✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

ट्रेकिंगला जाण्या आधि - शासनाचा नवा नियम - काहि शंका

ज्ञानोबाचे पैजार यांनी
 ·  लेख
लेख
महाराष्ट्र शासनाने साहसी खेळ आयोजित करणार्‍या संस्था व व्यक्तींसाठी एक मार्गदर्शक नियमावली बनवली आहे. हि नियमावली येथे वाचता येईल या संदर्भातली म.टा. मधली बातमी या संदर्भात मला पडलेले प्रश्र्ण ह्या नियमाची नक्की व्यप्ती काय? समजा मि.पा. करांनी एखादा धागा काढुन एखादी सहल आयोजित केली तर त्यांना नोंदणी आवश्यक आहे का? घरातले सगळे जण कार ने एखाद्या कार्यक्रमासाठी मुंबईहुन पुण्याकडे निघाले आणि जाता जाता त्यांनी लोहगडला भेट दिली. अशा सहलिलाही नोंदणी आवश्यक आहे का? उत्तर हो असेल तर त्या वेळी नोंदणी करणे नक्कीच शक्य नाही. मग अशी अनियोजीत भटकंती करायचीच नाहि का? या नियमाचा वरील प्रकारे अर्थ काढुन रस्त्या मधे सरकारी अधिकारी अडवुन तपासणी करु शकतात का? अशाच प्रकारची सहल एकाद्या ऑफिसमधल्या लोकांनी एकत्र येउन आयोजित केली तर ही नियमावली त्यांना लागु होईल का? शाळांच्या सहलींना हि नियमावली लागु होईल का? ट्रेक या शब्दाची व्याख्या कशी करावी. (trek = long arduous journey, especially one made on foot.) असा जर या शब्दाचा अर्थ असेल तर तळजाई वनविहारात फिरायला जाणे म्हणजे ट्रेक होउ शकते का? सदर आदेशा मधे या सर्व प्रश्र्णांबद्दल काहिच खुलासा नाही. पैजारबुवा,
8406 वाचन
💬 प्रतिसाद (18)

प्रतिक्रिया

एस
Wed, 07/30/2014 - 11:33 नवीन
एकूण खूप गोंधळ आहे. आख्या साहसी क्रीडाप्रकाराच्या विश्वातून शासनाच्या निर्णयावर टीका होत आहे. आपला आपण ट्रेक केला तर अडचण नसावी. पण कुणाला ट्रेक आयोजित करायचा असेल तर मग सतराशेसाठ लचांडे पाठी लागतात. यात दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेतः एक म्हणजे ट्रेकचा नेता/आयोजक हा प्रशिक्षित असला पाहिजे (हे प्रशिक्षण NIM सारख्या हिमालयीन अ‍ॅडवेन्चर प्रशिक्षण संस्थांमधूनच पूर्ण केलेले असावे.) दुसरे म्हणजे ट्रेकला जाणार्‍या प्रत्येकाचा विमा उतरवलेला असला पाहिजे. लक्षात घ्या नॉर्मल आयुर्विम्यात डोंगरभ्रमंती करताना अपघात/मृत्यू आल्यास नुकसानभरपाई मिळत नाही. कारण विमाकंपन्या सरळसरळ डोंगरभ्रमंतीला माउंटेनिअरिंग म्हणून मोकळ्या होतात. अजूनही खूप बाबी आहेत. असोत. फार छान विषय घेतला आहे. धन्यवाद.

आशु जोग
Wed, 07/30/2014 - 12:05 नवीन
एक पथ्य बाळगा आपल्याकडचे नियम सगळे उत्तमच असतात. सरसकट नियमांना नावे ठेवू नका. त्यामागे नीटपणे विचार केलेला असतो. ट्रेकींगबद्दल म्हणाल तर याबाबतचे नियम पूर्वीपासूनच अस्तित्त्वात असणार.

ज्ञानोबाचे पैजार
Wed, 07/30/2014 - 12:19 नवीन
हा धागा अत्यंत गंभिरपणे व जबाबदारीचे पुर्ण भान ठेउन काढलेला आहे. या धाग्याचा उद्देश शासकीय नियमांना नावे ठेवण्याचा नसुन त्यांचा अर्थ / व्याप्ती समजावुन घेणे तसेच इतरांना त्या बद्दलची माहिती देणे हा आहे. ज्यांना या विषयावर गंभिर पणे चर्चा करायची असेल त्यांनीच या धाग्यावर प्रतिसाद द्यावेत. टवाळ / टिंगलखोर / शासनाचा अवमान करणारे प्रतिसाद योग्य जागी मारण्यात येतील. प्रतिसाद देण्या आधि शासकिय आदेश काळजीपुर्वक वाचावा. (शासनाच्या (विषेशतः महाराष्ट्र शासनाच्या) इतर अनेक नियमांप्रमाणे ट्रेकिंग संदर्भातला नियम सुध्दा उत्तम व परिपुर्ण आहे यात कोणतिही शंका नसलेला)पैजारबुवा
↩ प्रतिसाद: आशु जोग

ज्ञानोबाचे पैजार
Wed, 07/30/2014 - 12:31 नवीन
एखादा ट्रेक व्यावसायिक पध्दतिने आयोजित केला आहे किंवा नाही हे कसे सिध्द करणार? ते सिध्द करण्याची जबाबदारी कोणाची? शासनाची का त्या ट्रेक मधे सामिल झालेल्या व्यक्तींची? नियमाचा उद्देश चांगलाच आहे. पण त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काय काळजी घेण्यात आली आहे? तळजाईचे उदाहरण त्याच साठी घेतलेले आहे. या नियमाचे पालन झाले किंवा नाही हे शासकिय यंत्रणा कधी तपासणार? ट्रेकच्या आधी कि एखादी अप्रिय घटना घडुन गेल्या नंतर , तक्रार आली की? पैजारबुवा,
↩ प्रतिसाद: प्रचेतस

प्रचेतस
Wed, 07/30/2014 - 12:51 नवीन
व्यावसायिक पद्धतीने म्हणजे ज्या गोष्टींसाठी पैसे आकारले जातात त्यासाठी किंवा ज्यात आरोहणाच्या कृत्रिम साधनांचा वापर केला जातो त्यासाठी. साध्या पदभ्रमणासाठी ही नियमावली नसावी. ट्रेकिंग संस्थांमध्येही ह्या नियमावलीबाबत बराच गोंधळच आहे.
↩ प्रतिसाद: ज्ञानोबाचे पैजार

कवितानागेश
Wed, 07/30/2014 - 12:25 नवीन
यातील "स्किइंग, स्नोबोर्डिंग, पॅरासेलिंग, हँगग्लायडिंग, पॅराग्लायडिंग, जलक्रीडा" य सगळ्यासाथी काही उपकरणं वापरणं आवश्यक आहे. ती वापरताना नियम आणि नोंदनी वगरै ठीक आहे. त्याला साहसी खेळ म्हट्लं तरी हरकत नाही. नुसतं चालत फिरायला परवानग्या कशाला हव्यात? उन्चीचीच जर भिती असेल, तर ४च्या वरती मजले असलेल्या इमारतीत जाणं पण "धोकादायक" आहे. त्यासाठी पण नोदणीपद्धत सुरु करणार का?

नेत्रेश
Wed, 07/30/2014 - 12:31 नवीन
या नियमावलीचे पालन न केले तर काय कारवाइ होणार ते लिहीलेले नाही. म्हणजे नियम न पाळणे हा फौजदारी गुन्हा नसावा. तसे असल्यास पोलिस फार त्रास देउ शकतील असे वाटत नाही.

ज्ञानोबाचे पैजार
Wed, 07/30/2014 - 12:45 नवीन
आहे ना, आदेशाच्या दुसर्‍याच पानावर स्पष्ट केले आहे वरील प्रमाणे नोंदणी न करता जी संस्था /व्यक्ती साहसी क्रीडा प्रकारच्या मोहिमा खेळ कॅम्पस आयोजित करेल त्यांच्या विरुध्द भारतीय दंड संहिता( IPC), मुंबई पोलिस अधिनियम व ग्राहक संरक्षण अधिनियम इत्यादी मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल पैजारबुवा,
↩ प्रतिसाद: नेत्रेश

आयुर्हित
Wed, 07/30/2014 - 13:30 नवीन
अतिशय चांगली बातमी आहे ही. आजवर इतक्या मोठ्ठया ईंडस्ट्रीकडे दुर्लक्ष होते म्हणायचे! आता प्रत्येक जिल्ह्यात बिपिन मलिक सारखा,मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील एक नविन कमिशनर येणार! मग तो सर्वांना कामाला लावणार! सर्व कंपन्यांच्या कार्यालयात भेटी देणार आणि टीए डीए बिल लावणार! त्याला भेट द्यायला एक स्विफ्ट गाडी असणार त्यावर एक किंवा दोन चालक (ड्रायव्हर) असणार! तेही त्यांचे टीए डीए बिल लावणार! त्यांची बदली योग्य ठिकाणी करण्यासाठी मंत्री चिठ्ठी देणार! म्हणजे महाराष्ट्राची ऊलाढाल कितितरी वाढणार! ही सर्व नोकरदार मंडळी आपण भारतीय, आपल्या कमावलेल्या कमाईतून कर भरुन पोसणार. आणि इतक्या मोठ्ठया ईंडस्ट्रीचे प्रश्न (महाराष्ट्र सदनाच्या प्रश्नासारखे)कधिच सुटणार नाहीत. आहे कि नाही मज्जा! अवांतर:आयकर, सर्विस टॅक्स भरुनही आयुक्तांच्या मेजवानीची एका नविन हफ्त्याची तयारी ठेवावी.

एस
Wed, 07/30/2014 - 13:40 नवीन
हा धागा अत्यंत गंभिरपणे व जबाबदारीचे पुर्ण भान ठेउन काढलेला आहे. या धाग्याचा उद्देश शासकीय नियमांना नावे ठेवण्याचा नसुन त्यांचा अर्थ / व्याप्ती समजावुन घेणे तसेच इतरांना त्या बद्दलची माहिती देणे हा आहे. ज्यांना या विषयावर गंभिर पणे चर्चा करायची असेल त्यांनीच या धाग्यावर प्रतिसाद द्यावेत. टवाळ / टिंगलखोर / शासनाचा अवमान करणारे प्रतिसाद योग्य जागी मारण्यात येतील. प्रतिसाद देण्या आधि शासकिय आदेश काळजीपुर्वक वाचावा.
पैजारबुवा, तुमची तळटीप बाजूलाच राहिली. काहीही प्रतिसाद येताहेत. :-| गंभीरपणे चर्चा करण्यासाठी कदाचित डोंगरभ्रमंतीसाठी वाहिलेल्या एखाद्या व्यासपीठावर जावे लागेलसे दिसतेय. असो, जीआर मध्ये व्यावसायिक अथवा हौशी असा फरक केलेला नाही. तुम्ही ट्रेक आयोजित केलाय म्हणजे जीआरमधील सर्व संबंधित नियमांचे पालन तुम्ही करणे आवश्यक आहे. मग भलेही त्यातून तुम्हांला पाच पैसेही न मिळोत. अध्यादेशाचा उद्देश चांगला असला तरी त्यातील अर्थाचा गोंधळ आणि अटींची जाचकता कमी करता आली असती. अगदी मोठ्या व्यावसायिक संस्थांनाच हे नियम पूर्णपणे पाळून ट्रेक आयोजित करणे शक्य होईल. प्रत्येक ट्रेकला परवानगी-नोंदणी वगैरे भानगडी जर ठेवायच्याच होत्या तर त्या देणार्‍या शासकीय प्राधिकरणांची संख्या वाढवून त्याचेही विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे.

ज्ञानोबाचे पैजार
Wed, 07/30/2014 - 14:03 नवीन
नोंदणी साठी जे शुल्क ठरवले आहे ते पण फार जास्त आहे. १००० रुपये. म्हणजे हौशी ट्रेकचे कॉन्ट्रीब्युशन अजुन वाढणार (पाच जणांचा ग्रुप असेल तर प्रत्येकी २०० रुपयांनी) अधिक नोंदणी साठी लागणार्‍या कागदपत्रांची पुर्तता. या सगळ्या सोपस्कारामधुन वेळेवर निघता येईल की नाही याची शाश्वती देता येणार नाही. (नोंदणी एजंट व्हावे का या विचारात पडलेला), पैजारबुवा,
↩ प्रतिसाद: एस

कंजूस
Wed, 07/30/2014 - 14:58 नवीन
भटकंती /ट्रेक नव्हे पळवाट दिंडी . अशा जाहिराती येणार ? *** धार्मिक पर्यटन: श्री हरिश्चंद्रेश्वर /कळसुबाई /रत्नुबाई/भिमाशंकर इत्यादी दिंडी अमुक दिवशी अमुक तिथीला निघणार .भाविकांनी येताना मोठी पिशवी ,शिधा ,पाणी बरोबर आणावे .मार्ग दगडधोंड्यांचा आहे ,चांगली पायताणे घालावीत ,डोईस ऊन लागू नये याकरीता टोपी आवश्यक .पाऊस आल्यास जवळ वाकळ ठेवावी .कार्य सिध्दीस नेण्यास श्री समर्थ आहे ,तरी अगत्याचे आमंत्रण . संपर्क : @--

प्रसाद गोडबोले
Wed, 07/30/2014 - 15:38 नवीन
लोल ! तसेही बहुतांश गड किल्ल्यांना धार्मिक अधिष्ठान आहेच !
↩ प्रतिसाद: कंजूस

पिंगू
Wed, 07/30/2014 - 15:17 नवीन
मुळातच जीआर मधील तरतुदी अत्यंत क्लिष्ट आहेत. त्यात व्यवसायिक आणि हौशी असा काही फरक केलेला नाही आणि त्यामुळे संभ्रमात पडणे सहाजिकच आहे.

मनिष
Wed, 07/30/2014 - 15:45 नवीन
स्पष्ट बोलू का? नाही त्या गोष्टींम्ध्ये शासन लुडबुड करत आहे असे वाटते. हिमालयात किंवा ३ पेक्षा अधिक दिवसांच्या निवासी ट्रेकला काही नियम/परवानग्या असाव्यात - पण सरसकट सगळ्यांना नको असे वाटते!