प्रजासत्ता की प्रजा’सट्टा’

देर्देकर साहेब, तुम्ही सर्वसाधारण भारतिय मतदाराची अंतर्विरोध (इंटर्नल कॉन्फिक्ट) असलेली, वरुन मजेदार वाटणारी पण वास्तविकतेत दु:खद असलेली, मानसिकता व्यक्त केली आहे. म्हणून माझे म्हणणे जरा विस्ताराने सांगतो.

१.
आराखड्याची अंमलबजावणी पाच (किंवा अगदी २५) वर्षे संपल्यावर तपासायची नसते आणि तिचा जनतेला होणारा फायदाही सगळे काम संपल्यावर शेवटच्याच दिवशी मिळतो असेही नसते.

आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा इंटेरिम रिपोर्ट दर तीन महिन्यात अंतर्गत तपासणीत ताडून पाहणे आणि कमीकमी दरवर्षी लोकांसमोर येणे अपेक्षित असते. त्यामुळे केवळ कामाची प्रगती ठीक चालली आहे की नाही हेच कळते असे नाही तर कमी पडलेली प्रगती परत रुळावर कशी आणायची आणि सुरळीत चाललेल्या प्रगतिचा वेग अजून वाढवता येईल का हेही पाहता येते. अथवा अगोदर माहित नसलेल्या नविन वस्तुस्थितीप्रमाणे आराखड्यात बदलही करता येतो.

सगळी काळजी घेऊनही जर कोणी उमेदवार काम करण्यास असमर्थ असला / काम न करणारा निघाला तर पुढच्या निवडणूकीत त्याला मत मिळणार की नाही हे "मतदार, जुना निवडलेला उमेदवार व नव्याने उभे राहिलेले उमेदवार" या सगळ्यांना कळून चुकलेले असेल. याकरिता पाच वर्षे थांबायला लागू नये म्हणूनच सद्या "उमेदवाराला परत बोलविण्याचा हक्क (राईट तू रिकॉल)" मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

थोडक्यात, "पाच वर्षांतून एकदा मत द्या, देवाच्या दयेनं चमत्कार होऊन आपला नेता सुधारणा करेल आणि आपण फक्त दिवाणखान्यात मित्रांबरोबर "सिस्टिम" च्या चर्चा करायला हरकत नाही" ही मानसिकता झुगारून दिली तर काही फायदा होईल.

२.
...पण कालमर्यादा २०३१ पर्यंत ते प्रत्त्यक्षात आंमलात येईल असे म्हणतोय. इतका वेळ कोण थांबणार आहे.

आता तुमच्या उमेदवाराचेच बघा. त्याने तुम्हाला जे काय सांगितले आहे ते ३१ डिसेंबर २०३१ ला या एका दिवशी आस्तित्वात येणार आहे काय? त्याचा आराखडा जर खरोखरचा असेल तर त्याच्याकडे दर वर्षी काय काय सुधारणा होतील त्याचे वेळापत्रक असायला हवे. त्या दरवर्षी पडताळून पहाता येतील आणि त्या झाल्या तर त्यांचा फायदा तुम्हाला पहिल्या वर्षापासून पुढे त्या त्या वर्षी मिळतच राहणार आहे की नाही? असे एक एक करत सरतेशेवटी शेवटच्या वर्षीपर्यंत सर्व सुधारणा झाल्या की आराखड्याची अंमलबजावणी पुरी झाली असे म्हणता येईल. युरोप-अमेरिकेनेही आताचा टप्पा गाठायला अनेक दशके घेतली आहेत हे विसरून कसे चालेल?

आता जर कोणी "पाच वर्षात कळव्याचा कॅलिफोर्निया करतो" असे म्हटले आणि त्याला केवळ "कमी वेळ सांगितला" म्हणून मत मिळणार असेल तर गोष्ट फारच वेगळी :)

"रोम एका रात्रीत बांधले गेले नाही" हे आपण जाणतो पण आपल्याला आपले रोम चमत्कार होऊन पटकन बनले पाहिजे असे वाटण्यात गैर वाटत नाही. मुख्य म्हणजे "रोमच्या बांधकामावर नीट नजर ठेवल्याशिवाय तर ते तसे बांधले गेले नसते" ही वस्तुस्थिती तर आपण पुर्णतः विसरतो !

आराखडा हा शेवट नसून सुरुवात असते. चांगल्या आराखड्याचा उपयोग नंतर त्याबरहुकूम अंमलबजावणी झाली की नाही हे पडताळून वारंवार झाला नाही तर त्यात आणि सद्याच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात काहीच फरक नाही.

उमेदवारांची निवड करताना सखोल अभ्यास करणे प्रत्येक मतदाराला शक्य नसते हे सत्य आहे. तसे करणे व्यवहार्यही होणार नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे. शिवाय इतक्या प्रयत्नांनी केलेली निवड पुढच्या पाच वर्षांच्या कालावधित व्यवहारात योग्य ठरेलच याचीही खात्री देता येत नाही. म्हणजे एकंदरीत या प्रक्रियेतला बेनेफीट-कॉस्ट-रेशो सर्वसामान्य मतदाराला परवडेल असा नाही.

पण खालील गोष्टी तुलनेने जास्त सोप्या आणि व्यवहार्य आहेत असे वाटते:

१. मतदारसंघातल्या सर्व नागरिकांच्या सामाईक भल्याचा विचार करू शकणार्‍यांतील जास्तीत जास्त योग्य वाटणार्‍या उमेदवाराची तो भविष्यात करणार असलेल्या विकास आराखड्यावर निवड करून त्याला मत देणे हे तुलनेने जास्त सोपे होईल.

२. भारतातली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहता ५००-१००० रुपये देऊन मते खरेदी करणे हे नजिकच्या भविष्यकाळात नाहिसे होईल हे शक्य वाटत नाही. तरीसुद्धा कित्येक मतदारसंघातले निवडणुकीचे निर्णय फारच थोड्या (नगरपालिका विभागांत ५०-२०० मतांच्या तर लोकसभा विभागांत २०००-१००००) मतांच्या फरकाने ठरतात. त्या मतदारसंघात या फरका इतक्या संख्येने "तथाकथित सुजाण मतदार" असावेत असे वाटते. मात्र बर्‍याच वेळा अश्या मतदारांचा मतदान न करण्याकडे कल असतो. थोडक्यात, अशिक्षित मतदारांना "विकाऊ गठ्ठा" मतदानाबद्दल दोष देत बसण्याऐवजी सुजाण मतदार आपल्या "सजग गठ्ठा" मतदानाची ताकद वापरून त्यातल्या त्यात बरा उमेदवार निवडून आणवून निवडणुकीचे पारडे काही अंशी तरी चांगल्या दिशेने झुकवू शकतात.

३. अजून एक नेहमी चर्चेत येणारा मुद्दा म्हणजे, दुर्दैवाने सद्या उमेदवारांमध्ये "चांगला आणि वाईट" असे पर्याय बर्‍याचदा नसतात. पण आज "जास्त वाईट आणि कमी वाईट" या पर्यायांमध्ये निवड करत करत एक दिवस "चांगला आणि वाईट" असे आणि नंतर कधी "चांगला आणि जास्त चांगला" असे पर्याय मिळावेत असा आशावाद बाळगायला हवा.

४. निवडून आलेल्या उमेदवाराला त्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न विचारण्याची पात्रता आणि जबाबदारी अशिक्षित मतदारांपेक्षा जास्त ह्याच वर उल्लेखिलेल्या सुजाण मतदारांकडे असते. नुसती "सिस्टीम" बद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्यांनी सिस्टीम रुळावर चालवण्यासाठी त्यांचे कर्तव्य त्यांनी केले तर एका रात्रीत नाही पण दोन तीन मतदानचक्रांनंतर फरक पडणे सुरू होऊ शकेल.

वरचे सर्व काहिंना स्वप्नरंजन वाटेल यात शंका नाही... पण भारतातली अर्थव्यवस्था खुली होईल हे (खुद्द मलाही) १९९० पुर्वी स्वप्नरंजनच वाटत होते. पण एकदा तिचे उदारीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सरकारे बदलली तरी तिचे उदारीकरण चालूच राहिले... अगदी २००९ पर्यंततरी. एकदा एखाद्या प्रक्रियेत क्रांतिक वस्तुमान (क्रिटिकल मास) जमा झाले की मग तिची प्रगती जास्त सोपी आणि जास्त वेगाने होते असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. निदान तथाकथित सुजाण मतदारांनी स्वतःच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवल्याशिवाय फक्त पोकळ चर्चा करण्याने काही साध्य होणार नाही याबाबत तरी दुमत नसावे... कारण तसे न केल्यास निष्क्रियतेने निर्माण होणारे पर्याय खूपच जास्त धोकादायक आहेत.