मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

गंगाधर मुटे · · जनातलं, मनातलं
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
लेखनप्रकार
प्रकटन
विचार
आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!
        यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

        आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

        शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

        हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

        यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

        मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वाचने 85786 वाचनखूण प्रतिक्रिया 246

अर्धवटराव गुरुवार, 11/20/2014 - 22:13
असं म्हणतात कि आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमधे पुरुषांचे प्रमाण जास्त आहे.. किंबहुना पुरुषच आत्महत्या करतात. शेतकरी कुटुंबात तरी स्त्री शेतीपासुन डिस्कनेक्टेड नसते. ति पण इक्वली राबते व पैशांचा तुटवडा तिचं मन पण कुरतडत असणार. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या पुरुषाला आपल्या बायकोशी चार गोष्टी बोलुन धीर कमवता येत नसावा काय? कि तिची आणि कुटुंबाची दयनीय अवस्था बघुनच पुरुष आत्महत्या करतो? स्त्री तर पुरुषाला टोमणे मारुन आत्महत्या करायला प्रवृत्त करत नसणार. पण मग कौटुंबिक आधार कमि का पडतो??

एस Fri, 11/21/2014 - 23:12
काही स्त्री-शेतकर्‍यांनीही आत्महत्त्या केल्या आहेत. आंतरजालावर धांडोळा घेतल्यास संबंधित बातम्या मिळू शकतील. पुरुष आणि स्त्री यांच्या संकंटांना सामोरे जाण्याच्या मनोवृत्तीत फरक आहे. हा मानसशास्त्रीय भाग जास्त आहे आणि मिपावरील संबंधित तज्ञ यावर प्रकाश टाकू शकतील. पुरुष एकतर व्यसनांच्या आहारी तरी जातात किंवा नैराश्याने स्वतःला वा कुटुंबालाही संपवतात. स्त्रियांचे नेटवर्किंग जास्त चांगले असते आणि त्या एकमेकींशी सुखदुःखाच्या गोष्टी शेअर करत असतात. त्यातून परस्परांना संघर्षाची प्रेरणाही मिळते. तसेच आहे तो संसार टिकवणे हे स्त्रियांना मिळालेले बाळकडू असते. त्यातूनही मदत होते.

प्रभाकर पेठकर Fri, 11/21/2014 - 14:48
हे माझे मत नाहीये. महाराष्ट्रातील कृषी तज्ञ आणि कृषी अभ्यासकांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणमिमांसा केली आहे. त्यांच्या मते. महाराष्ट्रात उस हे नगदी पिक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये चढाओढ आहे. उस पिकाला, उस पिकविण्यापासून, साखर बनविपर्यंत अतोनात पाणी लागते. उस जमिनीतील जास्तीत जास्त पाणी खेचून घेतो. ज्वारी, बाजरी, भुईमुगाच्या १०पट जास्त पाणी उसाच्या पिकाला लागतं त्यामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेदिवस खाली खाली जात आहे. हे असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. समस्या इथेच संपत नाही. उस तयार झाल्यावर साखर बनविण्यासाठी कारखान्यात जातो. तिथे प्रत्येक पातळीवर पाण्याचा वापर होतो. १ किलो साखर बनवायला २५००० लिटर्स पाणी लागतं (ह्या क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत) आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत (४३) अजून २२ साखर कारखाने येऊ घातले आहेत. महाराष्ट्राचं वाळवंट झालं तरी चालेल, इतर गरीब शेतकर्‍यांना नापिकीमुळे आत्महत्या कराव्या लागल्या तरी चालेल. माझं उखळ पांढरं झालं पाहिजे. ही मानसिकता कितपत संवेदनशील आहे? गरीब शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना खरोखर कोण जबाबदार आहे? महाराष्ट्रातील दुष्काळाला कोण जबाबदार आहे? राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारा गट कोणता आहे? शहरी, सुशिक्षीत, असंवेदनशील समाज नक्कीच नाही. मुटे साहेबांच्या अंगी हिम्मत असेल आणि त्यानां आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल (आपल्या राजकिय मायलेजचा विचार बाजूला सारून) तर त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनाना एकत्र करून साखर कारखान्यांविरोधात फळी उभारावी. मी चुकत नसेन तर सरकारी योजना, अनुदानं, कर्जमाफी ह्या सगळ्याचा फायदा हे सधन शेतकरी घेत असतात.

कपिलमुनी Fri, 11/21/2014 - 16:22
16,600 litres/4385 gallons of water for 1kg of leather 15,500 litres/4095 gallons of water per kg of beef 5,000 litres/1320 gallons of water for 1kg of cheese 3,900 litres/1030 gallons of water for 1 kg of chicken meat 3,400 litres/898 gallons of water for 1kg of rice 2,700 litres/713 gallons for 1 cotton shirt 2,400 litres//634 gallons of water for1 hamburger 1500 litres/396 gallons of water for 1kg of cane sugar 1300 litres/343 gallons of water for 1kg of wheat 1000 litres/264 gallons of water for 1 litre of milk 900 litres/238 gallons of water for 1kg of potato flakes 200 litres/53 gallons of water for 1 egg 40 litres/11 gallons of water for 1 slice of wheat bread 140 litres/37 gallons of water for 1 cup of coffee 30 litres/8 gallons of water for I cup of tea 120 litres/32 gallons of water for 1 glass of wine 80 litres/21 gallons of water per US$ of industrial product 70 litres/18 gallons of water for 1 apple 75 litres/20 gallons of water for 1 glass of beer 50 litres/13 gallons of water for 1 orange 10 litres/3 gallons of water for 1 A4 sheet of paper आंजा वरून साभार ! बादवे पेपर मिल , बिल्डर आणि कोक पेप्सी सारख्या कंपन्या याहून जास्त पाण्याचा अपव्यय करतातच की . पण पाणी टंचाई साठे इंडस्त्रीजला कोणी जबाबदार धरत नाही.

प्रभाकर पेठकर Fri, 11/21/2014 - 20:21
धरा, जरूर जबाबदार धरा. अनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तुंची निर्मिती निदान दुष्काळी परिस्थितीत तरी बंद केली पाहिजे. वीज टंचाई असताना शहरातील निऑन साईन्स आणि इलेक्ट्रीसीटीचा इतर झगमगाटही मला खुप खुपतो. मुलांना अभ्यासासाठी वीज नाही आणि मॉल्सना २४ तास वीज पुरवठा (अगदी वरचढ दराने असला (असलाच तर...) तरीही) अयोग्य आहे.

जयंत कुलकर्णी Sat, 11/22/2014 - 07:05
श्री पेठकर, उलट चढ्या दराने भरपूर वीज उपलब्द्ध करुन द्यायला पाहिजे. म्हणजे सरकारकडे पैसे जमा होतील व घरादरात सबसिडी देता येईल. असे पैसे जमा झाले तरच वीज उत्पादन वाढवता येईलना ! अतिअवांतर : आमच्या ओळखीचे एक गृहस्त आहेत. त्यांच्याकडे इनव्हर्टन नाही. एक दिवस त्यांनी इन्व्हर्टर वापरणे हा राष्ट्रद्रोह कसा आहे यावर लंबेचौडे भाषण ठोकले. त्यांचे म्हणणे बॅटरी चार्ज करण्यात विजेचा अपव्यय होतो. सगळ्यांनी यावर माना डोलावल्या कारण वरवर बघता यात काहीच चुकिचे वाटण्याचा संभव नव्हता. पण जर फंडामेंटल विचार केल्यावर मला त्यांच्या भासणातील विसंगती लक्षात आली. विजकंपनी वीज साठवू शकत नाही. त्यामुळे उच्च मागणीच्या काळात त्याचा नेहमीच तुटवडा असतो उलट रात्री वीजेचा म्हणे सुकाळ असतो. मी त्यांना म्हटले. सरकारने माझे आभार मानले पाहिजेत कारण मी पैसे गुंतवतो व त्यांची वीज माझ्या गोडाऊनमधे फुकट ठेवतो. सरकारने उलट सगळ्यांना इन्व्हर्टर घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे व दिवसा ती वीज कशी वापरता येईल याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी रात्री वीज साठवावी व दिवसा तीच वापरावी. असे केल्यास जेव्हा मागणी उच्च असते तेव्हा कारखान्यांना, शेतकर्‍यांना वीज उपलब्द्ध असेल. अर्थात हे सगळे मी त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी म्हटले. हे कितपत व्यवहार्य आहे ते एखाद्या तज्ञाला पहावे लागेल....हे ऐकल्यावर मग साहेब जरा विचार करायला लागले............. :-)

प्रदीप Mon, 11/24/2014 - 20:10
अमेरिकेत घराघरांतून सौरउर्जेची निर्मीती करून, स्वतःपुरती लागलेली वीज सोडून जी जास्त वीज निर्माण होते ती ग्रीडला देता येते. वीजमंडळ ती वीज विकत घेते, असे वाचले आहे.

दिवाकर देशमुख Mon, 11/24/2014 - 13:58
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=3735414 अकोला, दि. २४ - शेतक-यांकडे मोबाईलचं बील भरायला पैसे असतात, मग ते वीजेचं बील का भरत नाहीत? असा खोचक सवाल महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. यापूर्वी विरोध पक्षनेते असणारे एकनाथ खडसे शेतक-यांना वीज बील माफ करा अशी मागणी करत होते, मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्यांचा सूर बदलला असून असे खोचक वक्तव्य करत ते शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा सवाल केला ---- असे जर काँग्रेसपक्षाच्या कोणत्या नेत्याने विधान केले असते तर इथे ढिगभर धागे निघाले असते पण भाजपाच्या नेत्याने लिहिल्यावर यावर देखील डिफेंस करायला येतील

नाखु Mon, 11/24/2014 - 16:06
पण त्यांना (विनाकारण) मोठे करण्यात "आप*"लाच "हात" आहे ही लक्षात घेणे आवश्यक ही नम्र सुचवणी. *हे बॅटोबास नसून विनाकारण "प्रचारकी/कुचाळकी"प्रतिसाद "खो-खो" खेळणार्यांसाठी आहे.

जयंत कुलकर्णी Mon, 11/24/2014 - 15:39
काँग्रेस असो किंवा मोदी किंवा कम्युनिस्ट.....पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे सत्य आहे....या लोकांच्या केव्हा लक्षत येणार देव जाणे. आजच्याच लोकसत्तेत विजबिलांचा हैदोस आला आहे.....हे पैसे कुठून आणणार ते सांगा अगोदर....नाहीतर सगळ्यांनाच बुडायची वेळ येणार आहे लवकरच..... वाचा - http://epaper.loksatta.com/c/3896424

प्रसाद१९७१ Mon, 11/24/2014 - 16:21
@दिवाकर - सर्व चर्चा मोदी आणि भाजप विरोधात आणण्यात काय हाशील आहे? अश्यानी कुठल्याच धाग्यावर लिहीण्याची इच्छा होणार नाही. तुम्हाला वाटले तर नविन धागा काढा, पण दुसरे धागे हायजॅक का करता?

प्रदीप Tue, 11/25/2014 - 19:30
म्हणजे चर्चेचा विषय असो वा नसो, बुरखाधार्‍यांचा पर्दाफर्श करण्याचे काम तुम्ही हिरीरीने करत रहाणार तर! आपण लई घाबरतो तुम्हाला, बघा! पण हे काहीजण इथे तुम्हीच बुरखा घालून आलेले आहात असे काहीतरी म्हणत आहेत. त्यांचे काय करायचे?

दिवाकर देशमुख Wed, 11/26/2014 - 12:08
तोंडावर उत्तरे मिळाली कि कांगावा करणार बरेच असतात. इकडचे तिकडचे ठिगळ लावुन विचारलेल्या प्रश्नांना बगल देणे ही यांची विचारसरणी असल्याने त्यावर बोलुन काय उपयोग.

कपिलमुनी Tue, 11/25/2014 - 16:52
मोबाईल नेटवर्क २४ तास असत तशी लाईट पण २४ तास दिली तर ह्या विधानाला अर्थ आहे. आणि सगळ्याच शेतकर्‍याकडे मोबाईल असतातच असे नाही. काहीजण तर ५० - १०० रु मधे वर्षभर मोबाईल वापरतात.

जयंत कुलकर्णी Tue, 11/25/2014 - 18:24
मुद्दा जी वीज वापरली आहे त्याचे पैसे कोण देणार हा आहे. त्याचे उत्तर तुमच्याकडे नही कारण शेतकरी जेवढे फायद्याचे आहे तेवढेच ऐकतात. एका तरी शेतकर्‍याने पुढारी काहीही म्हणतो आम्ही वीज वापरली त्याचे पैसे आम्ही देणार असे म्हटले आहे का ? आज नाही उद्या देऊ पण देऊ. पण विखे पाटलांसारख्या पुढृयांनीच आमचे ६०० कोटी बुडविले तर शेतकरी त्यांचेच ऐकणार ना.... लोक भरताएत ना आपले पैसे, बाकी गेले जहन्नूम मधे. प्रश्न हा आहे की असे किती काळ चालणार तो..... ///मोबाईल नेटवर्क २४ तास असत तशी लाईट पण २४ तास दिली तर ह्या विधानाला अर्थ आहे. आणि सगळ्याच शेतकर्‍याकडे मोबाईल असतातच असे नाही. काहीजण तर ५० - १०० रु मधे वर्षभर मोबाईल वापरत////// याचा काय संबंध आहे ते लक्षात आणून दिलेत तर बरे होईल. मोबाईलचे पैसे भरले नाहीत तर तो कट होतो. विजेचे पैसे नाही भरले तरी चालते एवढाच याचा अर्थ आहे..........

जयंत कुलकर्णी Wed, 11/26/2014 - 08:41
या खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलाच्या प्रश्नावर रास्त भूमिका घेतली असून तीस पाठिंबा देणे आवश्यक ठरते. याचे कारण महाराष्ट्रातील विजेची थकबाकी. राज्यातील शेतकऱ्यांनी जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकवली असून हा इतका मोठा भरुदड हा सरकारने सोसावा अशी मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांना चुचकारण्याच्या राजकारणाचे हे परिणाम. शेतकऱ्यांना अतोनात अडचणींना सामोरे जावे लागत शेती व्यवसाय करावा लागतो, हे मान्य. पण म्हणून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी हा गरीब बापुडा आहे आणि त्याची सर्व देणी माफ करणे आवश्यक असते असे मानण्याचा प्रघात पडून गेला आहे. तो अयोग्य आहे. राज्यातील कोणत्याही प्रदेशातील काहीही पिकवणारा शेतकरी आम्हाला काही मोफत द्या, असे मागायला आलेला नाही. तसा तो येतही नाही. परंतु त्यास काही मोफत दिल्याने आपणास राजकीय फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे वाटून शेतकऱ्यांना वीज आदी सेवा मोफत देण्याची चटक राजकारण्यांनी लावली. त्यातून घाऊक पातळीवर वीज, कर्ज आदी माफ केली जाण्यास सुरुवात झाली. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांवर पॅकेजांचा वर्षांव झाला. पण त्या वर्षांवात ना शेतकरी भिजला ना त्याची जमीन. वीज बिल माफी हे असेच एक थोतांड. या मोफत विजेने महाराष्ट्र वीज महामंडळ डबघाईला आले. परंतु या मोफत बहाद्दरांना त्याची काही चाड नाही. यात कळस गाठला होता तो वीजमंत्रिपदी पद्मसिंह पाटील असताना. त्यांच्या काळात वीज मंडळ रसातळाला गेले आणि तरीही वीज बिलाची वसुली होऊ नये असे त्यांचे प्रयत्न होते. वास्तविक शेतकऱ्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केला जातो. सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रति एकक वीज बिल आकारले जाते. शेतकऱ्यांना मात्र प्रतिअश्वशक्ती अशा ठरावीक दरानेच वीज आकारली जाते. त्यातही मोठय़ा प्रमाणावर लबाडी होत असते. शेतीसाठी पाणी उपसा करणारा आपला पंप हा कमी अश्वशक्तीचा आहे, असे बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून दाखवले जाते. पंपांची अश्वशक्ती अशी कागदोपत्री कमी करून देणारी एक मोठी व्यवस्थाच ग्रामीण महाराष्ट्रात जोमाने कार्यरत आहे. या अशा उद्योगांमुळे जी काही वीज वापरली जाते तिचेही मोजमाप होत नाही. या शेतकऱ्यांकडे सर्रास मोबाइल असतो, एखादी यंत्रचलित दुचाकी असते आणि तरीही वीज बिल माफ व्हायला हवे, असा त्याचा आग्रह असतो. तेव्हा खडसे यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे, यात शंका नाही. मोबाइलसाठी महिन्याला किमान दोनशे रुपये या गरीब म्हणवून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून मोजले जातात. याचा अर्थ वर्षभरात किमान २४०० रुपये मोबाइल बिलापोटी खर्च होत असतात. पण त्याच वेळी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल भरणे मात्र या शेतकऱ्यास जड जाते, यावर विश्वास कसा ठेवावा? काहीही झाले तरी हा शेतकरी मोबाइल बिल भरण्यात खंड पडू देत नाही. कारण तसा तो पडल्यास मोबाइल सेवा खंडित केली जाण्याची भीती असते. विजेच्या बाबत कोणतीच भीती नाही. याची कारणे दोन. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचा खोटा पुळका असणारे राजकारणी. आणि दुसरे म्हणजे आकडे टाकून वीज चोरी करायची असलेली सोय. हे दोन्ही घटक मोबाइलच्या बाबत संभवत नाहीत. कारण या सेवा खासगी आहेत आणि भारत संचार निगमसारख्या सरकारी कंपन्याही त्यात असल्या तरी मोबाइल बिल माफ करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तेव्हा मोबाइलबाबत जे घडते ते वीज बिलाबाबतही घडावे असे खडसे यांना वाटत असेल तर त्यांनी मोबाइल कंपन्यांचे अनुकरण करावे. तसे ते करावयाचे ठरवल्यास एक अडचण मात्र येण्याची शक्यता आहे. ती म्हणजे खडसे यांचा भूतकाळ. विरोधी पक्षात असताना मोफत विजेची मागणी करायची आणि सत्ता आल्यावर ती पूर्ण करण्यात असमर्थता दाखवायची हा खेळ आपल्याकडे सर्रास खेळला जातो. काँग्रेस असो वा भाजप. दोघांनीही हेच केले. यातील दुर्दैव हे की अर्थविषयक साक्षर आणि निरक्षर असे दोघेही या खेळात हिरिरीने उतरतात. विजेबाबतही तसेच झाले असून वीज मंडळाची वाट लावण्यात खडसे यांच्यासह अनेकांनी यथाशक्ती हातभार लावलेला आहे हे विसरता येणार नाही. या संदर्भात गेल्या विधानसभेचा दाखला देणे उचित ठरावे. तत्कालीन वीजमंत्री अजित पवार यांनी वीज बिल थकवणाऱ्यांच्या विरोधात धडाक्याने कारवाई करीत वीजपुरवठा तोडावयास सुरुवात केल्यावर याच खडसे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात काहूर उठवले होते आणि सरकारला वीज चोरांविरोधातील कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडले होते. महसूलमंत्री झाल्यावर मात्र खडसे यांना आर्थिक शहाणपण आले असून ही पश्चात बुद्धी म्हणावी लागेल. सध्या तर परिस्थिती अशी आहे की वीज वितरण मंडळ जी काही बिले पाठवते त्यापैकी फक्त एकतृतीयांश बिलांचीच वसुली होते. उर्वरित वीज बिले ही माफीच्या प्रतीक्षेत पडून असतात आणि त्यांना खडसे आदी नेत्यांकडून निराश केले जात नाही. तेव्हा सत्तेवर आल्यास आर्थिक सुधारणावादी व्हावयाचे आणि विरोधी पक्षात असताना या सुधारणांना विरोध करावयाचा या सर्वपक्षीय धोरणांमुळेच आर्थिक आघाडीवर आपले तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ता मिळाल्यावर वीज बिले भरा हे सांगणाऱ्या खडसे यांना हे एकनाथी शहाणपण आधीच सुचले असते तर महाराष्ट्राच्या वीज मंडळाचे अधिक भले झाले असते.

टवाळ कार्टा Wed, 11/26/2014 - 09:23
शेतीसाठी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल इतकीच वीज लागते???? :O ... जाणकारांच्या प्रतिक्षेत

थॉर माणूस Wed, 11/26/2014 - 10:51
आमच्या गावाकडच्या काकांकडे कृषी कार्ड आहे... १०० रुपडे महिना. पुरते तेवढे. तर मामांकडे टाटा इंडीकॉम... त्यांच्या गावात बर्‍याच जणांनी ठरवून घेतले. सगळे टाटा कनेक्शन्स आऊटगोईंग फुकट. दोन एक महिन्यातून फार तर १०० चा रीचार्ज मारतात. युनिनॉरचे पण असे काही प्लॅन आहेत बहुतेक. थोडक्यात, शेतकरी किमान दोनशेचा पोस्टपेड वापरत असतील असे समजू नये... प्रिपेडवाले स्वस्तातले प्लॅनसुद्धा आहेत. आणि हो, खडसेंनी अपेक्षेप्रमाणे घुमजाव केलेले आहे. नव्या घोषणेनुसार टंचाईग्रस्त भागात... - कृषी पंपांच्या वीज बिल वसुलीला तातडीने स्थगिती - थकीत बिलांमुळे कनेक्‍शन्स खंडीत न करण्याच्या सूचना - वीजबिलात जवळपास 33 टक्के सूट

जयंत कुलकर्णी Wed, 11/26/2014 - 10:55
///तेव्हा सत्तेवर आल्यास आर्थिक सुधारणावादी व्हावयाचे आणि विरोधी पक्षात असताना या सुधारणांना विरोध करावयाचा या सर्वपक्षीय धोरणांमुळेच आर्थिक आघाडीवर आपले तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ता मिळाल्यावर वीज बिले भरा हे सांगणाऱ्या खडसे यांना हे एकनाथी शहाणपण आधीच सुचले असते तर महाराष्ट्राच्या वीज मंडळाचे अधिक भले झाले असते.///

जेपी Wed, 11/26/2014 - 10:22
शेतीसाठी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल इतकीच वीज लागते???? :O ... जाणकारांच्या प्रतिक्षेत वापरण्यावर आहे.आमचे या वर्षाचे बिल १५०००/- आहे.

टीपीके गुरुवार, 11/27/2014 - 04:48
हे पण विदर्भातलेच ना? यांना जमते तर इतरांना का नाही? जाऊ दे, मुटे साहेबांना फक्त राजकारण करायचे आहे, त्यांनाही शेतकऱ्याला पंगूच ठेवायचे आहे, बाकी काही नाही, सुरवातीला मला वाटले त्यांना खरच तळमळ आहे, पण आता शंका आहे, नाहीतर त्यांनी आक्षेपांना उत्तरे दिली असती, किंवा काय constructive काम केले ते लिहिले असते, पण नाही…. असो…. (कृपया यातील राष्ट्रवादीची जाहिरात इग्नोर करा, हे सहज कडवंची गावाबद्दल आणि शेततळ्यान्बद्दल शोधताना सापडले म्हणून इथे रेफरन्स दिला) बायदवे, याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांचे प्रश्न नाही, आणि त्याना मदतीची गरज नाही, पण मुटे साहेबांचा approach नाही पटला. माझ्यामते गरजूला मदत दिलीच पाहिजे, पण वर कोणाचीतरी स्वाक्षरी होती ना give a man a fish and you feed him for a day. teach a man to fish and you feed him for a lifetime अशी मदत दिली पाहिजे

कपिलमुनी गुरुवार, 11/27/2014 - 16:16
प्रचारकी थाटाच्या लिंक देउन काय साध्य होत आहे ? मागच्या ६ महिन्यात २०० हून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली ते सर्व मूर्ख होते का ? काहीतरी कारण असल्या शिवाय एव्ढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक आत्महत्या करतात याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मुटेचा धागा , राजकारण द्या सोडून ! पण त्या २०० शेतकर्‍यांविषयी काहीतरी सहानूभूती ( संवेदना लिहायचा बंद केलाय आता) दाखवा !

कपिलमुनी Fri, 11/28/2014 - 00:20
तुमच्याकडे विदा अस्ल्यास द्या.. शासकीय अनास्थ आणि अन्यायामुळे ज्या ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्याचा विरोध तर नक्कीच करू.

प्रसाद१९७१ Fri, 11/28/2014 - 09:24
शासन काहीही अन्याय करत नाहीये शेतकर्‍यांवर, नुस्ती कांगावखोरी आहे. एखादा धंदा परवडत नसला तर तो बंद करुन दुसरा करणे किंवा नोकरी करणे हाच एक उपाय आहे. वर्षानुवर्ष रडगाणे गात बसायचे. ज्या गावात एखाद्या शेतकर्‍याने आत्महत्या केली आहे, त्याच गावात अनेक पैसे वाले शेतकरी पण आहेत. मी आधीही लिहीले होते, की कोकणात मजुर मिळत नाहीत म्हणुन बिहार आणि नेपाळ हुन मजुर आले आहेत. विदर्भातल्या कोणाला जावे असे का वाटले नाही? आणि पोरवडा वाढवला तर शेतीचे तुकडे पडतच जाणार, त्यात सरकारचा काय दोष? वर्षातले २४० दिवस , ८ तास जर कुठलेही काम केले तर भारत देशात साधेसुधे खाउन पिउन आयुष्य सहज जगता येते, पण २४० दिवस ८ तास काम करायची तयारी पाहीजे. काम म्हणजे खरे काम, शेतीच्या नावाखाली नुस्ते गावभर हिंडत बसणे नाही.

कपिलमुनी Fri, 11/28/2014 - 13:24
शेतीच्या नावाखाली नुस्ते गावभर हिंडत बसून मग साधी सोपी आत्महत्या करतात.
शासन काहीही अन्याय करत नाहीये शेतकर्‍यांवर, नुस्ती कांगावखोरी आहे
मग तुम्हाला शेतीविषयक नियमांमधले काहीही कळत नाही.

प्रसाद१९७१ Fri, 11/28/2014 - 13:40
मी शेतकर्‍याच्याच घरातला आहे आणि माझा सक्खा काका आणि चुलतभाऊ अजुन ही शेती करतात. शेती फायद्यात चालू नये असे कुठलेही नियम नाहीत. शेतकर्‍यांना हमी भाव पाहीजे असतो, का म्हणुन? कोणत्या धंद्यात, त्या धंद्याच्या उत्पादनाला हमी भाव मिळतो. आणि क्.मु. साधी गोष्ट आहे, नाही ना परवडत शेती, मग सोडुन द्या, दुसरे काहीतरी करा. जगाला शिव्या कशाला घालताय?

कपिलमुनी Fri, 11/28/2014 - 13:31
वर्षातले २४० दिवस , ८ तास जर कुठलेही काम केले तर भारत देशात साधेसुधे खाउन पिउन आयुष्य सहज जगता येते, पण २४० दिवस ८ तास काम करायची तयारी पाहीजे.
तुम्ही इंडियामधे राहता म्हणून तुमच्या अशा समजुती आहेत. पुन्हा सर्वजण शहरांकाडे आले तर इत्थे ताण पडतो , झोपड्या वाढतात इ. बोलायला तय्यार ! भारतात एवढ्या नोकर्‍या आहेत हे माहीत नव्हते. कारण आजही कित्येक लोक उपाशी पोटी झोपतात . कित्येक अशिक्षित लोकांना रोजगार नाही , त्यामुळे ते आत्महत्या करतात..पोटाची खळगी भरायला नाईलाजाने कित्येक बायका धंद्याला उभ्या रहातात. पण तरीही तुमच्या सारखे लोक स्वतःच्या जगातोपोन बाहेर येत नाहीत. कधी मेळघाट , गडचिरोलि , चंद्रपूर अशा ठिकाणच्या आदीवासी लोकांना बघा , तिथल्या शेतकर्ञांच्या समस्या बघा . शेतकरी जाउ द्या . पण कुठल्याही गावामधली बेरोजगार ग्रामीण तरूणांची संख्या हा काळजीचाच विषय आहे .

प्रसाद१९७१ Fri, 11/28/2014 - 13:44
कुठल्याही गावामधली बेरोजगार ग्रामीण तरूणांची संख्या हा काळजीचाच विषय आहे . >>>> मग कोकणात बिहारी मजुर का आणायला लागतात? तरीही तुमच्या सारखे लोक स्वतःच्या जगातोपोन बाहेर येत नाहीत. कधी मेळघाट , गडचिरोलि , चंद्रपूर अशा ठिकाणच्या आदीवासी लोकांना बघा , तिथल्या शेतकर्ञांच्या समस्या बघा . शेतकरी जाउ द्या .>>>>> त्यांच्या समस्यांना शहरी, मध्यमवर्गीय माणसे कश्या प्रकारे कारणीभुत आहेत हे सांगा. आफ्रीकेत अनेक ठीकाणी मेळघाट पेक्षा वाईट स्थिती आहे, ती पण पुण्या मुंबई च्या मध्यमवर्गीय लोकांमुळे का? बर, चंद्रपुरच्या आदीवासींनी त्यांच्या पेक्षा वाईट स्थीती असलेल्या आफ्रीकेतल्या डाफुर , कांगो वगैरे मधल्या लोकांसाठी काय सहानभुती दाखवली?

कपिलमुनी Fri, 11/28/2014 - 15:02
समस्यांना शहरी, मध्यमवर्गीय माणसे कश्या प्रकारे कारणीभुत आहेत हे सांगा. आफ्रीकेत अनेक ठीकाणी मेळघाट पेक्षा वाईट स्थिती आहे, ती पण पुण्या मुंबई च्या मध्यमवर्गीय लोकांमुळे का?
या सर्वांना शहरी , मध्यमवर्गीय माणस जबाबदार आहेत असे कोठेही म्हणला नाहिये . सरकारचे चुकीचे कायदे , नियंत्रण आणि शेतकर्‍यांच्या गल्लाभरू संघटना ह्या जबाबदार आहेत असे दुसर्या प्रतिसादामध्ये म्हणले आहे.
वर्षातले २४० दिवस , ८ तास जर कुठलेही काम केले तर भारत देशात साधेसुधे खाउन पिउन आयुष्य सहज जगता येते, पण २४० दिवस ८ तास काम करायची तयारी पाहीजे.
हे प्रतेकाला उपल्ब्ध असेलच असे नाही. या साठी तो प्रतिसाद होता.
मग कोकणात बिहारी मजुर का आणायला लागतात?
लौकरच मराठवाडा - विदर्भामधला शेतकरी पण दिसायला लागेल. पण मुख्य प्रश्न आहे
शेतकर्‍याकडे जमीन आहे , ती कसण्याचे कसब आहे तर त्यांना योग्य संधी मिळाली पाहिजे याचा !
>>>चंद्रपुरच्या आदीवासींनी त्यांच्या पेक्षा वाईट स्थीती असलेल्या आफ्रीकेतल्या डाफुर , कांगो वगैरे मधल्या लोकांसाठी काय सहानभुती दाखवली? अहो , ह्या लोकांना तिथे असा देश आणि आदिवासी आहेत हे तरी माहित आहे का ? ते अशिक्षित आहेत त्यांना माहीत नाही म्हणून ते सहानभूती दाखवत नाहीत. पण आपण तसे नाहिये , जे उघड्या डोळ्यांना दिसतय आणि ते आपल्यापैकीच एक आहेत ( असे मी मानतो) म्हणून आपण संवेदन्शीलता दाखवतो . असो ! कोणत्याही चर्चेमधे दुसर्‍ञांचा दृष्टीकोन समजून प्रतिवाद होत असेल , कोणत्या तरी मुद्द्यावर सहमत व्ह्यायची असेल तर ती चर्चा पुढे नेण्यात हशील! ही चर्चा पुढे गुगळण्यात काही अर्थ नाही !

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 11/27/2014 - 18:25
जगातील प्रत्येक अकाली मरणार्‍या माणसाबद्दल आम्हाला सहानभूती आहे पण त्यांच्या सरणावर पोळी भाजणार्‍यांचा आम्हाला तिरस्कार आहे......

कपिलमुनी Fri, 11/28/2014 - 00:38
शेतकर्‍यांना दरवेळेस पॅकेज देणे , कर्जमाफी करणे , बिल माफ करणे चुकीच आहे, त्याचा समर्थन कोठेही नाही.
शासकीय नियम, आयात-निर्यातीचे धरसोडीचे धोरण आणि सबसिडीचे धोरण , बँकांचा पतपुरवठा , बियाणांचा प्रमाणीकरण , विमा धोरण , अन्न साठवणूक , प्रक्रिया आणि सहकारी संस्थांवर नियंत्रण
यामधे सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने शेतकरी संघटना फक्त दर , बिल माफी , कर्जमाफी आणि पॅकेज यांच्या पलिकडे कंस्ट्रक्टीव्ह काही बोलत नाहीत. तात्पुरत्या फायद्यासाठी किंवा दुसरा सक्षम पर्याय नसल्यने शेतकरी या संघटनांच्या मागे जातोय. पण यामधे केवळ शेतकर्‍यांना दोष देउन प्रश्न सुटणार नाहीत , शेतीसोबत अशिक्षितपणा , अकुशलपणा यांमुळे या गोष्टी घडतात, कोणी हौस म्हणून जीव देत नसता, आजही ५० % हून अधिक लोक ग्रामीण भागात शेती व शेतीवर आधारीत उद्योग करतात. त्यांचा प्रश्न सहवेदनेने समजून घेउन त्यावर चर्चा केली पाहिजे आणि शक्यतो मदत ( भरत असलेला टॅक्स ही देखील मोठी मदत आहेच ) .. पण अशा चर्चांमधून समाजामधे या समस्येचे भान जागृत व्हावे.

पिंपातला उंदीर Fri, 11/28/2014 - 09:43
काल तरुण ऑस्ट्रेलियन फलंदाज फील चा दुर्दैवी मृत्यू झाला . या दुर्दैवी घटनेनंतर अनेक लोकांनी आपले फेबु status टाकून व whats app वर शोक व्यक्त केला . पण काही तुरळक अपवाद वगळता कोणीही शेतकऱ्यांच्या २०० आत्महत्यांवर प्रतिक्रिया पण दिली नाही . मी ज्या उच्च मध्यमवर्गीय वर्तुळात वावरतो तिथे तर लोकाना मराठवाड्यात हे आत्महत्या सत्र चालू आहे याची खबरबात पण नाही . एक समाज म्हणून आपल्या priority काय आहेत हा प्रश्न पडला . या धाग्यावर पण मुटे यांच्यावर अनेकांनी टीका केली आहे . आणि अनेक वैयक्तिक आरोप करून आणि पातळी सोडून . हे चर्चेच्या कुठल्या पातळीत बसते ? उजव्या मध्यमवर्गीय समाजाला जे आवडते , जे पटते तेच धागे आता मिसळपाव वर यायला हवेत अशी काही अपेक्षा आहे का ? मुटे यांनी जी मत मांडली आहेत ती पटत नसतील तर त्याचा प्रतिवाद नक्कीच करायला हवा . त्यांचे मुद्दे पण खोडून काढायला हवेत पण why shoot the messenger? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होतायत आणि ते थांबवण्यासाठी आपण वैयक्तिक रित्या आणि एक समाज म्हणून काय करत आहोत याचा विचार व्हयाला नको का ? (म्हणजे आम्ही नियमित कर भरतो यापलीकडे जाऊन करायचा विचार ) ते सोडून मुटे यांनाच पकडून तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय करता हा प्रश्न विचारणे म्हणजे अतीच झाले . या पुढे तरी पातळी सोडून टीका करणे होणार नाही आणि काही चांगले मुद्दे वाचायला मिळतील हि अपेक्षा .

प्रभाकर पेठकर Fri, 11/28/2014 - 11:11
वाचकांना, 'शहरी आणि असंवेदनशील' अशी, हिणकस विशेषणे धागाकर्त्याने लावणे चर्चेला कुठल्या पातळीवर नेते? ज्या पातळीवर चर्चा चालू करावी त्याच पातळीवर प्रतिवाद होणार, हे नैसर्गिक नाही का? कित्येक चांगल्या आणि योग्य अशा प्रतिसादांचाही मुटेसाहेब प्रतिवाद करीत नाहीत. तो त्यांनी करावा. वैयक्तिक प्रतिवादांची संपादक मंडळाकडे तक्रार करावी आणि सकारात्मक चर्चा चालू ठेवावी.

हुप्प्या Sat, 11/29/2014 - 01:18
बॉल लागून कुणाचा मृत्यू झाला तर लाखो लोक शोक व्यक्त करतात. पण शेकडो शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या तर कुणी दु:ख व्यक्त करत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. अप्रिय वाटली तरी वस्तुस्थिती आहे. क्रिकेटला जे वलय आहे ते वलय शेती उद्योगाभोवती नाही. समाज हा अशा चमकत्या, झळाळत्या गोष्टींच्या मागेच असतो. मागे कारगिल व क्रिकेटमधील कुठलासा पराक्रम ह्यावरही अशीच चर्चा झाली होती. सचिन तेंडुलकरचा पराक्रम व कारगिलमधील सैनिकांचे जीवावर उदार होऊन दाखवलेले शौर्य ह्यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण एकाला सगळे डोक्यावर घेणार व दुसरे दुर्लक्षित होणार ही वस्तुस्थिती आहे. कितीही डोके आपटले, आदळआपट केली तरी हे बदलणार नाही असे मला वाटते. माझ्या मते आत्महत्या करणे हा मूर्खपणा, दुबळेपणा आहे. कितीही बिकट परिस्थिती असली तरी त्यावर मार्ग शोधला पाहिजे हेच खरे शौर्य. आत्महत्या ही अत्यंत भेकड पळवाट आहे. एखाद्या धंद्यात अडचणी येत असतील तर दिवाळे काढून वेगळ्या मार्गाने उपजीविका करावी. उरलेल्या समाजाने आपल्याकरता रडावे, आपल्या मदतीला धावून यावे अशी अपेक्षा करणे चूक आहे. तसे होणे नाही. कटू वाटले तरी ते सत्य आहे.

प्रसाद१९७१ Fri, 11/28/2014 - 10:39
why shoot the messenger? >>>>> मुटे फक्त मेसेंजर नाहीत. त्यांचा स्वार्थ ह्या सगळ्यात गुंतला आहे. कदाचित ते हा विषय घेउन निवडणुकीला उभे ही रहातील. सुरुवात मुटेंनी केली बाकी समाजाला असंवेदनशील म्हणुन. तुम्ही आणि मी काय असंवेदनशील आहोत? आपापले काम करुन कायदा पाळुन रहातो. सर्व लेख एकाच बाजुने लिहीला आहे, वर त्यात शेतकरी तुमच्या आमच्या वर उपकार करतो आहे असा सूर आहे. शेतकर्‍यांचे रडगाणे गेले ४० वर्ष चालूच आहे. कुठलाही माणुस किंवा समाज वर्षानुवर्ष रडगाणे गात बसत नाही. परवडत नसेल तर शेती बंद करा आणि दुसरा कामधंदा करा इतका सोप्पा उपाय ह्या समस्येवर आहे. माझ्या आणि सध्याच्या शहरात मध्यम्वर्गीय म्हणुन रहाणार्‍या बर्‍याच लोकांचे पूर्वज शेतकरी होते. जास्त मुले झाल्यामुळे त्यांना शहराची वाट दाखवली. ब्राह्मण समाजाला गावातुन घर जाळुन हाकलुन दिले, पण ते १९४८ पासुन रडगाणे गात बसले नाहीत. शुन्यातुन पुन्हा सुरुवात केली आणि आपली रोजीरोटी कमवली. काम करायला पैसे देवुन पण माणसे मिळत नाहीत( आणि त्यासाठी नेपाळ हुन लोक येत असताना ) हा अनुभव असताना, रोजगार मिळवायचा सोडुन आहे तिथेच रहाण्यात आणि रडगाणे गाण्यात काय अर्थ आहे.

प्रसाद१९७१ Fri, 11/28/2014 - 10:59
शेतकर्‍यांच्या मसिहांनी शरद पवारच शेतकर्‍यांची परीस्थिती सुधारु शकतील असे प्रशस्ती पत्रक २ दिवसापूर्वी दिले. पवारांनी त्यांना एक पुरस्कार दिला म्हणुन लगेच परतफेड केली.

गंगाधर मुटे Sat, 11/29/2014 - 14:23
प्रतिसादामध्ये बर्‍याच प्रतिसादकांनी शहरी हा शब्द घुसडला आहे. मी शहरी लोकांच्या विरोधात लिहिले असाही अनेकांनी स्वतःचा भ्रम करून घेतल्याचे दिसत आहे. "इस्लाम खतरे मे है" असे म्हटले की आपल्या धर्माच्या लोकांना आपल्या बाजुला ओढणे सोपे जाते, अशातलाच हा प्रकार आहे. वास्तविकतः माझ्या लेखात "सुजाण आणि सुशिक्षित समाज" "शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर, नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर, शासन-प्रशासन, पुजारी" असे उल्लेख आलेले आहेत. सुजाण म्हणजे शहरी, सुशिक्षित म्हणजे शहरी, असा अर्थ घेणे म्हणजे फारच झाले. आजवरच्या माझ्या कोणत्याही लेखात/कवितेत/गझलेत किंवा प्रत्यक्ष संवादात असले वायफळ भेदाभेदाचे प्रकटीकरण झाले नाही, होऊ शकत नाही कारण ही माझी थिअरीच नाही. "इंडिया'' आणि "भारत" खेडी विरुद्ध शहर, ग्रामीण विरुद्ध शहरी अशी येरीगबाळी व्याख्या नाही आहे ती! "इंडिया'' आणि "भारत" म्हणजे शोषण करणारा इंडिया आणि ज्याचे शोषण होते तो भारत. "इंडिया'' आणि "भारत" म्हणजे "शेतकरी आणि बिगर शेतकरी" अशी व्याख्या तर नाहीच नाही.

प्रभाकर पेठकर Sat, 11/29/2014 - 18:38
प्रतिसादामध्ये बर्‍याच प्रतिसादकांनी शहरी हा शब्द घुसडला आहे. मी शहरी लोकांच्या विरोधात लिहिले असाही अनेकांनी स्वतःचा भ्रम करून घेतल्याचे दिसत आहे. "इस्लाम खतरे मे है" असे म्हटले की आपल्या धर्माच्या लोकांना आपल्या बाजुला ओढणे सोपे जाते, अशातलाच हा प्रकार आहे. आजवरच्या माझ्या कोणत्याही लेखात/कवितेत/गझलेत किंवा प्रत्यक्ष संवादात असले वायफळ भेदाभेदाचे प्रकटीकरण झाले नाही, होऊ शकत नाही कारण ही माझी थिअरीच नाही. मुटेसाहेब, तुमचे वायफळ भेदाभेदाचे प्रकटीकरण म्हणजे 'शेतकरी' हा भरडलेला वर्ग आणि दिल्लीतल्या मुलीवर बलात्कार आणि खून झाल्यावर आंदोलन करणारा बिगर शेतकरी वर्ग. ह्याचाच तार्किक दृष्ट्या विचार केल्यास जाणवतं की ज्या असंवेदनशील सुशिक्षित समाजाबद्दल बोलत आहात तो समाज 'शहरी'च आहे. कारण जो भरडलेला वर्ग आहे तो शहरात नाहीये. (शहरात कुठे शेती करतात?) शेती आणि शेतकरी खेड्यात असतो आणि 'असंवेदनशील', 'सुशिक्षित' आणि दिल्लीतील मुलीवरील बलात्कार आणि खुना नंतर आंदोलन करणारा वर्ग शहरातच आढळतो हाच सुर तुम्ही आळवला आहे. तेंव्हाच्या तेंव्हाच प्रतिवाद न करता आता चर्चा तिसर्‍यापानावर पोहोचल्यावर अचानक तुम्हाला उपरती झाली की 'शहरी' हा शब्द घुसडला आहे. 'इस्लाम खतरेमें है', असे म्हणत तुम्ही कोणाही प्रतिसादकाने न वापरलेला 'इस्लाम' हा शब्द आणि धर्म चर्चेत घुसडता आहात का? ज्या तर्काने तुम्ही तुमचा मुद्दा पटविण्यासाठी 'इस्लाम खतरेमे है' ही घोषणा वापरली आहे तशाच तार्किक विचारातून तुमचा रोष आणि रोख शहरी समाजाकडे आहे हे तुमच्याच लिखाणावरून सिद्ध होते आहे. प्रतिसादांमध्ये 'शहरी', 'इस्लाम' हे शब्द वापरले काय आणि न वापरले काय? शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार आहेत का? शहरी लोकांनी, हो शहरी लोकांनीच, शेतकर्‍यांप्रती संवेदना दाखविण्यासाठी आणि, आपल्या समस्या बाजूला ठेवून, शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काय आणि का करावं ह्या विषयावर आपण बोलावं. आत्महत्या टाळण्यासाठी, कर्जे टाळण्यासाठी शेतीव्यतिरिक्त कांही वेगळा व्यवसाय किंवा पुरक व्यवसाय (एकट्याने किंवा 'सोसायटी' तत्त्वावर) काय करावा ह्यावर बोलावं. सधन आणि यशस्वी शेतकरी वर्ग आत्महत्या करणार्‍या आपल्या शेतकरी बांधवासाठी काय करतो ह्यावर आपले विचार मांडावेत. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीवर (जी शहारात शिकायला जाते आणि शेतीव्यवसायाकडे पाठ फिरविते) त्यांची जबाबदारी काय आहे ह्या विषयावर बोलावं. शहरात जाऊन जर का ती पिढी असंवेदनशील शहरी समाजाच्या नोकर्‍या ओरबाडणार असेल तर असंवेदनशील शहरी समाजालाही शेती व्यवसायात उतरण्यासाठी सध्याचे निर्बंध उठविण्यासाठी काय प्रयत्न केले पाहिजेत ह्या विषयावर आपले मौलीक मार्गदर्शन करावे. आम्हाला शेतकरीही मरायला नको आहे. त्याच्या शेती मालावर विक्री निर्बंध नको आहेत आणि शहरी लोकांवरही शेतजमीन विकत न घेण्याचेही निर्बंध नको आहेत. आमच्या (शहरी समाजाच्या) व्हॅट, सर्विस टॅक्स आणि एलबीटीच्या कचाट्यातून व्यापार उद्योगाला (निदान छोट्या) मुक्त करण्याच्या प्रयत्नातहि शेतकरी समाजाने आंदोलने करावीत. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमधील आरक्षणाविरुद्धही शेतकर्‍यांनी आंदोलने करावित, शहरातील घरांच्या वाढत्या किमतींविरुद्धही आंदोलने करावित, खेड्यातून शहरात येणार्‍या आणि शहरातील झोपडपट्या वाढविणार्‍यांविरुद्ध काय कारवाई करावी ह्यावर मार्गदर्शन करावं. मग आम्हीही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर आंदोलने करू. पण ह्या सर्व बिगरशेतकरी समाजाच्या समस्यांबाबत (अजून असंख्य आहेत) शेतकरीसमाज असंवेदनशील राहणार असेल तर बिगरशेतकरी समाजाला असंवेदनशील म्हणण्याचा त्यांच्या नेत्यांना ('मसिहा' हा शब्द टाळतो आहे) नैतिक अधिकार राहात नाही.

जयंत कुलकर्णी Sat, 11/29/2014 - 18:48
पेठकरसाहेब, मुटेसाहेबांना सगळे कळते आहे.....मला वाटते ते आपली चेष्टा करत आहेत.... :-) सोडून द्या...

माहितगार Sat, 11/29/2014 - 16:53
हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या संदर्भाने जालावर चाळताना भारत कृषक समाजाचे अजय जाखर (कि जाखड ?) यांचा इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख विषयाचे सर्वच संदर्भ माहित नसल्याने अंशतहा कळाला अंशतहा डोक्यावरून गेला पण मुख्य म्हणजे प्रथम दर्शनी मुद्देसुद वाटला. ग्रीन अँबर आणि ब्ल्यू सबसिडी बॉक्सेस काय असतात याची (भारतीय/महाराष्ट्रीय संदर्भाने) कोणी उकल करून सांगू शकेल का ?