बहुतेक लोकांनी अलीकडे थिएटर कडे सिनेमा बघायला पाठ फिरवली आहे हे एव्हाना बॉलिवुडवाल्याना नक्की कळले असेल. पण तरीही सिनेमा बनविण्याचे काही धाडसी प्रयत्न होतात. काश्मीरला भारतापासून वेगळे पाडण्याचे सातत्याने प्रयत्न ज्या कलम ३७० मुळे होत होते, ते कलम रद्द करण्याचे अभुतपुर्व कार्य मोदी सरकारने केले. त्या रद्द करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती देणारा - Article 370- हा सिनेमा आहे. इतका गुंतागुंतीचा आणि राजकीय वाटणारा पण सामाजिक सुद्धा असणारा हा विषय चित्रपट बनविण्यासाठी निवडला हे प्रचंड साहस आहे. ताबडतोब आव्हान असणार होते ते हा सिनेमा बनवायचा कसा या विषयीचे ; म्हणजे दिग्दर्शनाचे, कथा कथनाचे. गोव्याचा असणारा याचा दिग्दर्शक खच्चुन ३३ वर्षाचा मराठमोळा युवक आहे. आदित्य सुहास जांभळे. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे. कॉलेजमध्ये एकांकिका वगैरे करायची आवड, म्हंजे तिथून सुरुवात. पण त्याने बनवलेले दोन लघुपट राष्ट्रीय पारितोषिक विजेते आहेत : 'खरवस' आणि 'आबा... ऐकताय ना ?'. या सिनेमासाठी आदित्यने एक दिग्दर्शक म्हणून अफाट कामगिरी केली आहे. त्याचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. खरेतर एका माहितीपटाचा असणारा अतिशय क्लिष्ट विषय त्याने एका राजकीय थरारपटाच्या रूपात प्रेक्षकांपुढे ठेवला आहे. अजिबात कुठेही हा सिनेमा टिपिकल फिल्मी वाटत नाही. अडीच तीन तास कुठेही कथाकथनातला थरार थांबत नाही. कथाकथनाच्या बाबतीत या सिनेमाने भल्याभल्या सिनेमांचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया आणि काश्मिरमध्ये शिगेला पोहोचलेल्या अतिरेकी कारवाया या समांतर चालणाऱ्या घटनांमधून हा सिनेमा पुढेपुढे जातो. या सिनेमासाठी केलेल्या पात्रांची निवड अजब आहे. ते कलाकार सुचले कसे याचेच मला पहिल्यांदा आश्चर्य वाटले. त्यांच्यातल्या प्रत्येक कलाकाराच्या अभियानात दिग्दर्शकाचे कौशल्य तर दिसतेच पण प्रत्येक कलाकाराने आपल्यातले कसब जीव एकटवुन ओतले आहे. उदाहरणार्थ यामी गौतम. ही या चित्रपटाची नायिका आहे. एक काश्मिरी मुलगी जी सुरुवातीला लष्करामध्ये कार्यरत असते आणि नंतर गुप्तचर अधिकाऱ्याची भुमिका सादर करते. यामी या वर्षीची सर्वोत्तम कलाकार ठरणार आणि तिला त्या विषयीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणार हे नक्की. सिनेमातल्या एका लांबलचक प्रसंगात ती काश्मिर मधल्या अतिरेकी कारवायांबाबत समजावत असते तो प्रसंग या पोरीने काहीच्याकाही ताकतीने उभा केला आहे. सिनेमात असे तीन चार प्रसंग तरी आहेत जिथे यामीच्या अत्युच्य अभिनयाचा अनुभव येतो. अरुण गोविल यांनी पंतप्रधानांची भुमिका सादर केली आहे, दिग्दर्शकाची कमाल आहे ! किरण करमरकर या मराठी रंगभुमीवरच्या पण सिनेमा आणि टीव्हीवर स्थिरावलेल्या अभिनेत्याने गृहमंत्र्यांची केलेली भुमिका विसरता येणे अशक्य आहे. आणि प्रियामणी ! ही मुळची बंगळुरूची पण तामिळ, तेलगु सिनेमात अभिनय करणारी आघाडीची अभिनेत्री. विद्याबालनची चुलत / मामे /मावस पण बहीण. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याची भुमिका प्रियाने सादर केली आहे. तिचे पात्र उभे करण्यात दिग्दर्शनाचा कहर झालाय. प्रियाने अप्रतिम काम केलंय. काश्मिरी नागरिक सोडले तर अन्य भारतीयांसाठी कलम ३७० रद्द होणे ही प्रामुख्याने केवळ एक बातमीच असेल. ते कलम आबाधित ठेवण्याचे, मुळात ते घटनेमध्ये घुसडण्याचे पाशवी कट कारस्थान किती भयंकर होते याचा अभ्यास सामान्य माणूस का आणि कशासाठी करेल ? त्यामुळे ३७० कलमाशी संबंधित इतिहासातल्या अनेक व्यक्तीनी तमाम भारतीयांची किती क्रूर फसवणुक केली हे आपल्याला कसे आणि कधी कळणार ? त्या कलमाचा आधार घेऊन आजवर किती भयंकर राजकारण आणि अर्थकारण केले गेले याचा थांगपत्ता तरी कसा लागणार ? अनेक माहिती नव्याने या सिनेमामधून पुढे येते. मोदी सरकारने ते कलम हटविण्यासाठी किती आणि कसे अचाट प्रयत्न केले हे अन्यथा समजले नसते. हा सिनेमा तथ्यांवर आधारित आहे असे निर्मात्यांचे लिखित स्वरूपात निवेदन आहे. मोदींनी काय केले या प्रश्नाची गाडीभर उत्तरे आहेत. पण कलम ३७० रद्द करून भारतीय समाजावर अनंत उपकार केले आहेत, हे नक्की. नेहरूंनी केलेल्या चुकांपैकी एक मोठी चुक मोदी सरकारने अतिशय धाडसाने, निग्रहाने सुधारली आहे. बाकीच्या अनेक सुधारणा आणि देणग्या आहेतच पण कलम ३७० रद्द केले या एका कारणासाठी मात्र केवळ अब कि बार नाही, बार बार मोदी सरकार.