शेठला

??

आपल्याकडे एका रात्रीत नाही पण कोणत्या तरी उत्सव अथवा विषयाकड़े लोकांचे लक्ष वळवून हळुहळु ही महागाई वाढत गेलेली दिसते. (विदा नाही) आपण जेव्हा थेट एखादी वस्तु घेतो, तेव्हाच आपल्या मनाला हा हादरा बसतो. आपणास विश्वनियंत्याची आठवण होते आणि आपण नम्रपणे हात जोडतो. आपण आपल्या कर्माला दोष देतो. 'आपण हर घर महंगाई, अथवा घर घर महंगाई' चा विचार करायला लागलो की आपलं लक्ष 'राष्ट्रप्रेमा' कड़े वळलेले असते. आणि मग आपल्याला भाववाढीचा फार त्रास होत नाही, आपण हळुहळु सोशिक होत जातो. -दिलीप बिरुटे ( सोशिक)

भारी होता! :-)

मस्तच!!! :)

आग्या१९९०, महागाईवर ध्वजारोहण करण्यापेक्षा मोदीद्वेषावर करूया. तो महागाईच्या शतप्रतिशत पुढे किंवा उंच आहे. आ.न., -गा.पै. लोकांचं स्वगत : मी दिलेल्या कराच्या पैशांचा योग्य विनियोग होतोय ना, मग मरो ती महागाई. येणार तर मोदीच.

नितीश स्वतःहून जात असेल तर ते एका अर्थी चांगले होईल. एक तर हे समाजवादी लोक अजिबात विश्वासार्ह नसतात. कोणाही दोन समाजवादी नेत्यांमध्ये भांडून एकत्र आले किंवा एकत्र आल्यावर भांडले या दोन सोडून तिसरी शक्यता असूच शकत नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालू, पासवान आणि शरद यादव हे चार समाजवादी नेते वेगवेगळ्या परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन्समध्ये वेगवेगळ्या वेळेस एकत्र होते किंवा एकमेकांचे कट्टर वैरी होते. समाजवादी नेते आतापर्यंत किती वेळा भांडले आहेत आणि एकत्र आले आहेत याची गणती ठेवणे कोणाही मर्त्य मानवाला शक्य असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या समाजवादी लोकांच्या मांदियाळीत नितीशकुमार त्यातल्यात्यात बरा नेता वाटत होता. पण २०१३ मध्ये पहिल्यांदा भाजपबरोबरची १७ वर्षांची युती मोडून आणि २०१५ मध्ये परत लालूबरोबर जाऊन त्याने आपले खरे रंग दाखवून दिले. विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावित युतीतला एक मोहरा पळविण्याच्या उद्देशाने २०१७ मध्ये भाजपने नितीशला परत आपल्याबरोबर घेतले हे समजू शकतो. पण त्यानंतर, विशेषतः २०१९ नंतर नितीशकुमारांनी आपले जुने रंग दाखवायला सुरवात केलीच. असा मनुष्य स्वतःहून जात असेल तर ते चांगलेच आहे. तसे होणार नसेल तर भाजपने नितीशबरोबरची युती मोडावी. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता २०१९ च्या तुलनेत हरियाणा-पंजाबमध्ये किमान ५ आणि बंगालमध्ये ७-८ जागा कमी व्हायची शक्यता आहे. कर्नाटकात २०१९ मध्ये २८ पैकी २५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यातील अगदी ५ जागा जरी कमी झाल्या तरी २८ पैकी २० ही दिसायला चांगली कामगिरी दिसेल पण २०१९ च्या तुलनेत ५ कमीच जागा असतील. तेव्हा या राज्यांमधून किमान २० जागा कमी होणार हे धरायचे. इतर काही राज्यात- उदाहरणार्थ झारखंड, ओरिसा वगैरे मध्ये प्रत्येकी २-३ जागा कमी झाल्या, चंडिगडची जागा आपकडे गेली (ती शक्यता बरीच आहे), त्रिपुरात एखादी जागा गमावावी लागली आणि बंगालमध्ये (जर ममता पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील तर आणखी नुकसान व्हायची शक्यता वाढेल) आणि इतर काही राज्यात अपेक्षेपेक्षा थोड्या जास्त जागा गमावाव्या लागल्या तर भाजप २७२ च्या खाली येईल. तेव्हा या राज्यांमध्ये झालेले नुकसान भरून काढायचे असेल तर महाराष्ट्र, बिहार आणि थोड्या प्रमाणावर उत्तर प्रदेश (आणि कदाचित तेलंगण) हीच राज्ये आहेत. इतर राज्यात भाजपने २०१९ मध्ये मुळात जवळपास सगळ्या जागा जिंकल्या होत्या (गुजरातमध्ये २६ पैकी २६, राजस्थानात २५ पैकी २५, दिल्लीत ७ पैकी ७, उत्तराखंडमध्ये ५ पैकी ५, मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८, छत्तिसगडमध्ये ११ पैकी ९) तेव्हा इतर राज्यांमधून हे नुकसान भरता येऊ शकणार नाही. २०१९ मध्ये भाजपने बिहारमध्ये ४० पैकी १७ जागा लढवल्या होत्या आणि १७ च्या १७ जिंकल्या. आता पासवान गेल्यानंतर त्यांचा पक्षही उतरणीला लागला आहे तेव्हा त्यांना मागच्या वेळेस दिलेल्या ६ जागा द्यायची गरज नसावी. तेव्हा ४० पैकी ३६-३७ जागा भाजपने लढविल्या आणि १७ पेक्षा एक जरी जागा जास्त मिळवली तरी इतर राज्यात होणार्‍या नुकसानीची भरपाई तेवढ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. २०१४ मध्ये भाजपने पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांना बरोबर घेऊन ४० पैकी ३१ जागा मिळवल्या होत्या. आता पासवान तर गेलेच आणि कुशवाह सुध्दा फार ताकदवान आहेत असे वाटत नाही. तसेच लोकसभा निवडणुक म्हटल्यावर राष्ट्रीय पक्ष आणि मोदींचे नेतृत्व याचा भाजपला फायदा होईलच. तेव्हा अगदी ३१ नाही तरी २४-२५ जागा मिळवता येणे अगदी अशक्य नसावे. त्यातूनही ७-८ जागांची भरपाई करता येऊ शकेल. तेव्हा नितीशकुमार आपण होऊन जात असतील तर ते भाजपसाठी चांगलेच आहे.

अटक तर साधूना मारणाऱ्या लोकांना पण झाली होती हो... या वेळी भाजप सरकार अस हिंदू चा आवाज क्षीण झालाय

आणि सध्या महाराष्ट्रातील दोघेजण सावकार भिकार खेळत आहेत.

एकंदरीत मागील सरकार आणि नवीन सरकार यात फारसा फरक दिसणार नाही. ठाकरेंनी अडीच वर्षे सत्ता टिकविली. नवीन सरकार पुढील २ वर्षे सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न करणार. कामाच्या नावाने दोन्ही सरकार समान निष्क्रीय असणार. उत्तर प्रदेश सरकार ज्या धडाक्यात काम करीत आहे ते पाहता महाराष्ट्र सरकारची लाज वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.

मंत्रीमंडळाचा विस्तार सकाळी ११ वाजता होत आहे. १२-१५ नाही तर १८ मंत्री समाविष्ट केले जात आहेत. त्या अर्थी माझा अंदाज अगदी चुकला नाही असे दिसते. आता खातेवाटप कधी जाहिर होते ते बघायचे. शिंदे गटाचे आणि भाजपचे प्रत्येकी ९ मंत्री सामील केले जाणार आहेत. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार ही पण नावे आहेत. संजय राठोड ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात असताना त्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने धिंगाणा केला होता. आता भाजपचे मंत्री असलेल्या मंत्रीमंडळात परत संजय राठोड येत आहेत. चित्रा वाघ यांनी मोठ्या आक्रमकपणे संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता त्यांना परत मंत्री केले जात आहे त्याविषयी त्या काय बोलणार हे बघायचे. अब्दुल सत्तार यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना मंत्रीमंडळात घ्यायला नको होते पण आता आभाळ फाटल्यावर कुठेकुठे ठिगळ लावायचे अशी थोडीशी अवस्था झालेली दिसते. ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळातील बच्चू कडू वगैरे मंत्री या विस्तारात सामील केले जात नाहीयेत. अशा लोकांना शिंदेंबरोबर जाऊन काय मिळाले? ठाकरे सरकारमध्ये निदान त्यांना मंत्रीपद तरी होते. तसेच मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर 'मातोश्रीचे दरवाजे उघडे आहेत' अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून आली आहे. म्हणजे ज्यांना मंत्रीपद मिळणार नाही त्यांना ही घातलेली साद दिसते. बघू पुढे काय होते.

२२ का २३ ऑगस्ट पर्यंत न्यायालयीन कोठडी आणि त्यासोबतच घरचे जेवण व औषधे द्यायची परवानगी अशी ऑर्डर झाली आहे कोर्टाची.