त्या भयानक कालावधी मधली ही बाजु फारशी चर्चेमध्ये नसते... २५ जुन १९७५ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशात रीतसर आणीबाणी जाहीर केली. जगाच्या इतिहासात आजवर ज्ञात असणाऱ्या चमत्कारिक आणि भयानक पाशवी राजसत्तांपैकी एक स्वतंत्र भारताच्या नशिबी आली हे या देशाचे दुर्दैव. त्या संपुर्ण कालावधीमधली इंदिरा गांधी यांची हुकुमशाही, संजय गांधींची पाशवी अरेरावी आणि पोलिसांच्या क्रौर्याची परिसीमा या विषयी अनेकवेळा अनेक ठिकाणी लिहिले गेले आहे. त्या भयंकर परिस्थितीमधून गेलेले लोक आजही अनेक किस्से सांगत असतात. सात आठ वर्षांपूर्वी अडवाणी असे म्हणाले होते की १९४७ च्या आधीचे पारतंत्र्य हा ब्रिटिशांचा गुन्हा असेल तर आणीबाणी हा संपूर्ण स्वकीयांनी रचलेला गुन्हा होता. तितकाच भीषण पण आपल्याच लोकांनी केलेला असल्यामुळे त्याची सल अधिक तीव्र. भलामण करणाऱ्यांनी कितीही तारे तोडले असले तरी संशोधनाच्या तळाशी एकच बाब राहते तो म्हणजे आणीबाणी हा वैयक्तिक स्वार्थासाठी आख्ख्या देशाला वेठीस धरण्याचा अक्षम्य गुन्हा होता. राजकीय हेतुसाठी असणारा सत्तास्वार्थ तर होताच, शिवाय आणिबाणीमधली आर्थिक स्वार्थासाठी केलेल्या पाशवी बळाची उदाहरणे देखील आज लाज वाटावी अशी आहेत. दुर्दैवाने आपले गल्ले भरण्यासाठी केलेल्या आणीबाणीच्या वापरावर फारसे बोलले किंवा लिहिले जात नाही. इतकी लुटमार की त्याचे पडसाद आंतराष्ट्रीय स्तरावर देखील उमटले. १० नोव्हेंबर १९७६ च्या आपल्या आवृत्तीमध्ये अमेरिकेतल्या The Washington Post या दैनिकाने भारतात सुरु असणाऱ्या लुटमारीविषयी खरमरीत लिहिले आहे. " The public believe a vast swindle is going on. Sanjay ( Gandhi ) calls up secreteries and says give the contract to so and so." म्हणजे "....लोकांना आता कळून चुकलंय की ( शिस्त निर्माण करण्याचा भास निर्माण करत वास्तवात ) आपण ठार गंडवले जातो आहोत. संजय गांधींनी कोणत्याही सचिवाला फोन करायचा आणि ( नियम किंवा विक्री प्रक्रिया धाब्यावर बसवून ) ज्याला कंत्राट द्यायला सांगितले आहे त्याला द्यायचे." यातले भयानक सत्य असे आहे की यातले प्रमुख लाभार्थी एकच कुटुंब होते. इथे अन्य कुणाचाच विचार नव्हता. कुणी अन्य असलेच तर बकरा बनविण्यासाठी किंवा मुखवटा म्हणून समोर धरलेला एखादा चेहरा. अगदी चिंधी व्यवहारात देखील कसा हात मारला जायचा याचे अनेक दाखले आहेत. उदाहरणार्थ : जानेवारी १९७५ मध्ये भारत सरकारच्या तेल आणि वायु क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुप्रसिद्ध ONGC Limited सहा रोड रोलर खरेदी करण्यासाठी एक निविदा काढली. चार कंपन्यांनी निविदा भरलेल्या. यातली एक सरकारी कंपनी होती : द गार्डन रिच वर्कशॉप. ओएनजीसी जशी नवरत्न कंपनी मधली एक आहे तशी ही गार्डन रिच मिनी रत्न कंपनी. उर्वरित तीन खाजगी कंपन्यांपैकी एक कंपनी MHV चे प्रतिनिधित्व करणारी खाजगी कंपनी. हे MHV प्रकरण तर आणखीन भारी आहे !!! संजय गांधींनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले नाही. ते इंग्लंड मधल्या रोल्स रॉयल्स कंपनीमध्ये शिकाऊ कामगार म्हणून रुजू झाले होते. पण भारतात एक वाकयुद्ध त्या काळात रंगले होते. १९५० साली भारतातल्या पहिल्या मंत्रिमंडळातले पहिले अवजड उद्योगमंत्र्यांनी भारतात एक सामान्य लोकांना घेता येईल अशी कार बनवायची योजना आखली. ती आपली मारुती. ( मारुती ही इंदिरा गांधी यांची कल्पना नव्हे.) प्रत्यक्ष बनविण्याची प्रक्रिया अनेक राजकीय उलथापालथीमुळे रखडवली गेली. पुढे सुमारे अठरा वीस वर्षांनी मैसूर राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने आम्ही ही गाडी बनवायला तयार आहोत, आमच्याकडे तंत्रज्ञान तयार आहे, गाडीचे मॉडेल्स तयार आहेत आणि आम्ही गाडी पाच ते सहा हजार रुपये किमतीमध्ये सामान्य लोकांना देऊ शकतो असे सांगत प्रकरण चर्चेमध्ये आणले. राजकीय स्वार्थाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या प्रकरणात त्या महामंडळाला नंतर व्यवस्थित डच्चू दिला गेला. कारण एक वाद असा निर्माण केला गेला की टोयोटा, मॉरिस, फॉक्स वॅगन, रेनॉ इत्यादी सारख्या कंपन्यांना भारतात बोलावून त्यांच्याकडून गाड्या बनवून घ्याव्यात. दुसरी बाजू म्हणत होती की तंत्रज्ञान इथेच विकासित करून आपली स्वतःची गाडी बनवली पाहिजे वगैरे. या वादाकडे संजय गांधी "वगैरेंचे" लक्ष होते. संजय गांधी यांनी रोल्स रॉईसला अर्धवट सोडून राम राम ठोकला आणि भारतात आले. संजय गांधी यांनी मारुती लिमिटेड नामक स्थापन केली ( मारुती उद्योग लिमिटेड नव्हे !). दिल्लीमधल्या एका छोट्या गॅरेजमध्ये एक अजिबात न चालणारी, अतिशय निकृष्ट दर्जा असणारी एक सॅम्पल गाडी कशीबशी बनवली आणि नोव्हेंबर १९७० मध्ये आख्ख्या देशाचा पूर्ण विरोध असताना देखील गाडी बनविण्याचे लायसन्स मिळवले. निव्वळ एक शंभर रुपयाचा समभाग असलेले संजय गांधी मारुती लिमिटेड या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बनले. त्यांच्या हयातीच्या शेवटपर्यंत - १९८०- त्यांना किमान गुणवत्ता असणारी एक ही गाडी बाजारात आणता आली नाही. ही कंपनी अखेर भयंकर तोट्यात गेली आणि शेवटी बंद पडली. संजय गांधी यांच्या मारुतीने एकही कार बनवली नसली तरी कारनामे अगणित केले. मारुती लिमिटेड बनवायच्या आधी आठच महिने आधी त्यांनी Maruti Technical Services Private Limited ( MTS ) नावाची स्वतःची एक खाजगी कंपनी सुरु केली. या MTS कंपनीमध्ये भांडवल होते रुपये २.१५ लाख. त्यातले रुपये १. १५ लक्ष संजय गांधींचे आणि उर्वरित राजीवजींचे. ही संपूर्ण एका कुटुंबाची मालमत्ता असणारी खाजगी कंपनी होती. .... मारुती लिमिटेड या कंपनीला तांत्रिक सहकार्य करीत असल्याच्या बहाण्याने या MTS किती आणि कसे ओरबाडले आहे याच्या अनेक कहाण्या आहेत. सिनेमा बनवण्याचा विचार मी भविष्यात कधी केला तर मारुती फाईल्स वर नक्की बनवणार. पण तिकडे आत्ता - लेखन शब्द मर्यादे मुळे - जात नाही. या MTS ने आपले (?) साठ टक्के इतके घसघशीत भांडवल टाकून मारुती लिमिटेड या कंपनी बरोबर आणखी एक कंपनी स्थापन केली : Maruti Heavy Works Ltd नांवाची. आपल्या वर सांगितलेल्या ONGC च्या टेंडरच्या माहितीमधली हीच ती MHW कंपनी. तर त्या टेंडरमध्ये द गार्डन रिच वर्कशॉप या कंपनीचे सगळ्यात कमी कोटेशन असून देखील या MHW कंपनीला पर्चेस ऑर्डर देण्याचा फतवा काढला गेला आणि अखेर गार्डन रिचला कसेबसे बाजुला सारून MHW जिंकली ! प्रत्येक राज्याने भरमसाठ रोड रोलर्सची टेंडरे मग काढली. उत्तरप्रदेशने अगणित, हरयाणाने ५०, पंजाबने ४०, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने शंभर वगैरे. संजय गांधींनी सप्लाय केलेले रोड रोलर्स कधीच कुठेच चालले नाहीत. नगाला नग काहीतरी सप्लाय झालेले असायचे !!! त्या MHW कडे रोड रोलर्स बनवायचे तंत्राज्ञान अजिबात नव्हते. अक्षरशः भंगारमधून जुनी इंजिन्स विकत घेऊन, भंगारातलेच सामान रंगरंगोटी करून ही सामग्री विकली जायची. कुणाचीही एक शब्द उच्चारायची हिंमत नव्हती. शिवाय बाजारात मिळणाऱ्या रोड रोलर्सच्या तब्बल चाळीस टक्के किंमत अधिक असायची. रोड रोलर्सच्या अभूतपूर्व व्यावसायिक यशानंतर MHW ने बस बॉडीज बनवायचे धंदे देखील सुरु केले होते. त्यातली लूटमार आणखी कधीतरी. आणीबाणीने कमीतकमी वेळात इंग्रजांना सर्व बाबतीत लाजविणारे कृत्य देशात केले आहे. इंग्रजाळलेल्या अडाणी भारतीयांनी ना इंग्रजांची गुलामगिरी अजुनी सोडली ना आणीबाणीच्या गुन्हेगारांची....