शकली याचा अर्थ सगळीकडे कुंपणातून वीजेचा प्रवाह सोडला जात नसावा किंवा काही ठिकाणून त्या मानाने सहज येजा करता येईल अशी ती ठिकाणे असावीत. मी भारत पाकिस्तान बॉर्डरचे बरेच व्हिडिओ युट्यूबवर बघत असल्याने हा व्हीडिओ मला 'रेकेमेन्डेशन्स' मध्ये आला तेव्हा तो युट्यूब चॅनेल मला कळला. पाकिस्तानातील कोणाचा तो चॅनेल आहे. त्या चॅनेलवर अशी 'In the middle of nowhere' असलेली सीमेवरील अनेक ठिकाणे बघता येतील. अर्थातच सगळीकडे भोंगळ कारभार आणि आओ जाओ घर तुम्हारा असे नसावे. तसे असते तर पाकडे लाखो-कोटींच्या संख्येने कधीच भारतात घुसले असते. तरीही अशी काही भगदाडे असतील तर तिथे अधिक काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी आपले जवान समर्थ आहेतच. फक्त तशी वेळ आलीच तर भारत सरकारने यु.एन किंवा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना किंवा भारतातले विचारवंत यांना हिंग न लावता वेळ पडली तर सरळ गोळीबार करायची परवानगी द्यावी हीच अपेक्षा.
↩ प्रतिसाद: कानडाऊ योगेशु

श्रीगुरुजी
Sun, 01/22/2023 - 12:28 नवीन
दार्जिलिंगमधून सीमा पार करून नेपाळमध्ये ये जा करणे अत्यंत सोपे आहे. एक माणूस खुर्ची टाकून बसलेला असतो व फक्त आधारपत्र बघून सोडतो. त्या माणसाच्या नकळत दोन्ही बाजूने सीमा ओलांडणे अत्यंत सोपे आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Wed, 01/18/2023 - 17:19 नवीन
२०२३ मधील पहिल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली आहे. ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुक होणार आहे. त्रिपुरामध्ये १६ फेब्रुवारीला तर मेघालय आणि नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान होईल. मतमोजणी २ मार्चला होईल. या भागातील राज्यांविषयी फारशी माहिती नाही त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फार रस नाही. केवळ त्रिपुरामध्ये २०१८ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपने विजय मिळवला होता आणि त्यात मुळचे मुंबईचे असलेले संघ स्वयंसेवक सुनील देवधर यांचा सहभाग मोठा होता त्यामुळे त्रिपुरातील निकाल काय लागले हे बघायला आवडेल. इतर दोन राज्यांविषयी तर काहीच माहिती नाही. तिकडे मुख्यमंत्री कोण आहेत आणि कोणता पक्ष सत्तेत आहे हे पण माहित नाही. ही राज्ये लहान असल्याने राष्ट्रीय राजकारणावर या निकालांचा अजिबात परिणाम होणार नाही. खरी लढत होईल नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगण या राज्यातील निवडणुकांमध्ये.

श्रीगुरुजी
Wed, 01/18/2023 - 17:43 नवीन
कसबा पेठ व पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक २७ फेब्रुवारीस होणार आहे. दोन्ही मतदारसंघातील भाजप आमदार - मुक्ता टिळक व लक्ष्मण जगताप, यांचे निधन झालंय. कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघात १९७८ पासून एकूण १० वेळा विधानसभा निवडणूक झाली. त्यापैकी ८ वेळा भाजप उमेदवार निवडून आला व सर्व ८ वेळा भाजप उमेदवार ब्राह्मण होता. उर्वरीत २ वेळा कॉंग्रेस उमेदवार निवडून आला व दोन्ही वेळा अब्राह्मण उमेदवार होता. मागील सलग ६ निवडणुकीत भाजपचा ब्राह्मण उमेदवार निवडून आला आहे. अश्या परिस्थितीत या पोटनिवडणुकीसाठी भाजप पुन्हा एकदा ब्राह्मण उमेदवार देईल की ब्राह्मण आमदारांची उमेदवारी कापूध त्या जागी मराठा उमेदवार देण्याचे फडणवीसांचे धोरण पुढे सुरू राहणार ते लवकरच समजेल. २०१९ मध्ये कोथरूडमध्ये मेधा कुलकर्णींच्या जागी चंद्रकांत पाटील व शिवाजीनगरमध्ये विजय काळेंच्या जागी सिद्धार्थ शिरोळे भाजपचे उमेदवार होते. हे दोघेही निवडून आले, परंतु मताधिक्य खूप घटले होते. सद्यस्थितीत अशोक यनपुरेंना भाजप उमेदवारी देण्यार असल्याचे बोलले जात आहे. ते सुद्धा अब्राह्मण असल्याने पुण्यातून भाजपचा एकही आमदार ब्राह्मण नसेल. याचा भाजपला फटका बसू शकतो.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी
Wed, 01/18/2023 - 20:01 नवीन
जगातील सर्वात जास्त सदस्य नोंदणी असलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीसाठी पाच उमेदवार सापडले नाहीत. नाशिक :अपक्षाला पाठिंबा नागपूर : अपक्षाला पाठिंबा संभाजीनगर: १५ दिवसापूर्वी भाजप प्रवेश केलेल्या कॉंग्रेसीला उमेदवारी कोकण : आठवड्यापूर्वी भाजप प्रवेश केलेल्या शिउबाठा नेत्याला उमेदवारी अमरावती : एकमेव भाजप उमेदवार महाराष्ट्र भाजपत २०१४ पूर्वी असलेले आता फारसे कोणी नसावे. जे आहेत त्यातील बरेच जण अज्ञातवासात आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार
Wed, 01/18/2023 - 22:47 नवीन
पंजाबमध्ये मनप्रितसिंग बादल यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. कोण हे मनप्रितसिंग बादल? तर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांचे पुतणे आणि सुखबीरसिंग बादल यांचे चुलतभाऊ. महाराष्ट्रात ठाकरेंनी आपला पुत्र उध्दवला पक्षाची धुरा दिली आणि त्यानंतर चुलतभाऊ राज नाराज झाला आणि पक्षाबाहेर पडला तसेच काहीसे पंजाबात झाले. प्रकाशसिंग बादल त्यांचा पुत्र सुखबीरसिंगलाच उत्तराधिकारी करणार हे स्पष्ट झाल्यावर हे मनप्रितसिंग नाराज झाले आणि २०१० मध्ये त्यांनी स्वतःचा 'पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब' हा पक्ष स्थापन केला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच पाच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर प्रकाशसिंग बादल यांनी दुसरी टर्म जिंकली. हे कशामुळे झाले? तर त्यामागे एक कारण होते हा मनप्रितसिंग बादल यांचा पक्ष. या पक्षाने अकाली दल-भाजप युतीचे नुकसान केले त्यापेक्षा जास्त नुकसान काँग्रेसचे केले. मनप्रितसिंगांच्या पक्षाने जागा जिंकल्या नाहीत पण अकाली दलावर नाराज असलेल्या मतदारांची जी मते अन्यथा काँग्रेसला गेली असती त्यापैकी बरीचशी आपल्याकडे वळवली. २०१५ मध्ये मनप्रितसिंग बादल यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. २०१७ मध्ये पंजाबमध्ये काँग्रेसला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले त्यामागे मनप्रितसिंग बादल यांनी पक्षाकडे वळवलेली थोडीफार मते हे पण एक कारण होते. आता हा सगळा इतिहास लिहायचे कारण काय? त्याचे असे होत आहे की राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा अजून पंजाबमध्येच आहे. उद्या यात्रेचा पंजाबमधील शेवटचा दिवस आहे आणि परवा यात्रा काश्मीरमध्ये प्रवेश करणार आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेसची पुनर्बांधणी होत आहे, इतर पक्षांमधील (विशेषतः भाजप) कार्यकर्ते, आजीमाजी आमदार/खासदार, नेते काँग्रेसमध्ये येत आहेत असे एकदाही कोणत्याही बातमीत वाचले नाही असे अन्य एका प्रतिसादात लिहिले होते. इतर पक्षांमधील वजनदार नेते काँग्रेसमध्ये येणे दूरच राहिले स्वतः राहुल आणि त्यांची यात्रा पंजाबमध्ये असताना राज्यातील त्यांचा एक नेता पक्ष सोडून भाजपमध्ये निघून जात आहे. मनप्रितसिंग बादल यांनी २०१२ मध्ये जितकी मते फिरवली तितकी ते आता फिरवू शकतील का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असले तरी आश्चर्य वाटायला नको. तरीही भारत जोडो यात्रेत अगदी राहुल गांधींबरोबर फोटो काढून मिरवणारे लोक- रघुराम राजन, स्वरा भास्कर, अमरजितसिंग दुलात वगैरे लोक जितकी मते काँग्रेसच्या बाजूने फिरवू शकतील त्यापेक्षा नक्कीच जास्त मते हे मनप्रितसिंग बादल काँग्रेसपासून दूर फिरवू शकतील. हे बादल पंजाबचे अर्थमंत्री होते आणि अनेक वर्षे विधानसभेचे सदस्य होते. अशा माणसांना मानणारे किमान ५००- १००० कार्यकर्ते तरी असतातच. तेवढी मते तरी रघुराम राजन काँग्रेसला मिळवून देऊ शकतील का? तेव्हा या यात्रेमुळे मोठा धुराळा उडाला असला तरी जमिनीवर कितीसा फरक पडला असावा हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

वामन देशमुख
गुरुवार, 01/19/2023 - 10:59 नवीन
१९ जानेवारी १९९० रोजी आजच्या दिवशी (आणि त्याआधीही असंख्य ठिकाणी शेकडो वर्षांपासून!) असंख्य भारतीयांची काश्मीर खोऱ्यात क्रूर कत्तल झाली, त्यांच्यावर अन्वनित अत्याचार, बलात्कार झाले, जाळपोळ, लूटमार झाली, उरलेसुरले भारतीय परागंदा झाले. आज ३३ वर्षांनंतरही ते पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेतच आहेत. आतातर न्यायालयही त्यांच्या वेदना ऐकून घ्यायला नकार देते. --- मे २०१४ पूर्वीची सरकारे "भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क हा भारतीयेतरांचा आहे" असे निक्षून सांगत असत; म्हणून त्या वेळी आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा सदर भारतीयांना नव्हतीच. In fact, तत्कालीन सरकारच्या संमतीशिवाय काश्मीर: १९ जानेवारी १९९० सारख्या घटना घडणे शक्यच नव्हते! मे २०१४ नंतर मात्र, भारतीय सरकार सदर भारतीयांना न्याय देईल अशी अशा जागी झाली होती. कारण ते सरकार भारतवादी लोकांच्या भारतवादाला आवाहन करून भारतीयांच्या मतांवर निवडून आलेले होते. पण - - वरील घटनेतील भारतीयांना न्याय मिळेल - त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल - त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराचे परिमार्जन होईल - त्यांना पुन्हा सन्मानाने शिल्लक राहता येईल - तश्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत - etc अशी किमान काही हालचाल झालेली तरी दिसेल असे काहीही घडले नाही. उलट भारतीयांवरील अत्याचारात सातत्याने वाढच होते आहे. वरीलप्रमाणे अनेक घटना पुन्हा पुन्हा घडत आहेत. स्वतःला भारतीयवादी म्हणवून घेणारे राजकीय आणि सामाजिक नेते भारतीयवाद्यांचे रक्षण करण्याऐवजी भारतीयेतरांचे हितरक्षण करण्यात मग्न आहेत. --- २०४७ पर्यंत कदाचित या ग्रहावरून भारतीयत्व कायमचे नष्ट होईल का?

चंद्रसूर्यकुमार
गुरुवार, 01/19/2023 - 14:00 नवीन
न्यू झीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी ७ फेब्रुवारीपूर्वी राजीनामा द्यायची घोषणा केली आहे. नेतृत्वासाठी त्यांच्या लेबर पक्षात अंतर्गत निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या पक्षाच्या नियमाप्रमाणे नेत्याला (सत्तेत असल्यास पंतप्रधान / सत्तेत नसल्यास विरोधी पक्षनेता) पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांचा किमान दोन-तृतीयांश पाठिंबा असावा लागतो. तसा तो नसल्यास दुसर्‍या मार्गाने नेता निवडतात. आपल्याला तेवढा पाठिंबा राहिलेला नाही हे लक्षात घेऊन बहुदा जेसिंडा आर्डन यांनी राजीनाम्याची घोषणा केलेली दिसते. ही बातमी वाचल्यावर बरं झालं ब्याद टळली ही उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया आली. अर्थात पुढील पंतप्रधान ही आणखी मोठी ब्याद नसेल याची काहीही खात्री नाही ही पण गोष्ट तितकीच खरी. २०१९ मध्ये ख्राईस्टचर्च शहरात मशीदीवर हल्ला झाला होता आणि ५०-५५ जणांना गोळ्या घालून ठार मारले गेले होते. तेव्हा तिथे जाताना या जेसिंडा आर्डन स्वतः हिजाब परिधान करून गेल्या होत्या. झाला प्रकार वाईट होता म्हणून हिजाबसारख्या प्रथेचे समर्थन कशाकरता? २०१९ मध्ये त्या निवडणुक जिंकल्यावर पी.चिदंबरम सारख्याने समाधान व्यक्त केले होते आणि समस्त जमात-ए-पुरोगामींना आनंद झाला होता. म्हणजे त्यांच्याविषयी आणखी काही लिहायलाच नको.

कॉमी
Sat, 01/21/2023 - 17:56 नवीन
क्राईस्तचर्च शूटिंग ही भयंकर घटना होती. तुमचे म्हणणे तसे रास्त आहे, की हिजाब चे उदात्तीकरण करण्याची काही गरज नाही. पण हे किंवा चिदंबरम ह्यांनी निवडणुकीनंतर समाधान व्यक्त केले ह्यावरून जेसिंडा अर्डन वर मत बनवणे हे फारच वरवरचे नाही काय ? कोविड मध्ये न्युझीलंड खूपच चांगल्या प्रकारे तरला. तसेच जेसींडा बऱ्याच लोकप्रिय होत्या, विरोधक पक्षातून सुध्दा आदर आणि प्रेम मिळवणाऱ्या होत्या.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 01/21/2023 - 18:52 नवीन
ह्यावरून जेसिंडा अर्डन वर मत बनवणे हे फारच वरवरचे नाही काय ?
ह्यावरून जेसिंडा आर्डनविषयी मत बनविले हे कशावरून? चिदंबरम किंवा भारतातले मोठेमोठे विचारवंत यांचे मत हे 'सिम्प्टम' असते. रोग कुठचा? तर आर्डनबाईंचे कॅपिटॅलिझमवरील मत- https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/new-zealand-new-prime-minister-jacinda-ardern-capitalism-blatant-failure-a8012656.html . जर कॅपिटॅलिझम हे पूर्ण अपयश असेल तर मग त्याला उत्तर काय? समाजवादी धोरणे की कम्युनिस्ट धोरणे? मग वेनेझ्युएलासारखे वाटोळे झाले किंवा देशाच्या लोकसंख्येच्या ८-१०% लोक इतर देशात राहात असतील आणि उरलेले कधी पळायला मिळते याची वाट बघत असतील अशा क्युबासारखी परिस्थिती झाली की मग परत 'It was not real communism' म्हणून आम्ही त्यांच्यातले नाहीच म्हणून हात झटकून मोकळे व्हायचे का? मी तर म्हणतो तेच खरे कम्युनिझम असते कारण 'खोटे' कम्युनिझम (म्हणजे दडपशाही नसलेले) टिकूच शकत नाही. माझ्या मते हे लोक लेफ्ट लिबर्टेरिअन वगैरे सत्तेबाहेर असतानाच असतात. सत्तेत आले तर त्यांचा प्रवास लेफ्ट लिबर्टेरिअनपासून लेफ्ट ऑथोरिटॅरिअन पर्यंत होणे अपरिहार्य असते. याविषयी ट्रम्पसाहेबांच्या एका चर्चेत मागच्या वर्षी हा प्रतिसाद लिहिला होता. आमच्या लुडविन वॉन मिझस साहेबांनी म्हटले होते त्यात थोडा बदल करून मी म्हणतो (सत्तापदापर्यंत जाऊ शकणारा) प्रत्येक समाजवादी माणूस हा उद्याचा होणारा हुकुमशहा असतो हे त्या कारणाने. यातील कंसातील शब्द माझे. तरीही अमेरिका किंवा बर्‍याच अंशी युरोपातील देश किंवा न्यू झीलंडसारखे देश यात इतर चेक्स आणि कंट्रोल बर्‍यापैकी बळकट असल्याने असे लोक सत्तेत आले तर लगेच हुकूमशहा बनू शकणार नाहीत पण वेनेझ्युएलासारख्या असे चेक्स आणि कंट्रोल तितके बळकट नसलेल्या देशात ते होणे अपरिहार्य आहे. जेसिंडा आर्डन बाईंचे मिनिमम वेजवरील मत आणि त्यांनी त्या दिशेने टाकलेली पावले हे त्याच समाजवादी धोरणांचे द्योतक होते. बाकी कोविड काळातील कोणाही राज्यकर्त्याची धोरणे बघाल तर त्या धोरणांचे कौतुक करणारे किंवा त्यावर टीका करणारे लोक खरोखरच धोरणांवर मत व्यक्त करत असतात की ती धोरणे अवलंबणारा राज्यकर्ता कोण होता- म्हणजे तो आपला आवडता होता की नावडता होता यावर मत व्यक्त करत असतात. सहा महिन्यांनंतर अवघा एक कोविडचा रूग्ण सापडल्यानंतर लगेच पूर्ण देशात लॉक डाऊन करणार्‍या जेसिंडा आर्डनचे धोरण चांगले पण भारतात मात्र लॉक डाऊन करताना हातावर पोट असलेल्यांचे काय आणि मजुरांचे काय वगैरे प्रश्न विचारत त्या धोरणावर टीका. पूर्ण भारतात लॉक डाऊन लावायच्या दोन-तीन दिवस आधी महाराष्ट्रात लॉक डाऊन लावला गेला होता तेव्हा तेच सगळे मुद्दे लागू असतानाही महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तेच प्रश्न विचारायचे नाहीत उलट त्यांनी अगदी उत्तम काम केले होते यावर अशा मंडळींचे एकमत हे सगळे बघून कोणाही राज्यकर्त्याच्या कोविडविषयक धोरणांवर कोणीही बोलायला लागले तर ते चिमूटभर नव्हे मूठभर मीठासह घ्यावे असेच वाटायला लागले आहे. कारण राज्यकर्ता आवडता असेल तर ते धोरण चांगले असते आणि नावडता असेल तर तेच धोरण वाईट असते. जाता जाता-- Image removed. आणि हो... रॉनाल्ड रेगनच्या अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानविषयक धोरणांना माझे अजिबात समर्थन नाही हे आधीच लिहितो. आर्थिकदृष्ट्या उजव्या कोणाही माणसाचे हेच मत असेल/असते तेच रेगननी म्हटले म्हणून ते इथे दिले आहे.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

चौकस२१२
Mon, 01/30/2023 - 07:54 नवीन
बाकी कोविड काळातील कोणाही राज्यकर्त्याची धोरणे बघाल तर त्या धोरणांचे कौतुक करणारे किंवा त्यावर टीका करणारे लोक खरोखरच धोरणांवर मत व्यक्त करत असतात की ती धोरणे अवलंबणारा राज्यकर्ता कोण होता- हो ना विरोध हा तत्वाला कीव धिरणांना होउ शकतो ... केवळ ती व्यक्ती तो पक्ष कोण यावर नसावा... पण स्वार्थ असला कि अशी सद्सद्विवेकबुद्धी बाजूला सारली जाते . यावरून आठवले काल जेव्हा नोवाक ने ऑस्ट्रेलियां ओपन टेनिस स्पर्धा जिंकली तेवहा प्रेक्षकात ( त्याचे समर्थकांत ) जे काही फलक होते त्यात काही फलकांवर लिहिले होते " नो व्हॅक्स " जणू काही मागील वर्षी चा ऑस्ट्रेलयं सरकार च्या धोरणा वरील वचपा म्हणून कदाचित आठवत असेल कि "नियम सगळ्यांना सारखे " या तत्वनुसार मागील वर्षी नोवाक सारखया खेळाडूला सुदहा ऑस्ट्रेलिया सरकारने "वॅक्सीन घेत नाही तर यायचे नाही" या कारणाने देशाबाहेर हाकलले होते ( आणि माझ्य मते ते योग्यच होते नमूद हे कि तेव्हा सरकार उजवे असले तरी त्यांनी ऑस्ट्रेलयं ओपन च्या धंदयावर काय परिणाम होईल याची काळजी न करता, देशाचाय नागरिकांचे आरोग्य याला प्राधान्य दिले आणि त्यामुले अगदी येथील डाव्या विचारसरणीच्या मते देणार्यांनी सुद्धा सरकार ला पाठिंबा दिला ) सांगण्याचा मुदा आहे कि या नोवाक समर्थकांना फक्त त्यांचा आवडता खेळाडू हेच दिसले " त्याने देशाचे नियम ढबीवर बसवण्याचे प्रयतन केले होते " हे दिसले नाही ..
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
गुरुवार, 01/19/2023 - 20:37 नवीन
रशिया-युक्रेन युध्दात आणखी गुंतागुंत होत आहे. युक्रेनच्या पाश्चिमात्य मित्रदेशांनी अध्यक्ष झेलेन्स्कींना हरबर्‍याच्या झाडावर चढवून आम्ही तुमच्यासाठी हे करू आणि ते करू असली आश्वासने देऊन ठेवली होती. युक्रेनला शस्त्रास्त्रे देऊन ती आश्वासने काही प्रमाणातच पूर्ण केली. आता त्यातही गुंतागुंत येत आहे. पोलंड आणि फिनलंड जर्मनीकडून घेतलेले लेपर्ड-२ हे रणगाडे युक्रेनला द्यायला तयार आहे पण ते रणगाडे जर्मनीकडून घेतलेले असल्याने ते अन्य कोणत्या देशाला देण्यासाठी जर्मनीच्या परवानगीची गरज आहे. अजूनपर्यंत जर्मनीने ती परवानगी दिलेली नाही. असे म्हटले जात आहे की अमेरिकेने युक्रेनला त्यांचे अब्राम रणगाडे दिले तरच ही परवानगी जर्मनी देईल. जर्मनीला पण हे नसते झेंगट आपल्या गळात नको असा अर्थ घ्यायचा का? युरोपातील देश रशियाकडून गॅस आयात करत होते त्यात युक्रेन युध्दामुळे रशियावर टाकलेल्या निर्बंधामुळे अडचणी आल्या आहेत. तरी त्यांच्या सुदैवाने या वर्षी हिवाळा त्यामानाने कमी कडक असल्याने त्यांचे चालून जात आहे अन्यथा गॅसचा तुटवडा चांगलाच भोवला असता. युरोपातील देश रशियाचा मित्रदेश बेलारूसकडून मोठ्या प्रमाणावर खते आयात करत होते. त्यावरही आता युध्दामुळे निर्बंध आला आहे. म्हणजे होत असे आहे की अमेरिका अटलांटिकच्या पलीकडे आरामात बसला आहे आणि रशिया-बेलारूसवर घातलेल्या निर्बंधाचा त्रास जर्मनीला होत आहे. त्यात आणखी हे युक्रेनला रणगाडे द्यायचं व्याह्याने धाडलेलं घोडं घरी आलं. रशियाविरूध्द जर्मन रणगाडे वापरले गेले तर भविष्यात रशियातून गॅस परत आणायचा झाला तर अडचणी येऊ शकतील म्हणून ते अमेरिकेच्या गळ्यात घालायचा जर्मनीचा डाव आहे का? समजत नाही. युक्रेनने अण्वस्त्रे काढायच्या बदल्यात त्या देशाला अमेरिका, इंग्लंड आणि रशियाने 'आम्ही तुमच्या सीमांचे रक्षण करू' अशास्वरूपाची सेक्युरीटी गॅरंटी १९९४ च्या बुडापेस्ट मेमोरँडमद्वारे दिली होती. त्या आश्वासनाला रशियाने केराची टोपली दाखवली हे तर उघडच आहे. पण अमेरिकेने तरी काय केले? सीमांचे रक्षण करणे म्हणजे नुसती शस्त्रास्त्रे पाठवणे का? २०१४ मध्ये रशियाने क्रायमियावर ताबा मिळवला तेव्हा ते सुध्दा युक्रेनच्या सीमांचे उल्लंघन नव्हते का? मान्य आहे निकिता ख्रुश्चेव्ह अध्यक्ष असताना त्यांनी क्रायमिया रशियाकडून युक्रेनला दिले तेव्हा तो मुळातला रशियाचाच भाग होता. पण आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने क्रायमिया युक्रेनचा भाग नव्हता का? मग त्याच्यावर रशियाने ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिकेने रशियाविरोधात निर्बंध लावले पण १९९४ च्या आश्वासनांची पूर्तता करायला काय केले? अमेरिकेने खरोखरच काही केले असते आणि पुतीनकाकांचे डोके फिरले असते तर तेव्हाच तिसरे महायुध्द सुरू झाले असते याला अमेरिका घाबरली असे म्हणायचे का? मग अमेरिकेच्या महासत्ता या स्टेटसची काय किंमत राहिली? असे असतानाही रशियाने उघड आक्रमण केल्यावर अमेरिका आपल्या मदतीला येईल असे झेलेन्स्कींना वाटत असेल तर तो कमालीचा भाबडेपणा नाही का झाला? दोन महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियात बालीला जी-२० बैठकीसाठी युक्रेन जी-२० चा सदस्य नसूनही झेलेन्स्कींना विशेष आमंत्रण दिले गेले होते. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीला जी-२० बैठक असणार आहे. त्यालाही आपल्याला बोलावले जाईल अशी अपेक्षा झेलेन्स्की ठेऊन होते पण त्यांना आमंत्रण नाही हे आपल्या परराष्ट्रमंत्रालयाने स्पष्ट केले. विशेषतः पुतीनकाका जर येणार असतील तर रशियाचा मित्रदेश असलेला भारत आपल्याला बोलावेल ही अपेक्षा झेलेन्स्की कसे ठेवत होते कोणास ठाऊक?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 01/21/2023 - 10:51 नवीन
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील गुजरात वादग्रस्त मालिकेचे ( डॉक्युमेंट्रीचे )शुक्रवारी बीबीसीने समर्थन केले. हा माहितीपट सखोल संशोधनांतर्गत केला त्यात काही महत्वाच्या बाबी अधोरेखित करण्याचा हेतू आहे, तसेच सर्वोच्च संपादकीय प्रमाणकांनुसार या माहितीपटासाठी सखोल संशोधन केले आहे असेही बीबीसी ने म्हटले आहे. तसेच, बीबीसीच्या प्रवक्त्याने दावा केला आहे की हा माहितीपट तयार करतांना वेगवेगळ्या विचारांचे लोक, साक्षीदार, आणि तज्ज्ञाशी आम्ही संपर्क साधला. यात भारतीय जनतापक्षातील लोकांचाही समावेश आहे. या प्रकरणावर आम्ही भारत सरकारलाही म्हणने मांडण्याची संधी दिली पण त्यांनी नकार दिला. जगभरातील प्रश्न मांडण्यास बीबीसी कटीबद्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे गुरुवारी या माहितीपटाचा भारत सरकारने निषेध करुन कोणतेही तथ्य नसलेला हा निव्वळ प्रचारपट आहे, असे भारताने म्हटले आहे. (अधिक वृत्त) -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 01/21/2023 - 20:51 नवीन
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बीबीसीचा संबंधित माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्यात आला आहे. ‘एएनआय’ने सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. ( अधिक वृत्त ) -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 01/21/2023 - 21:16 नवीन
मिपावर ज्याप्रमाणे विरोधी मते मांडणाऱ्यांचे प्रतिसाद काढून टाकायचे काहीवेळा प्रकार झाले होते तशी मानसिकता असणारा कोणी बाबू तिकडे असेल हो. प्रतिसाद काढून टाकले गेलेले लोकं ती गोष्ट कशी सोडून देतात तशीच आपणही ही गोष्ट सोडून द्यायची :) बाकी तो व्हिडिओ ब्लॉक करायला नको होता असे वैयक्तिक मत.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

धर्मराजमुटके
Sat, 01/21/2023 - 11:19 नवीन
सध्या सगळ्या टिव्ही चॅनेल वर बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ह्याविषयक बातमीचा धुमाकुळ सुरु आहे. हे बाबा कोणत्याही व्यक्तीच्या समस्या कागदावर लिहून देतात. काल त्यांनी सगळ्या नॅशनल चॅनेलला बोलावून त्यांच्यासमोर प्रात्यक्षिके सादर केली. रोचक चित्रफीती आहेत. उत्सुकांनी अधिक जाल उत्खनन करावे. बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री अवांतर : हे कोणत्याही चमत्कारांचे समर्थन नाहिये. केवळ उत्सुकतेपोटी ही बातमी दिली आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 01/21/2023 - 20:00 नवीन
दोन्हीही महाराज व्हीडीयो पाहिले. हे कसं करत असतील, पण भारीय सगळं. धिरेंद्र शास्त्रीचं बोलणं, ते सगळंच मस्त मनोरंजन. पुढे मागे या सत्याचा शोध लागेल. पण, आज तरी दोघेही लै भारी चमत्कारी म्हणुन पाहुया...! :) -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

आग्या१९९०
Sat, 01/21/2023 - 23:44 नवीन
आव्हान स्वीकारलंय,परंतु अटी नाही स्वीकारल्या. त्यांच्या स्वतःच्या दरबारात ते अनिसचे आव्हान स्वीकारणार आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चौकस२१२
Mon, 01/30/2023 - 08:07 नवीन
हिंदू समाजातील असल्या बुवागिरी ला संपूर्ण विरोध असूनही मी असं म्हणेन कि अनिस ने हिंदून शोवाय इतर धर्मातील / समाजातील म्हणूयात हवे तर असल्या चालीरीतींवर कडाडून विरोध करावा आणि त्याचे जाहीर प्रदर्शन करावे तरच ते खरे नाहीतर एकतर्फी अजेंडा ... शिकलेलया बोहरा समाजात त्यांचे धर्मगुरू यांचा किती पगडा असतो यावर अनिस ने एकदा प्रकाश टाकावा हिंमत असली तर
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

सुबोध खरे
Mon, 01/30/2023 - 12:33 नवीन
The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 is a criminal law act for the state of Maharashtra, India, originally drafted by anti-superstition activist and the founder of Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti (MANS), Narendra Dabholkar (1945-2013) in 2003 https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Superstition_and_Black_Magic_Act#:~:text=The%20Maharashtra%20Prevention%20and%20Eradication,Nirmoolan%20Samiti%20(MANS)%2C%20Narendra
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Mon, 01/30/2023 - 14:26 नवीन
हा कायदा फक्त महाराष्ट्र राज्यात आहे आणि त्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांना बलिदान द्यावे लागले. तरीही नागपुरात कुणीतरी बाबा येऊन चमत्कार ( अघोरी नसेल ) करून दाखवतो आणि डबल इंजिन सरकार त्याच्यावर काहीही कारवाई करत नाही. शेवटी अनिसनेच त्या बाबाला आव्हान दिले. सगळंच अनिसनेच का करायचे? कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारचे काम आहे. संपूर्ण भारतात असे कायदे कठोरपणे राबवले गेले पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे