ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबवण्यात आले, त्या वर्गांची अद्याप पुरेशी प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षण चालूच ठेवावे लागणार, हे ठीकच आहे. पण तसे करताना सत्ताधारी राज्यर्कत्यांना एक प्रश्न जनतेने विचारायला हवा, तो हा की, सर्व समाज एका पातळीवर यावा, म्हणून काय प्रयत्न झाले? केवळ शिक्षण व नंतर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्याने सर्व समाजाचे उत्थान होते की, ज्यांना यापूवीर् आरक्षणाची सवलत अनेकदा मिळाली, अशांचाच तो पिढीजात अधिकार बनतो? ............ 'आरक्षण' हा भारतीय मनाचा एक दुखरा कोपरा आहे. भळभळणाऱ्या जखमेवर मलमपट्टी केली की, खपली धरू लागते. पण जखम भरण्यापूवीर्च खपली काढण्याचा अनावर मोह होत राहतो आणि एका नाजूक क्षणी खपलीला नख लागलेच, तर पुन्हा रक्त भळभळा वाहू लागते. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे तसेच आहे. स्वातंत्र्य मिळून राज्य घटना अमलात आल्यापासूनच देशाला 'आरक्षणा'च्या शापाने पछाडले आहे आणि ते भूत आजही भारतीय समाजाच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. घटनेने ज्या वर्गांना आथिर्क व सामाजिक पायावर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आरक्षण मान्य केले, त्याची गरज तर आहेच, पण त्याचवेळी आरक्षणाची मूळ कल्पना 'हक्क' नसून 'सवलत' आहे, हे ही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. देशातील धामिर्क व सामाजिक रूढींमुळे समाजातील ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या हक्कांची प्रगत व सत्ताधारी वर्गाकडून कायम पायमल्ली झाली व त्यामुळे ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या शक्यतेला पायबंद बसला, अशा वर्गांना स्वतंत्र समाजव्यवस्थेत प्रगतीची संधी मिळावी व सामाजिक जाचामुळे मागे पडलेला समाज एका पातळीवर यावा, यासाठी आरक्षणाची कल्पना आली. ती गेली साठ वषेर् अव्याहत चालू आहे. ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबवण्यात आले, त्या वर्गांची अद्याप पुरेशी प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षणाचे सूत्र पुढे चालूच ठेवावे लागणार, हे ठीकच आहे. पण तसे करताना सत्ताधारी राज्यर्कत्यांना एक प्रश्न जनतेने (आरक्षण असलेल्यासुद्धा) विचारायला हवा, तो हा की, सर्व समाज एका पातळीवर यावा, म्हणून काय प्रयत्न झाले? केवळ शिक्षण व नंतर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्याने सर्व समाजाचे उत्थान होते की, ज्यांना यापूवीर् आरक्षणाची सवलत अनेकदा मिळाली, अशांचाच तो पिढीजात अधिकार बनतो? आरक्षणाच्या अधिकाराच्या साह्याने जे लोक आज वेगवेगळ्या राजकीय व सरकारी पदांवर बसले आहेत, त्यांच्याकडे पाहा. त्यांना खरेच जातीचे आरक्षण मिळायला हवे? त्यांनी स्वत:ला आरक्षण मिळवून आपल्याच समाजातील गरजू व लायक उमेदवारांवर अन्याय केला का? याचा विचार कोण करणार? पंधराव्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या काँग्रेसच्या मीराकुमार यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगूनही हा प्रश्न विचारावासा वाटतोच. लोकसभा सदस्य, मंत्री व त्यापूवीर् परराष्ट्र सेवेतील अधिकाराची नोकरी या बाबींवर मीराकुमार यांची लोकसभा अध्यक्षपदावरील निवड उचित ठरायला हवी. पण आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वारंवार उच्चार करून समाजातील पीडित समाजाला आपल्याकडे खेचण्याचा राज्यर्कत्यांचा डाव असा की, मीराकुमार यांचे वर्णन करताना वारंवार त्या 'दलितकन्या' असल्याचा उल्लेख सर्वच जण जाणीवपूर्वक करत राहिले आहेत. याची खरेच गरज आहे? मीराकुमार या काँग्रेसचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या. त्यामुळे त्या जन्माने मागासवगीर्य हे ही खरे. पण ज्यांना 'दलित' असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, असे त्यांचे बालपण वा नंतरचे जीवनमान आहे काय? त्यांचा जन्म झाला, तेव्हा जगजीवनराम केंदात मंत्री होते. त्या मंत्र्याच्या विशाल निवासस्थानातच मोठ्या झाल्या. सर्व सुखसोयी त्यांना मिळाल्या. उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले व नंतर परराष्ट्र सेवेत अधिकाराची नोकरीही मिळाली. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांची बिहारमधील सासाराम ही लोकसभेची जागाही मिळाली. त्यांना जन्माने आलेल्या 'मागास'पणाचे असे कोणते चटके सहन करावे लागले? त्यांना दलित म्हणताना आपण खऱ्याखुऱ्या दलितांचा अपमान करत नाही का? अशावेळी त्यांची जबाबदारी ही होती की, देश व समाजाला स्पष्ट सांगायचे की, बाबांनो, मी दलित म्हणून जन्माला आले असले, तरी मी तुमच्यासारखी पीडित दलित नाही. अन्य पुढारलेल्या समाजाचे सर्व हक्क व सुविधा मला जन्मापासूनच मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही मला लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवडलेत, ते माझ्या गुणवत्तेमुळे. दलित म्हणून नव्हे. पण असे सांगायची इच्छा वा हिंमत त्यांच्यात नाही. कारण तसे केले, तर एक महत्त्वाचे कवचकुंडल स्वत:च कापून टाकल्यासारखे होईल. ते धाडस का व कोणासाठी करायचे? हे केवळ एक उदाहरण. आरक्षण जर आवश्यक असेलच, तर ते कोणासाठी व किती काळ ठेवायचे, याचा निर्णय समाजातील धुरिणांनी एकदा घ्यायला हवा. याचे कारण अनिर्बंध आरक्षणामुळे ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची सोय झाली, त्या पीडितांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचत नाहीतच, पण त्याच्या मूळ तत्त्वाचा दुरुपयोग होताना समाजात दरी मात्र वाढत जाते. एका बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळाले, त्यांच्याबद्दल अन्य वर्गांना दुस्वास वाटत राहतो आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळण्याची सोय आहे, त्यांच्यात न्यूनगंड वाढत जातो. त्यांना आरक्षण हा हक्क वाटतो, कारण त्याच्याशिवाय आपण उभे राहूच शकत नाही, ही भावना मूळ धरते. या दोन्ही गोष्टी वाईटच. याचा विचार पक्ष करणार नाहीत. कारण आरक्षण आणि त्याची सतत टिकणारी गरज हा तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्राणवायूच. त्याचा पुरवठा बंद होऊन कसे चालेल? तथाकथित समाजसुधारकही या विषयाला हात घालणार नाहीत, कारण तसे केले, तर समाजातील मोठ्या गटाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, शिवाय त्यांच्या बेगडी 'समाजसुधारक'पणाचे ढोंग उघडे पडेल, ते वेगळेच. म्हणून अशावेळी ज्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळाले व त्याच्या मदतीने ज्यांनी जीवनात उत्कर्ष साधला, त्यांनी पुढे येऊन यापुढे आरक्षण कोणाला द्यावे व मुख्य म्हणजे त्यातून कोणाला वगळावे, याचा निर्णय घ्यावा व जनजागरण करून हा विचार सर्व समाजात पसरवायला हवा. प्रगत समाजात समता हवी. ही समता आणायची, तर सर्व घटक एका पातळीवर यायला हवेत, हे खरे. पण सध्याचे आरक्षणाचे धोरण या उद्देशाला तारक की मारक, यावर चर्चा हवी. ज्या समाजात कोणतेही आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही, तो समाज विकसित, असे मानायला हवे. एका बाजूला भारतीय संस्कृतीच्या प्रगतपणाचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणांचा संकोच न करता, उलट त्यांचा व्याप वाढवायचा, याला काय म्हणावे? नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे समाज आणखी एकदा दुभंगला. त्यानंतर सच्चर आयोगाची गडबड सुरू झाली आणि भारतीय समाज धर्माच्या आधारावर दुभंगला. त्यातून सावरायच्या आतच महिला आरक्षणाचे शंखनाद निनादू लागले. आता समाज लिंग पातळीवर दुभंगू लागला. आरक्षणाच्या नावावर देशाचे असे किती तुकडे आपल्याला करायचे आहेत? जगात सर्वत्र जनतेला आपण 'पुढारलेले' आहोत, असे सांगायला अभिमान वाटतो. याचा अर्थ ते खरेच पुढारलेले असतात, असे नव्हे. पण भारतात मात्र पुढारलेले व राज्यकतेर् म्हणून मिरवणारे समाजसुद्धा आपण 'मागासलेले' असे जाहीर करण्याची स्पर्धा करतात. याचे कारण मागास असल्याचे सरकारी फायदे! महाराष्ट्रातील एक दलित मंत्री गेली साडेतीन दशके कुठल्या ना कुठल्या सत्तेच्या खुचीर्त आहेत. तरीही आपण 'दलित' आहोत, याचे जाहीर स्मरण करत त्या दु:खावेगाचे कढत उसासे सोडायला ते विसरत नाहीत. एका ज्येष्ठ नेत्याची कन्या जन्मली, तेव्हापासून मुंबई, दिल्ली व परदेशात राहिली, पण ती स्वत:चे वर्णन 'शेतकऱ्याची कन्या' असे करते. ना तिच्या वडिलांनी कधी नांगराचा फाळ हाती घेतला, ना तिने कधी शेतावर जाऊन कांद्याची भाजी आणि भाकरी खाल्ली. आरक्षणाच्या मूळ सूत्राची व तत्त्वाची ही थट्टा तातडीने थांबायला हवी, तूर्तास इतकेच. भारतकुमार राऊत (लेखक टाइम्स ऑफ इंडिया समूहाचे संपादकीय सल्लागार असून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.)