अमेरीकतल्या निवडणुकांच्या दरम्यान भारतीयांमधे भारत-अमेरीका संबंध चर्चा होणे अपरीहार्य होत असते. त्यात डेमोक्रॅट्स आवडणारे, न आवडणारे, रिपब्लिकन्स कसे बरोबर आहेत वगैरे सांगणारे सर्वच येतात. मी देखील त्यातला एक आहेच! ह्या लेखाचा विषय प्रामुख्याने केवळ अमेरीका-भारत संबंध या संदर्भातच असल्याने या लेखादरम्यान इतर अमेरीकन राजकीय घडामोडींचा कमीत कमी अथवा शून्य संदर्भ देण्याचा प्रयत्न/हेतू आहे. ओबामाच्या विशेष करून पहील्या निवडणुकीच्या वेळेस, त्याच्यावर संशय घेत मॅकेनला पाठींबा देणारे होते आणि आत्ता देखील हिलरी ऐवजी ट्रंप (भारत-अमेरीका संदर्भात) अधिक योग्य असेल असे देखील म्हणणारे आहेत. जॉर्ज डब्ल्यू बुशच्या पहील्या भ्रमनिरास करणार्‍या कारकिर्दीनंतर देखील त्यालाच पाठींबा देणारे अनेक भारतीय पाहीले आहेत. अर्थात डेमोक्रॅट्सना पाठींबा देणारे देखील भरपूर भारतीय आहेतच. पण बर्‍याचदा असे वाटते की त्यांना एकंदरीत रिपब्लिकन पक्षातील उजवेगिरी आवडत नसल्याने ते अधिक डेमोक्रॅट्सच्या जवळ असतात. अजून एक गोष्ट होते, ती म्हणजे आपण नकळत अमेरीकन लिबरल्स-डेमोक्रॅट्स आणि भारतीय डावे तसेच अमेरीकन उजवे आणि भारतीय उजवे हे एकमेकांच्या जवळ समजतो. तसे ते नाही असे वाटते. अमेरीकन लिबरल्स हे धार्मिक देखील असतात आणि राष्ट्राचा स्वार्थ चांगला समजतो. अमेरीकन उजव्यांचे धार्मिकपण हे भारतीय उजव्यांपेक्षा वेगळे आहे, एकांगी आहे आणि अधुनिकतेच्या अनेकदा विरोधात आहे. पण तो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे... बर्‍याचदा अशी ढोबळ मते आपण (त्यात मी देखील आलो) शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जे काही अमेरीकेशी संबंध तयार केले त्या संदर्भातील प्रसंगावरून करत असतो असे वाटते...आपण शीतयुद्धाच्या काळात अमेरीकेचा पदर धरत गेलो नाही हे चांगले झाले कदाचीत, पण रशियाच्या सावलीत राहील्याचे दुष्परीणाम नक्की झाले. तसे का केले, बरोबर का चूक वगैरे हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. त्यात पडायला नको. पण यामुळे अमेरीका कायमच संशयाने आपल्याकडे पहात होती... साधारण गेल्या चाळीस वर्षाचा इतिहास पाहीला तर रिपब्लिकन निक्सन हे भारताशी (सातवे आरमार) कसे वागले होते? त्यांची वक्तव्ये मधे जाहीर झाली होती त्यात देखील ते अधिक दिसून आल्याचे आठवते आहे... नंतर डेमोक्रॅटीक कार्टर हे भारतात येऊन गेले खरे. ते जेंव्हा आले होते, तेंव्हा पंतप्रधानपदी मोरारजी देसाई होते आणि जनता पार्टी, म्हणजे त्यामानाने समाजवादाच्या जवळ असलेला पक्ष सत्तेवर होता, जो वास्तवीक अमेरीकन डेमोक्रॅट्सच्या जवळ जाऊ शकेल असे म्हणता आले असते. पण कार्टर यांचे स्वतःचेच बस्तान नीट बसले नव्हते. परीणामी पुढे काही संबंध वृद्धींगत झाले नाहीत. ८०च्या दशकाच्या सुरवातीस रिपब्लिकन रेगन यांनी तर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना भेटीच्या वेळेस जास्त महत्व दिले नसल्याचा प्रसंग पण घडला. त्यांनी आणि त्यांच्या उपराष्ट्राध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्ष झालेल्या जॉर्ज एच डब्ल्यू बूश यांनी भारताला तंत्रज्ञान देण्यापासून सर्वांना अडवले होते. मग आले क्लिंटन. त्यांनी देखील भारताला पहील्या चार वर्षात फार भाव दिला असे वाटत नाही. नाही म्हणायला तत्कालीन प्रथम महीला हिलरीस आणि लेक चेलसीस भारत सदिच्छा भेटीस पाठवले होते. एक त्यामानाने लहानशी गोष्ट वाटू शकेल पण त्याच काळात काश्मिरी दहशतवाद्यांनी चार जुलैस चार परदेशी नागरीकांचे अपहरण केले. त्यात अमेरीकन देखील होता. पण अमेरीकेचे धोरण हे दहशतवादाशी तडजोड न करण्याचे असल्याने क्लिंटन प्रशासनाने या प्रकरणात कुठेही मध्यस्ती अथवा मधे मधे केले नाही. हे सर्व अपहरण झालेले नागरीक कधीच मिळाले नाहीत. त्यातील एका ज्यू व्यक्तीला मारल्याचे मात्र पुराव्याने जाहीर झाले. अर्थात याच कालखंडात एका बाबतीत क्लिंटन प्रशासनाने मोठ्ठी ढवळाढवळ केली होती - राव यांनी देखील त्यांच्या कारकिर्दीत पोखरण-२ करण्याचा गोपनीय प्रयत्न केला. पण ऐनवेळेस अमेरीकन हेरगिरी उपग्रहांमुळे ते समजले आणि अमेरीकन दडपणामुळे तो प्रयत्न बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. क्लिंटन यांच्या दुसर्‍या टर्म मधे गोष्टी बदलू लागल्या. अंशतः त्याचे कारण भारतात घडलेले पहीलेच सत्तांतर होते. एनडीएच्या निमित्ताने प्रथमच भाजपा आणि डाव्या विचारांपासून लांब असलेले सरकार सत्तेवर आले होते. याच काळात पोखरण -२ झाले. अमेरिकेने आकांडतांडव केला. त्याचे कारण हे "भारताने चाचणी का केली?", या पेक्षा, "भारत चाचणी करणार हे (आधीसारखे) आपल्याला समजले कसे नाही?" ह्या त्राग्यात होते. काही काळ त्यामुळे संबंधामधे तणाव आला खरा पण तो तात्कालीकच राहीला. नंतरची क्लिंटन यांची भारतभेट आणि वाजपेयींची अमेरीका भेट यांनी बरेच काही पुढे गेले. डेमोक्रॅट्स हे नोकर्‍या आणि व्यापारासाठी प्रोटेक्टीव्ह असतात असे म्हणले जाते आणि त्यात पूर्ण तथ्य देखील आहे. तरी देखील क्लिंटन यांनी त्यांची दुसरी टर्म संपण्याच्या अगदी शेवटी शेवटी एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर करवून घेतले. त्यामुळे (थोडक्यात) एच वन व्हिसावर काम करणार्‍यांची जास्तीत जास्त शक्य असलेली सहा वर्षे संपली असली, पण जर त्यांची ग्रीनकार्डची प्रोसेस ही चालू असली तर त्यावरील निर्णय होई पर्यंत एच वन व्हिसा वाढवून देण्याला संमती देण्यात आली. परीणामी जे आधी अनेकांना भारतात परत जावे लागत होते ते यामुळे टळले. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या सुरवातीच्या काळात एनडीएचेच सरकार होते. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरीकेच्या अफगाणिस्तानवरील हल्याच्या सुरवातीस भारतीय हेरखात्याकडून काही "योग्य" ठिकाणांचा पत्ता अमेरीकेला देण्यात आला होता आणि त्यात काही दहशतवादी मारण्यात अमेरीकेला यश देखील आले होते हे त्यावेळेस वाचले होते, आत्ता हातासरशी संदर्भ नाही. पण नंतरच्या काळात जेंव्हा डिसेंबरमधे भारतीय संसदेवर हल्ला झाला आणि भारताने भारतीय सैन्याची सीमेवर ऐतिहासीक हालचाल केली तेंव्हा याच रिपब्लिकन बुशच्या सरकारने दडपण आणून आपल्याला एक पाऊल मागे येण्यास भाग पाडले होते. नंतर बुश आणि मनमोहन सिंग सरकार यांनी भारत-अमेरीका संबंध नक्कीच वृद्धींगत केले. पण त्याच काळात तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींची अमेरीकन स्टेट डिपार्टमेंड (काँडोलिसा राईस) आणि म्हणून बुश सरकारने नाचक्की केली होती. तसे करू शकण्याचे कारण म्हणजे एक विचित्र अमेरीकन कायदा जो आत्तापर्यंत केवळ एकदाच वापरला गेला आणि तो मोदींच्या संदर्भात. याच काळात शैक्षणिक क्षेत्रात सामंजस्य वाढवण्यासाठी बुश-सिंग अनुदान प्रकल्प चालू केला गेला, ज्या अंतर्गत दोन्हीकडील विद्यापिठांना सरकारी अनुदाने दिली गेली. किमान पाच वर्षे चालू असलेल्या प्रकल्पातून नक्की काय दिवे लावले गेले माहीत नाही, पण भारत-अमेरीका संबंधाच्या दृष्टीकोनातून एक स्वागतार्ह प्रयत्न होता असे सहज म्हणता येईल. पुढे बुश सरले ओबामा बहरले. तरी देखील हे संबंध वाढतच गेले. मुख्यमंत्री मोदींचे व्हिसाप्रकरण मात्र जसेच्या तसेच राहीले होते. मात्र २०१३ चा शेवट आणि २०१४ ची सुरवात... जस जसे अमेरीकेस समजू लागले की भारतात सत्तांतर होणार तस तसे अमेरीकेचा अधिकृत मुद्दा बदलू लागला. स्टेट डिपार्टमेंटमधील अधिकारी देखील सांगू लागले की मोदींच्या व्हिसाचा मुद्दा हा २००५ साली केला होता. त्यावेळची माहिती आणि २०१४ सालची (अगदी गुजरात दंगली संदर्भातील) माहिती यात फरक आहे. शिवाय मोदी जर पंतप्रधान झाले तर भारत-अमेरीका संबंधानुसार त्यांचे अमेरीकेत स्वागतच होईल. नंतर काय झाले तो नजिकच्या भूतकाळातील इतिहास आहे. ओबामा हे पहीले राष्ट्राध्यक्ष आहेत जे प्रजासत्ताक दिनास पाहुणे म्हणून आले. भारतात मला वाटते त्यांची ही अधिकृत दुसरी भेट होती. म्हणजे १९७८-७८ साली एक राष्ट्राध्यक्ष एकदा भेटायला येतो. नंतर एकदम १९९८-९९ च्या काळात दुसरा राष्ट्राध्यक्ष येतो. मग बुश देखील (क्लिंटन प्रमाणेच) त्यांच्या दुसर्‍या टर्म मधे भेट देऊन जातात. पण ओबामा मात्र दोन्ही टर्म मधे भारतभेटीस येऊन जातो - दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या सत्ता आणि पंतप्रधान असताना. भारतावरून वॉलस्ट्रीट जर्नल मधे लेख लिहीतो. वगैरे... मोदींची अधिकृत अमेरीका भेट आणि अमेरीकन काँग्रेसमधील भाषण तर बरेच काही सांगून गेले. कदाचीत ते पहीले परराष्ट्रातील नेते असतील ज्यांच्याकडून अमेरीकन राजकीय नेत्यांनी (काँग्रेसमन, सिनेटर वगैरे) अमेरिकन काँग्रेसमधे थांबवून सह्या घेतल्या. असा देखील अनेकांचा समज आहे, की अमेरीकन डावे हे प्रोटेक्शनिस्ट असल्याने भारतविरोधक आहेत तर रिपब्लिकन्स हे उजवे असल्याने उद्योगदंध्याच्या बाबतीत भारतीयांना फायद्याचे ठरतात. आता US Census च्या विदा प्रमाणे १९८५ पासून मे २०१६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारत-अमेरीका व्यापार उदीम कसा होत गेला हे देखील बघण्यासारखे आहे. अगदी थोडक्यात - वरील आलेख पाहील्यास क्लिंटन आणि ओबामाच्या काळात अमेरीकेचे भारतातून होणार्‍या आयातीची टक्केवारी वाढताना दिसते तर बुशच्या काळात ती कमी होताना दिसते. तरी देखील हे नमुद करणे महत्वाचे आहे की बुश यांच्या काळात भारतीय आयटी आणि तत्सम कंपन्यांना आउटसोअर्सिंगचा खुप फायदा झाला. म्हणूनच बुश यांच्या दुसर्‍या टर्म साठी पण अनेकांचा पाठींबा होता. पहील्या टर्म मधे भारतीय निर्यात जरी जास्त होती तरी पण एकंदरीत नंतरच्या काळात भारताकडून होणार्‍या आयातीची टक्केवारी कमीच होत गेली. इथल्याच विदा नुसार भारत हा प्रथमच ओबामाच्या कारकिर्दीत पहील्या (टॉप) १५ देशांमधे आयात-निर्यातीसाठी आला आहे. (थोडक्यात भारतीय निर्यात देखील वाढलेली आहे). सरते शेवटी बुश यांच्या निर्णयामुळेच अमेरीकेत आणि जगभरात मंदी आली. आता मला वैयक्तीक त्यांचे प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटीक केरी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून योग्य होते असे वाट्त नाही. तसेच ते भारतासाठी पण योग्य ठरले असते असे वाटत नाही. तरी देखील, केवळ तात्काळ स्वार्थासाठी जरी एखादा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चांगला वाटू शकला तरी नंतर काय परीणाम होऊ शकतात हे बुश यांच्यामुळे सहज समजू शकते... या सगळ्याचा नक्की अर्थ काय? अर्थातच म्हणलं तर सोपा आहे - जस जसे आपण रशियन सावलीतून बाहेर पडलो, आपण एक लोकशाही राज्य म्हणून आणि बाजरपेठ म्हणून मोठे ठरू लागलो तस तसे भारत-अमेरीका संबंध हे कदाचीत दोन पाऊले पुढे, एक मागे अशा पध्दतीने असेल पण वाढतच गेले आहेत. पण त्याच बरोबर आपण देखील आर्थिक - तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ म्हणून एक प्रबळ प्रजासत्ताक होऊ लागलो. त्याचा फायदा भारत-अमेरीका संबंध वृद्धींगत होण्यात झाला आहे. परीणामी आपल्याला आज अमेरीकेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळू शकत आहे जे रेगन-बुशच्या धोरणांमुळे आणि नंतरही मिळत नव्हते. आज अमेरीका-भारत ह्यांच्यात सैनिकी सहकार्य देखील झालेले आहे. जे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि ओबामा या दोघांच्या काळात वाढतच गेलेले आहे. काश्मिर वरून अमेरीकन प्रशासनाने खोडसाळपणा केलेला दिसत नाही... अर्थात पाकीस्तानच्या बाबतीत त्यांचे अजुनही शीतयुध्दातील धोरणानुसार चालू असलेले दिसले तरी गाडी हळू हळू ब्रेक मारत नंतर दिशा बदलण्याची शक्यताच अधिक वाटत आहे. इतकेच काय ओबामाच्या काळात भारतीय वंशाचे किती ओबामा प्रशासनात आहेत हे पाहीले तर भारतीयांची इवलिशी टक्केवारी अमेरीकेत असूनही भारतीय समाजाचे किती महत्व आहे ते समजू शकते. हे अर्थातच भारतीयांच्या खाजगी उद्योगातील यशाव्यतिरीक्त मी म्हणत आहे. ते जर लक्षात घेतले तर इथला भारतीय समाज देखील प्रबळ असल्याचे समजेल. त्याचा फायदा देखील भारत-अमेरीका संबंधासाठी होत आहे असे नक्की म्हणता येईल. थोडक्यात येत्या निवडणुकीत निर्णय घेताना अथवा विश्लेषण करताना कुठला उमेदवार आणि कुठला पक्ष कसा आहे ह्यापेक्षा आपण समाज म्हणून आणि भारत सरकार देखील स्वत:च्या हितासाठी कसे सजग राहत आहेत आणि संबंध हे चांगल्या देवाण-घेवाणी या दुतर्फी रस्त्यानेच वाढू शकतात हे आपण समजतो यावरच अवलंबून राहणार आहेत.