नमस्कार मंडळी,
कालच बिहार विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाच टप्प्यांमध्ये मतदान होईल आणि मतमोजणी ८ नोव्हेंबरला होईल.नेहमीप्रमाणे मतमोजणीच्या दिवशी पूर्ण दिवसभर मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे.दरम्यानच्या काळात वेळ मिळेल त्याप्रमाणे बिहार निवडणुकांवर मिपावर लिहिणारच आहे.
या निवडणुकांसाठी दोन आघाड्यांमध्ये लढत होणार आहे.पहिली आघाडी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस पक्ष यांची तर दुसरी आघाडी भाजप, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष, माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांचा भारतीय आवाम पक्ष तर उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पक्ष यांची आहे. या पहिल्या लेखामध्ये नितीश कुमार यांच्या आघाडीची बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने यांची चर्चा करणार आहे.
नितीश कुमार आघाडीची बलस्थाने
१. माझ्या मते नितीश कुमारांच्या आघाडीचे सगळ्यात मोठे बलस्थान म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून नितीश कुमारांसारखा चेहरा असणे हेच आहे.नितीश कुमारांची मुख्यमंत्री म्हणून कारकिर्द नक्कीच चांगली राहिली आहे.विशेषत: लालू-राबडींनी त्यापूर्वी १५ वर्षे जो धुमाकूळ घातला होता त्यापासून नितीश कुमारांच्या राजवटीत बिहारची नक्कीच मुक्तता झाली. आजही नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री म्हणून नक्कीच लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या तोडीचा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा उमेदवार भाजप आघाडीकडे नाही. बिहारची २००५ नंतर प्रगती झाली त्याचे श्रेय नितीश कुमार नक्कीच घेऊ शकतात.
२. कागदावर नितीश कुमारांची आघाडी ही भाजप आघाडीपेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनता दल (संयुक्त) + राष्ट्रीय जनता दल + कॉंग्रेस आघाडीला ४५.१% मते तर भाजपप्रणित एन.डी.ए ला ३९.५% मते होती.
पण नितीश कुमारांनी काही अत्यंत गंभीर चुका केल्या त्या त्यांना महागात पडतील असे मला वाटते. त्या पुढीलप्रमाणे:
१. २०११ च्या सुरवातीपासून युपीए सरकार संकटात सापडल्यावर आणि भाजपकडेही केंद्रीय पातळीवर नेतृत्वासाठी सर्वमान्य चेहरा नव्हता. अशा वेळेस तिसऱ्या आघाडीचे सरकार येऊन कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन १९९६-९८ ची पुनरावृत्ती होईल अशा प्रकारचे चित्र उभे राहत होते.त्याचवेळी भाजपमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावालाही अंतर्गत विरोध होत होताच.अशा वेळी एन.डी.ए आपल्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करेल अशी कदाचित नितीश कुमारांची अपेक्षा असावी.पण डिसेंबर २०१२ मध्ये गुजरातमध्ये तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर नरेंद्र मोदींचे नाव अधिक प्रमाणात पुढे येऊ लागल्यानंतर आपले नाव जाहीर होणे शक्य नाही हे त्यांच्या लक्षात आले.त्याचवेळी भविष्यात तिसऱ्या आघाडीचे सरकार आल्यास आपला दावा प्रबळ असावा आणि असा दावा ठेवण्यासाठी अर्थातच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपच्या साथीने लढविणे अडचणीचे ठरेल हे लक्षात घेऊन नितीश कुमारांनी जून २०१३ मध्ये भाजपशी १७ वर्षे जुनी युती तोडली. देशात २०१३ च्या उत्तरार्धापासून नरेंद्र मोदींची लाट आलीच होती. नेमक्या त्याचवेळी भाजपशी युती तोडणे ही त्यांची घोडचुक ठरली.बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन रामविलास पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांनी भाजपशी जमवून घेतले.त्याचा परिणाम म्हणून २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमारांच्या जनता दल (संयुक्त) चा धुव्वा उडाला.
जून २०१३ मध्ये भाजपशी युती तोडणे राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी नितीश कुमारांना कदाचित इतके महागात पडले नसते. कारण यावेळी ते मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या पूर्वेतिहासाच्या जोरावर लोकांकडे मते मागूच शकले असते. पण त्यानंतर त्यांनी जी चूक केली त्यातून त्यांचा पाय आणखीच खोलात गेला.
२. लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर पराभवाची ’नैतिक जबाबदारी’ घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जीतनराम मांझींना मुख्यमंत्री बनविले.दरम्यानच्या काळात पक्षसंघटनेकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल आणि त्याचवेळी मांझींसारखा फारशी महत्वाकांक्षा नसलेला मुख्यमंत्री बरा होईल असे गणित होते.असे गणित आखायचे आणि मग ते फसायचा इतिहास बराच जुना आहे. इंदिरा गांधींनाही नंतर कधीही कठपुतलीसारखे फिरवता येईल म्हणून १९६६ मध्ये सिंडिकेटने पंतप्रधान केले. केंद्रात राहून सुधाकरराव नाईक यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्याच्या आड महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवता येईल म्हणून शरद पवारांनी नाईकांना मुख्यमंत्री केले. पण ही दोन्ही गणिते फसली तसेच नितीश कुमारांचेही मांझींना मुख्यमंत्री करायचे गणित फसले. मांझी हे त्यापूर्वी फारशी महत्वाकांक्षा असलेले नेते नव्हते.पण मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र त्यांनी नितीश कुमारांना दाद लागू दिली नाही आणि स्वत:चे अस्तित्व दाखवून द्यायला सुरवात केली.त्यातच त्यांची भाजपशी सलगी वाढली आणि केसरीनाथ त्रिपाठींसारखा मुळातला भाजप नेता बिहारच्या राज्यपालपदी होता.या सगळयांनी मिळून नितीश कुमारांना जवळपास महिनाभर टोलवत ठेवले आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर परतू दिले नाही. हे थोडेच झाले म्हणून की काय जीतनराम मांझी हे ’मुसहार’ या ’महादलित’ समाजातले. त्यांना अशाप्रकारे मुख्यमंत्रीपदावरून खाली खेचणे म्हणजे महादलित समाजाचा अपमान असे चित्र उभे करण्यात मांझी यशस्वीही झाले. हाच महादलित समाज २०१० मध्ये नितीश कुमारांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहिला होता.म्हणजे धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी परिस्थिती नितीश कुमारांची यामुळे झाली.पण मांझींना मुख्यमंत्री करून आपल्याच साठी खड्डा त्यांनी खणून ठेवला असे चित्र सध्या तरी नक्कीच आहे.
३. या दोन चुका कमीच झाल्या म्हणून की काय तर नितीश कुमारांनी लालूप्रसाद यादवांशी हातमिळवणी केली. २००५ आणि २०१० मध्ये लालूप्रसादांच्या ’जंगल राज’ च्या विरोधात रान उठवून नितीश कुमारांनी सत्ता हस्तगत केली.आता त्याच लालूप्रसादांबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे नितीश कुमारांसाठी पुढील धोके संबवतात--
अ. एका बाजूने मुख्यमंत्री म्हणून केलेले काम आणि केलेली विकासकामे हे मुद्दे घेऊन लोकांपुढे मते मागायची त्याचवेळी लालूंच्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणे या दोन गोष्टी नक्कीच परस्परविरोधी आहेत.इतकी वर्षे ज्या जंगल राज साठी तुम्ही लालूंना टिकेचे लक्ष्य बनविलेत त्याच लालूंबरोबर परत हातमिळवणी कशी हा अडचणीचा प्रश्न त्यांची पाठ सोडणार नाहीच. यातून नितीश कुमारांना अन्यथा विकासासाठी मते ज्या मतदारांनी दिली असती ती त्यांच्याविरोधात जायची शक्यता नक्कीच आहे.
ब. कितीही काहीही म्हटले तरी बिहारमध्ये निवडणुकांसाठी जात हा काही प्रमाणात तरी महत्वाचा मुद्दा असतोच. लालूंच्या राज्यातील ’यादवीचा’ दलित आणि महादलित समाजातील अनेक जातींना त्रास होत होता आणि त्यापासून सुटका मिळावी म्हणून या समाजातील मतदारांनी पूर्वी नितीश कुमारांना मते दिली होती.त्याच लालूंशी हातमिळवणी करून ही सगळी मते आपल्यापासून दूर जातील ही तजवीज नितीश कुमारांनी करून ठेवली आहे असे मला वाटते.
क. नितीश आणि लालू १९९४ पासून एकमेकांचे राजकीय वैरी होते.त्यामुळे गाव पातळीवर जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्यात कितपत समन्वय आहे ही शंकाच आहे. शेवटी निवडणुकांसाठी केवळ उच्च पातळीवर युती होऊन चालत नाही.जर ती युती कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर झाली नाही तर ती युती एक लाएबिलीटी होईल असे मला वाटते.
ड. त्यातच ’मी हलाहल प्यायला पण तयार होईन’, ’चंदनाच्या झाडाला सापाने विळखा घातला तरी सापातले विष चंदनाच्या झाडात जात नाही’ अशा पध्दतीची वक्तव्ये नेत्यांकडून आली आहेत. यामधून नक्कीच प्रश्न उभा राहू शकतो की ही युती नक्की टिकणाऱ्यातली आहे का? भाजप आघाडीमध्ये भाजप हा मोठा पक्ष आणि इतर त्यामानाने लहान पक्ष आहेत. पण नितीश कुमारांच्या आघाडीत त्यांचा आणि लालूंचा पक्ष दोन्ही बऱ्यापैकी तुल्यबळच आहेत.त्यामुळे कोणालाही माघार घेणे त्यामानाने कठिणच जाईल असे दिसते.
इ. २०१० मध्ये नितीश कुमारांच्या पक्षाने १४० जागी निवडणुक लढवली होती.तसेच लालूंच्या पक्षाने १७५ जागी निवडणुक लढवली होती. यावेळी त्यांच्या वाट्याला १०० जागाच आल्या आहेत.त्यामुळे दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा धोका संभवतो.
नितीश कुमार या चुकांमुळे बॅकफूटवर जातील असे मला वाटते. प्रत्यक्षात काय होईल, भाजप आघाडीमध्ये काय चित्र आहे, प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत परिस्थिती कशी बदलते हे बघणे रोचक ठरेल.३० ऑगस्टला पाटण्यातील गांधी मैदानावरील सभेला फारशी गर्दी झाली नव्हती आणि लोकांना आकृष्ट करायला नृत्याचे कार्यक्रम ठेवले होते अशा बातम्या आल्या आहेत.ही या ’महागठबंधन’ साठी फारशी उत्साहवर्धक बातमी नाही.त्या सभेनंतर या ’महागठबंधन’ मधून समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष बाहेर पडले.या पक्षांची बिहारमध्ये फार ताकद आहे अशातला भाग नाही.पण हे ’महागठबंधन’ कितपत स्थिर राहणार हा प्रश्न नक्कीच उभा केला जाऊ शकेल अशा या घटना आहेत.
हा लेख संपविण्यापूर्वी एक गोष्ट लिहाविशी वाटते.खरं तर हा मुद्दा मी कमकुवत स्थानांमध्ये पहिल्यांदा ३ (फ) म्हणून लिहिणार होतो.पण हा मुद्दा वेगळा लिहित आहे. गोष्ट आहे लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरांनी लिहिलेली. ते १९९० मध्ये लालू पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बिहारमध्ये गेले होते तेव्हा जातीपातीच्या उतरंडीतील तथाकथित खालच्या जातीतल्या लोकांना उच्चवर्णीयांबरोबर रेल्वेमध्ये सीटवर बसून प्रवास करायला मिळणे हीच मोठी अप्रूप गोष्ट होती.त्यावेळी लालू म्हणाले होते--"मै आपको स्वर्ग तो नही दे सकता लेकीन स्वर तो जरूर दुंगा". ते त्या काळात चालून गेले. पुढे कुबेर २०१४ मध्ये बिहारला गेले असताना उच्चवर्णीयांबरोबर रेल्वेमध्ये मांडीला मांडी लावून बसता येणे ही तर गृहित धरायची गोष्ट झाली होती--त्याचे अप्रूप वाटायचे दिवस बरेच मागे पडले होते.आता लोकांच्या महत्वाकांक्षा होत्या--चांगला नोकरी-व्यवसाय, चांगले शिक्षण, राहायला चांगले घर इत्यादी. तेव्हा या बदललेल्या महत्वाकांक्षेच्या काळात लालूंचे जुनाट मुद्दे लोकांना पूर्वी इतके प्रभावित करू शकतील अशी परिस्थिती राहिली नाही. पूर्वी यादव मतदार एकगठ्ठा लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाला मतदान करत असे. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यादव समाजातीलही काही प्रमाणात मते भाजपला विकासाच्या मुद्द्यावरून गेली होती अशा बातम्या आहेत.
एकूणच काय की एकदा एखादी गोष्ट मिळाली की त्या गोष्टीचे अप्रूप वाटेनासे होते आणि त्यापेक्षा मोठ्या गोष्टी हव्याशा वाटायला लागतात. त्यामुळे त्या अर्थी ’अच्छे दिन’ आले असे फारच थोडे लोक म्हणू शकतात.बहुतांश लोकांसाठी ’अच्छे दिन’ म्हणजे मृगजळासारखी दूर पळणारी संकल्पना ठरते. मोदी आणि भाजपने २०१९ पर्यंत या महत्वाचा गोष्टीचा विसर पडू न देणे हे श्रेयस्कर. असो. यापुढच्या लेखात भाजप आघाडीविषयी भाष्य करेन.
प्रतिक्रिया
11 Sep 2015 - 12:43 am | बोका-ए-आझम
तुमचा analysis यायचीच वाट पाहात होतो. पुभाप्र!
11 Sep 2015 - 1:32 am | स्रुजा
+ १ असेच म्हणते . नेहमीसारखाच अभ्यासपूर्ण लेख.
11 Sep 2015 - 12:58 am | जानु
यांचे लेख हे वाचनीय आणि वैचारिक असतात, या निकालाची मी सुध्दा वाट पाहत आहे. यावर बर्‍याच भावी घटना विसंबुन आहेत. ज्याचे विश्लेषण शक्यतो बरोबर येईल त्यामागील कारणे पाहणे आवडेल. बर्‍याच ठिकाणी जात, व्यक्ती आणि भावी हितसंबंधावर मतदान होईल हे नक्की, पण कोण कोणाची मते खातो आणि त्यामुळे कोण जिंकतो याचीच मला फार उत्सुकता राहणार. कारण माझ्या मते भा.ज.पा. या निवडणुकीत मतांच्या बेगमी करण्याबरोबर समोरच्याची मते खाणार्‍यास जास्त प्राधान्य देणार. मदत करणार. खरे म्हणजे बिहारच्या स्थानिक राजकारणाबद्द्ल काहीच कल्पना नाही.
11 Sep 2015 - 7:26 am | कैलासवासी सोन्याबापु
अजुन काही ताजा कलम जोडू इच्छितो
१. बीजेपी कड़े मुख्यमंत्री पदासाठी चेहरा नसला तरी ते लोकं प्रचार फारच systematically करीत आहेत टेक सेवी उपाय जैसे परिवर्तन रथ वगैरे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात हिंडत आहेत
२. २७ जुलै ला राष्ट्रिय जनता दल उर्फ़ आर जे डी चा एक बंद होता त्या बंद ला ज्या प्रकारे इम्प्लीमेंट केले गेले (मार्केट मधे दुकानदार व इतर व्यावसायिक लोकांस मारहाण शटर जबरदस्ती पाडणे वगैरे) त्याच्यामुळे लोकांत असलेली जंगल राज रिटर्न्स ची शंका जास्त पक्की झाली आहे
३. रोजगाराची एक महत्वाची अन डोमिनेंट शाखा बिहारात म्हणायची झाल्यास सरकारी नोकरी (राज्य/केंद्र सरकार) हीच आहे त्यातही नितीश कुमार ने मास्तर लोक बिना स्पर्धा परीक्षा लावुन घेतले परमानेंट केले अन सांख्यिकी सेवक मात्र बीपीएससी ची कठीण एंट्रेंस एग्जाम घेऊन सुद्धा कॉन्ट्रैक्ट वर ठेवले आता ते लोक सरकार मधे अब्सॉर्ब करा म्हणुन आंदोलन करत आहेत त्यांना समस्तीपुर च्या सभेत नितीश ने "एक sign कर देंगे तो घर पे बैठ जाओगे" असा दम उघड सभेत भरला तसेच पटना गांधी मैदान ला धरणे करणाऱ्या मदरसा शिक्षक, प्रार्थमिक शिक्षक, सांख्यिकी सेवक इत्यादी लोकांना लाठी चार्ज न फोडून काढले तस्मात राज्य कर्मचारी त्यांच्या विरोधात होते मागच्या आठवड्यात त्यांनी ह्या सगळ्या कर्मचार्यांस भरघोस वेतनवाढ दिली पण कर्मचारी त्याला नितीश च गिफ्ट न मानता आपल्या मेहनतीचे फळ मानत आहेत, त्यातच केंद्र सरकार न मान्य केलेल्या ओरोप च्या काही अटी अन वाढीव ६% डीए हे सुद्धा काही काही असर करुन गेले आहेत
12 Sep 2015 - 8:20 am | गॅरी ट्रुमन
यातून बिहारच्या लोकांना सत्य परिस्थिती समजावी ही अपेक्षा.लालू-राबडींच्या १५ वर्षांच्या राज्यात यापेक्षा काय वेगळे चालू होते? इतके असूनही परत बिहारच्या लोकांनी परत लालू असलेल्या आघाडीला निवडून दिले तर मात्र त्यांच्याविषयी अजिबात अश्रू ढाळायची गरज नाही.जे काही परिणाम नंतर त्यांच्यावर होतील ती आफत त्यांनी ओढवून घेतलेली असेल हे नक्कीच.मग 'भोगा कर्माची फळे' असे म्हणून त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडणेच इष्ट.
11 Sep 2015 - 7:58 am | रमेश आठवले
१.आजच्या टाईम्स चा मध्ये आलेल्या सर्वे प्रमाणे भा ज प आघाडीला बहुमत मिळेल असे आहे .
२, समजा नितीश सत्तेवर आले तरी त्याना मिळालेले बहुमत हे लालूंच्या पार्टीच्या मदतीवरच असेल. अशा परिस्थितीत चांगले सरकार चालवणे दुष्कर ठरेल.
11 Sep 2015 - 9:57 am | खेडूत
लेख आवडला.
धन्यवाद!
निकु यांची अजून एक चूक म्हणजे केजरीवाल यांचा पाठिंबा मिळवून त्याला प्रसिद्धी दिली. परंपरागत मतदारांना त्यानं काही फरक पडत नाही, पण नवमतदार - जे किमान तीनचार टक्के असतात, ते सोशल मिडीयावर वावरत असल्याने त्यांचं मत नकारात्मक बनू शकतं . सपा आणि राकॉ यांचा खास प्रभाव नसला तरीही एकेक खासदार आहेत - त्यामुळे दहाबारा मतदारसंघात ते फरक शकतात असं वाटतय. बहुमताला तेव्हड्याच जागांनी फरक पडतो !
11 Sep 2015 - 10:02 am | अनुप ढेरे
त्या आघाडीला महागठबंधन म्हणण्याऐवजी महाठगबंधन(*) म्हणणं सयुक्तिक ठरेल. पण NDA ला सत्ता मिळणार नाही असं गट फीलिंग आहे.
11 Sep 2015 - 10:09 am | कैलासवासी सोन्याबापु
लालू प्रसाद ह्यांची साथ सोडता आजही नितीश कुमार पॉपुलर चेहरा आहेत अन त्यांची दीड टर्म खरोखर खुप प्रगतिक होती!!! पण म्हणुन एकतर्फी होणार नाही काहीच लालू च्या जंगल राज ची भीती खुप खोलवर आहे लोकांच्या मनात वसलेली तिचा फायदा बीजेपी करून घेतेच आहे अर्थात सत्ता कोणाची ही येऊ दे जो येईल त्याला खुप से पापड़ लाटूनच यायला लागणार
11 Sep 2015 - 3:09 pm | बॅटमॅन
सहमत, एण्डीए बहुधा येणार नाय असे वाटते आहे. तसे झाले तर बरेच होईल. तेवढाच चेक राहील.
11 Sep 2015 - 6:19 pm | मृत्युन्जय
हेच. अगदी असेच दिल्ली विधासभेच्या वेळेस वाटले होते. जो काही भीषण परिणाम झाला आहे तो आपण सगळे बघतो आहोत. मांजरावर चेक ठेवण्यासाठी साप पाळणे परवडण्यासारखे नाही वाघूळा.
12 Sep 2015 - 8:26 am | गॅरी ट्रुमन
सहमत आहे.
मोदींवर चेक रहावा म्हणून कोण निवडून यावा ही इच्छा? तर लालू? मग त्याच कारणासाठी याच लोकांना उद्या सर्वत्र ओवेसी निवडून यावा असेही वाटते का? मला इतके दिवस उगीच वाटत होते की बिहार निवडणुका म्हणजे असल्या लोकांसाठी अडचणीच्या ठरतील.कारण कोणीही सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत माणूस कोणत्याही कारणासाठी लालू निवडून यावा अशी इच्छा धरणार नाही आणि मोदींच्या पक्षाचा विजय व्हावा असे तर यांना नक्कीच वाटणार नाही.मग अशा मंडळींची बिहार निवडणुकांच्या वेळी गोची होईल अशी भाबडी समजूत माझी होती. माझा तो गैरसमज दूर केल्याबद्दल वाघूळांचा आभारी आहे.
12 Sep 2015 - 8:34 pm | योगी९००
ओवेसी उतरला मैदानात...आजच बातमी आहे. आता बीजेपी सत्तेवर येईल याची पुर्ण खात्री..!!
बाकी ट्रुमन साहेब तुमचा लेख एकदम अभ्यासपुर्ण..!!
12 Sep 2015 - 10:05 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
आज मोदींना फक्त लोकसभेत बहुमत आहे, राज्यसभेत नाही. याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोतच. लोकसभेत केवळ ४४ संख्या असलेल्या काँग्रेसने केवळ भाजपला श्रेय मिळू नये यासाठी पूर्वी स्वतः मसुदा बनवलेले जीएसटी विधेयकही पास होऊ नये यासाठी लोकसभेत आक्रस्ताळे मार्ग आक्रमत तीन सेशन्स बरबाद केले आहेत. त्यामुळे देशाची प्रगती खुंटली तरी त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही. असा स्वार्थी चेक देशाच्या भल्यासाठी काम करेल की देशाला मागे लोटेल ?
किंबहुना, दोन्ही सदनांत पुरेसे बहुमत नसल्याने विरोधकांना तोंड देण्यात गुंतलेल्या भाजपला पक्षातील अंतर्गत नाठाळ तत्वांनाही चपकार मारणे कठीण होत आहे, जे मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना यशस्वीरित्या केले होते.
"मोदींनी भारतात विकासाचे चमत्कार घडवून आणावेत" अशी इच्छा मनात ठेवत असताना त्याचवेळी "विरोधकांच्या नसत्या अडथळ्यांवर कुरघोडी करत विकासाचा अजेंडा राबविण्याएवढी ताकद मोदी/एनडीएला मिळू नये" ही विसंगतीपूर्ण इच्छा बरेचदा व्यक्त केली जाते हे आश्चर्यकारक आहे. मोठे यश मिळण्यासाठी इच्छाशक्ती बरोबर नेत्याच्या हातात लढायची ताकदही असायला हवी. हात मागे बांधून युद्ध जिंकता येत नाही.
मुख्य म्हणजे, या सगळ्यात प्रकारात, भारतात विरोधी पक्षाची भुमिका सकारात्मक नसते तर केवळ येनेकेन प्रकारे सत्ताधारी पक्षाचे पाय ओढणे हीच असते हे दुर्दैवी वास्तव विसरले जाते.
13 Sep 2015 - 11:02 am | असंका
??
भाजपने आता जे विधेयक आणले आहे ते जर पूर्वी काँग्रेसने आणले असेल, तर तेव्हाच ते का मंजूर झाले नाही म्हणे?? कुणी विरोध बिरोध केला का?
13 Sep 2015 - 11:24 am | कपिलमुनी
हा पॉईंट भारी आहे . उत्तराच्या प्रतीक्षेत
13 Sep 2015 - 12:21 pm | नाव आडनाव
:)
13 Sep 2015 - 2:11 pm | श्रीगुरुजी
संपुआ ने आणलेल्या जीएसटी विधेयकाला खालील अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. ज्या ज्या राज्यांनी विरोध केला होता, त्या सर्व राज्यांची नावे बाहेर आलेली नाहीत. परंतु काही राज्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
- केरळ, तामिळनाडू, ओरिसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाना
विरोध करणारी उर्वरीत राज्ये कोणती हे बाहेर आलेले नाही. परंतु खालील बातमीतील हे वाक्य बरेच काही बोलून जाते.
Most of the states…majority of the states have opposed bringing petroleum products and liquor in GST framework. They want to keep (the two items) out of GST,
http://www.opindia.com/2015/08/when-congress-states-opposed-gst-in-2013-...
13 Sep 2015 - 8:30 pm | श्रीगुरुजी
पेट्रोलियम उत्पादने आणि अल्कोहोल जीएसटी मध्ये आणण्यास बर्‍याच राज्यांचा २०१३ मध्ये विरोध होता. या दोन गोष्टींवर राज्य सरकारला प्रचंड कर मिळत असल्याने राज्यांचा विरोध होता.
२०१५ मधील नवीन बिलात अल्कोहोल आणि तंबाखू उत्पादने जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी मध्ये आणण्यात असली तरी सुरवातीला त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. त्यामुळे राज्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवर आपले कर चालूच ठेवतील आणि केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी सुरूच ठेवतील. म्हणजे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीत आणली असली तरी अजून काही काळ त्याबाबतीत सध्याचीच करआकारणी सुरू राहील. परंतु किती काळ हे सुरू राहील हे स्पष्ट नाही.
13 Sep 2015 - 6:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
लोकसभेतल्या बिलांच्या इतिहासाचा थोडासा धांडोळा घेतला तर खालील दोन परिस्थितींची अनेक उदाहरणे सापडतील...
(अ) अनेक चांगल्या लोकाभिमुख बिलांच्या मसुद्यांना सुरुवात करून त्यांचे भिजत घोंगडे ठेवणे : हल्ली सरकारने कोणत्याही नव्या बिलाचा प्रस्ताव पुढे काढला की, "हे बिल तर आमचेच आहे" हा सूर सतत आळवला जातो आहे (पण ते पास होऊ नये याची खबरदारी घेतली जाते) हे त्यामुळेच ! पण, अश्या कारवाईचा खरा अर्थ "जनतेसाठी चांगले काय आहे हे माहिती होते पण ते मुद्दाम करायचे टाळले गेले आहे असा होतो आहे"... हे समजण्याइतकी आपली जनता प्रगल्भ नाही याची राजकारण्यांना पूर्ण खात्री आहे :(
आणि
(आ) चरण्याचे नवीन कुरण करणारी / राजकीय स्वार्थ साधणारी बिले विजेच्या वेगाने कायद्यात रुपांतरीत करणे : उदाहरणार्थ; (१) "पीडीएस मधल्या तृटी दूर करून त्यातला भ्रष्टाचार काढून टाकला तर ती गरीबांना अन्नपुरवठा करण्यास पुरेशी योजना होईल" हे तज्ञांचे मत डावलून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने अन्नसुरक्षा कायदा हे नवीन कुरण तयार करणे. (२) कायम अवर्षणग्रस्त शेतीला उपयोगी कायदे / व्यवस्था न करता ६० वर्षे केवळ पॅकेजेस देणे. (३) कोर्टाने दिलेले राजकिय गैरसोईचे निर्णय बदलण्यासाठी नवीन कायदा/कायदा दुरुस्ती करण्याच्या विजेच्या वेगाने झालेल्या कारवाया.
असो. हा एका नवीन धाग्याचा (की पुस्तकाचा ?) विषय होईल म्हणुन इतकेच पुरे.
11 Sep 2015 - 10:26 am | नया है वह
नेहमीसारखाच अभ्यासपूर्ण लेख
11 Sep 2015 - 10:35 am | सौंदाळा
वाटच बघत होतो लेखाची.
भारतीय आवाम पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक समता पक्ष यांची ताकद किती आहे?
भारतीय आवाम पक्षाची तर ही पहिलीच निवडणुक असेल पण राष्ट्रीय लोक समता पक्ष या पक्षाचा इतिहास काय आहे? ते पुर्वी विधानसभा / लोकसभा निवडणुक लढले होते का? असल्यास किती आमदार / खासदार झाले?
अजुन एक मुद्दा म्हणजे या दोन्ही आघाड्यांचे जागावाटप : यात आघाडी तुटुन बंडाळी माजण्याची शक्यता आहे का?
11 Sep 2015 - 11:30 am | चाणक्य
विवेचन नेहमीप्रमाणेच. तुमचे लेख म्हणजे पर्वणी असते. वाचतोय. पुभाप्र.
11 Sep 2015 - 11:46 am | नाखु
पण खरेच फक्त जात-फायदा पाहून लालूंशी हातमिळवणी केली असेल का नितिशकुमारांनी !!!
नाखु वाच्कांची पत्रेवाला
11 Sep 2015 - 12:48 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
?
होय कारण नितीश काही ही म्हणले तरी राष्ट्रिय प्रतिमा असलेला नेता आहे, दोघांत प्रॉब्लम झाला तो पंतप्रधान पद दावेदारी पासुन तेव्हापासुन हे दोन नेते शिंगा ला शिंग आहेत सद्धया बिहार मधे बीजेपी चा मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे अन नितीश ला हेडऑन घेईल असा नेता ही नाही तस्मात् ही वॉर ऑफ़ वर्ड्स दोन तुल्यबळ खेळाडुं मधे होणे साहजिक अन तार्किक आहे असे वाटते
शष्प नाही! कारण त्यांच्याच लोकसभा मतदारसंघात हा माणुस 'दुर्लक्ष करतो' म्हणुन तूफ़ान शिव्या खातो सतत (हा निवडून येतो कारण हा जातीने कायस्थ आहे व मतदारसंघात कायस्थ भरपुर आहेत) ओवरऑल बिहार मधे कायस्थ मते ५%+- आहेत अन त्यांच्यात शिक्षण भरपुर आहे शिवाय ते शहरी भागात एकवटलेले आहेत म्हणुन अन ते आजवर बीजेपी ची हक्काची मते आहेत म्हणुन त्यांना वजन होते/आह/राहील पण इकडचे कायस्थ लोकांचा वोटिंग पैटर्न महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समाजासरखा आहे (इथून तिथून काहीही झाले तरी बीजेपी/सेन/) तस्मात् शत्रुघ्न सिन्हा ह्यांची बंडखोरी ची इच्छा असली तरी त्यांच्याच समाजातून त्याला पाठिंबा मिळणे सद्धया शक्य दिसत नाही म्हणुन त्यांचे उपद्रव मुल्य कमी आहे.
बिहार मधे अप्रवासी खुप आहेत ते प्रगत राज्यांत काम करतात अन दुनिया बघुन आहेत तस्मात् होय काही प्रभाव ते घेऊन येतील (निवडणुकी दिवाळी अन छठ पुजेच्या तोंडावर असल्यामुळे ह्यवेळी सुट्टी ला आलेल्या लोकांचे वोटिंग परसेंटेज जास्त असणार असा अंदाज आहे) शिवाय मागच्या आठवड्यात केंद्र सरकार ने ६% वाढीव महगाई भत्ता देऊन गेम केला आहेच त्यामुळे होय केंद्रातल्या कामाचा असर पडेलच शिवाय एक लाख पंचवीस हजार कोटी च्या पॅकेज वर सुद्धा बिहारी लोकांचे आउटलुक पॉजिटिव आहेच.
12 Sep 2015 - 8:48 am | नाखु
शंका (भेंडी या संपतच नाहीत)
जर जात हा निकष जास्त परीणाम करणारा (महत्वाचा आणी पूर्ण निकाल फिरवणारा) असेल तर विकास काम (भरीव काम्गीरी) कित्पत उपयोग होईल मोदी धुरंदरांना !
तसेच त्रिशंकू आले तर भाजप मदत घेईल काय ? घेतली तर कुणाची? ( आठवा मायवती प्रताप आणि ताप)
गॅरी भौंमुळे धाग्यावर आलेला नाखुवा
12 Sep 2015 - 9:06 am | गॅरी ट्रुमन
फर्स्टपोस्टमधे आलेल्या http://www.firstpost.com/politics/lalu-talks-jungle-raj-selfies-with-ela... या बातमीमुळे काही प्रमाणात तरी आशादायक चित्र दिसते. जर जातीपाती निवडणुकांमधून कायमच्या हद्दपार झाल्या तर फारच चांगले. पण ते २०१५ च्या निवडणुकांमध्ये होईल असे वाटत नाही-- कदाचित २०३५ पर्यंत होईलही. तसेही यावेळी जातीपातींचे गणितही नितीशकुमारांना अडचणीत टाकणार आहे असे दिसते. अर्थात या वाक्याला काही कॅव्हिएट्स आहेतच. त्याविषयी चर्चा तिसर्‍या लेखात.
बाकी कुणाचीही मदत घ्यायची असेल तर घ्यावी पण त्या लालूची नको :)
11 Sep 2015 - 12:04 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
नेहमी प्रामाणे परिपुर्ण विश्लेशण
पैजारबुवा,
11 Sep 2015 - 12:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नेहमीप्रमाणेच उत्तम विश्लेषण ! बिहार निवडणूक एकंदरीत देशाच्या राजकारणावर प्रभाव ठेवून असेल, त्यामुळे तिकडे लक्ष ठेवणे भागच आहे. वैयक्तीक हितसंबंधावर आधारलेल्या मोळ्यांमध्ये जसजशी निवडणूक जवळ जवळ येईल तसतशी बरीच जोडमोडतोड होवू शकते. तेव्हा प्रसंगानुरूप अपडेट्स येवूद्यात.
11 Sep 2015 - 12:56 pm | प्यारे१
नितीसकुमार जीतेगा| भाजपा के पास मोदी के बोलबच्चन के सिवाय कुछ नहीं है| नितीस ने लालू के साथ गठबंधन करके बहोत अच्छा काम किया है|
11 Sep 2015 - 1:09 pm | होबासराव
नेहमीप्रमाणेच अतिशय छान विश्लेषण !
11 Sep 2015 - 2:53 pm | मोहन
तुमच्या लेखाची वाटच पाहात होतो. आता पुढल्या भागाची वाट पाहणे आले. :-)
11 Sep 2015 - 3:27 pm | श्रीगुरुजी
नेहमीप्रमाणेच उत्तम लेख! भाजपची बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने यावरही एक लेख येऊ द्यात.
राजद आणि संजद यांची युती होणार नाही अशी माझी कालपरवापर्यंत समजूत होती. कारण स्वतःकडे अधि़कृतपणे ११५ आमदार असताना व मागील निवडणुकीत १४१ जागा लढविलेल्या असताना जेमतेम १०० जागा लढविणे हे नितीशकुमार व त्यांच्या पक्षाला मान्य होणार नाही असा माझा अंदाज होता. परंतु हा अंदाज आजतरी खोटा ठरलेला दिसत आहे. परंतु जागावाटपावरून ही युती तुटेल असा माझा अजूनही अंदाज आहे. संजदला फक्त १०० उमेदवार उभे करता येणार आहेत. म्हणजे किमान १५ वर्तमान आमदारांना तिकीट नाकारावे लागणार. हे आमदार नक्कीच बंडखोरी करणार किंवा भाजप आघाडीत जातील. संजदला मिळालेल्या १०० मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघांची अदलाबदल होऊन काही मतदारसंघ राजदला द्यावे लागतील व त्यामुळे तेथील वर्तमान संजद आमदारांना तिकीट नाकारावे लागेल. ते आमदार सुद्धा बंडखोरी करणार. त्यामुळे शेवटी तिकीटवाटपावरून ही युती तुटेल असा माझा अजूनही अंदाज आहे.
काँग्रेसला या राज्यात काही स्थानच नाही. फेब्रु २००५ मधील निवडणुकीत कॉग्रेसची लोजप बरोबर युती होती व काँग्रेसचे १० आमदार निवडून आले. नंतर डिसेंबर २००५ मध्ये काँग्रेसची राजदबरोबर युती होती व त्यात काँग्रेसचे ९ आमदार निवडून आले. २०१० च्या निवडणुकीत काँग्रेसने एकट्याने निवडणुक लढवून फक्त ३ जागा मिळविल्या. आता २०१५ मध्ये काँग्रेसने राजद व संजदशी युती केली आहे. एकंदरीत काँग्रेस या राज्यात नगण्य आहे व त्यामुळेच काँग्रेस भाजप सोडून कोणाशीही शय्यासोबत करायला उत्सुक असते.
माझ्या मते नितीशकुमारांनी अजून एक घोडचूक केली आहे. डिसेंबर २००५ पासून बिहारमध्ये राजदचे स्थान घसरून तो हळूहळू नगण्य पक्ष होत गेला. २००५ पूर्वी राजदची कामगिरी अशी होती.
२००४ लोकसभा - ४० पैकी २४ जागा
फेब्रु २००५ विधानसभा - २४३ पैकी ८० जागा
डिसे २००५ विधानसभा - २४३ पैकी ५४ जागा
आणि नंतर,
२००९ लोकसभा - ४० पैकी ४ जागा
२०१० विधानसभा - २४३ पैकी २१ जागा
२०१४ लोकसभा - ४० पैकी ४ जागा
२०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत राबडी २ मतदारसंघातून पराभूत झाली. २०१३ मध्ये लालूला चाराघोटाळा प्रकरणावरून ५ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होऊन तुरूंगात जावे लागले व त्यामुळे लालूला निवडणुक लढविण्यास कायदेशीर बंदी आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लालूची मुलगी मिसा भारती पराभूत झाली. एकंदरीत २००५ नंतर राजद हा पक्ष मृतवत होण्याच्या मार्गावर होता. परंतु नितीशकुमारांनी स्वतःकडे कमीपणा घेऊन राजदशी युती करून त्या पक्षाला नवसंजीवनी दिली आहे. राजकारणात आपण सत्ताधारी असताना आपले सर्व विरोधक नेस्तनाबूत करणे गरजेचे असते. तसेच आपण विरोधात असताना आपल्याशिवाय दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष हा दुसरा पर्याय असू नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. आपल्याकडे कमीपणा घेऊन मृतवत झालेल्या राजदशी युती करून नितीशकुमारांनी स्वत:च्याच पक्षाला एक पर्यात निर्माण करून ठेवलेला आहे. ही चूक नक्कीच महागात पडणार आहे. या निवडणुकीत संजदला मागे टाकून राजदने संजदपेक्षा जास्त जागा मिळवून संजद पेक्षा पुढचे स्थान मिळविल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. समजा या आघाडीला बहुमत मिळाले व त्यात राजदला संजदपेक्षा जास्त जागा असल्या तर नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणे अवघड आहे. आणि जर भाजप आघाडीला बहुमत मिळून राजदला संजदपेक्षा जास्त जागा असल्या तर विरोधी पक्षनेता राजदचा असेल. म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत संजदला राजदपेक्षा किमान १ जास्त जागा मिळवावी लागेल. तसे होऊ नये म्हणून लालू संजदचे उमेदवार पाडण्याची किंवा संजदमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होईल अशी नक्कीच व्यवस्था करणार.
नितीशकुमारांनी भाजपशी युती तोडणे ही घोडचूक ठरेल हे मी पूर्वी जून २०१३ मध्ये लिहिलेल्या "विनाशकाले विपरीत बुद्धी"
http://www.misalpav.com/node/25023 या लेखात भाकीत केले होते. ते पूर्ण खरे ठरले. राजदशी युती करून स्वतःची स्पेस राजदला देणे ही देखील नितीशकुमारांची घोडचू़क ठरणार आहे.
जाता जाता ... काही मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे अंदाज -
(१) ईंडिया टीव्ही- सी व्होटर (९ सप्टेंबर): संजद आघाडी - ११६ ते १३२, भाजप आघाडी - ९४ ते ११०
(२) इंडिया टुडे - सिसेरो (१० सप्टेंबर): संजद आघाडी - १०२ ते ११०, भाजप आघाडी - १२० ते १३०
(३) एबीपी न्यूज - नेल्सन (२४ जुलै): संजद आघाडी - १२९, भाजप आघाडी - ११२
(४) एबीपी न्यूज - नेल्सन (२२ मे): संजद आघाडी - ११२, भाजप आघाडी - १२४
एकंदरीत चित्र अस्पष्ट आहे व लढत खूपच चुरशीची दिसत आहे. मतांचा १-२ टक्के स्विंग संपूर्ण चित्र बदलवू शकतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदान सर्वेक्षणांवरील श्रद्धा डळमळीत झाली आहे. बघूया यावेळी काय होतंय ते.
12 Sep 2015 - 8:56 am | गॅरी ट्रुमन
सर्व मिपाकरांना प्रतिसादासाठी धन्यवाद. मिपाकरांचे प्रतिसाद नेहमीच हुरूप वाढवणारे असतात.
तसे व्हायची शक्यता माझ्या मते बरीच जास्त आहे. बिहारमधील निवडणुकांमध्ये जातीपातींचा विचार नक्कीच करावा लागतो. नितीश कुमारांना गेल्या १० वर्षात मिळणाऱ्या मतांमध्ये यादवेतर ओबीसी (कुर्मी, कोयरी इत्यादी), महादलित, उच्चवर्णीय (ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ) इत्यादींचा समावेश होता. त्यापैकी उच्चवर्णीयांपैकी बरेचसे भाजपचे पारंपारिक मतदार होते आणि नितीश भाजपबरोबर असल्यामुळे त्यांची मते भाजपला मिळत होती.ती मते यावेळी त्यांना मिळणार नाहीत तर ती मते भाजपला जातील. जितनराम मांझी प्रकरणानंतर आणि लालूंशी हातमिळवणी केल्याबद्दल महादलितही त्यांची पाठ सोडतील. तेव्हा नितीश कुमारांच्या मागे कुर्मी, कोयरी या जातींचे मतदार नक्कीच आहेत. मला वाटते की त्यापैकीही एकगठ्ठा मते नितीशना मिळतीलच असे नाही कारण नितीश जिंकले तर लालूंवर अवलंबून रहावे लागणार आहे हे नक्कीच. आणि मुळात यादव आणि कुर्मी यांच्यातील रस्सीखेचीतून नितीश १९९४ मध्ये जनता दलाच्या बाहेर पडले होते. तेव्हा नितीश कुमारांच्या व्होटबॅंकचे नुकसान जास्त होईल असे वाटते. त्या मानाने लालूप्रसाद यादवांची मुस्लिम आणि यादव ही व्होटबॅंक अधिक सुरक्षित आहे.आणि श्रीगुरूजींनी प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे आपले वर्चस्व जपण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाची मते जनता दल (संयुक्त) कडे १००% जातीलच असे वाटत नाही. यातून नितीशपेक्षा लालूंना जास्त जागा मिळतील ही शक्यता आहेच.
सध्या तरी काटेका टक्कर असली तरी भाजप आघाडीचे पारडे थोडे जड आहे असे मला वाटते.अर्थात या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरण्यामागे काही "एक्स-फॅक्टर्स" आहेत. हे "एक्स-फॅक्टर्स" उलटे काम करू लागले तर मात्र सगळे चित्रच बदलू शकते. या "एक्स-फॅक्टर्स" ची चर्चा तिसऱ्या लेखात-- बहुदा नोव्हेंबरच्या सुरवातीला.
13 Sep 2015 - 8:17 pm | श्रीगुरुजी
>>> सध्या तरी काटेका टक्कर असली तरी भाजप आघाडीचे पारडे थोडे जड आहे असे मला वाटते.
माझा अंदाज उलटा आहे. सध्या तरी मला संजद आघाडीचे पारडे थोडे जड वाटत आहे. तसं पाहिलं तर २०१४ च्या टक्केवारीनुसार संजद + राजद + कॉन्ग्रेस यांच्या एकूण मतांची बेरीज भाजप आघाडीच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा बर्‍यापैकी जास्त आहे. दोन्ही आघाड्यातील काही टक्के मते इकडेतिकडे फिरू शकतात. लालूमुळे संजदची काही मते भाजपकडे जाऊ शकतात पण लालूमुळेच भाजप आघाडीची काही यादव मते संजद आघाडीकडे येऊ शकतात. त्यामुळे नेट इफेक्ट बराचसा सारखा राहील.
एमआयएम जरी रिंगणात उतरणार असली तरी सीमांचल भागात फक्त २३ जागा असल्याने, त्यातील सर्व २३ जागा एमआयएम लढणार नसल्याने आणि ज्या जागा लढवतील त्यात काही जागांवर दलित उमेदवार उभे करणार असल्याने एमआयएमचा फारसा फटका संजद आघाडीला बसणार नाही.
फक्त मांझी दलितांची किती मते भाजप आघाडीकडे फिरवू शकतात यावर बरेचसे गणित अवलंबून असेल.
24 Sep 2015 - 10:15 pm | श्रीगुरुजी
इंडिय टीव्ही - सी व्होटर च्या नवीन मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे अंदाज -
संजद आघाडी - ४२% मते आणि ११२ जागा (१०४-१२० जागा), भाजप आघाडी - ४३% मते आणि ११७ जागा (१०९-१२५ जागा), इतर १५% मते आणि १४ जागा.
९ सप्टेम्बरला याच वाहिनीचा खालील अंदाज होता.
संजद आघाडी - ११६ ते १३२, भाजप आघाडी - ९४ ते ११०
म्हणजे १५ दिवसानंतर भाजप आघाडीच्या १५ जागा वाढताना दिसतात व संजद आघाडीच्या १२ जागा कमी होताना दिसतात.
11 Sep 2015 - 3:34 pm | होबासराव
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदान सर्वेक्षणांवरील श्रद्धा डळमळीत झाली आहे. :))
कांटे कि टक्कर होनि चाहिये..मजा आ जायेगा
11 Sep 2015 - 3:51 pm | कपिलमुनी
कांटे कि टक्कर नको . भाजपाचा संपूर्ण बहुमताचा सरकार हवा. म्हणजे केंद्र सरकारच्या मदतीने बिहारचा थोडातरी विकास होइल. ( महाराष्ट्रामधले लोंढे कमी होतील). नाहीतर पुन्हा केम्द्र आणि राज्य सरकारच्या वादात बिहार अडकायचे
11 Sep 2015 - 5:49 pm | नया है वह
कांटे कि टक्कर नको मजातो आ जायेगा..
11 Sep 2015 - 4:02 pm | होबासराव
आपल्या मुद्द्यांशि सहमत.
( महाराष्ट्रामधले लोंढे कमी होतील). नाहीतर पुन्हा केम्द्र आणि राज्य सरकारच्या वादात बिहार अडकायचे
मि ह्याचा विचारच केला नव्हता :))
11 Sep 2015 - 5:26 pm | विवेकपटाईत
१६% टक्के मते या वेळी संगठीतरित्या एकाच बाजूला पडतील, हे विसरू नका. दिल्लीचा अनुभव बघाल तर फक्त याच एका (२०%) कारणाने ४८ जागा भाजपच्या हातातून निसटल्या. असेच घडले तर २/३ बहुमत हि नीतिशकुमार यांच्या गठ्बंधन ला मुळू शकतात. मुख्यमंत्री कोण बनेल हे सांगता येणे शक्य नाही.
14 Sep 2015 - 12:33 pm | गॅरी ट्रुमन
खाली हाच मुद्दा मोहन यांनीही मांडला आहे.तेव्हा पटाईतराव आणि मोहन यांना एकत्रित उत्तर इथेच देत आहे.
दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये आआपला ५२% मते मिळाली होती.म्हणजे केवळ मुस्लिमांचीच मते आआपला मिळाली होती असे नाही तर हिंदूंचीही मते मोठ्या प्रमाणावर मिळाली होती.
ही संघटित मते नक्की किती प्रमाणात एकत्रित झालेली आहेत हे बघणे महत्वाचे ठरेल. म्हणजे संपूर्ण राज्यात १६.८७% मते असतील आणि ते सर्व मतदारसंघांमध्ये एकसमान (सर्वच मतदारसंघात १६.८७%) असतील तर त्याचा इतका प्रभाव जाणवणार नाही.पण समजा काही मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित झाली असतील तर नक्कीच परिणाम होईल. त्या एकत्रिकरणाचे प्रमाण किती आहे हे मी २०११ च्या जनगणनेच्या वेबसाईटवरून थोडे विश्लेषण केले.त्यातून पुढील गोष्टी समजतात (राज्याचे जनगणनेसाठी ५३४ विभाग केले आहेत)
१. १९ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. आणि हे सगळे १९ विभाग अपेक्षेप्रमाणे कटिहार, पुर्णिया, अरारिया आणि किशनगंज जिल्ह्यांमध्ये आहेत.
२. आणखी ३६ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ३०% ते ५०% आहे. त्यापैकी १४ विभाग परत कटिहार, पुर्णिया, अरारिया आणि किशनगंज या जिल्ह्यांमध्ये आहेत.
३. म्हणजे अर्थातच उरलेल्या ४७९ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ३०% पेक्षा कमी आहे. काही राज्यांमध्ये (उदा. आसाम) बघायला मिळाले आहे की ३०% च्या आसपास मुस्लिम लोकसंख्या असेल तर हिंदू मतांचे भाजपकडे अधिक प्रमाणावर ध्रुवीकरण होते. अर्थातच बिहारमध्ये तसे होईलच असे नाही.कारण यादव मते लालूंकडे जातीलच.
या चार जिल्ह्यांमध्ये २४ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी २०१० मध्ये भाजपने १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्या अर्थातच नितीश कुमारांबरोबर असलेल्या युतीमुळे होत्या हे नक्कीच. त्यापैकी २-३ पेक्षा जास्त जागा भाजप मिळवू शकेल का हे बघणे रोचक ठरेल. यापैकी अनेक जागा अनुसुचित जातींसाठी राखीव आहेत.त्यात जितनराम मांझी भाजपकडे मते फिरवू शकले तर कदाचित त्यापेक्षाही जास्त जागा जिंकता येऊ शकतील.
तेव्हा मांझींची भूमिका महत्वाची असणार आहे. भाजपने मांझींना चुचकारून आपल्याबरोबरच ठेवायला हवे.
14 Sep 2015 - 2:48 pm | मोहन
धन्यवाद गॅरी !
11 Sep 2015 - 6:23 pm | मृत्युन्जय
बिहार मध्ये मुसलमान मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ते एकगट्ठा मतदान करतील आणि कोणाला करतील हे काही हुपित नाही. त्यामुळे मोठाच फरक पडणार हे नक्की. दिल्लीलाही हेच झाले होते.
दूसरी गोष्ट म्हणजे बिहार मध्ये प्रत्येकाची व्हॉट बँक बांधलेली आहे. मोदी लाटेने काही काळ थोडा फरक जरुर पडला. पण फार काही फरक विधानसभेसाठी पडायचा नाही कारण तिथले गणित वेगळे असते. शिवाय बिहर मध्ये भाजपाकडे जर बरा असा चेहरा नाही. या परिस्थितीत भाजपाला मतदान करण्याबाबत औदासिन्य असेल त्याचाही फटका भाजपाला बसेल.
शिस्तबद्ध प्रचार आणि निकुंच्या घोडचुकांचे योग्य मार्केटिंग केल्या त्रिशंकु विधानसभा येउ शकते. पण भाजपा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळणे अवघडच दिसते.
11 Sep 2015 - 6:27 pm | अनुप ढेरे
त्रिशंकू कसं होइल? इथे दोनच आघाड्या आहेत की?
11 Sep 2015 - 6:25 pm | मुक्त विहारि
असे असले तरी, तुमचे अभ्यासपुर्ण लेख मात्र न चुकता वाचतो.
12 Sep 2015 - 2:45 am | रमेश आठवले
नितीश कुमार यांनी २०१० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून भाग घेतला नाही. त्या ऐवजी त्यांनी विधान परिषदेत, तुलनेने सुरक्षित असलेल्या जागेवर, निवडून घेण्याचे ठरवले . ते सध्या याच विधान परिषदेच्या पदावर राहून मुख्य मंत्री पदाचे काम करत आहेत.
त्यांनी २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत का भाग घेतला नाही -संभाव्य पराभवाच्या धास्तीने की इतर उमेदवारांच्या प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ?
या आधीच्या बिहार विधान सभेच्या निवडणुकात ते उमेदवार होऊन निवडून आले होते की नाही याची माहिती मला मिळू शकली नाही .
12 Sep 2015 - 9:10 am | गॅरी ट्रुमन
हो नितीश कुमारांनी २००५ आणि २०१० च्या विधानसभा निवडणुका लढविल्या नव्हत्या आणि ते मुख्यमंत्री असताना विधान परिषदेचे सदस्य होते. निदान २०१० मध्ये त्याचे कारण संभाव्य पराभवाची धास्ती हे नक्कीच नसणार. २०१० मध्ये नितीश-भाजप आघाडीला २४३ पैकी तब्बल २०६ जागा मिळाल्या होत्या.त्यावेळी त्यांना स्वतःला पराभवाची धास्ती असेल असे वाटत नाही. इतर उमेदवारांच्या प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळावा हेच कारण होते.
नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभेची निवडणुक एकदाच लढवली आहे. १९९५ मध्ये ते हरनौत मतदारसंघातून विजयी झाले होते.
13 Sep 2015 - 1:28 am | रमेश आठवले
आपण दिलेल्या माहिती वरून नितीश कुमार हे मतदारांचा कौल घेण्यास बिचकतात असेच मत होऊ शकते. २००५ आणि २०१० साली विधानसभेच्या निवडणुका न लढवता नितीश कुमार मुख्य मंत्री झाले, आता २०१५ च्या निवडणुकीत ते काय करतात हे लवकरच कळेल. देशात गेल्या ६५ वर्षात वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्य मंत्री पद भूषविणार व्यक्तींची संख्या कैक शेकड्याने होइल. असा विचित्रपणा त्यंच्या पैकी दुसऱ्या कोणी केल्याचे ऐकण्यात नाही.
दुसरा विचित्रपणा म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध असलेल्या आकसा पायी नितीश कुमार यांनी बिहार मधील पूर पिडीतांसाठी गुजरात च्या व्यापारी मंडळीनी पाठवलेली ५ कोटीची मदत परत पाठवली.
अशी व्यक्ती बिहारची मुख्य मंत्री होण्यास किती लायक आहे ?
14 Sep 2015 - 11:01 am | गॅरी ट्रुमन
नितीश कुमार लोकसभेवर अनेकदा निवडून गेले आहेतच.तेव्हा ते निवडणुकांना घाबरतात असे म्हणता येणार नाही.
हो पटकन डोळ्यासमोर येईल असे मुख्यमंत्र्यांचे नाव लक्षात येत नाही. पण मनमोहनसिंग मात्र निवडणुक न लढविता राज्यसभेचे सदस्य असताना १० वर्षे पंतप्रधान होतेच.त्यापूर्वी १९६६-६७ मध्ये इंदिरा गांधी, १९९६-९७ मध्ये देवेगौडा आणि १९९७-९८ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल राज्यसभेचे सदस्य असताना पंतप्रधान होते.पण त्यांनी त्यानंतरच्या निवडणुका लढविल्या होत्या. इंदिरा गांधींनी १९६७ मध्ये, देवेगौडा, गुजराल यांनी १९९८ मध्ये. मनमोहनसिंगांनी २००९ ची लोकसभा निवडणुक लढवायला हवी होती पण जोपर्यंत राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे पंतप्रधान एकही निवडणुक लढवता कायम राज्यसभेचा सदस्य असलेला चालत असेल तर आपल्याला असे वाटून किंवा न वाटून काही फरक पडणार नाही.
शेवटी बिहार विधानसभेत त्यांना बहुमताचा पाठिंबा मिळाला तर तेच मुख्यमंत्री होतील.आपल्याला ते मुख्यमंत्री व्हायला लायक नाहीत असे कितीही वाटले तरी बिहारच्या मतदारांना तसे वाटत नाही असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळे त्या परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून कोणीच अडवू शकणार नाही.
23 Sep 2015 - 9:26 pm | रमेश आठवले
नितीश कुमार यांनी २०१५ च्या निवडणुकीतील त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. या यादी प्रमाणे ते स्वत: याही वेळी उमेदवार नाहित. २००५,२०१० आणि २०१५ मध्ये मतदारांच्या समोर जाण्याचे त्यांनी टाळले आहे. ही hat trick झाली. ग़िनेस ने याची नोंद घ्यावयास हवी.
http://www.mapsofindia.com/assemblypolls/bihar/candidates-list.html#jducand
19 Sep 2015 - 2:23 am | दुश्यन्त
पृथ्वीराज चव्हाण पण मुख्यमंत्री असताना परिषदेचे आमदार होते
23 Sep 2015 - 9:45 pm | रमेश आठवले
पृथ्वीराज चव्हाण याना मध्या वधीच्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री पदावर नेमण्यात आले. त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका होत नसल्याने त्यांना विधान परिषदेवर निवडून येण्या शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्या नंतर मिळालेल्या पहिल्या संधीचा उपयोग करून ते निवडणूक लढवून विधान सभेत गेले.
12 Sep 2015 - 6:50 am | रमेश आठवले
बिहार मध्ये निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगांनी केली त्याच्या फक्त ६ दिवस आधी नितीश कुमार यांच्या सरकारने राज्यातील २४५९ मदरसा ना ग्रांट घोषित केली. त्याच्या बरोबर स्वत:ची सेक्युलर छबी जपण्यासाठी ३०० संस्कृत शाळाना अनुदान ही घोषित केले.
http://zeenews.india.com/news/bihar/bihar-gives-grant-to-madrasas-sanskr...
12 Sep 2015 - 9:12 am | गॅरी ट्रुमन
सर्वांना प्रोत्साहन देणार्‍या प्रतिसादासाठी धन्यवाद. सर्वांची नावे लिहित नाही पण असे प्रतिसाद नेहमीच हुरूप वाढवात. पुढील दोन-तीन दिवसात चर्चेत आलेल्या इतर मुद्दांवर लिहितोच.
12 Sep 2015 - 11:32 am | मोहन
गॅरी , एक गट्ठा मुस्लीम मतदाना बद्दल तुमचे विश्लेषण वाचायला आवडेल. दिल्ली सारखा प्रकार घडायला नकोय !
12 Sep 2015 - 12:05 pm | बोका-ए-आझम
अजून तरी ओवेसींची मूठ झाकलीच आहे. जर त्यांनी यात उडी घेतली तर काही फरक पडेल असं वाटतं का ट्रूमन?
12 Sep 2015 - 7:15 pm | खेडूत
ओवेसींने उडी घेतलीय म्हणे..अता अजूनच गोन्धळ..
12 Sep 2015 - 8:53 pm | योगी९००
छान अभ्यासपुर्ण लेख...!! सर्वच प्रतिसाद सुद्धा आवडले.. (श्रीगुरूजींचा प्रतिसाद तर मस्तच..)
आता ओवेसींनी सुद्धा उडी घेतली आहे...त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपा येणार असेच वाटतेय..( कधी कधी वाटते की ओवेसींमागे भाजपाच असावा...)
14 Sep 2015 - 11:11 am | गॅरी ट्रुमन
ओवेसी सिमांचलमधील किशनगंज, पुर्णिया, अरारिया आणि कटिहार या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुक लढविणार आहे.या भागांमध्ये मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर आहेत. निदान १९७१ पासून किशनगंजमधून तर लोकसभेवर केवळ मुस्लिम खासदारच निवडून गेले आहेत. २०१४ मध्ये लोकसभेत यापैकी किशनगंज आणि अरारियामध्ये राष्ट्रीय जनता दल, कटिहारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (तारिक अन्वर) आणि पुर्णियामध्ये जनता दल (संयुक्त) यांचा चांगल्या मताधिक्याने विजय झाला होता.तितकी मते ओवेसी फोडू शकले तर ते या पक्षांना अडचणीचे जाईल. पण सध्या तरी ते शक्य दिसत नाही.अर्थात मुंबईतून एम.आय.एम ला विधानसभेची एक जागा मिळेल हे पण आधी कोणाला माहित होते? तेव्हा ओवेसींची मूठ झाकली आहे. तरीही मुंबईत आणि बिहारमध्ये एक फरक नक्कीच आहे. मागच्या वर्षी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात येणार नाही हे सर्वांनाच माहित असल्यामुळे मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमागे एकवटायचे काही कारण नव्हते. पण बिहारमध्ये लालू आणि नितीश यांची अस्तित्वाची लढाई असल्यामुळे राजदची हक्काची मते ओवेसी फोडतील याची शक्यता तशी कमीच आहे असे वाटते.
तसे असल्यास ती भाजपची फार मोठी चूक ठरेल.
14 Sep 2015 - 1:55 pm | बोका-ए-आझम
मुसलमानांचे मसीहा म्हणून उभं राहायचा आणि या तथाकथित सेक्युलर पक्षांना पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर भाजप प्रबळ असेल तरच ओवेसींना जनाधार मिळेल कारण अजूनतरी त्यांचा भर हा मुस्लिमांवर होत असलेल्या 'अन्यायाविरूद्ध ' आवाज उठवणारा आक्रस्ताळी प्रचार करण्यावरच आहे. त्यांच्यामुळे मतं विभागली जरी गेली नाहीत तरी ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते, जिचा भाजपला लाभ होऊ शकतो असा माझा अंदाज आहे. यावर क्लिंटन आणि गुरुजींचं मत जाणायला उत्सुक आहे.
14 Sep 2015 - 2:01 pm | गॅरी ट्रुमन
कुठच्याही कारणासाठी ओवेसीला मोठे करणे हे भविष्यासाठी घातक ठरू शकेल.ओवेसीपेक्षा लालूही परवडला. भाजप असला खेळ खेळायला जाणार नाही अशी आशा आहे.
14 Sep 2015 - 2:03 pm | होबासराव
सहमत्..हेच वाक्य मागे मि एकदा केजरिवाल संदर्भात वापरल होत.
12 Sep 2015 - 10:07 pm | पैसा
पुढचा लेख कधी येतोय वाट बघत आहे!
13 Sep 2015 - 5:15 am | अनन्त अवधुत
पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत.
राजकारणाच्या बाबत तुमचे लेख आणि प्रतिक्रिया चुकवू नयेत.
14 Sep 2015 - 1:44 pm | बोका-ए-आझम
भाजप १६०, लोजपा ४०, उपेंद्र कुशवाह २३ आणि जीतनराम मांझी २०.
14 Sep 2015 - 1:57 pm | गॅरी ट्रुमन
अरे हेच पोस्ट करायला आलो होतो.
शेवटच्या क्षणी जीतनराम मांझी घोळ घालतात का अशी भिती वाटत होती. चला. सुरवात तरी चांगली झाली. पुढे बंडखोरी वगैरे झाली नाही तर फारच चांगले.
14 Sep 2015 - 5:01 pm | अन्या दातार
एकंदरीत माझ्या अंदाजानुसार एनडीएला ५०% जागा नक्कीच मिळतील. मागच्या निवडणूकीत १०० च्या आसपास जागा लढवून ८५ जागा मिळवल्या होत्या. आता १६० पैकी १०० जागा मिळतील.२२-२४ जागा मित्रपक्षांकडून मिळतील. यादवबहुल मतदारसंघात अधिकाधिक यादव उमेदवार (बिगर भाजपा) उभे करण्यात यश आले तर मतविभागणीचा फायदा होईलच.
14 Sep 2015 - 5:53 pm | बोका-ए-आझम
नितीश कुमार यांनी - काँग्रेस आणि राजदबरोबर असलेली हातमिळवणी ही तात्कालिक डावपेच (tactical) असल्याचं म्हटलेलं आहे. ही बहुतेक एन.डी.ए.चं जागावाटप जाहीर झाल्याची प्रतिक्रिया असावी. म्हणजे जनता परिवार दुभंगायला सुरूवात झाली असं म्हणता येईल काय? चर्चिलनी म्हटल्याप्रमाणे - This is not end of beginning but beginning of end.
15 Sep 2015 - 5:24 am | रमेश आठवले
अर्णब गोस्वामी यांनी आतंक वादावर एक परिसंवाद घडवून आणला होता. त्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल म्हणतात
-बिहार पोलिस स्वत: आतंकवाद्यांना पकडत नाहीत आणि इतर राज्यांचे पोलिस त्याना पकडायला बिहार मध्ये आले तर त्याचा विरोध करतात. बिहार पोलिसांच्या प्रमुखाने डोवल याना सांगितले की असे करण्यासाठी त्यांच्यावर वरून राजकीय दबाव आणला जातो.-
हे धोरण कोणत्या मतदार ब्यांक ला खुष ठेवण्यासाठी नितीश कुमार राबवतात हे उघड आहे .
दुवा
https://youtu.be/YrnMWWwEg-M
15 Sep 2015 - 11:54 pm | श्रीगुरुजी
According to today's ABP News - Neilson pre-poll survey, JDU+ may win 122 seats (43% votes) while BJP+ may win 118 seats (39%) votes.
17 Sep 2015 - 1:30 am | रमेश आठवले
आता पुढचा जनमत अंदाज हा ओवैसी यांच्या MIM पार्टीच्या उमेदवारांची निवड झाल्यांनतर घेतला गेला तर तो जास्त भरवशाचा ठरेल. ही पार्टी बिहारच्या सीमांचाल भागातून निवडणूक लढवणार आहे असे जाहीर झाल्या पासून लालू-नितीश या सेक्युलर बंधनाची धाबी दणाणली आहेत.
17 Sep 2015 - 2:24 pm | बोका-ए-आझम
मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बिहारमध्ये तिसरी आघाडी म्हणून निवडणूक लढवणार आहेत.
21 Sep 2015 - 12:38 pm | श्रीगुरुजी
झी न्यूज ने १८ सप्टेंबर ला प्रसिद्ध केलेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल.
भाजप+ : १४० जागा (५०.८% मते)
संजद+ : ७० जागा (४२.५% मते)
या सर्वेक्षणासाठी अंदाजे ६ लाख मतदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. त्यापैकी सुमारे ३१००० मतदारांच्या मतानुसार अंदाज व्यक्त करण्यात आले. ही पद्धत नेहमीची नाही. कदाचित हे सर्वेक्षण शास्त्रशुद्ध नाही. जर भाजप+ आघाडीला ५०% हून अधिक मते मिळणार असतील तर त्यांना २४३ पैकी किमान २२५ जागा मिळायला हव्यात (२०१० मध्ये भाजप + संजद आघाडीला ४०% पेक्षा कमी मते असूनसुद्धा २०६ जागा होत्या). तसेच या सर्वेक्षणानुसार एकूण मुस्लिम मतांपैकी सुमारे ४२% मते भाजप+ आघाडीला मिळण्याची शक्यता आहे. असे होणे अशक्य वाटते.
एकंदरीत हे सर्वेक्षण व अंदाज विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत असे माझे मत आहे.
21 Sep 2015 - 12:44 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
झी न्यूज़ हे चॅनल सुद्धा थोडेसे प्रो बीजेपी आहे असे वाटते तस्मात् हे आकड़े फुलवुन देणे हा प्रकार सहज शक्य आहे
21 Sep 2015 - 1:06 pm | बोका-ए-आझम
मतदारांच्या संख्येत २०१० नंतर वाढ झाली असेलच ना. तरीही २२५ जागा लागतील हे गणित समजलं नाही. जरा समजावून सांगा प्लीज.
21 Sep 2015 - 1:31 pm | श्रीगुरुजी
२०१० बिहार विधानसभा निवडणुक - भाजप्+संजद एकूण मते ३९%, एकूण जागा २०६/२४३ (अंदाजे ८४% जागा)
२०१५ दिल्ली विधानसभा निवडणुक - आआप एकूण मते ५४%, एकूण जागा ६७/७० (अंदाजे ९६% जागा)
गुजरात विधानसभा निवडणुक २००२, २००७, २०१२ - भाजप एकूण मते ४७% ते ४९.५%, एकूण जागा १८२ पैकी ११५ ते १२७ (६३% ते ७०% जागा)
छत्तीसगड विधानसभा निवडणुक २००३, २००८, २०१३ - इथे द्विपक्षीय लढत होते. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना अंदाजे ३६-४० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळतात. भाजप आणि काँग्रेसच्या मतात जेमतेम १-२ टक्क्यांचा फरक असतो. त्यामुळे ही निवडणुक अत्यंत चुरशीची होते. या तीनही निवडणुकीत भाजपला ४९-५० जागा मिळालेल्या आहेत तर कॉंग्रेसला ३६-४० च्या दरम्यान जागा मिळालेल्या आहेत.
२०१५ बिहार विधानसभा निवडणुक - झी न्यूजचा अंदाज : भाजप एकूण मते - ५०.८%, अंदाजे जागा - १४०/२४३ (५८% जागा)
जेव्हा जेव्हा सरळ द्विपक्षीय सामना असतो तेव्हा तेव्हा सर्वाधिक मते मिळविणार्‍या पक्षाला प्रचंड प्रमाणात जागा मिळतात. जेव्हा रिंगणात तीन किंवा अधिक तुल्यबळ पक्ष असतात तेव्हा खूप कमी मते मिळूनसुद्धा बहुमत मिळू शकते. २००७ मधील उ.प्र. विधानसभा निवडणुकीत ४ प्रमुख पक्ष रिंगणात होते (सप, बसप, भाजप, काँग्रेस). त्यात बसपला जेमतेम ३०% मते मिळून ४०३ पैकी २०६ जागा जि़ंकून निसटते बहुमत मिळाले होते. द्विपक्षीय लढतीत १-२ टक्के मतांच्या फरकाने मिळणार्‍या जागात खूप फरक पडतो. झी न्यूजच्या अंदाजानुसार बिहारमध्ये द्विपक्षीय आघाड्यांमध्येच चुरस असून भाजप+ ८% हून अधिक मतांनी पुढे आहे. हा खूप मोठा फरक आहे. त्यामुळे हा अंदाज खरा असेल तर भाजप+ आघाडीला किमान ९०% जागा मिळायला हव्यात.
21 Sep 2015 - 1:45 pm | गॅरी ट्रुमन
याविषयी मागच्या वर्षी मी लिहिलेल्या दोन धाग्यांची जाहिरात करत आहे--
http://misalpav.com/node/27324
http://misalpav.com/node/27446
यातली आकडेवारी मुख्यत्वे लोकसभा निवडणुकांसाठी होती. विधानसभा निवडणुकांसाठीही काही प्रमाणात आकड्यांमध्ये बदल होईल पण ट्रेंड नक्कीच समजून येईल.
मतदारांची संख्या वाढली तरी शेवटी मुख्यत्वे दुरंगी लढतीत (विधानसभा निवडणुकांमध्ये) ५२% मते मिळविणारा पक्ष ८०% पर्यंत किंवा थोड्या अधिकही जागा मिळवू शकेल. गुजरातमध्ये १९८५ मध्ये काँग्रेसला ५५.६% मते होती आणि जागा मिळाल्या १८२ पैकी १४९ म्हणजे जवळपास ८२%. दिल्लीमध्ये २०१५ मध्ये आआपला ५४.५% मते होती आणि जागा मिळाल्या ७० पैकी ६७ म्हणजे जवळपास ९६%. तेव्हा भाजप आघाडीला ५२% मते आणि २४३ पैकी १४० जागा (म्हणजे जवळपास ५८%) हे गणित पटण्यासारखे नाही. ५२% मते मिळाली तर किमान २१५-२२० पर्यंत जागा मिळायला हव्यात.
6 Oct 2015 - 9:55 am | श्रीगुरुजी
झी न्यूजच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल.
भाजप+ : १४७ जागा (५३.८% मते)
संजद+ : ६४ जागा (४०.२% मते)
उर्वरीत ३२ मतदारसंघात अत्यंत चुरशीची लढत असेल.
३५.९% मुस्लिम व ४३.७% यादव भाजप+ आघाडीला मत देतील.
या सर्वेक्षणात ३५००० मतदारांशी २९ व ३० सप्टेंबरला दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांचे मत जाणून घेण्यात आले.
___________________________________________________________________________
या सर्वेक्षणातील अंदाजावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. दूरध्वनीवरून केलेल्या सर्वेक्षणाची विश्वासार्हता अजून मोजली गेलेली नाही. जवळपास ३६ टक्के मुस्लिम भाजप+ आघाडीला मत देणे शक्य वाटत नाही. जर भाजप+ आघाडीला जवळपास ५४ टक्के मते मिळणार असली, तर आधी लिहिल्याप्रमाणे त्यांना किमान २२५ जागा मिळायला हव्यात. परंतु अंदाज फक्त १४७ जागांचा आहे.
6 Oct 2015 - 9:56 am | श्रीगुरुजी
लिंकची जागा चुकली.
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bjp-led-alliance...
या पानावर हे ताजे सर्वेक्षण आहे.
8 Oct 2015 - 6:14 pm | गॅरी ट्रुमन
यावरून वाचलेली एक गोष्ट लिहितो. स्टॅटिस्टीक्स आणि हायपोथिसिस टेस्टिंगवरील कोणतेही पुस्तक या गोष्टीच्या उल्लेखापेक्षा अपूर्णच असेल. मला मिपावर ही गोष्ट अनेक दिवसांपासून लिहायची होती पण काहीना काही कारणाने ते राहून गेले होते. ती गोष्ट आता लिहित आहे.
ही गोष्ट आहे न्यू यॉर्कमधील "द लिटररी डायजेस्ट" या नियतकालिकाची. १९३६ सालच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसाठी या नियतकालिकाने मतदारांचे सर्वेक्षण घेतले होते. ही निवडणूक होती डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार आणि तत्कालीन अध्यक्ष फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आल्फ्रेड लॅन्डन यांच्यात. त्यापूर्वीच्या निवडणुकांसाठीच्या सर्वेक्षणांमध्ये या नियतकालिकाने अचूक भाकित केले होते. १९३६ मध्ये त्या नियतकालिकाने भाकित केले की अध्यक्ष रूझवेल्ट यांचा दणकून पराभव होणार आहे आणि आल्फ्रेड लॅन्डन हे नवे अध्यक्ष बनतील. पण प्रत्यक्षात झाले अगदी उलटे. रूझवेल्ट प्रचंड बहुमताने निवडून आले.
हे का झाले? तर या नियतकालिकाने ज्या मतदारांचे सॅम्पल घेतले होते ते एकूण मतदारांचे प्रातिनिधिक नव्हते. १९३६ मध्ये अमेरिका अजूनही १९२९ च्या मंदीच्या तडाख्यातून सावरलेली नव्हती.अशावेळी नियतकालिकाने नवा गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन ज्या मतदारांनी केले होते त्याचा विदा डी.एम.व्ही (आपल्या आर.टी.ओ ला समकक्ष) कडून मिळवला आणि त्या मतदारांना त्यांचे मत विचारले.तसेच विविध शहरांमधील टेलिफोन डिरेक्टरींमधून मतदारांचे फोन नंबर घेऊन त्या मतदारांना त्यांचे मत विचारले. त्यातून झाले असे की मंदीच्या तडाख्यातून पुरत्या न सावरलेल्या अमेरिकेत या नियतकालिकांने नव्या गाड्या घेणारे आणि घरी फोन असलेले (ती १९३६ ची अमेरिका होती) म्हणजे श्रीमंत मतदारांचीच मते विचारात घेतली. श्रीमंत मतदार रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थन करतात.त्यामुळे हे सॅम्पल बऱ्यापैकी स्क्युड सॅम्पल होते.
आता येऊ आपल्या बिहारकडे. आज फोन बाळगणारे मतदार म्हणजे श्रीमंत असतात असे अजिबात नाही.पण एखाद्याला फोन करून काही प्रश्न विचारले तर त्याला सुसंगत उत्तर देता येणे आणि अर्थातच तेवढा आत्मविश्वास असणे म्हणजे काही प्रमाणात तरी सुशिक्षित असल्याचे लक्षण झाले.हे सॅम्पल बिहारमधील मतदारांचे प्रातिनिधिक आहे का? वाटत नाही. त्यामुळे असे चुकीचे भाकित असे सर्वेक्षण करणारच.
उत्तर प्रदेशात बसपाचे बहुसंख्य मतदार हे समाजातील bottom of the pyramid मधले असतात. अशा मतदारांना असा एखादा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याला सुसंगत उत्तर देऊन आपले मत सांगायचा आत्मविश्वास बहुदा नसतो. त्यामुळे जवळपास सर्वच सर्वेक्षणांमध्ये बसपाच्या जागा बऱ्याच कमी दाखविलेल्या असतात. या कारणामुळे मायावती या सर्वेक्षणांना आणि इंग्लिश चॅनेलवरील चर्चांना हिंग लावून विचारत नाहीत. कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नावरील चर्चेत चॅनेलवर बसपाचे प्रतिनिधी फारसे कधी बघायला मिळत नाहीत.त्याचे कारण हे असावे.
21 Sep 2015 - 1:42 pm | बोका-ए-आझम
म्हणजे तुमच्या analysis प्रमाणे झी न्यूज हे दुरंगी लढत - NDA विरुद्ध JDU + RJD + Congress - होईल असं मानताहेत आणि त्यामुळे त्यांचा अंदाज असा आहे. पण तुम्हाला हे चुकीचं का वाटतंय? ओवेसीचा AIMIM, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची तिसरी आघाडी आणि शिवसेना जी १४० जागा लढवणार आहे आजच्या बातमीनुसार - यांनी काहीच फरक पडणार नाही असं झीवाले मानत आहेत. त्यांनी फरक पडू शकतो असं तुम्हाला म्हणायचंय का? शंका म्हणून विचारतोय.
21 Sep 2015 - 2:00 pm | गॅरी ट्रुमन
ओवेसी कटिहार, किशनगंज या भागात काही प्रमाणावर परिणाम करेल. पण तो फार नसेल असे वाटते.अन्य प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे या निवडणुकांमध्ये अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे लालूंचे समर्थक मतदार भक्कमपणे राजदमागे उभे राहतील.अशावेळी ओवेसीला मत द्यावे असे काही मतदारांना वाटत असले तरी त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून यायची शक्यता जास्त नसेल तर ते राजदलाच मते देतील.याविषयी माझा अजून एक हायपोथिसिस आहे-- एखादा उमेदवार निवडून यायची शक्यता फार नसेल तर त्या उमेदवाराला त्याचे खंदे समर्थकच मते देतात. इतरांना अशा उमेदवाराला मते देऊन आपले मत फुकट घालवायचे नसते.
अवांतरः या कारणासाठी स्थानिक पक्ष (उदाहरणार्थ मध्य प्रदेशातील गोंडवन गणतंत्र पक्ष) विधानसभेत मते घेतात त्यापेक्षा बरीच कमी मते लोकसभेत घेतात. १९९४ मध्ये एस.बंगाराप्पांच्या कर्नाटक काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक विधानसभेत १० जागा आणि ७.३% मते घेतली होती.पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ती मते ३.१% वर खाली आली (अर्थातच यात मधल्या काळात पक्षाचे १० पैकी ५ आमदार पक्ष सोडून गेले हे पण कारण होतेच).स्वतः बंगाराप्पा शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून उभे होते आणि त्यांच्या होम टर्फमधून ते लोकसभेवर निवडून यायची शक्यता नक्कीच होती म्हणून त्यांच्या पक्षाला शिमोगामधून मते मिळाली.पण इतर मतदारसंघांमध्ये त्या पक्षाला फार मते मिळाली नाहीत.मला वाटते की त्यामागे हे कारण होते. आणि पक्षाला जी ३.१% मते मिळाली त्यात बंगाराप्पांना शिमोगामध्ये मिळालेल्या मतांचा पक्षाला राज्यात मिळालेल्या एकूण मतांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त वाटा होता.
21 Sep 2015 - 1:42 pm | बोका-ए-आझम
म्हणजे तुमच्या analysis प्रमाणे झी न्यूज हे दुरंगी लढत - NDA विरुद्ध JDU + RJD + Congress - होईल असं मानताहेत आणि त्यामुळे त्यांचा अंदाज असा आहे. पण तुम्हाला हे चुकीचं का वाटतंय? ओवेसीचा AIMIM, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची तिसरी आघाडी आणि शिवसेना जी १४० जागा लढवणार आहे आजच्या बातमीनुसार - यांनी काहीच फरक पडणार नाही असं झीवाले मानत आहेत. त्यांनी फरक पडू शकतो असं तुम्हाला म्हणायचंय का? शंका म्हणून विचारतोय.
21 Sep 2015 - 1:57 pm | श्रीगुरुजी
बिहारमध्ये समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी पक्षाला आजवर कधीही १-२ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेली नाहीत. दोघांची एकत्रित टक्केवारी ३-४ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. ओवेसी फक्त १५-२० जागा लढविणार आहे. परंतु हे मतदारसंघ मुस्लिमबहुल असल्याने त्याच्या पक्षाला नक्कीच २-४ जागा मिळू शकतील. एकंदरीत हे तीनही पक्ष एकत्रित ८-१० जागांच्या पलिकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे उर्वरीत २३०-२३५ जागांमध्ये भाजप+ आणि संजद+ या आघाड्यांमध्ये ज्या आघाडीला २-३ टक्के मते जास्त मिळतील त्या आघाडीला बहुमत मिळेल.
जर झी न्यूज च्या अंदाजानुसार या दोन्ही आघाड्यांमध्ये ८ ट्क्क्यांहून अधिक मतांचा फरक असेल तर मात्र भाजप+ आघाडीला संजद+ आघाडीच्या तुलनेत नक्कीच प्रचंड जागा मिळायला हव्यात. परंतु त्यांचा अंदाज भाजप+ आघाडीला जेमतेम ५८% जागा देत आहे. त्यामुळेच या सर्वक्षणाचे निष्कर्ष विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत.
22 Sep 2015 - 8:06 pm | रमेश आठवले
शिवसेना बिहार मध्ये १५० जागा लढवणार असल्याची बातमी आहे. गेली दोन दशके हा पक्ष बिहारमधून मुंबई आणि महाराष्ट्रात नोकरी धंद्यासाठी जे 'लोंढे' येतात त्यांच्या विरुद्ध कडाडून प्रचार करत आहे. असे असले तरी या पक्षाला बिहारमध्ये आशा वाटते याचे कारण हे तर नसेल ? --
मागे एकदा दिग्विजयसिंग असे म्हणाले होते कि ठाकरे कुटुंब हे मुळात बिहारचे आहे व तेथून ते काही पिढ्या पूर्वी मुंबईत आले . त्यांनी या विधानासाठी प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणाचा हवाला दिला होता असे वाचल्याचे स्मरते.
24 Sep 2015 - 10:28 am | खेडूत
त्यांचा कडाडून विरोध फक्त दक्षिण भारतीयांना, तोही सत्तर सालात होता, आता तसा दिसत नाही. अयोध्या प्रकरणात उत्तर भारतीय कार्यकर्त्यांचे उघड समर्थन करणे हा राजकारणाचा भाग होता.
सेनावाले वेळोवेळी अनाकलनीय निर्णय घेत असतात. एकाही जागा येणार नसताना बिहारच्या १४० जागा लढवणे हा भावनेच्या भारताला निर्णय आहे. आदित्यला बिहारची जबाबदारी देण्या ऐवजी कोल्हापुरात मनपा चा चांगला अनुभव आला असता असे वाटते. पण असो.
त्यांचे मागच्या वीस वर्षातले राज्यसभेचे परप्रांतीय उमेदवार पहाता हे स्पष्ट होते. मतलब संपल्यावर ते सगळेजण पक्ष सोडून गेलेत.
24 Sep 2015 - 10:22 pm | अर्धवटराव
या भावनेच्या भराची यथोचीत किंमत मातोश्रीवर पोचली असणार. ओवेसी साहेब दक्षीणा घेऊन आखाड्यात उतरले म्हणतात.. तेंव्हा सेनादेखील त्याच मार्गाने काहि लाभ करुन घ्यायला गेली असणार.
2 Oct 2015 - 10:39 am | गॅरी ट्रुमन
शिवसेनेने महाराष्ट्राबाहेर आतापर्यंत एकच विधानसभेची जागा जिंकली आहे.आणि ती म्हणजे १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात अकबरपूर मतदारसंघातून पवनकुमार पांडे निवडून गेले होते.अर्थातच ही जागा शिवसेनेने स्वत:च्या प्रभावावर जिंकली असायची शक्यता कमीच आहे.पवनकुमार पांडे या स्थानिक उमेदवाराची स्वत:ची थोडीफार ताकद असेल आणि काही कारणाने (त्याची ताकद कमी लेखली म्हणा की अन्य काही कारणांनी) त्याला इतर पक्षांनी उमेदवारी दिली नसेल आणि नेमक्या त्याच उमेदवाराला शिवसेनेने उमेदवारी दिली असेल असे घडायची शक्यता बरीच जास्त. तेव्हा ही जागा शिवसेनेने जिंकली असे म्हणण्यापेक्षा पवनकुमार पांडेने जिंकली असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. असा कोणी उमेदवार गळाला लागल्यास एखादी जागा मिळेल असाही होरा असावा. अर्थातच तसे व्हायची शक्यता जवळपास शून्य.
अर्थातच आपण निवडून यायची शक्यता जवळपास शून्य हे माहित असूनही असे पक्ष निवडणुका का लढवतात हे एक मोठे कोडेच आहे.शिवसेना हा पक्ष निदान महाराष्ट्रात तरी बऱ्यापैकी बलिष्ठ आहे.पण कुठूनच बलिष्ठ नसलेले पक्षही अशा निवडणुका लढवत असतात.पूर्वी दूरदर्शी पक्ष म्हणून होता तो पक्ष कायम निवडणुका लढवत असे. सध्या तसा पिरॅमिड पार्टी ऑफ इंडिया आहे. या पक्षाने २०१४ मध्ये लोकसभेच्या आंध्र प्रदेश-तेलंगणमधून ३८ जागा लढविल्या होत्या आणि सुमारे १ लाख ८५ हजार मतेही मिळवली होती. अर्थातच सगळ्या ठिकाणी या पक्षाच्या उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली हे वेगळे सांगायला नकोच. बिहारमध्ये ओवेसीला निदान मुस्लिम मते मिळतील अशी तरी आशा असेल.पण शिवसेना नक्की कोणत्या मतांवर भिस्त ठेवत आहे कुणास ठाऊक.
2 Oct 2015 - 11:11 am | अनुप ढेरे
राष्ट्रीय पक्षवाला क्रायटेरिया (५-६% मतं बहुधा) पूर्ण करण्यासाठी असेल का? पुंगी वाजली तर वाजली. देअर इज नथिंग टू लूज.
2 Oct 2015 - 12:20 pm | बोका-ए-आझम
शिवसेना कधीच राष्ट्रीय पक्ष नव्हता. तसे पक्ष म्हणजे भाजप, काँग्रेस, डावे पक्ष, बसपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस.पण या लोकसभा निवडणुकीनंतर डावे पक्ष, बसपा आणि राष्ट्रवादी यांचं राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जे स्थाने आहे, ते धोक्यात आलेलं आहे.
24 Sep 2015 - 10:50 am | मन१
एकूण राजकारण वगैरे पाहता त्यात रस वाटत नाही. पण कितीही नाही म्हटलं तरी राजकीय घडामोडी आप्ल्यावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतात ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही कुठून कसे प्रभावित व्हाल सांगता येत नाही. )मंडल-कमंडराजकारण़्नानं भारतातला फार मोठा वर्ग प्रभावित झाला. कैकांच्या आयुश्याचं प्लानिम्ग त्यामुळे घडलं/ बिघडलं असावं. )
.
.
तर साम्गायचं म्हणजे तिकडे लक्ष देणं भाग आहे. तुमच्य लेख व प्रतिसादांमुळे हा "वॉच" ठेवायला सोपं जातं.
दरवेळीपोचव्पावती देता येतेच असं नाही . पण लिहित रहा. आम्ही वाचत आहोतच.
2 Oct 2015 - 10:07 am | गॅरी ट्रुमन
सर्वांना प्रतिसादांबद्दल आणि प्रोत्साहनाबद्दल धन्यवाद. गेल्या आठवड्याभरात मी मिपावर येत होतो (बहुतांश वेळा फोनवरून) पण काही लिहायला पाहिजे तितका वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे उशीर होत आहे याविषयी दिलगिरी.
गेल्या आठवड्याभरात काही घडामोडी घडल्या आहेत.त्यातील महत्वाची घडामोड म्हणजे दोन्ही आघाड्यांनी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे दोन्ही आघाड्यांना बंडखोरांचा फटका बसायची शक्यता आहे. दोन दिवसांपूर्वी अमित शहा बिहारमध्ये बंडखोरांना समजावायला गेले होते आणि तेव्हापासून त्यांचा मुक्काम तिथेच आहे-- आणि बहुतेक निवडणुका होईपर्यंत तिथेच असेल अशीही चिन्हे आहेत. समाजवादी पक्ष,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि इतर काही पक्ष यांच्या तिसऱ्या आघाडीने संजद-राजद-कॉंग्रेस आघाडीची डोकेदुखी नक्कीच वाढवली आहे.या आघाडीतले बंडखोर उमेदवारांना ही तिसरी आघाडी निवडणुक लढवायला मिळाली आहे.या उमेदवारांचे नाव त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये लोकांना निदान माहित तरी होते. अशावेळी आपल्या पक्षाकडून तिकिट मिळाले नाही तर बंडखोर होऊन अपक्ष म्हणून निवडणुक लढविण्यापेक्षा समाजवादी पक्षासारख्या नाव माहित असलेल्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढविणे अधिक सोयीचे ठरत असावे.ज्या मतदारसंघात भाजपने पूर्वी कधीच निवडणुक लढविलेली नाही त्या मतदारसंघांमध्ये हे बंडखोर उमेदवार सरळ भाजपमध्येही गेले आहेत. एकूणच सगळीच गोंधळाची परिस्थिती आहे.
असो. दुसरा लेख भाजप आघाडीविषयी येत्या ७-८ दिवसात लिहितो.
2 Oct 2015 - 12:02 pm | मोहन
आतुरतेने वाट पाहत आहे. :-)
2 Oct 2015 - 12:30 pm | दत्ता जोशी
आजच भाजपने अर्थमंत्री श्री जेटली यांच्या हस्ते बिहार "विजन डॉक्युमेंट" प्रसिद्ध केले. या आधीच पंतप्रधान श्री मोदीनी बिहारच्या विकासासाठी १२५ कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. (सदर व्हिजन डोक्युमेंत हे सुद्धा बिहारच्या विकास प्याकेज्चा भाग असावा)
या मुळे पण नितीशकुमार कमकुवत होईल किंवा कसे?
दलितांना टीव्ही; विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप
पाटणा - आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने राज्यातील विविध समुदायांना आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, दलित आणि महादलितांना टीव्ही, मुलींना स्कुटी, गरिबांना दरवर्षी धोतर आणि साडी भेट देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5528431640095567130&Se...
2 Oct 2015 - 1:11 pm | गॅरी ट्रुमन
अशा गोष्टी फुकट वाटायला माझा नक्कीच विरोध आहे. मी एक फ्री मार्केटवाला आहे आणि फ्री मार्केटच्या तत्वांमध्ये असे फुकट वाटणे नक्कीच बसत नाही. पण अशा गोष्टी एकदा फुकटात द्यायच्या आश्वासनांची सुरवात केली तर त्या गोष्टीला अंत नसतो. मी राजकारणात रस घ्यायला सुरवात केल्यापासून सर्वप्रथम १९९४ मध्ये एन.टी.रामारावांच्या तेलुगु देसमने दोन रूपये किलो तांदूळ हे आश्वासन दिले. रामारावांनी कॉंग्रेसचा जो धुव्वा उडवला त्यात या आश्वासनाचा नक्कीच मोठा वाटा होता.पुढे १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपने एक रूपयात झुणकाभाकर द्यायचे आश्वासन दिले.नंतरच्या काळात कमी अधिक प्रमाणात अशी फुकट्या आश्वासनांनी मधूनमधून डोके वर काढले होते. २००६ मध्ये तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने फुकटात टिव्ही द्यायचे आश्वासन दिले तर २०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने विद्यार्थ्यांना फुकटात लॅपटॉप द्यायचे आश्वासन दिले आणि ते नंतर पूर्णही केले. जर मतदार अशा फुकट गोष्टींच्या आश्वासनाला भुलत असतील तर ते नक्कीच चुकीचे आहे.सगळ्याच पक्षांनी असे फुकट द्यायची आश्वासने बंद करायला हवे असे मला वाटते (आणि तसे झाल्यास काही पक्षांना मात्र आपले दुकान कायमचे बंद करावे लागेल :) )
यावरून एक गोष्ट आठवली. नरेंद्र मोदी एकहाती इतकी मते फिरवू शकतील अशी कल्पना बहुतेकांना नव्हती.अशावेळी पंतप्रधानपदाची लॉटरी मिळेल असे अनेकांना वाटत असावे आणि त्यात नितीश कुमार, जयललिता यांच्याबरोबर मुलायमसिंग यादव यांचाही समावेश होता.उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यात पन्नास पर्यंत जागा आल्या तर तथाकथित तिसऱ्या आघाडीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून असे सरकार आल्यास आपल्याला लॉटरी लागेल असे मुलायमसिंगांना वाटत असावे.पण २०१४ मध्ये प्रत्यक्षात भलतेच झाले.समाजवादी पक्षाला अवघ्या ५ जागा मिळाल्या.त्यानंतर मुलायमसिंगांनी म्हटले होते की लॅपटॉप फुकटात वाटायचा अखिलेश सरकारचा निर्णय चुकला.कारण त्याच लॅपटॉपवर उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी नरेंद्र मोदींच्या झंझावाती प्रचारसभा बघितल्या आणि भाजपला मते दिली!! तेव्हा असे फुकटात वाटणे कधीतरी अंगाशीही येऊ शकते :)
2 Oct 2015 - 12:39 pm | दत्ता जोशी
चुकून १२५ कोटी असे लिहिले आहे.
2 Oct 2015 - 12:47 pm | अर्धवटराव
१२५ लाख करोड ??
2 Oct 2015 - 2:06 pm | बोका-ए-आझम
हा एखाद्या राज्याचा जीडीपी झाला हो. वेगळी असेल रक्कम.
2 Oct 2015 - 4:25 pm | दत्ता जोशी
हो वेगळीच आहे. अगदीच सवाशे करोड इतकी "हि" नाहीये.
2 Oct 2015 - 6:15 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
बिहार पॅकेजचा आकडा १,२५,००० (एक लाख पचविस हजार किंवा सव्वा लाख) कोटी आहे.
2 Oct 2015 - 6:18 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हा आकडा बिहारच्या २०१५ च्या जीएसडीपीच्या ३१% आहे.
3 Oct 2015 - 7:26 am | chetanlakhs
काही दिवसांपूर्वी अचानक एका बिहारी मित्राच्या fb वरील पोस्ट्स आणि त्याच्या बिहारी मित्रांची मते वाचनात आली..थोडक्यात सांगायचे तर साधारणतः नितीश-लालू जोडी काही त्याना पटलेली नाही..लालू नसता तर नितीश ला तोड़ न्हवती..लालू मुळे ही पोर मोदींच्या बाजूने सरकली आहेत..
3 Oct 2015 - 10:37 am | गॅरी ट्रुमन
लालूंशी केलेली हातमिळवणी केल्याचा नितीश कुमारांना भविष्यात पश्चात्ताप होवो ही सदिच्छा.
कर्नाटकमधील मतदार खूप चोखंदळपणे मते देतात हे यापूर्वी सिध्द झाले आहे. १९९९ मध्ये रामकृष्ण हेगडेंच्या आग्रहाखातर भाजपने जे.एच.पटेल यांच्या जनता दल गटाशी हातमिळवणी करून निवडणुका लढविल्या. १९९४ ते जुलै १९९९ या काळात भाजपने पहिल्यांदा देवेगौडा आणि नंतर जे.एच.पटेल मुख्यमंत्री असताना दोघांनाही कडाडून विरोध केला होता.पण शेवटच्या तीन महिन्यात त्याच जे.एच.पटेलांबरोबर भाजपने हातमिळवणी केलेली मतदारांना आवडली नाही.त्यामुळे जे.एच.पटेलांविरूध्दची अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी मते काँग्रेसला जाऊन राज्यात काँग्रेसचा विजय झाला. विजयश्रीच्या जबड्यातून पराभव कसा खेचून आणायचा याचे हे अगदी मूर्तीमंत उदाहरण होते.
असाच चोखंदळपणा बिहारमधल्या मतदारांनीही दाखवावा ही अपेक्षा.नितीश कुमार १९९४ मध्ये जनता दलातून बाहेर पडले याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे लालूंच्या राज्यात सर्वत्र यादवांची चलती होती आणि नितीश कुमारांच्या कुर्मी समाजाला डावलले जात होते. तेव्हापासून नितीश कुमारांनी लालूंना कायम विरोधच केला होता. २००५ आणि २०१० च्या निवडणुका लालूंच्या जंगलराजच्या विरोधात त्यांनी लढविल्या होत्या.तेव्हा तसाच चोखंदळपणा दाखवायला बिहार-२०१५ ही अगदी फिट केस आहे.
3 Oct 2015 - 11:05 am | अनुप ढेरे
भाजपावर गुंडांना तिकिटं देण्याचे आरोप होत आहेत. भाजपाही जंगलराजच्या वाटेवर आहे असाही ग्रह मतदारांना होउ शकतो.
3 Oct 2015 - 12:09 pm | गॅरी ट्रुमन
अर्थातच. बिहारमध्ये एकही पक्ष असा नाही की ज्याने कधीच बाहुबलींना तिकिटे दिलेली नाहीत. नितीश कुमार २००० साली औटघटकेचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यावेळी त्यांना अविभाजित बिहार विधानसभेत ३२४ पैकी १२४ सदस्यांचा पाठिंबा होता.विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होण्यापूर्वी आपला पराभव होणार हे लक्षात घेऊन त्यांनी राजीनामा दिला होता.त्या विश्वासदर्शक ठरावावर आपल्या बाजूने मतदान करावे म्हणून तुरूंगातून निवडणुक लढवून जिंकलेल्या एका आमदाराला भेटायला ते तुरूंगात गेले होते असेही वाचल्याचे आठवते. तेव्हा बिहारमध्ये निवडणुक म्हटले की बाहुबली दुर्दैवाने येणारच.
फक्त राजद आणि भाजपमध्ये फरक इतका की बिहार भाजपकडे सुशीलकुमार मोदी, अश्वनी चौबे, शाहनवाझ हुसेन ही चांगली मंडळी आहेत. राजदमध्ये त्यातल्या त्यात बरा माणूस म्हणजे रघुवंशप्रसाद सिंग. पण अर्थातच लालूंपुढे त्यांचे फारसे चालत नाही. देवेन्द्रकुमार यादव हा एक दुसरा बरा माणूस होता पण लालूंशी त्यांचे मतभेद झाले आणि आता त्यांचा पक्ष समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादीच्या तिसर्‍या आघाडीबरोबर निवडणुक लढवत आहे.तेव्हा राजदकडे सगळीच वानवा आहे.तेव्हा लोकांनी या गोष्टीचा विचार करावा ही अपेक्षा.
अर्थातच लालू १५ वर्षे सत्तेत असताना किती माजले होते आणि सत्तेचा कसा दर्प त्यांच्यात होता आणि बिहारची त्यांनी कशी वाट लावली या सगळ्या गोष्टींकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करून बीजेपीवाले माजलेत म्हणून त्यापेक्षा १०० पटींनी माजलेले लालू निवडून यावे अशी अपेक्षा/इच्छा असलेले लोक अगदी मिपावरही आहेत.तेव्हा बिहारमध्ये तसले लोक असणारच. अशा लोकांनी लालूंना दिलेली मते इतरांनी एन.डी.ए ला दिलेल्या मतांपेक्षा जास्त असतील तर लालू निवडून येतीलही. तसे झाल्यास "तुम्ही आणि तुमचे नशीब. काय हवा तो गोंधळ घाला आणि खड्ड्यात जा" यापेक्षा जास्त बिहारच्या लोकांना काहीच म्हणता येणार नाही.
3 Oct 2015 - 12:44 pm | अनुप ढेरे
ज्यांना जंगलराजची भीती आहे ते लोक निकु लालूंवर किती अंकुश ठेऊ शकतात याचा नक्कीच विचार करतील. २०१४ मध्ये जसं मोदी हिंदूत्ववादी लोकांच्या कारनाम्यांवर किती कंट्रोल ठेऊ शकतात याचा देखील भाजपाला नव्यानेच मत देणार्‍या लोकांनी विचार केला असेल तसं. मोदींना गुजरातमध्ये वि.हिं.प आणि संघाशी पंगा घेतल्याचा अशा मतदारांना आकार्षित करण्यात फायदा झाला (अशी माझी अटकळ आहे मर्यादित लोकांच्या सँपलवर)
तसा निकूंना होइल का नाही हे नाही माहिती.
3 Oct 2015 - 12:33 pm | दत्ता जोशी
"बिहारमध्ये एकही पक्ष असा नाही की ज्याने कधीच बाहुबलींना तिकिटे दिलेली नाहीत."
हो त्यामुळेच भाजपा ने गुंडांना तिकिटे देणे समर्थनीयच आहे. अर्थात, हे एक भाजपचे बलस्थानच असू शकेल.
3 Oct 2015 - 12:46 pm | गॅरी ट्रुमन
या गोष्टीला मी समर्थनीय नक्कीच म्हणणार नाही. पण मत देताना सरकार बनल्यास कोणाचा शब्द चालणार---बाहुबलींचा की चांगल्या माणसांचा याचा विचार लोकांनी नक्कीच करावा ही अपेक्षा. भाजपचे सरकार बनल्यास सुशीलकुमार मोदी किंवा चौबे किंवा शाहनवाझ हुसेन-- जे कोणी मुख्यमंत्री होतील त्यांना या बाहुबलींच्या किती तालावर नाचावे लागेल आणि समजा नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले तर त्यांना किती नाचावे लागेल ही तुलना तरी निदान व्हावी. सगळा राजदच जर बाहुबलींचा पक्ष असेल तर नितीश कुमार स्वतः चांगले असून किती फरक पडेल?
4 Oct 2015 - 12:18 am | बोका-ए-आझम
मग ते जगातल्या कुठल्याही लोकशाही देशातलं असो, निवडणूक जिंकण्याची क्षमता या गोष्टीला महत्व असतंच. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैराँ यांच्याविरूद्ध जेव्हा काहीजणांनी जवाहरलाल नेहरुंकडे तक्रार केली, तेव्हा नेहरूंनी ' पण ते निवडणूक जिंकतात ' या शब्दांत कैराँ यांचं समर्थन आणि एकप्रकारे त्यांच्यासारख्या लोकांची राजकारणात असलेली अपरिहार्यता आणि सर्व राजकीय पक्षांची हतबलता यावर भाष्य केलं होतं. तो काळ आदर्शवाद जरातरी जिवंत असल्याचा काळ होता. नंतर इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांना येनकेनप्रकारेण विरोधकांना - पक्षातल्या आणि बाहेरच्या - निष्प्रभ करायचं होतं. त्यामुळे गुन्हेगारी वृत्ती राजकारणात शिरली आणि त्यावेळचा सर्वोच्च पदावरचा पक्षच हे उघडपणे करत होता त्यामुळे त्याला राजमान्यताही मिळाली. पुढे मंडल आयोगाच्या राजकारणात काँग्रेसविरोधी पकड उप्र आणि बिहार या राज्यांवरुन निसटली आणि तिथे बाहुबली आणि प्रादेशिक नेत्यांचा उदय झाला. त्यामुळे ही व्यवस्था किडण्याची सुरूवात ही १३० वर्षे जुन्या ( असं ते म्हणतात ) ग्रँड ओल्ड पार्टीने केलेली आहे. बाकीचे निव्वळ अपरिहार्यतेतून त्याला पुढे नेत आहेत. मतदारांनी अशा लोकांना नाकारणे आणि राजकीय पक्षांनी क्षणिक राजकीय फायद्यांकडे (जसं नितीशकुमार यांनी केलं तसं) न बघता विकास या मुद्दयावर लढणे हा एकमेव उपाय आहे. पण ते बिहारसारख्या जात या गोष्टीला सर्वस्व मानणा-या प्रदेशात कधी सुरू होईल ते कुणास ठाऊक!
3 Oct 2015 - 4:49 pm | नांदेडीअन
पहले स्कूटी अब मुफ़्त पेट्रोल का वादा
http://www.bbc.com/hindi/india/2015/10/151003_bjp_promises_free_petrol_dil
3 Oct 2015 - 8:07 pm | श्रीगुरुजी
फुकट पाणी, फुकट वायफाय, २५ नवीन महाविद्यालये, १५ लाख सीसीटीव्ही, निम्म्या खर्चात वीज, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना १५ लाख रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज ... इ. फुकटी आश्वासने देऊन निवडणुक जिंकता येते हे सिद्ध झाल्यामुळे आता भविष्यात अशीच आश्वासने मिळणार.
3 Oct 2015 - 6:45 pm | समीर_happy go lucky
अभ्यासपूर्ण लेख,आवडला
3 Oct 2015 - 8:09 pm | रमेश आठवले
मोदी हे २० निवडणूक सभा बिहार मध्ये घेणार असल्याची बातमी आहे. त्यांच्या सभांना खूप गर्दी असते.या सभांचा मतांच्या टक्केवारी वर किती परिणाम होईल याचा अंदाज कोणी करेल का ? आत्ता पर्यंतचे सर्व सर्वे या आधीचे आहेत
4 Oct 2015 - 6:37 pm | गॅरी ट्रुमन
या लेखात लिहायचा एक राहिलेला मुद्दा आता लिहितो. कॉंग्रेसला २४३ पैकी ४१ जागा मिळाल्या आहेत. इतक्या जागा कॉंग्रेसला मिळणे जरा अतर्क्यच वाटते. कॉंग्रेसचा आलेख बिहारमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून उतरता राहिला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाशी युती करून २००५ मध्ये ५१ जागा लढवून ९ तर २०१० मध्ये सगळ्या २४३ जागा स्वबळावर लढवून अवघ्या ४ जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या होत्या. अशावेळी ४१ जागा लढवायला मिळणे ही तशी लॉटरीच लागली असे म्हणायला हवे. या ४१ पैकी केवळ १० जागांवरच कॉंग्रेसने २०१० मध्ये २०% पेक्षा जास्त मते मिळवली होती. आणखी १६ जागांवर १० ते २०% मते मिळवली होती तर १५ जागांवर १०% पेक्षा कमी मते मिळवली होती.त्यापैकी २ जागांवर तर २% पेक्षाही कमी मते कॉंग्रेसला मिळाली होती.म्हणजे या ४१ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या आहेत त्या जागांपैकी किती ठिकाणी पक्षाची म्हणावी अशी ताकद आहे? काही जागा कॉंग्रेसला नक्की कोणत्या आधारावर दिल्या गेल्या आहेत हे समजत नाही. उदाहरणार्थ तरारी मतदारसंघात मागच्या वेळी जनता दल (संयुक्त) ला ४८ हजार, राजदला ३४ हजार तर कॉंग्रेसला अवघी १४०० मते होती तरी त्या जागेवर यावेळी उमेदवार आहे कॉंग्रेसचा. या कॉंग्रेसच्या उमेदवारासाठी जनता दल (संयुक्त) आणि राजदचे कार्यकर्ते का काम करतील? लालूंनी नितीश कुमारांना सॅबोटेज करावे म्हणून जागा कॉंग्रेसच्या पदरात घातल्या असे म्हणावे तर काही ठिकाणी (उदाहरणार्थ बांकीपूर) मागच्या वेळी राजदला कॉंग्रेसपेक्षा जवळपास तिप्पट मते असूनही त्या जागेवर यावेळी कॉंग्रेसचा उमेदवार आहे!! अशा काही जागा महागठबंधनने एन.डी.ए साठी बाय म्हणून दिल्या आहेत का?
4 Oct 2015 - 6:41 pm | गॅरी ट्रुमन
हा लेख लिहिल्यापासून गेल्या १५-२० दिवसात काही घडामोडी घडल्या आहेत त्यामुळे नितीश कुमार आणखी थोडेसे बॅकफुटवर गेले आहेत असे मला वाटते. सर्वप्रथम नितीश कुमारांच्या आघाडीचा प्रचार हा एकत्र होत आहे असे चित्र नाही. ३० ऑगस्टला लालू-नितीश-सोनिया यांची एकत्र सभा पाटण्यातील गांधी मैदानात झाली.त्यानंतर तीनही पक्षांचे नेते एका व्यासपीठावर अजून तरी आलेले नाहीत.
राहुल गांधींची सभा पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात झाली.या भागात मतदान चौथ्या टप्प्यात होणार आहे. असे असताना अगदी सुरवातीला राहुल गांधींची सभा तिथे ठेवायचे प्रयोजन समजले नाही.गांधीजींच्या सत्याग्रहाची भारतात सुरवात तिथून झाली म्हणून सभा तिथे ठेवावी असे म्हणावे तर त्याच सभेत गांधीजी या भागात दोन वर्षे राहिले होते असे १४ महिन्यांनी बिहारमध्ये अवतीर्ण झालेले आणि २३ मिनिटांची सभा संपवून परत गेलेले राहुल गांधी म्हणाले!! या सभेला लालू आले नव्हते की नितीशही नव्हते. प्रचारांमध्ये नितीश मुख्यमंत्रीपदावरून केलेल्या विकासकामांवर भर देत आहेत तर लालू उघडउघड जातीय प्रचार करत आहेत. एकूणच प्रचार एका दिशेने आणि एकत्र होत आहे असे चित्र नाही. असे चित्र उभे राहणे महागठबंधनसाठी नक्कीच चांगले नाही.
4 Oct 2015 - 6:52 pm | बोका-ए-आझम
त्यांनी राजद आणि लालू यांच्याविषयी एक चकार शब्दही न काढता नितीश कुमारांना परत मुख्यमंत्री बनवण्याचं आवाहन बिहारच्या मतदारांना केलंय. जर पक्षश्रेष्ठी असं वागत असतील तर कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय नसणं हे अगदी स्वाभाविक म्हणावं लागेल.
4 Oct 2015 - 9:02 pm | श्रीगुरुजी
गेल्या ३ निवडणुकात (२०१० विधानसभा आणि २००९ व २०१४ लोकसभा) बिहारी जनतेने सातत्याने राजद व कॉंग्रेसला नाकारले आहे. या दोन पक्षांबरोबर जे जे पक्ष होते त्यांनाही जनतेने नाकारले. २००९ मध्ये राजद+लोजप, २०१० मध्ये पुन्हा एकदा राजद+लोजप आणि २०१४ मध्ये राजद+कॉन्ग्रेस अशी समीकरणे जनतेने नाकारली. याउलट या तीनही निवडणुकात भाजप व भाजप बरोबर असलेल्या पक्षांना जनतेने स्वीकारले. २००९ मध्ये भाजप+संजद, २०१० मध्ये पुन्हा एकदा भाजप+संजद आणि २०१४ मध्ये भाजप्+लोजप्+इतर २ पक्ष (नावे विसरलो) यांना जनतेने स्वीकारले.
याचा अर्थ उघड आहे. तरीसुद्धा संजदने राजद व काँग्रेसबरोबर युती करून पुन्हा एकदा घोडचूक केली आहे.
7 Oct 2015 - 2:55 pm | बोका-ए-आझम
Ye dil maange more! Nitish, a prisoner of his developmental initiatives?-http://m.ibnlive.com/news/politics/ye-dil-maange-more-nitish-a-prisoner-...
7 Oct 2015 - 5:10 pm | श्रीगुरुजी
खालील वृत्तानुसार ---
मतदानपूर्व चाचणीत रालोआची आघाडी
‘लोकनीती’ने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’साठी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात मतदानपूर्व चाचणी आयोजित केली होती
भाजप आघाडीला महाआघाडीपेक्षा चार टक्के मताधिक्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले असतानाच आणि पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अद्याप एक आठवडा राहिलेला असतानाच करण्यात आलेल्या जनमत चाचणीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीपेक्षा झुकते माप देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
‘लोकनीती’ने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’साठी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात मतदानपूर्व चाचणी आयोजित केली होती त्यानुसार भाजप आघाडीला महाआघाडीपेक्षा चार टक्के मताधिक्य अधिक मिळणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात मतदान घेण्यात आले असते, तर एनडीएला ४२ टक्के तर महाआघाडीला ३८ टक्के मते मिळाली असती, असे आमच्या पाहणीतून सूचित होत असल्याचे लोकनीतीचे म्हणणे आहे.
डावे पक्ष आणि बसपा हे त्यापेक्षाही खालच्या स्तरावर असल्याचे म्हटले आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्षही कोणता विशेष प्रभाव पाडू शकणार नसला तरी प्रचारामुळे त्या पक्षाला मुस्लीम मतांची काही प्रमाणात बेगमी करता येईल, असेही लोकनीतीने म्हटले आहे.
या निवडणुकीतील दोन महाआघाडय़ांना मिळणारा पाठिंबाही सुस्पष्ट आहे. एनडीएला उच्चवर्णीय, निम्नवर्गीय अन्य मागासवर्गीय आणि दलितांचा मुख्यत्वे पासवान समाजाचा पाठिंबा मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. तर महाआघाडीला यादव, कुर्मी-कोएरिस आणि मुस्लीम यांच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. शहरी भागांत एनडीए महाआघाडीपेक्षा अधिक मते मिळविणार असून ग्रामीण भागांत हेच चित्र उलटे असणार आहे. एनडीएने महाआघाडीपेक्षा अनुसूचित जातीच्या मतदारांमध्ये चांगली म्हणजेच ३२ वरून ५५ टक्के आघाडी घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर यादव, कुर्मी आणि कोएरिस या वर्गातील प्रत्येक १० मतदारांपैकी दोन मतदार एनडीएचे समर्थक आहेत. त्यामुळे महाआघाडीला स्वमतांपैकी मर्यादित पाठिंबा मिळणार आहे. महाआघाडीला ५२ टक्के मुस्लिमांचा पाठिंबा असल्याचे मतदानपूर्व चाचणीत आढळले आहे आणि ३९ टक्के मुस्लीम या दोन आघाडय़ांपेक्षा वेगळा पर्याय निवडत आहेत. मतदान टप्प्यांमध्ये होणार असल्याने एका ठिकाणी झालेल्या मतदानानंतर दुसऱ्या ठिकाणी होणाऱ्या मतदानावर त्याचा राजकीय परिणाम होणार आहे. एखाद्या प्रांताने विशिष्ट आघाडीला मतदान केल्याचे आढळल्यास त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
जागांचा अंदाज दिलेला नाही.
____________________________________________________________________________________
http://www.loksatta.com/deshvidesh-news/election-survey-results-not-favo...
7 Oct 2015 - 11:26 pm | श्रीगुरुजी
एबीपी न्यूज - नेल्सन च्या १५ सप्टेंबरच्या मतदानपूर्व चाचणीनुसार खालील अंदाज होता.
एनडीए: ११८ जागा (३९% मते)
महागटबंधनः १२२ जागा (४३% मते)
_________________________________________________________________
आज जाहीर झालेल्या ताज्या मतदानपूर्व चाचणीनुसार खालील परिस्थिती असेल. (http://www.abplive.in/india/2015/10/07/article734139.ece/ABP-News-Nielse...)
एनडीए: १२८ जागा
महागटबंधनः ११२ जागा
विभागवार अंदाज -
तिरहूत क्षेत्र
एनडीए: ५५ जागा
महागटबंधनः १७ जागा
मगध क्षेत्र
एनडीए: २२ जागा
महागटबंधनः ३९ जागा
मिथिला क्षेत्र
एनडीए: २५ जागा
महागटबंधनः १७ जागा
पूर्व बिहार
एनडीए: १० जागा
महागटबंधनः ३१ जागा
भोजपूर क्षेत्र
एनडीए: १६ जागा
महागटबंधनः ८ जागा
पूर्व बिहार आणि मगध या दोन विभागात एनडीए बर्‍याच प्रमाणात मागे आहे असं दिसतंय. तिरहूत क्षेत्रात एनडीए खूपच पुढे आहे.
8 Oct 2015 - 5:50 pm | गॅरी ट्रुमन
एन.डी.ए ला महागठबंधनपेक्षा ४% जास्त मते आणि केवळ चारच जास्त जागा हे पटत नाही.
बिहारमध्ये निवडणुक दोन मुख्य आघाड्यांमध्ये आहे आणि इतर पक्ष (तिसरी आघाडी आणि ओवेसी वगैरे) यांचा प्रभाव फार नाही. या परिस्थितीत आणि राजस्थानातल्या किंवा हिमाचल प्रदेशातल्या परिस्थितीत बरेच साम्य आहे. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर २००३ मध्ये भाजपला ३९.२% आणि कॉंग्रेसला ३५.६% मते होती (३.६% चा फरक). तर जागा होत्या भाजपला १२० आणि कॉंग्रेसला ५६. तर हिमाचल प्रदेशात २००७ मध्ये भाजपला ४३.८% आणि कॉंग्रेसला ३८.९% (जवळपास ५% चा फरक) मते होती तर जागा होत्या अनुक्रमे ४१ आणि २३ (६८ पैकी). तसेच हिमाचल प्रदेशात २०१२ मध्ये कॉंग्रेसला ४२.८% मते तर भाजपला ३८.५% मते (४.३% चा फरक) तर जागा होत्या अनुक्रमे ३६ आणि २६.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे प्रामुख्याने दुरंगी लढतीत पहिल्या दोन पक्षांमध्ये ४% मतांचा फरक असेल तर आघाडीवरील पक्षाला जवळपास ६०% जागा मिळतात. तेव्हा अशी परिस्थिती बिहारमध्ये आल्यास पुढे असलेल्या आघाडीला (एन.डी.ए किंवा महागठबंधन) १४५ च्या आसपास जागा मिळायला हव्यात (कदाचित जास्तही). तेव्हा एकतर ४% मते जास्त हे चुकीचे वाटते नाहीतर चारच जागा अधिक हे चुकीचे वाटते.
8 Oct 2015 - 5:52 pm | होबासराव
चारच जागा अधिक हे चुकीचे वाटते
8 Oct 2015 - 10:14 pm | श्रीगुरुजी
भाजप व एनडीए साठी आज वाईट बातम्या आहेत. आज संध्याकाळी एकूण ३ नवीन सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर केले गेले. ते खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) आयबीएन - ७
संजद+ ४६% मते आणि जागा १३७ (संजद ६९ + राजद ४८ + काँग्रेस २०)
भाजप+ ३८% मते आणि जागा ९५ (भाजप ८२ + लोजप २ + मांझीचा पक्ष ७ + चौथा पक्ष ४)
(२) इंडिया टुडे - सिसेरो
संजद+ १२२
भाजप+ १११
(३) इंडिया टिव्ही - सी व्होटर
संजद+ ११६
भाजप+ ११९