लोकसभेच्या २०२४ निवडणूकीची धामधूम एकदाची थांबली. निवडणूकपूर्व कल चाचण्या फोल ठरल्या. आता लोकसभेचा निकाल पाहता, कोणत्या एका पक्षाला भारतीय जनतेने बहुमत नाकारले आहे असे दिसते आणि आघाड्यांच्या सरकारांकडे पुनरागमन आणि विरोधी पक्षाला बळ या निवडणूकीने दिले असे आता सर्व संमिश्र निकाल पाहता म्हणायला हरकत नाही.

छायाचित्र जालावरुन साभार

लोकसभेच्या निवडणूक निकालाच्या दिवशी सुरवातीच्या निकालपूर्व अंदाजात 'वाराणसी मे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पिछे चल रहे' या बातमीचा तर, कमाल धक्का बसला होता.पंतप्रधान कसे बसे दीड लाखाच्या मतांनी ते विजयी झाले. दुसरं एक अत्यंत महत्त्वाचं जनतेचं अभिनंदन करावी अशी गोष्ट वाटली, ज्यात फैजाबाद अयोध्येतील जनतेने आणि राम भक्तांनी 'देव भक्ती वेगळी आणि राजकारण वेगळं' हे दाखवून दिलं आणि अयोध्येत भाजपचा पराभव केला. प्रत्यक्ष रामालाही रामावरून केले जाणारे राजकारण आवडलं नसावं. चंद्रबाबू नायडू आणि नितेशकुमारला अच्छे दिन आलेत त्यांचंही अभिनंदन. लोकसभेत लोकांनी एक वेगळाच निकाल दिला. सर्वाधिक जागा मिळून भाजपा सत्तेत नाही. इतर पक्षाच्या आधाराने सत्ता येत आहे तर, इंडियाने जी देशभर आघाडी घेतली त्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपेक्षा कमी असूनही त्यांचा उत्साह नक्कीच वाढला आहे, लोकशाहीत जनतेला ग्रहित धरायचं नसतं, हे अत्यंत सुखद आहे.

विविध राज्यातील बहुमतांतील सत्ता उलथवणे, इडी,सीबीआय, आयकर आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून धाडी टाकून विरोधकांचा आवाज दाबणे, नेत्यांना तुरुंगात टाकणे. पक्ष फोडणे, पक्ष चोरणा-यांना मदत करणे, भ्रष्ट नेत्यांना पक्षात घेणे त्याला निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र देणे, अशा असंख्य गोष्टी सरकार करीत होते आणि जनता सगळं गप्प राहुन बघत होती. लोकांनी मतदानाच्या माध्यमातून बदल करुन एक प्रतिक्रिया दिली आहे. एक पक्ष आणि एक मालक असावे अशा प्रकारचे सद्य सरकारचे वागणे होते. सर्व 'फोकस' ध्यानधारणेच्या वेळेस जसा होता तसा पक्षीय 'फोकस' 'सरकारी फोकस' सर्व आपल्यावर असावा दुसरा त्यात नसावा अगदी क्यामे-यातही दुसरा कोणी नसावा इतकी मतलबी वृत्ती लोक पाहत होते, आता आघाडी सरकार असल्याने 'हम करे सो कायदा' याला मर्यादा येणार आहेत, मनमानी पद्धतीने वागता येणार नाही.

भारत देशाचे पंतप्रधान म्हणून जे बोलण्याचे, जवाबदारीचे, प्रतिष्ठेचे पदाचे कायम ठेवले पाहिजे. असे ते भान मा. पंतप्रधान यांनी गमावलेले निवडणूकीत दिसले, जे की दुर्दैवी वाटत होते. भारतीय प्रसारमाध्यामधून स्क्रीप्टेड मुलाखती आणि प्रचारादरम्यान केलेली विधाने ही तर, देशाच्या पंतप्रधानांकडून निव्वळ थट्टा होती. गाय, गोबर, हिंदू-मुस्लिम, मंगळसूत्र, अल्पसंख्याक, मासे, मटण, मुजरा आणि सर्वात म्हणजे म.गांधी यांच्यावरील तर विधान अतिशय दु:खदायक असे होते. महाराष्ट्रात सतरा ठिकाणी पंतप्रधानांच्या सभा झाल्या त्यात केवळ तीन ठिकाणी विजय मिळवता आला, यावरून प.मोदींची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे असे म्हणायचे की निवडणूक व्यक्तीची निवडणूक नसते तर ती लोकांच्या प्रश्नांची निवडणूक असते असे म्हणता येते. गत, सरकारच्या 'अब की बार चारसो पार' च्या गल्लीबोळातला घोषणांनी जी काय रया जायची ती गेलीच आहे. आता तोही एक एक स्टॅटर्जीचा भाग म्हणायचा तरी, बंगालमधेही अशीच रणनीती अवलंबवली होती, तेव्हा अधिक विजयासाठी अशा प्रसिद्धीची घोषणा आवश्यक असली तरी 'अब की बार चारसो पारचा' आवाज आता म्यूट झाला आहे.

सामान्य जनतेला वाढती महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. कोणताही पक्ष असो वा सरकारे, जगण्या-मरण्याचे प्रश्न कायम सुटत राहिले पाहिजे असे जनतेला वाटत असते. आपण जेव्हा अशा प्रश्नांकडून भावनिक प्रश्नांकडे लोकांना घेऊन जाऊ पाहतो, तेव्हा काही काळ लोक भावनिक होतातही, पण हीच जनता आपली जेव्हा फसवणूक होते आहे, असे वाटते तेव्हा मतदानाच्या माध्यमातून बदल करते हा धडा या निवडणूकीने दिला.

शेतक-यांचे आंदोलन, चौकाचौकात खिळे ठोकून शेतक-यांची केलेली मोर्चाबंदी, केलेला गोळीबार, मणीपुरामध्ये चाललेली जाळपोळ, महिलेची काढलेली नग्न धिंड, करोना काळात अचानक निर्णय घेऊन हजारो-लाखो जनतेच्या मृत्युपंथास घेऊन जाणारे अचंबीत करणारे निर्णय. महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषणाचे आरोप, त्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांना फरफटत घेऊन जाणे, राजकारणाचा स्वार्थ हेतू ठेवून डोळ्यावर झापडे बांधून घेणे, हे मुख्य माध्यमांतून येत नसले तरी जनतेने पर्यायी माध्यमांचा वापर करून सरकार विरोधी रोष कायम ठेवला, टीका करीत राहिले. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत राहिले.

दहा वर्षात ज्या काही योजना सरकारने आणल्या त्या निश्चितच स्पृहणीय असतील त्या जनतेसमोर अधिक सक्षमपणे ताब्यात असलेल्या प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत घेऊन जाता आले असते. तीनशे सत्तर कलम, देशभरातील रस्ते, शेतक-यांसाठीच्या विविध योजना, महिलांसाठीच्या योजना आणि अनेक गोष्टी आहेत पण त्याचा वापर निवडणूकीत करून घेता आला पाहिजे. अग्निवीर सारख्या फसव्या योजना, नवे शैक्षणिक धोरण, जनतेचे आरोग्य, तरुणांच्या नोकर भरतीची बंद झालेली दारे उघडणे अजूनही सरकारला शक्य आहे. 

गत निवडणुकीत एकमेकांना शिव्या घालणारे, अजिबातच भरवसा नसणारे पक्षांना घेऊन आता नवे सरकार स्थापन होणार आहे, असे दिसते.  मुल्यहीन राजकारण, अजिबातच विश्वास नसणारे राजकर्ते, राजकारणातील नैतिकता, क्षणाचा भरवसा नसणारी मतलबी स्वार्थी माणसं सर्वच पक्षात आहेत तेव्हा अशावेळी हे सरकार नवे आव्हानांना सामोरे जात चालवावे लागणार आहे. बहुमताच्या सत्तेसाठी अजून काही पक्ष फोडाफोडी होते का ते येत्या काळात जनतेसमोर येईलच.  

धार्मिक झुली घेऊन मतदारांना भुलवता येईल पण जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांकडे डोळे झाक केली तर, जनता मतदानाच्या माध्यमातून सर्व निकाल लावते हा विविध राज्यांमधील संमिश्र निकाल पाहता म्हणावे वाटते. अठराव्या लोकसभेने भारतीय जनतेने विविध पक्षांना हा दिलेला धडा आहे, येत्या काळात येणारे सरकार जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे अधिक डोळसपणाने बघेल त्यासाठी नव्या आघाडी सरकारला शुभेच्छा आणि विरोधी पक्ष जो अधिक दमदार पद्धतीने 'इंडियाच्या' निमित्ताने अधिक मजबूत होत आहे, जनतेच्या प्रश्नासाठी सरकारवर दबाव ठेवतील, उत्तम निर्णय घ्यायला भाग पाडतील. निवडणूकीत जनतेने दिलेल्या धड्यांचा आदर करतील, निर्णय कायम स्मरणात ठेवतील. अठरावी निवडणूक यशस्वी पार पाडल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन. निवडणुकांमधील होणारे घटते मतदान हा चिंतेचा विषय असला तरी, जागरुकपणे मतदानात सहभागी होणा-या जनतेचंही अभिनंदन. लोकशाही जिंदाबाद.