ताज्या घडामोडी एप्रिल २०२५ (भाग २)

स्टार्टप(नव-उद्यमी)च्या नावाने गेल्या काही वर्षात जे फुगे फुगवले जात होते ते आता फुटायला सुरुवात झाली आहे. ब्ल्यु-स्मार्ट ही ओला-उबरसारखी सेवा पुरवणारी कंपनी. पण गाड्या ह्यांच्या सगळ्या एलेक्ट्रिक. आजची ही बातमी. BluSmart Begins Shutting Operations, May Become Uber's Fleet Partner: Report https://www.ndtv.com/india-news/anmol-singh-jaggi-puneet-singh-jaggi-gensol-blusmart-begins-shutting-operations-as-promoters-face-sebi-order-report-8184516 सेबीच्या प्राथमिक अहवालात असे दिसतय ब्ल्यु-स्मार्टच्या प्रवर्तकांनी तर्फे जुलै २०२४ मध्ये जे २०० कोटी उभे केले होते त्यातले अनेक पैसे layered transactions तर्फे स्वतःच्या ऐषारामी राहणीसाठी/तुंबड्या भरण्यासाठी वापरले आहेत. ए आय.च्या नावाने स्टार्टप भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये दिसतात. ह्यांचाही फुगा फुटायची वेळ झाली का आता? लाय्नस टोर्वाल्ड(लिनक्स कर्नेल लिहिणारा)च्या मते ए आय. ९०% फुगा आणि १०% उपयोगी आहे. हे नव-उद्यमी परिषदांमधुन सरकारला उपदेश करत असतात. सरकारकडुन सवलतीही मिळवत असतात. जे खासगी गुंतवणुकदार असतात त्यांनाही हे स्कॅम ठाउक असते. म्हणूनच पहिल्याच बैठकीत 'एक्सिट प्लान' काय तेही ठरलेले असते. प्रसिद्ध उद्योजक/गुंतवणूकदार दीपक घैसास ह्यांनी एका मुलाखतीत चांगली माहिती सांगितली होती- हे नव-उद्यमीना कधीही गरजेपेक्षा जास्त भांडवल देत नाहीत. पगारही अगदी बेताचाच देतात.

सर्वोच्च सुनावणीत काही अपडेट ? दोन कलमांवर बॅकफूटवर आलं म्हणे सरकार. -दिलीप बिरुटे

आपल्या अजित दोवाल ह्यांचे बॅडलक खराब आहे.! आपले गुप्तचर खाते/अजित दोवाल ज्या काही 'गुप्त' कारवाया करतात त्याचा बभ्रा नेमका दुसर्या देशातल्या न्यायालयांत्/तेथील सुरक्षा यंत्रणांतर्फे होतो आणि मग तोंड लपवायची वेळ येते. निज्जर प्रकरण असो वा पन्नुन, जे काही व्हायचे ते झाले. २०२१ मध्ये पिगॅसस प्रकरण बाहेर आले होते आणि एकच हल्कल्लोळ माजला.हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले. अमित शहा/रविशंकर प्रसाद ह्या मंत्र्यांनी तेव्हा 'असे काहीही झाले नाही आहे' म्हणून हात झटकुन टाकले. प्रकरण मिटत नाही हे दिसल्यावर मग सारवासारव चालु झाली. "पिगॅसस भारत सरकारने विकत घेतले आहे का?" ह्या आर टी आयच्या प्रश्नावर उत्तर धड हो/नाही , काहीच नाही"! अमित शहा ह्यांचा प्रतिसाद मग नेहमीप्रमाणे होता- Shah said that such "obstructors" and "disruptors" will not be able to derail India's development trajectory with their conspiracies. २०१९ साली वॉट्स-अ‍ॅप(मेटा)ने एन.एस.ओ.ग्रूप(पिगॅसस बनवणारी कंपनी)वर अमेरिकेतील न्यायालयात ह्याबद्दल केस केली होती. कारण हे स्नूपिंग वॉट्स-अ‍ॅप्मधुन केले जात होते.भारत सरकारने हे 'नजर ठेवण्याचे' प्रकार एप्रिल-मे-२०१९(लोकसभा निवड्नुक)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केले होते. आता ह्या कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाला जी कागद्पत्रे दिली आहेत, त्यानुसार सर्वात जास्त स्नूपिंग मेक्सिको(४५६) तर भारत दुसर्या क्रमांकावर(१००) होता. तेव्हा २०२१साली हे स्नूपिंग पाश्चिमात्य देश जास्त करतात असे विधान बेधड्क करणारे रवी शंकर प्रसाद आता तोंडघशी पडले आहेत. फ्रांस्/हंगेरी/अमेरिका येथुन खूपच कमी लोकांवर पाळत ठेवली गेली होती. आता गंमत म्हणजे अमेरिकेतील न्यायालयाकडे भारत सरकारने कोणत्या व्यक्तींवर पिगॅससला नजर ठेवायला सांगितली होती, त्याची यादीच आहे. ही यादी ईस्रायल सरकारकडे असणारच. डोनाल्ड तात्या ह्याच्या गैरवापर करुन भारताचा हात पिरगळणार नाहीत म्हणजे मिळवली. अशा ह्या कोण १०० भारतविरोधी व्यक्ती होत्या ,ज्यांच्यावर पिगॅससतर्फे नजर ठेवावीशी वाटली? मंत्रीमंड्ळातील दोन 'न आवडणार्या' मंत्र्यांवरही नजर ठेवली गेली होती. असो. गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख/सुऱक्षा सल्लागार कणाहीन असले की सत्ताधारी कोणत्या थराला जाउ शकतात त्याचे हे उदाहरण. https://www.cnbctv18.com/india/pegasus-snooping-amit-shah-ravi-shankar-prasad-dismiss-spying-reports-10036731.htm https://indianexpress.com/article/business/india-second-most-nso-group-spyware-pegasus-used-court-documents-9937130/ https://www.business-standard.com/world-news/whatsapp-wins-major-legal-case-against-pegasus-spyware-maker-nso-124122100106_1.html

वक्फ बिल जेंव्हा JPC कडे refer केलं होत त्यावेळीही विरोधकांनी भाजपने ऐनवेळी शेपूट घातलं म्हणून टीका केली होती. आता मंजूर झालं तर एकतर पुचाट आहे म्हणून टीका करत आहेत आणि त्याचवेळी त्याला विरोधही करत आहेत. काश्मिरच्या ३७० कलमावेळीही तेच झालं. कधी हटवणार आणि हटवूच शकणार नाही म्हणणाऱ्यांना समजलं ही नाही. तीच गोष्ट राम मंदिराची, तारीख नाही बातेयेंगे म्हणणारे मंदिराच्या उद्घाटनालाही नाही आले. वक्फ बिलाचा प्रवासही योग्य दिशेनेच चालू आहे अस समजायला वाव आहे.महत्त्वाचं म्हणजे पाक मधूनही ह्यावर टीका होते म्हणजे चमलच असणार. २०१४ नंतर हळू हळू का होईना भारतातील दहशतवादी हल्ले कमी झालेत, काश्मीरही कधी नाही ते शांत झालंय. खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली, नाहीतर काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांची काश्मिरात जायला फाटत होती हे त्यांनी स्वत कबूल केलंय. याच श्रेय भाजपा बरोबर अजित दोवाल यांनाही द्यायला पाहिजे. बाकी पन्नुन केस मध्ये समजा अपयश आलं आहे अस समजलं तरी हरकत नाही.देशात विविध ठिकाणी होणाऱ्या बॉम्बस्फोटापेक्षा आणि आपल्याच देशातील शहरात जाण्यास घाबरणाऱ्या कालखंडापेक्षा हे पन्नून च्या केस मधले तथाकथित अपयश कधीही चांगले.

खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली राहूल गांधी देशात कुठेही जायला घाबरत नाही अगदी मणिपूरलासुद्धा ! ३७० कलम काढल्यावर पळून गेलेले काश्मिरी पंडित परतले का?

विश्वगुरू मणिपूरमध्ये जायला का घाबरत आहेत?

मणिपूरची परिस्थिती नक्कीच चांगली नाही,केंद्र सरकार तिथे अपयशीच ठरले आहे. काश्मिरची परिस्थिती सुधारली आहे हे विरोधकही मान्य करत आहेत.

बांगलादेशात हिंदू-ख्रिश्चनांचा पद्धतशीर छळ: हिंदू नेत्याच्या हत्येवर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया बांगलादेशमध्ये एका हिंदू नेत्याच्या अपहरण आणि हत्येवर भारताने शनिवारी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला 'हिंदूंसह सर्व अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचे' आवाहन केले. भारतातील केंद्र सरकार, जे पश्चिम बंगालातील हिंदूंना वाचवू शकत नाही, (२०२१ साली सुद्धा वाचवू शकले नव्हते) ते बांगलादेशाचा निषेध करतंय! बेशरमपणाची हद्द आहे!

जज लोया यांचा मृत्यू आठवतच असेल. कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातुन एक टुकार कथा मांडली गेली. जज लोया यांची बहीण हा त्या कथेचा स्रोत सांगितला गेला. निरंजन टकले नावाच्या कोणा इसमाने जज लोया यांचा खून झाल्यासारखे निष्कर्ष मानले. तसंच लोया यांना रिक्षेतून इस्पितळात नेलं गेलं आणि ज्या इस्पितळात नेलं गेलं तिकडे अद्ययावत सुविधाही नव्हत्या वगैरे वगैरे काय काय त्यात आलं. पुढे टाईम्स असेल व इंडियन एक्सप्रेस यांनी हा सगळ्या आरोपांची चिरफाड केली आणि असं काही झालं नसल्याचे पुरावे मांडले. तरीही कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातल्या टुकार कथेला प्रमाण मानत लिब्रान्डू जमात सुप्रीम कोर्टाच्या दारात हजर झाली. एक तर ज्या व्यक्तीच्या हवाल्याने तो अहवाल आला होता ती व्यक्ती नॉट रिचेबल झाली होती. आणि कॅराव्हॅन असो वा अगदी बीबीसी आणि न्ययॉर्क टाइम्स वॉशिंग्टन पोस्ट, मीडियातील रिपोर्ट हा संपूर्णपणे 'ऐकीव पुरावा' मानला जातो, म्हणजे पेपरात खून झाल्याचं छापून आलं म्हणून कोणी कोर्टात जायचं नसतं. तरीही या ऐकीव माहितीवर आधारित लिब्रान्डू पब्लिक कोर्टात गोळा झालं. टाहो फोडून त्यांनी अमित शहांनी लोयांचा खून केलाय आणि या प्रकरणाचा तपास व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातलं ते एक अत्यंत अभूतपूर्व पान होतं. सुप्रीम कोर्टाने ते टराटरा फाडलं. कोर्टाने निव्वळ या मूर्ख बातमीवर विश्वास ठेवायला नकार तर दिलाच, पण शिवाय हा पुरावा ऐकीव असेल तर प्रत्यक्ष त्या प्रसंगांच्या साक्षीदार व्यक्ती कोर्टात साक्ष देण्यास हजर होत्या. लोया एकटेच नव्हते तर ते ज्या लग्नसमारंभात गेले होते त्यात बरोबर सात की आठ न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती होते. त्यातल्या एका न्यायमूर्तींनी सगळा वृत्तांत सांगितला. संपूर्ण प्रकरणात ते लोयांच्या बरोबर होते. लोयांना गाडीतून हॉस्पिटलात तेच घेऊन गेले होते आणि तिकडे सुविधा होत्या. तेंव्हा ऐकीव माहितीवर आधारित याचिका विरुद्ध आपल्याच क्षेत्रातल्या प्रत्यक्षदर्शींची मतं यात अर्थातच कोर्टाने न्यायमूर्तींचं म्हणणं उचलून धरलं. आपल्याच गाडीतून आपण घेऊन गेलो आणि ऍडमिट केलं हा आणि पुढचा समग्र इतिवृत्तांत घडला तसा सांगणारे न्यायमूर्ती होते न्या. भूषण गवई. आज त्यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी निवड झाली. - adv सौरभ गणपत्ये