पालेस्टाईन बद्दल भारताचे युनोस्कोतील मतदान

अजून काय लिहिणार? सुरुवातीची चर्चा वाचून नेमके जे टंकावेसे वाटले ते शेवटच्या परिच्छेदात आधीच लिहिलेले आहे. अरब देशांना न दुखावण्यासाठी भारत देत असलेली किंमत जास्त असली, तरी त्याला पर्याय आहे कुठे? देशाच्या गरजेच्या एकूण ७०% तेल आयात करणार्‍यांकडे पर्याय तरी किती आहेत? आपली काही गैर्-अरेबिक तेलसमृद्ध देश अशी रशियासारखी ओळख नाही. अमेरिकेसारखे "एकमेव महासत्ता" म्हणून स्थान नाही. चीनने पटकावलेला दबदबाही नाही. सामान्य कुवतीचे, मवाळ आणी दिशाहीन भासणारे आंतरराष्ट्रिय राजकारण करणे ह्याशिवाय हातात आहे तरी काय? आशेचा किरण एकचः- भारतात नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे असल्याचं बोललं जातय*. ते खरं ठरलं आणि सुयोग्य व्यवस्था,नेतृत्व मिळाली तर काही होउ शकेल्. पण असे साठे मिळाले तरी मुळात इस्राइअलशी मैत्री करणे भारतीय जनतेला खरोखर रुचणार आहे का हेही तपासावे लागेल. एक दुरुस्ती:- भारताचे १९९० पूर्वी इस्राइलशी अधिकृत संबंध नव्हते. मिलिटारी इंटेलिजन्स व सामरिक देवानघेवाण छुप्या पद्धतीने होतीच असे ऐकून आहे. *हे साठे कृष्णा- गोदावरीच्या खोर्‍यात आणि इशान्य भारतात आहेत म्हणे. कॉर्पोरेशनमध्ये उंदीर मारायच्या विभागात आम्ही कारकून आहोत म्हणून आम्ही कधीच मोठ्या गोष्टी समजून घ्यायचा प्रयत्न करु नये काय? बाहेरच्या जगाशी अनभिज्ञ राहिलो तर हेच elites पुन्हा "छे छे काय हे घोर अज्आसपासजनतेत awareness काय तो नाहिच. कसे होणार रे देवा" असा शंख करण्यास मोकळेच. म्हणून आम्ही यथाशक्ती आंतरराष्ट्रिय गोष्टींवर बोलत राहणार. जमेल तेव्हढे समजून घेणार.

चर्चेसाठी चांगला विषय आहे. (विचार माझे, मला असे वाटते इतके म्हणण्यापुरतेच आहेत ;) ) ज्या संस्थेनं (पॅलेस्टाईन) इस्त्राईलला, पर्यायाने युनोच्या एका पूर्ण सदस्यालाच, मान्यता दिलेली नाही अशा संस्थेने मतदानात युनोस्कोचे सदस्यत्व दणदणीत विजयाने मिळवले. मला हे वाक्य नीटसे कळले नाही. मला जे काही वाटले त्यानुसारः (१) पॅलेस्टाईन ही संस्था नाही तर तो देखील एक भूभाग आहे, पुरातन काळापासून म्हणजे "बीफोर कॉमन एरा" (BCE) पॅलेस्टाईन हे नाव आहे. ४७ साली जेंव्हा त्याचे विभाजन हे ज्यू आणि अरब राष्ट्रांमध्ये करायचे ठरवले तेंव्हा ज्यूंचे राष्ट्र हे इस्त्रायल म्हणून मान्य झाले. अरबांनी ते मान्य न करता लढाई चालू केली आणि पॅलेस्टाईनी अरबांची अवस्था, " ना घर का ना घाटका अशी झाली". आजही तत्वतः पॅलेस्टाईन हा देश आहे हे मान्य आहे, अगदी इस्त्रायलला पण, फक्त भूभाग कसा/किती वगैरेमधे घोडे अडले आहे. आता क्लिंटनच्या काळापासून झालेले अनेक प्रयत्न पहाता काय दिसते, मधल्या काळात हमास वगैरेंनी आत्मघातकी पथकांनी इस्त्रायलमधे हाहाकार उडवला. पण नंतर तेथे (पॅलेस्टाईनक्षेत्रात) देखील निवडणूका झाल्या. सगळे परफेक्ट नसले तरी राज्यशकट चालू आहे. पण तरी देखील, वाटाघाटीस इस्त्रायल हवे तसे तयार नाही. किंबहून सतत पॅलेस्टाईनच्या क्षेत्रात ज्यूंच्या वसाहती वाढवण्याचाच प्रयत्न चालत आला आहे. त्याच बरोबर पॅलेस्टाईनमधे सामान्य जनतेचे हाल एकीकडे हम्मास सारखी अतिरेकी-दहशतवादी विचारसरणी तर दुसरीकडे इस्त्रायलची बळी तो कान पिळी विचारसरणी करत आहे. त्यातून त्यांनी सरतेशेवटी युएन मधे राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी मागणी केली, ज्याला अमेरीकेचा अर्थातच वेटो होता. आता इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की अरब राष्ट्रांनी त्यांना मान्यता द्यायला हवी, आणि ती मागणी बरोबरच आहे. पण पॅलेस्टाईनचे निर्वाचीत सरकार इस्त्रायलला मानते का? (मध्यंतरी हम्मास असताना या संदर्भात हमासची गडबड झाली होती...) आमच्या दोन ज्यू सहकार्‍यांच्या मते त्यांचा देश वेळोवेळी भारताला मैत्रीचा हात पुढे करतो आणि भारत त्यांना झिडकारत राहतो. जसे त्यांना एक देश म्हणून मान्यता द्यायला भारताने नव्वदच्या दशकापर्यंत वेळ लावला धार्मिकतेवर आधारीत राष्ट्रनिर्मिती म्हणून गांधीजींचा इस्त्रायलला विरोध होता, पण नेहरूंनी इस्त्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती. पण नंतर अलीप्तता, अरब राष्ट्रे आणि अल्पसंख्य व्होट बँक राजकारण यामुळे राजनैतिक संबंध ठेवलेले नव्हते. अर्थातच ते चुकीचे धोरण होते. तरी देखील तसे ठेवले नसते तर इस्त्रायलने सगळी मदत जशीच्या तशी केली असती वगैरेवर माझा विश्वास नाही... कधीतरी कुठेतरी वाचल्याप्रमाणे, "आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कुणाचे मित्र नसते, कोणीच कुणाचे शत्रू नसते, असतात ते केवळ राजनैतिक संबंध." त्यामुळे इस्त्रायल अथवा कुणालाच जास्त मित्र म्हणत गळामिठी मारणे हे हिंदी-चिनीइतके वाईट नाही पण फार उपयुक्त ठरले नसते. आज आपण समर्थ आहोत, आपली इतरांना उपयुक्तता आहे म्हणून ते मदत करत आहेत. शुक्रवारची कहाणी कायम लक्षात ठेवावी. :-) एक त्रयस्थ म्हणून भारताने पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मत टाकण्याचे कारण काय असावे असे वाटते? त्रयस्थ असल्यास, who cares म्हणून सोडून द्यावे. ;) पण अर्थातच ते चांगले परराष्ट्रीय धोरण नाही. युनेस्कोमधे कुठल्याहीबाजूने मत टाकल्याने काही हरकत नाही असे मला वाटते. पण तटस्थ रहाणे नेभळटपणाचे ठरले असते. केवळ ते पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आहे म्हणून ते व्होटबँकेला खूष ठेवण्यासाठी आहे असे देखील मला वाटत नाही. व्होटबँक राजकारण वेगळे असते त्या जनतेला पॅलेस्टाईनचे सध्या काही पडले असेल असे वाटत नाही. (अर्थातच काही असणार पण मतांवर फरक पडण्या इतके वाटत नाही.). या संबंधात तज्ञांचे विश्लेषण वाचायला आवडेल. उद्या काश्मिरच्या एखाद्या फुटीरतावादी गटाने असाच सदस्यत्वाचा मुद्धा युनेस्कोत टाकला तर भारताची कोंडी होणार नाही का? काश्मीरचा जो काही युनोमध्ये वाद आहे त्यात भारत-पाक भूभागावरून आणि वर्चस्वावरून आहे. स्वतंत्र काश्मीरवरून आहे असे माझ्या आठवणीत तरी नाही. त्यामुळे हा मुद्दा भारताआधी, पाकीस्तानच मान्य करणार नाही. :-) माझा पॅलेस्टाईनच्या दहशतवादाला आणि इस्त्रायलला मान्यता न देण्याच्या मताला विरोध आहे. पण पॅलेस्टाईन जनतेला इस्त्रायली पण फुटीरतावादी म्हणतात असे वाटत नाही. कारण वर आले आहेच.

ह्या व अनेक आंतरराष्ट्रीय विषयांवर लेख पाडण्याचा हेतू होता मात्र वेळेअभावी शक्य नव्हते. भारताची भूमिका अत्यंत योग्य आहे.( म्हणुनच विरोधी पक्षाने शिमगा केला नाही . अमेरिकेने अधिकृत रीत्या त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही) परराष्ट्र धोरण हे कोणी एक नेता किंवा एक पक्ष ठरवत नाही. ते ठरवण्यासाठी नोकरशाही , नेते , व्यापारी असे अनेक मुद्दे असतात. भारताचे परराष्ट धोरण हे दरवर्षी बदलत नाही.( नरसिंह राव ह्यांनी ज्यू राष्ट्राला मान्यता दिली. मग वाजपेयी ह्यांनी त्यात कळस चढवला आणी मनमोहन ह्यांचा काळात ही प्रक्रिया चालू आहे.) वेळे अभावी इतकेच लिहितो .भारताने पेलेस्तैन ला सुरवातीपासून मान्यता दिली. नवीन मित्र जोडतांना जुन्या मित्रांना वार्यावर सोडायचे नसते हा धडा भारताने जगाला दिला आहे. अमेरिकेशी मैत्री करतांना भाराने रशिया व इराण ला वार्यावर सोडले नाही आहे. २ बोले तैसा चाले अशी भारताची प्रतिमा आहे. मी सध्या जर्मनी येथे जर्मन भाषा सक्तीने व सरकारी अनुदावर शिकलो .( काही लेवल ज्या अनिवार्य होत्या त्या पूर्ण केल्या ) माझ्या सोबत निर्वासित म्हणून इराक ,इराण ,अफगणिस्तान ,पाकिस्तान , तुर्कमेनिस्तान ,कझाकिस्तान व आफ्रिकेतील मुस्लीम राष्ट्रातील अरब बहुल अनेक लोक होते, पाकिस्तानी वगळता सर्व लोकांना भारताविषयी ममत्व असल्याचे दिसून आले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारत अमेरिका व ज्यू राष्ट्रे ह्यांना जोडणारा समान धागा चीन चे हिंदी महासागर व आखतात वर्चस्वासाठी प्रयत्न आहे. आज तेलसंपन्न देशांपुढे चीन हा अमेरीएकेच्या तोडीस तोड पर्याय निर्माण झाला तर ते त्याच्या कच्छपी लागतील हे वरील त्रिकुटाला मान्य नाहि आहे( चीन ने सौदी अरेबिया शी आर्थिक दृष्ट्या जवळ आल्यावर अमेरिकेच्या प्रयत्नाने भारत सुद्धा तेथे चीनला पर्याय म्हणून उभा राहिला.) आज चीन व रशियन ने इराण व पेलेस्तैन खुले समर्थन दिले आहे.( भारत ह्या राष्ट्रांसोबत ब्रिक संघटना स्थापन करून प्रगत देशांच्या मुजोरीला वेसण घालत आहे.) भारत व चीन चा सीमा वाद असला तरी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे जगातील अनेक कळीच्या मुद्यांवर आद्योगिक व सामरिक ज्यात इराण व पेलेस्तैन व लिबियाव इतर अनेक प्रश्नांवर सहमती आहे .जोडीला रशिया आहे. ह्या गोष्टींची इज्रेल ला कल्पना आहे. त्यांना अमेरीका जगाला फाट्यावर मारून अरबांच्या विरुध्ध मदत करते .मात्र पाकिस्तानी आंतकवादी देशाला मदत करून आपल्या डोक्याचा भार वाढवते, तेव्हा अमेरिकन माजी राष्ट्राद्याक्षाचे विधान लक्षात ठेवले पाहिजे नैतिकता देशाच्या सीमेपाशी संपते अमेरिकेला व त्यांच्या बाटग्या राष्ट्रांना काश्मीर व पेलेस्तैन प्रश्न सुटला किंवा नाही सुटला ह्यात काहीही रस नाही. मात्र प्रत्येक ठिकाणी स्वतःचे पुढे पुढे करायला त्यांना आवडते युनेस्को ही युएन ची एक संस्था, जगातील बहुतेक देशांनी पेलेस्तैन ला पाठिंबा दिला म्हणून त्यांना मान्यता मिळाली . पण जग गेले तेल लावीत अश्या थाटात अमेरिकेने आता युनोकोच्या निधीत कपात करण्याचे संकेत दिले आहे.( त्यांना हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे ) भारत पाक च्या वांझोट्या चर्चासत्रे घडवून आणण्यात त्यांना रस आहे .( तू नळी वर ओबमा ह्यांना झेवियर च्या विद्यार्थिनीने पाकिस्तानवर कारवाई विषयी विचारले तेव्हा त्याने पाकिस्तान आमचा महत्वाचा सहकारी आहे असे उत्तर दिले .( त्यापेक्षा ब्रिटन चा डेवीड परवडला )

१) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला मुस्लीम लांगूलचालनाची मोठी परंपरा आहे. लखनौ करारापासून मनमोहन सींगा पर्‍यंत अनेक दाखले देता येतील. २) काश्मीर विषयी पॅलीस्टीन काय मत देईल ? याचा भारताने विचार केला आहे का?

@ राजघराणे भारत व अमेरीका ह्यांचात प्रत्येक वेळी सहमती झालीच पाहिचे असे काही नाही तर ज्या मुद्यांवर अमेरिका भारत एकत्र येऊ शकतात त्या मुद्यांवर काम करण्यात आपण कटीबद्ध आहोत .उदा अफगानिस्तान , हिंदी महासागरातील चीनी वर्चस्वाला शह , पाकिस्तानवर दबाव आणण्यातही ( व सर्वात महत्वाचे म्हणजे जगातील सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू व मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल असणाऱ्या कझाकिस्तान व त्याजवळील देशात अमेरिकन तेल कंपन्या ह्या उत्पादक व खरेदीदार भारत ( चीन ला ठेंगा), तेव्हा भारताने अमेरिकेच्या विरोधात लिबिया इराण ,इराक किंवा पेलेस्तैन ह्या मुद्यांवर विरोधी भूमिका घेतली तेव्हा इतर देशांना इशारा मिळतो. आम्ही त्यांचे लोंबते नाही आहोत . ( तत्कालीन उदाहरण हवे असल्यास नुकतेच पाकिस्तान धार्जिण्या तुर्की ने पेलेस्तैन व काश्मीर मधील परिस्थितीची तुलना केली ( तेव्हा भारतने जाब विचारला तेव्हा तुर्की लोकांनी जाहीर माफी मागितली.) मात्र एक लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा आहे की वाजपेयी काळात भारताचा पेलेस्तैन बद्द्दल असलेल्या पाठिंब्याचा भूमिकेत बदल झाला नव्हता. अमेरिकेच्या तुकड्यांवर जगणारा देश अशी पाकिस्तान ची मुस्लीम देशात प्रतिमा आहे. ह्याउलट अनेक अमेरिकन प्रसार्माधामांनी खुद अमेरिकेत भारत हा अमेरीएकेचा दहशतवादाच्या युध्ध्त सहकारी नसून भारताशी अमेरिकेशी जागतिक पातळीवरचा सहकारी आहे. दुसरी अंत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे पेलेस्तैन चे प्रतिनिधित्व दोन गट करतात. एक जहाल व दुसरा मवाळ ( जहाल गटाचे नेतृत्व हमास ही दहशतवादी संघटना करते त्याला भारताने कधीही पाठिंबा दिला नाही, मात्र दुसर्या मवाळ गट ज्याचे नेतृत्व त्यांचे राष्ट्रपती करतात ज्यांनी हा मुद्दा युनेस्कोत मांडला त्याला भारतने पाठिंबा दिला आहे. ) ते दिवस गेले जेव्हा भारत इतर देश काय विचार करतील हा संभ्रमात असायचा .आता इतर देश भारत काय विचार करेन हाच विचार करतात .( हीच राष्ट्रे भारताला भविष्यातील भावी महासत्ता म्हणतात .) अजून एक उदाहरण देतो मुस्लीम राष्ट्र इराक ( अमेरिकेचा नंबर १ शत्रू ) मात्र सद्दाम हुसेन शी भारताचे पूर्वीपासून चे जिव्हाळ्याचे संबंध जेव्हा वाजपेयी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा इराक च्या जनतेला अन्न मिळावे म्हणून संयुक्त संघाने त्यांना तेलविक्रीस परवांगी दिली. तेव्हा आपले प्रेट्रोलियम मंत्री भाजपचे खासदार राम नाईक ह्यांनी सद्दाम ह्यांना भेटून त्यांच्या कडून तळ विकत घेतले- सद्दाम ह्यांना फाशी दिल्यावर सामना मध्ये त्यांचा समानार्थ अग्रलेख आला होता ( भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध हे एकारात्रीत व रशिया व अमेरिकेच्या इच्छेखातर बदलत नाहीत . नुकतेच ४ पिढीतील लढाऊ विमाने घेण्याचा भारताचा मनसुबा होता हा सौदा जगातील हवाई दलातील सर्वात मोठा सौदा आहे. भारताने दर्जा हा एकमेव निकष लावत अमेरिका व रशियाला ह्या सौदातून बाहेर काढले. आता फ्रांस व युरोपियन युनियन हेच दोन स्पर्धक उरले आहेत.

"सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही" अशीआहे.... पॅलेस्टाईनला जोरदार पाठिंबा द्यावा तर पाकिस्तान काश्मिरात स्वयंनिर्णयाचा मुद्दा उपस्थित करणार.... आणि जोरदार विरोध करावा तर सो कॉल्ड नॉन अलाईन्ड लॉबी "अमेरिकेचा स्टूज" म्हणून लाज काढणार!!!!! बचेंगे तो और भी लढेंगे, काय!!! हॅ हॅ हॅ!! :) (कोण बोलतोय रे, ते सुपरपॉवर वगैरे, हाणारे त्याला!!!!)

पिंडा काका वादग्रस्त मुद्ददे ह्या जगात अनेक आहेत ( पाकिस्तान मधील बलूचिस्तान , तिबेट व् चीन ,त्यासाठी दलाई लामा ने आयुष्य वेचले. ) काश्मीर प्रश्नी म्हणाल भारतीय बाजार पेठ त्यातही सर्वात जास्त संरक्षण शेत्रात , जेथे जगभरातील प्रगत देशांनी आपल्या संरक्षण बजेट मध्ये पुढील दहा वर्ष कपात केली आहे. तेथे भारताने मात्र नियोजित रक्षा बजेट कायम ठेवले आहे. २०१० मध्ये तर १९७१ नंतर प्रथमच नियोजित बजेट ची संपूर्ण राशी सत्कारणी लागली आहे. .( वादग्रस्त मुद्दे संपले तर कशाला आपण शस्त्र खरेदी दणक्यात करू ) विकसनशील देशातील शस्त्र खरेदीत भारत सर्वात मोठा खरेदीदार असे मथळे नित्यनेमाने दरवषी पेपरात वाचायला कसे मिळणार? म्हणजे आता फक्त रशिया नाही तर अनेक प्रगत देशांची दुकानदारी आपण चालवणार आहोत ( एकमेव ज्यू देशाने फ्रांस ला मागे टाकत आपल्याला आपल्याला शस्त्र विक्रीत दुसरा नंबर पटकावला आहे. म्हणुनच अचानक आपला देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा शोध त्यांचा प्रसार माध्यामंना लागला आहे. भारतीय लोकांना वाटणारे दुबळे पंत प्रधान फोर्ब ने त्यांना जगातील प्रभाव शाली नेत्यांच्या यादीत टाकले आहे. अमेरिकेला भारताला शस्त्रे विकण्याची लालसा निर्माण झाली आहे. महत्वाची अजून एक गोष्ट चीन आता काश्मिरात घुसल्यामुळे आता अमेरिका व त्यांच्या बाटग्या देशांना भारताच्या ताब्यात उर्वरीत काश्मीर राहणे ही काळाची गरज बनली आहे. आहे तो काश्मीर प्रश्नांचे घोंगडे भिजत ठेवत आता भारत व पाक ने व्यापार करावा असे चाची क्लिंटन सह सर्व अमेरिकी नेत्यांना वाटते .( हे नाव इम्रान ह्याने लाहोर मधील नुकत्याच भाषणात दिले आहे .) तेव्हा काश्मीर ची काळजी नसावी. काळजी आहे ती चीन लगतच्या वादग्रस्त भागाची बलुचिस्तान चा मुद्दा मनमोहन ह्यांनी सयुक्त जाहीरनाम्यात कायम ठेवला म्हणून विरोधी पक्षाने मनमोहन ह्यांचावर टीकेचे आसूड ओढले. मात्र ह्यावेळी अगदी संयुक्त राष्ट्रांच्या भाषणापासून ते आतापर्यत विरोधी पक्ष तोंडात मिठाची गुळणी ठेवून का बसला आहे. ह्या प्रश्नात त्यांना अल्प संख्य गटांची खुशामत का बरे दिसली नाही.? जी मिपांवर अनेक जणांना दिसली ? आपल्या देशात अनेक भागात समतोल विकास झाला नाही आहे तरीही अफगानिस्तान अब्जावधी डॉलर ची विकासकामे करत आहे. त्यांनी ह्या बाबत तोंडातून ब्र सुध्धा काढला नाही.सरकारला कोंडीत पकडायची संधी त्यांना दिसली नाही. ( काय पण आक्रीत )

आजच एनपीआर वर ऐकत होतो... अमेरीकन स्टेट डिपार्टमेंट हे जेरूसलेमला इस्त्रायलचा अथवा पॅलेस्टाईनचा भाग मानत नाही, तर तो केवळ वाटाघाटींचा मुद्दा मानते. परीणामी जेरूसलेमला जन्माला आलेल्या अमेरीकन ज्यू व्यक्तीस पासपोर्टवर केवळ "जेरूसलेम" असे लिहीलेले असते, "जेरूसलेम, इस्त्रायल" असे नाही. या संदर्भात ज्यूइश लॉबिकडून खूप प्रयत्न झाले. बूशच्या काळात काँग्रेसकडून स्टेट डिपार्टमेंटने पॉलीसी बदलावी ह्या पद्धतीचा मुद्दा एका मोठ्या (तत्कालीन होऊ घातलेल्या) कायद्यात घातला. बुशने सही केली पण त्या मुद्यावर तो "घटनाबाह्य" असे म्हणून काट मारतच. थोडक्यात असा स्टँड घेताना केवळ ते अमेरीकेचा स्वार्थ बघतात आणि इस्त्रायल देखील त्यामुळे अमेरीकेस त्यांचे विरोधक मानत नाहीत.

भास्कर साहेब मी j भारत भावी महासत्ता ह्या नावाने एक लेख लिहीन . घर की मुर्गी दाल बराबर हे जगात सर्वत्र अगदी अमेरिकेत सुद्धा लागू पडते. परकीय लोकांनी भारत भावी महासत्ता हे चित्र उभे केले आहे. त्यांचे म्हणणे तरी नक्की काय आहे ह्यावर प्रकाश टाकेन . अर्थात माझे मत किंवा परकीयांचे मत हे काही अंतिम सत्य नाही आहे. म्हणूनच मत भिन्नता असलेले प्रतिसाद सुद्धा माझ्यासाठी महत्वाचे असतात. पोर्तुगाल जेव्हा दिवाळ खोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे तेव्हा त्यांची एकेकाळी वसाहत असलेला ब्राझील ( भारताचा ब्रिक संघटने मधील सहकारी )मधील काही लोक म्हणाले की आमची वसाहत बना आम्ही तुमचे कर्ज फेडतो. आज इंग्रजांच्या पेक्षा मोठी आपली अर्थव्यवस्था आहे. येथे युरोपात प्रवासात अनेक देशाटेल लोक भेटतात .आमच्या कामाच्या स्वरूपामुळे तर आंतराष्ट्रीय मान्यवर भेटतात. कधी कधी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे भाग्य लाभते. त्याच्या दृष्टीकोनातून भारत मला लेखात चीतारायचा आहे. मनमोहन आणी आमची अंजेला मर्केल व ब्रिटन चे माजी पंतप्रधान ब्राऊन हे एकाच वेळी एकाच विद्यापीठातून डोक्टरेत केलेली आहे. अनेक देशांचे पंतप्रधान आर्थिक मनमोहन ह्यांच्याकडून घेतात.( टोनी ब्लेअर ने त्याचा पुस्तकात फक्त एकाच राजकीय नेत्याचे आभार मानले ते म्हणजे मनमोहन ) देशात आघाडी सरकार चालवायचे आणी राजकारण करायचे म्हणजे डोक्याला ताप असतो . वाजपेयी सारखा खंबीर नेत्याच्या चेहऱ्यावरची रया सर्व पक्षाचा रहाट गाडा ओढतांना गेली होती. मनमोहन त्याला अपवाद कसे ठरतील. खुद ओबामा ह्यांची अमेरिकेत त्रेधातीरपीत उडत आहे.( तो बिचारा एखादे विधायक मांडतो .पण ते पासच होत नाही.)

भारताची भुमिका मला योग्य वाटते