असेल ! असेल !!
उठसुठ मोदी सरकार वर टीका करणारे दिसले की डोकं खवळत हो !!!
होतंय काय की समस्त जनता काँग्रेस च्या काळात सुखनैव जीवन जगत होती आणि भाजप सत्तेत आल्या पासून भाजप विरोधकांनी सतत रडकथा सांगायला सुरुवात केली म्हणून जरा जीभ सटकली .
असू द्या तुम्ही नेहमी प्रमाणे नका वाईट वाटून घेऊ = ) = )

मोदींनी दोन दिवसांपूर्वीच हातात झाडू धरायचं "नाटक" केलं होतं त्यावर तुम्ही काहीच प्रतिक्रिया दिली नाहीत? बातमी नजरेआड झाली काय?

तुम्ही शाळेत नगारिकशास्त्राचा अभ्यास नीट केलेला दिसत नाही. पण आता मोठं झाल्यावर तरी बेसिक गोष्टी माहित पाहिजेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे, देशभरात लागू होईल अशी योजना/ नियम बनवण्याचे काम हे केंद्र सरकारचे असते, राज्य स्तरीय योजना/ नियम राज्य सरकार त्यांच्या त्यांच्या राज्यापुरती बनवते (पण ती केंद्र सरकारच्या योजनेच्या/ नियमांच्या विरुद्ध नसावी). ही योजना/ नियम यांची अंमलबजावणी करायचे काम हे बाबू लोकांचे असते आणि योजना/ नियम सफल करायची का मातीत घालायची हे जनतेच्या हातात असते.

केंद्र सरकारने कचरा व्यवस्थापनाचे नियम बनवले आहेत आणि सर्व राज्यांना/ महापालिकांना त्याची अंमलबजावणी करायचे आदेश दिले आहेत. तसेच नीती आयोगाने ऍक्शन प्लॅन सुद्धा बनवून दिला आहे.

आता तुमची अपेक्षा असेल की मुंबईतला कचरा पण मोदींनी किंवा त्यांच्या मंत्र्यांनी उचलावा तर मग अवघड आहे. तुमची म्युनिसिपालिटी जर ओला कचरा उचलत नसेल तर तो तिथला स्थानिक प्रश्न आहे. तुम्ही योग्य त्या ठिकाणी तक्रार केलीत तर कदाचित प्रश्न सुटेल. स्थानिक प्रश्नांसाठी म्युनिसिपालिटी किंवा अगदी राज्यशासनाला दोषी धरलं तर योग्य होईल. पण यासाठी पंतप्रधानांना दोष देणे म्हणजे जरा जास्तच होतंय. तुम्ही मोदींचा द्वेष करता वगैरे ठीक आहे, पण निदान सारासार विचार तरी करा.

खालील परिच्छेद फक्त उदाहरण म्हणून आहे, उगाच कल्पनेचा वारू उधळवू नये -

तुमच्या कंपनीत डायरेक्टर बोर्डाने क्लीन डेस्क पॉलिसी बनवली. ती प्रमोट करण्यासाठी तुमचा सीईओ त्याचं डेस्क क्लीन करताना दाखवला. मग तुम्ही काय तुमच्या सीईओ कडून तुमचं डेस्क क्लीन करायची अपेक्षा ठेवता का? तुमच्या जवळ एक डस्टबीन असायला पाहिजे, कागदपत्र ठेवायला लॉक असलेला ड्रॉवर पाहिजे वगैरे बेसिक गोष्टी नसतील तर योग्य ठिकाणी तक्रार करा. पण म्हणून तुम्ही तुमच्या सीईओला शिव्या घालता का?

तुम्ही पण टीका करताना थोडा विचार करा कोणत्या गोष्टीसाठी कशावर टीका करायची. मग राहुल आणि तुमच्यात काय फरक राहिला.

[Writing in English because the problem of writing in Devnagari - of transliteration - continues. I have no idea how to resolve it. (For my earlier comment, I had typed it in Gmail and copy-pasted here but that's a tiresome route.)]

Thank you for the link; I stand corrected.

No, I am not an avid reader of newspapers. Reading the current affairs depresses me. My comment was based on my experience and what I learn from interactions with others. In that area, I did not see any meaningless laws done away with to ease the common man's life.
I include in the definition of law the procedures and other requirements that I have to fulfill while dealing with organizations such as RTO, Municipal corporation, MSEB - in general what are controlled by the state govt. My argument is; 90% or more of my dealings are with such bodies (and not the with the central govt), I have seen nothing to make my life simpler. (It's a point of another debate but the so-called automation has not only not done anything for me but often added to my woes. This is not the place to provide examples.)

उत्तम चर्चेसाठी सहमती असहमती संवादासाठी नेहमीच चांगले असते. आपण गेली साठ सत्तर वर्ष मागील सरकारांना कंटाळून गेलो होतो. भ्रष्ट्राचार आणि मतांसाठी लांगूनचालन करणा-यांना सामान्य वैतागून गेली होती. असह्य झालं होतं म्हणून सैरावैरा झालेला आणि स्वप्नाळू जनतेला एक आशेचा किरण दिसला. अजिबातच न बोलणारे पंतप्रधान ही छबी जाऊन जनतेशी संवाद करणारा एक उमदा माणूस लोकांना दिसला. स्वप्नाळू लोकांना प्रचंड मोठी आवाक्यात नसणारी स्वप्ने दाखवल्या गेली आणि लोकांना वाटलं की ऐसाभी हो सकता है म्हणून लोकांनी एक निर्वीवाद बहुमत असलेलं सरकार निवडून दिलं. सरकारने परराष्ट्रीय धोरण काय ठरवले, काय निर्णय घेतले, तुम्ही किती देश फ़िरले याच्याशी सामान्य जनतेला काही घेणे देणे नसते, सामान्य जनतेच्या जीवनावश्यक गोष्टीवर त्याचा किती परिणाम होतो ही गोष्ट महत्वाची असते.

पेट्रोल डिझेल आणि गॆस याचा परिणाम महागाईवर होत असतो. वाहतूक खर्च वाढतो, बस भाडे वाढतात, शाळा वाहतूकीचा खर्च वाढतो, सार्वजनिक वाहतूकीचा खर्च वाढतो, रिक्षा, कार, यांची भाडे होते. शेतीमाल वाहतूकीवर, परिणाम होतो. भाजीपाला महाग होतो. धान्य महाग होतात. लहान मोठ्या व्यापा-यांवरही त्याचा परिणाम होतो. आता असा काही परिणाम होत नाही, असे आपले म्हणने असेल तर आपल्या मताचा आदर आहेच. खरं तरं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून असतात असे आपण समजायचो कच्च्या तेलाचे भाव गडगडले की पेट्रोलचे दर कमी व्हायचे तो आनंद आता गेला. आता आम्ही इंधन कंपन्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे म्हणना-या सरकारबद्दल आता बोलण्यासारखे काही नाही. पेट्रोल डिझेलची विक्री हा सरकारसाठी सर्वात मोठा लुटमारीचा स्त्रोत आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसूलात मोठी घट येण्याची भीती वाटते. त्यामुळे सरकारला ही नगदी आमदानी कमी करणे शक्य नाही. पक्षीय खर्च, निवडणूका यासाठी त्यांना महसूल हवा आहे.

माझी मासिक उत्पन्नाची स्थिती ब-यापैकी आहे. माझी नुकतीच पेट्रोल कार केवळ दररोजच्या प्रवासाला पेट्रोल परवडत नसल्यामुळे नुकतीच विकली. काल सहज डिझेलगाडी बघावी म्हणून नेक्सा शोरुमला गेलो त्याला मुद्दामहून विचारले की पेट्रोल गाडी लेना है, तो म्हणाला साब, कहा पेट्रोल गाडी ले रहे हो, लोग अब पेट्रोल कार खरीदनेसे डर रहे है, आप डिझेल व्हेरीयंट पसंद करो. मला वाटते ही प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे, धन्यवाद.

-दिलीप बिरुटे