आता पर्यंत अमेरिकेत सोन्याचा धूर जळत होता.साधारण २००७ पासून सर्व धूर जळून गेला.अमेरिकन कफल्लक झाला.आणि त्याला तोच जबाबदार आहे. त्याची हांव,ग्रीड,नडली. आहे त्यापेक्षा अधिक हवं,दोन माणसांना पाच बेडरूमचं घर हवंच.मॉलमधे जायचं, दिसेल ते खरेदी करायचं, आणि घरी आणायचं. कालांतराने ते अर्धवट वापरून किंवा न वापरून घरात झालेल्या वेअरहाऊसमधे दामटून टाकायचं.कां तर अमेरिकन एकॉनॉमी "अर्न ऍन्ड स्पेन्ड" वर चालते.क्रेडीट कार्डावर दहा दहा हजार, डॉलर्स कर्ज काढा. विनासायास ते मिळतं.मिनीमम पेमेंट दिलं तरी चालेल.व्याज मात्र वसूल होत रहातं.असे हे विचार सर्वसाधारण अमेरिकन करायचा.जी गोष्ट सर्व साधारण अमेरिकनची तिच विचारसरणी निरनीराळ्या सांपत्तिक स्थरातल्या अमेरिकनची.म्हणजे मग घरात सुधारणा करण्यात कर्ज काढा,जरूरी पेक्षा आणखी एखादी गाडी घेऊन घरा समोर पार्क करा.एक गाडी ऑफिसला जायला एक देशभर फिरायला,प्रवासाला जायला,एखादी पिक-अप चालू कामाला किंवा समुद्रात सहलीसाठी खरेदी केलेली याट (मेकनाइझ्ड होडी) ओढून न्यायला. कधी कधी मोठी याट समुद्रावर किनार्‍यावरच पार्क करून ठेवायची सोय असल्याने महिना शेकडो डॉलर्स देऊन पार्क करून ठेवली जायची.अश्या आणि अनेक तर्‍हेच्या चैन आणि मौज-मजा मारण्याच्या लाईफ-स्टाईला चाटावलेला अमेरिकन एकाएकी कफल्लक झाला.बरेच वेळा ही सर्व मजा पैसे कर्ज काढून व्हायची. नाईन इलेव्हन झाल्यावर बूशने फतवा काढला होता.घरी बसूं नका प्रवास करा,खर्च करा.तरच आपली एकॉनॉमी टिकणार. काही प्रमाणात हे खरंही होतं.पण कुठच्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की भोवल्या शिवाय रहात नाही. हे असंच चालायचं असं अंकल सॅमला वाटत राहिलं.वॉलस्ट्रीटवर कसलाच कंट्रोल नव्हता.कंट्रोल हा शब्द म्हणजे शीवी होती. "आम्ही हवे तसे करणार! आम्हाला कोण तुम्ही पुसणार?"असं होतं. घरांच्या किंमती वाढतच होत्या.घरांच्या किंमती वाढतच रहाणार.तीन लाखांचं घरं हां हां म्हणता दहालाखावर खपायला लागली.ती सुद्धा पाच सात वर्षात. "घर मिळेल का हो घर?" हे बिलवलकरांचं नटसम्राट नाटकातलं वाक्य आठवलं. "एक काय? हवी तेव्हडी घरं आहेत.तुमच्या जवळ पैसे नसले तरी चालेल.दर महिन्याला हाप्ता परवडतो तो अम्ही भरणार म्हणून खोटं खोटं लिहून द्या.एक दोन महिने हाप्ते भरल्यानंतर भरता नाही आले तर तुमचं घर बॅन्क ताब्यात घेईल आणखी काय होणार?.बर्‍याच लोकानी एक घर असताना दोन तीन घरात इनव्हेसमेन्ट केली.दोन चार महिने कसंतरी हाप्ते भरूं.चार महिन्यात घराची किंमत वाढणारच मग वाढलेली किंमत घेऊन घर बॅन्केला देऊन टाकूं.बॅन्क म्हणायची दुसरं गिर्‍हाईक मिळेपर्यंत आणखी घराची किंमत वाढणारच.तिसरं गिर्‍हाईक गाठून चढत्या भावात विकू. मधल्या लोकाना म्हणजे बॅन्क आणि गिर्‍हाईक या मधल्या लोकाना, उदा.घर विकण्याचे व्यवहार करणारे लोक,वकील लोक,ऍग्रिमेन्ट करून देणारे लोक,घर रहाण्यालायक आहे म्हणून तपासणी करून दाखला देणारे लोक इत्यादी , इत्यादी एक घर विकण्याच्या व्यवहारात येणारे जेव्हडे म्हणून अंतर्भूत होतात ते सर्व लोक आपली आपली फी घेऊन आपली तुंभडी भरून बाजूला व्हायचे. बुश एकदा म्हणाल्याचं आठवतं, "लाखोनी घरं विकली जात आहेत.अमेरिकन एकॉनामी आता मागे वळून पहाणार नाही.डावजोन्सच आंकडा तेरा हजार पर्यंत गेला.जगातल्या बॅन्का अमेरिकेत येऊन घरात पैसे इनव्हेस्ट करायला पुढे सरसावल्या. एखाद्याने घर घेतलं आणि पुढे त्याला परवडलं नाही आणि नुकसानी झालीच घरावर तर लोन देणार्‍या- इनव्हेस्टमेन्ट करणार्‍याना- नुकसानी होवू नये म्हणून इंश्युरन्स घ्या.कारण अशी घरं विकणं रिस्की आहे मग खात्री नाहीतर इनश्युरन्स मिळत होता. आणि एक दिवस उजाडला.घराच्या किंमती वर जाईनात.अश्यक्य,अश्यक्य.घराच्या किंमती वर गेल्याच पाहिजेत.गेल्या वीस वर्षात असं कधीच झालं नाही.आज कसं होणार? पण झालं.डाऊ खाली घसरायला लागला.पत नसताना विकलेली घरं हाप्त्याच्या आभावी लिलावात काढण्याशिवाय उपाय नव्हता.बॅन्कांच रिस्क त्यांच्या आंगलट आलं.सगळीकडे तारांबळ उडाली. लाख्खोंनी घरं लिलावात जायला लागली.इन्श्युरन्स देणार्‍या बॅन्का आणि कंपन्या इन्श्युरन्सचे पैसे देऊन देऊन थकल्या. तोंडघशी पडल्या.बॅन्करप्ट झाल्या. "दोन चार झाडं एव्हडी मोठ्ठी आहेत की ती पडून चालणार नाही."बुशचे एकॉनामी पंडीत त्याला सांगायला लागले. काय करणार कसं तरी करून ही झाडं-म्हणजेच मोठ मोठ्या बॅन्का दिवाळ खोरीत गेल्या तर संपलं. म्हणून त्यांना वाचवा. कर्ज काढा,नांतवंडाना-पणतवंडाना कर्ज फेडीची जबाबदारी घ्यावी लागली तरी चालेल.चीन कडून हवं तर लोन घ्या पण ह्या बॅन्काना वाचवा-बेल आऊट- करा. 700 ते 800 बिलीयन डॉलर्स-म्हणजे सातलक्ष ते आठलक्ष कोटी डॉ्लर्स- कांग्रेस कडून पास करून घेतले. बुशचा फायन्यान्स सेक्रेटरी-अर्थमंत्री-प्रेस कॉनफरन्स मधे फक्त धाय धाय रडायचा तेव्ह्डा राहिला होता. आणि ही सर्व रिपब्लिकन पार्टीची आणि बुशची कर्म कथा ओबामाच्या बोडक्यावर टाकली गेली.हवं ते करा रीस्क घ्या पैसे गुंतवा तरच भांडलवदारी-कॅपिट्यालिस्ट-पद्धती चालते.रीस्क घेऊन पैसे गुंतवणार्‍या वरच्या थराच्या लोकाना बोनस आणि काही इन्सेंटीव्ह देण्याचे करार झाले होते.त्यामुळे रीस्क घेऊन आता सर्व भांडवल बुडालं तरी त्यांना कायद्यानुसार बोनस आणि इन्सेंटीव्ह देणं क्रमपात्र झालं होतं. कारण नाही दिलं तर ते कोर्टात केस घालतील.मग जरी करदात्याचे उसने पैसे त्यांना द्यावे लागले तरी नाईलाज आहे.पैसा घेताना लाजलज्जा बाळगून चालत नाही.एक टक्का लोक गबर श्रीमंत झाले.99 टक्के लोक भिकारी झाले तर काय झालं?रीस्क घेऊन पैसा कमवला तर रीस्क घेणार्‍याला इन्सेंटीव्ह देणं क्रमपात्र आहे पण रीस्क घेऊन पैसे बुडवणार्‍याला सुद्धा पैसे देणं क्रमप्राप्त कसं आहे?.पैसे दिले नाहीत तर ते बॅन्का सोडून जातील ना? मग कसं व्हायचं? ह्या साठी त्यांना पैसे बोनस दिलेच पाहिजेत.राजकीय पार्ट्यांना इलेक्शनमधे हेच लोक पैसे देतात ना? असं हे त्रांगडं घडत असताना गरीब आणि मध्यम वर्गीय अमेरिकन माणूस रसातळाला मात्र गेला.नोकर्‍या गेल्या घरं गेली लोक रस्त्यावर आले.पेन्शन फंड होते ते नव्हते झाले.रिटायर्डला आलेले लोक भिकारी झाले.कुणाकडे राहाणार? सरकारकडून अनएम्प्लॉयमेन्ट बोनस घेऊन दिवस ढकलायला लागले.जेम तेम गुजराण करायला लागले. सेव्हिंग केलं असतं तर आता लोकांकडे आणि सरकारकडे भीक मागायची पाळी आली नसती. आता घरी बसा,घरी जेवण करा.रेस्टॉरंटचे भाव परवडण्याच्या सीमे पलिकडे गेले.पाच डॉलरची डीश आता दहा डॉलरला मिळते.चार लोकांच्या कुटूंबाला रोजचे चाळीस डॉलर्स कसे परवडणार.त्यात चार दिवसाची ग्रोसरी येईल.घरी जेवण तयार केल्याशीवाय उपाय नाही.गॅस-पेट्रोल-एक डॉलर गॅलन वरून पाच डॉलर्स वर गेलं. गाड्या आता घरात राहिल्या.गाड्यांचा हाप्ता,घराचा हाप्ता,गाड्यांचा इन्श्युरन्स, मुलांचा शाळेचा खर्च माती धोंडे आता कसं परवडणार.जॉब मिळत नाही.दर महिना चार पाच लाख लोकाना कंपन्या जॉबवरून काढून टाकायला लागल्या.कारण कंपन्याना ऑर्डर्स कमी यायाला लागल्या, धंदे चालेनात. इकडची भारतीय जनता त्यामानाने ह्या चटक्यापासून थोडी दूर होती.नव्वद टक्के लोक आपला जॉब सांभाळून होते.बरचसे इंजीनियर होते.त्यातल्या त्यात मराठी माणूस काटकसरी राहून पैसा करून होता. घरच्या बायकांवर संस्कार होते ना. "अंथरूण बघून पाय पसरावेत"आई वडील आजोबा आजीची सततची बोलणी,साधी राहणी उच्च विचारसरणी, उगाच शो नको.असे शब्द कानात घुमायला लागले असावेत.असले संस्कार ह्यावेळीच उपयोगी पडायचे. एखाद्या कॉलनीत मिक्स वस्ती असते तिथे त्याही दिवसात लॉनमोव करण्यासाठी ठेवलेला माळी मराठी माणसाच्या घरी अद्यापही यायचा.इतरानी काटकसरी साठी खर्चात काटछाट करण्याच्या उद्देशाने माळी काढल्याचं चटकन लक्षात यायचं.कारण लॉनमोवरचे आवाज कमी येऊ लागले. मराठी माणूस अजूनही महिन्यातून एक दोनदा इंडियन रेस्टॉरन्टना कुटूंबासकट भेट द्यायचा. गुजराथी लोकही असेच काटकसरी आहेत.ते ही अंथरूण बघून पाय पसरणारे.पण काही अपवाद असायचेच म्हणा. आणि आता ओबामाच्या कारभारात नऊ एक महिन्यानी परिस्थिती थोडी फार सुधारायची चिन्ह दिसायला लागली आहेत. हळू हळू लोकं खरेदी करायला लागले आहेत.सरकारी मदतही कमी घ्यायला लागले आहेत.तरी अजूनही साठ लाख लोक बेकार आहेत.काही ना जॉब मिळायला लागले आहेत.दर महिन्याला जॉबवरून काढून टाकण्याच्या संख्येत घट यायला लागली आहे.ओबामाचं स्टिम्युलस पॅकेज थोडं थोडं काम करायला लागलं आहे अशी चिन्ह दिसत आहेत.जॉबवर असलेला अमेरिकन आता सेव्हिंग करायला लागला आहे.ज्यांच्या बॅन्कच्या खात्यावर शुन्य टक्के सेव्हिंग असायचं त्यांच्या जवळ आता पाच टक्के सेव्हिंग दिसत आहे.क्रेडीट मिळायचं बंद झाल्याने पैशाची चणचण भासायला लागली आहे.परत काही तरी असं झालं तर? अशी भिती मनात बाळगून अमेरिकन काटकसरीत रहायला शिकला आहे.लॉन्ग विकेंडला घरात बसून रहायला लागला आहे.कारण प्रवास परवडत नाही.अवांतर खाऊन जाड झालेले लोक घरी बसून मिळालेल्या वेळात व्यायाम करायला लागले आहेत.त्यामुळे शरिराचे "हाबू " झडायला लागले आहेत.नोकरी गेल्याने हेल्थ इन्श्युरन्स गेला.आता पुढे कसं व्हायचं.लोकांचे डोळे उघडायला लागले.ओबामाने युनिव्हर्सल हेल्थ स्किमवर बिल आणायचं ठरवलं आहे.आमचा डॉक्टर आम्ही ठरवणार सरकार काय म्हणून आम्हाला जबरी करणार? रिपब्लिकन पार्टीने लोकाना चिथवायला सुरवात केली आहे.कारण बिल पास झालं तर त्यांना इलेक्शनमधे पैसे पुरवणार्‍या खासगी हेल्थ इन्श्युरन्स कंपन्याना लोकांची लूटमार करण्याची संधी हुकणार आहेत. डेमोक्रेटीक पार्टीची वरचढ असल्याने ओबामा हेल्थ स्किमचं बिल पासकरून घ्यायला पुढे आला आहे. भारतात नेहमीचीच वीस ते पंचवीस टक्के बेकारी असतेच.इकडे काही काळा पुर्वी अगदी शुन्य टक्के बेकारी असायची ती आता जवळ जवळ दहा टक्के झाली आहे.अमेरिकेत असं कधीच होत नव्हतं.उलट कामाला लोक मिळणं अवघड व्ह्यायचं. आता दहा नोकर्‍यासाठी हजार लोक लाईनीत उभे असतात.मेकडॉनॉल्डचा खप मात्र वाढत चालला आहे. कारण जंक-फुड सगळ्यात स्वस्तात मिळतं.एक डॉलरला बिगमॅक खाऊन दिवसभर पोट भरलेलं रहातं. हे सगळं होण्याचं मुख्य कारण बॅन्कावर किंवा पैशाचा व्यवहार करणार्‍या कंपन्यावर कसलंच बंधन नव्हतं. भारतात ह्या बाबतीत पहिल्यापासून शिस्त होती.रिझर्व्ह बॅन्काचा धाक होता.इथे कुणाचाच धाक नसल्याने रीस्क घेतल्या शिवाय धंदा वाढत नाही म्हणून कसलंही रीस्क घ्यायला मुभा होती.त्याचा गैरफायदा घेतला गेला.अती तिथे माती झाली.आता ओबामाने फायन्यान्स रेग्युलेशन म्हणून बिल आणलं आहे.करदात्याचा पैसा भांडवल म्हणून सरकारने बॅन्काना दिला तरी बॅन्का क्रेडीट द्यायला काचकूच करीत आहेत.दुधाने ओठ भाजल्याने ताक फुंकून प्यायला लागले आहेत.पण त्यामुळे लहान लहान धंदे वर यायला कठीण होऊ लागलं आहे. हे ही दिवस जातील.अमेरिका परत वर आल्याशिवाय राहणार नाही अशी प्रत्येक अमेरिकनाची धारणा आहे. इतिहासपण तेच सांगतो.1930 च्या डिप्रेशनमधे,अशीच तंगी आली होती.त्यातून अमेरिका वर आली.विंड एनर्जी,सोलर एनर्जी,हायब्रिड गाड्या अशा धंद्यात पैसे गुंगवणूक चालू झाली आहे. कॅलिफोरनीयात प्रत्येक नव्या बांधलेल्या घरावर सोलर एनर्जीची पॅनल्स बसवून सोय करून द्यायला आर्थीक उत्तेजन देण्यात येत आहे.ह्या नव्या क्षेत्रात लोकाना जॉब मिळायला लागले आहेत.जुने रस्ते, जुने पूल, जुन्या शाळा दुरुस्त करायला पैसे गुंतवले जात आहेत.त्यामुळे लोकाना कामं मिळण्याचे संभव वाढीला लागले आहेत. "अमिरका देश" पुन्हा अमिरका होईल यात शंका नाही. अमेरिकन श्रीकृष्ण