हा देखील अतिशय सुंदर लेख. एका अतिशय महत्वाच्या पण तितक्याच रटाळ वाटू शकणार्या विषयावर इतके सुटसुटीत लिहायचे म्हणजे खरचं कौशल्य आहे. मस्त रे ऋषिकेश!
आरक्षण संबधीत युक्तिवाद वाचण्यास उत्सुक आहे.
अख्खा/बर्याचशा/महत्त्वाच्या युक्तीवादाचे भाषांतर करणे कठीण आहे मात्र लेखात म्हटल्याप्रमाणे एक प्रतिवाद देतो.
जयपाल सिंग, १९२८ च्या ऑलिंपिक मधील सूवर्णपदक विजेत्या हॉकी टीमचा कॅप्टन पुढे राजकारणात - समाजकारणात शिरला. तो भारतीय घटना आयोगाचा सभासद होता आणि त्याच्या मुद्देसुद युक्तिवादाने (विषेशतः आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांच्या बाबतीत) अनेकदा घटना आयोगाला दिशा मिळालेली दिसते. त्याच्या अश्याच अभिभाषणातील/चर्चेतील हा परिच्छेद पहा:
".... परंतु मी इथे आलो आहे ते भारतीय आदिवासी समाजाच्या वतीने चार शब्द बोलण्यासाठी..., .... आतापर्यंतच्या इतिहासात, आम्हाला नेहेमी वेगळे समजले-ठेवले गेले आहे, जणू काहि आम्ही प्राणीसंग्रहालयातील (प्राणी) आहोत.. आणि याला जबाबदार ब्रिटीश सरकार, महत्त्वाचे राजकीय पक्ष आणि सुजाण-सुशिक्षित भारतीय नागरीक असे सारेच आहेत. आम्ही तुमच्यात मिसळू इच्छितो, आणि त्याचसाठी आम्ही राजकीय आरक्षणाची मागणी केली आहे, आम्हाला स्वतंत्र मतदारसंघ नको आहे. १९३५ च्या कायद्यानूसार आम्हाला सगळे मिळून फक्त २४ राज्यस्तरीय पदे मिळाली - एकूण पदे आहेत १५८५ - तर राष्ट्रीय पातळीवर आमचा एकही प्रतिनीधी नाहि... आमच्यासारख्या (विखुरलेल्या) समाजासाठी कोणतीही निवडणूक पद्धत अवलंबली तरीही आम्हाला आरक्षणाशिवाय प्रतिनिधीत्त्व मिळणे शक्य नाहि."
जयपाल सिंग- कॅड, खंड ५, पृष्ठ २२६
--ऋषिकेश
गरज निवडणुक सुधारणांची हा डॊ एन एम घटाटे यांचा दैनिक सकाळ १ जुलै २००९ मधील लेख अचुक विश्लेषण करणारा आहे. केवळ दहावीस टक्के मिळवुन देखील निवडणुक जिंकणा-या पद्धतीतील दोष अचुक सांगितले आहेत. ऋषिकेश ला तो नक्कीच आवडेल. इथे वाचा
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
विधीज्ञ डॉ. घटाटे यांच्या लेखाच्या दुव्या बद्दल आभार! मस्त लेख आहे.
"रन ऑफ" पद्धत चांगली आहे मात्र त्यात मुख्य अडचण आहे लागणारा वेळ व मनुष्य+अर्थबळ. एकदा निवडणूक घेण्यासाठी या खंडप्राय देशांत जर इतका कालावधी लागतो तर प्रत्येक मतदारसंघात दोनदा मतदान घेणे, नकारात्मक मतांची वैधता व संख्या मोजण्याची यंत्रणा उभारणे वगैरे गोष्टी किचकट होतात व जनतेचा बराच पैसा व वेळ वाया जातो. भारतासारख्या विकसनशील देशाने आपले सरकार निवडण्यासाठीच इतका पैसा घालावा का हा वाद आहे (प्रतिवाद असा आहे की जर राजकीय पक्षांनी एका लोकसभा निवडणूकीचे आपापले खर्च अर्ध्याने कमी केले तर दोन लोकसभा निवडणूका सहज घेता येतील :) )
प्रपोर्शनल पद्धतीतही दोष आहेतच. किचकटपणा, थेट प्रतिनिधीत्त्वाचा अभाव, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा न बसणे वगैरे...
अर्थातच FPTP (first past the pole) देखील तृटीपूर्ण आहेच.. आणि प्रपोर्शनल कडे कलणे (बदलणे नव्हे) गरजेचे होऊ लागले आहे या मताशी सहमत आहे.
ऋषिकेश
------------------
रात्रीचे १२ वाजून २७ मिनीटे झालेली आहेत. चला आता ऐकूया एक सुमधूर गीत "उषःकाल होता होता ..."
चांगला, माहितीपूर्ण लेख. घाटपांडे यांनी दिलेल्या दुव्यावरील डॉ घटाटे यांचा लेखही उत्तम.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
मला वाटले दोन भाग लिहुन विसरलात की काय !!!
ऑवसम लेख...
(सविस्तर प्रतिसादासाठी जागा राखुन ठेवत आहे...)
सुहास
चा॑दण्यांतर : म्हाळसाका॑त विद्यालयातुन दहावीची ऐ.टी.के.टी. देण्याच्या विचारात असलेला...
आधीच्या लेखांसारखाच हा लेखपण आवडला.
पटकन सुचलेले:
लोकशाहीत (आपल्याकडेच नाही तर सर्वत्र "लोकशाहीत") मतदानाचा हक्क प्रत्येक सज्ञान नागरीकास दिला आहे. मात्र तो हक्कच आहे, मतदान करायलाच हवे असा नियम नाही आहे. त्यामुळे सगळा प्रश्न निर्माण होतो. आपण निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांनी (खरे म्हणजे "लोकप्रतिनिधींनी) नियमानुसार आणि त्यांच्या (निर्वाचीत राजकीय) स्थानानुसार कर्तव्य बजावायला पाहीजे असे म्हणतो. मात्र ज्या पद्धतीत लोकच "राजा" आहेत त्यांना मात्र कुठलाच या संदर्भात नियम आणि कर्तव्य नाही हे पटत नाही.
तरी देखील सगळ्याच गोष्टीचे स्वातंत्र्य म्हणत याचे देखील स्वातंत्र्य दिले गेले आहे... आता ज्याला जिंकायचे असते तो (त्याचे राजकीय सल्लागार) कसे डोके चालवतो याचे हे उदाहरण बघा:
अमेरिकेतपण असेच घडते. स्थानीक पातळीवर तर मतदानाची अगदी दयनीय अवस्था असते. बुशच्या दुसर्या वेळच्या निवडणूकीच्या वेळेस हा मोठा प्रश्न होता. कारण बर्याचसे रिपब्लीकन्स हे बुश सरकारवर (२००४ साली) नाराज होते. त्यामुळे हरण्याची शक्यता नक्कीच होती. मात्र अमेरिकेत निवडणूकीच्या वेळेस स्थानीक आणि राज्यस्तरावर जनतेकडून काही प्रमाणात सह्या गोळा करून एखाद्या कायद्याची मागणी सरकारकडे करता येण्यासाठी करता येते. मग मतदानाच्या वेळेस लोकांना त्या विषयावर पण "Say 'Yes' or say 'No' " अशी मते देता येतात. बुशच्या राजकीय सल्लागारांनी जिथे रिपब्लिकन्स मतदार अधिक होते पण ते मतदान करायला जाण्याची शक्यता नव्हती तिथे अशा काही नवीन कायद्यांसाठी मतदानाच्या मागण्या तयार केल्या: विषय होते, समलिंगी विवाह, गर्भपात हक्क वगैरे. हे विषय "conservative republicans" साठी अगदी सामान्य रिपब्लिकन्सना पण गंभीर वाटतात. परीणामी असे सगळेजण त्या कायद्याला मत देण्यासाठी म्हणून गेले. अर्थात तिथे आहेत म्हणल्यावर राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी पण मत देणार हे साहजीक होते, पण ते मत डेमोक्रॅट्सना देणे शक्य नव्हते!
घटनाकारांनी मतदानपद्धती निवडताना घेतलेले मुद्दे लक्षात घेतले तरीही निवडणूक पद्धतीत अजून सुधारणेस वाव आहे असे दिसते/म्हटले जाते. (आणि हे जगातील सगळ्या लोकशाही देशांत बोलले जाते)
म्हणूनच चर्चीलने म्हणले आहे (असे म्हणले जाते!): It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. :)
हा लेखही अत्यंत माहितीपूर्ण आणि उत्तम आहे.
>>एका अतिशय महत्वाच्या पण तितक्याच रटाळ वाटू शकणार्या विषयावर इतके सुटसुटीत लिहायचे म्हणजे खरचं कौशल्य आहे. >> या सहज यांच्या विधानाशी १००% सहमत.
घाटपांडे यांच्या दुव्यातला लेखही चांगला, तसेच विकास यांचा प्रतिसादही.
क्रान्ति
सजदे में सर झुकाया तो मैंने सुनी सदा | कांटों में भी फूलो़ को खिलाता ही चला जा
अग्निसखारूह की शायरी
प्रतिनिधित्व न्याय्य कसे असावे, या प्रश्नाची गृहीतके फारच गुंतागुंतीची आहेत. ती सोप्या भाषेत समजावून, वेगवेगळे पर्याय सोप्या शब्दांत चर्चेत घेतले आहेत.
नेहमीप्रमाणे उत्तम आहे लेखमालेतले हे पुष्प.
विकासराव, आपला प्रतिसाद आवडला.. आभार! बुश कसाही असला तरी त्याने दुसर्यावेळी डोके वापरले हे निश्चित :)
अन्य सर्व प्रोत्साहनकर्त्यांचेही अनेक आभार.
ऋषिकेश
------------------
सकाळची १० वाजून ०३ मिनीटे झालेली आहेत. चला आता ऐकूया एक सुमधूर गीत "उठी उठी गोपाळा...."
प्रतिक्रिया
सुंदर
प्रतिवाद
उत्तम
विधीज्ञ
छान
मला वाटले..
आधीसारखाच
चांगला लेख.
उत्तम,
उत्तम लेख
धन्यवाद!