मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

जानु · · राजकारण
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे. शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत. १. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी. सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल? हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही. २. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही. शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो. भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा. ३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा. मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत? ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का? सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. ४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा. सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार? ५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी. यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला. ६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही. सरकार यास तयार आहे. दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका सोपा नाही. ७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी. सरकार यावर सकारात्मक आहे. वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते. शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
वाचने 174618 वाचनखूण प्रतिक्रिया 559

मुक्त विहारि Tue, 01/26/2021 - 18:02
आता, कोकणातील शेतकरी वर्ग, आंबा आणि काजू, ह्यात गुरफटला आहे. पुढच्या महिन्यात, हळद काढायला लागेल. होळी नंतर, काजू हातात येतील आणि चैत्र महिन्यात आंबा सुरू होईल. साइड बाय साइड, जमीन भाजणे आणि नांगरणे, ही कामे सुरू होतील. इतकी कामे सोडून, दलालांची पाठराखण करायची, कोकणातील शेतकरी वर्गाला हौस नाही. आमच्या पंचक्रोशीतील, एकही शेतकरी गेला नाही. कोकणी शेतकरी हुषार आहे.

यश राज Tue, 01/26/2021 - 19:40
सरकारने ह्या सर्व आंदोलनकर्त्या तथाकथित शेतकरी (?) नेत्यांना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व राजकीय शक्तींवर कोर्टात केस दाखल करून व यांच्या संपत्तीतून झालेलं नुकसान भरून काढले पाहिजे.

Rajesh188 Tue, 01/26/2021 - 20:38
आंदोलक शेतकऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी बोगस शेतकरी बनून हिंसाचार केला असेल . ही शक्यता नाकारता येत नाही.

अनन्त अवधुत Wed, 01/27/2021 - 01:16
आता तुमचा विश्वास बसतोय की हे खरे शेतकरी नाहीत, सुरुवातीपासुन लोक समाज माध्यमांवर सांगत होते की ह्या आंदोलनात देश विरोधी लोक आहेत तेव्हा विश्वास नाही बसला. त्यासाठी इतका वेळ आणि शेवटी आपल्याच देशाची शोभा झालेली बघायचा प्रसंग यावा लागला.

चौकस२१२ Wed, 01/27/2021 - 05:06
आता याला हद्द म्हणवी कि कसे? ( सभ्य भाषेत बोलायचे झाले तर ) माझा आधीचा धागा आठवा , , जगभर या आंदोलनाला शीख विरुद्ध इतर असे स्वरूप जाणून बुजून दिले जात आहे .. हे स्फटिकासारखे स्वच्छता दिसत आहे "Nishan साहिब" का? आहे उत्तर याचे तुमचं कडे? चला मन्या करू कि हे कायदे बदल चुकीचे आहेत मग सांगा यात शीख धर्माचा काय संबंध? "एकच वादा भारताला तोडा ( थाऊसंड कट्स ) " यात अर्बन आणि तलवारी पाजळणारे यांचा हा डाव . त्याकडे दुर्लक्ष करणारे तुमच्यासारख्यांचे पाय धरवे कि कसे याचा विचार करतोय....

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 07:39
फक्त, प्रचंड बुद्धीवान माणसेच, पाठीराखे म्हणून जातात. आमच्या सारखी, अडाणी माणसे, जात नाहीत.

Rajesh188 Wed, 01/27/2021 - 08:33
मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे डोळे बंद करून का समर्थन करतात ह्याचे एक कारण जे सर्वमान्य होईल असे सांगू शकतात का. फक्त एकच.

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 09:24
1. नोटाबंदी .... जे नौकरी करतात, त्यांनी आगपाखड केली नाही. 2. पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी 3. चीनला, जशास तसे उत्तर 4. 370 कलम हटवले. 5. संरक्षण दलाला मजबूती केंद्रीय सरकार, योग्य तेच करत आहे. ..... इथे प्रश्र्न भाजपचा नाही, नोकरशाही आणि संरक्षण दल तेच आहे, पण इच्छाशक्ति पाहिजे. ही इच्छाशक्ति, इतर कुठल्याही पक्षाने, दाखवली तरी तो पक्ष माझा. देश प्रथम.... .......... जाता जाता, 70 वर्षांत काॅग्रेसने काय केले? 1. पाकिस्तान आणि बांगलादेश, सारखे कट्टर शत्रू तयार केले. 2. नेपाळ, भारतात यायला तयार होता... त्याला नकार दिला. 3. काश्मीर प्रश्र्न चिघळत ठेवला 4, खालिस्तानची चळवळ थांबवली नाही 5, तिबेटचा प्रश्र्न सोडवला नाही 6, चीनला जमीन दिली 7, पाकिस्तानला हरवल्या नंतर, योग्य तो तह केला नाही 8, श्रीलंकेला अनावश्यक दुखावले 9, साम्यवादाला पाठिंबा दिला 10, चीनला, आंतर राष्ट्रीय सुरक्षा दलात, आपल्या ऐवजी जागा दिली ...... देशाच्या संरक्षणाबाबत, काॅग्रेसने प्रचंड प्रमाणात, चालढकल केली. देश प्रथम....

सुक्या Wed, 01/27/2021 - 10:59
मुवि जी, "गाढवापुढे वाचली गीता ...." माहीत असेल तुम्हाला. तेच आहे इथे. तुमचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत पण समोरचा पण त्या लायकीचा असावा लागतो.

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 11:09
पण, एखादी व्यक्ती, वाचन करून, योग्य की अयोग्य, हे ठरवू शकते, असेही वाटते. एकांगी मत असणे, स्वहितालाच घातक ठरते... हे ज्या दिवशी समजेल, तेंव्हाच खरी, वैयक्तिक प्रगती सुरू होते.

Rajesh188 Wed, 01/27/2021 - 11:55
Bjp विरोध म्हणजे काँग्रेस चे समर्थन असा अर्थ घेणे चुकीचं आहे. कोणत्या ही पक्षाचे डोळे झाकून समर्थन करणे पण चुकीचे आहे. देशात असंख्य विचारधारेचा लोक आहेत,देशात विविधता आहे भाषा,संस्कृती ,धर्म वेगळे असणारी लोक आहेत. ह्या सर्व विचारधारेचे स्वागत करणारे च राज्य करते असावेत. Bjp chi विचार धारा नेमकी विरूद्ध आहे ते म्हणतात तेच खरे असा हट्ट असतो त्यांचा. त्यांच्या विचारांशी न जुळणाऱ्या लोकांना ते देशविरोधी ठरवतात. आणि नेमके हेच इथे पण कित्येक वेळा सिद्ध झाले आहे. आणि अशा हिटलर टाइप विचार धारा असलेला पक्ष कधीच देशाचे भले करू शकणार नाही.उलट देशातील जनतेत फूट पडत जाईल. विचारी आणि mature नेतृत्व चा अभाव हे एक कारण असावे ह्या पाठीमागे.

Rajesh188 Wed, 01/27/2021 - 12:03
thequint MSP, Suicides, Corporates: Cocktail of Rage for Southern Farmers Farmers of the 5 southern states extended solidarity to Punjab & Haryana farmers and demanded fair, guaranteed MSP. NIKHILA HENRY INDIA Updated: 26 Jan 2021, 06:45 PM IST Telangana farmers launch tractor rally to protest new farm laws. | (Photo: The Quint)Telangana farmers launch tractor rally to protest new farm laws.   Get notified on latest news Video Producer: Shohini Bose Video Editor: Purnendu Pritam From Kodagu district of Karnataka, a motley rally of tractors and cars reached Bengaluru city on the eve of India’s 72nd Republic day. Led by Karnataka Rajya Raitha Sangha, the rally merged with vehicles of Samyukta Horata, an umbrella organisation of farmers and trade unions. Workers of the Communist parties and the Congress too joined in to form a decent protest, over a 100 vehicles strong. This, in a state ruled by Bharatiya Janata Party whose government at the Centre had introduced the new farm laws. As the tractor rally called by Punjab and Haryana farmers rocked the national capital on Tuesday, in the southern states a visibly strong farmers’ protest raged in solidarity, although with additional demands. Also Read Farmers in Karnataka to Hold Tractor Rally Sans Police Permission In the south, apart from demanding a repeal of the three new farm laws, the farmers have asked for “legal guarantee” on Minimum Support Price (MSP). This would allow them to litigate if procurement of their produce is made at a price less than the MSP. Members of Dalit Sangharsh Samithi of Tumkur, Karnataka protest on 26 JanuaryThe Quint The southern farmers have also asked their state governments to step in and boost the MSP so that their produce could be bought at a better minimum price. From the Centre, they want equitable distribution of procurement. Rice and wheat should be procured based on the acreage of cultivation, they say. Protests in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana reveal that the farmers here have independent reasons to oppose the Centre’s new rules. Also Read Kisan Unions Call Off Tractor Rally, Protest Against Laws to Go On Karnataka’s Double Whammy The state recorded the second highest number of farmer suicides in the country—1,331—according to the latest National Crime Records Bureau data (2019). Maharashtra had ranked the highest with 2,680 such deaths. Despite the apparent distress among Karnataka farmers, in 2020, the state government amended the state agricultural laws to the sector’s dismay. Last year, BS Yediyurappa-led BJP government in Karnataka passed two amended acts—Karnataka Land Reforms (2nd Amendment) Act 2020 and Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Act 2020. Also passed was an ordinance—Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amended) Ordinance 2020. “In Karnataka, the protests started as early as September 2020 even before Bharat Bandh was held on 8 December. Farmers in the state feel that the state’s amended farm laws work in tandem with the Centre’s new farm rules” TN Prakash Kammardi, agri-economist and former chairman of Karnataka Agricultural Prices Commission With the amended agricultural acts, non-farmers can purchase and use farm lands in Karnataka. Farm lands can also be used for non-agricultural or industrial purposes. The amended APMC ordinance allows purchase and sale of farm produce outside the mandi system, which the farmers think can lead to weakening of the market yards where they now conduct business. To oppose the farm laws of both the Centre and the state, farmers in Karnataka have asked for “legal recourse” to ensure MSP. “’One nation-One MSP’ will not work. Based on differences in the cost of cultivation in different states MSPs should vary. And the MSP should be guaranteed. There should be a legal commitment to adhere to the MSP so that even private players who purchase the produce will have to adhere to a minimum purchase value for fear of litigation,” Kammardi told The Quint. As farmers’ unions converged in Bengaluru city, slogans were raised against both the Centre and the state laws. Over 500 kilometres away, in Hyderabad too, the sentiment was strong. Also Read In Photos: Maharashtra Farmers Protest at Mumbai’s Azad Maidan Shrunk Mandis of AP, Telangana In Andhra Pradesh and Telangana, the Agricultural Produce Market Committees (APMC) had weakened a decade ago when purchases were forced to shift out. Contract farming which is proposed by the Centre’s new farm laws also exists here. The farmers in the twin Telugu-speaking states warn that this would happen across the country if the farm laws are implemented. There is enough reason to protest in solidarity, they say. AP and Telangana account for the third and the fourth highest number of farmer suicides in the country as per the NCRB-2019 data. Farmers protest in Karnataka in solidarity with tractor rally in Delhi “In both Andhra Pradesh and Telangana we have concerns that can be seen as an aftermath of market yard weakening. The farmers here want the Central government to buy more of their produce because prices are not assured elsewhere,” said GV Ramanjaneyulu, executive director of Centre for Sustainable Agriculture, Hyderabad. There should be equal distribution of procurement from all states so that market prices can become stable, he said. Meaning, the government should procure grains from farmers from all states based on the area of cultivation. The more the area of cultivation, the more the procurement should be. On 25 January, farmers’ unions approached the Telangana High Court and obtained permission to hold a march in Hyderabad to support the Delhi tractor rally. A dozen farmers’ unions participated. The state police had earlier denied permission for protests. Also Read Kisan Unions Call Off Tractor Rally, Protest Against Laws to Go On Protests against BJP in TN, Kerala P Ayyakkannu, farmer leader of Tamil Nadu, announced on 2 January that he along with 300 others would travel to New Delhi to extend solidarity. With a noose around his neck, Ayyakkannu, known for orchestrating shocking forms of protest, stood at the Singhu border fetching eyeballs. In 2017, Ayyakkannu had led another farmers’ protest in Delhi. Members of his National South Indian Rivers Inter-Linking Farmers Association had then protested “nude” as they held skulls of their counterparts who had died by suicide. A farmer from Tamil Nadu displays human skulls and bones during a protest ahead of their march towards Parliament, at Ramlila Maidan in New Delhi, Friday, 30 Nov., 2018. On 26 January, Ayyakkannu, who was travelling to Madhurai for a protest, said, “These farm rules are against farmers’ interest”. Beyond solidarity, Ayyakkannu said that Tamil Nadu farmers strongly believe that agricultural lands should not be used for commercial purposes. “We do not want corporations to enter the agricultural sector. Besides, farmers should get pension of Rs 5,000,” he said, reflecting the sentiment of farmers’ unions in TN. In both Tamil Nadu and Kerala, farmers’ protests echo a strong sentiment against the Bharatiya Janata Party. The national party is expected to serve only the interests of industrialists, it is widely believed. In Kerala, both Communist Party of India (Marxist) and the Indian National Congress have called for protests at panchayat and block levels. In the state where farm lands have shrunk by 24,000 hectares in the last decade alone, farmers think that the new rules would make matters worse. As the south rages against new farm laws, the ruling governments in Kerala, Telangana and Andhra Pradesh have already declared that the new farm laws will not be implemented in these states. In Tamil Nadu and Karnataka where the ruling All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and BJP governments have accepted the new rules, a strong opposition from Indian National Congress is afoot. (The Quint is available on Telegram. For handpicked stories every day, subscribe to us on Telegram) Published: 26 Jan 2021,12:49 PM I

खेडूत Wed, 01/27/2021 - 12:29
सर, कृपया मराठीत सांगाल काय? आम्हा सामान्य मिपाकरांना कळू द्या ना काही.

जानु Wed, 01/27/2021 - 13:43
सरकार माझ्या मनासारखे निर्णय घेत नाही म्हणून मी कोणालाही जो सरकार विरोधी आहे त्याला मदत करणार. कोणीतरी सरकार विरोधी आंदोलन करतं म्हणून ते बरोबरच आहे. हा मुद्दा घेण्यापेक्षा सरकारच्या एखाद्या निर्णयाने प्रभावित घटकांपैकी किती घटक फायद्यात आणि किती तोट्यात जाणार? याचा विचार शेतकरी संघटनेचे नेते करीत नाही. किंवा सामान्यांना समजावत नाही.

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 15:06
हे त्रिवार सत्य आहे. फुकटचंबू बाबूराव मंडळी आणि शेतकरी वर्गाच्या कष्टावर आणि शेत माल किरकोळ विकत घेत असलेल्या मंडळींच्या पैशांवर, ह्या विशिष्ट वर्गाचा डोळा आहे.

नगरीनिरंजन Wed, 01/27/2021 - 13:50
बरेच लोक म्हणतात की विरोधकांना छुपे फंडिंग मिळते आहे. देशात अस्थैर्य निर्माण करणार्‍या उद्योगांना आळा घालण्यासाठीच नोटबंदी व डिजिटल इंडिया वगैरे उपक्रम श्री मोदींनी केले होते. ह्या लोकांचे फंडिंग शोधत येत नसेल तर ते अपयशी ठरले म्हणायचे. गणतंत्रदिवशी एक माणूस लालकिल्ल्यापर्यंत पोचून झेंडा फडकवू शकतो आणि सुरक्षाव्यवस्था काहीही करु शकत नाही? अतिशय निकम्म्या व अकार्यक्षम लोकांचे सरकार आहे की काय हे? तिकडे चीन घुसलाय आणि इकडे हे असं. जमत नाहीय ह्यांना असं दिसतंय. अर्थव्यवस्थेची तर वाट लागलेली आहेच आधीच. काँग्रेसच्या राज्यातही एकदा असे शेतकरी घुसले होते दिल्लीत. पण ते काँग्रेसचे घाणेरडे राज्य होते. श्री मोदींच्या राज्यातही हेच होणार असेल तर काय उपयोग? मोदींनी तातडीने अंतर्गत व सीमेवर स्थिती पूर्ववत करुन हे काँग्रेसच्या सरकारपेक्षा चांगले सरकार आहे हे सिद्ध करुन द्यावे एकदातरी. काँग्रेसच्याच योजना नामांतर करुन वापरणे व सीमेवर कोणी घुसलेच नाहीय असे म्हणणे श्री मोदींच्या प्रतिमेला शोभत नाही. असो.

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 15:09
तुमच्या मते, मोदींच्या शिवाय, दुसरा कोणता नेता, हे काम अधिक चांगल्या रितीने करू शकेल? माझ्या मते तरी, सध्याच्या घडीला, राष्ट्रीय पातळीवर, मोंदींना पर्याय नाही.

नगरीनिरंजन Wed, 01/27/2021 - 20:06
संधी दिल्याशिवाय कसे कळणार? मुळात अकार्यक्षमतेवर जनता काहीच कारवाई करत नाही हे कळल्यास कोणीही नेता आत्मसंतुष्ट व मुजोर होऊ शकतो. लोकशाहीला हे घातक आहे. काँग्रेसला जसा झटका दिला तसाच झटका जनता कोणालाही देऊ शकते हे नेत्यांच्या मनात सतत भय असले तरच काम नीट होते. एका माणसावर देश चालत नाही. एकाच माणसाचा जयजयकार केल्याने त्या माणसाला तर स्वतःला सिद्ध करायची गरज वाटत नाहीच शिवाय त्याच्या टीममधल्या इतर लोकांना दुर्लक्षित व झाकोळलेले वाटून चांगले काम करायचे मोटिव्हेशन राहात नाही. उपग्रह सोडण्यापासून लस बनवण्यापर्यंत व करप्रणालीपासून परराष्ट्रधोरणापर्यंत सगळ्या गोष्टींचे श्रेय एकच माणूस लाटणार असेल तर हवे कशाला सरकार व मंत्रीमंडळ? आपल्याला कोणी मसीहा हुकूमशहा नकोय, तर व्यवस्थित संस्थात्मकरित्या देशाच्य॑ भल्यासाठी काम करणारे अनेक गुणी माणसांनी बनलेले सरकार हवे आहे. प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघातला गुणी माणूस वर पाठवला तर आपोआपच असे गुणी माणसांचे सरकार बनेल. पटत असेल तर सांगा; नाहीतर सोडून द्या. “सेपरेशन ऑफ स्टेट अ‍ॅन्ड चर्च” ही पाश्चात्य बळकट लोकशाहींमधील महत्त्वाची पायरी होती. ती आपण गाठली पाहिजे. म्हणजे कोणाचेच फाजील लांगूलचालन होणार नाही. त्यासाठी कोणा मसीहाची गरज नसते. फक्त शिकल्या सवरलेल्या लोकप्रतिनिधींना संधी दिली पाहिजे.

प्रसाद_१९८२ Wed, 01/27/2021 - 20:43
आपल्याला कोणी मसीहा हुकूमशहा नकोय, तर व्यवस्थित संस्थात्मकरित्या देशाच्य॑ भल्यासाठी काम करणारे अनेक गुणी माणसांनी बनलेले सरकार हवे आहे.
-- २००९ ते २०१४ या दरम्यान केंद्रात असणारे "गुणी" सरकार देशाने पाहिले आहे. :))

मुक्त विहारि गुरुवार, 01/28/2021 - 06:40
भाजप सरकार आल्या पासून, चीन आणि पाकिस्तानची परिस्थिति, नक्कीच खराब झाली आहे. अर्थात, चीनला जास्त हालचाल करता न आल्याने, इथल्या साम्यवादी लोकांना, वाईट वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/28/2021 - 12:03
काय सांगताय? ९९.९ % काँग्रेसींना आणि १०० % भाजपच्या समर्थकाना राहुल गांधीच हवा आहे. (काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून) आणि त्यांचे ते अनेक गुणी माणसांनी बनलेले सल्लागार मंडळ तेही सर्वाना हवेच आहे.

श्रीगुरुजी Wed, 01/27/2021 - 21:06
मुळात अकार्यक्षमतेवर जनता काहीच कारवाई करत नाही हे कळल्यास कोणीही नेता आत्मसंतुष्ट व मुजोर होऊ शकतो. अकार्यक्षम नेत्यांना जनता पदच्युत करते हे २००३ मध्ये दिग्विजयसिंह, २०११ मध्ये बुद्धदेव दासगुप्ता, २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह व पृथ्वीराज चव्हाण यांना पदच्युत करून जनतेने दाखवून दिले आहे. काँग्रेसला जसा झटका दिला तसाच झटका जनता कोणालाही देऊ शकते हे नेत्यांच्या मनात सतत भय असले तरच काम नीट होते. /code> नीट काम करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तरच काम नीट होते. २०१४ पासून हे दिसत आहे. उपग्रह सोडण्यापासून लस बनवण्यापर्यंत व करप्रणालीपासून परराष्ट्रधोरणापर्यंत सगळ्या गोष्टींचे श्रेय एकच माणूस लाटणार असेल तर हवे कशाला सरकार व मंत्रीमंडळ? /code> कोणत्या एकाच व्यक्तीने हे श्रेय लाटले हे पुराव्यासहीत सांगावे. “सेपरेशन ऑफ स्टेट अ‍ॅन्ड चर्च” ही पाश्चात्य बळकट लोकशाहींमधील महत्त्वाची पायरी होती. ती आपण गाठली पाहिजे. म्हणजे कोणाचेच फाजील लांगूलचालन होणार नाही. काही अपवाद वगळता २०१४ पर्यंत मशीद व स्टेट यांचे सेपरेशन नव्हते. मुल्ला बोले पंतप्रधान डोले अशीच परिस्थिती होती. मुस्लिम लांगूलचालनाने कळस गाठला होता. परंतु २०१४ पासून परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. कोणाचेही फाजील लांगूलचालन, धार्मिक नेत्यांचा हस्तक्षेप, विशिष्ट धर्मासाठी न्यायालयाचे निर्णय बदलून जनतेवर अन्याय करणे आता थांबले आहे.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 01/28/2021 - 06:30
अकार्यक्षम नेत्यांना जनता पदच्युत करते हे २००३ मध्ये दिग्विजयसिंह, २०११ मध्ये बुद्धदेव दासगुप्ता, २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह व पृथ्वीराज चव्हाण यांना पदच्युत करून जनतेने दाखवून दिले आहे.
आता श्री मोदींची कार्यक्षमता दिसतेच आहे. :)) आपलं चालू द्या.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/28/2021 - 12:08
गुरुजी कशाला वाद घालताय? २०२४ मध्ये श्री मोदी येणार हे स्वच्छ दिसते आहे म्हणून रुग्ण लोकांची जळजळ चालू आहे? ममता, केजरीवाल, मायावती, अखिलेश, गेहलोत, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यापैकी एका तरी नेत्याची उंची किंवा लोकप्रियता श्री मोदींच्या ५० % च्या आसपास सुद्धा येणार नाही. बाकी सीताराम येचुरी याना तर त्यांच्या पक्षानेच घरी बसवले आहे. लोकांना कुठेतरी मन मोकळं करायला मिळावं म्हणून येथे आपली जळजळ बाहेर काढतात. तेवढेच इनो कमी लागेल.

खेडूत Wed, 01/27/2021 - 21:20
“सेपरेशन ऑफ स्टेट अ‍ॅन्ड चर्च” हे बहुधर्मिय आणि कळप सोयीस्कर लोकशाहीत शक्य नाही. शिकलेले लोकप्रतिनिधी म्हणाल तर मनमोहनाइतके प्रचंड शिकलेले पंतप्रधान जगात कुठे झाले नाहीत, पण परिणाम? शिवाय युरोप आणि आपली तुलना होऊ शकत नाही. बाकी...चालू द्या.

वामन देशमुख Wed, 01/27/2021 - 16:21
गणतंत्रदिवशी एक माणूस लालकिल्ल्यापर्यंत पोचून झेंडा फडकवू शकतो आणि सुरक्षाव्यवस्था काहीही करु शकत नाही?
या विधानाशी दुर्दैवाने सहमत आहे. देशाचे, धर्माचे, संस्कृतीचे काही मानबिंदू असतात. लाल किल्यावरच्या तिरंगा झेंडा हा देशाचा मानबिंदू आहे. त्याचीच प्रजासत्ताक दिनी विटंबना झाली.
  • शेतकऱ्यांनी हे केले.
  • खालिस्तान्यांनी हे केले.
  • आंदोलकांनी हे केले.
  • मूठभर समाजकंटकांनी हे केले.
  • सरकारने हे होऊ दिले.
  • सरकारचा हा एक फार मोठा डाव आहे.
यांपैकी जे काही सत्य असेल ते असेल पण अमित शाह (किंवा ज्या कोणाची जबाबदारी होती ते) ही विटंबना रोखण्यात अयशस्वी ठरले हे सत्य आहे. मतदारांनी ३००+ खासदारांना हे पाहण्यासाठी निवडून दिले नव्हते. त्या मतदारांचा (आणि इतर भारतीयांचा) हा थेट अपमान आहे. एक भारतीय नागरिक म्हणून या घटनेचा मी निषेध करतो. BTW, विटंबना / मोडतोड करणाऱ्यांना शिक्षा होईल की नाही ते पुढे पण... मागच्या वर्षीच्या दिल्ली दंगलखोरांना अजून शिक्षा झालीय का? जेंव्हा होईल तेंव्हा त्या शिक्षेचे गांभीर्य राहील का?

मुक्त विहारि Wed, 01/27/2021 - 16:32
आणि केजरीवाल अत्यंत भंपक पद्धतीने राज्य कारभार करत आहे. शाहीनबाग दंगल पण, त्याच्या ह्याच अकार्यक्षमते मुळे घडली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, ह्यात समन्वय नसला, की अशा गोष्टी घडणारच.

गणेशा Wed, 01/27/2021 - 16:44
म्हणजे मोदी निवडून आले तर जनतेचा पाठींबा वगैरे, आणि केजरीवाल आला तर भंपक, तिथल्या जनतेला ठरऊद्या.. आणि मोदींना मला सांगायचे आहे, फक्त चौकीदार नावापुढे लावून काही होत नाही, दिल्ली पोलिस केंद्राच्या under आहे..

सुक्या Wed, 01/27/2021 - 23:39
बरोबर आहे ... आता चौकीदाराने बुडाला चार डंडे मारले असते तर तुम्हीच शिमगा केला असता. नाही का? दिल्ली पोलिस नको नको म्हणत असताना हेकट पणे रॅली काढली ... तेव्हा त्या केंद्राचे ऐकायला काय प्रोब्लेम होता? तो जर त्यांचा अधिकार होता .. तर मग जबाबदारी नको घ्यायला? का तो पण केंद्राच्या डोक्यावर ठेवायचा?