मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

जानु · · राजकारण
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे. शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत. १. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी. सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल? हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही. २. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही. शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो. भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा. ३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा. मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत? ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का? सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. ४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा. सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार? ५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी. यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला. ६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही. सरकार यास तयार आहे. दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका सोपा नाही. ७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी. सरकार यावर सकारात्मक आहे. वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते. शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
वाचने 174621 वाचनखूण प्रतिक्रिया 559

चौकटराजा Mon, 12/14/2020 - 07:13
ऑस्ट्रेलियात किमान वेतन महिन्याला २००० डॉलर आहे . विनिमयाचा दर ५५ रू धरता ते १ लाख १० हजार रूपये इतके होते. भारत देशात किमान वेतन महिन्याला ९००० धरले तर तेथे भारत देशाचे १२ पटीने वेतन जास्त आहे ! आजचा तेथील टोमॅटोचा भाव २८३ रू किलो असा आहे भारतातील भाव २० रू किलो आहे म्हणजे वेतनाचे गुणोत्तर पहाता भाव तेथे २४० रू किलो असावयास हवा तो २८३ रू आहे. फारसा फरक नाही !

चौकटराजा Mon, 12/14/2020 - 18:05
अजचा टोमटोचा भाव ४० रू आहे व ऑस्त्रेलियातील २८३ रू आहे ! १२ पटीने चलन महाग आहे हे पहाता व तेथील वेतन लक्शात घेता टोमॅटो चा तेथील भाव ४८० रु किलो आहे म्हणजे तुलनेने शेतीमाल भारत देशातच अधिक महाग आहे ! कदाचित लोकसंख्याचे मानाने पुरवठा कमी हे कारण असेल !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 12/13/2020 - 17:48
शेतक-यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे, आज टोलनाके आंदोलन करून ते फ्री करण्यात आले. शेतकऱ्यांचा कैवार आपण घेतल्याचा देखावा सरकार करीत आहे; परंतु जे शेतकऱ्यांनाच नको आहे, ते लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून का केला जातोय, हे कळत नाही. शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करून शेती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी ही तिन्ही कृषी विधयके आणल्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. सरकारने अहंकार सोडून शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. तेच शेतकऱ्यांच्या आणि सरकारच्याही हिताचे ठरेल. पंजाबच्या डीआयजी यांनी शेतक-यांच्या समर्थनार्थ राजीनामा दिल्याची बातमी. https://www.lokmat.com/national/i-am-my-farmer-brothers-punjab-dig-resigns-service-a607/ -दिलीप बिरुटे

बाप्पू Mon, 12/14/2020 - 10:04
परंतु जे शेतकऱ्यांनाच नको आहे, ते लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून का केला जातोय, हे कळत नाही.
नेमके काय लादण्याचा प्रयत्न करत आहे सरकार जे शेतकऱ्यांना नको आहे ? आणि जे काय म्हणताय ते नेमके शेतकऱ्यांना नको आहे कि मधल्या दलालालांना, शेतकऱ्यांच्या जीवावर राजकीय करिअर घडवलेल्यांना, कि राज्य सरकारच्या पाळलेल्या सॉ कॉलड बुद्धिवंतांना??
शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करून शेती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी ही तिन्ही कृषी विधयके आणल्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
स्पष्ट करता का?? एके दिवशी तुम्ही मला चाकूने भोसकून ठार मारताल अशी भीती आहे. म्हणून सर्वांना घराबाहेर पडण्याचा कायदा/हक्क रद्द करावा.. या वाक्यात जेवढे लॉजिक आहे तेवढेच तुमच्या प्रतिसादात आहे. BTW तुमचा तो अभ्यास करून लिहिलेला प्रतिसाद आला का?? कि अजुन अभ्यास करताय?

कंजूस Mon, 12/14/2020 - 08:02
शेतकरी नाही. केवळ पेपरातील वाचन करून काय सांगणार कुणाचे बरोबर आणि कुणाचे चूक? सांगली/कोल्हापूर, जळगाव, नागपूर, कोकण ,पुणे,सातारा येथील लहान मोठ्या शेतकऱ्याचे वर्षभराचे व्यवहार कसे असतात? त्या संदर्भात पंजाब,हरयाणा,कर्नाटक शेतकऱ्यांचे कसे असतात? काही फरक असतो का? जुन्नर नगरचा शेतकरी भाज्या,कडधान्य पिकवून समाधानी आहे का कोकणचा आंबे कोकम पिकवून?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 12/14/2020 - 13:55
नव्या कायद्यात शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाला सरकार हमी भाव देईल काय ? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. किमान हमीभाव हा शेतक-याने कंपनीबरोबर करार करुन ठरवायचा आहे, सरकारचा यात काहीही संबंध नसेल. शेतमालाचा दर्जा ठरविला जाईल अ.ब.कड. असेल त्यानुसार कंपनी त्याचा भाव ठरवेल. काही खासगी कंपन्यांची नजर आता शेतीकडे वळली आहे. पूर्वी राज्यातल्या राज्यात शेतकर्‍याला आपलं उत्पादन विकता येत होते. आता कंपन्यांना देशभर कुठेही मालांची देवान-घेवान करता यावी, विक्री करता यावी, उत्पन्नाची साठवणूक करता यावी त्यासाठीची सोय नव्या कायद्यात करुन ठेवली आहे, देशभराचं मार्केट शेतक-यांच्या नावावर कंपन्यांसाठी खुले करुन दिले आहे. शेतक-यांनी कोणते उत्पादन घेतले पाहिजे, हे सर्व कंपन्या भविष्यात ठरविणार आहेत त्यामुळे यात शेतक-याचं काहीही भलं नाही, तर उद्योगपतीचं भलं होण्यासाठीचे हे सर्व कायदे होत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. "आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत की आम्हाला सरकारनं आणलेले कायदे नष्ट करायचे आहेत. एमएसपीनं शेतमालाची खरेदी होईल याची हमी देणारा कायदा आम्हाला हवाय," असं शेतकरी नेते म्हणत आहेत. हमी भावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी झाल्यास तो अपराध समजून संबंधितास शिक्षा व्हावी आणि ती गोष्ट कायद्यात यायला पाहिजे असे शेतकरी आंदोलकांचे म्हणने आहे. हमीभावाचं जे सूत्र पूर्वी होतं त्यात कृषितज्ञांचं म्हणनं आहे की, उत्पादन खर्चावर हमीभाव मिळतांना तो मोजतांना सरकारकडून दिशाभूल केली जाते असे म्हटल्या जाते, स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाच्या सूत्रानुसार (बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं) हे सर्व ठरवून जर हमीभाव दिला तर तो कृषीउत्पादनाला अधिक भाव मिळतो. आता शेतक-यांना वाटते की व्यापारी ( म्हणजे कंपन्या) ठरवून भाव पाडतील त्यामुळे हमीभावाला काहीही अर्थ उरणार नाही, म्हणून हमीभावावर आधारित कायद्याची मागणी शेतकरी आंदोलक करीत आहेत, या कायद्यात शेतक-याच्या हिताचा कोणताही विचार नाही, असे शेतक-यांना वाटते. (चुभूदेघे) -दिलीप बिरुटे

बाप्पू Mon, 12/14/2020 - 15:18
नव्या कायद्यात शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाला सरकार हमी भाव देईल काय ?तर याचे उत्तर नाही असे आहे.
धांधात खोटे. ज्याला हमीभाव हवा आहे त्यासाठी APMC आहे. त्यामुळे हमीभाव मिळणार नाही असा प्रचार चुकीचा आहे. सरकार स्वतः तोट्यात जाऊन सडका गहू आणि तांदूळ सुद्धा हमीभाव देऊन खरेदी करते. प्रायव्हेट कंपन्या काही चॅरिटेबल ट्रस्ट नाहीयेत कि त्यांच्यावर देखील अशी जबरदस्ती केली जाईल. त्यामुळे व्यावहारिक दृष्ट्या ही मागणी चुकीची आहे. व्यवहार भावनेने नाही तर प्रॉफिट लॉस च्या नियमांनी चालतो.
देशभराचं मार्केट शेतक-यांच्या नावावर कंपन्यांसाठी खुले करुन दिले आहे. शेतक-यांनी कोणते उत्पादन घेतले पाहिजे, हे सर्व कंपन्या भविष्यात ठरविणार आहेत त्यामुळे यात शेतक-याचं काहीही भलं नाही, तर उद्योगपतीचं भलं होण्यासाठीचे हे सर्व कायदे होत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
कल्पनाविलास छान आहे पण याला काही प्रॅक्टिकल प्रूफ? इतर कुठेही असं घडल्याची उदाहरणे आहेत? Btw शेतकऱ्यांना कोठेही जबरदस्ती केलेली नाही कि त्यांनी कंपनीसोबत मिळून शेती करावी. ज्यांना जमेल त्यांनी करावी, ज्यांना नाही त्यांनी त्यांच्या जुन्या पद्धतीने करावी. स्पर्धेच्या या युगात शेतकऱ्यांनी त्याच त्याच जुन्या पद्धतीने शेती आणि शेतीमाल विक्री करून वेगळ्या रिझल्ट ची अपेक्षा करणे चूक आहे. अगदीच प्रॅक्टिकली बोलायचं तर - ज्यांना भिक मागायची ( हमीभाव, अनुदान, कर्जमाफी ) सवय आहे अश्यांना हद्दपार व्हावेच लागेल, आणि बाजाराच्या नियमानुसार शेती करावी लागेल. जसे टॅक्सी रिक्षा सुरु झाल्यावर टांगेवाले बोंब मारत होते, ओला उबेर आल्यावर रिक्षा वाले बोंब मरत होते.. तश्याच टाईप ची बोंब शेतकरी (?? ) आणि त्यांच्या अडून दलाल आणि अडते मारत आहेत.

Rajesh188 Mon, 12/14/2020 - 15:33
तुमचे विचार संतुलित नाहीत तुम्हाला ना शेती विषयी माहिती आहे ना पुढील कांसातील विषयात(रस्ते,वीज,कच्चा माल,मशागत,कामगार,चोरीची भीती,नैसर्गिक संकट,पाण्याची व्यवस्था,जमिनीची मालकी,आणि शेवटी मार्केट) उत्पादक आणि ग्राहक ह्यांचा जवळचा संबंध आहे. जेव्हा उत्पादन एकच व्यक्तीच्या नियंत्रणात असते तेव्हा तुमची तुमची मुक्त अर्थ व्यवस्था फाट्या वर मारली जाते कोण विचारात नाही त्या विचारला... जेव्हा शेती मोजक्याच लोकांच्या हातात जाईल तेव्हा पाणी,वीज ,अन्न धान्य ह्याची किंमत तुम्ही विचार सुद्धा करणार नाही त्याच्या पलीकडे असेल..

बाप्पू Mon, 12/14/2020 - 15:45
तुमचे विचार संतुलित नाहीत तुम्हाला ना शेती विषयी माहिती आहे ना पुढील कांसातील विषयात(रस्ते,वीज,कच्चा माल,मशागत,कामगार,चोरीची भीती,नैसर्गिक संकट,पाण्याची व्यवस्था,जमिनीची मालकी,आणि शेवटी मार्केट)
मग तुम्ही या सर्व विषयातील प्रकांडपंडित आहात कि काय .? BTW तुम्ही शेती करता का? तुमच्या विचारत फार फरक पडणार नाही कारण तुमचा अजेंडा वेगळा आहे. पण फक्त माहितीसाठी सांगतो. माझ्याकडे 7 एकर स्वतःच्या मालकीची शेती आहे. आम्ही वर्षभर शेती करतो. Apmc/ मार्केट चा सखोल अभ्यास आहे कारण तिथे हजारो वेळेला गेलो आहे.

Rajesh188 Mon, 12/14/2020 - 19:32
Apmc ची कार्य पद्धती निर्दोष आहे आणि शेतकऱ्या च्या फायद्याची आहे असे मत मी तरी व्यक्त केलेले नाही. प्रश्न तो नाहीच आहे. ना फिक्स msp हा प्रश्न आहे. प्रश्न हा आहे उत्पादन खर्चावर च शेतकऱ्या कडून खरेदी केलेल्या मालाची किंमत ठरवली जावी. विक्री किमती वर कोणी msp देणार पण नाहीत आणि तशी मागणी योग्य पण नाही. कंपन्या माल साठवणार,विक्री चैन उभी करणार,नासाडी सहान करणार म्हणून त्यांचा हक्क च थोड्या जास्त किमतीत माल विकणे. पण अन्न धान्य हे जीवन आवश्यक आहे. नफा किती कमवावा ह्या वर सरकारी नियंत्रण तर हवेच. ग्राहकांना च्या हक्क साठी. कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे डाव्या हाताचा खेळ आहे. त्या मुळे मागणी तसा पुरवठा होईल पण पुरवठा वाढून सुद्धा मागणी नुसार च टंचाई निर्माण केली जाईल. जसे उत्पादक शेतकरी महत्वाचे तसे ग्राहक हित सुद्धा महत्वाचे. आणि ह्या सर्व अडचणी नवीन कायदे कव्हर करतात का? हा पण प्रश्न आहेच.

Rajesh188 Mon, 12/14/2020 - 14:12
तुम्ही योग्य च बोलत आहेत. हमखास जास्त फायदा देणारे व्यवसाय म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती. जीवनास अत्यंत गरजेची. अदानी आणि अंबानी हे श्रीमंत आहेत ते फक्त नैसर्गिक वायू,पेट्रोल,कोळसा ह्यांचे आंदण सरकार नी ह्यांना दिल्या मुळेच. नाहीतर काय आहे त्यांचे मार्केट मध्ये. एक धंधा पण नीट त्यांना करता आला नाही. सुई पासून मीठ पर्यंत सर्व वस्तू बनवणारे टाटा अंबानी,अदानी पेक्षा गरीब आहेत. आता फक्त शेती आणि पाणी ह्या वर वर्चस्व मिळाले की पृथ्वी वर च नाही तर पूर्ण ब्रह्मांड मध्ये तो व्यक्ती श्रीमंत होईल(,,पृथ्वी व्यतिरिक्त माणसं आहेत अस समजा) शेती मध्ये उद्योग पती ना प्रवेश देणे म्हणजे शेत जमीन आणि नदी नाले त्यांच्या ताब्यात येतील अशीच सरकार ची इच्छा आहे. करोडो ची देवघेव झाली असेल. शेती मध्ये बिलकुल उद्योग पती नकोत हीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आणि ह्या मध्ये जे आता नाकाने कांदे सोळणारे bjp shahari समर्थक आहेत त्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे त्याची जाणीव नाही ह्या कायद्या मुळे फक्त शेतकरी संकटात येणार नाही तर पूर्ण ग्राहक वर्ग पण संकट मध्ये येईल . साठवणूक करून कधी ही अन्न धान्य,भाजीपाला ह्यांची कमतरता करून प्रचंड भावात अन्न धान्य ह्यांना खरेदी करावे लागेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 12/14/2020 - 14:43
तुम्ही योग्य च बोलत आहेत.
धन्स. आपल्या विचारांशीही सहमती आहेच. संबंधित देशातल्या उद्योगपतींनी यापूर्वी नैसर्गिक साधन संपत्तीवर काटकसरीने बिचारे कसेतरी व्यवसाय करीत होते. आता ''शेतक-यांचा फायदा करुन देण्यासाठी आणि स्वतःचं नुकसान करुन घेण्यासाठी'' त्यांनी आपला मोर्चा इकडे वळविला असावा, असे वाटते. नव्या कायद्यात कंपन्या शेतजमीनीचे मालक होतील असे वाटत नाही, पण ते मालकांपेक्षा कमी असणार नाहीत. उदा. कराराची जास्तीत जास्त मूदत ही पाच वर्षाची असेल तेव्हा शेतीत कच्चे बांधकाम करणे, बदल करणे, व करार करण्यापूर्वी जशी जमीन होती तशी पूर्ववत करुन देणे आणि नाही करुन दिले तर कोर्टात जाता येता येणार नाही पण, जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतील. पुढे मुंबै आणि सर्वोच्च न्यायालय आहेच. कंपनीने जमीन बळकावू नये म्हणून करार योग्य पद्धतीने करुन घ्यावा लागेल. शेत-घरावर कंपनीला जप्ती आणता येणार नाही परंतू करार करतांना योग्य पद्धतीने समजून उमजून करावा लागेल. काही व्यवहाराबाबत राज्यसरकारचे नियम असतील, ते अजून येणे आहे. आपण टू व्हीलर, फोर व्हीलर बँकांची कर्ज घेतो तेव्हा त्यांचा दस्तऐवज काही वाचत बसत नाही, इथे इथे स्वाक्ष-या करा म्हटलं की सर्व स्वाक्ष-या ठोकून देतो आता असे करण्यापूर्वी शेतक-याला अभ्यास करावा लागेल. बाकी, व्यापा-या कंपन्या शेतक-यांच्या फायद्यासाठी येत आहेत असे समजणे म्हणजे कै च्या कै आहे. आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...! -दिलीप बिरुटे

बाप्पू Mon, 12/14/2020 - 15:40
बाकी, व्यापा-या कंपन्या शेतक-यांच्या फायद्यासाठी येत आहेत असे समजणे म्हणजे कै च्या कै आहे. आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...!
आजही मोबाईल डेटा पहिल्यापेक्षा कितीतरी पटीने स्वस्त आहे. ( अगदी पूर्ण जगाशी कम्पेअर केले तरीही ) आणि स्वस्तच राहील कारण स्पर्धा च तितकी आहे. मोनोपली असल्यास किती भंगार सर्व्हिस मिळते हे मी सांगायला नको.. प्रत्येकाला BSNL चे ते दिवस माहिती आहेत जेव्हा लाईन 3-4 दिवस बंद असायची आणि तक्रार केल्यावर सुद्धा ते लोकं असे काम करायचे जसे कि उपकार करतायेत.

वामन देशमुख Mon, 12/14/2020 - 17:39
आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...!
याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...! हा हा हा !!!

चौकटराजा Mon, 12/14/2020 - 18:26
फ्रान्स देशात किमान वेतन १००० युरो आहे .विनिमयाचा दर १ युरोस ८९ रू सा आहे .महिन्याची तेथील कमाई ८९००० इतकी आहे किमान . आजचा तेथील टोमॅटो चा भाव २५४ रु किलो आहे . भारतात आज भाव आहे ४० रु. तो चलनाप्रमाणे ४० गुणले ८९ इतका फ्रान्स मध्ये हवा तसा तो आहे का ? तो ३६० रु हवा . याचा अर्थ पुन्हा भारत देशात शेतीमाल हा महागच आहे ! पण फार नाही !

Rajesh188 Mon, 12/14/2020 - 18:48
पण त्याचे कारण शेतकऱ्यानं दिली जाणारी कथित सबसिडी जबाबदार नाही. ह्याचे ध्यान असावे. भारतात उत्पादित लोकांना मिळणार भाव आणि ग्राहकांना मिळणारा भाव ह्या मध्ये खूप फरक आहे. काही अती शहाणे वीकवू संशोधक ह्याचा संबंध भारतात मिळणाऱ्या कथित सबसिडी ला देतात आणि गैर समज पसरवतात.

चौकटराजा Tue, 12/15/2020 - 09:33
उलट सब्सिडीने माल भारत देशात स्वस्त असावयास हवा, नाही का ? सब्सिडी खरोखरीच देत आहेत का एक एक सवाल होउ शकतो. भारतातील शेतकर्याना आता मी माझे शेत व माझा माल ,माझी पिकाची निवड ई स्वकेन्द्रित धोरण आखून जगताच येणार नाही. गेल्या दोनशे वर्षात तुम्ही आम्ही नाही का शेअर खरेदी केले व रिलायन्स ,एल अन्ड टी चे मालक झालो. ( लहानसे का होईना ) तसेच शेतकर्यानी आपली बियाणपासून साठवण वितरण पर्यत ई ई ई साठी स्वतः ची कंपनी स्थापन केली पाहिजे ! एक लहानसा का होईना मालक झाले पाहिजे ! आजच एक बातमी आली आहे की एअर इंडियाचे निर्गुन्तवणूकीत एक हिस्सा कर्मचारी देखील विकत घेउ पहात आहेत ! मला कम्पनी स्थापावयाची नाही व इतर कुणाला मी यात येऊन देणार नाही हे आता चालणारच नाही !

अनिरुद्ध.वैद्य Mon, 12/14/2020 - 22:48
इतकी चांगली आहे, या न येऊ घातलेली पद्धत इतकी खराब आहे, तर आत्ताच्या स्थितीतील शेतकरी, एवढा गरीब, नाडलेला, अन सहज आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होण्याजोगा का हे कोणी सांगू शकेल का? (आयुष्यभर शेरात राहिलेला,अन धान्य दुकानातून घरी येते असा समज असलेला) एक एसीत काम करणारा शहरी माणूस।

बाप्पू Mon, 12/14/2020 - 23:01
अनिरुद्ध जी, सहमत आहे .. पण असे डायरेक्ट मुळाशी हात घालणारे प्रश्न विचारायचे नसतात. कित्येक लोकांची रोजीरोटी आणि कित्येक राजकारण्यांचे करिअर त्यावर अवलंबून आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 12/15/2020 - 09:29
करार पद्धती ही शेतक-यांना कंपलसरी नसेल पण या कायद्यामधे शेतमाल विकण्याच्या वेळी बाजारात कमी दर असतील, दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच. खासगी कंपन्या आपले दलाल गावोगावी शेतमाल खरेदीसाठी नेमतील. कंपन्याचे दलाल सुरुवातीला बाजार समित्यांपेक्षा शे-पाश्शे वाढीव भाव देऊन शेतक-यांचा माल खरेदी करतील. एकदा की बाजार समित्या बंद पडल्या की शेतमालाला बाजारभावापेक्षा कमी किंमत देऊन विकत घेतील व ग्राहकांना त्याच वस्तू मॉल मधे जाऊन महाग दरात विकत घ्याव्या लागतील. खासगी कंपन्यांना शेतमालाची कुठेही कितीही साठवणूक कर्ता येणार आहे, त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करुन कंपन्या नफेखोरी करतील. बाजार समित्यातील व्यापारी संपल्यावर किरकोळ व्यापा-याला शेतमाल व इतर वस्तू याच कंपन्याकडून विकत घ्यावा लागेल. कांदा हा जीवनावश्यक कधीही नव्हता व नाही. कांद्यावाचून कोणी मरण पावल्याचं अजून वाचनात आलेलं नाही. तरीही कांदा जीवनावश्यक यादीत टाकला. सरकारने भाव वाढले म्हणून कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाकारली व कांदा आयात केला त्यामुळे येथील कांदा शेतक-यांचे नुकसान झाले आत्ताच ते आपल्या पाहण्यात आले. काही वर्षानंतर एमएसपी चे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही असे वाटते, त्यामुळे शेतमालाची किंमत कोण ठरवणार हे कायद्यात सांगितलेले नाही, कायद्याची भाषा फसवी आहे. काटे-दुकान तेच राहतील मालक व जागा बदलतील. करार शेतीमधे बीबीयाणे शेतक-यांना महागात मिळेल. कर्ज वाढेल, सरकारी मदत बंद होईल. किरकोळ एकर दोन एकर वाल्यांकडे हे कंपनीवाले ढुंकून सुद्धा पाहणार नाही असे वाटते. मोठ्या शेतक-यांच्या शेतीकडे कंपन्याचे लक्ष असेल. मोठा शेतकरी हा त्याचा किती फायदा घेईल आणि लहान लहान छोटे तुकडे सांभाळणा-या शेतक-यांचा किती फायदा होईल हे काळ आणि कायदा ठरवील. आपल्या हातात तसेही मोदीकाळात बघण्याशिवाय आणि सोसण्याशिवाय काय आहे. शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांची सामोपचाराने चर्चा व्हावी, शुद्धीपत्रक काढून कायदा करावा व आंदोलन संपवावे असे वाटते. सद्य तिन्हीकायद्यामधे शेतकरी, मजूर यांचं हित पाहून नव्या काळात नवी शेती जरुर व्हावी कृषी व कृषी उद्योगास नवी दिशा मिळावी असे वाटते. तुर्तात धाग्यावर इतकेच. मिपावाचक-प्रतिसादक यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. -दिलीप बिरुटे

बाप्पू Tue, 12/15/2020 - 10:36
प्राध्यापक दिलीप बिरुटे सर. आपल्या प्रतिसादामध्ये खालील पॅराग्राफ सोडला तर बाकी सगळा कल्पनाविलास आहे. हे म्हणजे आत्याबाई ला मिश्या असत्या तर सारखे निबंध लिहिल्याप्रमाणे आहे. जगात असे झाल्याचे कुठेही उदाहरणं आहे का? किंवा काही संदर्भ वगैरे?? आणि समजा इतकेच निगेटिव होणार असेल तर मला नाही कोणतेही सरकार काही शे उद्योगपती साठी आपली कोट्यवधींची व्होटबँक पणाला लावेल.
दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच.
फक्त याचं वाक्याशी सहमत. शेतकऱ्यांना कोर्टात (कोणत्याही ). जाण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये. कायदा अँमेण्ड करावा.

आग्या१९९० Tue, 12/15/2020 - 10:07
2022 पर्यंत सरकारने शेतकरी वर्गाचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समिती स्थापित केली होती. काय नियोजन केले हे सरकारने स्पष्ट करावे, आता फक्त एकच वर्ष बाकी आहे.

बाप्पू Tue, 12/15/2020 - 19:09
तो एक जुमला होता. प्रत्यक्षात असे होणारच नव्हते. 2021 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचं घर देणार होते.. ती घोषणा पण हवेतच विरली. मतं मिळवण्यासाठी ही खोटी आश्वासने देण्याची परंपरा भारतात खूप आधीपासून चालत आलेय. इंदिरा बाईं 1970 च्या दशकात गरिबी हटवणार होत्या. पुढे काय झालं? आणि गरिबी गेली का??

Rajesh188 Tue, 12/15/2020 - 21:34
राजकीय पक्ष मग ते कोणते ही असू ध्येय जनतेच्या हितासाठी काम करतीलच ह्याची शाश्वती नाही वरील व्हिडिओ मध्ये लोकसभा आणि राज्य सभा इथे मतदान कसे झाले ते सांगितले आहे. इथे bjp वाईट काँग्रेस चांगली असे नाही सर्वच पक्ष ना निवडणूक फंड हवाच असतो आणि तो कोण उद्योगपती देतात सामान्य लोक नाहीत. शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत. जगात लढाया ह्या जमिनी वरून च होतात. काश्मीर च्या जमिनीच्या तुकड्या साठी हजारो लोक मारली गेली आहेत. चीन पण जमिनी तुकड्या साठीच टपून आहे. उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल. ह्याची जाणीव असल्या मुळेच आड रस्त्याचा वापर केला जातो.

बाप्पू Tue, 12/15/2020 - 22:44
शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही
यामागचे कारण स्पष्ट करा म्हणून विचारले कि असेच काहीतरी फालतू कारण ठोकून द्यायचे.. आणि अमुक होईल तमुक होईल असा कल्पनाविलास करायचा. आणि त्याच्या आधारावरच आपला अजेंडा पुढे रेटत राहायचा.
शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत.
देतो ना. पण देणगी नाही.. तर कोटी रुपयांचे मतं. आणि निवडणुका मतांनी जिंकाव्या लागतात. कोणताही राजकीय पक्ष इतक्या मोठ्या व्होटबँक ला गमावण्याची रिस्क कशाला घेईल??

चौकटराजा Wed, 12/16/2020 - 10:05
आमची शेती अक्षरशः एका रात्रीत गेली पण ती युद्ध ,रक्तापात न होता ! आमचे नुकसान झाले पण हे मालकी हस्तान्तर कायद्याने झाले ,कायद्याचे राज्य असल्याने झाले ! एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन हडपणे म्हणजे काय ? आज रस्तारुंदी साठी ,रेल्वे मार्गासाठी ,धरणातील पाणीसाठा क्षेत्र वाढविण्यासाठी जमीन सरकारही अगदी कायद्याने ताब्यात घेते त्याला जमीन हडपणे म्हणायचे का ? अर्थशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण निरपेक्श पणे करावा की त्याला नीतीचे काही अधिष्ठान हवे यात त्या शास्त्रातील अभ्यासकात एकमत नाही ! विशुद्ध अर्थशास्त्रात शेतकर्याने ,अभियन्त्याने वा वेश्येने ,वा स्त्रीप टीझ नर्तिकेने मिळविलेला पैसा कर भरला असेल तर फक्त " पैसा" च असतो. मग सरकारचे काम काय ? तर जे सेबीचे शेअर मार्केट मधे आहे ते ! ट्राय चे कम्युनिकेशन मधे आहे ते ! शेतीमाल हा जगण्यासाठी इतर मालापेक्षा अधिक आवश्यक आहेच व त्याच्बरोबर तो निसर्गाच्या कृपेवर अधिक अवलंबून आहे ! उर्जा क्षेत्र तसेच आहे म्हणून त्यात काही बन्धने व अधिकार सरकारकडे आहेत.

अथांग आकाश Tue, 12/15/2020 - 22:33
>>उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल.>>
प्रभु इतकी मोठी विधाने करण्या पूर्वी फक्त दोन प्रश्नाची उत्तर द्या सरकारी हडेलहप्पीने कुळ कायद्यात अनेकांच्या शेकडो एकर जमिनी गेल्या त्यावेळी किती ठिकाणी काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण झाले? त्या फुकट मिळालेल्या जमिनी कुळांनी शहरीकरण होताना भरमसाठ किमतीत विकून टाकल्या आणि जमिनीचे मूळ मालक आज कंगाल आहेत. कसायला मिळालेली जमीन विकायचा त्यांना अधिकार होता का? या प्रश्नांची उत्तरे द्या नाहीतर आत्तापर्यंत सगळे फुकट मिळण्याची सवय झालेल्यांची बाजू घेत उगाच काहीतरी तारे तोडणे बंद करा. हा जुना लेख वाचा https://www.loksatta.com/vastu-lekh-news/information-on-agricultural-land-act-1204635/ आणि त्यावर पण तुमचे मौलिक विचार मांडा!

कपिलमुनी Wed, 12/16/2020 - 01:24
सरकार ने कोरोना चे कारण पुढे करत हिवाळी अधिवेशन कॅन्सल केले आहे. या सरकारने कोरोना असतना सरकारे पाडली , इलेक्शन घेतले, शाळा सुरु केल्या , मुलांना जीव धोक्यात घालायला लावून परीक्षा द्यायला लावल्या , तेच आता कोरोना चे कारण सांगत आहेत याचा अर्थ सरकारला ज्या सुधारणांचे आश्वासन देत आहेत त्या करायच्या नाहीत, फ्क्त आन्दोल्न मिटवण्या पुरते गाजर आहे ना की विरोधी लोकांची बाजू ऐकून घ्यायची आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Wed, 12/16/2020 - 11:13
पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश आणि आजूबाजूच्या राज्यातील जवळ जवळ तीस अशा मोठ्या संघटना या आंदोलनात उतरलेल्या आहेत. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत? त्याचं उत्तर असं की कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. त्यामुळे नव्या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातल्या इतर शेतकऱ्यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही, म्हणून परिणाम होणारा मोठा घटक हा पंजाब आणि इतर आहेत त्यामुळेच ते आंदोलनात इतके तीव्रपणे उतरले आहेत. (माहितीस्त्रोत वृत्तपत्र) अधिक समजून घेण्यासाठी संदर्भ : मटा लेख -दिलीप बिरुटे

चौकटराजा गुरुवार, 12/17/2020 - 10:12
पंजाब हरियाणा हे भारताचे तसे शेतमालाचे कोठारच आहे ! थेट माल शेतकार्यानी दूरदूरवर विकला तर पंजाबातील ए पी एम सी च्या शेपटावर पाय दिला आहे असेच होईल ! ए पी एमी सी गेली म्हणजे एजंट गेला असे नव्हे पण या संस्थानची दादागिरी संपली !

एक सामान्य मानव गुरुवार, 12/17/2020 - 20:03
हे पूर्ण खरे नाही. माझाही हाच समज होता. पण एक लेख वाचला व चेक केले तर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात गहु जास्तं पिकतो. पण ह्या राज्यात apmc नाही व fci खरेदी करत नाही. खरतर FCI सर्व देशभर खरेदी करून रेशन धान्य जवळ का विकत नाही हा प्रश्ण मला नेहमीच पडतो.

Rajesh188 गुरुवार, 12/17/2020 - 20:15
गहू आणि भात हे पंजाब असू नाही तर कोणतेही राज्य ही दोणी पीक नगदी पीक नाहीत. ज्या bjp समर्थक लोकांना 1900 रुपये प्रति 100 किलो हा भाव म्हणजे शेतकऱ्यांची चांदी च असे वाटत आहे. पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणजे निसर्गाचे सर्व नियम तोडून पंजाब मध्ये गहू प्रती aicre 500 क्विंटल पिकत आहे असा गैर समाज झाला आहे का.? मेंढरं सारखे एक कोण तरी अती शहाणा नी गहू आणि भाताला मिळणारे msp आणि दोन राज्यात जास्त पिकणारी पीक हीच आहेत म्हणून त्यांचाच विरोध आहे. असे मत व्यक्त केली की भारतातील मेंढर खाली मान घालून चालली त्यांच्या पाठी.

अनन्त अवधुत Fri, 12/18/2020 - 02:35
गहू आणि भात हे पंजाब असू नाही तर कोणतेही राज्य ही दोणी पीक नगदी पीक नाहीत.
का नाहीत? ते १९०० रुपये वाले तुम्हीच आहात.
पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणजे निसर्गाचे सर्व नियम तोडून पंजाब मध्ये गहू प्रती aicre 500 क्विंटल पिकत आहे असा गैर समाज झाला आहे का.?
तुम्ही सांगा गव्हाचे कोठार म्हणजे काय ते? पंजाब हरियाणाला ब्रेडबास्केट का म्हणतात?

Rajesh188 Wed, 12/16/2020 - 22:45
गहू ह्या फक्त पिकाचा विचार केला तर मोठे नफा देणारे पीक नाही . गहू ची msp 1900 च्या आसपास आहे जे सरकार देते . Acre मध्ये 20 क्विंटल म्हणजे डोक्या वरून पाणी गेली . 38000 रुपये प्रति acre खर्च जावून 20000 फायदा म्हणजे अतिशय किरकोळ आहे . ज्या शेतीला 12 महिने पाणी आहे त्या शेतात गहू आणि तांदूळ हे पीक कोणी घेणार नाही. त्या मुळे गहू ,तांदूळ ला msp आहे म्हणून पंजाबी शेतकरी आंदोलन करत आहेत हे पटत नाही. कृषी कायदे आणि त्या मध्ये काय कलम आहेत जे स्पष्ट होत नाहीत . तो पर्यंत आंदोलन चुकीचं आहे असे मत व्यक्त करणे घाई च होईल. आता बाकी राज्यात आंदोलन होत नाही ह्याचा अर्थ बाकी राज्यातील शेतकऱ्यांना चा कायद्या ला पाठिंबा आहे हा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात अर्थ नाही. मीडिया सोयीस्कर पने काही गोष्टी कव्हर करत नाहीत. अजेंडा प्रमाणे मीडिया coverage होत असते. त्या मुळे एकच बाजू समजा समोर येते.

अनन्त अवधुत गुरुवार, 12/17/2020 - 04:34
ज्या शेतीला 12 महिने पाणी आहे त्या शेतात गहू आणि तांदूळ हे पीक कोणी घेणार नाही.
पंजाबला 'गव्हाचे कोठार'उगाच म्हणतात का? देशात उत्तर प्रदेश नंतर पंजाबात गव्हाचे उत्पादन होते.स्त्रोत पंजाबातील पिकांमध्ये गहु सर्वात जास्त पिकवला जातो. स्त्रोत
38000 रुपये प्रति acre खर्च जावून 20000 फायदा म्हणजे अतिशय किरकोळ आहे .
हे आकडे कुठुन मिळवले आणि ते कितपत विश्वासार्ह आहेत माहिती नाही पण ३८००० वर २०००० म्हणजे ५०% नफा होतो, तो किरकोळ कसा?
अजेंडा प्रमाणे मीडिया coverage होत असते.
तुम्ही, स्वतःच्या प्रतिक्रिया वाचता ना?

प्रदीप Fri, 12/18/2020 - 10:55
Rajesh188 ह्यांना, ते उर्धृत करीत असलेल्या विधानांमागील साधार माहिती विचारणे, त्यांनी स्वतःच लिहीलेल्या प्रतिसादाचे दाखले देणे, त्यांच्या कॉन्स्पिरसी थेयरीज नक्की कुठल्या विदावरून बेतल्या आहेत असे विचारणे.. इत्यादि सर्व 'फाऊल' समजले जावे, अशी मी मिपा संपादकांकडे विनंती करतो.

कपिलमुनी गुरुवार, 12/17/2020 - 01:10
आयात निर्यात धोरण कंपन्यांना आणी शेतकर्यांना सारखे असणार का ? एक ग्राहक म्हणून जर कंपन्यांनी माल उत्तम भाव मिळतोय म्हणून निर्यात केला तर महगाई वाढेल का ?

बाप्पू गुरुवार, 12/17/2020 - 09:12
https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/raju-shetti-march-on-mukesh-ambani-office-in-mumbai/amp_articleshow/79761469.cms शेतकरी (?? ) आता अंबानी यांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेणार?? देशात फक्त हा एकच उद्योजक आहे का?? येनकेन प्रकारे देशात उद्योजकविरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न. शेतकरी vs शहरी , शेतकरी vs नोकरदार अश्या टाईप चे वातावरण करूनच अश्या दीड दमडीच्या शेतकरी नेत्यांचे राजकारण चाललेलं असते. बाकी राजू शेट्टी म्हणजे "खोबरं तिकडं चांगभलं " असं व्यक्तिमत्व आहे.