मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग १)

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
एप्रिल महिना सुरू झाला असल्याने चालू घडामोडींसाठी नवीन भाग सुरू करत आहे. पी.पी.एफ आणि अन्य योजनांवरील व्याजदरात कपात करायचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत मागे घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/govt-withdraws-cut-in-interest-rates-of-small-savings-schemes/articleshow/81811525.cms जून २००४ मध्ये त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची हत्या करायला आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांबरोबर इशरत जहान या मुंब्र्याच्या २० वर्षीय तरूणी चकमकीत मारली गेली ती चकमक खोटी नव्हती असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. इशरत जहान प्रकरणावरून युपीए सरकारने जे काही किळसवाणे राजकारण केले त्याला तोड नाही. हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे करणे, संघाच्या शाखांमध्ये दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याविषयी गुप्तचरखात्याचे रिपोर्ट आपल्याकडे आहेत हे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जाहीरपणे म्हणणे इथपर्यंत मजल गेली. हुतात्मा तुकाराम ओंबळेंनी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन कसाबला जिवंत पकडले म्हणून नाहीतर २६/११ चे हल्ले हा पण हिंदू दहशतवादच होता हे सिध्द करायची सगळी तयारी युपीए सरकारने केली होती. किंबहुना २६/११ चे हल्ले हा रा.स्व.संघाचा कट होता याविषयी एका पुस्तकाचे प्रकाशन दिग्विजयसिंगांनी केले होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मणी यांनी हिंदू दहशतवाद खरा आहे हे सिध्द करायला खोटे पुरावे उभे करायला विरोध केला त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. आता चिदंबरम, शिंदे, शरद पवार, दिग्विजयसिंग वगैरे काँग्रेस नेते आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे पुरोगामी विचारवंत यावरून देशाची माफी मागणार का? याच लोकांनी आणि युपीए सरकारने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना यात गोवून त्यांची राजकीय कारकिर्द खतम करायचा प्रयत्न केला पण मोदी-शहा प्रचंड खमके निघाले आणि त्यांनी युपीए सरकारचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला हे चांगलेच झाले. मात्र या प्रकरणात अनेक पोलिस अधिकार्‍यांना जवळपास १७ वर्षे खूप म्हणजे खूपच त्रास झाला याचे वाईट वाटते.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
वाचने 52122 वाचनखूण प्रतिक्रिया 174

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/01/2021 - 09:58
गर्लफ्रेंडवरून भांडण झाल्याने नववीतील एका विद्यार्थ्याने दुसर्‍याची गावठी पिस्तूलातून गोळ्या घालून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना मेरठमध्ये घडली आहे. उत्तर प्रदेशात काही भागात काही लोक भडक डोक्याचे असतात- उसने दिलेले ५० रूपये परत दिले नाहीत म्हणूनही अशा गोळीबाराच्या वगैरे घटना घडल्या तरी आश्चर्य वाटू नये असे मागे वाचल्याचे आठवते. असाच आदर्श समोर बघायला/ऐकायला मिळाला असेल तर हे विद्यार्थी वेगळे काही करतील का? काहीही असले तरी ही घटना धक्कादायक आहे हे नक्की. https://maharashtratimes.com/crime-news/uttar-pradesh-meerut-9th-student-shot-dead-by-classmate-over-girlfriend/articleshow/81814496.cms

श्रिपाद पणशिकर Tue, 04/06/2021 - 02:50
चला कुठेतरी आपण अमेरीकेशी बरोबरी करतोय हे बघोन कोण आनंद जाहला आम्हांस. अहो डोके भडक असले तरी हत्याराची सहज उपलब्धताच परीस्थितीला आणखी गंभीर बनवत असते. रच्याकने तुम्ही अतिपुर्व जन्मातले क्लिंटन आणि गतजन्मीचे गॅरीभौ तर नाहि आहात?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 10:02
वेगवेगळ्या बचत खात्यांवरील व्याजदर अचानक मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यामागे बंगाल व इतर राज्यात होऊ घातलेली विधानसभा निवडणुक हेच एकमेव आहे. "नजरचुकीने" हा निर्णय घेतला म्हणे. २ मे या दिवशी मतमोजणी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्याजदर कपात होणार हे नक्की. तोपर्यंत रस्तेबांधणी, धरणांची कामे, शस्त्रखरेदी इ. कामे ठप्प होणार.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 10:12
सुशीलकुमार शिंदे, चिदंबरम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग इ. नी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, दयानंद पांडे अशा ८-९ जणांना मालेगाव स्फोट प्रकरणात खोटे पुरावे निर्माण करून ८-९ वर्षे विनाजामीन,. विना आरोपपत्र तुरूंगात डांबले होते. त्यातून या सर्वांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. हिंदू दहशतवादी, भगवा दहशतवाद, हिंदू अतिरेकी टोळ्या अशा व्याख्या यांंनीच निर्माण केल्या. कुमार केतकर, आव्हाड वगैरे निधर्मांध हे शब्द वापरून हिंदूंना झोडपत होते. दुर्दैवाने या प्रकारात आर. आर. पाटील सुद्धा सामील होते.

लिओ Fri, 04/02/2021 - 23:34
मी तुमच्यावर वैयक्तिक टिका करत नाहि.. मी हिंदु धर्मावर सध्या होणार्‍या अन्यायावर बोलत नाहि असे पण समजा. पहिला मुद्दा सुशीलकुमार शिंदे, चिदंबरम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग इ. नी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, दयानंद पांडे अशा ८-९ जणांना मालेगाव स्फोट प्रकरणात खोटे पुरावे निर्माण करून ८-९ वर्षे विनाजामीन,. विना आरोपपत्र तुरूंगात डांबले होते. त्यातून या सर्वांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. यामध्ये हेमंत करकरे यांचे पण नाव घ्या. जेव्हा मुंबईवर आतंकि हल्ला झाला यात हेमंत करकरे हे शहिद झाले. हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले (गूगल करु शकता). साध्वी प्रज्ञा यांचा शाप खरोखर फार जालीम असता तर हेमंत करकरे हे अपघातात, हार्ट अटॅक , गंभीर आजार , वा इतर कारणाने पण मेले असते, साध्वी प्रज्ञा यांचा असा कसा शाप होता कि हेमंत करकरे हे एका मुस्लिम दहशदवाद्याकडुन मारले गेले ? शापाचे मुस्लीम कनेक्शन काय ? दुसरा मुद्दा कर्नल पुरोहित हे परत लष्कराच्या सेवेत रुजु झाले , कोणत्या अटीवर ???? १. कर्नल पुरोहित यांना लष्करात कोणतीहि महत्वाची जबाबदारी दिली जाणार नाही. २. लष्करातील सेवासमाप्ती पर्यंत त्यांना पदोन्नती दिली जाणार नाही या दोन अटी मी पेपरात वाचल्या काँग्रेसने कर्नल पुरोहित यांची अशी कशी गोची केली आहे की सध्याचे सरकार याबाबतीत काही करु शकत नाही याबद्दल पण थोडे लिहा ---------------------------------------------------- इस्लाम भारताला एक मोठा धोका आहे पण सध्याचे सरकार हे इस्लाम हा भारताला एक मोठा धोका आहे असे बोलुन सत्ताखुर्ची बळकट करत आहे

साहना Tue, 04/06/2021 - 00:43
> यामध्ये हेमंत करकरे यांचे पण नाव घ्या. जेव्हा मुंबईवर आतंकि हल्ला झाला यात हेमंत करकरे हे शहिद झाले. हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले (गूगल करु शकता). शहीद फक्त धार्मिक योद्धे होतात. त्यामुळे करकरे शहीद झाले असे म्हणजे बरोबर नाही. त्याशिवाय करकरे योग्य ती तयारी न करता चुकीच्या वेळी चुकीच्या क्षणी होते म्हणून ठार झाले. > हेमंत करकरे शहिद झाल्यावर साध्वी प्रज्ञा यांनी एका प्रचारसभेत बोलल्या कि हेमंत करकरे हे त्यांच्या शापामुळे मरण पावले लोक काय वाट्टेल ते बरळतात. म्हणून साध्वी आणि सोनिया गांधी ह्यांना एकाच मापात तोलणे बरोबर होत नाही. सोनिया आणि मन्नू ह्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला, आपल्या शपतेचा भंग करत निर्दोष व्यक्तींना तुरुंगांत डांबले आणि त्यांचा छळ केला. साध्वी ह्यांनी काय केले ? > साध्वी प्रज्ञा यांचा असा कसा शाप होता कि हेमंत करकरे हे एका मुस्लिम दहशदवाद्याकडुन मारले गेले ? शापाचे मुस्लीम कनेक्शन काय ? शाप खरोखरच चालतो असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय ? आणि साध्वी ह्यांचे शाप चालत असते तर सोनिया किंवा मन्नू आज कुठे असायला हवे होते ? > ण सध्याचे सरकार हे इस्लाम हा भारताला एक मोठा धोका आहे असे बोलुन सत्ताखुर्ची बळकट करत आहे मान्य आहे. पण धोका सुद्धा खरा आहे.

गोंधळी गुरुवार, 04/01/2021 - 10:33
#GlobalFekuDay टॉप ट्रेण्ड : मोदी रोजच खोटं बोलत असल्याने एप्रिल फूल्स डेची गरज काय? https://www.loksatta.com/trending-news/global-feku-day-trends-on-twitter-of-april-fools-day-people-troll-pm-modi-scsg-91-2433860/

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 14:53
ट्विटरवर ठरलेले बॉट्स यांत्रिक प्रतिक्रिया देतात. प्रत्येक पक्षाचे बॉट्स आहेत. ट्विटरवरील प्रतिक्रियांंना गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही. कोण खरा आहे व कोण खोटा आहे ते मतदारांना समजते व ते आपल्या आकलनानुसार मत देतात.

बापूसाहेब गुरुवार, 04/01/2021 - 10:39
चंद्रसूर्यकुमार आणि श्रीगुरुजी यांच्याशी सहमत. खूप घाणेरडे राजकारण करून बहुसंख्य भारतीय लोकांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ( आणि त्यापूर्वी सुद्धा ) केला. त्याचीच फळे भारत भोगत आहे. इसाई आणि इस्लाम ला भारतात इतक्या प्रमाणात राजाश्रय मिळाला कि आज भारतात 9 राज्यांमध्ये हिंदु अल्पसंख्यांक झाला आहे.. विकास हवा पण आपली ओळख आणि संस्कृती गमावून केलला विकास आम्हाला नको. सुदैवाने आता लोकानीं हे ढोंग ओळखले आहे.. त्यामुळेच आजकाल रागा, ममता, खुजलीवाल इ लोकं गल्लो गल्ली फिरून स्वतः ला हिंदु सिद्ध करायला लागले आहेत...

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/01/2021 - 11:05
विकास हवा पण आपली ओळख आणि संस्कृती गमावून केलला विकास आम्हाला नको.
काँग्रेसनेही विकास नक्की किती केला हा प्रश्न निर्माण होतोच. अगदी काहीही केले नाही असे नाही पण जे काही केले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पोटेंशिअल आपले होते. भारतातील अगदी पहिल्या एक्सप्रेसवेंपैकी पहिला एक्सप्रेसवे होता मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि तो पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त ५२ वर्षांनी सुरू झाला. बंगलोर-म्हैसूर हायवे, कोलम बायपास, बोगीबील पूल, दिल्लीचे वेस्टर्न आणि ईस्टर्न बायपास इत्यादी कित्येक प्रकल्प काही वर्षे नाही तर काही दशके अडकलेले होते. १९८३ पासून देशात हायवेची जी कामे झाली त्यापैकी अर्धी कामे अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात म्हणजे ६ वर्षात झाली होती असे काँग्रेस सरकारनेच २०१३ मध्ये म्हटले होते. https://timesofindia.indiatimes.com/india/nda-regime-constructed-50-of-national-highways-laid-in-last-30-years-centre/articleshow/20869113.cms . चीनच्या सीमेवर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारायला पैसे नाहीत असे संरक्षणमंत्री ए.के.अ‍ॅन्टनींनी लोकसभेत म्हटले होते हे पण आठवते. दौलतबेग ओर्डीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी हवाईदलाची धावपट्टी हवाईदलाचे अधिकारी प्रणवकुमार बारबोरा यांनी स्वतःच्या अधिकारात युपीए सरकारला न विचारता (इतर ठिकाणचा मेन्टेनेन्स वगैरे करायचा आहे असे दाखवून तिकडचे जास्तीचे पैसे त्या धावपट्टीसाठी वापरून) करून घेतली कारण सरकार त्याला कधी मान्यता देणारच नाही ही खात्री. सॅम पित्रोदांनी टेलिकॉम क्रांती आणली म्हणून त्यांना फार डोक्यावर घेतले गेले पण मी वर्ल्ड बँकेच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी बघितली आहे त्यावरून सांगतो की १९६० ते १९८४ या काळात ज्या वेगाने टेलिफोन कनेक्शन वाढली होती साधारण त्याच वेगाने पित्रोदा टेलिकॉम कमिशनचे अध्यक्ष असताना पुढील पाच वर्षांत वाढली. पाकिस्तान-केनिया वगैरे देशातही त्यावेळी भारतापेक्षा जास्त टेलिफोन कनेक्टिव्हिटी होती. एकेकाळी १० वर्षे एक लँडलाईन फोन मिळायला थांबायला लागायचे तिथपासून २००३-०४ मध्ये देशातील जवळपास प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन येणे याला खरी टेलिकॉम क्रांती म्हणता येईल. तरी भाव खाऊन गेले पित्रोदा. तेव्हा काँग्रेसच्या काळात नक्की किती विकास झाला हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 11:57
>>> त्यावरून सांगतो की १९६० ते १९८४ या काळात ज्या वेगाने टेलिफोन कनेक्शन वाढली होती साधारण त्याच वेगाने पित्रोदा टेलिकॉम कमिशनचे अध्यक्ष असताना पुढील पाच वर्षांत वाढली. >>> म्हणे राजीव गांधींनी दळणवळण क्रांती केली. राजीव गांधींनी भारतात संगणक आणला ही जशी शुद्ध लोणकढी थाप आहे, तशीच दळणवळण क्रांती ही सुद्धा शुद्ध लोणकढी थाप आहे. आम्ही नोव्हेंबर १९८९ मध्ये दूरध्वनी अचल जोडणीसाठी प्रतीक्षा यादीत नाव नोंदविले होते. आम्हाला ही जोडणी फेब्रुवारी १९९६ मध्ये मिळाली होती. दळणवळण क्रांती!

सौंदाळा गुरुवार, 04/01/2021 - 10:52
जित्तुद्दिन आव्हाडाने तर मुंब्र्यात इशरत जहांचे नाव लिहुन अँब्युलन्स पण तैनात केल्या होत्या

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 11:51
कमी केलेल्या व्याजदराच्या पैशातून इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे केली जातात, असे समर्थन केले जात आहे. तसे असेल तर रस्तेबांधणीसाठी इंधनावर लावलेला अधिभार व पथकर नक्की कोठे जातो? एवढा पैसा गोळा करूनही रस्ते वाईट अवस्थेत का आहेत?

राघव गुरुवार, 04/01/2021 - 12:14
कारण आलेला पैसा कसा वापरायचा हे महापालिका/राज्य/केंद्र सरकार ठरवणार. एका कामासाठीचा पैसा दुसरीकडे वळवल्यास हेच होणार. खरेतर काही बाबतीत यावर बंधने असतात/असायला हवीत. कारण टोलचा पैसा हा प्रोजेक्टच्या बजेटचा भाग असतो. तो त्याच प्रोजेक्टवर खर्च करणे बंधनकारक असते. आपल्याकडील ऑडीट प्रणाली म्हणजे जरा विनोदाचाच भाग झालेला आहे. राजकीय हस्तक्षेपापासून खरेतर संविधान बचाव करून देते. पण तरीही असे किती घोटाळे हे ऑडीटर्स शोधतात आणि धसाला लावतात? कुंपण आणि शेत ह्यांच नातं मला आजकाल शिकारी आणि शिकार यांची आठवण करून देतं.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/01/2021 - 20:56
आजच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. अडीच तासांचे अंतर आता ४५ मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. https://www.financialexpress.com/infrastructure/roadways/just-45-minutes-travel-delhi-meerut-expressway-opens-today-for-public-details-here/2224893/ . अशाप्रकारे मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवेचे कामही गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. अजून दीड-दोन वर्षात तो एक्सप्रेसवे पूर्ण चालू होईल आणि मुंबई-दिल्ली अंतर १२ ते १४ तासांत कापता येऊ शकेल. अशाप्रकारे अनेक ठिकाणी एक्सप्रेसवे, रिंग रोड वगैरेचे काम चालू आहे/संपले असून ते रस्ते सुरू झाले आहेत. हा अधिभार वगैरे केंद्र सरकार गोळा करत असल्याने केंद्राच्या अखत्यारीतल्या म्हणजे राष्ट्रीय हायवे (एन.एच.ए.आय च्या नियंत्रणातील) रस्त्यांसाठी वापरला जातो. तेव्हा पुण्यात कोणत्यातरी चौकात रस्त्याला खड्डे आहेत हा असा प्रश्न विचारायला पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही. त्या रस्त्यावर खड्डे का हा प्रश्न महापालिकेला विचारावा केंद्र सरकारला नाही. आता एका शहरापासून दुसर्‍या शहरापर्यंत जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग बर्‍यापैकी सुस्थितीत आहेत. सगळीकडे राज्य महामार्ग त्याच स्थितीतले नाहीत आणि शहरांतर्गत रस्ते तर अजिबात नाहीत.

बिटाकाका गुरुवार, 04/01/2021 - 21:19
रस्त्यांची व्यवस्था सुधारलेली नाही असा दावा करणाऱ्या मित्रांसाठी मागे दोन एक वर्षांपूर्वी मी माझ्या साधारणपणे ८ जिल्ह्यांतून झालेल्या १००० ते १२०० किलोमीटरच्या ३ एक प्रवासातील रस्त्यांची स्थिती ही व्हिडीओ काढून दाखवली होती. तरीही ते मलाच ठराविक ठिकाणचे व्हिडिओ आहेत वगैरे सुनावत होते, आता बोला. ************** एनएचए च्या अंतर्गत येणारे रस्ते तर निव्वळ अप्रतिम झालेले आहेत. याशिवाय राज्याच्या अखत्यारीत येणारे काही रस्ते जे मी २५ एक वर्षात कधी चांगले बघितले नव्हते तेही अत्यंत व्यवस्थित होते. ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते अक्षरशः पूर्ण उकरून करण्याचे प्रोजेक्ट चालू असलेले बघितले. अर्थात काही ग्रामीण भागातील रस्ते अतिशय खराब अवस्थेत पण होते पण नातेवाईकांच्या बोलण्यातून असे कळले कि काही रस्त्यांच्या निविदा निघालेल्या आहेत. एकुणात साधारण असे धोरण दिसले की खड्डे बुजवायचे नाहीत, नंबर आला की रस्ता नवीन करायचा.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 22:29
आता एका शहरापासून दुसर्‍या शहरापर्यंत जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग बर्‍यापैकी सुस्थितीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ (पुणे-बंगळूर महामार्ग) हा पुणे- सातारा या पट्ट्यात २०१० पासून अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. तरीसुद्धा दरवर्षी पथकर वाढविला जात आहे. याच राष्ट्रीय महामार्गाचा कात्रज - गहुंजे हा पट्टासुद्धा वाईट अवस्थेत आहे. सुमारे ३ वर्षात गहुंजे पलिकडे जायची वेळ न आल्याने पुढील रस्त्याची अवस्था माहिती नाही. हा अधिभार वगैरे केंद्र सरकार गोळा करत असल्याने केंद्राच्या अखत्यारीतल्या म्हणजे राष्ट्रीय हायवे (एन.एच.ए.आय च्या नियंत्रणातील) रस्त्यांसाठी वापरला जातो. रस्त्यांसाठी पेट्रोल व डिझेलवर प्रतिलिटर १०+ रूपये अधिभार वसूल केला जातो. तसेच रस्ता वापरात आल्यानंतर पथकर वसूल केला जातो. तसेच नवीन वाहन खरेदी करताना किंमतीच्या ११-१५% पथकर वसूल केला जातो. म्हणजेच रस्तेबांधणीपूर्वी व नंतर अनेक मार्गाने कर वसूल केला जातो. रस्ता बांधण्याच्या एकूण खर्चापेक्षा अनेक पटींनी किंमत वसूल केली जात आहे. तेव्हा पुण्यात कोणत्यातरी चौकात रस्त्याला खड्डे आहेत हा असा प्रश्न विचारायला पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही. त्या रस्त्यावर खड्डे का हा प्रश्न महापालिकेला विचारावा केंद्र सरकारला नाही. महापालिकेचे रस्ते, राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग यातील फरक मला कळतो. माझा प्रश्न सोपा आहे. अनेक मार्गाने प्रचंड पथकर वसूल करूनही केंंद्र सरकारची जबाबदारी असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ हा अजूनही वाईट अवस्थेत का आहे?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 23:09
मी कशासाठी जगभर हिंडू? माझ्याकडून वेगवेगळ्या मार्गाने उकळलेला पथकर माझ्या परिसरातील, माझ्या वापरातील रस्त्यांसाठी वापरला जात नसेल तर मी टीका करणारच. माझ्याकडून वेगवेगळ्या मार्गाने उकळलेल्या पथकराचा मला फायदा न होता झुमरीतलैय्या किंवा तत्सम ठिकाणच्या रस्त्यांसाठी केला जातो असे कोणी सांगून पथकर उकळण्याचे समर्थन करीत असेल, तर ते माझ्या दृष्टीने चुकीचेच आहे.

बिटाकाका गुरुवार, 04/01/2021 - 23:42
कात्रज ते वाकड एवढा रस्ता रोज कापणार्यांना रस्त्याची "वाईट" अवस्था का बरे दिसत नसेल? बहुधा अंधभक्त असतील बिचारे. वारजे ब्रिजवरचे दोन चार, सुतारवाडी नवीन ब्रिजवरचे दोन चार आणि चांदणी चौकाच्या आसपास दोन चार खड्डे आहेत जरूर पण ह्या रस्त्याला अवस्था वाईट असलेला रस्ता म्हणणे म्हणजे, असो.

बापूसाहेब गुरुवार, 04/01/2021 - 23:50
कात्रज- नवले ब्रिज - वारजे - चांदणी चौक - बावधन - सुस - वाकड.. मी हा रस्ता जवळपास 2011 पासून पाहिलेला आहे. माझ्या पुण्यातील काही शेवटच्या दिवसामंध्ये... म्हणजे 2020 मध्ये पण पाहिलेला आहे. कमीत कमी 2000-3000 ( हो 2000-3000 ) वेळा ये जा केलीये. हा रस्ता नेहमीच चांगला होता. काही दिवस काम चालु असताना बावधन आणि सुस परिसरात रस्ता खराब झालेला असायचा पावसामुळे. पण नेहमी नाही.. कधी कधी... आता एकदम चाकचक आहे ( 2020 पर्यंत तरी ) अर्थातच ट्राफिक 2011 मध्येही होते.. आणि आजही आहे पण त्याला कारणे वेगळी आहेत.... !!

श्रीगुरुजी Fri, 04/02/2021 - 10:10
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-has-directed-show-the-progress-of-mumbai-goa-highway-to-national-highway-authority-and-public-works-department/articleshow/81866077.cms मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे सुद्धा काम रखडलेले दिसते.

गणेशा गुरुवार, 04/01/2021 - 11:40
मागच्या भागात cripto currency बद्दल प्रतिसाद होते, त्यातील जास्त माहिती नाही. परंतु, मला क्रिकेट आवडते.. आणि betway सारख्या साईट वरती माझे account आहे.. माझ्या पैश्यांचा काही प्रमाणात असा सट्टा खेळायला मला आवडते. २००० रुपये च मी टाकलेले आहे. पण भारतीय gov याला मान्यता देत नाही.. मला हे चुकीचे वाटते आहे. मी उत्पना वर tax द्यायला तयार आहे.. मग अश्या सट्टे बाजीला सरकारचा हस्त क्षेप नको वाटतो आहे. हे वाईट म्हणुन बॅन असेल, तर घोड्यांच्या रेस आहेत ते पण बंद करा.. दारू व्यक्ती सापेक्ष वाईट कि चांगली ठरते, तेथे सरकार बॅन आणत असेल तर चालेल का? नाही ना. तसेच हे आहे.. सट्टा हा काही वाईटच असे काही नाही, मनोरंजन पण होऊ शकते.. असो..

राघव गुरुवार, 04/01/2021 - 12:05
कोण कसा वापर करेल काही सांगता येत नाही. या प्रकारच्या धंद्यातून येणारा बहुतांश पैसा कुठे कसा जिरेल, हे सांगणे कठीण आहे. अर्थात् हे कोणत्याही धंद्यामधे होऊ शकते हे खरे. पण ज्या धंद्यातील पैशाचा काहीही अंदाज बांधणे कठीण असेल, तेथे सरकारला बेनिफिट ऑफ डाऊट सेफ्टीलाच द्यावा लागेल असे वाटते. ऑनलाईन रमी वगैरेचा पैसा सुद्धा असाच अनप्रेडिक्टेबल नाही काय? त्यावर मात्र काही बंदी आहे का ते माहित नाही.

सौंदाळा गुरुवार, 04/01/2021 - 12:36
तुम्ही तारतम्याने सट्टा खेळाल पण कित्येक लोकांना अक्कल नसते. कुठुन तरी दोनाचे चार हजार होत आहेत समजले (दोनाचे शुन्य होऊ शकतात याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे) की कित्येक हातावर पोट असलेले लोक, बेरोजगार असलेले त्यांच्या बायका पोरांचे, आई बापाचे पैसे बळकवुन सट्ट्यात घालतील असे कितीतरी महाभाग निघतील. अजुन एक उदाहरण मला क्रिकेट आवडते कित्येक कसोटी सामने मी स्टेडियम मधे जावुन ५ दिवसांचे तिकिट काढुन बघितले आहेत. वानखेडेच्या उन्हात एखादी थंडगार बिअर मारत सामना बघायला किती मज्जा येईल, पाश्चात्य देशात हे चित्र आपण पाहिले आहे. पण परत हेच लोजिक अशी परमिशन एकदा दिली की लोक ताळतंत्र सोडुन क्रिकेट बघण्यापेक्षा दारु पिउन झिंगायला येतील आणि स्टेडियमचा गुत्ता करतील. पण तुम्ही २५००० चे तिकिट काढुन व्हिआयपी लाँज मधे बसुन मात्र दारु पित सामना बघु शकता. अशा लोकांमुळेच सामन्य माणसाला या सुविधा मिळत नाहीत.

चौथा कोनाडा गुरुवार, 04/01/2021 - 13:23
तुम्ही तारतम्याने सट्टा खेळाल पण कित्येक लोकांना अक्कल नसते.
 तुमचं तारतम्य कधी कुठे चरायला जाईल आणि बेअक्कल लोकांच्यात तुमची ही गणना होईल ही शक्यता नाकारता येत नसते ! यात भलेभले लोक रांगेला लागल्याची उदाहरणे आहेत.

गणेशा गुरुवार, 04/01/2021 - 15:38
राघव आणि सौंदाळा.. पण ते माझे पैसे आहेत, मला खरेच ज्यात आनंद मिळतो ते मला करायला आवडेल.. आणि ते अनैतिक नक्कीच नाही.. उलट चोरून लोकं सट्टा खेळतात, csk आणि राजस्थान विनाकारण २ वर्षे बॅन नव्हती.. आणि लोकांच्या चिंता करायच्या असल्यास.. दारू ने संसार उजाडतो.. ती बंद करा असा पण घ्या निर्णय.. दारु कोण कशी घेतो हे महत्वाचे तसेच येथे हि आहे.. --- Dream ११ रमी हे बुद्धिचे खेळ आहेत आणि तो सट्टा नाही असे त्या कंपनी नी सिद्ध केले आहे म्हणुन ते सट्टा नाही म्हणुन चालतेय.. पण match कोण जिंकणार, कोण खेळणार यावर मज्जा म्हणुन बॅन का? अवघड आहे.. घोड्यांच्या रेस ला बॅन नसेल बहुतेक.. माझे म्हणणे आहे, सरकार चे माझ्या निर्णयात काय वाईट काय चांगले हे ठरवायचे काम त्यांचे नाही... हा अनैतिक, समजाला अपायकारक असे असेल तर समाज हित बघावे.. लेडीज बार मध्ये पण संसार उध्वस्त झालेत, उलट या अश्या धंद्यात पोरी पळवून आणून विकल्या हि जातात.. हे असले बंद केले पाहिजे.. --- पण माझे मुळ म्हणणे खरेच बरोबर होते, सरकार ने सट्टा रेग्युलर करावा.. ज्याला योग्य तो खेळेल.. त्याचे पैसे त्याचे निर्णय.. हवे तर tax लावा जास्तीचा...

सुबोध खरे गुरुवार, 04/01/2021 - 12:32
Was an oversight': Govt drops reduction in interest rates on small savings https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-withdraws-order-cutting-interest-rates-on-small-savings-schemes-121040100147_1.html

चौथा कोनाडा गुरुवार, 04/01/2021 - 13:26
त्यातील ही प्रतिक्रिया सहीच आहे !
You should resign for the oversight. The damage is already done in poll bound states. All read newspapers with prominent headlines of slashing interest rates. What is the meaning of oversight? Is your https://t.co/s9tLcuTH8s casual in approach?

चौथा कोनाडा गुरुवार, 04/01/2021 - 13:32
सुपरस्टार रजनीकांत यांना २०२१ या वर्षाचा ५१ व्या दादासाहेब फाळके पुरस्कार तामिळनाडूतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन हा निर्णय घेतलेला असावा का ? अभिनेता म्हणून रजनीकांत फारसा आवडला नाही. माझ्या मते या बाबतीत कमल हसन जास्त सरस आहे !

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 04/01/2021 - 14:43
ममता बॅनर्जी नावाची वाघिण भाजपला पुरून उरेल आणि नंदिग्राममध्ये ममतांचाच विजय होईल असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. एक गोष्ट समजत नाही- बंगालमध्ये शिवसेनेचे शष्प काही बळ नाही, काहीही पणाला लागलेले नसताना यांना तिथे काय होईल याची काळजी कशाला? https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/mamata-banerjee-will-defeat-bjp-says-shiv-sena-mp-sanjay-raut/articleshow/81826685.cms

बिटाकाका गुरुवार, 04/01/2021 - 14:51
त्यांची चिंता एवढीच असावी की आपल्या मोदीविरोधी कळपातून अजून एक नामोहरम होऊन बाजूला निघतोय की काय!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 14:56
मलिष्काने एका ३ मिनिटांच्या चित्रफितीत आख्खी पेंग्विनसेना झोपविली होती. कंगनाने २-३ ट्विट्समध्ये आख्ख्या पेंग्विनसेनेला घाम फोडला होता. या दोघी खऱ्या वाघिणी!

गणेशा गुरुवार, 04/01/2021 - 15:48
बऱ्याचदा आपण सरकारचे निर्णय काय बरोबर काय चूक बोलतो.. आता माझ्याकडे फोर व्हीलर नाहीये.. पण आधी होती नंतर घेईल म्हणुन हा प्रश्न. कालच मित्राने प्रचंड उन्हात फोर व्हीलर park केली होती, आणि गाडी आत बसायला गेल्यावर खुप तापली होती.. मला विचारायचे आहे, काचेवर फिल्म लावून दिली जात नाही, कारण अनैतिक कारभार चालू शकतात.. पण फिल्म transparent असल्यास पोलिसांना किंवा नियमाला काय बाधा पोहचते ? कारण त्या फिल्म मुळे निदान ३०% तरी ऊन आत कमी येईल ना.. पुर्ण transparent नसेल तर एक वेळ फाईन घ्या.. पण आतले स्पष्ट दिसत असताना fine का? आणि काळे पडते किंवा shutter मिळतात ते मात्र चालतात, ते लावून काहीही केले तरी चालेल असे का? काँग्रेस ने हा नियम बनवलेला आहे, हा प्रश्न नाही कोणते सरकार होते.. हा प्रश्न आहे असले मूर्ख निर्णय जनतेवर थोपवले का जातात? बरं, जेथे त्या फिल्म बनतात, त्यावर बंदी घाला.. गेला बाजार जेथे गाडीला ते बसावतात त्या दुकानावर बंदी घाला.. पण तसे कोणी काही करत नाहि... आणिबऱ्यापैकी transparent असणाऱ्या फिल्म साठी हि गाडीच्या आत बघत fine घेतला जातो.. अवघड आहे.. विशेषतः ह्या उन्हाळ्यात

बिटाकाका गुरुवार, 04/01/2021 - 16:23
माझ्या माहितीने फिल्म्स हटवणे हा सरकारचा नाही तर कोर्टाचा निर्णय होता. फिल्म ५०% प्रकाश वहन अशी असण्याला परवानगी आहे वाटतं. पण माझ्या अंदाजाने जी कंपनीची काच असते तीच ५०% असते आता त्यावर अजून पारदर्शक फिल्म काशी लावणार? त्या फिल्म फक्त गाडीच्या कांचासाठी बनत नाहीत त्यामुळे त्यावर बंदी शक्य नाही. फिल्म लावणारी अशी स्पेशल दुकाने नसतात. स्वतः लावता येतील अशा फिल्म्स पण उपलब्ध आहेत त्यामुळे तो निर्णय कसा करणार?

गणेशा गुरुवार, 04/01/2021 - 16:42
पण आतमधले दिसत असल्यास, fine का हे विचारायचे आहे मला.. कशाला असले नियम.. काच आधीच ५०% असेल तर मग ७५% असुद्या.. पण आधीच्या काचेमूळे गाडीत बसवत नाही.. आणि नियम आतले दिसत नसेल तर हा असावा.. सरळ दिसते तर का? पुर्ण black सोडून बाकीचा काहीच point नाहीये मित्राच्या गाडीला आणि माझ्याकडे गाडी होती तेंव्हा हि पारदर्शक फिल्म होती.. ती नसते असे कृपया म्हणू नका.. असते तशी... -- मागे माझ्या बुलेट ला मी वेगळा silencer बसवला होता, (fine भरून पुन्हा ओरिजनल टाकलाय आता ) तर तो आवाज जास्त करत नव्हता, तरी alter केली गाडी म्हणुन fine घेतला.. आणि आवाज पण येतोय असे त्यांचे म्हणणे.. मग ओरिजनल silencer शिवाय ते बनवायला, आणि विक्री ला बंदी हवीच.. ज्या दुकानात विकले जातात तिथे तर असे भरमसाठ मिळतात.. मी तर शोरूम मधून बदलला होता, त्यांच्यावर fine का नाही? असे निर्णय मला आवडत नाही.. गाडीला लावला कि fine पण उत्पादन आणि विक्री तुम्ही सर्रास करणार..

पिनाक गुरुवार, 04/01/2021 - 17:10
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देता येणार नाही. कायदा आणि त्याचे पालन याबद्दल इथली चर्चा पहा: https://youtu.be/aQ36CeFWkfY

Rajesh188 गुरुवार, 04/01/2021 - 17:17
बुलेट चा आवाज डोक्यात जातोच .त्या आवाज वर बंदी हवीच .बुलेट निर्मिती करणाऱ्या कंपनी ला सक्ती करावी. बाजून न गेली ती गाडी तरी डोकं तापत .

ज्ञानोबाचे पैजार गुरुवार, 04/01/2021 - 17:46
एकदा आमच्या कंपनीची बस पोलिसांनी थांबवली होती, चालकाने सगळी कागदपत्रे दाखवली, लायसन वगेरे तपासुन झाले, मग म्हणाले चालकाने युनिफॉर्म घातला नाही म्हणून दंड भरा, चालकाला त्याच्या कंपनीने युनिफॉर्म दिलेला होता. कंपनीचे नावही त्यावर छापलेले होते. तर ते म्हणाले असा युनिफॉर्म चालत नाही खाकीच हवा. असे सांगत त्यांनी २०० रुपयांची पावती फाडली. पियुसी पण असेच अनाकलनिय आहे. रस्त्यावर पीएमटीच्या बस भकाभका धुर सोडत जातात, पण आमच्या कडे मात्र पीयुसी नाही म्हणुन दंड घेतला जातो. असले अनेक अनाकलनिय नियम असतील. पैजारबुवा,

चौथा कोनाडा गुरुवार, 04/01/2021 - 17:52
रस्त्यावर पीएमटीच्या बस भकाभका धुर सोडत जातात, पण आमच्या कडे मात्र पीयुसी नाही म्हणुन दंड घेतला जातो.

बिटाकाका गुरुवार, 04/01/2021 - 19:12
प्रत्येक गाडीचे, विशेषकरून धावत्या गाडीचे फिल्म पुरेसे पारदर्शक आहे की नाही तपासणे व्यावहारिक नाही. आता कंपन्यांना जेवढी परवानगी आहे तीच पारदर्शकता आतले सहजासहजी दिसण्यासाठीची अपेक्षित कमीत कमी पारदर्शकता असावी असे मला वाटते. *********** गाडीत बदल करण्याचा बाबतीत तुमच्याशी सहमत. माझ्या माहितीप्रमाणे गाडीत केलेला कुठलाही बदल बेकायदेशीर आहे आणि ते तसे का कळत नाही. मागे ऐकले होते कि, एकाला ज्याच्याकडे फोर्डची इकोस्पोर्ट आहे, त्याला ते मागे टायर का लावले आहे म्हणून अडवले म्हणे. बिचारा सांगून सांगून थकला की कंपनीनेच लावला आहे आणि अधिकृत आहे.

साहना Fri, 04/02/2021 - 01:46
> हा प्रश्न आहे असले मूर्ख निर्णय जनतेवर थोपवले का जातात? सरकारने थोडे वाकायला सांगितले कि तोंडांतून लाळ काढत मंडळी गुडघ्यावर बसून रेंगतात. अश्या प्रकारची मंद आणि गुलामगिरीची आवड असलेली जनता असली कि असले मूर्खपणाचे नियम येतीलच. आणि बहुतेक मंडळी काँग्रेसने केले तर वाईट आणि मोदींनी केले तर मास्टरस्ट्रोक नाहीतर इतर मंडळी "काळाप्रमाणे तसे कायदे जरुरीचे होते" अश्या प्रकारची गुळमुळीत भूमिका घेऊन मोकळे होतात. गाडीतले अनैतिक धंदे म्हणजे नक्की काय ? अशी कोणती गोष्ट आहे जी फक्त फिल्म आहे म्हणून होऊ शकते ? ह्यातील कुठल्या गोष्टी खरोखर बेकायदेशीर आहेत ? टीप : कदाचित अनैतिक धंद्यांत "मेकिंग आऊट" अपेक्षित असावे. पण असे असेल तर त्यांत नक्की वाईट काय आहे आणि फिल्म काढली म्हणून ते थांबणार का. प्रेमी जीवांना गजबजलेल्या शहरांत जागा मिळत नाही त्यामुळे पार्क, सायबर कॅफे इत्यादी गोष्टी असल्या वागणुकीचे अड्डे बनले आहेत. पण त्यासाठी समस्त मंडळींना त्रास देणे बरोबर नाही. त्याशिवाय गाडीचा डॅशबोर्ड गरम होतो तेंव्हा त्यातून जी फ्यूम येते ती अत्यंत प्रभावशाली कार्सिनोजेनिक आहे त्यामुळे कँसर होतो.

Rajesh188 Fri, 04/02/2021 - 02:20
फिल्म असावीच आणि गाडी मधील सर्व दृश्य सर्वांना दिसलेच पाहिजे असे मत असणारी बहुसंख्य जनता आहे. १), गाडी मधून कोण प्रवास करत आहे बाहेरून स्पष्ट दिसले पाहिजे . गुंड,बलात्कारी ,आरोपी गाडीत असू शकतात.. २) गाडी मधून स्त्रिया,मुल ह्यांचे अपहरण होते त्या मुळे गाडी च्या आतील दृश्य साफ दिसणे गरजेचे आहे. ३) गाडी मधून शस्त्र,किंवा बाकी स्फोटक पदार्थाची वाहतूक होवू शकते त्या साठी फिल्म काचेवर असू नये. गरम होते,सूर्य प्रकाश आत मध्ये येतो ही कारणं खरी असली तरी पटण्यासारखी नाहीत.. सार्वजनिक रस्त्यावर गाडी चालवायची असेल तर सार्वजनिक हित जपले च पाहिजे स्वतंत्र हवं असेल तर स्वतः रस्ता बांधावा स्वतःच्या मालकीच्या आणि काचेवर पूर्ण ब्लॅक फिल्म लावून आणि गाड्या चालवा. सार्वजनिक रस्ते वापरत asal तर सार्वजनिक हित ज्या मध्ये आहे ते नियम स्वीकारावे लागतील

गणेशा Fri, 04/02/2021 - 08:17
राजेश जी.. फिल्म असूनही जर आत मधले दिसत असेल तर मग fine का? सर्वजनिक नियम हा मुद्देसूद असावा.. आतमधले दिसत नाही म्हणुन नियम केला आहे, तर कमी micron का काय म्हणतात ते असताना fine घेणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा आहे.. समजा माझ्या गाडीत बाहेरून आतमधले दिसते आहे, आणि फिल्म असल्याने गाडीचे उन्हापासुन ३०% संरक्षण होते आहे तर कसले सार्वजनिक हित असे आहे जे माझ्या हिताच्या आड येते? आणि मग फिल्म नको हि बळजबरी असेल तर गाडीला काळे पडते, जाळ्या लावलेल्या चालतात.. मग त्याने सार्वजनिक हित नाही का भंग होत?त्या पडद्याच्या आतले दिसत नाही.. मग? आणि हेच मुद्दे असतील तर ७०८ तत्सम टेंम्पो मागे तर काचेचेच बनवले पाहिजेत.... अतिशय चुकीचा मूर्ख निर्णय आहे.. एक वेळ फिल्म इतर कारणांना वापरतात म्हणु.. पण बुलेट चा silencer बनवणारे आणि विकणारे सर्रास दिसतात त्यांच्यावर कारवाही नाहि.. हे म्हणजे आम्ही रोज बॅरल चे बॅरल दारू बनवून विकणार फक्त दारू पिण्याला सार्वजनिक हित म्हणुन बंदी आहे म्हणण्या सारखे नाही का? ( मजेने : दारू बद्दल मी वाईट बोलत नाहीये, फक्त उदा. घेतले आहे.. दारू प्रिय व्यक्ती नी कृपया सलोखा राखावा ) दुसरी गोष्ट समजा चार गाड्या फिल्म केलेल्या आहे, त्यातील पहिल्या दोन गाड्या पकडल्या कि मागील दोन गाड्या ज्या कि पार काळीकुट्ट काच घेऊन फास्ट निघून जातात, हि ट्रिक मी स्वतः वापरली तरी अपहरण करू शकतो... बाकी गाडीत bonb घेऊन गेले तरी चालेल पण अपहरण नाही झाले पाहिजे हे नियम.. अरे रे..

साहना Fri, 04/02/2021 - 12:04
अहो जिथे पोलिसच स्फोटकांनी भरलेली गाडी मूळ मालकाचा खून करून अंबानींच्या घरापुढे नेवून ठेवतात तिथे फिल्म चे कायदे काय डोंबलाचे गुन्हे रोखणार ?

खेडूत गुरुवार, 04/01/2021 - 21:16
वनस्पतीचे गुण तसेच असतील..! बातमीनुसारः ''तीन वर्षांच्या संशोधन काळात जगात इतर कुठेही अशा प्रकारच्या शोधाची माहिती मिळाली नाही, तर संशोधक त्या वनस्पतीला नाव देऊ शकतो.'' शिंपल की! आणि अश्या पाच वनस्पती आणखी शोधल्या आहेत. म्हणजे अजून दहा वर्षात बरेच नेते कव्हर होतील.

Rajesh188 Fri, 04/02/2021 - 01:28
हे राजकारणात जसे असणे गरजेचे असेच आहेत.राजकारणात माणूस असाच असावा लागतो. राहुलजी तसे नाहीत म्हणून त्यांचे नाव पप्पु ठेवले गेले. मोदी पवार च्या पायावर पाय ठेवून राजकारण करत आहेत म्हणून ते हुशार राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. बाकी पवार ना राज्या विषयी च्या समस्या आणि प्रश्न ह्यांचा जेवढं सखोल अभ्यास आहे तेवढं बाकी कोणत्याच नेत्याचा नाही . हे जे नाकारत आहेत ते अज्ञानी बालक आहेत. त्या लोकं ना महाराष्ट्र विषयी माहिती आहे ना महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्या विषयी सखोल अभ्यास आहे.

सुक्या Fri, 04/02/2021 - 01:56
"बाकी पवार ना राज्या विषयी च्या समस्या आणि प्रश्न ह्यांचा जेवढं सखोल अभ्यास आहे तेवढं बाकी कोणत्याच नेत्याचा नाही ." तुम्ही म्हणताय म्हणजे खरेच असेल.

बापूसाहेब गुरुवार, 04/01/2021 - 23:20
हे चांगलं केले.. BTW यांच कर्तृत्व काय आहे वनस्पतिशास्त्रात?? कोणी जाणकार सांगु शकेल काय आणि आता त्या वनस्पतीने नावाप्रमांणे गुण उधळले नाही म्हणजे मिळवले.. जसे कि प्रत्येक वनस्पती संघटनेचे अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवणे.. फक्त 3-4 वनस्पती आपल्या बाजूने असल्यामुळे आपण पूर्ण वनस्पती जगताचा जाणता राजा असल्याचा आव आणणे. इ इ.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 20:37
भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानात साखर २०-२५ टक्के महाग आहे. पाकिस्तानी वस्त्रोद्योग कापूस टंचाईमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे भारताकडून साखर व कापूस आयात करण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या आर्थिक समन्वय समितीने घेतला होता. पाकिस्तान आता प्रागतिक, व्यवहारी व तर्कसंगत निर्णय घेत आहे असे वाटले होते. परंतु, जोपर्यंत भारत काश्मीरसाठी कलम ३७० पुनर्प्रस्थापित करीत नाही तोपर्यंत भारताबरोबर कोणताही व्यापार करायचा नाही असा पाकिस्तान मंत्रीमंडळाने निर्णय घेऊन, भारताकडून साखर व कापून आयात करण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. https://www.dawn.com/news/1615828/cabinet-turns-down-ecc-decision-says-no-trade-with-india-until-autonomy-returned-to-iok

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/01/2021 - 21:44
भविष्यात कॉंग्रेस किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात आले तरीसुद्धा ते कलम ३७० पुनर्प्रस्थापित करणार नाहीत.

साहना Fri, 04/02/2021 - 03:25
थोडक्यांत काय तर भारत द्वेषाची किंमत पाकिस्तानी जनता महागडी साखर घेऊन चुकवणार आहे आणि पंजाब कच्च भागांतील तस्कर मंडळी बऱ्यापैकी गब्बर होणार आहे.

दिगोचि Fri, 04/02/2021 - 05:20
या प्रकरणाविषयी सकाळ, लोकसत्ता, ही वृत्तपत्रे व मायबोली व अक्षरनामा यांनी काही माहिती दिली नाही. या स्थळावर भाजपविरुद्ध अनेकदा लिहिले जात असते. आज म्हाडाच्या झोपडी सुधार मंडळाने कामे पूर्ण न करता कंत्राटदारांना पैसे दिल्याची वार्ता लोकसत्तामद्धे वाचली. त्यात पत्रकाराने हे मंडळ म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे असे म्हटले व पुढे अभियंत्यांनी कामे झालेली नसताना वा अर्धवट अवस्थेत असताना देयके मंजूर करीत कंत्राटदारांवर लाखो रुपयांची खैरात केली आहे असे लिहिले आहे. त्यापुढे त्याने फक्त भाजपाचे खासदार कोटक यांच्या कडून असे झाल्याचे लिहिले आहे. माझा प्रश्न असा जर हे मंडळ भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे तर त्यात फक्त कोटकांचेच नाव का? यावरून आपल्या वृत्तपत्राकडे नि:pअक्षपातीपणानाही हे सिद्ध होते.

सुक्या Fri, 04/02/2021 - 06:22
सकाळ / लोकसत्ता / सामना / लोकमत ही सारी मुखपत्रे आहेत. कांग्रेस / राष्ट्रवादी यांची हांजी हांजी सकाळ / लोकसत्ता / लोकमत नित्यसेवे सारखी करत असतात. त्यांना मोदीळ झालेली आहे. खरं तर सकाळ ची तर कधीही ठोस भुमिका नसते. सदा सर्वकाळ नरो वा कुंजरो टाईप लिखाण असते. सामना विषयी जास्त काय लिहावे. झोपड्पट्टीतल्या लोकांनी झोपड्पट्टीतल्या लोकांसाठी चालवलेला पेपर आहे तो. त्यांंमुळे या लोकांकडुन नि:क्षपातीपणाची अपेक्षा ठेवु नका. एक वडा / एक चहा यावर त्यांचे मत असते ...

Rajesh188 Fri, 04/02/2021 - 09:39
लोकांसाठी चालविलेले वर्तमान पत्र काय वेगळे असते का? मध्यमवर्गीय लोकांचे वेगळे . श्रीमंत लोकांचे वेगळे. गरीब लोकांचे वेगळे. अशी प्रसार मध्यम असतात का.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 04/02/2021 - 08:58
१) ''अल्पबचतीवरील व्याजदर बारातासात मागे'' नजरचुकीने आदेश काढला गेला- इति निर्मला सितारामन'' मोदी सरकारचं संपूर्ण मंत्रीमंडळ असंच तारतम्य नसलेले आणि कोणाचा पायपास कोणाला नसलेले सरकार आहे, लोकशाहीत जनतेला सर्व गोष्टी समजतात, लोकही केलेल्या नजरचुका योग्यवेळी भरून काढतील. मंत्र्याच्या निर्णयाची समाजमाध्यमं खिल्ली उडवत आहे, इंधन दरवाढीची चुक सुधारणार काय असेही लोक विचारत आहेत. २) कृषिकायद्याला विरोध करीत शेतकरी आंदोलन सुरु असून, केंद्रसरकार त्याकडे इग्नोर करीत असले तरी, शेतकरी आंदोलकांनी हार मानलेली नाही, आपला लढा चिवटपणे सुरु आहे, संसदेत शेतीमाल विकणे, कामगार दिनी, रास्ता रोको आंदोलन असे नवनवे प्रयोग सुरुच असणार आहेत. ३) करोनाचा कहर अजुनही कमी होत नसुन केंद्रसरकार अजुनही हतबल दिसत असून आता तेही या प्रश्नाला देवभरोसे सोडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आता सुट्याच्या दिवशीही लशीकरण आणि घरोघर जाऊन डोस द्यावेत असा सरकार विचार करीत आहे. -दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार Fri, 04/02/2021 - 10:11
द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम.के.स्टालिन यांचा पुत्र उदयनिधी स्टालिन याने सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या छळामुळे मरण पावले असा खळबळजनक आरोप केला आहे. https://www.timesnownews.com/india/tamil-nadu/article/dmks-udayanidhi-stalin-courts-controversy-says-sushma-swaraj-arun-jaitley-died-of-torture-by-pm-modi/740040

श्रीगुरुजी Fri, 04/02/2021 - 10:35
असे बेछूट आरोप करणे ही शिवसेनेची मक्तेदारी आहे. १६ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी वाजपेयींचे निधन झाले होते. परंतु त्यांचे निधन ३-४ दिवसांपूर्वीच झाले असून आपले १५ ऑगस्टचे लाल किल्ल्यावरील अखेरचे भाषण रद्द करावे लागू नये यासाठी मोदींनी निधनाची बातमी लपवून ठेवली असा बेछूट आरोप सामनातून शिवसेनेने केला होता.

गणेशा Fri, 04/02/2021 - 20:45
https://www.livehindustan.com/assembly-elections/bengal-election-2021/story-evm-founds-in-bjp-candidates-car-triggers-violence-in-assam-priyanka-gandhi-vadra-tweets-3950308.हतमल Evm गाडीत सापडले.. काही नाही गाड्या फेल वगैरे च्या news खऱ्याच मानायच्या.. नाहीतर खेळणे म्हणुन बिघडलेले evm घरी न्हेत असतील...

चंद्रसूर्यकुमार Fri, 04/02/2021 - 21:30
हा प्रकार नक्की काय आहे हे बघितलेले नाही पण असे झाले असेल तर धक्कादायक आहे हे नक्की. फक्त ईव्हीएम येण्यापूर्वी बूथ कॅप्चरींग करून मतपत्रिकांवर ठप्पे मारून काही मिनिटांत मतपेट्या भरल्या जायच्या अशा प्रकारच्या किती घटना व्हायच्या हे आठवून बघा. अगदी १९९८-९९ च्या निवडणुकांपर्यंत या कारणामुळे किती मतदानकेंद्रांवर फेरमतदान घ्यायला लागायचे हे पण जरा आठवून बघा. आणि पूर्ण बूथ कॅप्चर करून मतपेट्या भरायची पण गरज नसायची. मतपेट्यांमध्ये शाई टाकूनही ती मते बाद करता यायची. आणखी एक गोष्ट सांगतो. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मेरठमधून कोण निवडून गेले होते हे तपासून बघा. उत्तर मिळणार नाही कारण त्यावेळी अशाच कारणांने मेरठमधील झालेले मतदान रद्द केले गेले. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि तिथेच लटकून राहिल्याने मेरठमध्ये १९९६ पर्यंत मतदान झालेच नाही. पाटण्यात जनता दलाचे इंद्रकुमार गुजराल विरूध्द समाजवादी जनता दलाचे यशवंत सिन्हा ही निवडणुक होती. तिथे आणि नालंदामध्ये मतदान पुढे ढकलले गेले. मला वाटते नालंदामध्ये १९९४ मध्ये मतदान झाले पण पाटणामध्ये शेवटपर्यंत झालेच नाही. १९९१ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलायमसिंगांच्या जसवंतनगर (आणि इतर १०-१२) मतदारसंघात अशाच कारणाने झालेले मतदान रद्द झाले होते त्यामुळे मुलायमसिंगांना जून १९९१ मध्ये विधानसभेत जाता आले नव्हते. तिथे नंतर नोव्हेंबर १९९१ मध्ये मतदान झाले आणि त्यात ते विधानसभेत पोहोचले. आता अशा बातम्या किती येतात ते पण बघा. कोणतेही मशीन १००% परिपूर्ण नसते. ईव्हीएम सुध्दा ९९.९९% अचूक आहेत असाच दावा आहे १००% नाही. साधे गणित केले तर देशात १० लाख मतदानकेंद्रे असतील तर त्यापैकी १% म्हणजे १० हजार आणि ०.०१% म्हणजे १००. याचा अर्थ १०० मशीन्समध्ये प्रॉब्लेम आला तरी तो एकूण मशीन्सच्या ०.०१% इतका कमी आकडा असतो. प्रत्यक्षात अशा बातम्या ५-७ पेक्षा जास्त ठिकाणाहून आल्या नव्हता. कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी होत नाही पण माणूस कुत्र्याला चावला तर त्याची बातमी होते असे म्हणतात त्याप्रमाणे ९९.९९% पेक्षा जास्त मशीन्स व्यवस्थित काम करत असतील तर त्याची बातमी अर्थातच होत नाही पण ५-७ ठिकाणी असे झाले की मिडियात आणि सध्याच्या काळात व्हॉट्सॅपवर हा हा म्हणता मीठमसाला घालून सगळीकडे पोहोचते. या प्रकरणात मशीन उचलून कोणी गाडीत नेले असेल तर अशाप्रकारे स्थानिक ठिकाणी कोणी डांबरटपणा केला असे वरकरणी वाटते. याचा अर्थ सगळी मशीन्स किंवा निवडणुक प्रक्रीया यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहात नाही. या सगळ्या गोष्टी समजायची/समजून घ्यायची मानसिकताच नसलेले काही महानुभाव आहेत. तुम्ही त्यातले नाही याची खात्री असल्याने हे लिहित आहे. या दिशेने विचार केला नसल्यास करून बघा ही विनंती.

गणेशा Fri, 04/02/2021 - 23:25
आधी आणि नंतर या परिस्थिती आपण तुलना करू शकतो.. आधी च्या तर कित्येक गोष्टी खटकत होत्याच.. ह्या न्यूज च्या खोलात मी पण गेलो नाही.. नव्हे आजकाल न्यूज बऱ्याचदा पेरलेल्या असतात.. वाईट आहे हे..त्यामुळे बऱ्याचदा मी जास्त मनावर घेत नाहीये... पण शक्यता वर्तवून आपण म्हणतो तश्या पद्धतीने विचार करण्यात तसा जास्त हाशील नाही.. कदाचीत याउलट परिस्थिती असेल तर? यावेळेसच evm सापडले असे नाही.. राजस्थान निवडणूकीत हॉटेल मध्ये evm सापडले होते.. आणि ते तर न्यूज चॅनेलने प्रक्षपीत केले होते.. नंतर त्याबद्दल आवाज आला नाही.. कोणत्या पक्षाने काय केले हे महत्वाचे नाही.. हे केले जात आहे हे वाईट आहे.. Evm उचलणारे आज काँग्रेस मध्ये असतील तर उद्या बीजेपी मध्ये किंवा उलटे पण होईल.. पण लोकशाही म्हणजे हे नक्कीच नाही..

Rajesh188 Fri, 04/02/2021 - 23:27
T.N शेषन हे निवडणूक आयुक्त होते आणि त्यांनी निवडणुकीत चालणारे सर्व गैर प्रकार बंद केले होते. निवडूनुक कशी असावी ह्याचे आदर्श स्वरूप त्यांनी प्रथम भारताला दाखवले. त्यांनी बिहार ची निवडणूक चार वेळा रद्ध केली होती होती गैर प्रकार थांबत नव्हते म्हणून. त्यांचा काळ मी बघितला आहे. त्यांच्या अगोदर होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या काळात होणाऱ्या निवडणुका ह्या मध्ये खूप मोठे अंतर होते.

श्रीगुरुजी Sat, 04/03/2021 - 00:11
मतदानयंत्र हा नंतरचा मुद्दा झाला. चिदंबरम २००९ मध्ये निवडणुक हरल्याचे जाहीर झाले होते. परंतु पंतप्रधान कार्यालयातून फोन गेल्यानंतर २ वेळा फेरमतमोजणी करून शेवटी ते जिंकल्याचे जाहीर केले गेले. https://www.oneindia.com/feature/2012/home-mins-2009-poll-win-still-disputed-1015040.html

चंद्रसूर्यकुमार Sat, 04/03/2021 - 13:27
याचे इंग्रजी भाषांतर होते म्हणून चांगले झाले अन्यथा एवढे साहित्यिक हिंदी समजणे कठिण जाते. असो. संबंधित अधिकार्‍यांवर नियमानुसार कारवाई होतच आहे. दुसर्‍या सरकारी गाडीचा बंदोबस्त होत असतानाच परस्पर खाजगी गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जाता यायला परवानगी असेल असे वाटत नाही. तेव्हा नियमाप्रमाणे जे काही असेल ते होईलच. एक गोष्ट समजत नाही. रात्री ९.२० वाजता शेजारच्या मतदारसंघातील उमेदवाराच्या गाडीतून ईव्हीएम नेले जायला सुरवात झाली. तिथे भरपूर पाऊस होता आणि ट्रॅफिक जॅमही होता. असे असताना रात्री १० वाजता म्हणजे ४० मिनिटात पन्नासेक लोक त्या गाडीवर हल्ला करायला आले. गाडीवर हल्ला झाला याचा अर्थ हल्लेखोर त्या गाडीच्या मालकाच्या (दुसर्‍या मतदारसंघातील उमेदवार) विरोधातील लोकच असणार. आम्ही गाडीतून ईव्हीएम घेऊन जात आहोत असे त्या उमेदवाराने किंवा वाहनचालकाने मुद्दामून आपल्या विरोधकांना कळवले असेल याची शक्यता शून्य. आसामात पाऊस जोरदार असतो आणि त्यात रात्रीची वेळ आणि ट्रॅफिक जॅम असेल तर त्या गाडीतून अन्य दोघेतिघे काहीतरी घेऊन जात आहेत हे त्या गाडीमागे असलेल्या एकदोन गाड्या सोडल्या तर इतरांना कळेल याची शक्यता फारच कमी. आणि हे दोघेतिघे घेऊन जात असलेले काहीतरी म्हणजे ईव्हीएम आहे आणि ते बरोबर त्या उमेदवाराच्याच गाडीतून नेले जात आहे हे कळून काही किलोमीटरवरच्या विरोधी लोकांना हे कोणीतरी कळविल्याशिवाय असा हल्ला होणार नाही. तेव्हा बरोबर ४० मिनिटात बरोबर त्याच गाडीला घेरले जाऊन हल्ला होणे आणि हल्लेखोरांना त्या गाडीत ईव्हीएम आहे हे माहित असणे संशयास्पद वाटते.

Ujjwal Sat, 04/03/2021 - 14:32
On examination, the polled EVM comprising of BU, CU and VVPAT was found to be with its seal intact without any damage whatsoever. All the items have been deposited in the strong room. हे महत्वाचे

Rajesh188 Fri, 04/02/2021 - 23:32
एक प्रशासकीय प्रामाणिक अधिकारी काय करू शकतो ह्याचे शेषन हे उत्तम उदाहरण आहेत. कोणाच्याच दबावखली त्यांनी काम केले नाही. असे १०० अधिकारी जरी देशाला मिळाले तरी देशाच्या खूप समस्या नष्ट होतील. पण देशाचे दुर्दैव आहे लाळ खोटे पना,लाचारी,भ्रष्ट वृत्ती असे गुण असलेलेच बहुसंख्य प्रशासकीय अधिकारी आहेत.

भीमराव Sat, 04/03/2021 - 12:12
करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर बगाड यात्रेसाठी प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. परंतु ग्रामस्थांनी अभुतपुर्व आणि अद्भुत एकात्मतेचे दर्शन घडवत बगाड यात्रा जोशात पार पाडली. गेल्या महिनाभरात गावात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता परंतु ग्रामस्थांनी गनिमी काव्याने यात्रेचं नियोजन केले, यंत्रणेला गुंगारा देण्यासाठी जुणे बगाड गावातच ठेवून छुप्या पद्धतीने नवीन बगाड तयार करण्यात आले. बगाडाच्या दिवशी अचानक लोक पटापट घरातुन बाहेर पडले आणि बगाडाची यात्रा परंपरागत पद्धतीने सुरू करण्यात आली. सध्या सगळीकडे ग्रामस्थांनी केलेल्या नियोजनबद्ध बगाडाची आणि हतबल ठरलेल्या पोलिस प्रशासनाची चर्चा आहे. दरम्यान नियम मोडला म्हणून पोलिसांनी ग्रामस्थांची धरपकड सुरू केली आहे.

धनावडे Sat, 04/03/2021 - 16:03
कसला गनिमी कावा ही यात्रा होणारच काहीही झाल तरी करणार हे सगळ्यांना माहित होत आणि पोलिसांना माहित नव्हतं हे कस शक्य आहे.

Rajesh188 Sat, 04/03/2021 - 12:19
त्यांचा निषेध करावा.गंभीर साथीचा रोग विक्राळ स्वरूप घेत असताना लोक गंभीर नाहीत ही काळजीची गोष्ट आहे. शक्य असेल तेवढी कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.

भीमराव Sat, 04/03/2021 - 12:27
कारवाई तर होणारच, पण ग्रामस्थांनी जर हिच एकी विधायक कामांसाठी वापरली तर अचाट कामगिरी करतील हे लोक. गाव करील ते राव करील काय हि म्हण काय उगाच नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 04/04/2021 - 15:29
संभाव्य निर्बंधाची तयारी लक्षात घेता आपण आपल्या स्तरावर तयार राहावे, असे वाटते. अर्थात मागच्या वेळी सारखं आज रात्री आठवाजेपासून सर्व बंद अशी काही घोषणा होणार नाही, माणूस अनुभवांनी शहाणा होतो असे म्हणतात. बाकी, निर्बंध, रुग्ण संख्यांवर नियंत्र्ण, लशीचा उपयोग, आणि हे सर्व एकदाचं थांबणार कधी हे सर्व प्रश्न आज तरी अनुत्तरीत आहे असेच दिसते. -दिलीप बिरुटे

प्रसाद_१९८२ Sun, 04/04/2021 - 20:39
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात झालेल्या चकमकीत २२ जवान शहीद झाले आहेत. -- https://maharashtratimes.com/india-news/chhattisgarh-naxal-attack-22-security-personnel-have-lost-their-lives-in-the-attack-at-sukma-bijapur-border/articleshow/81895255.cms - पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही, हा प्रश्न वरिल घटनेवरुन आज पुन्हा पडला. मागे देखील सुकमा इथे नक्सली हल्ल्यात सिआरपीएफच्या अनेक जवानांचा मृत्यु झाला होता.

रात्रीचे चांदणे Sun, 04/04/2021 - 21:15
.पाकिस्तानसारख्या अणव्स्त्रधारी शत्रुला धुळ चारणारे भारतीय सैन्य, भारतीय सिमेत अनेक दशके वळवळ करणार्‍या नक्सलींचा खात्मा का करु शकत नाही माझ्या माहितीप्रमाणे नक्षलवाद्यांबरोबर भारतीय सैन्य लढत नाही. आणि समजा भारतीय सैन्याला जरी कारवाई चे आदेश दिले तरी जास्त मोकळीक मिळणार नाही. हळूहळू का होईना नक्षलवादि कमकुवत होत आहेत.

मुक्त विहारि Sun, 04/04/2021 - 21:32
माझ्या अंदाजाने, 1970 च्या आधीपासूनच, नक्षलवादी आहेत.... मध्येच शांत बसतात आणि मध्येच हत्याकांड करतात... साम्यवादी, खलिस्तान वादी, नक्षलवादी, हे कधीच न संपणारे विषय आहेत.. बोलवता धनी, कुणी वेगळाच असावा....

साहना Mon, 04/05/2021 - 04:00
१८५७ मध्ये जे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले त्यांत अनेक सैनिकांनी भाग घेतला. त्यातील एक होते पिंढारीं. पिंढारी (हिंदू तसेच मुस्लिम) हे काली भक्त होते आणि संपूर्ण इतिहासांत विविध राजांसाठी ते लढत असत. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना ठोस असे नेतृत्व कधीच नव्हते. १८५७ चे समर ब्रिटिशांनी जिंकल्यानंतर ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतीय क्षत्रियांचे खच्चीकरण करायचे ठरवले आणि शस्त्रास्त्रांवर बंधने घातली. पिंढारी लोकांना "ठग" डाकू वगैरे ठरवले. नेतृत्वहीन पिंढारी भारताच्या मध्यभागांत विखुरले गेले आणि गनिमीकाव्याने प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेवर हल्ले करू लागले. काळाच्या ओघांत कम्युनिस्ट लोकांनी त्यांना कॉ-ऑप्ट केले. आज हे बंडखोर नक्षलवादी म्हणून ओळखले जातात. ह्यांचे नेतृत्व सध्या अर्बन नक्सल मंडळी कडे आहे (वांरवार राव, जनोसाईड सुझी वगैरे मंडळी) आणि हि शहरांत राहून साम्यवादी विचारसरणी पुढे करणारी मंडळी ह्या गरीब लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करते. सैन्य पाठवून तुम्ही कदाचित शेकडो लोकांना नक्षलवाडी ठरवून ठार मारू शकाल पण जो पर्यंत अर्बन नक्षलवादी मंडळी सरकार, मीडिया, शिक्षण व्यवस्था इथे चिकटून आहे तो पर्यंत नक्षलवाद ठेचला जाणार नाही. माझ्या मते आपल्या तत्वासाठी जीव देण्याची तयारी आणि त्यासाठी भारत सरकारविरुद्ध सुद्धा सशस्त्र लढा पुकारण्याची हिम्मत असलेली मंडळी भारतीय समाजासाठी खूप आवश्यक आहेत पण त्यांच्या त्या कृतीला "श्री चे अधिष्ठान" पाहिजे. ते साम्यवाद देऊ शकत नाही. त्यामुळे नक्षलवाद संपवण्यासाठी सशस्त्र दल पाहिजेच पण इतर उपाय सुद्धा पाहिजेत आणि अर्बन नक्सल मंडळींना ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

गणेशा Mon, 04/05/2021 - 08:18
चारू मुजुमदार आणि सन्याल यांच्या under सरकार विरुद्ध सशस्त्र उठाव केला गेला.. माओ ह्याचे ते प्रशंसक होते.. सरकारी धोरणे हे गरीब शेतकरी आणि मजूर यांच्या विरोधात असतात ह्या भावनेने ते सशस्त्र उठाव होते.. याची सुरुवात १९६७ ला नक्षलाबाडी या बंगाल मधील गावातून झाली.. म्हणुन या लोकांना नक्षल वादी अश्या नावाने समजले जाऊ लागले.. पुढे मुजुमदार याच्या मृत्यूनंतर हे सर्व लोक वेगवेगळ्या गटात विभागले गेले आणि आपल्या उद्देशापासुन आणि विचारापासुन सर्व विखुरल्या गेलेल्या गटात भिन्नता दिसू लागली.. जमीन अधिग्रहन कायद्या बद्दल सर्वात पहिला आवाज नक्षालवाद्याकडून उठवला गेला होता.. त्यानंतर काही वर्षात या असल्या सगळ्या उठवांचे रूप बदलत गेले.. आणि जेंव्हा हे बिहार पर्यंत पोहचले, तेंव्हा त्यांच्या मध्ये उच्च वर्ग आणि खालचा वर्ग असे जातीय समीकरण निर्माण झाले.. आणि उठवांचे नंतर सशस्त्र चकमकी उठू लागल्या.. पश्चिम बंगाल मध्ये तर ज्योती बसु यांचे सरकार यांच्या मुळेच आले आणि काँग्रेस ला पायाउतार व्हावे लागले.. नंतर नंतर या उठवांना राजकीय रूप येऊ लागल्याने सन्याल यांनी २०१० ला आत्महत्या केली..

Ujjwal Mon, 04/05/2021 - 12:00
राजकीय लोक परत परत तीच चूक करताना दिसतात. पोलीस स्पष्ट म्हणतात की "आम्ही नक्षलवाद्यांशी लढू शकतो, नक्षलवादाशी नाही." मूळ कारण हे आहे की तिथल्या सामान्य लोकांना फसवणं खूप सोपं आहे. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा हे नक्षलवादी घेतात. सरकार रोगापेक्षा लक्षणांवरच उपाय करत आहे. पोलिसांकडून किंवा सैन्याकडून हिंसेचा वापर काही ठिकाणी गरजेचा आहेच पण जोपर्यंत नक्षलग्रस्त भागाचा आर्थिक व सामाजिक विकास होत नाही तोपर्यंत अवघड आहे. आणि माओवादी ही सुपीक जमीन व नैसर्गिक संपन्नता असलेला भाग सोडणार नाहीत. त्यांच्या इकोसिस्टमविरुद्ध आपली मजबूत अशी सिस्टम उभी केली तरच याचा सामना केला जाउ शकेल. तिथले आदिवासी नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली रस्ता बनवायला सुद्धा विरोध, आंदोलन करतात. कारण नक्षलवाद्यांना माहित आहे रस्ता आला म्हणजे पोलीस येतील, शहरांशी संपर्क वाढून आपला प्रभाव नष्ट होईल. समजा सगळे नक्षलवादी मारले किंवा त्यातले काही शरण आले, पण बाकीच्या सामान्य आदिवासी लोकांच काय? हे झाल्यानंतर पुन्हा एखादा बिमल किशन, चारु मजुमदार जन्माला येणार नाही याची काय गॅरंटी? म्हणूनच या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणं तितकंच महत्त्वाचं.

Rajesh188 Sun, 04/04/2021 - 23:39
तरी ते भारतीय आहेत अत्यंत घटक अस्त्र, शस्त्र ह्याचा वापर त्यांच्या विरूद्ध करता येत नाही पाकिस्तान शत्रू राष्ट्र आहे.. फरक आहे ना दोन्ही गोष्टीत. परत ते भारत भूमी वर आहेत आपल्याच भूमी चा विनाश घातक अस्त्र वापरून कोणी करत नाहीत प्रतेक गोष्ट बळ वापरून सुटत नाही.

सुबोध खरे Mon, 04/05/2021 - 12:58
या प्रश्नांचे दोन पैलू आहेत. नक्षलवाद का येतो. मुळात प्रस्थापित सरकारी यंत्रणा अत्यंत भ्रष्ट आहे. या आदिवासी किंवा वनवासी लोकांवर विविध तर्हेचे अत्याचार होतात म्हणून नाईलाजाने तेथील लोक शस्त्र उचलतात. या निबिड अरण्यातील मूळ निवासी यांच्या जमिनी सावकार आणि सरकारी अंमलदार यांनी लाटल्या. त्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन सरकारी अंमलदार आणि कन्त्राटदार यांनी त्यांचे आर्थिक सामाजिक आणि लैंगिक शोषण केले आहे आणि ते आजही चालू आहे. मध, वनौषधी, मोहाची फुले तेंदूची पाने ( विड्या वळण्यासाठी) वेचून ती बाजारात विकायची असतील तरी प्रत्येक पातळीवर लांच द्यावी लागते आणि हि घेणारे सरकारी अंमलदार त्यांना सर्व तर्हेने नाडतात. खोटे गुन्हे दाखल करून अटकेत टाकतात त्यातून सोडवण्यासाठी आर्थिक आणि लैंगिक शोषण होते यातून तेथील तरुण संतापून उठतात खळ्ळ खट्याक हि विचारसरणी शहरी तरुणांना जशी भावते तशीच अशिक्षित तरुणांना. या अन्यायाचा बदल घेण्यासाठी माओवाद्यांनी त्यांना वैचारिक तत्वज्ञान पुरवले आहे. तेथील सामान्य लोकांना सरकार अम्मलदार म्हणजे गणवेशातील पोलीस हे समोर दिसतात त्यामुळे पोलिसांना मारणे हे सहज सोपे जाते. दुर्दैवाने माणूस एकदा गुन्ह्याच्या चक्रात सापडला कि त्याची त्यातून सुटका नाही. अनेक तरुण असे अडकलेले आहेत आणि अनेक तरुणी लैंगिक गुलाम म्हणून माओवाद्यांकडून नाडल्या गेल्या आहेत. काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकासाची गंगा अजूनही या लोकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. जोवर रोजगार शिक्षण आणि स्थैर्य या भागात पोचत नाही तोवर नक्षलवाद इतक्या सहज संपणार नाही. तुम्ही सरकारी बळ वापरून नक्षलवाद्यांचा नाश कराल परंतु जोवर त्यांचा विकास आणि त्यांच्या अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही तोवर हे चालूच राहणार आहे.

रात्रीचे चांदणे Mon, 04/05/2021 - 13:26
.काश्मीर प्रश्न जसा विकासाशी निगडित आहे तसाच नक्षलवाद सुद्धा. विकास करून फार फार तर काश्मीर प्रश्नाची दाहकता कमी करू शकतो, काश्मीर प्रश्न आणि विकास ह्याचा काही संबंध असेल आस वाटत नाही. उद्या कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच. कारण काश्मीरीसाठी तो धार्मिक प्रश्न आहे. बाकी प्रतिसादाशी सहमत.

सुबोध खरे Mon, 04/05/2021 - 19:27
कश्मीर मध्ये कितीही विकास केला तरीही फुटीरतावाद हा राहणारच ३७० कलम रद्द होण्याच्या अगोदर परिस्थिती खूप वेगळी होती. गेल्या दीड वर्षात परिस्थिती खूप बदललेली आहे असे माझ्या काश्मीर मध्येच पोस्टेड असलेल्या लष्करातील वर्गमित्रांकडून समजते. एक म्हणजे काश्मिरी हुरियतच्या लोकांचा दुटप्पी पण उघडकीस आणला गेला आहे. म्हणजे सय्यद अली शाह जिलानी आणि इतर नेत्यांचे वंशज उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात स्थायिक झालेले आहेत आणि काश्मीरच्या नावाने तुम्ही आपले आयुष्य फुकट घालवता आहात हा मुद्दा तेथिल युवकांना व्यवस्थितपणे समजावून दिला गेला आहे. त्यामुळे दगडफेक आणि आंदोलने हि मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहेत. Stone-pelting incidents in J&K dropped by 87.13% in 2020: DGP Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/stone-pelting-incidents-in-jk-dropped-by-87-13-in-2020-dgp/articleshow/80075744.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst दुसरे काश्मिरी नेत्यांनी आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या पैशात आपले इमले उठवले त्याऐवजी प्रशासनाने आता हाच पैसा तळागाळाच्या लोकात पोहोचेल याबद्दल प्रयत्न चालू केलेले आहेत त्यामुळे सामान्य माणसाला भारतात राहूनच आपला विकास होऊ शकतो अशी खात्री पटू लागली आहे. तिसरे म्हणजे काश्मीर पोलिसात साटेलोटे असणाऱ्या पोलीसाना एक तर बिन महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा जम्मू मध्ये बदली केलं आहे त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारे समर्थन आणि आधार बराच कमी झाला आहे. चौथे पाकिस्तान कडून येणारी मदत एकतर सहज येऊ शकत नाहीये आणि त्यातून FATF च्या यादीतून नाव बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना तात्पुरती मदत कमी केली आहे. शिवाय पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे त्यामुळे आय एस आयचे पैशाचे स्रोत आटले आहेत. त्यातून त्यांना मध्यपूर्वेतून येणारी मदत बरीच कमी झाली आहे. शिवाय अणुबॉम्बची धमकी देऊन भारताला नमवणे अशक्य आहे हे लक्षात आल्यामुळे त्यांचे लष्कर आणि नागरी सरकार बऱ्यापैकी वैफल्यग्रस्त झाले आहे. या सर्वच एकत्रित परिणाम काश्मीर मध्ये जाणवण्याइतका आहे. अर्थात पाकिस्तानवर कधीही भरंवसा ठेवता येणार नाही हे लषकरी तज्ज्ञ १०० % ओळखून आहेत. तेंव्हा काश्मीर मधील दहशहतवाद इतक्या लवकर संपेल असा अंध विश्वास त्यांना अजिबात नाही. परंतु या प्रक्रियेची सुरुवात नक्कीच झाली आहे. तेथील युवकांची लष्कर आणि सीमा सुरक्षा बलाच्या भरतीसाठी झालेली अभूतपूर्व गर्दी हे याकडे खुणावते आहे. http://www.businessworld.in/article/Overwhelming-response-to-first-Army-recruitment-rally-in-Jammu-since-COVID-19-outbreak/20-02-2021-379791/ 30,000 candidates participated in written exam for recruitment in BSF, CISF in J&K and Ladakh https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidates-participated-in-written-exam-for-recruitment-in-bsf-cisf-in-jk-and-ladakh-903807.html Read more at: https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/30000-candidates-participated-in-written-exam-for-recruitment-in-bsf-cisf-in-jk-and-ladakh-903807.html https://newsvideo.su/video/13623052

चंद्रसूर्यकुमार Mon, 04/05/2021 - 17:33
सचिन वाझे फार उत्तम काम करत आहेत असे ठाकरेंच्या महाभकास आघाडी सरकारने विधानसभेत म्हटले. तीच गोष्ट परमवीर सिंगांची. गृहमंत्री अनिल देशमुख हे उत्तम काम करत आहेत असेच सरकारने म्हटले होते. या तिघांच्याही विकेट्स पडल्या. आता पुढचा नंबर कोणाचा? एकूणच या प्रकाराने महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला काळिमा फासला हे नक्की.

श्रीगुरुजी Mon, 04/05/2021 - 19:30
संजय राठोडची सुद्धा विकेट गेली. नाना पटोलेने सभापतीपद सोडले. अजून काही विकेट्स पडणार हे नक्की. एकूणच या प्रकाराने महाभकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला काळिमा फासला हे नक्की. पूर्ण सहमत

गोंधळी Mon, 04/05/2021 - 20:20
French aircraft manufacturer Dassault Aviation had paid one million euros to an Indian company owned by a middleman, being investigated for another defence deal in India, in connection with the €7.87-billion Rafale deal between India and France in 2016, French anti-corruption agency Agence Française Anticorruption (AFA) found in its audit, according to a French media report. https://www.thehindu.com/news/national/rafale-deal-french-anti-corruption-agency-afa-found-dassault-paid-1-million-euros-to-middleman-report/article34243196.ece

चंद्रसूर्यकुमार Mon, 04/05/2021 - 20:25
दोन मुद्दे: १. सगळीकडे फ्रेंच मिडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे असेच वाचायला मिळत आहे. पण कोणीही त्या फ्रेंच मिडियाचे नाव/लिंक का दिली नसावी? खरं तर त्या फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीच्या मुळातल्या अहवालाचा स्क्रीनशॉट टाकायला हवा होता. किमान लिंक तरी द्यायला हवी होती. त्यापैकी काहीही कसे झाले नाही? २. १९८५-८६ सालच्या बोफोर्स प्रकरणात एकूण ६४ कोटी रूपयांची लाच दिल्याचा आरोप होता. त्यानंतर ३०-३२ वर्षांनंतर एक मिलिअन युरो म्हणजे फक्त साडेसात-आठ कोटी रूपयांचा टेबलाखालून व्यवहार झाला? छ्या. थापा मारताना निदान हे गुणोत्तर लक्षात ठेऊन तरी थापा मारायच्या.

श्रीगुरुजी Mon, 04/05/2021 - 21:03
रफाल विमान व्यवहार हा भारत सरकार व फ्रान्स सरकार यांच्यात झाला आहे. दोन सरकारांमध्ये झालेल्या व्यवहारात मध्यस्थ नसतो. हा व्यवहार एकूण ६०,००० कोटी रुपयांचा आहे. १० लाख युरो मध्यस्थाचे कमिशन म्हणजे जेमतेम ८-९ कोटी रूपये होतात. ६०,००० कोटींच्या व्यवहारात ८-९ कोटी म्हणजे १०,००० रूपयांच्या व्यवहारात जेमतेम १ रूपया कमिशन. अत्यंत हास्यास्पद आरोप आहे हा.

बिटाकाका Mon, 04/05/2021 - 21:17
मिडियापार्ट नावाचं मीडिया पोर्टल आहे ते. सबस्क्रिप्शन असल्यामुळे नसेल मूळ लेख. खालील लिंक आहे. हा काही त्यांचा पहिला दावा नाही. आणि आरोप त्यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास संस्थेच्या विरोधात लावला आहे. जगातील कुणीही भारत सरकारच्या विरोधात बोललं की त्याची विश्वासार्हता न बघता तळी उचलायला जायची फॅशन आहे सध्या आपल्याकडे. https://www.mediapart.fr/en/journal/international/040421/sale-french-rafale-jet-fighters-india-how-state-scandal-was-buried?_locale=en&onglet=full

चंद्रसूर्यकुमार Mon, 04/05/2021 - 21:42
तिकडचं वायर किंवा स्क्रोल किंवा गेलाबाजार अक्षरनामा सारखे पोर्टल दिसते :) पण एक गोष्ट समजत नाही फ्रेंच सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो किंवा जे काही असेल त्याची वेबसाईट तर पेड नसेल. गोपनीय नसलेले सगळे सरकारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमध्ये कोणालाही वाचता येतात. मग तिकडच्या वेबसाईटवरील अमक्यातमक्या पीडीफ फाईलमध्ये पान क्रमांक अमुकतमुकवर हा उल्लेख आहे असा संदर्भ द्यायला काय हरकत आहे? दुसरी गोष्ट म्हणजे असा उल्लेख आल्यानंतर फ्रेंच सरकारने कोणती चौकशी सुरू केली आहे का? उगीच बोफोर्स प्रकरणासारखे हे प्रकरण आहे असे ओढूनताणून संबंध जोडून धुरळा उडवून दाखवायचा प्रयत्न दिसतो. पण बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळेस स्वीडीश नॅशनल रेडिओवरून ही बातमी प्रसारीत झाली होती उगीच कोणत्या तरी विश्वासार्हता वादात असलेल्या सोर्सकडून नाही हा फरक आहे. बाकी काँग्रेसचे मुखपत्र असलेल्या नॅशनल हेराल्डमधूनही राफेल हे मोदींचे बोफोर्स आहे असे म्हटले होते. म्हणजे बोफोर्स प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे होते हे काँग्रेसने स्वतःच मान्य केले असे म्हणायचे का?

श्रीगुरुजी Tue, 04/06/2021 - 21:56
तथाकथित कमिशन दिल्याच्या आरोपाचा फुगा फुटला. https://www.indiatoday.in/india/story/indian-firm-in-rafale-controversy-denies-irregularities-releases-proof-1787934-2021-04-06

कपिलमुनी Tue, 04/06/2021 - 00:03
आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांची लसीकरण नोंदणी बंद काही लोक फेक नोंदणी करतात म्हणून सर्वच ४५ खालील कर्मचार्‍यांच्चे लसीकरण बंद करुन मोठ्या भ्रष्टाचारास आळा घातला आहे. यात बरेचसे प्रामणिक फ्रंट लाइन वर्कर बाधित होतील , काही मरतील , लस न मिळाल्याने त्यांचे मनोबल कमी होइल असल्या फालतू गोष्टींची आणि माणसांची तमा ना बाळगता हा कठोर निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन ! मागच्या ७० वर्षात फ्रंट लाइन वर्कर चा डेटाबेस तयार ना केल्याबद्दल निकम्म्या कॉम्ग्रेस सरकारचा तीव्र निषेध !!

Rajesh188 Tue, 04/06/2021 - 00:49
काहीच चोकशी नाही,पूर्ण माहिती नाही तरी राफेल मध्ये दलाली दिली नाही असे वाटणे हे शुद्ध आंधळे पना आहे. उगाचच कोणाचेच समर्थन करायची गरज नाही. मेंदू वापरला नाहीत तर उत्क्रांती च्या नियमा नुसार माणसाचा मेंदू लहान होत जाईल मग मारा जंगलात झाडांवर उड्या

श्रिपाद पणशिकर Tue, 04/06/2021 - 01:58
मेंदूचा वापर केल्यास किंवा करायचा झाल्यास तार्किक शक्यतांचा विचार करावा लागेल. लाच कदाचित तेंव्हाही दिली गेलेली असु शकेल जेंव्हा युरोफायटर आणि रफाल मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी UPA सरकारच्या काळात चुरस सुरू होती.

श्रिपाद पणशिकर गुरुवार, 04/08/2021 - 20:22
अपेक्षेप्रमाणे रफाल पुन्हा एकदा बुमरॅंग झालय. जसे मी वरील प्रतिक्रियेमध्ये शक्यता वर्तवली होती लाच युपिए सरकारच्या काळातच दिली गेली होती. हा एक थ्रेड आहे व्टिटरवर तसे बरीच माहिती अव्हेलेबल आहे. ""According to an spreadsheet belonging to Sushen Gupta, an entity called “D” (Dassault), paid 14.6million€ to Interdev in Singapore over the period 2004-2013. Interdev transferred just 2.6M€ to the Indian company IDS, while 11.9M€ was transferred to Interstellar in Mauritius"" https://twitter.com/AnttonRouget/status/1380096164779937795?s=20

श्रिपाद पणशिकर Tue, 04/06/2021 - 02:08
आज इतक्या घडामोडी झाल्या पण गरीबों का गालिब एका सेकंदा करता सुद्धा कॅमेरा समोर आला नाही ना त्या राष्ट्रीय मुद्यांवर आक्रमक पणे बोलणार्या आंतरराष्ट्रीय महापौर कुठे दिसल्या. कोणीतरी कोणालातरी ह्यांना कोंडुन ठेवायचे आदेश तर नव्हते ना दिले ;) उशिरा सुचलेले शहाणपण :)

बिटाकाका Tue, 04/06/2021 - 20:22
त्याच्याशी त्यांना काही घेणं देणं नाही, ती बातमी वाचली असती तरी काय घोळ झाला ते कळलं असतं. कुठून तरी इलेक्शन कमिशन बोगस आहे हे दाखवून द्यायचं. तरी बरं इलेक्शन कमिशनने स्वतःच हा घोळ शोधलाय आणि कारवाई केलीय. १७१ पैकी कुठल्या पक्षाला किती हे कळलं तर मजा येईल.

शलभ Tue, 04/06/2021 - 21:38
तुम्ही लिहिलेत ते बरं केलं. त्यानिमित्ताने बातमी वाचली पुर्ण. निवडणूक आयोगाची काही चुकी नव्हती. हेडींग चुकीची दिलीय.

कपिलमुनी Tue, 04/06/2021 - 19:29
ट्वीटर योगींनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारीतेस चुतीया असे संबोधून त्यांचा सन्मान वाढवला आहे. संतांची दुषणे ही सुद्धा आशिर्वाद असतात म्हणून ANI ने व इतर सर्व राष्ट्रप्रेमी पत्रकारांनी यावर भाष्य टाळले आहे.

श्रीगुरुजी Wed, 04/07/2021 - 09:51
कुमार केतकर, संजय राऊत, प्रसन्न जोशी, निखिल वागळे, विजय चोरमारे, बरखा दत्त, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष वगैरे विकाऊ बातमीदार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत या कल्पनेनेच हसू आवरले नाही.

चौकस२१२ Wed, 04/07/2021 - 10:39
आणि त्या बरोबर खालील "आदरणीय " नावे हि घेण्यात यावीत मेधा पाटकर अरुंधती रॉय शेखर गुप्ता विजय राज अधून मधून कमल हसन महेश भट्ट

बिटाकाका Wed, 04/07/2021 - 10:41
पुढे विलेक्शन येऊ घातलेले आहेत! त्यांचा सहयोगी पक्ष काय म्हणतोय यावर बघा. https://youtu.be/GRAhJqSk-uw

श्रीगुरुजी Wed, 04/07/2021 - 19:29
अनिल देशमुखांनी २ कोटी मागितले, अनिल परबांनी ५० कोटी वसुलीचे लक्ष्य दिले. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/anil-deshmukh-anil-parab-asked-me-to-extort-over-rs-100-crore-sachin-vaze-claims-in-letter/articleshow/81952718.cms सचिन वाझे आता इतरांनाही बुडविणार.

गणेशा Wed, 04/07/2021 - 20:15
जे काही लेखी म्हणणे मांडायचे असेल ते कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच मांडावे, असे सांगून कोर्टाने ते नोंदीवर घेण्यास नकार दिला. आणि पत्र सोशल मीडिया वरती viral झाले.. यामध्ये कोणालाच कसला हात वाटत नाहीये का? उद्या मी पण असे आरोप करून काहीही viral करू शकेल.. म्हणजे जर evm गाडीत सापडले तर आपण दोन्ही बाजूने विचार करतो.. येथे काय सांगावे खरे काय खोटे काय.. कोर्टाने केस चा निर्णय देई पर्यंत कोणाचे खरे हे कसे सिद्ध होईल? सोशल मीडिया वर पत्रे पसरवून result थोडाच लागेल..? बाकी जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा व्हावी.. पण ते दोष सोशल मीडिया वर नाही कोर्टात सिद्ध करायचे आहेत

श्रीगुरुजी Wed, 04/07/2021 - 20:28
यामध्ये कोणालाच कसला हात वाटत नाहीये का? या सर्व प्रकारात प्रचंड रहस्ये लपलेली दिसतात. एकापाठोपाठ एक रहस्ये आता बाहेर येत आहेत. आतापर्यंत बाहेर आलेली प्रकरणे म्हणजे हिमनगाचे टोक वाटते. यातील खरे किती आणि खोटे किती हे सांगता येणे अवघड आहे. आता राष्ट्रीय तपास संस्था, केंद्रीय तपास संस्था यात उतरल्याने कपाटातील बरेच सापळे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. आता अंमलबजावणी संचलनालय सुद्धा यात येईल. एकंदरीत यात बऱ्याच जणांचा बळी जाणार असं वाटतंय. ही प्रकरणे वापरून ठाकरेंना पायउतार होण्यास लावणे किंवा राष्ट्रवादीने बाहेर पडून भाजपला पाठिंबा देऊन आपली कातडी वाचविणे हा या प्रकरणाचा तार्किक शेवट असेल. एकंदरीत महाराष्ट्रात आपले सरकार आणण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार या प्रकरणाचा पुरेपूर वापर करून घेणार हे नक्की.

Rajesh188 Wed, 04/07/2021 - 20:52
केंद्रीय तपास यंत्रणा ह्या सक्षम,निःपक्ष,हुशार,आहेत हा मोठा गैरसमज आणि अंध विश्वास आहे.केंद्रीय तपास यंत्रणा वापरून केंद्र सरकार स्व पक्षाचे नावडते सरकार आणि विरोधी पक्षांचे अती नावडते सरकार ज्या राज्यात आहे तेथील सरकार ना अडचंतीत आणायचे उद्योग केंद्र सरकार निरंतर करत असते.

गणेशा Wed, 04/07/2021 - 20:56
श्रीगुरुजी, Ipl मुळे केबल घेतली शेवटी बऱ्याच वर्षांनी, आता बातम्या बघेल बहुतेक एक वर्षानंतर.. बघू काय डोकेदुखी दाखवतात.. बरे होते इतके पुर्ण वर्षे.. हिंदी बातम्या शक्यतो पाहत नाही, मराठी बातम्या देणारे खुप boar करतातच.. त्यात तसल्या महाचर्चा अवघड.. Ipl २०२१ धागा काढा राव. यावेळेस dream ११ जोरात

बिटाकाका Wed, 04/07/2021 - 21:07
हा आरोप 'कुणीही' केलेला आहे का? खरंच तुम्हाला तसे वाटते? आश्चर्य आहे. सोशल मीडियावर कुणीच काही सिद्ध करत नाहीये. एक माहितीचा स्रोत बाहेर आला, जसे अनेक इतर हजारो गोष्टी बाहेर येतात (अधिकृत वृत्तसंस्थेचे ऑफलाईन बाईट वगैरे वगैरे), ज्याने त्याने ठरवावे की त्या माहितीवर विश्वास ठेवावा की नाही. निर्णय शेवटी कोर्टातच होईल, जसा पत्रावरून काय करायचं यावर काही दिवसांपूर्वी झाला.

सुबोध खरे Wed, 04/07/2021 - 20:17
कोर्टाने ते नोंदीवर घेण्यास नकार दिला. हा तांत्रिक मुद्दा आहे कारण न्यायालयात जे काही सांगायचे आहे ते शपथपत्रावर( AFIDAVIT) सांगायचे असते. एकदा तुम्ही शपथपत्रावर सही केली कि नंतर मी असे म्हणालोच नव्हतो किंवा दबावाखाली होतो असल्या सबबी चालत नाहीत.

गणेशा Wed, 04/07/2021 - 20:24
बरोबर, म्हणुन सोशल मीडिया वर पब्लिश करणे, ते हि असे पुरावे ज्याच्यात नेत्यांची नावे आहेत.. हे मला तरी योग्य वाटत नाही...

सुबोध खरे Wed, 04/07/2021 - 23:03
ते पत्र श्री वाझे यांनी आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयात दिले होते न्यायालयाने ते तसे घेण्यास नकार दिला आहे म्हणून त्यांनी ते पत्र वकिलामार्फत सर्व पत्रकारांना दिले आहे. जे पत्र स्वतः वाझे यांनीच प्रसिद्धीसाठी दिले आहे त्याचे जालावर वितरण होणे चूक कसे म्हणता येईल? वाझे याना एखादे वेळेस जीवाची भीती असेल त्यासाठी त्यांनी स्वतः च्या हस्ताक्षरात लिहिलेले पत्र दिले आहे. सत्य कदाचित बाहेर येईलही किंवा साटेलोटे करून दाबून टाकले जाईल.

Rajesh188 Wed, 04/07/2021 - 20:56
भारताच्या आता पर्यंत च्या इतिहासात केंद्र सरकार नी सर्व राज्यांशी समान संबंध कधीच ठेवले नाहीत. नेहमीच राज्यसरकार अडचणीत आणयाचे उद्योग केंद्र करत आलेले आहे. केंद्र आणि राज्य ह्यांच्या सलोख्याचे संबंध त्या मुळे भारतात निर्माण च झाले नाहीत. लोकांना केंद्र सरकार पेक्षा राज्य सरकार जास्त जवळचे वाटणे हे नैसर्गिक आहे.

श्रीगुरुजी Wed, 04/07/2021 - 22:06
८-१० दिवसांपूर्वी पवार शहांना कर्णावती शहरात गुपचुप भेटले होते. फडणवीसांऐवजी दुसरा कोणी मुख्यमंत्री करीत असाल तर पाठिंबा देऊ, असे पवारांनी शहांना सांगितले असे एक पत्रकार सांगत आहे. शहांनी त्यावर कोणतेच आश्वासन न देता २ मे पर्यंत थांबायला सांगितले म्हणे. आता फडणवीस पवारांची भेट घेणार आहेत. प्रकृतीची चौकशी करणार म्हणे. एकंदरीत काही तरी शिजताना दिसतंय. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/opposition-leader-devendra-fadnavis-will-meet-ncp-president-sharad-pawar/articleshow/81954514.cms

गणेशा Wed, 04/07/2021 - 22:38
त्या पत्रकाराला कोणी सांगितले? गपचूप भेट म्हणल्यावर, पवारांनी कि शहा यांनी? फडणवीस व्यापारी लोकांची बाजू हि मांडण्यासाठी जात आहे असे आत्ताच news ला सांगत होते.. असो.. बीजेपी ला आता राष्ट्रवादी ने निवडणुकी अगोदर कोणत्याही कारणाने पाठींबा दिला तरी मी कायम राष्ट्रवादी विरोधी मतदान करेल.. आणि असे होणार नाही हे मला माहित आहे.. Bjp ला आणि खास करून फडणवीस यांना हे का मान्य नाही कि आपण करोना काळात तरी खुर्ची खुर्ची करून महाराष्ट्राचा मध्यप्रदेश करू नये.. बस ना आता २ वर्षे होतील.. सारखे त्या खुर्ची साठी किती आटापिटा? उलट ते राष्ट्रवादी काँग्रेस, इतक्या वर्षे सत्तेत असताना मागच्या टर्म ला बाहेर होते त्यांनी हि इतकी आदळ आपट केली नाही..

बिटाकाका Wed, 04/07/2021 - 22:46
फडणवीस नेमकी काय आदळआपट करत आहेत ते सविस्तर लिहा. सात्ताधाऱ्यांच्या भानगडी उघड्या पडणे म्हणजे खुर्ची खुर्ची करणे असते होय. बादवे, कोणाला आवडो न आवडो, जनतेने त्यांनाच मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिले होते, त्यामुळे माझ्यामते तरी, भाजप ने हे सरकार घालवण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करावेच करावे. *********** भाजप ने राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेची कास धरली तर भाजपला मतदान न करण्याचा मानस माझी बरीच परिचित मंडळी बाळगून आहेत असे जाणवले, माझाही साधारण तोच विचार आहे.

गणेशा Wed, 04/07/2021 - 23:42
बिटाकाका, खरेच आता राजकीय जास्त लिहीत नाहीये, एक गोष्ट लिहिली कि पुढे धागेच्या धागे लिहावे लागतात.. आणि मग खुप वेळ जातो.. फडणवीस यांचे वागणे वयक्तिक रित्या मला, कुराघोडीचे वाटते.. राजकारण विषय आल्यावर खुप बोलावे लागते.. आणि कोणीच आपली बाजू सोडत नाही.. जे चूक वाटते ते चूक हि साधी गोष्ट पण लोक एकच बाजू कायम बरोबर धरतात.. म्हणुन कोणाला पटवून सांगण्यासाठी नको लिहायला वाटते आहे.. आणि वयक्तिक हेवेदावे खुप होतात.. म्हणुन राजकीय मी खुप सौम्य आणि कधीतरी लिहितोय.. Else मला राजकारण खुप आवडते.. आणि राजकीय मते मांडायला हि..