मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

आता माझी सटकली रे.........!

आयुर्हित · · काथ्याकूट
नंदन निलकेणी एक सुशिक्षीत मान्यवर, चांगल्या खाजगी संस्थेत प्रत्यक्ष कामाचा भरपूर अनुभव, Managing Director, President, CEO या पदावरचा अनुभव, देशासाठी चांगले काहीतरी करून दाखवायची तयारी, Imagining India: The Idea of a Renewed Nation या पुस्तकाचे लेखक, एक कॉंग्रेस नेता, पद्मभूषण पुरस्कार विजेते, आधारपत्र अध्यक्ष कदाचित भावी पंतप्रधान(जर कॉंग्रेस बहुमतात आली तर), निवडणूक तोंडावर आली असतांना सांगतात "आरक्षण खाजगी संस्थेतही हवे" याला काय म्हणावे? आरक्षणाचे गाजर दलितांच्या मतावर डोळा लोकांच्या भावनांशी खेळ जातीयवादाची विष पेरणी फोडा आणि राज्य करा नीती एक घाणेरडे राजकारण खाजगी संस्थेच्या प्रगतीची वाट लावणे देशाची अधोगतीकडे वाटचाल Brain drain ला खुले आम प्रोत्साहन cheap publicity stunt इतर चांगल्या मुद्द्यांचा अभाव हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र Productivity गेली चुलीत नैपुण्याची ऐशी तैशी शिक्षणाचा आईचा घो राजकारणी लोकांचा एक समज भारतीय समाज: एक मेंढरांचा कळप

वाचने 31567 वाचनखूण प्रतिक्रिया 72

ज्यांना आरक्षणाची खरोखरच गरज आहे त्यांना खाजगी क्षेत्रातही थोडेफार आरक्षण मिळाले तर मला हरकत नाही. पण मला प्रश्न पडतो की आरक्षणाची अजिबात गरज नसलेल्या समाजांना (उदा. मराठा) आरक्षण मिळवून देण्याचे जे प्रयत्न चालले आहेत, ते पाहून तुमची का सटकत नाही?

बाप्पू Tue, 03/18/2014 - 23:23
यावरून एक जोक आठवला. एकदा रशिया आणि भारत यांचे पंत प्रधान गप्पा मारत असतात. रशियन पंत प्रधान : आम्ही चंद्रावर यावर्षी १० लोक पाठवणार आहोत. आणि त्यासाठी अंतराळवीरांची निवड चालू केलीये. भारतीय पंत प्रधान : हे तर काहीच नाही. आम्ही १०० लोक पाठवणार आहोत. रशियन पंत प्रधान : इतके लोक?? कोण कोण आहेत ते? भारतीय पंत प्रधान: २५ OBC १२ SC १० NT ३२ महिला २० ओपन आणि १ अंतराळवीर

In reply to by बाप्पू

प्रसाद१९७१ गुरुवार, 03/20/2014 - 09:32
चंद्रावर जायला कमीतकमी १ तरी आरक्षणातुन न आलेला अंतराळवीर लागतो हे समजण्या इतकी बुद्धी तरी आहे का?

In reply to by प्रसाद१९७१

आजानुकर्ण गुरुवार, 03/20/2014 - 21:16
बाकीच्या ७० टक्के निकम्म्यांसोबत ओपनवाले २० तज्ज्ञ आहेत ना. आणि ३३ महिलांमध्ये साडेसतरा ओपनवाल्या महिलाही असतीलच. त्याही बाय डिफॉल्ट ज्ञानीच असणार.

In reply to by नितिन थत्ते

आजानुकर्ण गुरुवार, 03/20/2014 - 23:22
ओपनवाल्यांनी आधीच इतिहासात गरुड, पुष्कर विमाने... सीताहरणातील विमान यांतून एरोनॉटिक्स शिकलेले आहेच. (त्यावेळी रिझर्वेशनवाले आळशी असल्याने काही शिकण्याच्या भानगडीत पडले नव्हतेच)... त्यामुळे सीझन्ड नॉलेजचा फायदाही या मोहिमेला होऊ शकतो.

In reply to by आजानुकर्ण

बाळकराम Fri, 03/21/2014 - 05:21
ओपनवाल्यांनी आधीच इतिहासात गरुड, पुष्कर विमाने... सीताहरणातील विमान यांतून एरोनॉटिक्स शिकलेले आहेच. तर्र वो! अजुनबी हे ओपन वालेच लोक काय काय मोठ-मोठे शोध लावत असत्याती- ऑस्कर म्हणू नका, नोबेल म्हणू नका, ग्रॅमी म्हनू नका, (पन म्याग्यासेसे तर अजाबात म्हनू नका (आजकाल त्याला लय वंगाळ समजत्यात)) समदीकडे हे आप्लेच ओपनवाले लोक बक्षिसं घ्येत असत्यात. कालच ही नोबेल वाल्यांची लिश्ट पघितली- तितं समदे आपले कूळ्करनी, आपटे, दामले आनि थत्तेच की वो! आता ह्यास्नी ज्ञानी न्हाय म्हनायचं तर कुनास्नी वो?

In reply to by बाळकराम

काळा पहाड Fri, 03/21/2014 - 08:50
हो ना.. ५० टक्के मार्क पाडून इंजिनियरींग ला प्रवेश घेवून शासकीय नोकरीत चिकटून मग पाडणारे पूल बांधणार्‍या जातीतल्या लोकांना तर द्यायला हवेत नोबेल पुरस्कार. आपल्या मागासपणाचं भांडवल करून, ज्यांनी त्यांच्या सवर्ण पणाच्या १००% आरक्ष्णाचा कधीही फायदा घेतला नाहिये त्या नवीन पिढीतल्या पुढारलेल्या विचाराच्या आणि या लोकांच्या बद्दल स्वतःला कारण नसताना मनातून अपराधी मानून घेणार्‍या "ओपन" वाल्यांना कट्टर ओपन वाल्यांची कास पकडायला भाग पाडलंय या लोकांनी. बाकी एक गोष्ट खरीय. यांच्या पुरोगामी मुखवट्याखाली असणारा ब्राह्मण् द्वेशाचा मुखवटा जरा लवकरच फाटला. दोन वा तीन पिढीतच आता हे लक्षात आलंय की हे लोक कितीही सुधारले आणि कितीही जग हिंडून आले तरी हे लोक काही आपली जात सोडणार नाहीत. ब्राह्मणांनी सोडली तरी. आणि इथल्या बहुतकरून पुरोगामी ब्राह्मणांवर जळजळीत टीका करायची संधी सुद्धा. तेव्हा सौ बात की एक बात. ब्राह्मणांना असल्या फुटकळ विचारांच्या व चरित्राच्या लोकांकडून फालतू ऐकून घ्यायची काहीच गरज नाही. बाकी सरकार आणि सरकारी नोकरदार यांच्याच जातीचे. पण संशोधनाला सरकारी चालना लागते, त्यात हुशार लोकांना राजकारणाचा परिणाम न होता संशोधन करावे लागते हे समजण्याची यांची कुवत नाही. यांचा भर सरकारी नोकरी घेवून फुकट पगार खाऊन ओपन वाल्यांना त्रास देण्याचे राजकारण करत बसण्यावर. म्हणजे ओपन वाल्यांनी यांच्या आरक्षणाला तोंड देत सरकारी संशोधन खात्यात दुर्मिळ नोकरी मिळवायची, यांच्या राजकारणाला तोंड देत, संशोधन करत नोबेल सुद्धा कमवायचं, प्रूव्ह करण्यासाठी? याच जातीच्या बहुजन समाजाला मदत करायला? काय अडलय? यांना घेवू देत नोबेल ५०% मार्क कमावून. रिझर्वेशन वाल्यांसाठी नोबेल वाल्यांनी अर्ध्यामुर्ध्या (५० टक्के!!) व न चालणार्‍या संशोधनांना मान्यता द्यायला सुरवात केली असेल तर.

In reply to by काळा पहाड

चिगो Fri, 03/21/2014 - 12:35
सरकारी नोकरी घेवून फुकट पगार खाऊन...
चालू द्या. मराठी साहित्यिकांतील काही "ओपन" सरकारी नोकर जसे की व. पु. काळे, पु. ल. देशपांडे (स्वल्पकाळ का होईना), विश्वास पाटील इ. आठवले. तसेच सरकारी नोकरीतही जवळपास ५०% "ओपनवाले" आहेतच. (आरक्षणाची मर्यादा ५०%च आहे, माझ्या माहितीत). मग सगळेच सरकारी नोकर फुकट पगार खाऊन ओपनवाल्यांना शिव्या देणारे आहेत, की ही उपाधी केवळ आरक्षणातून आलेल्या सरकारी नोकरांसाठी आहे? नाही म्हणजे माझ्या माहितीत मनःपुर्वक काम करणारे आरक्षित जातीतले सरकारी नोकर पण आहेत आणि "ओपन" वाले ऐदी सरकारी नोकरपण.. ते वुडहाऊसचं एक वाक्य आठवलं ब्वॉ.. येडा काय म्हणे तर "आय डोंट हेट इन प्लुरल्स.."

In reply to by काळा पहाड

बाळकराम Fri, 03/21/2014 - 12:48
मी स्वतः जन्माने ब्राम्हण आहे आणि कर्मानेसुद्धा- पण मी माझी जात कधीच सोडली आहे म्हणून मी ह्या सगळ्या गोष्टींकडे निरपेक्षबुद्धीने बघू शकतो. आरक्षणाचा "त्रास" आम्हाला सुद्धा झाला- माझ्या वडिलांना विचाराल त्यांचे सरकारी नोकरीत आरक्षणामुळे झालेल्या "नुकसानीचा" पाढा वाचतील ते. पण ह्या तात्कालिक फायदा-तोट्यांपलिकडे जाऊन व्यापक दृष्टीने या सगळया कडे बघता नाही आलं तर आपल्या सारखे उच्चशिक्षित, उच्चपदस्थ लोक आणि हेकेखोर, जातीयवादी लोक यांत फरक काय राहिला? तुम्ही मुद्द्याला सहमत असावंच अशी अपेक्षा नाहीये पण दुसर्‍याचा मुद्दाही कदाचित तितकाच बरोबर असू शकतो हे ध्यानात घ्या. ज्याच्या अंगात कुवत आहे त्याला आरक्षणाच्या कुबड्या घेण्याची गरज नाही आणि दुसर्‍याने त्या घेतल्या म्हणून याचं नुकसानही होत नाही. असे कर्तृत्त्ववान लोक तुम्ही मांडलात तसा तळतळाट करताना दिसणार नाहीत. नंदन निलेकणी हा पण ब्राम्हण आहे पण त्याने असला रडका सूर न लावता कर्तृत्त्व करुन दाखवल आणि आज समाजाच्या फायद्यासाठी तो झटतोय. मी दिलेल्या लिस्टमधले लोक- त्यातले जे गोरे असतील ते- त्यांनी कधी काळ्यांना सवलती दिल्या जातात त्यामुळे बघा आम्हा गोर्‍या लोकांवर कसा अन्याय होतो असे गाणे गायले नाही, निरलसपणे काम करत राहिले आणि असले पुरस्कार मिळवलेत. दुसरे म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या ६०-७० वर्षातला आहे. आरक्षणामुळे ब्राम्हण समाजाचे नुकसान झाले असे घटकाभर मानले तर मग त्यापूर्वी हजारो वर्षे ब्राम्हणांचे- आरक्षण नव्हते- त्यामुळे किमान नुकसान तरी झालेले नव्हते असे मानावे लागेल. त्यामुळे ब्राम्हण (पर्यायाने भारतीय लोक) हे जगभरात संशोधन, अर्थकारण, शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन ह्या क्षेत्रात अतिशय अग्रेसर होते- त्यांनी अनेक शोध लावले, औद्योगिक क्रांती घडवून आणली, सामाजिक बदल घडवून आणले असे चित्र दिसले असते. थोडक्यात न्यूटन / आईनस्टाईन / हायजेनबर्ग/ फोर्ड/ रॉकेफेलर / चॅप्लिन / लिंकन इ. शेकडो नावंऐवजी मी वरती उदा. दिलेली नावे असायला हवी होती. पेशवाई बुडाली त्यावेळेची शेवटच्या मराठे- इंग्रज लढाईच्या वेळेची गोष्ट- पेशवे जवळपास जिंकत होते, एल्फिस्टन कात्रीत सापडलेला होता आणि पेशव्यांनी आता शेवटचा एक दिवस जोर लावला तर त्यांचा निर्णायक विजय होणार असे चित्र दिसत असतानाच पेशव्यांना ज्योतिष्याने सल्ला दिला- २-३ दिवसांनंतर पाडवा आहे- पाडव्याला पुन्हा चढाई करा- विजय आपलाच आहे. झाले- पेशव्यांच्या सैन्याने विश्रांती घेतली. त्या २-३ दिवसात ग्रॅंट डफ ने अधिक कुमक मागवली आणि पेशव्यांच्या सैन्याचा पाडाव केला आणि भारताचा इतिहास कायमचा बदलला. ही गोष्ट तर ब्राम्हणांच्या ऐन भरातली, सत्ताधीश होते ते- तेव्हा कुठले आरक्षण आड आले होते? आरक्षणाने नुकसान झालं म्हणता? मग आरक्षण नव्हता तेव्हा आपण काय दिवे लावले होते? आख्खा युरोप औद्योगिक क्रांती च्या काळात लिटरली दिवसाला काही नवीन शोध लावत होता, शास्त्राची, गणिताची, खगोलशास्त्राची परिमाणे बदलत होता तेव्हा आपण श्रावण्या करण्यात, दुसर्‍यांवर ग्रामण्य घालण्यात, एक प्रचंड मोठा भाग असलेल्या दलितांवर शिवताशिवत लादण्यात गर्क होतो. आणि गेल्या १०० वर्षात सुद्धा फारसा काही फरक पडलेला नाही हे मी दिलेल्या लिस्ट वरुन दिसते.

In reply to by बाळकराम

आयुर्हित Fri, 03/21/2014 - 13:59
मी वरील यादीमध्ये "Brain drain ला खुले आम प्रोत्साहन" असा एक पर्याय दिलेला वाचलेला दिसत नाही आपण. आपल्या कर्तृत्ववान सरकारने स्वातंत्र्या मिळाल्यानंतर जे काही दिवे लावलेले आहेत, त्यामुळे आपल्यासारखी अतिहुशार मंडळी भारत सोडून, भारता बाहेरच आपले कर्तृत्व गाजवत आहे. आणि हे सरकारी पातळीवर जोपर्यंत सुदृढ पर्याय उपलब्ध होत नाही, तो पर्यंत सुरूच राहणार आहे.

In reply to by आयुर्हित

आजानुकर्ण Fri, 03/21/2014 - 19:07
ब्रेन ड्रेन वगैरे मोठे शब्द वापरु नका. युरोप-अमेरिकेत कम्युनिटी कॉलेजमध्ये(no offence) गेलेली माणसे जी कामे करतात साधारण तीच कामे बहुसंख्य 'ड्रेन्ड ब्रेन्स' करतात. (सन्माननीय अपवाद अर्थातच आहेत.)

In reply to by आजानुकर्ण

आयुर्हित Fri, 03/21/2014 - 19:52
मी जी भारतीय लोक परदेशात राहून संशोधनांत व नवीन तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात अग्रेसर आहेत अशांबद्दल बोलतोय.हि सर्व संशोधक भारतात सरकारी महाविद्यालयात, स्वस्तात शिकतात पण भारत सरकार यांचा पुढे काही चांगला उपयोग करून घेण्यात अपयशी ठरत आहे. श्री. रघुनाथ माशेलकर व स्याम पित्रोडा सारखी उच्च विद्या विभूषित मंडळी आपला प्रकाश कधी पडतील या देशात? की त्यांचेही हात बांधले गेले आहेत सरकारची हाजी हाजी करण्यात? इतर मंडळींना भारतात जर चांगल्या पगाराचा रोजगार मिळणार असेल तर ती मुळात परदेशी का जावीत?

In reply to by आयुर्हित

आबा Sat, 03/22/2014 - 07:54
इतरत्र तुम्ही पेटंट्स चा उल्लेख केला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर माशेलकरांचं नाव वाचून हसू आलं.. सेल्फ कन्सीस्टन्सी कीस चीडीया का नाम है ? :)

In reply to by आजानुकर्ण

बाळकराम Sat, 03/22/2014 - 02:14
ब्रेन ड्रेन हा खरंच खूप मोठा शब्द आहे- तो माशेलकर/नारळीकर इ. सारख्या लोकांना लागू पडतो, आमच्या सारख्या असंख्य पोटभरू लोकांना नाही. :) इथे बघितलेले अनेक- विशेषतः ऑनसाईट वगैरे आलेले- संगणक अभियंते बघितले तर त्यांचा एकमेव सेलेबिलिटी क्लेम असतो तो म्हणजे- ते स्थानिक ब्रिटिशाच्या १/३- १/४ किमतीत उपलब्ध असतात. पण त्यांची उत्पादकता सुद्धा त्याच प्रमाणात असते बर्‍याचदा*. इथल्या एका १६ वर्षाच्या पोराने एक मोबाईल अ‍ॅप- "समली"- तयार केले जे याहूने नुकतेच £30 मिलिअन्सला विकत घेतले. फेसबुक, गूगल वगैरेंच्या स्टोरीज तर सगळ्यांनाच माहिती आहेत. अशाच काही स्टोरीज भारतातूनही येतील तेव्हाच खरं मी तरी भारत म्हणजे संगणक महासत्ता मानीन. संगणक आज्ञावलींच्या क्षेत्रातले ऑस्कर मानले जाणार्‍या गूगल कोड जॅम या स्पर्धेत भारतीय संगणक अभियंते सामान्यतः पहिल्या पहिल्या ५०० मध्ये पण नसतात. त्यामुळे हे ब्रेन ड्रेन वगैरे काही खरं नाही. *- संदर्भः भारतातील व लंडनमधील अनेक (शेकड्यात लिटरली) मित्र आणि घरातलेही अनेक सदस्य जे संगणक अभियंते आहे त्यांच्याशी अनेकदा झालेल्य मनमोकळ्या चर्चा.

In reply to by बाळकराम

धन्या Sun, 03/23/2014 - 09:16
भारतीय संगणक अभियंत्यांसाठी "आयटी हमाल" हा छान शब्द वापरला जातो. तो योग्य असल्यामुळे कुणी भारतीय संगणक अभियंता उचकतही नाही. :) निलेकणींनी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूकीला उभे राहणं अनाकलनिय आहे.

In reply to by बाळकराम

आजानुकर्ण Fri, 03/21/2014 - 19:09
उत्तम प्रतिसाद. किंबहुना भारताच्या इतिहासात रिझर्वेशन सुरु झाल्यावरच (गेल्या पन्नास साठ वर्षात) जीवनमान उंचावले आहे व तथाकथित ब्रेनड्रेन जोरात सुरु झाल्यावरच (नव्वदीच्या दशकात) भारताच्या प्रगतीनेही वेग घेतला आहे असे निरीक्षण नोंदवता येईल.

In reply to by आजानुकर्ण

आयुर्हित Fri, 03/21/2014 - 20:29
काहीतरी गल्लत होती आहे आपली असे वाटते. ज्याला आपण "प्रगती" संबोधत आहात, हे माझ्या मते विदेशी मंडळींना स्वस्तात ....धुवून देण्याचे डॉलर मध्ये पैसे मिळतात म्हणून रोजगार तयार केला गेला आहे.यात भारतीय लोकांच्या हाती हा व्यवसाय तो पर्यंतच राहील, जो पर्यंत चीनी/मॅक्सीकन/आफ्रिकन लोक आपल्या पेक्षा स्वस्तात ....धुवून देण्यास तयार होत नाहीत. मुलभूत संशोधनात आपण कुठे बसतो? Philips/Hitachi/Siemen/Bosch या सारख्या विदेशी कंपन्यांना स्वस्तात मनुष्यबळ मिळते आहे म्हणून भारतात कार्यालय काढतात व भरपूर संशोधन करून आपल्या नावावर भरपूर पेटंट मिळवत आहेत. याने भारताला Long Term Benefit कसा होईल? कारण हेच पेटंट आपल्याला कायम royalty देण्यास भाग पाडत राहतील.

In reply to by आयुर्हित

आबा Sat, 03/22/2014 - 07:52
मूलभूत संशोधनाविषयी आपले बरेच गैरसमज आहेत ९० पूर्वी मूलभूत संशोधन करणार्‍यांची संख्या आणि आताची संख्या याची तुलना करून पहा एकदा

In reply to by आबा

आयुर्हित Sat, 03/22/2014 - 23:57
संख्या हा मुळातच गौण शब्द आहे, भारतात तर संख्या कधीच कमी नसणार! संशोधनात गुणवत्ता हा महत्त्वाचा शब्द आहे. किती निबंध प्रकाशित झाले(PHD साठीचे धरून) यापेक्षा किती व्यवहार उपयोगी नवीन शोध व शोधनिबंध प्रकाशित झाले हेच महत्त्वाचे.

In reply to by आयुर्हित

आबा Sun, 03/23/2014 - 03:34
असं होय, याला म्हणतात होय मूलभूत संशोधन (मला वाटलं ज्योतिषशास्त्र वगैरे असेल) ओके मग पेटंट्सची संख्या बघा !

In reply to by आजानुकर्ण

काळा पहाड Fri, 03/21/2014 - 20:48
उत्तम प्रतिसाद. किंबहुना भारताच्या इतिहासात रिझर्वेशन सुरु झाल्यावरच (गेल्या पन्नास साठ वर्षात) जीवनमान उंचावले आहे व तथाकथित ब्रेनड्रेन जोरात सुरु झाल्यावरच (नव्वदीच्या दशकात) भारताच्या प्रगतीनेही वेग घेतला आहे असे निरीक्षण नोंदवता येईल. -- आजानुकर्ण बाकी चालू द्या
बापरे! राहूल गांधी चावला की काय?

In reply to by बाळकराम

बाप्पू Fri, 03/21/2014 - 22:47
काळा पहाड , बाळकराम ,नितिन थत्ते यांचे प्रतिसाद वाचून मला राहवले नाही. त्यामुळे लिहितोय. आरक्षण हवे की नको हे खालील उदाहरणातून सांगा मला. हे उदाहरण म्हणजे एक सत्य घटना आहे.. आणि हे जर एक जरी व्यक्तीला बरोबर वाटले तर आरक्षण चालू ठेवण्यास माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. स्थळ: पुण्याचे चे नामवंत अभियंतिकी महाविद्यालय विद्यार्थी क्रमांक 1 : CET ला 128 मार्क्स. ओपन प्रावर्ग. हव्या त्या शाखेला प्रवेश मिळाला नाही. कारण त्याची जात आडवी आली. पण त्याच्या वडिलानी खटपट करून कसेबसे १,००,००० रुपये जमा केले (७ वर्षापूर्वी) आणि म्यनेजमेण्ट कोटा मधून मुलाला प्रवेश मिळवून दिला. आता म्यनेजमेण्ट कोटा मधून प्रवेश मिळाल्यामुळे पुढे कोणतीही सवलत मिळाली नाही फी मध्ये (EBC वागेरे). त्यामुळे सर्व ४ वर्षाची पूर्ण फी भरावी लागली त्याचे वडील काही विशेष श्रीमंत नव्हते. त्याला कॉलेज ला जायला काहीच सोय नव्हती. सुरवातीचे 2 वर्ष बस ने जात होता. त्यानतर त्याच्या वडिलानी पुन्हा कर्ज काढून सेकेंड हॅण्ड स्प्लेनडर घेऊन दिली. आपल्या वडिलांची आपल्यामुळे होत असलेली आर्थिक अडचणी जड डोळ्याने पाहून त्याने शिक्षण पूर्ण केले. पण त्याची चुक एवढीच होती की तो ओपन मधला होता. विद्यार्थी क्रमांक 2 : CET ला 80 मार्क्स. NT प्रावर्ग. त्याच शाखेला प्रवेश झाला तो ही CAP round मधून. कोणताही आटापिटा न करता. त्यानंतर यांना फी मध्ये सवलत. पुन्हा मागासवर्गिय आहेत म्हणुन scholoership घेणार. जसे काही हे लोक शिकून सरकारवर काही उपकार च करत आहेत. एवढ्या सगळ्या सोयी घेऊन हे महाशय पहिल्या दिवसापासून karizma गाडी फिरवत कॉलेज मध्ये यायला लागले आणि 4 वर्षाचा कोर्स 7 वर्षात पूर्ण केला. आता पास आउट होऊन govt जॉब करिता प्रयत्न चाललेत. आता तो ही मिळेल कदाचित. पण काय करणार... कारण तो NT होता ना,,,,,!!! मला माहीत आहे की हे उदाहरण आहे आणि याला बरेच अपवाद देखील आसतील. पण जर खरेच तुम्ही आरक्षण सामाजिक समता आणण्यासाठी देत असताल तर कृपा करून जात हा एवढा एकच criteria लावू नका. आणि जर हेच हवे आसेल तर सर्वच जतींना त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्ये नुसार आरक्षण द्या.

In reply to by पैसा

बाप्पू Fri, 03/21/2014 - 23:40
या दोन्ही लेखांचा आणि माझ्या इथल्या प्रतिसदाचा काही संबंध आहे असे मला तरी वाटत नाहीए. जरा सजवून सांगितले तर बरे होईल. आणि तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर "नाही " आसे आहे!!! :)

In reply to by बाप्पू

पैसा Fri, 03/21/2014 - 23:45
नीट पाहिलंत तर लक्षात येईल की तो उपप्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादाला नसून बाळकराम यांच्या http://www.misalpav.com/comment/564920#comment-564920 या प्रतिसादाला आहे! :)

In reply to by काळा पहाड

टंकायचे श्रम वाचवलेत.
हो ना.. ५० टक्के मार्क पाडून इंजिनियरींग ला प्रवेश घेवून
शिवाय निम्मी फी किंवा अगदी मामुली फीचं विसरलात की हो. आता थोड्या वर्षांनी ह्यांना शिकल्याबद्द्ल पैसे द्यावे असा निर्णय सरकारने घेऊन टाकावा.

आयुर्हित Tue, 03/18/2014 - 23:32
मुळात आरक्षण ही संकल्पनाच मला पटत नाही, चुकीची वाटते. त्यात हे आरक्षण म्हणजे हनुमानाची शेपटीच ठरते. आधी एकतर संपत नाही आणि सर्वीकडे आग लावल्याशिवाय विझतही नाही. आणि जर आरक्षण असेल, तर सर्वांना याचा फायदा व्हावा. नाही तर कोणालाच नाही. आरक्षणाची अजिबात गरज नसलेले समाज: असे तरी कोणी नाही आणि सदैव नसते. प्रत्येक समाजात अत्यंत हालाकीची परिस्थिती असलेले लोक असतात. प्रत्येक श्रीमंत हा कधीतरी गरीब असतो किंवा होऊ शकतो. परवा झालेली गारपीट बघितल्यावर तर ही वाईट परिस्थिती कोणाच्याही वाट्याला येऊ शकते, हे स्पष्ट होते. असल्या ह्या नेत्यांपेक्षा बुधवार पेठेत लिपस्टिक लावून उभे असलेल्या वेश्या बऱ्या वाटतात,बिचाऱ्या आपलेच शरीर विकतात.

In reply to by आयुर्हित

बाप्पू Wed, 03/19/2014 - 00:08
सहमत...
आणि जर आरक्षण असेल, तर सर्वांना याचा फायदा व्हावा. नाही तर कोणालाच नाही. आरक्षणाची अजिबात गरज नसलेले समाज: असे तरी कोणी नाही आणि सदैव नसते.

आयुर्हित Wed, 03/19/2014 - 12:06
तीसरे सयाजीराव हे दूरदर्शी राजे होते. त्यांनी इतर तत्कालीन इतर राजांच्या तुलनेने बरीच आगळी वेगळी कामे केली. त्यापैकी काही - स्त्रीयांना मोफत शिक्षण आणि शिक्षणाची सक्ती. राज्याचा कारभार मराठीच्या जागेवर गुजराती भाषेतून करण्याचा पायंडा. बाबासाहेब आंबेडकर यांची, ते बडोदा संस्थान चे नागरीक नसताना आणि ते दलित वर्गातले असून सुद्धा, केवळ हुशारी लक्षात घेऊन, इंग्लंड मध्ये शिक्षणाची आर्थिक सोय दिली. या निर्णयाचा परिणाम देशावर किती झाला हे आपण सर्व जाणतो. याचा अर्थ : मुलभूत सुविधा पुरविणे हा सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे, असा होतो. अन्यथा "बाबासाहेब आंबेडकर" यांना आरक्षण देऊन भालदार/चोपदार/हाकारी सहज बनवता आले असते, पण एक चांगला घटनाकार आपण मुकलो असतो.

In reply to by आयुर्हित

शेखरमोघे Wed, 03/19/2014 - 21:47
जरी तिसरे सयाजीराव राजे बाबासाहेब आंबेडकर याना मदत करण्याएवढे दूरदर्शी आणि पुरोगामी होते तरी बाबासाहेब आंबेडकर शिकून परत आल्यावर जेव्हा बडोदा राज्यात नोकरी करू लागले तेव्हा त्याना "दलित" असल्याचा त्रास झालाच. त्या मुळे ही नोकरी काही काळच टिकली.

In reply to by शेखरमोघे

आयुर्हित Wed, 03/19/2014 - 23:06
"दलित" असल्याचा त्रास हा बहुधा सर्वांनाच सर्व काळी झाला व कदाचित अजूनही बऱ्याच ठिकाणी "उच्च-नीच" असावे. पण आपल्यातील क्षमता वाढविण्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करू शकत होता आणि आजही करू शकतो. त्यासाठी काय हवे ते सरकारकडून मान्य करून घ्यायला हवे, त्यासाठी सर्वांची एकजूट मात्र हवी. फक्त आरक्षण देवून हे प्रश्न सुटलेत किंवा सुटतील असे वाटत नाही. व असे हे(भ.वे)नेते आरक्षणांचे गाजर दाखवून आपल्याला कायमचे मिंधे बनवत आहे हे का लक्षात येत नाही सर्वांना?

In reply to by शेखरमोघे

संतोषएकांडे गुरुवार, 03/20/2014 - 02:18
सुधारणावादी विचार हे कदांचीत सयाजीरावांच्या जिन्सशी जणु जुळलेले होते. अस्पृश्यता निवारणा साठीचं त्यांच अभियान कदांचीत गांधीजींकरताही जास्त असरकारक होतं. आंबेडकरांनी ५० रुपयांची दरमाह स्कॉलरशीप महाराजांकडून मिळवून बी.ए. ची डीग्री मिळवली. आणी नंतत महाराजांतर्फे अमेरीकेला कायदेशास्त्राचे शिक्षण मिळवून पीएचडी ची डीग्री मिळवून भारतात परतले. महाराजांनी त्यांना वडोदरा राज्याचा विधानसभेचे मेंबर बनवीले. आणी फर्मावीले की जो कोणी आंबेडकरां बरोबर विधानसभेत बसायला तयार नसेल त्याला नीवडणूक लडण्याची परवानगी मिळणार नाही.

चिरोटा Wed, 03/19/2014 - 12:42
हे ज्या कंपनीचे सहसंस्थापक होते, ती कंपनी डोक्याला शॉट लावणारी कामाशी काहीही संबंध नसलेली कोडी सोड्वायला देत, मग दहावी,बारावीला अमूक तमूकच मार्क्स हवेत्,प्रत्येक सेमीस्टरमध्ये अमूकच क्लास हवा अशा 'जाचक' अटी.काम चालू झाल्यावर तेच काम युरोप्,अमेरिकेत डीग्री नसलेला,कम्युनिटी कॉलेजमध्ये(no offence) गेलेला माणूसही करतोय हे कळायचे मग डोक्याला पुन्हा एकदा शॉट.!! अशा अटी लादणारे आरक्षणाची भाषा करतात हे पाहून पुन्हा एकदा शॉट बसला. इकडे दक्षिण बेंगळूरुत निलकेणी विरुद्ध भा.ज.पा.चे अनंत कुमार असा सामना आहे.अनंत कुमार येथून बर्‍याचवेळा जिंकले आहेत.

In reply to by चिरोटा

सचिन कुलकर्णी Wed, 03/19/2014 - 13:16
अचूक वर्णन केले आहे या कंपनीचे. अनंतकुमार यांच्यासमोर हे पडणार हे नक्की आहे. खान्ग्रेसने चढविलेला अजून एक बळीचा बकरा.

श्रीगुरुजी Wed, 03/19/2014 - 13:08
इन्फोसिसमध्ये काम करत असताना काही मीटिंग्जमध्ये नंदन नीलेकणींशी संवाद साधला होता. इन्फोसिसच्या यशामध्ये नारायण मूर्ती व नंदन हेच दोघे अत्यंत डायनामिक व कार्यक्षम असे संस्थापक होते. उरलेले संस्थापक संचालक सदस्य फारसे प्रभावी नव्हते. नंदन अत्यंत प्रभावी संवाद साधत असत. अनेक नवीन प्रभावी कल्पना त्यांनी राबविल्या होत्या. शून्यातून कंपनी उभी करण्यामागे मूर्तींच्या बरोबरीने त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. अशा व्यक्तीने काँग्रेसमध्ये प्रवेश करावा याचा अत्यंत खेद वाटतो. दिल्लीमध्ये काँग्रेस सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांबरोबर ५ वर्षे जवळून काम करून अनुभव घेतल्यानंतर काँग्रेस या अत्यंत भ्रष्टाचारी, जातीयवादी व कमालीच्या अकार्यक्षम पक्षात जाणे हे त्यांच्यासारख्या डायनामिक व कार्यक्षम व्यक्तीने का ठरविले असावे याचे राहून राहून आश्चर्य वाटते.

In reply to by श्रीगुरुजी

नितिन थत्ते Wed, 03/19/2014 - 21:00
इथे बोंबलणारे आपण सगळे आणि नंदन निलेकणी यांच्यात तुम्हीच सांगितल्याप्रमाणे"दिल्लीमध्ये काँग्रेस सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांबरोबर ५ वर्षे जवळून काम करून अनुभव घेतल्यानंतर" हा महत्त्वाचा फरक आहे ना? कदाचित आपल्याला काँग्रेसविषयी 'अत्यंत भ्रष्टाचारी, जातीयवादी व कमालीच्या अकार्यक्षम' असे जे वाटते ते तसे नाही असे त्यांना लक्षात आले असेल ;) बघा बुवा. :D

In reply to by नितिन थत्ते

श्रीगुरुजी Wed, 03/19/2014 - 21:05
>>> कदाचित आपल्याला काँग्रेसविषयी 'अत्यंत भ्रष्टाचारी, जातीयवादी व कमालीच्या अकार्यक्षम' असे जे वाटते ते तसे नाही असे त्यांना लक्षात आले असेल बघा बुवा. (१) लक्षात येऊन सुद्धा "लाल दिव्याच्या गाडीचा" मोह पडल्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असतील किंवा (२) त्यांना काँग्रेस अत्यंत स्वच्छ, निधर्मी, कार्यक्षम अशी वाटली असेल. या दोनपैकी काहीही असले तरी धन्य आहे त्यांची!

(कुणी गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या या चालीवर) कुणी जैनांना द्या,कुणी मुस्लिमांना द्या कुणी मराठ्यांना तर कुणी गुजराथ्यांना द्या.. तसेही सरकारी नोकर्या,शिक्षकी पेशा आणि इतर अनेक ठिकाणी आरक्षणाने काय वाट लागली आहे माहीतच आहे. पण म्हणुन कुठलाही उद्योजक दर्जाशी तडजोड करुन आरक्षित उमेदवाराला पात्रतेचे किमान निकष न लावता केवळ जागा भरण्यासाठी कामावर ठेवेल असे वाटत नाही. कारण त्या माणसाचा पगार शेवटी त्याने केलेल्या कामातुन निघणार नसेल तर उद्योग बुडायला वेळ लागणार नाही. त्यापेक्षा कोणीही धंदा बंद करुन स्वस्थ बसणे पसंत करेल.

पोटे Wed, 03/19/2014 - 14:47
हजारो वर्षे १०० % आरक्षण खाल्लेले लोक ५० % आरक्षणाला विरोध करतात, हे पाहून हसू आले. :)

अहो या असल्या तथाकथित IDOLS चे अंतिम लक्ष्य राजकारण च असते.हे फक्त समाजसेवेची कातडी पांघरून काही वर्षे सेवा करण्याचा आव आणतात,आणि नंतर त्या प्रतिमेचा फायदा घेउन राजकारणात येतात.सध्याचा सर्वात HOT SHORTCUT आहे हा.

In reply to by मृगजळाचे बांधकाम

बॅटमॅन Wed, 03/19/2014 - 21:53
अल्पसंख्याक हा निकष लावला तर पारशी, जैन, लिंगायत, इ. सकट ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

In reply to by मृगजळाचे बांधकाम

रमेश आठवले गुरुवार, 03/20/2014 - 22:58
माझ्या माहितीप्रमाणे जैन समाजाला minority community म्हणून सरकारनी मान्यता दिली आहे. तीचा उपयोग त्यांच्या धर्माच्या संस्था चालविण्यासाठी वगैरे होतो. सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळण्यासाठी नाही. शीख आणि मुस्लिम संप्रदाय यांनाही अशीच मंजुरी मिळाली आहे. आंध्रच्या सेकुलर सरकारने मुस्लिमाना नोकरीसाठी काही टक्के आरक्षण मंजूर केले होते, पण तेथील न्यायालयाने ते घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देऊन रद्द केले.

In reply to by रमेश आठवले

आयुर्हित Sun, 03/23/2014 - 00:28
minority community म्हणून सरकारनी मान्यता दिली आहे. तीचा उपयोग त्यांच्या धर्माच्या संस्था चालविण्यासाठी वगैरे होतो:- धर्माच्या संस्था यामध्ये नवीन स्कूल/कॉलेज असाही होतो. बंगळूरू मध्ये जैन विद्यापीठ (आधीचे सर भगवान महावीर जैन महाविद्यालय) व पुण्याचे बोलायचे झाल्यास आझम कॅम्पस अशी काही उदाहरणे आहेत. याचा अर्थ या आधारे यांचे नवीन स्कूल/कॉलेज उघडले जातील.व आपली मुले पुढील उच्च शिक्षणासाठी minority community च्या स्कूल/कॉलेज मध्येहि जातील/जाऊ शकतील व यांना सर्व आर्थिक फायदा होईल.

मदनबाण Wed, 03/19/2014 - 22:01
आता माझी सटकली रे.........! देशातल्या लोकांची टाळकी अजुन कशी सटकत नाहीत ? याचेच खरं तर रोज रोज नव्याने नवल वाटते मला. हे भाडखाउ भोसमारीचे राजकारणी अजुन किती लोकांचे रक्त पिणार आहेत तेच कळत नाही ! गोचीड सुद्धा पोट भरल्यावर गप्प होते, पण ह्या हरामखोरांची तहान काही केल्या भागत नाही ! देश भिकेला लागला आहे, तरुण वर्ग निराशेच्या गर्तेत जात आहे, महागाईने जीव कंठाशी आला आहे,बलात्कारांवर बलात्कार...कधी चिमुरडीवर तर कधी वॄद्धेवर नराधमांची ही पैदावर मुक्त आहे आपल्या देशात कारण कुणाची भिती /धाक उरलेलीच नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांनी तर पार कळस गाठला आहे तरी हे भिकारडे राजकारणी त्यांची निर्लज्य थोबाडे घेउन मतांची भिक मागाला आता आपल्या दारात येतील... मतांची भिक मागतील आणि मग आपल्याच छाताडावर बसुन थैमान घालतील ! गेल्या १० वर्षातली देशाची अवस्था पहाता आता अजुन या देशाचे किती वाटोळे करायचे बाकी ठेवले आहे ? लोकसभेत मिर्ची स्प्रे वापरला गेला, राज्यसभेत स्पीकरची अंगावर धावणे,उत्तर प्रदेश विधान सभेत विधायकांचे कपडे काढण्याचा प्रकार तर जम्मु-काश्मिर विधान सभेत विधायकांनी कर्मचार्‍यांना केलेली मारहाण ! हे सर्व राजकारणी आहेत ? हे देशाच काय भलं करणार ? पण या लोकांनाच आपणच मतदान करतो ना ? परत एकदा तोच व्हिडीयो इथे देतोय... निदान यावेळी तरी लोकांनी मतदान करताना आपल्या देशाचा आणि पुढे येणार्‍या आपल्याच पिढीचा विचार करावा !

अर्धवटराव Fri, 03/21/2014 - 08:40
मिपा फार काहि बदललं नाहि म्हणायचं...बरं झालं... जुनिच दारु जुन्याच बाटलीत जुन्याच चवीत चाखायला मिळते आहे :) आता थोडं कामाचं बोलुयात. उच्चनिचतेच्या (सं)कल्पना, त्याच्या अनुषंगाने श्रमविभागणी व जबाबदार्‍या, विशिष्ट वर्गाला मिळणारे फायदे व फायद्या करता वर्गाची परिभाषा असं व्हिशिअस लूप, या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे सामाजीक विषमता, व त्या विषमतेला छेदण्याकरता म्हणुन आरक्षणाचं औषध... असं साधारण या प्रॉब्लेमचं स्वरूप आहे (बहुतेक). २०व्या शतकाच्या मध्यात या समस्येचं स्वरूप एक अनार और सौ बिमार असं झालं व जो बहुत काळपासुन बिमार आहे व ज्याच्य वाटेला अनार यायचे चान्सेस कमि आहेत त्याला अनारचा एक विशिष्ट पोर्शन देण्यात यावा असं ठरलं. राजकारणामुळे या सर्व प्रकरणाचं काय गुळ-खोबरं व्हायचं ते झालच. आणि या समस्येचं समाधान म्हणजे सौ बिमार करता एकसो दस अनार पैदा करणे व सर्वांना पूर्ण तृप्त करुन सुद्धा अनार उरलेले असणे. निलंकणी सारख्या व्यावसायीकाने या दृष्टीकोनातुन विचार मांडण्यापेक्षा त्यांनी समस्या आणखी चिघळायची भाषा केली... ते ही स्वाभावीक आहे... वाण नाहि पण गुण लागलाच.

आयुर्हित Fri, 03/21/2014 - 09:52
"या समस्येचं समाधान म्हणजे सौ बिमार करता एकसो दस अनार पैदा करणे व सर्वांना पूर्ण तृप्त करुन सुद्धा अनार उरलेले असणे" १००% पटले. खरे आहे आपले, आता फक्त कामाचं बोलुयात! या साठी आपण सारे मिपाकर एक होऊन काय काय करू शकतो, याचे कोणी मार्गदर्शन करेल काय? सर्वांना विनंती, यावर नवीन धागा येऊ द्या, आणि फक्त विषयाला धरूनच लिहावे, फाटे फोडू नयेत.

विटेकर Fri, 03/21/2014 - 14:10
चारित्र्य संप्न्न व्यक्तिच सुदृढ समाज निर्मू शकतात. त्यामुळे सुधारणांची सुरुवात माझ्यापासूनच व्हायला हवी. व्यक्तिगत पातळीवर खालील गोष्टी करता येतील असे वाटते : १.जर मी सक्षम असेन तर कधीही कसलीही सब्सिडी घेणार नाही. २. वेळेत आणि योग्य तो कर मी भरीन. ( विनातक्रार आणि आनंदाने ) कायद्यातील पळ्वाट शोधून कर चुकिविणार नाही ( उदा. वडिलांच्याकडून घरभाड्याची पावती घेणे )चुकीची /खोटी मेडीकल बिले + ट्राव्ल बिले देणार नाही. वॉवचर पेंमेंट घेऊन कर वाचविण्याचा प्रयत्न करणार नाही. ३. रहदारीचे नियम पाळिन . गाडीतून जाताना खिडकितून बाहेर खाद्यपदार्थांचे आवरण टाकणार नाही. रस्त्यावर थुंकणार नाही, स्वच्छता गृहाचा वापर करेन. ४. मला परवडत असले तरीही वीजेचा आणि पाण्याचा कटाक्षाने संयमित वापर करीन. अन्न वाया घालवणार नाही. ५. मी जात्-पात पाळ्णार नाही. घरातील मोलकरीण ही देखील माझ्याघरी सन्मानाने हळ्दीकुंकु घेईल. वॉचमन, गाडी धुणारा माझ्याकडे दिवाळीला फराळाला येतील्.दिवाणखान्यात फराळ करतील. ६. माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या वार्षिक सहलीइतका खर्च मी एखाद्या स्वंयसेवी संस्थेला देईन. वर्षातील काही दिवस ठरवून मी अश्या संस्थासाठी त्यांना आवश्यक असणारे काम करीन. ७. जुने कपडे , मागील वर्षाची वह्या-पुस्तके बिग -बाजारला न देता अथवा रद्दीत न घालता, स्वप्रयत्नाने गरजू लोकांना पोचवीन. आणखी काही सुचेल तसे लिहीन !आपण ही भर घालू शकता !

In reply to by विटेकर

काळा पहाड Fri, 03/21/2014 - 20:51
सहावा व सातवा मुद्दा सोडून देता बाकीचे सध्या ही होतेच आहे. बाकी काँग्रेसच्या कृपेने मी दिवसेंदिवस गरीबी रेषेखालीच जाण्याची जास्त शक्यता असल्याने हे मुद्दे पाळता येणार नाहीत. क्षमस्व.

In reply to by विटेकर

प्रसाद१९७१ Wed, 03/26/2014 - 17:27
. वेळेत आणि योग्य तो कर मी भरीन. ( विनातक्रार आणि आनंदाने ) कायद्यातील पळ्वाट शोधून कर चुकिविणार
हे का? मी कष्टानी कमवलेल्या पैश्याचा टॅक्स भरायचा आणि तो ९०% भ्रष्टाचाराच्या पोटात जाणार किंवा ह्या फुकटच्या स्कॉलरशीप वर वाया जाणार. जिथे जमेल तिथे कर चुकवायलाच पाहिजे. आधीच नोकरी करणार्‍या माणसाला कर चुकवता येत नाही.

आयुर्हित Fri, 03/21/2014 - 21:38
कर्तुत्ववान लोकांना निवडून आणण्याबद्दल आमची ना नाही. परंतु ...ला पाय लावून पळणारे "गुडघ्याला बाशिंग" ला विरोधीपक्ष नेते बनायची पण लायकी नाही. आणि जरी तुम्ही म्हणाल तसे केले तरी त्यांना लगेच वाटेल कि भारताचे विरोधीपक्ष नेते बनण्यापेक्षा आपण जर SAARC/ UNO किंवा अमेरिकेच्या निवडणुकीत भाग घेतला पाहिजे, म्हणून त्याचाही ४९ किंवा कमी दिवसात राजीनामा देतील.

आबा Sat, 03/22/2014 - 07:47
तुमच्या एकूणच आकलणक्षमतेचा आणि मॅच्युरीटीचा अंदाज येतोय तुमच्या प्रतिसादांमधून... ब्रेन-ड्रेन वगैरेची चिंता दुसर्‍यांवरच सोडलेली बरी...

आयुर्हित Sun, 03/23/2014 - 00:07
आजवर सर्व भारतीय असेच चिंता दुसर्‍यांवरच सोडलेली बरी...म्हणत आले आहेत. त्यामुळेच हे असे दिवस आपल्या सर्वांच्या वाट्याला आले आहेत. अपेक्षीत चर्चा या वरचा खरा मुद्दा "या समस्येचं समाधान म्हणजे सौ बिमार करता एकसो दस अनार पैदा करणे व सर्वांना पूर्ण तृप्त करुन सुद्धा अनार उरलेले असणे" यावर आपले उपयोगी प्रतिसाद द्यावेत, ज्यावरून आपल्या आकलणक्षमतेचा आणि मॅच्युरीटीचा अंदाज येईल.

In reply to by आयुर्हित

आबा Sun, 03/23/2014 - 04:08
त्याचं काय आहे की आरक्षण म्हणजे गरीब श्रीमंतांतली दरी दूर करण्याचं साधण असा भल्याभल्यांचा गैरसमज असतो. आणि आरक्षणासारख्या धोरणांचे स्टॅटॅस्टीकल फायदे बघायचे असतात, एक एक उदाहरण देण्यातून काही सिद्ध होत नाही त्यातून "आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होतो" या दर्जाचं तुमचं आकलण आहे... काय युक्तीवाद करायचा?! असो खालील गोष्टी डोळ्याखालून घातल्या तर बरं होईल, म्हणजे नाही घातल्या तरी चालतीलच १) http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004_dl_sheth.pdf २) http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2010_44.pdf ३) http://datastories.in/blog/2013/12/02/social-groups-and-class-divides/ (इथे तुमच्या लाडक्या गुजरात मधली परिस्थीती ही पाहता येईल)

आयुर्हित Sun, 03/23/2014 - 17:41
तुमच्या लाडक्या गुजरात मधली आजची परिस्थीती पहा: Gujarat tops the list of states in terms of economic freedom, improving its position from fifth place in 2005. Refer: The report on Economic Freedom of the States of India (EFSI) by Cato Institute

प्रसाद१९७१ Wed, 03/26/2014 - 17:30
हा चोर माणुस आहे. स्वताची कंपनी आहे, तिथे का नाही आरक्षण चालू करत आधी. तसे ही मुर्तींकडे फक्त ५ टक्के शेयर्स असुन ( ५०% असते तर बरोबर होते ) स्वताच्या मुलाला आरक्षण देउन कंपनीत आणले च की.