नवीन Insolvency and Bankruptcy Code या कायद्यानुसार जर किमान दोन तृतीयांश धनकोंची मान्यता असेल तर एखादी कंपनी Haircut वापरून कर्जात बुडलेली कंपनी स्वस्तात घेऊन धनकोंचे थकीत कर्ज अंशत: फेडून कर्जदार कंपनी ताब्यात घेऊ शकते. यात हजारो समभागधारकांचा फायदाच होतो कारण बंद फडलेली कर्जदार कंपनी पुन्हा सुरू होते. २ वर्षांपूर्वी २९,००० थकीत कर्ज असलेली आलोक टेक्सटाईल्स ही कंपनी रिलायन्सने केवळ ५०५० कोटी धनकोंना देऊन ताब्यात घेतली (अर्थात दोन तृतीयांश धनकोंच्या मान्यतेनंतरच). त्यामुळे एक रूपया सुद्धा मिळण्याची खात्री नसलेल्या धनकोंना निदान २९,००० कोटींपैकी ५०५० कोटी तरी मिळाला. या व्यवहारानंतर आलोकच्या समभागाची किंमत दीड रूपयावरून ४० रूपयांच्या पुढे क्षगेली होती. मी बरीच वर्षे आलोकमध्यै अडकलो होतो. परंतु रिलायन्समुळे खूप फायदा मिळवून बाहेर पडलो.

वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करनार नाही हे सुध्दा सांगीतलेले. अजितदादा चक्की पिसींग ॲंड पिसींग हे सुध्दा सांगीतलेले.

पुढील विधानसभा निवडणुकीत सेना २० चा आकडा पार करू शकणार नाही व मुंबई महापालिकेत ५० चा आकडा पार होणार नाही. लोकसभेत जास्तीत जास्त २ खासदार असतील. सेना महाराष्ट्रातून संपल्यात जमा आहे. पुढील निवडणुकीत हे सिद्ध होईल.

ब्राह्मण मतदार सर्व २८८ मतदारसंघात समान प्रमाणात पसरले आहेत असे नाही. काही ठराविक मतदारसंघात त्यांची संख्या जास्त आहे. खेड्यात तर ब्राह्मण जवळपास शिल्लकच नाहीत. पुण्यातील कोथरूड, पर्वती, शिवाजीनगर, कसबा या मतदारसंघात ब्राह्मणांची संख्या बरीच जास्त आहे. नाशिकमधील एकदोन मतदारसंघ, डोंबिवली, कोकणातील एकदोन मतदारसंघ अशा ठिकाणी सुद्धा ब्राह्मणांची संख्या बऱ्यापैकी आहे व ते नक्कीच तेथील निकालावर परीणाम करू शकतात. बहुसंख्य ब्राह्मण भाजपला मत देतात. त्यातील काही तटस्थ राहिले किंवा काही विरोधात गेले तर भाजप ते मतदारसंघ गमावू शकतो. विशेषतः भाजपने पक्षातील जेष्ठ इतर मागासवर्गीय नेत्यांना संपवून आपले समर्थक असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मतदारांना सुद्धा दुखावले आहे. अशा परिस्थितीत काही ब्राह्मण व काही इतर मागासवर्गीय मतदार विरोधात जाणे ३०१९ मध्ये भाजपला महागात पडले होते. विदर्भातील ज्या मतदारसंघात Save Merit Save Nation हा पहिला मोर्चा निघाला होता त्या मतदारसंघात २०१९ मध्ये भाजपचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला होता (तो मतदारसंघ भाजपने २०१४ मध्ये जिंकला होता). मुळात भाजपची बहुमतापर्यंत पोहोचताना दमछाक होते. अशा परिस्थितीत अगदी ७-८ हक्काच्या मतदारसंघात पराभव होणे भाजपला परवडणार नाही. २०१४ मध्ये १२२ जागा स्वबळावर जिंकलेल्या भाजपने २०१९ मध्ये सेनेबरोबर युती असूनही १९ मतदारसंघ याच कारणामुळे गमावले होते व परीणामी सत्ता गमवावी लागली होती. भाजपने २०१९ मध्ये २०१४;मध्ये मिळालेल्या १२२ जागा टिकविल्या असत्या तरी पुन्हा सत्ता मिळाली असती. परंतु भाजप अजूनही सुधारलेला नाही. इतर मागासवर्गीय नेते व ब्राह्मण मतदारांची आणि प्रतिनिधींची उपेक्षा अजूनही सुरू आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जर एकट्याने लढून जिंकायचे असेल तर या दोन्ही घटकांची उपेक्षा थांबवून त्यांना प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. अन्यथा २०१९ पेक्षाही वाईट कामगिरी होईल व पुढील किमान दोन निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसला मोकळे रान मिळेल. मोदी-शहांनी यात लक्ष घालून फडणवीस-चंपा यांच्या पाताळयंत्री कारवायांना आवर घातला पाहिजे किंवा या जोडीला पदावरून हटवून नवीन नेतृत्व आणले पाहिजे.