या बाबतीत "फ्यूचर्स मार्केट"चे फायदेतोटे काय आहेत? सरकार राहाण्या-पडण्याने जेवढा फायदा-तोटा होणार असेल, त्यामानाने जर सट्ट्यात होणारा नफा-नुकसान नगण्य असेल, तर ठीक आहे. मग सट्ट्याचे आकडे (ऑड्स) म्हणजे थोडेफार "सरासरी तज्ञ-भाकित" (ऍव्हरेज एक्स्पर्ट ओपिनियन) मानता येईल. अभिनिवेशमुक्त आकडा असल्यामुळे आपले स्वतःचे राजकीय मत कुठल्याही बाजूला असले, तरी ही माहिती वापरता येईल. सट्ट्यातून होणारा नफा जर राजकीय फायद्याइतकाच असेल तर मात्र हे लोकशाहीला घातक होऊ शकेल. म्हणजे सरकारच्या बाजूने/विरुद्ध मत दिल्याने एखाद्या खासदाराचा १०लाखांचा फायदा-तोटा होत असेल, पण सट्ट्यात त्याचा २० लाखांचा फायदा-तोटा होत सेल, तर "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट" फार होतो. खासदार स्वतःच सट्ट्यात पैसे गुंतवतील. असा खासदार तोंडाने सांगताना आपला पाठिंबा एका दिशेने दाखवेल, पण मतदान उलट्या दिशेने करेल. ही वागणूक गुप्त असल्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत तिच्याबद्दल त्या खासदाराला जबाबदार धरता येणे शक्य नाही.

विश्वासदर्शक ठरावावरील खासदारांचे मतदान हे गुप्त असते का? असल्यास काहीही घडू शकते. रेंगे-पाटीलांना उचललं कुणी? आताच असे वाचले की, रेंगे पाटील दिल्लीत पोचले असून सरकारच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. बहुदा नारायण राणेंनी त्यांना उचलेले असावे. स्पीकरपद न सोडल्याने सोमनाथदांवर लाल खफा ह्याला कारणीभूत आहेत करात आणि प्रभृती. लोकसभेचे सभापतीपद हे घटनात्मक पद असल्याची चाड त्यांनी ठेवली नाही. सोमनाथदांनी जे केले ते योग्यच आहे. खरी गंमत ही की, जर मनमोहन सरकार पडलेच तर पर्यायी पंतप्रधान म्हणून अडवाणींऐवजी मायावतींच्याच नावाची चर्चा सुरू आहे!! (उद्विग्न) सुनील Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

१९८९ ला काँग्रेसची सत्ता गेल्यापासून हे आणि असे राजकीय स्थैर्याबद्दलचे प्रश्न वेळोवेळी भेडसावत आहेत. आता दोन आघाड्यांमधला सत्तासंघर्षाचा समतोल डाव्यांमुळे अचानक शिगेला पोचल्यामुळे हे प्रश्न पुन्हा समोर आलेत. राजकीय घोडेबाजार (पोलिटिकल हॉर्स ट्रेडींग) हा प्रकार कमीत कमी १८ वर्षे तरी जुना आहे. द्विपक्षीय पद्धती, राष्ट्राध्यक्ष-पद्धती असे वेगवेगळे पर्याय सुचविले जातात. अर्थात हा बदल सहजासहजी होणे नाही. सत्तेची कुत्तरझोंबड काहीही चालो, जर का आर्थिक, सामाजिक आघाड्यांवर फारसा बदल होणार नसेल तर चालते आहे ते चालू द्या असे सामान्य माणसाला म्हणणे अपरिहार्य ठरते...

भाववाढ इथे पण आहे. १९९३ मधे एका खासदाराच्या मताचा भाव ५० लाख होता. तो आज १५ ते २५ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. खरं तर पाठिंबा काढुन घ्यायची कॉंग्रेसची जुनी सवय आहे. १९९६ मधे देवेगौडा सरकारला, नंतर गुजराल सरकारला असलेला पाठिंबा कॉंग्रेसनी काढुन घेतला होता. फक्त आज कॉंग्रेस दुसर्‍या भुमिकेत आहे एवढचं..... http://sucheltas.blogspot.com

हे सत्ता टीकविण्याच्या द्रुष्टीने चालविलेले प्रयत्न म्हणजे फक्त नालायकपणाचा कळस आहे. वाढती महागाइ॑, उत्तर व पुव॑ भारतात पावसाचा कहर या पाश्व॑भुमीवर हा सत्तेचा खेळ भारतीय राजकारणी लोकांचे खरे चित्र जगापूढे परत एकदा मांडत आहे. ह्या गोष्टीवरून जर आपण वेळीच धडा नाही घेतला तर आपले हाल कुत्रा सुध्दा खाणार नाही.

जो पर्यंत कुठल्याही एका पक्षाला थोडे तरी बहुमत मिळत नाही तो पर्यंत हा सट्टा बाजार असाच सुरु राहनार.. मला तरी वाटते की इतके टेकु घेउन उभे असनारे सरकार अर्धा वेळ ते वाचवायचे कसे याचाच विचार करत असेन नेहमी.. जर या गोष्टींमधुन वेळ मिळाला तर मग देश, जनता..... मला तरी हा डाव्यांनी केलेला मुर्खपणा वाटतो आहे. हे माझे वैयक्तिक मत आहे.. स्वप्निल..

खालील बातम्या वाचताना अथवा जे काही चालले आहे ते पहाताना आपल्याला काय वाटते? खरं सांगू का? पूर्वी असं काही पाहताना लाज, शरम वाटायची, परंतु अलिकडे काही वाटेनासं झालंय! अहो, एक सामान्य माणूस यात काय करू शकणार? परिस्थिती बदलता येईल का हे असेच चालणार म्हणत गप्प बसण्याला पर्याय नाही? परिस्थिती कशी बदलणार? आपणच तर राजकारण्यांना निवडून देतो! सामान्य माणसाला यात काय करता येईल - एकट्याने अथवा एकत्रीत? मतदान! त्यातल्या त्यात लायक माणसाला मत देणे व आपला लोकशाहीचा हक्क बजावणे हा एकच मार्ग आहे. दर ५ वर्षातनं फक्त एकदा सामान्य माणसाला ही संधी मिळते. दुसरं सामान्य माणसाच्या हातात काय आहे? आज दिवसभर दूरदर्शनवर खासदारांच्या भाषणांचा छान तमाशा पाहायला मिळाला, लोकशाहीच्या नावाखाली सगळी मंडळी यथेच्छ गोंधळ घालत होती. पण आपण काय बोलणार आणि आपल्याला विचारतंय कोण? ती सगळी आपलीच माणसं! कारण आपणच त्यांना निवडून देतो! बाकी सट्ट्याचं काही हल्ली विशेष वाटेनासं झालं आहे. प्रत्येक गोष्टीतच सट्टा चालतो! मी जेव्हा टाटा स्टील चे ६७५ च्या भावाने १००० समभाग विकत घेतो आणि बाजार बंद व्हायच्या आत एक तर ६८० किंवा ६७० ने विकतो तेव्हा मीदेखील ५००० रुपयाच्या फायद्या किंवा तोट्याचा सट्टाच खेळतो ना? आधी मुळात ६७५ च्या भावाने १००० समभाग घेण्याकरता माझ्याकडे ६७५००० रुपये असतातच कुठे? तरीही सेबी मला हा व्यवहार करण्याची परवानगी देतेच ना? मला ५००० च्या डिफरन्सशी मतलब आणि सेबीला सर्विस टॅक्स आणि टर्नओव्हर टॅक्सशी मतलब! ज्या माणसाकडे ६७५००० इतकी रक्कम नाही त्या माणसाला केवळ ५/१० टक्के मार्जिन भरून असा व्यवहार करू द्यायचा की नाही, तो त्याच्या हिताचा आहे किंवा नाही, त्यात त्याचे काही हजार रुपये नुकसान होऊ शकते, हा विचार नैतिक विचार सेबी कुठे करते? म्हणजेच सेबीचा या सट्ट्याला अधिकृत पाठिंबाच नव्हे काय? तसंच इतर सट्ट्यांचं! दुसरं काय? असो... आपला, (मायबाप सरकारच्या धोरणांवर बरंच काही अवलंबून असणारा एक सामान्य भारतीय नागरीक!) तात्या.