किंमत प्रणाली - भाग १

अर्थशास्त्रातील किंमत प्रणालीचे (Price system) महत्व सांगणारी ही दोन लेखांची मालिका आहे. पहिल्या भागात किंमत येते कोठून आणि किंमत प्रणालीचे नेमके कार्य काय याची चर्चा केली आहे. दुसऱ्या भागात काही नेमक्या उदाहरणांची चर्चा केली आहे.
गेले जवळ जवळ वर्षभर मी रिक्षाने प्रवास करण्यासाठी रॅपीडो या ऍपचा वापर महाराष्ट्रातील एका शहरात करत आहे. त्यावरचा अनुभव असा आहे जवळच्या भाड्यासाठी रॅपीडोवरील भाडे हे मिटरने होण्यारे भाड्याच्या तुलनेत २०-३०% जास्ती असते. आणखी दूरचे भाडे मात्र काही त्यापटीत वाढत नाही आणि मीटरपेक्षा २-५ रुपये (टक्के नव्हे) कमीच असते. मागच्या दोन वेळी मात्र या लांबच्या भाड्याकरता आता रॅपीडो किंवा तत्सम ऍपवरून रिक्षा बोलावल्यावर मीटर टाकणे आदरणीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिवार्य असल्याचे मला रिक्षा चालकांनी सांगितले [1]. मात्र या जवळच्या भाड्यावेळी आजपर्यंत एकही रिक्षा चालकाने मला हे सांगितलेले नाही. प्रथम म्हणजे आदरणीय न्यायालय वगैरे संस्थांबद्दल रिक्षाचालकांमध्ये एवढा आदर असल्याचे पाहून माझ्या डोळ्यात अश्रूच आले. रिक्षाचालकांविषयी स्वतंत्र खंड लिहिता येतील पण ते नंतर कधीतरी. तर आदरणीय न्यायालयाचा असा कोणता आदेश आहे का याची मी ऍपशी संपर्क साधून खात्री करून घेतली तर त्यांनी असा कोणताही आदेश नसल्याचे सांगितले. आता याच क्षेत्रात अगदी केंद्र सरकारनेही उडी घेतली असून अगदी सर्वांना 'न्याय' देणारे ऍप काढले आहे. या विषयाबद्दल पुढे पाहू पण त्यानिमित्ताने किंमत प्रणाली सखोल समजून घायचा प्रयत्न करूया.
किंमत
आपण एखादी लहान किंवा मोठी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी त्याची किंमत पाहतो म्हणजेच आपल्याला खिशातून किती पैसे द्यावयाचे आहेत ते पाहतो. एकाच प्रकारची वस्तू असली तरी जसे की वाहन तर त्यात अगदी ६-७ लाखांपासून २५ लाखांपर्यंतची वाहने उपलब्ध आहेत. भाज्यांचे विविध प्रकार उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या किंमती निरनिराळ्या आहेत आणि त्या एकाच वर्षात वर खाली होत असतात. तर ही किंमत मुळात येते कुठून?
पूर्वी ऍडम स्मिथ, मार्क्स इ अर्थतज्ञांमध्ये लेबर थेअरी ऑफ वॅल्यू (श्रममूल्य सिद्धांत) प्रचलीत होती. या सिद्धांतानुसार एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी लागणारे श्रम किती यावर त्या वस्तूची किंमत अवलंबून आहे. यातील मर्यादा आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे. समजा माझ्या शेतातील मालाचे माकडांच्या टोळीपासून संरक्षण करायचे आहे आणि त्याकरता मला एखादा कामगार तिथे शेतात दिवसा राखण करण्यासाठी बसवायचा आहे. गावात एक तरुण आहे जो कि दिवसभर खाली डोके वर पाय करून उभा राहू शकतो. तो मला म्हणाला मला शेतात उभा कर आणि १०० रुपये दे. उलट एखादा काहीसा वृद्ध पण किमान शेतात दर अर्ध्या तासाला फेरी मारू शकेल आणि माकडे दिसली तर हातात दिलेला पत्रा वाजवून त्यांना पळवू शकेल असा माणूस आहे. तो म्हणतो मला २०० रुपये द्या. श्रमाचा विचार केला तर या शीर्षासन करणाऱ्या तरुणाने हे कौशल्य मिळवण्यासाठी श्रम घेतलेले असणार आणि दिवसभर तसे उभे राहायचे तरी त्याचे निश्चितच जास्ती श्रम होणार. जरी तो त्या वृद्ध कामगारापेक्षा कमी पैसे घेणार असला तरी त्याच्या सेवेची उपयुक्तता मला काहीही नाही त्यामुळे मी त्या तरुणाला नको म्हणणार आहे. म्हणजेच एखाद्या वस्तूची उपयुक्तता किती आहे त्यावर मी त्या वस्तूला किती किंमत देऊ इच्छितो हे अवलंबून आहे. या उपयुक्ततेच्या सिद्धांतापुढे सुद्धा हिरे-पाणी विरोधाभास उभा ठाकला. पाण्याची उपयुक्तता निश्चितच जास्ती आहे पण त्याची किंमत हिऱ्याच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे मग केवळ उपयुक्ततेवर न थांबता अधिकची उपयुक्तता किती याला महत्व प्राप्त झाले. जगात पाण्याचा साठा मुळात इतका प्रचंड आहे की कोणी एक लिटर पाणी तुम्हाला देत असेल तर त्याची अधिकची उपयुक्तता आपल्याला नाही. समजून घेण्यासाठी आपण केवळ उपयुक्तता लक्षात घेतली तरी पुरेसे आहे. तर एखादी वस्तू किंवा सेवा यांच्या उप्तादनासाठी किती श्रम किंवा अन्य वस्तू/ कच्चा माल (input) लागले यावर वस्तूची किंमत अवलंबून नसून शेवटच्या वस्तूच्या किंमतीमुळे या श्रम आणि कच्चा माल (input) यांना काही किंमत प्राप्त होते हे लक्षात घेतले पाहिजे [2].
समन्वय आणि संदेशवहन
पु ल देशपांडे यांनी लिहिलेले नारायण हे व्यक्तीचित्र आपण ऐकले आहे. एका लग्नासाठी समन्वयक (co-ordinator) म्हणून काम पाहताना त्याच्यावर कशा जबाबदाऱ्या येऊन पडत असतात ते आपण ऐकले आहे. नारायणाच्या डोक्यात नेमकी कसली चक्रे चालू असतील? त्याच्या काकू, आत्या, मामा इ लोक कामांच्या याद्या (नारायणा आरास करायला फुलं हवीत) त्याच्याकडे सोडत असतील त्या एक बाजूला, दुसऱ्या बाजूला काम करायला कोण कोण उपलब्ध आहेत (फुले पोचवणारा) आणि कोणत्या पद्धतीने काम करायचे (पत्रिका गोणेश्वरमध्ये नकोत) यांची जुळवाजुळव हीच ती चक्र. घरातील लग्नात ज्यांनी कोणी अशी कामे केली असतील त्यांना हे लगेच लक्षात येईल. यातील कामाच्या याद्यांची जी लांबी आहे ती खरेतर अमर्याद आहे. कोणाला कोणते काम महत्वाचे वाटेल याला काही मर्यादा नाही. मात्र दुसरी बाजू म्हणजे कोणी कोणते काम करावे आणि कसे करावे याला मात्र मर्यादा आहेत. ज्या माणसावर फुलं आणायची जबाबदारी टाकलेली असेल त्याच्यावर सकाळी आंघोळीच्या गरम पाण्याची जबाबदारी टाकता येणार नाही. दुपारच्या जेवणात जेवणावळीवर लक्ष ठेवायची जबाबदारी ज्याच्याकडे असेल त्याच्याकडे भेटवस्तूंची देवघेव देता येणार नाही. म्हणजेच मर्यादित साधनांच्या साहाय्याने तुलनेने अमर्याद गरजा भागवण्याचे आव्हान नारायणासमोर असते. या आधीच योजलेल्या कामांसोबत काही वेळा अचानक सुद्धा कामे नारायणासाठी उद्भवतात. मुलाच्या मावशीला द्यायच्या २ साड्या कमी पडल्या की मग कोणीतरी आधी एखाद्या बालकाला नारायणाकडे पिटाळते आणि त्याला तसा निरोप पाठवला जातो. मग नारायण त्याची व्यवस्था करतो. म्हणजेच कामाची यादी ही कधीही बदलणारी सुद्धा असते. हाच प्रश्न प्रत्येक समाजासमोर पडत असतो आणि त्यालाच resource allocation (समन्वय) या नावाने ओळखले जाते. समाजातील लाखो लोकांच्या गरजा (मागण्यांची यादी) आणि क्षमता (कामाची माणसे) यांची सांगड कशी घालायची. हे काम इतक्या क्लिष्ट स्वरूपाचे आहे कि कितीतरी नारायण बसले तरी त्यांच्याच्याने आवरायचे नाही. मोठ्या समाजाची आजची गुंतागुंतीची अर्थव्यवस्थेचे असे नारायणांकरवी नियमन करायचे तर किती लोकांच्या किती याद्या नारायणांना सांभाळायला हव्यात, काम करणारे लोकांच्या याद्या हव्यात आणि ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या कामांसाठी नारायणांनी निरोप पाठवायची व्यवस्था हवी. आजच्या माहितीच्या युगातही हे शक्य नाही. तर मग हे काम करणार कोण आणि कसे? तर इथेच किंमत प्रणालीची (Price system) हा प्रश्न सोडवण्याची क्षमता आपल्यासमोर येते. वर आपण एखाद्या वस्तूची/सेवेची किंमत मुळात कुठून येते हे पहिले आहे. मात्र त्यात सतत बदलही होत असतात आणि ते बदल मागणी आणि पुरवठा यातील संबंधांवरून हे बदल होतात आणि परत मागणी/पुरवठा किंमतीमुळे बदलतात. किंमत आणि मागणी/पुरवठा यांच्यातील दुवा असा दुहेरी आहे. एखाद्या वस्तूची किंमत कमी झाल्यास त्याचा पुरवठा करणाऱ्या लोकांची पुरवठा करायची इच्छा कमी होते तर खरेदी करणाऱ्या लोकांची मागणी वाढते. किंमत वाढल्यास याच्या उलट होते. सिगरेट, गुटखा यांच्यावरील कर किंवा नुकताच फ्युचर ऑप्शन ट्रेडिंग वरील वाढलेला ट्रँजॅक्शन कर यामागील कार्यकारणभाव करामुळे वाढलेली किंमत आणि त्यामुळे कमी होणारी मागणी असाच आहे. तसेच रास्त दराचे (स्वस्त दाराचे दुकान असा शब्द पाहिजे पण तो विषय नंतर कधीतरी) धान्य दुकान जे असते तिथे तांदूळ समजा ५ रुपये किलो असेल तर तिथे तुम्ही मागाल तेवढा तांदूळ तुम्हाला देत नाहीत तर ठरलेला तांदूळ उदा माणशी ५ किलो (यालाच रेशनिंग म्हणतात) दिला जातो. आता ५ रुपये किलो इतका स्वस्त तांदूळ असेल तर अगदी गरिबातही असे लोक असतील कि जे ५ किलो ऐवजी २० किलो तांदूळ एकदम घेऊ शकतील. हे टाळण्यासाठीच जेव्हा वस्तूची किंमत कृत्रिमपणे कमी ठेवली जाते तेव्हा खरेदी करता येतील अशा नगावर (quantity) सुद्धा नियंत्रण आणावे लागते. मागेल तेवढा तांदूळ जर तिथे दिला तर सरकारला अमर्याद साठा मुळात खरेदी करावा लागेल आणि त्यामुळे भयंकर तोटा सोसावा लागेल. किमान आधारभूत किंमत (MSP) या प्रणालीची सुरुवात सुद्धा १९६०च्या दशकात शेतकऱ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करावी याकरता प्रोत्साहन म्हणून केलेली होती [5]. म्हणजेच मागणी/पुरवठा आणि किंमत यांचा दुहेरी संबंध हे केवळ पुस्तकातील वाक्य नसून प्रत्यक्षात सुद्धा ते अस्तित्वात आहेत. अर्थात याची तीव्रता प्रत्येक वस्तूच्या बाबतीत आणि व्यक्तीच्या बाबतीत निराळी असू शकते.
तर जेव्हा एखाद्या वस्तूची मागणी वाढते तेव्हा त्या वस्तूची किंमत वाढते. पण मुळात किंमत वाढतेच कशाकरता? आहे तेवढी ठेवलीच तर काय होईल? समजा तांबे धातूचे शुद्धीकरण करणारा एखादा कारखाना आहे जो अन्य १० प्रकारच्या उद्योगांना धातू पुरवत आहे. अशावेळी समजा आणखी ३-४ उद्योग उभे राहिले ज्यांना तांब्याची गरज आहे. त्यांना जर यातला काही पुरवठा हवा असेल तर अधिकचे पैसे द्यायची तयारी त्यांनी दाखवली तर सर्वांकरताच तांब्याची किंमत वाढते. तांब्याच्या वाढत्या किंमतीमुळे यातील काही उत्पादक विचार करतात की आपल्या उत्पादन प्रक्रियेतून आपण तांब्याचा वापर कमी करू शकतो का किंवा तांब्या ऐवजी अन्य कोणता धातू वापरू शकतो का. मुळात तांब्याचे उत्पादन करणारा म्हणतो मी आणखी कोठून तरी अधिकचे तांबे आणून मी विकू शकतो का? तांब्याची खाण चालवणारा विचार करतो नवे तांब्याचे साठे कोठे मिळतात काय ते पाहावे. तसेच कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या तांब्याच्या वस्तू वापरणारे अन्य उद्योग किंवा ग्राहक असतील तर तेही विचार करतात की किंमत वाढलेल्या परिस्थितीत आपण तांब्याचा वापर कसा कमी करू शकतो. अशा प्रकारे सर्वांच्या वागणुकीत (behaviour) मध्ये किंमतीच्या वर गेल्यामुळे परिणाम होतो आणि तो सुद्धा कोणाच्या आदेशाशिवाय. एआय, डेटा सेंटर यांच्यातील वाढत्या तांब्याच्या मागणीमुळे खरोखरच तांब्याची किंमत वाढलेली आहे [6]. याउलट किंमतीला वाढूच दिले नाही तर? अशावेळी मागणी करणाऱ्या १५ कारखान्यांमध्ये आहे तेवढाच धातू कसा वाटावा याचा निर्णय वर म्हटल्याप्रमाणे रेशनिंगने करावा लागेल. पण म्हणजे तांब्याचे उत्पादन पूर्वी आहे तेवढेच राहील आणि प्रत्येक कारखान्याला कमी तांबे उपलब्ध होईल. तसेच आपला तांब्याचा वापर कमी करणे कुठे शक्य आहे का याची चाचपणी उद्योगाने न केल्यामुळे कमी मिळणाऱ्या तांब्यातून कमी वस्तू तेथून उत्पादित होतील.
एखाद्या वस्तूची मागणी कमी झाली असता त्याची किंमतही कमी होते. पहिला पाऊस आल्यावर अत्तराचे भाव कोसळतात असे जेव्हा कवी म्हणतो तेव्हा त्याला हेच सांगायचे असते. निसर्गातून मोफत सुगंध मिळत असताना मुद्दाम बाजारातून सुगंध कोण खरेदी करणार? आणि त्यामुळे बाजारातील अत्तराचे भाव कोसळणार. अशी किंमत कमी झाली असता जे उत्पादक अगदी नफा तोट्याच्या सीमेवर असतात ते बंद पडतात आणि त्यातील कामगार, भांडवल, आणि अन्य कच्चा माल अर्थव्यवस्थेतील दुसऱ्या क्षेत्रात वापरासाठी उपलब्ध होतो. कामगार, भांडवल, अन्य कच्चा माल यांचा पुरवठा मर्यादित आहे हे परत एकदा लक्षात घेतले पाहिजे. लग्नात सकाळी फुलांची आरास करून झाली की ती जबाबदारी असलेल्या मुलाला नारायण मोकळा ठेवत नाही. मधल्या वेळेत पाहुण्यांची सरबताची व्यवस्था करण्यासाठी त्याला लावत असतो. फक्त इथे नारायणाची भूमिका किंमत प्रणालीने घेतलेली असते. आपल्याला आता लोखंडी खुर्च्या नको आहेत, त्यामुळे आता लोखंडी खुर्च्या करणे बंद केले पाहिजे आणि त्यातील स्टील आता वाढत्या वाहन उद्योगात गेले पाहिजे. त्याकरता लोखंडी खुर्च्या तयार करणारा कारखाना बंद झाला पाहिजे. तसा पूर्ण बंद व्हायलाच हवा असे नाही, त्याच कारखान्यात बदल करून वाहनाचा एखादा पार्ट तयार करू शकतात. हा जो बदल व्हायला पाहिजे तो किंमत प्रणालीमधून त्या कारखान्याला सांगितलं जातो, कोणीही त्याकरता निरोप धाडायला पाठवत नाही. लोखंडी खुर्च्यांची कमी होणारी किंमत हाच निरोप आहे. अशा प्रकारे समन्वय आणि संदेशवहन यांचे काम किंमत प्रणाली अगदी फुकटात करत असते.
संदर्भ
[1] https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/anger-in-pune-as-cab-drive...
[2] https://www.adamsmithworks.org/documents/steven-horwitz-adam-smith-on-th...
[3] Economics in One Lesson, Henry Hazlitt (मुक्तपणे उपलब्ध)
[4] The Use of Knowledge in Society, FA Hayek, The American Economic Review, 1945
[5] Rajagopalan, Shruti. "Mises's dynamics of interventionism: Lessons from Indian agriculture." Southern Economic Journal 89, no. 3 (2023): 657-679.
[6] https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/is-india-ready-f...