भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

Primary tabs

अभिजित - १'s picture
अभिजित - १ in राजकारण
17 Sep 2018 - 1:15 pm

2019
मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे.
अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल.
भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

प्रतिक्रिया

सुचिता१'s picture

18 Oct 2018 - 11:18 pm | सुचिता१

+१

माझी मासिक उत्पन्नाची स्थिती ब-यापैकी आहे. माझी नुकतीच पेट्रोल कार केवळ दररोजच्या प्रवासाला पेट्रोल परवडत नसल्यामुळे नुकतीच विकली. काल सहज डिझेलगाडी बघावी म्हणून नेक्सा शोरुमला गेलो त्याला मुद्दामहून विचारले की पेट्रोल गाडी लेना है

हायला, डाक्टर्सायेब, चक्क जुनी गाडि इकून लाखोंची नवीकोरी गाडी इकत घ्येताय आनि त्याबरूबर प्येट्रोलचा भाव दोनचार रुपड्यानी वाडला म्हनून होळी साज्री करू र्‍हायलात ?! म्हंजे नक्की काय गडबड हाय भाय ?

गाडी जुनी झाली असेल आणि काढायचीच असेल. नाहीतर पेट्रोल परवडत नाही म्हणून जुनी गाडी काढून नवी डिझेल गाडी घेणं महागच पडणार.

मार्मिक गोडसे's picture

20 Sep 2018 - 8:59 pm | मार्मिक गोडसे

आता आम्ही इंधन कंपन्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे म्हणना-या सरकारबद्दल आता बोलण्यासारखे काही नाही. पेट्रोल डिझेलची विक्री हा सरकारसाठी सर्वात मोठा लुटमारीचा स्त्रोत आहे.
https://youtu.be/fKNzWeN-S94

डिझेल पेट्रोलीनी इनफ्लेशन वाडले नाही. परत डाळींच्या किंमती वगैरेत घट झालेला दिसतो. इंग्लिश औषधे ह्यांच्या किंमतीवर लगाम. खरे म्हणजे जे मध्येम वर्गीय व उच्च मध्यम वर्गीय ह्यांच्या राहणीमानात फार फरक जाणवणार नाही पण सौभाग्या उज्वला सारख्या नी बाकीच्यांच्या आयुष्यात फरक पडलेला आहे.

सुबोध खरे's picture

20 Sep 2018 - 9:44 am | सुबोध खरे

काळा चष्मा लावला कि जग काळं च दिसणार.

पण तरीही एकदा हा दुवा उघडून पहा कि गेल्या काही वर्षात महागाई वाढली कि कमी झाली.

Annual consumer inflation in India declined to 3.69 percent in August of 2018 from 4.17 percent in July and below market expectations of 3.86 percent. It is the lowest inflation rate since October of 2017, mainly due to a sharp slowdown in food cost. Inflation Rate in India averaged 6.49 percent from 2012 until 2018, reaching an all time high of 12.17 percent in November of 2013 and a record low of 1.54 percent in June of 2017.

https://tradingeconomics.com/india/inflation-cpi

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2018 - 9:57 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

काळा चष्मा लावला कि जग काळं च दिसणार.

मोदींचं समर्थन करता करता तुमचं व्यक्तीगत होणं आणि लिहिणं अजून सुरुच आहे का ? =))
बाकी, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा...! ;)

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

20 Sep 2018 - 10:14 am | सुबोध खरे

वस्तुस्थिती ना पाहता केवळ पूर्वग्रह ठेवून लेखन करायचं आणि मग वस्तुस्थिती दाखवल्यावर वैयक्तिक होण्याचा आरोप करायचा यातून आपण काय साध्य करत आहात?
आपण नावामागे प्राध्यापक आणि डॉकटर लावताय आणि केवळ मोदीद्वेष म्हणून चूक/ खोटं लिहिताय आणि मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताय?
बढिया है
अरे पुरषोत्तम तू आता प्राध्यापक झालास लोक तुझ्याकडे विद्वान म्हणून आदराने पाहणार-- पुल

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2018 - 10:49 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डॉक्टर काका, राहू द्या. =))

-दिलीप बिरुटे

अनुप ढेरे's picture

20 Sep 2018 - 3:59 pm | अनुप ढेरे

बरोबर!
महागाईचा दर गेली तीन/चार वर्ष बराच कमी आहे. ३/४ %. हा दर २०१४ पर्यंत १३/१४टक्के होता. पेट्रोल वाढलेलं असताना
डाळ
भाज्या
धान्य
कपडे
घर
गृह कर्ज
गाड्या
इलेक्त्रॉनिक उपकरणं/ इंटरनेट

याचे दर कमी झालेले आहेत किंवा अत्यंत कमी वाढलेले आहेत. वरील सर्व जीवनावश्यक गोष्टी आहेत.

सुबोध खरे's picture

20 Sep 2018 - 11:05 am | सुबोध खरे

असं म्हणताय? बरं

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2018 - 11:35 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डॉ.साहेब, सध्याचं सरकार जेव्हा सत्तेवरुन पायउतार होईल तेव्हा आपण मस्त पार्टी करुया. मस्त मुंबैच्या गेटवे ऑफ इंडियावर सागरलाटा अंगावर झेलू. मस्तपैकी रात्रभर जिवाची मुंबै करु. मस्त पाऊस असावा, शेरोशायरी, गाणी. मस्त धमाल करु. मोठ्या आवाजात डिजे लावून थिरकत राहू....!

जो पर्यंत सूर्य चंद्र तारे आहेत तो पर्यंत तर हे सरकार राहील असे काही समजण्याचे कारण नाही. दोन खासदारावरुन सुरु झालेला प्रवास, सध्याची प्रगती पाहता लवकरच पुन्हा दोनावर जाईल. असं माझं स्वप्न आहे. (आपके मुह मे घी शक्कर हं)

भारताने अनादीकाळापासून मोठ मोठे सम्राट पाहिले, त्यांच्या सत्ता आल्या आणि त्यांच्या सत्ता गेल्या. मा. मोदी कोनसी झाड की मुळी है. नै का. ;)

हे गणेशा विघ्नकर्त्या सरकाराकाडे लक्ष दे हीच तूला प्रार्थना.....! :)

-दिलीप बिरुटे
(भन्नाट मूडमधे असलेला) ;)

सुबोध खरे's picture

20 Sep 2018 - 12:58 pm | सुबोध खरे

श्री मोदी काही अमरत्वाचा पट्टा घेऊन आलेले नाहीत. मुद्दा असा आहे कि त्यांना सशक्त असा पर्याय आहे का?
जो पर्याय उभा केलेला आहे तो आम्हाला संपूर्ण अमान्य आहे.
बाकी संघातील चांगले खेळाडू बाजूला ठेवून केवळ दोन मॅच खेळून (त्या सुद्धा घराण्याचा वारस म्हणून घेतले असताना) एकदम जागतिक स्पर्धेचा कर्णधार म्हणून उमेदवारी दाखल केलेल्या मतिमंद माणसाला कर्णधार म्हणून नेमणे हे अजिबात पटत नाही.

काँग्रेस मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा सचिन पायलट, मिलिंद देवरा सारखे तरुण असताना केवळ राजघराण्यात जन्माला आला म्हणून वारसाचे तळवे चाटणारे वरिष्ठ आणि विद्वान नेते पाहिले कि १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या पार्टीचे विसर्जन करायची पाळी आली आहे याची खात्री पटू लागली आहे.

लष्करात एक गोष्ट शिकवली जाते.

ती म्हणजे मेंढ्यांच्या कळपाचा प्रमुख सिंह असला तर तो मेंढा प्रमुख असलेल्या सिंहांच्या कळपाला नेहमीच भारी पडतो.

मुद्दा तुम्हाला नेता सिंह हवाय कि (मतिमंद) मेंढा.

बाकी पार्टी म्हणाल तर आम्ही केंव्हाही तयार आहोतच.

सरकार कोणतेही येवो आमच्या आयुष्यात फार फरक पडणार नाहीये.

आजही शून्यापासून सुरु केले तरी आमच्या आयुष्याला पुरेल इतके कधीही मिळवू शकू इतकी शक्ती आजही आमच्या मनगटात आहेच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2018 - 1:46 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>>>> सशक्त असा पर्याय आहे का?
लोकशाही व्यवस्थेत भले बुरे पर्याय हे समोर येतच असतात. पं.नेहरू यांच्या नंतर देशाचं कसं होईल म्हणून लोक रडत होते आता काही देशाचं खरं नाही, पण त्या नंतरही देशात सतरा पंतप्रधान झाले. देशाचा प्रवास एका लयीत सुरु आहे. कोणा एका व्यक्तीला एखादं नेतृत्व अमान्य म्हणून देशाचं नेतृत्व अमान्य होतं नसतं. नेतृत्व ठरवणारी एक सांसदीय व्यवस्था इथे आहे.

मी काही कॉंग्रेस पक्ष किंवा कोणाचा समर्थक नाही मी व्यवस्थेतल्या वर्मावर बोट ठेवतो. आपल्याला एकादा व्यक्ति मतिमंद वाटणे समजू शकतो पण मलाही मा. मोदी यांचे निर्णय घेण्याची प्रवृत्ति पाहता ते कुठल्यातरी डिसॉर्डरने ग्रासलेले वाटतात, ही केवळ शक्यता हं..!

कोण सिंह आणि कोण मेंढा हे सर्व व्यक्तिसापेक्ष असं आहे, दृष्टीवर अवलंबून आहे, मला मा. मोदी हे खुप कॉमेडियन वाटतात, मला त्यांच्यात एक नकलाकार दडलेला दिसतो, एखादं कार्टून किंवा कॉमेडी शो बघन्यापेक्षा मी त्यांची भाषणं ऐकतो, इतकी हसुन हसून पुरेवाट होते की विचारू नका. अर्थात माझा दृष्टिकोण त्याला कारणीभूत् आहे, हे मला मान्य.

>>>>सरकार कोणतेही येवो आमच्या आयुष्यात फार फरक पडणार नाहीये.

आपल्या आयुष्यात फरक पडणार नाही, आपण मोठी माणसं आहात , खरी झळ आम्हा सामान्य माणसांना बसते, त्यांच्या आतातायी निर्णयाचा फटका बसतो . लहान सहान निर्णयांनी आमच्या रोजमारी जिंदगीवर परिणाम होतो, म्हणून आमचा हा त्रागा.

डॉक्टर साहेब, आज पण तुमच्या साहेबांनी पेट्रोल ५० रुपये लीटर केले आणि डिझेल ४० तर एवढ्या एका निर्णयावर तुमच्या साहेबांना दोनहजार एकोनिसला तुम्हाला सांगून मद्दान करतो, बघा जमेल का ??

डॉक्टर साहेबांसाठी काहीपण कुठेही कधीही ! :)

-दिलीप बिरुटे

मृत्युन्जय's picture

20 Sep 2018 - 2:56 pm | मृत्युन्जय

प्रा डॉ. उलटीकडुन सुरुवात करतो. पेट्रोल पासुन सुरुवात करुयात.

क्रुडचा आंतरारष्ट्रीय बाजारातला आजचा दर साधारण ७९ डॉलर / बॅरेल आहे. या रेटने निव्वळ क्रूड आपल्याल ३७ रुपये लिटरने पडते. यावरची प्रक्रिया, आयात खर्च, भारतातला वाहन खर्च, त्यावरचे संस्करण, वाहतूक, पुरवठा, विपणन इत्यादी खर्च लक्शात घेता भारतात कुठलेही कर नाही लावले तरी पेट्रोल ५० रुपयाने मिळणे अशक्य आहे हे तुम्ही चांगलेच जाणुन आहात. मोदी पंतप्रधान आहेत. हॉगवार्ट्झचे मुख्याध्यापक नाहित हे आपण नको विसरायला.

मी काय म्हणतो, नसतील मोदी हॉगवर्ट्झचे मुख्याध्यापक पण मोदींचा हॉगवर्ट्झच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क असेलच की हो ( आता डम्बलडोर सरांच्या मृत्यूनंतर हॉगवर्ट्झ कोण सांभाळतंय माहिती नाही. पण मगलू मंत्रालयाशी जादू मंत्रालय आणि डम्बलडोर सरांचा संपर्क असतो असा पुस्तकात उल्लेख आहे.)
तेवढं त्या उडणाऱ्या कारला पेट्रोल लागते का एवढं विचारता आलं तर बघा. आणि पेट्रोल लागत असेल तर "कितना देती है?" हेसुद्धा कळल्यास उत्तम...

ट्रम्प's picture

20 Sep 2018 - 1:17 pm | ट्रम्प

अरे वा !!! प्राडॉ !!!
पर्यावरण पूरक सि एन जि वाली गाडी, इलेक्ट्रिक गाडी वापरायचं सोडून पेट्रोल च्या गाडी बद्दल विचार करताय कमाल आहे !!!
प्राध्यापका नीं समाजा ची पर्यावरण बद्दल जागृती करायांची नाही तर मग कोणी ?

गामा पैलवान's picture

20 Sep 2018 - 5:57 pm | गामा पैलवान

अवांतर :

पर्यावरणपूरक म्हणजे प.पू. ना? नाव ओळखीचं वाटतंय.

-गा.पै.

ट्रम्प's picture

20 Sep 2018 - 7:25 pm | ट्रम्प

प्राडॉ चीं ' मासिक उत्पन्न स्थिती बऱ्यापैकी आहे व त्यांच्याकडे पेट्रोल वर चालणारी कार आहे ' अस सांगण्याची निर्भीड वृत्ती मला मिपावरील एकही सभासदा मध्ये दिसली नाही .
मुंबईतील आ .लोढा नंतर प्रामाणिक पणे सांपत्तिक स्थिती सांगणारे फक्त प्रा डॉ .=) = )

पेट्रोल -डिझलचे दर कमी करण्यासाठी दारूच्या किमती वाढणार?
http://dhunt.in/4HLUd?s=a&ss=wsp
via Dailyhunt

अॅप डाउनलोड करा
http://dhunt.in/DWND

कुठे फेडाल हे पाप मोदीसेठ....! :(

-दिलीप बिरुटे
(तळीराम) ;)

मराठी कथालेखक's picture

20 Sep 2018 - 7:43 pm | मराठी कथालेखक

आता काय धागे काढायचेत ..... जावू द्या ना.. ज्याला जे वाटतंय ते २०१९ ला मतदानातूनच व्यक्त होईल..
भक्त / विरोधक बनून आपसांत वादविवाद करण्यापेक्षा नेहमीप्रमाणे गुप्त मतदान करु आणि इथे मात्र एकमेकांचे चांगले मित्र राहू :)
निकालांनंतर कुणी हळहळतील तर कुणी खूष होतील ती गोष्ट वेगळी ..

अथांग आकाश's picture

20 Sep 2018 - 7:45 pm | अथांग आकाश

१००% सहमत!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2018 - 8:37 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माणसं कळायला असे धागे उपयोगाचे असतात. ;)

-दिलीप बिरुटे

विशुमित's picture

22 Sep 2018 - 11:20 am | विशुमित

अगदी अगदी..

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/nitin-gadkari-comment-on-road-...
नितीन गडकरी यांची कबुली; गुंतवणुकीस जागतिक कर्जदारांचा आखडता हात
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत कमी होत चालली असून गुंतवणूकदारांनी जोखीम पत्करण्यास नकार दिल्याने आता येथील पायाभूत प्रकल्पात कुणी गुंतवणुकीस पुढे यायला तयार नाही ही वस्तूस्थितीही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
इटलीसह जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या वीस देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
भारतावर आभाळ कोसळलं असे काही याच्यात नाही. अर्थचक्र नेहमी खालीवर फिरतच असतं . मग हे इथे टाकायचं कारण ? कारण भक्त !! २०१४ नंतर भारताची पत जगात कशी उंचावलीय. भारताला आता किती मान आहे जगात .. आणि हे सर्व फक्त आणि फक्त मोदी मुळेच होतंय असे त्यांचे म्हणणे . तसे काही नाहीए हे दाखवायला हि लिंक इथे टाकली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बँकर्स ना पण आता कळलं आहे कि मोदी सरकार हे फक्त घोषणाबाजी सरकार आहे. दर महिना दोन महिना आड नवीन चकचकीत नेत्रदीपक घोषणा. . अंमलबजावणी ?? शून्य !!

ट्रम्प's picture

20 Sep 2018 - 10:13 pm | ट्रम्प

अभिजित 1 यांच्या या प्रतिसाद मध्ये त्यांनी सध्याच्या भारताच्या पत वर जे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे त्या वर सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून तुम्हीच उत्तर द्या .

ट्रेड मार्क's picture

21 Sep 2018 - 3:53 am | ट्रेड मार्क

नेहमीप्रमाणे अभिजित-१ यांनी बातमी अर्धवट वाचली किंवा वाचली पण मुद्दा समजला नाही किंवा समजला तरी मुद्दाम कानाडोळा केला. खालील प्यारा याच बातमीत आहे -

उद्योग, गुंतवणूक, कंत्राटदार, रोजगार, अर्थव्यवस्था यासाठी आम्हाला बँकांचा सकारात्मक पाठिंबा गरजेचा आहे. देशात रस्ते बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक गरजेची आहे. अनुत्पादक कर्जे जास्त असल्याने परदेशातील गुंतवणूकदार जोखीम घेत नाहीत. इटलीसह जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या वीस देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये २१० अब्ज डॉलर्सचे जोखमीचे कर्ज आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले

यात अनुत्पादक कर्जे कुठून आली हे मी या आधीच पुराव्यासहित दाखवून दिलेलं आहे. तेव्हा या परिस्थितीला कोण कारणीभूत आहे याचा विचार करावा.

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

23 Sep 2018 - 8:49 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

India’s plan to modernize the highways network requires billions of dollars of investment but the worst bad-loan ratio after Italy among the world’s 20 largest economies has led bankers to shy away from this sector. Public lenders account for 90 percent of the $210 billion of stressed debt on Indian banks’ balance sheets

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-18/risk-averse-bankers-s...

ह्यात मलातरी कुठेही आंतरराष्ट्रीय बँकर काय म्हणताहेत दिसत नाही!

लोकसत्ता आजकाल भाषांतरपण नीट करेंनास झाली!

https://www.loksatta.com/agralekh-news/life-insurance-corporation-infras...
आयुर्विमा महामंडळाची मुंडी नरेंद्र मोदी सरकारने आयडीबीआय वाचवण्यासाठी पिळली त्याला महिनाही व्हायच्या आत आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्त कंपनीच्या बुडत्या जहाजाचे सारथ्य या सरकारी महामंडळास करावे लागणार आहे. देशातील काही महत्त्वाचे रस्ते आदी प्रकल्प आयएलअ‍ॅण्डएफएसने हाती घेऊन पूर्ण केले. परंतु नंतर ती मिळेल त्या दिशेने विस्तारत गेली आणि रस्ताच चुकली. इतक्या अनेक क्षेत्रांत या कंपनीने नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला की तिचे मूळ उद्दिष्ट काय याचाच विसर पडला. आजमितीला या कंपनीच्या जवळपास २०० उपकंपन्या आहेत आणि या सर्व जंजाळाच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये इतके झाले आहे.
---------------------------------------------
IDBI सरकारी / PSU तरी होती. हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या. पण LIC चा आधार घेऊन ती जगवणार ?? मध्ये कुठे तरी वाचले होतं - प्रॉफिट असेल तर तो ILFS चा आणि एखाद्या प्रकल्पात तोटा झाला कि मग तो सगळ्यांचा .. अशा पद्धतीने हि काम करते.
उगाच लगेच सरकारी समर्थनाच्या पोस्ट टाकण्या पेक्षा जरा नेट वर वाचा याबाबतीत.

ट्रम्प's picture

21 Sep 2018 - 9:51 am | ट्रम्प

त्या आय डी बी आय च्या 200 उपकंपण्याची घुशीची बिळे 2014 नंतर तयार झालेत आणि आय डी बी आय च्या 91 हजार करोड तोट्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे अस टाइप करायला तुम्ही विसरले वाटत .

सुबोध खरे's picture

21 Sep 2018 - 10:44 am | सुबोध खरे

आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या.
हि माहिती कुठून काढलीत?

Infrastructure Leasing & Financial Services Limited

Shareholding Pattern as on March 31, 2018

(A) Fully Paid-up Equity Shares of Rs.10/- each
No Name of Shareholder Number %
1 Life Insurance Corporation of India 32,541,123 25.34
2 ORIX Corporation, Japan 30,227,509 23.54
3 IL&FS Employees Welfare Trust 15,407,658 12.00
4 Abu Dhabi Investment Authority 16,129,252 12.56
5 Housing Development Finance Corporation Ltd 11,587,194 9.02
6 Central Bank of India 9,843,386 7.67
7 State Bank of India 8,237,967 6.42
8 UTI - Unit Linked Insurance Plan - UTI Asset
Management Co Ltd
1,051,111 0.82

9 India Discovery Fund 1,104,211 0.86
10 Others 2,273,865 1.77
Total 128,403,276 100.00
https://www.ilfsindia.com/media/1989/shareholding-pattern-march-31-2018.pdf

ठळक टायपात असलेले सर्व भारत सरकार किंवा जनता यांचे समभाग आहेत आणि ती बेरीज ६० टक्क्याच्या वर जाते आहे.

पूर्ण माहितीनिशी आरोप करत चला

इंटरनेट हे माहितीचा महासागर आहे. पण प्रत्येकाने आपली अक्कल चालवुन ( असली तर !! ) त्यातून ज्ञानकण वेचायचे असतात. डॉ खरे .. परत एकदा माहिती घ्या. आणि म्हणुन मी आधीच लिहिले होते. माहिती घ्या मग बोला. पण ...
मध्ये सरकार एअर इंडिया विकणार होते. काढलीच होती विकायला. पण ?? ७५ % हिस्सा विकूनही सरकार आपला अधिकार सोडायला तयार नव्हते. त्या मुळे कोणीच ती घेतली नाही. माहित आहे का ? तसाच प्रकार इथे आहे.
LIC आणि इतर सरकारी PSU यांचे बऱ्याच private कंपन्यात मोठ्ठे हिस्से आहेत. पण म्हणून त्या सरकारी होत नाहीत.

business today बोलतेय ILFS private म्हणुन . फक्त मी नाही.
https://www.businesstoday.in/current/corporate/is-lic-bailing-out-debt-l...
Is LIC bailing out debt-laden private entity IL&FS?
It is worth mentioning here that back in 2015, Ajay Piramal, Chairman of Piramal Enterprises and the astute investor likened to Warren Buffet, had shown interest in taking control of IL&FS but had ultimately backed out. The company's debt levels were raising eyebrows even then.

आजचा ताजा लेख
http://www.freepressjournal.in/business/ilfs-and-accountability-not-gett...
roots of the IL&FS financial crisis lie in its limited accountability.
A shadow of this is seen in other areas as well, like the IL&FS shareholding pattern, which is worth a closer look.
One important thing that stands out is that no one holds a 26 per cent stake in the company. This percentage has a legal significance, termed as significant minority stake. Some of the privileges given to a 26 per cent stakeholder, apart from the compulsory board seat, include regular and systematic flow of relevant information and assent for vital matters like capex, borrowings, joint ventures, equity structure changes and so on. In short, there is a great deal of accountability to a 26 per cent shareholder. Thus, technically, and legally, there is no anchor investor.
The absence of a 26 per cent shareholder in the equity pattern is therefore just another evasion tactic. The current ownership of IL&FS is vested 25.34 per cent with LIC and 23.54 per cent with Orix Corporation, Japan. Media reports suggest that Orix did try to assume the role of anchor investor. It wanted to pick up the stake of equity holders who wanted to exit at some point of time or the other. But, India’s regulators perhaps did not permit this.
Orix seems to be getting blocked in its aim to get a higher stake ..

ट्रम्प's picture

21 Sep 2018 - 9:10 pm | ट्रम्प

मिपावर आपण सगळे लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचे काम करत असतो , त्यामुळे चर्चा वैयक्तिक हल्ले न करता होत असेल तर चर्चेत मजा येते .
एकमेकांची अक्कल काढण्यात कुठलेही शहाणपण नाही , फक्त दोन चार जणच प्रतिसाद देत असतात . त्यात अशी अक्कल काढली गेली तर इकडे फिरकण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होईल .

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/government-not...

NEW DELHI: The government, which is keeping close tabs on IL&FS, is reluctant to ask state-run Life Insurance Corporation (LIC) of India and State Bank of IndiaNSE -0.33 % (SBI) to bail it out, and would rather push the infrastructure finance and solutions company to sell some of its investments to raise money and tide over the crisis.

“It is a private company, why should we ask SBI or LIC to rescue it?” said a source, who did not wish to be identified, adding that the government had nothing to do with the problems at the institution that was set up in 1987.

सरकार आत्ता काही म्हणो. भक्त इथे आधिच तयार आहेत. सरकारने पलटी घेऊन LIC ची मारली तर त्याचे समर्थन करायला !!

सुबोध खरे's picture

21 Sep 2018 - 8:03 pm | सुबोध खरे

आपले म्हणणे सिद्ध करायला केवढं शब्दांचा आणि आकड्यांचा डोंगर रचला तरी तो पोखरून उंदीरच निघणार आहे.

मी फक्त त्याच्या समभागांचे मालक कोण ते दाखवले त्यात सर्वात मोठा समभागधारक आपले आयुर्विमा महामंडळ आहे.

आणि आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) सरकारच्याच मालकीचे आहे असे मी कुठे म्हणालो आहे तेवढे दाखवून द्या.

आपणच लिहिले आहे ना
Media reports suggest that Orix did try to assume the role of anchor investor. It wanted to pick up the stake of equity holders who wanted to exit at some point of time or the other. But, India’s regulators perhaps did not permit this.
Orix seems to be getting blocked in its aim to get a higher stake ..
मग सरळ सरळ खाजगी कंपनी असेल तर सरकारला काय घेणे आहे?

पण प्रत्येकाने आपली

अक्कल चालवुन ( असली तर !! )

त्यातून ज्ञानकण वेचायचे असतात. डॉ खरे

आपले चरण कुठे आहेत? चरणधुळीतून काही ज्ञान कण वेचता आले तर आपल्याला गुरु करेन म्हणतो.
--/\--

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

23 Sep 2018 - 9:03 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

सरकार उत्सुक नसल्याचं म्हणताहेत एलआयसी अन आय एल एफ एस बाबत.

तरीही एल आय सी न आपला माणूस पाठवला बोर्डावर. आता अजूनही सरकार एल आय सी मध्ये हस्तक्षेप करतंय अस का म्हणायचं?

हा आता हे दाखवायचे अन खायचे दात वेगळे असतील तर आपण काय बोलू नाय शकत बा.

अभिजित - १'s picture

22 Sep 2018 - 4:52 pm | अभिजित - १

आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या. हि माहिती कुठून काढलीत?
मी उत्तर दिलंय . पटत नसेल तर सोडून द्या.

शब्दबम्बाळ's picture

21 Sep 2018 - 2:09 am | शब्दबम्बाळ

वाह! काय ते शब्द!
कौन सी सोच, कैसे संस्कार,
चलो भरे २०१९ का हुंकार!!

डँबिस००७'s picture

21 Sep 2018 - 1:40 pm | डँबिस००७

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .....

मला वाटतय अभिजीत-१ भाजपाचीच बाजु मांडत आहेत !!
लगे रहो सरजी , २०१९ पर्यंत मिपा वरच्या सगळ्या लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल की युपिए सरकार ने केलेला राड्यातुन देशाला सावरायला देशभक्त नितीमान शिस्तशीर भाजपा सरकारला अजुन पाच वर्षे लागतील.

स्वतः चे डोके वापरा . उगाच आपले परत परत हसे करून घेऊ नका. अर्थशास्त्र हा तुमचा विषय नाही. त्यात एखादा कोर्स करा. ICICI इ इ कंपन्या हे देत असतात. त्याचा फायदा करून घ्या. बाकी तुमच्या करता खास म्हणुन मी आयुष्मान भारत धागा काढला. तुमचाच विषय. तिकडे तुम्ही फक्त माझी अक्कल / लायकी काढून गप्प !! तिकडे बोला. तिकडे रेटून बोला खोटे आणि डॉ अमोल अन्नदाते ला चूक ठरवा कि !!
बरं मी इथे ILFS वर का बोलतोय ? तर मोदींनी आधीच IDBI गळ्यात मारून LIC ची मारली आहे. आता हि ILFS पण ?? LIC ला पार झोपवून टाकणार का ? आणि हो मी स्वार्थी आहे. आमच्या कडे LIC च्या ७/८ पोलिसी आहेत. त्यांचे पुढे काय ? बोनस कमी करणार ? आत्ता ९९% क्लेम सेटलमेंट होते. ती कमी करणार ? नाहीतर हे दीड दोन लाख कोटी कुठून उभे करणार ? बस बाकी काही नाही. जाता जाता .. तुम्ही कितीही नाकारलेत तरी मोदी हे मिडल क्लास लोकांची मारत आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. कारण त्यांना वाटतं हि त्यांची हक्काची मतपेढी आहे ..

सुबोध खरे's picture

21 Sep 2018 - 8:16 pm | सुबोध खरे

अर्थशास्त्र हा तुमचा विषय नाही.
तो माझा विषय आहे असे मी कुठे तरी म्हणाल्याचे तुम्हाला दाखवता येईल का?

बाकी आय एल एफ एस ला आयुर्विमा महामंडळाने कर्ज द्यावे कि नाही हा प्रश्न त्यांच्या समभाग धारकांचा आहे.

मी फक्त आपल्या लेखनातील विसंगती दाखवली आहे.

आपली इतकी चिडचिड का होते आहे?

आणि तिकडचे धुणे इकडे कशाला धूताय?

तिकडे तुम्ही मी कुठल्या धाग्यावर प्रतिसाद द्यावा हा (फुकटचा) सल्ला देत होतात तोच परत इथे कशाला देताय?

तुमच्या आयुष्मान धाग्यावर मला काहीच बोलायचे नाही इतके मला भारतीय लोकशाहीने दिलेले स्वातंत्र्य आहे. त्यावर तुम्ही कशाला फुकट जळजळ करून घेताय?

बाकी विम्याच्या फक्त तुमच्याच आहेत का? आम्ही पण विमा उतरवलेला आहे.( ती एक आर्थिक स्वावलंबित्वाची अत्यावश्यक पायरी आहे)

आणि आपण विम्याच्या क्लेम सेटलमेंटची गोष्ट का करताय?

विमा हि गोष्ट कार मधल्या एअरबॅगसारखी असावी. वापरली जाऊ नये अशीच इच्छा असावी

चिडचिड इतकी का व्हावी कि विमा सेट्ल होईल कि नाही याची चिंता करताय?

थोडं डोकं शांत ठेवून विचार करा. जळजळ आणि चिडचिड हि प्रकृतीला हानीकारक असते.

ईश्वर आपल्याला दीर्घायुष्य देवो. --/\--

अभिजित - १'s picture

22 Sep 2018 - 5:05 pm | अभिजित - १

विमा हि गोष्ट कार मधल्या एअरबॅगसारखी असावी. वापरली जाऊ नये अशीच इच्छा असावी
तुम्ही नक्की कशा बद्दल बोलताय हे समजतय ना ? मी LIC policies विषयी बोलतोय. या वरील वाक्यातून तुमचे बरेच गैरसमज आहेत LIC policy विषयी हे स्पष्ट दिसतंच आहे. पण ते दूर करायची हि जागा नाही. आणि परत मी दूर करायचा प्रयत्न केला तर - मी असं कुठे बोललो आहे ते दाखवून द्या . म्हणून उलट बॉम्ब मारायला तुम्ही मोकळे. त्यामुळे तुम्हीच शोध घ्या या वाक्यात काय चूक आहे. जरा LIC चा चांगला development officer गाठा . तो तुमच्या डोक्यात प्रकाश टाकेल.
आता परत बोलू नका माझ्या वाक्यात LIC चे नावच नाही म्हणून. (संपादित)

तेजस आठवले's picture

23 Sep 2018 - 4:34 pm | तेजस आठवले

डॉ, आपण लिहिलेल्या लेखांची आठवण ठेवून तसेच उत्तम, वाचनीय लेख लिहिण्यावर मन एकाग्र करावे ही नम्र विनंती. काही लोकांचे हेतू स्पष्ट असल्याने आपण फार त्रास करून घेऊ नये. आपण रोग्यांवर उपचार करणे ह्याला प्राधान्य द्यावे असे वाटते, पेशंट नसले तर आपणच मागे सांगितल्या प्रमाणे दुपारी शांत झोप घ्या. बरेच चांगले चांगले प्रतिभावंत आयडी मिपावरून ट्रोलिंग मुळे सोडून गेले आहेत, आता ह्यात अजून भर नको.धागाकर्त्याचा मूळ हेतू साध्य व्हावा अशी माझी तरी इच्छा नाही.

बाकी २०१४ पासून देशाला काही फरक पडला ना पडला माहित नाही पण मिपाला पडला आहे हे माझे वैयक्तिक मत.

सुबोध खरे's picture

24 Sep 2018 - 7:24 pm | सुबोध खरे

दुपारी शांत झोप घ्या.
रुग्ण भरपूर आहेत आणि रोज दुपारी पण शांतपणे झोपतो. बाकी आम्ल पित्त असणाऱ्या लोकांमुळे मी जीवाला त्रास कधीच करून घेत नाही आणि मिपा सुद्धा सोडून अजिबात जाणार नाही.
आपल्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद

गामा पैलवान's picture

21 Sep 2018 - 5:30 pm | गामा पैलवान

प्राडॉ,

.... सध्याचं सरकार काकनभर जास्तच लूटारु आहे जीतकं की या पूर्वीची सरकारं होती, असे म्हणायला हरकत नाही.

हे खरं म्हंटलं तर या सरकाराच्या काळात मोठमोठे घोटाळे उघडकीस यायला हवे होते. प्रत्यक्षात एकही घोटाळा झालेला नाहीये.

आ.न.,
-गा.पै.

विशुमित's picture

21 Sep 2018 - 5:48 pm | विशुमित

मग नोटबंदी काय होती?

ट्रेड मार्क's picture

22 Sep 2018 - 12:31 am | ट्रेड मार्क

नुसते राहुल गांधी सांगतात म्हणून घोटाळा म्हणू नका. नोटबंदी हा घोटाळा होता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यात किती पैसे कसे गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती रकमेचा अपहार झाला हे सांगा.

विशुमित's picture

22 Sep 2018 - 11:14 am | विशुमित

नुसते भाजपवाले (?) सांगतात म्हणून घोटाळा नाही म्हणू नका. नोटबंदी हा घोटाळा नव्हता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यातून किती (काळे) पैसे काढले गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती जण आत टाकले हे आधी सांगा.
मग मी पुरावे देतो.

मार्मिक गोडसे's picture

22 Sep 2018 - 7:46 pm | मार्मिक गोडसे

नोटबंदी हा घोटाळा होता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यात किती पैसे कसे गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती रकमेचा अपहार झाला हे सांगा.

घोटाळा? नाय नाय, घोटाळा करायलापण अक्कल लागते, ह्याला भोंगळेपणा म्हणता येईल. नोटाबंदीचा नक्की उद्देश काय होता आणि तो कितपत यशस्वी झाला हे अजून मोदी स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत. कोणाच्या खिशात किती पैसे गेले हे विचारण्यापेक्षा कोणाच्या खिशातल्या कष्टाच्या पैशाचे किती मूल्य नोटाबंदिने मातीमोल केले हे विचारा.
नोटाबंदीनंतर ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा बदलताना शहरातील जनतेच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील जनतेला नोटा बदलून घेताना अधिक त्रास झाला, हे मी त्यावेळी नोटाबंदीच्या धाग्यांवर लिहिले होते. त्यावेळी मी स्वतः ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष जाऊन तेथील बंद ATM मशिन्स बघितल्या होत्या . जि. म. बँकांना नोटा बदलून देण्यास बंदी केल्याने तेथील जनतेला ग्रामीण भागात सरकारी किंवा खाजगी बँका जवळपास नसल्याने पदरमोड करून मिळेल त्या वाहनाने जवळपासच्या तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन तेथील बँकसमोर लाईन लावून नोटा बदलून घ्याव्या लागल्या. ह्यात येण्याजाण्याचा खर्च आणि त्या दिवशीचा बुडालेला रोजगार पकडला तर तो अंदाचे ३००-५०० रु. इतका होतो ,आणि तेही पहिल्याच खेपेत काम झाले तर. अथवा हा खर्च २-३ खेपा मारायला लागल्यास १००० -१५०० हजारापर्यंत जातो. आता बदलून घेतलेल्या नोटांमधून हा खर्च वजा केल्यास हातात आलेल्या नोटेचे मूल्य एकतर कमी होते किंवा ऋण मूल्यही होऊ शकते, नव्हे बऱ्याच जणांच्या बाबतीत तसे झालेही आहे. आणि हे नोटा बदलताना शहरी जनतेच्या बाबतीतही झाले आहे, देशातील करोडो जनतेच्या ५०० व १००० च्या नोटा बदलून घेतल्यावर हातातील नोटांचे मूल्य १००% राहू न देण्याची किमया मोदींनी नोटाबंदी सारखा बिनडोक निर्णय घेऊन केली आहे.

ट्रेड मार्क's picture

23 Sep 2018 - 3:42 am | ट्रेड मार्क

आधी दोघे मिळून नक्की काय ते ठरवा आणि मग जरा व्यवस्थित माहित गोळा करून, त्याचे आकलन करून मुद्देसुद प्रतिसाद द्या. मी विचारलेत त्याला उत्तर न देता प्रतिप्रश्न करण्यात काय विशेष आहे?

घोटाळा असेल तर तो कसा काय हे सांगा.घोटाळा नसून फक्त भोंगळपणे राबवला असं म्हणायचं असेल तर मुद्दाच वेगळा आहे. दोन्ही आहे असं म्हणायचं असेल तरी घोटाळा कसा हे सांगायला लागेल.