Skip to main content

चालू घडामोडी - सप्टेंबर 2018

लेखक ट्रम्प यांनी शनिवार, 01/09/2018 06:36 या दिवशी प्रकाशित केले.
नोटबंदी नंतर रद्द झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या 99 .3 टक्के नोटा बँकिंग यंत्रणेत परत आल्या आहेत , अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दि 29 /8/2018 ला दिली . सरकारने काळा पैसा आणि भ्रष्टरचाराला आळा घालण्यासाठी उचललेल्या नोटाबंदीच्या पावला नंतर अतिशय कमी नोटा परत आलेल्या नाहीत , हे यातून स्पष्ट झाले आहे . नोटबंदी नंतर जमा झालेल्या रद्द नोटांची मोजणी करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सुमारे पावणेदोन वर्षाचा कालावधी लावला व अखेर ही मोजदाद पूर्ण झाली असून याबाबतची आकडेवारी बँके च्या वार्षिक अहवालात देण्यात आली आहे . रद्द केलेल्या चलनातील नोटांचे मूल्य -15.41 लाख कोटी रु. परत आलेल्या नोटांचे मूल्य - 15. 31 लाख कोटी रु परत न आलेल्या नोटांचे मूल्य - 10 ,720 कोटी रु . यावर ' नोटबंदी ही मोदीनिर्मित दुर्घटना असून नोटबंदी तुन सरकारला तीन लाख कोटींचा फायदा होईल व काळा पैसा संपुष्टात येईल असा दावा करणारे मोदी आता का गप्प आहेत ? ' असा काँग्रेस ने सवाल केला . आता माझे मत :---- ‌परत न आलेल्या 10 हजार कोटींच्या नोटा मूळे नोटबंदी अपयशी ठरली असा निष्कर्ष तथाकथित तज्ञ कसे काढू शकतात ? जर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या खऱ्या नोटांचे मूल्य 15.41 लाख कोटी रु होते तर ज्या बनावट नोटांचा बाजारात सुळसुळाट होता त्या नोटांचे मूल्य किती हे तज्ञ मंडळी सांगू शकली का ? ज्या बनावट नोटा मूळे भारताच्या आर्थिक अवस्थेला कीड लागली होती त्या मूल्य एक लाख करोड जरी गृहीत धरले तरी त्या आता बाद झाल्या नाहीत का ? ‌नोटबंदी करण्यामुळे सामान्य माणसांना खूप मानसिक व आर्थिक त्रास झाला पण तो माणूस त्याही परिस्थिती मध्ये खुश होता कारण त्याला मनात कुठे तरी धनदांडग्याच्यावर वरवंटा फिरल्या मूळे परिस्थिती बदलण्याची आशा लागली होती . आता जरी नोटबंदी अपयशी ठरली असा विरोधकांनी कांगावा केला तरी त्या सामान्य माणसाला माहीत आहे मोदींनी चांगल्या अपेक्षेने केलेली नोटबंदी धनदांडग्यानीं फेल केली त्यामुळे मला नाही वाटत सामान्यवर्ग भाजपा वर नाराज असेल. ‌ नोटबंदी फेल करण्यात सगळ्या पुढाऱ्यां मध्ये भाजपचे चोर सुद्धा आहेत . सर्वपक्षीय पुढारी , गब्बर व्यापारी आणि बिल्डर , माजलेले गुंठामंत्री आणि काही अंशी आपल्या सारख्या सामान्यांनी त्या नोटा कायद्याच्या कचाट्यात न सापडता व्यवस्थित जिरवल्या आणि आता अपयशाचे खापर मोदींच्या गळ्यात मारून नोटबंदी अपयशी ठरली अशी बोंब मारायला मोकळे झाले . ‌तुम्हाला नोटबंदीच्या अपयशाबद्दल काय वाटते ? यात मोदी दोषी आहेत का ? .

वाचने 87830
प्रतिक्रिया 126

प्रतिक्रिया

हाच प्रश्न मलाही पडला आहे. पण विचारायची भीती वाटते. आजकाल मोदी, राहुल, नोटबंदी, हिंदुत्व,आतंकवाद, नक्सलवाद यातल्या कश्यावरही मत मांडले की दोन्हीकडच्या मंडळींकडून घरावर गोटे यायची भीती वाटते. समस्त मिपाकरांनो.. प्रश्न रुचला नसेल तर लेकराला माफ करा किंवा 'येडंय हे' म्हणून सोडून द्या. पण गरीबाच्या घरावर गोटे हाणू नका बा...

In reply to by चिनार

तूच जर गोटे मारु नका असे म्हणालास तर आम्ही हाणामारी करावी कुणाशी? असं काल दोन-तीन वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते (सकाळी कचाकचा भांडून) संध्याकाळी श्रमपरिहाराला एकत्र बसले तेंव्हाच आमच्या ह्यांना बोलले. यांना बा(र)हेरच्या बाहेर भेटले होते. उगी तूला शंका नको म्हणून! बाकी पाऊसपाणी कसं आहे मिसामा

देशात विचारवंत , उच्चभ्रु म्हणुन मिरवणार्या डाव्या विचारसरणीच्या देश विघातक कार्यात गुंतलेल्या लोकांचा पर्दाफाश रिपब्लिक टीव्हीने प्रथम केला ! काल झी टीव्हीने ती पत्रे वाचुन दाखवली !! ती पत्र खरोखर देशाची वाईट परिस्थितीकडे बोट दाखवत आहे ! असे लोक देशात असतील तर त्या देशाला बाहेरच्या शत्रुची गरजच नाही !! आणी अश्या शत्रुला मदत करायला तत्पर अश्या कॉंग्रेस पक्षाला आताच्या सरकार किती डोळ्यात खुपत आहे हे सुद्धा दिसल !

कालच माझ्या सहकारींशी यावर बोलताना एक अनुभव शेअर केला तो इथे देतेय. बॅंकेत कॅश मोजताना खूपसे खातेदार पेट्रोलपंपवाले असल्याने 500 व 1000 च्या नोटा रोजच भरत. ही रक्कम काही लाखांच्या घरात असे. रोजच मला एखादीतरी खोटी नोट सापडायचीच. त्यात 500 च्या नोटा तुलनेने जास्त असायच्या पण 1000 ची एखादीच. सरासरी रोजचे 500 रु धरले तर 24 कार्यालयीन दिवसात माझ्याकडे 24 नोटा सापडायच्या .ही जर एका तालुक्यातल्या बॅंकेची अवस्था तर देशभरात किती खोट्या नोटा चलनात होत्या याचा काही अंदाज करता येईल? हा सगळा खोट्या नोटांच्या स्वरुपातील पैसाही व्यवस्थेबाहेर नाही का गेला? निश्चलनिकरणाच्या निर्णयावर यशस्वी किंवा अयशस्वीपणाचा शिक्का इतक्यात मारणे योग्य होणार नाही. कदाचित याचा परिणाम समजायला काही वर्षे लागतील. व खोट्या नोटांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा निश्चित किती याचा अंदाज नसल्याने याची नेमकी मोजदाद करणे शक्य होणार नाही. तसेच निश्चलनिकरणामुुळे किती नोटा परत आल्या केवळ याच अंगाने चर्चा करुन चालणार नाही. तर खोट्या नोटा किती व्यावस्थेबाहेर गेल्या, कितीजणांनी यानिमित्ताने पहिल्यांदाच स्वताजवळची रोख रक्कम बॅंकेत भरली, किती करदाते वाढले व किती करवसुली वाढली या बाजुही या निमित्ताने तपासल्या गेल्या पाहिजेत असे माझे मत आहे. मी कोणत्याही विशिष्ट पक्षाची समर्थक नाही. एक सामान्य व्यक्ती म्हणून काय वाटते ते नमुद केले आहे, इतकेच.

71% surge in ITRs filed till August 31; 8-fold jump in returns under presumptive tax scheme The number of income tax return (ITR) filings surged 71% to 5.42 crore till August 31 — the last date for submission for financial year 2017-18. This was led by a massive eight-fold jump in returns filed by entities under the presumptive tax scheme and 54 per cent increase in e-filing by salaried individuals. “The increase in the number of returns reveals a marked improvement in the level of voluntary compliance of taxpayers which can be attributed to several factors, including the impact of demonetisation, enhanced persuasion and education of taxpayers as also the impending provision of late fee which would be effective on late filing of returns,” the finance ministry said in a statement. The total number of ITRs e-filed up to August, 2018, was 5.42 crore as against 3.17 crore up to August 31, 2017, marking an increase of 70.86 per cent. Almost 34.95 lakh returns were e-filed on August 31, 2018. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/65638032.cms?utm_source=…

मागच्या असहिष्णूता पत्रकार परिषदेमुळे चर्चेत आलेले माजी न्यायमुर्ती जस्ती चेलमेश्वर या छायाचित्रात एन. टि. रामाराव यांच्या मुलाच्या अंत्ययात्रेस खांदा देताना दिसत आहेत. NT Ramaarao's Son funeral

जग प्रसिद्ध मल्याळम स्टार श्री मोहनलाल हा भाजपचा केरळ मधला चेहरा ठरणार आहे !! श्री मोहनलाल यास केरळी जनता लालेटन या नावाने ओळखते ! मोहनलाल ह्यांना लेफ्टनंट कर्नल ही पदवी बहाल केलेली आहे.

रागा ने यात्रे च्या सुरवातीला नेपाळ मध्ये नॉनव्हेज खाल्ले तर त्या विषयांवर मीडियावर गदारोळ चालू झाला , खर म्हणजे खाल्ले तर खाल्ले ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा प्रश्न आहे . त्या न्यायाने महाराष्ट्रातील सर्व नॉनव्हेज हॉटेल्स, धाबे, चिकन मटण ची दुकाने पंढरपूरवारी च्या काळात स्वयंस्फूर्तीने किंवा सक्तीने बंद असली पाहिजेत .

आपलेच दात आणि आपलेच ओठ . भाजप आणि सेना मतांच्या साठमारीत एकमेकांची चड्डी काढत आहेत , या मध्ये उधोजी आणि राऊत जास्त च चेकाळले आहेत . यांच्या वक्तव्या ला सीमाच नाही , प्रत्येक दोन दिवसांनंतर या दोघां पैकी एक जण भाजप वर आगपाखड करत असतो . पाच वर्षे एकत्र राहून मलिदा खाल्यानंतर हात चड्डीला पुसून शिव्या द्यायला मोकळे . भाजप ला शिव्या देताना ते पकडलेले पाच नक्सली , रागा , आक्रस्ताळी ममता , असे कोणाचे ही समर्थन करत असतात . हळूहळू दोन्ही भावांचें आणि केजरी चे राजकारण एक सारखे वाटत आहे . भाजपा सरकारच्या काळात हिंदू दहशतवादी का निर्माण होत आहेत?: उद्धव ठाकरे https://www.loksatta.com/maharashtra-news/shiv-sena-party-chief-uddhav-… Shared via Loksatta Android App

In reply to by ट्रम्प

मला तर वाटतं की हे सगळे ठरवलेलेच आहे. म्हणजे शिवसेना एवढी आगपाखड करतेय आणि तिला एवढी प्रसिद्धी दिली जातेय तेव्हा विरोधी पक्षातल्याना काही बोलायची संधीच द्यायची नाही असा हा प्लॅन असावा. तसेही महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष एवढ्या संधी मिळून त्याचे काहीच करू शकला नाही. लोकसत्ता सारखे मुखपत्र शिवसेनेच्या बातम्या सामनाच्या वरताण पणे छापतंय ह्यातच सगळे काही आलं.

Pakistan's military has quietly reached out to India for talks जागतिक राजकारणात एकटे पडल्याने आणि त्याचबरोबर कोसळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाकिस्तानी पाऊल आहे. तेव्हा, त्यावरून, 'पाकिस्तान बदलत आहे', 'पाकिस्तान बदलला आहे', वगैरे अटकळी 'बनवणे', एकतर तद्दन मूर्खपणाचे होईल किंवा उदारमतवादाचा मुखवटा घातलेल्या 'पिसनिक विचारवंतांचा' (नेहमीचाच) स्वार्थी चलाखपणा होईल. आपल्या सुदैवाने आणि पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने, सद्याचे लष्करप्रमूख आणि राजकिय नेतृत्व, या रणनीतीला बळी पडतील असे वाटत नाहीत. मात्र, उदारमतवादाचा नकली मुखवटा घातलेल्या 'पिसनिक विचारवंतांना' आपला चिवचिवाट परत जोमाने चालू करण्यासाठी हे भांडवल पुरेसे आहे... तेव्हा, 'परत बोलणी चालू करा' असा त्यांचा धोशा जोमाने सुरू झाला नाही तरच आश्चर्य असेल !

In reply to by महेश हतोळकर

भारतिय "पिसनिक" आणि "स्वमग्न स्वार्थी राजकारण्यांना" हाती धरून भारतावर अंतर्गत दडपण आणण्यासाठीच तर हा पाकिस्तानी खटाटोप आहे ! मात्र, सद्याचे सरकार आणि लष्करप्रमूख त्यांना भीक घालत नाहीत, ही गोष्ट वेगळी ! :)

राम्याने, दहिहंडीच्या दिवशी उधळलेल्या मुक्ताफळांबद्दल शेवटी माफी मागितलीच. काल पर्यंत हा राम्या, आपण बोललो त्याचा राजकिय शत्रुनी कसा विपर्यास केला हेच पटवून द्यायच्या मागे होता. ---

In reply to by ट्रम्प

काल पर्यंत हा राम्या, आपण बोललो त्याचा राजकिय शत्रुनी कसा विपर्यास केला हेच पटवून द्यायच्या मागे होता.
होय, होय. आणि लोकांना हा विपर्यास पटून लै न पेटता गप्प राहिले असते तर अशा कुत्र्या बित्र्या शिव्या खायचीही वेळ आली नसती. सगळ्यांचा विरोध पाहता आता नाईलाज होऊन माफी मागीतलीय म्हणून ही आगपाखड. तीही दोन दिवसांनी. ह्या आधी नाही एक शब्दही निघाला. आता काय कुत्र्या म्हणा, नायतर डुकरा म्हणा, वाचायला कदम येणार नाही, वाचले तरी बोलायला तोंड नाही. इथं दिसायला दिसतं "काय जाज्वल्य पक्षनिरपेक्ष अस्मिता आहे." व्वा.. लै भारी राजकारण तिथेही आणि इथेही.... येनीवे कदमाने काय का करेना, बोलायला असले शिव्याशाप कमी जास्त सगळ्यानाच येतात पण मिपाच्या बोर्डावर ह्या भाषेची संस्कृती नको असे वाटते.

In reply to by ट्रम्प

ट्रम्प राव तुमची भाषा काही पटली नाही. तुमचा संताप अगदी समर्थनीय/ योग्य असला तरी. श्री राम कदम यांचे वक्तव्य अतिशय चुकीचे आहे यात शंकाच नाही. परंतु सार्वजनिक न्यासावर आपली भाषा श्री कोळसे पाटील यांच्या पातळीपर्यंत खाली उतरली हे काही पटले नाही.

In reply to by सुबोध खरे

कंट्रोल च व्हॅयना वो !!! मी माझ्या वक्तव्या बद्दल माफी मागुन मा. संपादकांना विनंती करतो की ' कृपया ' तो ' प्रतिसाद ' उडविण्यात यावा . सौदी मध्ये काही दिवस होतो त्यामुळे तेथे गुन्हेगारांवर केली जाऊ शकणारी अघोरी शिक्षा सुचवली . शिवाय आपला भा. दं. वी. कायदा मुलींबद्दल केलेल्या ' सन्मानजनक ' वक्तव्या साठी श्रीमान रामभाऊ चे केस सुद्धा वाकडा करू शकत नाही हे सर्वज्ञात आहे एक वेळेस त्याच्या वक्तव्याला माफ केले असते , पण तो निर्लज्ज माणूस गिरे तो भी टांग उपर च्या थाटात शब्दांचा खेळ करून ' विरोधकांनी विपर्यास केला , कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो ' असे पुळचट शब्द वापरतोय .अन शिवाय माफी मागताना ना खंत ना खेद . पण खरे साहेब , माझ्या कडून कितीही चुकीचे वक्तव्य येऊ द्या पण त्या काळ्या कोळश्याशी बरोबरी करू नका कारण तो दाढीवाल्या बरोबर एकाच व्यासपीठावर बसून डिंग्या मारत असतो . अभ्या शेठ , राजकारणावरील धाग्यावर मिपा सभासद राजकीय नेत्यावर भरपूर कोट्या करत असतातच .उदा - धरणात मुतणारे नेते , अल्पसंख्याक साठी रेड कार्पेट टाकणारे डेव्ह फर्नांडिस (ते नेते वाचणार नाही हे गृहीत धरून ). असे श्री रामभाऊ सारखे बेताल बोलणारे भाजप मध्ये आतले आणि बाहेरून आलेले शिखंडी भरपूर आहेत , रोज किमान एक तरी मीडियामध्ये कुप्रसिद्ध होत असतो . फक्त मोदी साहेबांचे वलय ह्या 2019 ला भाजप ला वाचवू शकणार आहे .

In reply to by मार्मिक गोडसे

डिग्गी राजा, श्री. मणिशंकर अय्यर,श्री जितेंद्र आव्हाड सारखी माणसे संख्याबळ वाढवण्यासाठीच आहेत का असा एक विचार डोक्याला चाटून गेला.

In reply to by मार्मिक गोडसे

आत्ता ! तसल्या मान्सांचं भरघोस पीक फकस्त त्याच पक्शात येऊ र्‍हायतंय ना ? मंग बाकी लोकांन्नी काय करावं ब्रे ?! =))

नाही हो ! ती समर्था घरची श्वा* आहेत ,काँग्रेस पक्ष विसर्जित करण्याची गांधीजी ची इच्छा पूर्ण करण्याचे काम गेली चारपाच वर्षे इमानेइतबारे करत आहेत . त्यांनी तोंड उघडले की कुठल्या ही एका पक्षाला बांधील नसलेले सुशिक्षित पाचपन्नास हजार मतदार भाजप कडे वळत असतील .

बहोत हो गयी डॉलर की मार, अब की बार .... पहिल्यांदाच डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७२ च्या पुढे गेला!! आणि ही घसरण लगेच थांबायची चिन्ह तरी दिसत नाही. rupee-breaches-72-mark-against-dollar-for-the-first-time-ever मोदींचं या विषयावर काय मत होत पाहूया! २०१२ ला एक ठिकाणी "रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्वव्यापार में भारत टीक नही पायेगा" असेही म्हणताना दिसतात! आता मात्र चुप्पी कायम रहे असे धोरण दिसतंय. पेट्रोल वगैरे तर काय बोलणार!! वाढता वाढता वाढे... Record High: Fuel prices rise up to Rs 4.5/L in 6 weeks

In reply to by शब्दबम्बाळ

माझ्या नावकरी ने घेतलेल्या एक्सट्रा ड्युटी टॅक्स निर्णयामुळे डॉलर च्या तुलनेत आशियातील सगळ्या देशांची चलने ढेपळली तेथे भारताचा रुपया कसा तग धरू शकेल ? राहिला प्रश्न पेट्रोलच्या किंमतीचा , पेट्रोल च्या किंमती वाढण्यास इराणवरील ट्रम्प च्या बंदी कारणीभूत आहे . त्यावर जर मोदी सरकार ने जनप्रिय निर्णय नाही घेतला तर मात्र अवघड आहे .

 कान्ग्रेसनं प्येट्रोलचे भाव कमी बी क्येले न्हाय आनि वर देशाच्या डोस्क्यावर २ लाख कोटीचं कर्ज क्येलं व्हतं ह्ये इसारायला इकोनोमिक इच्च्च्चारवन्त आसनं जरूरीचे हाये ! =)) =)) =))

In reply to by गब्रिएल

गब्रिएल, तेव्हाचे क्रुडचे दर पहा आणि गेल्या ४ वर्षात क्रुडचे जे दर होते ते पण पहा ना. ऑइल कंपन्यांना दिली जाणारी सबसिडी रद्द करणे, पेट्रोल, डिझेलवर टॅक्स लावून अधिक राजस्व गोळा करणे व रिझर्व्ह्स तयार करणे ह्या तीनही गोष्टी क्रुडच्या दरात २०१४ पासून सुरू झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभुमीवर योग्य आणि आवश्यक होत्या. मात्र आता जेव्हा दर ९० कडे चालले आहेत तेव्हा जरा तरी विवेकाने निर्णय घ्यायला हवा आहे. आताच्या गगनभेदी दरांचे समर्थन मागच्या ४ वर्षातल्या कामगिरीवर भायला नको.

In reply to by पुंबा

आत्ता ! आपली कातडी बचवाय्ला हेsss म्हनून कर्ज काडायचं. त्ये नवीन सर्कारच्या डोस्क्यावर टाकायचं. आनि मंग, त्ये कर्ज फेडायचं म्हनून प्येट्रोलच्ये दर कमी क्येले न्हायी म्हणून रस्त्यावर युऊन त्येच्या नावानं बोंब हानायची. लई जंक्शन राजकारन हाय बगा =))

इंधन दरवाढीविरोधात विरोधक रस्त्यावर, सत्ताधारी सिद्धिविनायकाच्या चरणी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीचा निषेध करत आज काँग्रेसने देशव्यापी बंदची हाक दिली. शिवसेनेनेही सामनातून पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा निषेध करत सरकारवर टीका केली. तर विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या बंदला पाठिंबा देत त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. देशात आणि महाराष्ट्रात या बंदला प्रतिसाद मिळत असताना राज्याचे सत्ताधारी सिद्धिविनायकाच्या चरणी लीन झालेले पहायला मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सिद्धिविनायकाच्या मंदिरात आले होते. भारतीय पोस्ट विभागातर्फे सिद्धिविनायक मंदिराचा पोस्टल स्टॅम्प तयार करण्यात आला. या सोहळ्यासाठी हे दोन नेते एकत्र आले होते. भारतीय पोस्ट विभागातर्फे माय स्टॅम्प ही योजना करण्यात आली. या योजने अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीस आपला स्वतःचा, आपल्या परिवाराचा, मित्राचा, नातेवाईकाचा फोटो सिद्धिविनायक मंदिराच्या टपाल तिकिटाच्या अर्ध्या बाजूला प्रिंट करून मिळण्याची संधी मिळणार आहे. सामनातून उद्धव ठाकरेंनी इंधन दरवाढीचा निषेध करत टीकास्त्र सोडलेले असले तरीही सोमवारी हे दोन्ही नेते सिद्धिविनायक मंदिरात एकत्र आलेले बघायला मिळाले. त्यामुळे इंधन दरवाढी विरोधात विरोधक रस्त्यावर आणि सत्ताधारी सिद्धिविनायकाच्या चरणी पाहायला मिळाले.

Scientists looking for extraterrestrial life find new radio bursts using AI 'Breakthrough Listen' नावाची, $१० कोटी खर्च करून, "विश्वात मानवाव्यतिरिक्त इतर कोणी बुद्धिमंत जीवन आहे का ?", हे शोधण्यासाठी बनवलेली प्रणाली वापरून डॉ विशाल गज्जर यांनी ७२ नवे वेगवान रेडिओलहरींचे उद्रेक (new fast radio bursts, FRBs) शोधून काढले आहेत. यापैकी, एखादा उद्रेक जरी एखाद्या बुद्धीवान जीवाने निर्माण केलेला असला तर आपण या विश्वात एकटे नाही, हे सिद्ध होईल आणि काय मजा येईल नाही ? मात्र, ते जीव आपल्यापेक्षा जास्त विकसित आणि खलनायक प्रवृत्तीचे निघाले तर मात्र पंचाईत होईल... कदाचित सर्व पृथ्वीवर वैश्विक वसाहतवादाचा कालखंड सुरू होईल ! ;) पण मग, देवाने अमूक एक दिवसांत जग निर्माण केले, माणूस बनवला आणि "मानव हाच एकुलता एक देवाचा लाडका आहे" असे म्हणणार्‍या भल्या भल्या धुरंधर धर्ममार्तंडाची खूपच मोठी पंचाईत होईल, नाही का ?! =))

पुंबा,
मात्र आता जेव्हा दर ९० कडे चालले आहेत तेव्हा जरा तरी विवेकाने निर्णय घ्यायला हवा आहे.
या विधानाशी तत्त्वत: सहमत. मात्र सामान्य माणूस या इंधन दरवाढीला महागाई मानंत नाही. त्याच्या लेखी महागाई वेगळीच असते (उदा. : अन्नाचे भाव, वगैरे). हे मोदींना बरोब्बर ठाऊक आहे. पेट्रोल शतकापार गेलं तरी मोदी ढिम्म हलणार नाहीत. एके दिवशी निवडणुकींचा मुहूर्त साधून मोदी दर कमी करवतील. तसाही मोदी पेट्रोलियमचे राखीव साठे निर्माण करताहेत. त्याचा वापर योग्य वेळेस करायची योजना असेलंच. विरोधी पक्षांना या दरनियमनाचं श्रेय उपटायचं आहे. आमच्या दबावाखाली येऊन मोदींनी दर कमी केले असं भासवायचंय. मोदी पण काही कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत. ते ठंडा करके खाओ च्या धोरणाने चालणार. आ.न., -गा.पै.

एनपीएला तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार: रघुराम राजन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए) तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले आहे. घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे एनपीए वाढत गेला, असे त्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ खासदार मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आपल्या उत्तरात राजन म्हणाले की, बँकांकडून मोठ्या कर्जांवर उचित कारवाई करण्यात आली नाही आणि २००६ नंतर विकासाचा वेग कमी झाल्याने बँकांच्या वृद्धीची आकडेवारी ही अवास्तविक झाली. उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एनपीएच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजन यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले होते. एनपीएला योग्यरितीने ओळखण्याचे श्रेय राजन यांना जाते. देशातील एनपीएची समस्या इतकी गंभीर का झाली हे त्यांच्यापेक्षा दुसरा कोणी समजू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते.

In reply to by डँबिस००७

बरं झालं माजी सोनाराने कान टोचले !!! पण सोनाराच्या वक्त्याव्या कडे लक्ष द्यायला काँग्रेस कडे वेळ आहे का ₹ रागा आणि थरूर सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 रद्द केले म्हणून गेले तीन चार दिवस आनंदाने उड्या मारत आहेत =)

मद्य व्यपारी विजय मल्ल्याच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हाच धागा पकडत अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मी देश सोडण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी भेट घेतली होती, असे मल्ल्याने लंडन येथील वेस्टमिंस्टर न्यायालयाबाहेर माध्यमांशी बोलताना केले होते. मल्ल्याच्या या विधानानंतर विरोधकांकडून अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मल्याच्या विधानानंतर भाजपाला लक्ष केले आहे. मल्ल्याचे विधान गंभीरतेने घेणे गरजेचे असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही राहुल यांनी केली आहे.

टेक्नॉलॉजी मास्टर अ‍ॅपल ला आतापर्यंत जे जमले नव्हते ते आता जमले. त्यांनी करुन दाखविले. आता आयफोन मधे चक्क २ सिम कार्ड वापरता येणार. आता भारतीय लोकांना दोन दोन आयफोन न वापरता एकाच आयफोन मधे दोन सिम वापरुन आपले डबल स्टँडर्ड ड्युअल स्टँडर्ड लाईफ जगता येईल. :)

केरळ : ख्रिस्ती धर्मगुरूवर ननचा बलात्काराचा आरोप; चर्चच्या मौनाने प्रश्नचिन्ह गेल्या काही दिवसांत केरळच्या रस्त्यांवर वेगळं चित्र दिसत आहे. असं चित्र सहसा दिसत नाही. इथं एक आंदोलन सुरू असून दररोज ठराविक वेळ या आंदोलनात इथल्या एका चर्चमधील नन्स भाग घेत आहेत. हे आंदोलन दररोज काही तास सुरू असतो. या नन बलात्काराचे आरोप असलेले जालंधरचे बिशप फ्रॅंको मुलक्कल यांच्या अटकेची मागणी करत आहेत. 6 मे 2014 ते 23 सप्टेंबर 2016 या काळात त्यांनी एका ननवर बलात्कार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मिशनरीज ऑफ जिजस आणि कॅथोलिक लॅटिन चर्चने मात्र आंदोलन करणाऱ्या नन्सना निदर्शनात भाग न घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मुख्य मागण्या 10 ऑगस्टला न्यायालयात जेव्हा याचिका दाखल झाली तेव्हा पोलिसांनी ननच्या आरोपात तथ्य आहे हे दाखवणारे काही पुरावे मिळाले आहेत, अशी माहिती कोर्टात दिली. त्यानंतर कोर्टाने हा खटला काळजीपूर्वक हाताळण्याचे आदेश दिले आहेत. जेव्हा कोणतीही कारवाई झाली नाही तेव्हा जोसेफ यांनी कोर्टात एक आणखी याचिका दाखल केली. ती विभागीय खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आली. कोर्टाने सुनावणीसाठी 13 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. सविस्तर वृत्त.

In reply to by अथांग आकाश

चर्चच्या मौनाने प्रश्नचिन्ह चर्चने मौन पाळलेले नाही तर त्या पिडीत ननचे चारित्र्यहनन करणे चालू केले आहे. त्याशिवाय, तिला १० एकर जमीन देण्याची ऑफर देऊन गप्प बसविण्याचा प्रयत्न होत आहे असाही आरोप आहे. तिच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या इतर नन्सवरही अनेक प्रकारे दबाव येत आहे. त्या ननने आता व्हॅटिकनकडॅ तक्रार केली आहे. हे कमी झाले की काय म्हणून एका केरळी आमदाराने त्या ननवर घृणास्पद आरोप करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. केरळमध्ये १८% ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे, तेव्हा त्या धर्मगुरूच्या विरुद्ध एकही राजकारणी उभा राहिला नाही... हे अगदी भारतीय राजकारणाला शोभेसेच झाले आहे ! :( पण, तरीही, खुट्ट झाले की मेणबत्ती मोर्चा काढणार्‍या आणि जगभरच्या माध्यमांत भारताची नाचक्की करण्यात पुढे असलेल्या "तथाकथित" विचारवंतांची आणि मानवाधिकारांच्या कैवार्‍यांची अजूनही दातखीळ बसलेली आहे, यामुळे त्यांचा विचारवंती फोलपणा (पक्षी : हायपोक्रिसी) जगजाहीर होत आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

पण, तरीही, खुट्ट झाले की मेणबत्ती मोर्चा काढणार्‍या आणि जगभरच्या माध्यमांत भारताची नाचक्की करण्यात पुढे असलेल्या "तथाकथित" विचारवंतांची आणि मानवाधिकारांच्या कैवार्‍यांची अजूनही दातखीळ बसलेली आहे, यामुळे त्यांचा विचारवंती फोलपणा (पक्षी : हायपोक्रिसी) जगजाहीर होत आहे.
अगदी खरं! आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 'स्क्रोल' सारख्या डाव्या विचारसरणीच्या संस्थळावर खालील बातमी आज आहे! ‘We have lost faith in the Vatican’: Kerala nuns vow to protest till rape accused bishop is arrested The nuns say they were forced to launch their protest last week after both the church elders and the police failed to act against Bishop Franco Mulakkal.

In reply to by अथांग आकाश

पण, तरीही, खुट्ट झाले की मेणबत्ती मोर्चा काढणार्‍या आणि जगभरच्या माध्यमांत भारताची नाचक्की करण्यात पुढे असलेल्या "तथाकथित" विचारवंतांची आणि मानवाधिकारांच्या कैवार्‍यांची अजूनही दातखीळ बसलेली आहे, यामुळे त्यांचा विचारवंती फोलपणा (पक्षी : हायपोक्रिसी) जगजाहीर होत आहे.
भारता बाहेरुन मिळनार्या मदत मलाई कशि सोडवेल बरे आणि हा धर्म तर मानवत्तावादाची मक्तेदारी असलेला

संमतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्या नंतर पाच पाच वर्षानंतर बलात्काराच्या केस दाखल करून घेणारे पोलीस आणि त्या केसवर निर्णय घेणार न्यायाधीश फक्त आपल्या भारतात च असतील . लग्नाचे आमिष देऊन संबंध ठेवण्यास भाग पाडले असा आरोप बऱ्याच केसेस मध्ये असतो व त्याच केस मध्ये पुरुषावर बलात्काराची केस ठोकली जाते . त्या बाईने संमती ने संबंध ठेवले असतांना बलात्काराची केस न करता , फारतर फसवणुकीची केस होऊ शकते . म्हणून त्या नन ची भूमिका सुद्धा नीट तपासून बघीतली पाहिजे . तिला उचलून पळवून कोणी नेले नव्हते तर कन्फेक्शन बॉक्स मध्ये पूर्वीच्या अफेअर ची कबुली दिल्या नंतर ज्या पहिल्या पादऱ्याने तिचा गैरफायदा घेतला मग त्याच वेळेस तिने का बोंब मारली नाही ? त्या चारही निर्लज्ज पादऱ्यांना मात्र मानले पाहिजे , वेळोवेळी त्या नन ला उपभोगून फाइव्ह स्टार हॉटेल चे बिल सुद्धा तिलाच भरावयास लावत होते . (संपादित)

In reply to by झेन

झेन, लेखाबद्दल धन्यवाद! पोपच्या अंधश्रद्धा समुद्रात बुडवायच्या लायकीच्या आहेत, हे यातनं समजतं. समजा केलं स्वागत गणपतीचं तर काय मोठा धर्म बुडाला? समजा जरी बुडाला तर मग येशूस सुळी चढवलं त्यामुळे तो तरला कसा काय? येशूनं कधी मूर्तीपूजा निषिद्ध मानली होती? उगीच त्याच्या नावाने काहीही ठोकून द्यायचं. आ.न., -गा.पै.

China installing QR codes on Uighur Muslim homes in mass security crackdown आतापर्यंत दाढी ठेवण्यावर बंदी, कचेरीच्या कामकाजाच्या वेळेत नमाज पढायला बंदी, रमजानमध्ये रोजे ठेवायला बंदी, गैरसोईच्या मुस्लीमांना राजकिय कँप्समध्ये गोळा करणे, इत्यादी कृत्यांनंतर आता चीनी सरकार उगीर मुस्लीमांच्या घरांवर QR कोड्स लावून त्यांच्यावरच्या बंधनांचे पाश अजून घट्ट आवळत आहे. चीनच्या सरकारच्या मते या कारवाईच उद्देश आहेत : (अ) लोकसंख्यावाढीवर ताबा ठेवणे आणि (आ) त्या लोकांचे व्यक्तिगत तपशील त्वरीत उपल्ब्ध होऊन सेवा देणे शक्य व्हावे (कम्युनिस्ट विरोधकांना कोणती सेवा देतात, हे जगजाहीर आहेच !). QR कोड सोडून वरच्या सर्व कारवाया सुरु होऊन अनेक महिने/वर्षे लोटली आहेत. पण जगभरातून कोणत्याही अतिरेकी व्यक्ती अथवा संस्था, मानवी अधिकारसंबंधी कार्य करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था किंवा तथाकथित विचारवंत व्यक्ती/संस्था/माध्यमे; यापैकी कोणाचीही नजरेत येण्यासारखी प्रतिक्रिया/कृती दिसत नाही. विशेषतः, भारतात जरासे खुट्ट झाले की ज्यांचे काळीज अतीव दु:खाने पिळवटून जाते आणि जे जगभर ढिंढोरा पिटू लागतात, अश्या मानवतावादी आणि/किंवा विचारवंत कैवार्‍यांची झोप आणि दातखीळ अजून काही संपण्याची लक्षणे दिसत नाहीत !!!

म्हात्रे सर , भारतातील मुस्लिम पक्षांनी , संस्थांनी चीन मधील मुस्लिम लोकांच्या गळचेपी बद्दल अवाक्षर न काढण्याचे कारण चीन आणि पाकिस्तान चे मित्र संबंध असू शकतात . म्यानमार , फ्रान्स , अमेरिका व इतर प्रगत राष्ट्रांमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत व हे देश पाकिस्तान विरोधक असल्यामुळे या देशांतील मुस्लिमविरोधी कारवाया चे पडसाद पाकिस्तान मध्ये उमटतात , व त्याचे हिंसक परिणाम आपल्या भारतात होतात . सार्वजनिक संपत्ती ची जाळपोळ , दंगलीत इतर जातींच्या लोकांची व्यवसाय लक्ष करणे याचे आवडते छंद .

In reply to by ट्रम्प

भारतातील मुस्लिम पक्षांनी , संस्थांनी चीन मधील मुस्लिम लोकांच्या गळचेपी बद्दल अवाक्षर न काढण्याचे कारण चीन आणि पाकिस्तान चे मित्र संबंध असू शकतात . हे होते याचे कारण मित्रत्वाचे संबंध वगैरे अजिबात नाही. सर्वात पहिले म्हणजे, "धर्माला अफूची गोळी म्हणणारा कम्युनिस्ट चीन" आणि "आपल्या धर्माविरोधी चकार शब्दही काढणार्‍याचा शिरच्छेद करावा असे कर्मठ मत असणारे इस्लामिस्ट" यांची मैत्री हीच फार मोठी विनोदी भोंदूगिरी (हायपोक्रिसी) आहे ! कारण, या दोघांची ही आपापली तत्वे मूलभूत आणि तडजोड (compromise) करण्यास अश्यक्य असलेली आहेत, हे जगजाहीर आहे. आणि अर्थातच, हे सर्व जगापुढचे उघड गुपित आहे (सूड भावनेच्या (रिप्रेजल) भितीने ते उघडपणे म्हणायचे नसते, हे पण उघड गुपित आहेच) ! त्या भोंदूगिरीची खरी कारणे अशी आहेत... १. कितीही आवाज केला तरी ते देश/संस्था/व्यक्ती चीनचा केसही वाकडा करू शकत नाहीत याची त्यांना आणि इतर जगाला पक्की खात्री आहे आणि त्याचबरोबर... २. (अ) चीन त्यांच्या विरोधाला अजिबात भीक घालत नाही/घालणार नाही व (आ) विरोध केलाच तर केवळ चपराक नव्हे तर सज्जड मार देण्याची धमक चीनमध्ये आहे हे ते ओळखून आहेत, आणि (इ) (भारत व अमेरिकाविरोधी कारवाया चालू ठेवण्याच्या व इतर बहाण्यांनी मिळणारी) चीनी पैशांची भीकही बंद होईल ही भिती आहेच ! ३. चीनने लाथ मारली तर उरलेल्या जगात पाठीशी घालू शकेल असा दुसरा देश नाही, हे सुद्धा ते ओळखून आहेत... तेव्हा, इतर वेळेस कितीही मोठमोठ्या गप्पा मारल्या तरी याबाबतीत, धर्म/वैचारिकता/उदारमतवाद/इ सर्व बासनात गुंडाळून (बॅकबर्नरवर ठेवून) चीनची मिंधेगिरी करणे, त्यांना अपरिहार्य आहे. गंदा है, पर आखिर ये धंदा है, भाय ! तर मग दातखीळ बसेल नाही तर अजून काय होईल.

21 lakh company directors fail to register for eligibility कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने दिलेली मुदत सपली तरी ३३ लाख कंपनी डिरेक्टर्सपैकी तब्बल १२ लाख डिरेक्टर्सनी know-your customer किंवा KYC रजिस्ट्रेशन केलेले नाही. हे सर्व किंवा त्यातील बहुसंख्य खोका (उर्फ बनावट) कंपन्यांचे तेवढेच बनावट डिरेक्टर्स असल्याचा संशय आहे. आता त्यांची चौकशी सुरू झाली की काळा पैसा तयार करण्याचे कारखाने असलेल्या कंपन्यांचे अनेक धंदे उघड होतील.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

हे मात्र खरं आहे . मोदींच्या काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी केलेल्या कारवाई मूळे व्यापारी , लघु उद्योजक यांचे धाबे दणाणले आहेत . आणि हा वर्ग बहुसंख्य मारवाडी समाजाचा होता . माझ्या माहितीतील मार्केटयार्ड पुणे मधील एक कंपनी आहे , त्या कंपनीच्या सात आठ सिस्टर कम्पण्या . सगळ्या कंपन्यांचा मिळून टर्न ओव्हर 15 करोडच्या पुढे कधी गेला नाही .दोनच डायरेक्टर त्या सगळ्या कम्पण्यावर होते . गेली 25 / 30 वर्ष त्या प्रत्येक कंपनीमध्ये आलटून पालटून किरकोळ आगी लागायच्या आणि एफ आई आर दाखल करून महत्वाच्या फाइल्स गायब केल्या जायच्या व एक्साइज , इन्कम टॅक्स कडून विशिष्ट उलाढाली साठी सवलत मिळायची . आता फक्त दोन कंपन्या आहेत , त्या मारवाडी डायरेक्टर नीं मोदी इफेक्ट मूळे झक मारून बाकीच्या कम्पण्या बंद केल्या . अशा जलद फायदा न देणाऱ्या पण दीर्घकालीन फायदेशीर निर्णयांची उपयुक्तता दिसायला थोडा वेळ लागणारच .

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आज मला CA फर्म कडून आलेल्या नोटिफिकेशन मध्ये म्हंटलय कि, The government is considering giving another opportunity to 2.1 million company directors who have failed to comply with the ‘know your customer’ (KYC) norms, according to a senior official. “The website wasn’t functioning properly between September 13 and September 15. Also, there were glitches in uploading the digital signatures,” ICAI president Naveen ND Gupta wrote in a recent letter to the ministry. KYC अपडेट करण्यासाठी आधी ३१ ऑगस्ट अंतिम तारीख जाहीर केली होती. नंतर १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली. मी आणि आमचा दुसरा डायरेक्टर १२ सप्टेंबरला (खरंतर अनिच्छेनेच )आमच्या CA मार्फत हि प्रक्रिया पूर्ण करत असताना, फॉर्म सबमिट केल्यावर MCA कडून ईमेल आणि एसएमएस वर OTP मात्र त्वरित आले , परंतु अजूनही (१८ सप्टेंबर) कन्फर्मेशनच्या ईमेल किंवा एसएमएस चा पत्ता नाहीये. मुळात डिजिटल सिग्नेचर द्वारे कोणीही डायरेक्टर KYC ची प्रक्रिया सहज घरून किंवा कार्यालयातून स्वतःच पार पाडू शकत असताना उगाच CA व्हेरिफिकेशनची खर्चिक अट ठेवण्यात आल्या बद्दल ह्या प्रकाराबद्दल संचालकांमध्ये नाराजी होतीच. किमान ५०० रुपये x ३३ लाख संचालक गृहीत धरले तरी CA लोकांसाठी असलेली हि १६५ कोटींची रोजगार हमी योजना वाटत होती. आणि आता ICAI president Naveen ND Gupta ह्यांनी मंत्रालयाला पत्र लिहिल्यामुळे ती शक्यता खरी पण वाटत्ये :) दोन-चार संचालक असतील तर एकवेळ ठीक आहे, पण कित्येक कंपन्यांमध्ये जास्त संख्येने संचालक आहेत त्यांना प्रती संचालक CA ची किमान ५०० ते १५०० रुपये फी भरण्याचा भुर्दंड सोसायला लावणारा हा निर्णय होता. जे २१ लाख जण बाकी राहिलेत त्यातले सगळेच बनावट असण्याची शक्यता कमी वाटते, काहीजणांनी मुद्दाम खर्च टाळण्यासाठी दोन-चार जणांचे KYC अपडेट केले असू शकतील आणि बाकीचे निवृत्ती स्वीकारतील. किंवा बऱ्याच जणांना आणखीन मुदतवाढ मिळेल ह्याची खात्रीच असावी. केवळ ५ महिने आधी म्हणजेच ३१ मार्च २०१८ च्या आधी Director Identification Number (DIN) प्राप्त झालेल्यांना सुद्धा अशी खर्चिक सक्ती केली गेल्यामुळे हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह नव्हता. सरकार कोणाचेही असले तरी बाबूशाही आपल्याच मस्तीत कामे करते, कोणी कितीही झटपट कंपनी रजिस्ट्रेशन च्या जाहिराती केल्या तरी वस्तूस्थिती अगदी उलट आहे. MCA ची कार्यपद्धती जो पर्यंत सुधारत नाही तो पर्यंत कुठल्याही चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.(उदा. स्टार्टअप इंडिया). डिजिटलायझेशन झाले तरी अजूनही कुठल्या कुठल्या फालतू डिक्लरेशन MCA कडे फाईल करण्यासाठी Stamp Papers आणि 'बिफोर मी' नोटरी करण्यासाठी लोकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतोच आहे.

In reply to by टर्मीनेटर

संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. तेच तेचं कागदी घोडे सारखे का नाचवले जातायत काही कळायला मार्ग नाही राव. तुम्ही म्हणताय तसं हि सनदी लेखापालांसाठी रोजगार हमी योजनाच वाटतेय. दिड वर्ष झालं आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय असं चाललंय.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवत चारही जागांवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला. अभाविपचे उमेदवार दुसऱ्या स्थानी राहिले. तर, बाप्सा तिसऱ्या स्थानावर राहिली. शुक्रवारी मतदान पार पडले होते ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्टुडंट्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन या डाव्या संघटनांनी 'लेफ्ट युनिटी' म्हणून एकत्रित निवडणूक लढवली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एन. बालाजी याने अभाविपच्या ललित पांडेचा ११७९ मतांच्या अंतराने पराभव केला. उपाध्यक्षपदी सारिका चौधरी (२५९२), महासचिवपदी एजाज अहमद राथेर (२४२६) आणि संयुक्त सचिवपदी अमुथा राजदीप (२०४७) मते मिळवत विजयी झाले. देशभरातील विद्यार्थी चळवळ, राजकीय जाणकारांच्या नजरा या निवडणुकीकडे लागले होते. केंद्रात भाजप नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर भाजपप्रणित अभाविपने जेएनयूच्या विद्यार्थी निवडणुकीत विजय मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत अभाविपचा दारुण पराभव झाला. शुक्रवारी विद्यार्थी संघाच्या विविध पदांसाठी मतदान झाले होते. शुक्रवारी रात्री मतमोजणी सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर प्रतिनिधीशिवाय मतमोजणी करत असल्याचा आक्षेप घेत अभाविप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ करत तोडफोड केली होती. अभाविपने मतपेट्या पळवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप इतर संघटनांनी केला. तर, अभाविपच्या उमेदवारांनी मतमोजणीसाठी प्रतिनिधी पाठवावा यासाठी तीन वेळा उद्घोषणा करण्यात आली. मात्र, वेळेत हजर न राहिल्यामुळे मतमोजणीस सुरूवात केली असल्याचे निवडणूक समिती सदस्याने सांगितले. या प्रकारामुळे तब्बल १२ ते १६ तास विद्यापीठात गोंधळ सुरू होता. अखेर शनिवारी संध्याकाळी मतमोजणी पुन्हा सुरू करण्यात आली.

आता "टाईम्स नाऊ" वर चाललेली ब्रेकिंग न्यू़ज : ऑगस्टा वेस्टलँड कडून व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर्सच्या विकत घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामधिल मुख्य दलाल ख्रिस्चियन मायकेल याला भारतात पाठविण्याचा निर्णय (एक्ट्रॅडिशन) दुबई कोर्टाने दिला आहे. तो भारताच्या ताब्यात आल्यावर या खरेदीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी अनेक गोष्टी व त्यांचे पुरावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

मराठी शिक्षकांना गुजराती वाहिनीवरून प्रशिक्षण देण्याचा ‘विनोद’ राज्यातील पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमात या शैक्षणिक वर्षापासून बदल करण्यात आला आहे. या बदललेल्या अभ्यासक्रमासंदर्भात वेगवेगळ्या विषयांच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २४, २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी व्हर्चुअल माध्यमातून हे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. या प्रशिक्षण वर्गासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने दूरदर्शनच्या मालकीच्या ‘सह्याद्री’ मराठी वाहिनीला डावलून चक्क ‘वंदे गुजरात’ या गुजराती भाषेतील वाहिनीची निवड केली आहे. या प्रशिक्षण वर्गांसंदर्भात शिक्षण विभागाने आदेशही जारी केले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ‘वंदे गुजरात’ ही वाहिनी दिसत नसल्याने शाळांनी डीश सेटटॉप बॉक्स बसवावा किंवा ज्यांना हे करणे शक्य नाही त्यांनी ‘जिओ टीव्ही’ अॅपमधून ‘वंदे गुजरात’ वाहिनी बघावी असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ज्या शाळांकडे टीव्ही नाही त्यांनी इतर शाळांमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे असेही या आदेशात म्हटले आहे.

In reply to by तुषार काळभोर

नक्की काय अगतिकता आहे या सरकारची हे खरेच कळत नाही. मुख्य्मंत्री पण बर्‍याचदा हिंदीतच ट्वीट करतात.

In reply to by पुंबा

अरे बापरे !!!! सर्वात निष्क्रिय अकाऊंट असेल फडणवीसांच् , एखादया विषयावर कितीही तक्रारी करा पण ढिम्म राहणार . कार्यवाही करणे दूर , पोचपावती सुद्धा नाही देणार ,ट्विटर वर सतत स्वतःचे कौतुक!!!! याच्या अगदी उलट मोदीं , सुषमा स्वराज , अरुण जेटली , क्रीडामंत्री राठोड यांची हँडल करण्याची पद्धत अवर्णनीय आहेत कारण तुमची तक्रार योग्य त्या अधिकाऱ्याकडे फॉरवर्ड करून पाठपुरावा घेतात . मी पूर्वीच एकदा सांगितले आहे मोदींना तक्रार केल्या नंतर दोन दिवसांत 70 एम्प्लॉईज असलेल्या मारवड्याच्या कंपनी मध्ये pf व इतर सुविधा चालू झाल्या . दुसऱ्या एका घटनेत पुण्यातील हलवदार ला वठणीवर आणले होते .