राजकुमार, बुटका आणि राक्षस: नवी कहाणी

'ट्रम्प आमचे ,बायडेन तुमचे' करणार्या काही भारतियांसाठी हा धडा आहे.

"बायडेन आमचे, ट्रम्प तुमचे" करणाऱ्या काही भारतीयांसाठी काय धडा आहे?

उद्या एखाद्याची एच.वन.बी व्हिसाची मुदत संपली तर त्याचे हात-पाय नेट्वर्क केबलने बांधुन, गळ्यात लॅपटॉप अडकवुन भारतात पाठवायला ट्रम्प कमी करणार नाही.

बरं मग?समजा एच-१ ची मुदत संपली, रिन्युअल होत नसेल आणि तरीही संबंधित मनुष्य अमेरिकेतच राहात असेल तर अशा व्यक्तीविषयी अमेरिका सरकारने काय करावे असे वाटते? एच-१ व्हिसा हा मर्यादित कालावधीसाठी कायदेशीर स्टेटसवर काम करण्यासाठी परदेशी नागरीकांना दिलेला व्हिसा असतो ना? तसा व्हिसा मिळणे हा काय भारतीयांचा जन्मसिध्द अधिकार आहे का? व्हिसाची मुदत संपत असेल तर अशा परदेशी नागरीकांनी आपण होऊन निघून जावे अशी अपेक्षा अमेरिका सरकारची असेल तर त्यात काय चूक आहे? व्हिसाची मुदत संपल्यावरही परदेश सोडून न जाणे हा गुन्हा आहे. अशा गुन्हेगारांना अमेरिका सरकारने का म्हणून सहानुभूती दाखवायची?

जाता जाता- मी अमेरिकेत विद्यार्थी म्हणून राहिलो आहे. आणि तिथे भारतीय विद्यार्थी नोकर्‍या मिळवायला कसले एकेक जुगाड करतात हे अगदी जवळून बघितले आहे. आमच्या विद्यापीठातील अनेक विद्यार्थ्यांनी, अगदी माझ्या मित्रांनीही ते जुगाड केले आहेत. असले जुगाड करून देणारे कन्सलटन्ट्स असतात. ते त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा सीव्ही बनवून देतात. त्या विद्यार्थ्यांना आपलाच सीव्ही बघितला तर त्यातील नाव वगळता काहीही परिचयाचे दिसायचे नाही कारण सीव्ही बनविताना ते खोटा अनुभव दाखवतात, एखाद्या क्षेत्रात (समजा जावा) काम करायचा अनुभव शून्य असेल तरी चार वर्षे त्यात काम केले आहे असे सीव्हीवर दाखवतात. असा खोटा अनुभव दाखविताना ज्या ठिकाणी संबंधित विद्यार्थी चांगला आहे असा रेफरन्स देणारे कन्सल्टन्टचे लोक पेरलेले असतात त्याच कंपनीचा अनुभव दाखविला जातो. ते विद्यार्थी ओपीटीवर असताना कन्सलटन्ट त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जाळ्यातून पूर्वी गेलेल्यांकडून ट्रेनिंग देतात आणि इंटरव्ह्यू पार पाडता येईल इतके बाळकडू देतात. तो विद्यार्थी कागदावर त्या कन्सलटन्टकडे नोकरीला असतो आणि तो कन्सलटन्ट त्यांना क्लाएंट साईटवर कुठेतरी पाठवतो. क्लाएंटला जितके बिलिंग करतात त्याच्या ५०-६०% रक्कम विद्यार्थ्याला दिली जाते आणि उरलेली तो कन्सलटन्ट स्वतः ठेवतो. त्यावर जॉब सपोर्ट म्हणून आणखी एक प्रकार असतो. एखाद्याने चार वर्षाचा खोटा अनुभव दाखवला तर त्याच्याकडून ज्या पातळीचे काम केले जाईल ही अपेक्षा असेल ती कशी पूर्ण होणार? मग एखादा कठीण प्रश्न आला की फक्त I will get back to you on this tomorrow असे म्हणायचे आणि कन्सलटन्टच्या जॉब सपोर्टवाल्यांना फोन करून त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवायचे आणि दुसर्‍या दिवशी ते द्यायचे. असला सगळा जुगाडू प्रकार चालू असतो. अशातून तरून गेलेले लोक ओपीटीवरून एच-१ वर गेले आहेत. हा सगळा गोलमाल करणार्‍यांचे समर्थन का करायचे? ते भारतीय आहेत म्हणून? आता ट्रम्पतात्यांचे सरकार असले प्रकार करणार्‍या कन्सलटन्ट लोकांवर उठले आहे असे दिसते. https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/us-and-world/international… त्यात तात्यांचे काहीही चुकले असे वाटत नाही. असला खोटारडेपणा करून अमेरिकेत राहणारे परदेशी लोक त्यांना नको असतील तर अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांचे नक्की काय चुकले? वरील बातमीत आणखी एक गोष्ट दिली आहे. असले प्रकार करून ओपीटीवरून एच-१ वर पूर्वी गेलेल्या काहींना भारत भेटीनंतर अमेरिकेला परत जाताना विमानतळावरच प्रवेश नाकारला गेला. त्यात तात्यांच्या सरकारचे नक्की काय चुकले? शेवटी चोरी ती चोरीच ना? अशी चोरी पकडली जाईल तेव्हा शिक्षा दिली तर काय चुकले? इतकी वर्षे आम्हाला शिक्षा दिली नाही आणि आता कशी देता असा बचाव चोर करू शकतो?

एकूणच तात्या भरपूर रॅश आहेत, आक्रस्ताळे आहेत, मनाला येईल ते वाटेल ते बोलतात वगैरे सगळ्या गोष्टी मान्य. पण ते करत आहेत त्यातील अनेक गोष्टी अमेरिकेच्या (आणि जगाच्याही) हिताच्या आहेत असे दिसते. युएस एडच्या नावाने घाना की बुर्किना फासो मध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांच्या ऑपरेशनसाठी पैसे अमेरिकेच्या करदात्यांनी का भरायचे? कोणत्या कोणत्या देशात रेजिम चेंजसाठी, मतदान प्रभावित करायला पैसे अमेरिकेच्या करदात्यांनी का भरायचे?भारतातही एकेकाळी शेतकरी आंदोलनाच्या वेळेस त्या रिकामटेकड्यांना पिझ्झा काय आणि मसाज काय आणि इतर ऐशोरामांची व्यवस्था केली गेली होती. आता अगदी भगवंत माननेही तथाकथित शेतकरी आंदोलकांवर बडगा उगारलेला दिसत आहे. तिकडून येणारा पैसा आटला म्हणून ते होत आहे की नाही मला माहित नाही. बायडन आजोबा अध्यक्ष असताना एखादा माणूस एल.जी.बी.टी. क्यू + आणि आणखी काय काय नसेल तर त्याच्यात काहीतरी खोट आहे असे वाटावे असे वातावरण निर्माण होत आहे की काय असे एखाद्याला वाटावे. असला प्रकार तात्यांच्या काळात बंद केला जात आहे. दुसर्‍या महायुध्दापासून अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षाने इतर अनेक देशात जाऊन काड्या घातल्या आहेत. अगदी गोग्गोड बोलून मोठ्या मोठ्या गप्पा मारणार्‍या ओबामानेही सिरीया आणि लिबियात काड्याच घातल्या होत्या. बायडनने बांगलादेशात काड्या घातल्या होत्या. महंमद युनूसला प्रेसिडेंशिअल मेडल ऑफ फ्रिडम ओबामानेच दिले होते. बहुदा त्याच्या काळापासूनच बांगलादेशात काड्या घालायचा प्रयत्न चालू झाला असावा. जगात जिथेतिथे नाक खुपसायची अमेरिकेची घाणेरडी सवय कमी करून आमचे आम्ही बघतो असे कोणी अध्यक्ष करत असेल तर त्याचे स्वागत करायचे की त्यालाच विरोध करायचा? टॅरीफ वगैरे प्रकरणात तात्या आपल्याला पाहिजे तशी भूमिका घेत नसतीलही. पण कोणीही अमेरिकन अध्यक्ष १००% आपल्याला अनुकूल करेल अशी अपेक्षा कशी करता येईल? बेकायदेशीरपणे घुसलेल्यांना किंवा व्हिसा संपल्यावरही तिथे राहणार्‍यांना ट्रम्पतात्या हाकलत असतील तर त्यात त्यांचे काही चुकले असे मला तरी अजिबात वाटत नाही.

बाकी कोणी काहीही म्हणो. मी तर ट्रम्पतात्यांचा या घडीला तरी मोठ्ठा फॅन आहे. त्यातून भविष्यात तात्या दुसरे निक्सन किंवा रेगन झाले तर त्यांना पण विरोधच करू. तशी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना विरोध करायची एक भारतीय म्हणून आपल्याला सवयच आहे. ट्रम्पतात्या तसेच वागायला लागले तर त्यांनाही विरोध करू. हाकानाका. तसाही आपण विरोध करून किंवा आपण त्यांचे फॅन असून कोणाला घंटा फरक पडतो? व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणातील झाडाचे एक पानही त्यामुळे पडायचे नाही.

ट्रम्पतात्या या घडीला माझ्यासारखे तुमच्या बरोबरच.

Ukraine once had the world’s 3rd largest nuclear arsenal; but gave up its weapons for this reason

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/ukraine-once…
Ukraine made a significant move in 1994 when it signed the Budapest Memorandum. The United States, the United Kingdom, and Russia were also signatories. Ukraine agreed to remove all its nuclear weapons in return for a guarantee of sovereignty and territorial integrity of the country. The memorandum also provided that these three nations would not attack Ukraine militarily and would request the UN to intervene in case of any threat to the sovereignty of the country.

#https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/ukraine-once…