सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


आणीबाणीची चाहूल- भाग ७

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
8 Jun 2021 - 8:33 am
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन
आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आणीबाणीची चाहूल- भाग ४
आणीबाणीची चाहूल- भाग ५
आणीबाणीची चाहूल- भाग ६

२१ एप्रिलपासून दोन्ही वकीलांचे शेवटचे युक्तीवाद सुरू होणार होते. दरम्यान कुठल्यातरी सत्याग्रहात भाग घेतल्याबद्दल राजनारायण तुरूंगात गेले होते. तुरूंगात जाणे त्यांना नवीन नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अर्धाअधिक काळ ते कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल तुरूंगात होते. यावेळी त्यांची तुरूंगाची ५२वी वारी होती. तरीही त्यांना पोलिस संरक्षणात शांतीभूषण यांच्याशी सल्लामसलत करायला आणले जात होते.

न्यायालयाच्या नियमांप्रमाणे सुरवातीला याचिका दाखल करणार्‍या बाजूचे वकील आपले युक्तीवाद करतात. त्यानंतर बचावपक्षाचे वकील आपली वक्तव्ये करतात. त्यानंतर याचिका दाखल करणार्‍या बाजूच्या वकीलांना प्रत्युत्तर द्यायची संधी मिळते. त्याप्रमाणे शांतीभूषण यांना वक्तव्य करायची संधी प्रथम मिळाली.

शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद
१. हवाईदलाचे विमान

आपण दुसर्‍या भागात बघितले की तत्कालीन न्यायाधीश विलिअम ब्रूम यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर या खटल्याची सुनावणी होईल हे निश्चित केले होते त्यात इंदिरा गांधींनी हवाईदलाच्या विमानातून प्रवास केला का आणि केला असल्यास तो जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो का हा एक मुद्दा होता. इंदिरा १ फेब्रुवारी १९७१ ला हवाईदलाच्या विमानाने लखनौला गेल्या होत्या आणि तिथून त्या रस्तामार्गे रायबरेलीला गेल्या हे पुरेसे स्पष्ट होते. आता शांतीभूषण यांना हे सिध्द करायचे होते की इंदिरांनी आदेश दिल्यावरून हे हवाईदलाचे विमान उपलब्ध केले गेले आणि निवडणुक कामासाठी हा हवाईदलाच्या विमानाचा वापर केला गेला.

यावर शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद होता की नियमांमध्ये १९६८ मध्ये इंदिरा पंतप्रधान असतानाच बदल केले गेले. त्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या अधिकृत दौर्‍यांसाठीच हवाईदलाचे विमान उपलब्ध करून दिले जात असे. मात्र १९६८ मध्ये केलेल्या बदलांनंतर पंतप्रधानांच्या सगळ्याच दौर्‍यांसाठी हवाईदलाचे विमान उपलब्ध करून दिले जाऊ लागले. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधानांच्या दौर्‍याची माहिती हवाईदलाला दिली की मग विमान उपलब्ध करून देणे ही हवाईदलाची जबाबदारी होती. शांतीभूषण यांनी युक्तीवाद केला की या नियमांमध्ये कसेही बदल केले असले तरी जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे इंदिरा गांधी स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नव्हत्या. हवाईदलाला दौर्‍याची माहिती दिली याचाच अर्थ हवाईदलाला 'विमान उपलब्ध करून द्या' असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दुसरे म्हणजे हवाईदलाने नियमाप्रमाणे विमान उपलब्ध करून दिले तरी त्या विमानातून प्रवास करायची सक्ती कोणी केली नव्हती. इंदिरा गांधींनी त्या विमानातून प्रवास केला याचाच अर्थ त्यांनी आपल्या निवडणुकीसाठी हवाईदलाच्या कर्मचार्‍यांनी सारथ्य केलेल्या विमानातून प्रवास केला. जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो.

शांतीभूषण यांनी पुढे म्हटले की असा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करायच्या हेतूने जरी एखाद्या उमेदवाराने असे केले नसले तरी कायद्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही. १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हिमाचल प्रदेशातील महासू लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे यशवंतसिंग परमार (जे पुढे हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले) निवडून गेले होते. त्यांचा मतदानकेंद्रावरील एजंट लष्करातील जवान होता आणि त्यांना हे माहित नव्हते. तरीही हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब आहे असा ठपका ठेऊन परमारांची लोकसभेवर झालेली निवडणुक रद्दबादल ठरविण्यात आली होती. त्यानंतरच १९५९ मध्ये महासू मतदारसंघात मागच्या भागात उल्लेख केलेली पोटनिवडणुक झाली होती. तेव्हा शांतीभूषण यांनी त्या खटल्याचा संदर्भ देत युक्तीवाद केला की त्या कारणाने इंदिरा गांधींनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला असे म्हणायला हवे.

हवाईदलाच्या विमानाचा वापर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी केला जातो हा मुद्दा खोडून काढत शांतीभूषण म्हणाले की मग त्या न्यायाने पंतप्रधानांनी निवडणुकीसाठी काहीही केले तरी ते सुरक्षेसाठी या नावाखाली त्याचे समर्थन करता येईल. मग त्यांच्या सभेसाठी लावलेले लाऊडस्पीकर पण त्यांच्या सुरक्षेसाठी होते असे म्हणायचे का? इतकेच नाही तर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी असे केले जात असेल तर त्याच न्यायाने तीच गोष्ट कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री किंवा सत्तारूढ पक्षाच्या सगळ्या खासदारांच्या सुरक्षेसाठी करता येऊ शकेल. तसे झाल्यास निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळेल आणि निवडणुक म्हणजे एक फार्स बनून राहील. मोठ्या पदावरील व्यक्तींना त्यांच्या पदामुळे मुळातच फायदा मिळत असतो. सुरक्षेच्या नावावर त्याहून जास्त फायदा अशा पदांवरील व्यक्तींना का मिळवू द्यायचा?

हवाईदलाच्या विमानाचा वापर हा केवळ निवडणुक अर्ज भरायला जाताना केला नव्हता तर इतरही कार्यक्रम त्या दौर्‍यात होते या नावावर इंदिरा गांधी जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग केल्याची आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्या दौर्‍यात इंदिरा गांधी इतर ठिकाणी गेल्या असल्या तरी त्याच दौर्‍यात इंदिरांनी निवडणुक अर्ज भरला हे पण सत्यच आहे.

२. व्यासपीठ आणि लाऊडस्पीकरचा मुद्दा

दुसर्‍या भागात आपण बघितले की तत्कालीन न्यायाधीश विलिअम ब्रूम यांनी पुढील एक मुद्दा सुनावणीसाठी नक्की केला होता-- "इंदिरा गांधी आणि यशपाल कपूर यांच्या सांगण्यावरून रायबरेलीच्या जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी व्यासपीठ, बॅरीकेड उभारणे आणि लाऊडस्पीकरसाठी वीज याची व्यवस्था केली का? आणि केली असल्यास जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो का?"

याविषयी शांतीभूषण यांनी युक्तीवाद केला की रायबरेलीचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षकांनी इंदिरा गांधींच्या प्रचारसभांसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स उभारले हे न्यायालयात साक्ष देताना म्हटले होते. मात्र त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून केले नव्हते तर तथाकथित निळ्या पुस्तिकेतील नियमांप्रमाणे केले होते. आता प्रश्न हे की असे करून इंदिरा गांधींना निवडणुकीसाठी फायदा झाला का आणि कोणत्या तरी निळ्या पुस्तिकेतील नियमात लिहिले आहे म्हणून जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे इंदिरा गांधी आपली जबाबदारी झटकू शकतात का? त्यातील दुसर्‍या मुद्द्याविषयी शांतीभूषण म्हणाले की कायद्याप्रमाणे एखादी गोष्ट अवैध असेल तर निळ्या पुस्तिकेप्रमाणे एखाद्या प्रशासकीय नियमानुसार तीच गोष्ट वैध ठरवता येऊ शकणार नाही.

पहिल्या मुद्द्यावर परत एकदा शांतीभूषण यांनी नमूद केले की तथाकथित निळ्या पुस्तिकेतील नियमांत १९६८ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना बदल करण्यात आले. पूर्वी पंतप्रधानांच्या अधिकृत दौर्‍यांसाठीच निळ्या पुस्तिकेतील नियम लागू होत असत पण त्यानंतर पंतप्रधानांच्या सर्व दौर्‍यांसाठी (निवडणुक दौर्‍यांसह) हे नियम लागू करण्यात आले. तेव्हा जरी इंदिरा गांधींनी प्रत्यक्षरित्या अशी सरकारी यंत्रणेकडून मदत घेतली नसली तरी ती मदत निळ्या पुस्तिकेमार्फत मागितली गेली होती. जर या गोष्टीला परवानगी असेल तर सत्ताधारी पक्ष आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणे सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग करू शकेल. फक्त निळ्या पुस्तिकेत पाहिजे ते बदल केले की झालं. जरी इंदिरा गांधींनी दिलेल्या आदेशावरून सरकारी यंत्रणेने हे व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स बांधले नसतील तरी हा कायद्याचा भंग आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी हे काम सरकारी यंत्रणेकडे न देता पक्षाकडे द्यायला हवे होते. बरं हे काम उत्तर प्रदेश सरकारने स्वखुशीने केले होते असेही नाही. उत्तर प्रदेशात इंदिरा गांधींनी केलेल्या दौर्‍यादरम्यान सुरक्षाव्यवस्थेवर उत्तर प्रदेश सरकारला ३५ लाखांचा खर्च आला होता आणि उत्तर प्रदेश सारख्या गरीब राज्याच्या सरकारवर हा भुर्दंड कशाला हा प्रश्न उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या पत्रात मांडला होता.

शांतीभूषण म्हणाले की बचावपक्षाचे म्हणणे आहे की हे सगळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सुरक्षेसाठी केले गेले होते. त्यावर शांतीभूषण म्हणाले की बॅरीकेड्स लावणे हे सुरक्षेसाठी केले असेल हे समजू शकतो पण व्यासपीठ अधिक उंचीचे बांधायचा आणि सुरक्षेचा काय संबंध? किंबहुना जर कोणाला पंतप्रधानांवर गोळ्या झाडायच्याच असत्या तर अधिक उंचीच्या व्यासपीठावरील व्यक्तीवर गोळ्या झाडणे लांबूनही शक्य होणार्‍यातले होते. सत्य परिस्थिती ही आहे की अधिक उंचीचे व्यासपीठ बांधून भाषण करणार्‍या व्यक्तीला अधिक लांबूनही अधिक चांगल्या पध्दतीने पाहता येऊ शकते. हा सगळा पंतप्रधानांची प्रतिमा बनविण्यासाठी केलेला उद्योग होता. तेव्हा सरकारी यंत्रणेकडून मदत घेऊन पंतप्रधानांच्या निवडणुकीला मदत झाली. तसेच क्षणभर असे समजले की व्यासपीठही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी बांधण्यात आले होते तरी लाऊडस्पीकरचा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी दुरूनही संबंध आहे असे वाटत नाही. आणि जर सुरक्षा हे एकच कारण असते तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सभांसाठी पण असेच नियम करण्यात यायला हवे होते. ते केले गेले नव्हते.

यावेळी न्या.सिन्हांनी प्रश्न विचारला- "पंतप्रधानांची सभा सगळ्यात मोठी व्हायची शक्यता असेल म्हणूनही कदाचित हे नियम बनविले असतील".
त्यावर शांतीभूषण म्हणाले की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या सगळ्यात मोठ्या सभेपेक्षा पंतप्रधानांची लहान सभाही मोठी असेल हे पटण्यासारखे नाही.

आता इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे उभे राहिले आणि त्यांनी नमूद केले की राजनारायण यांच्या सभेलाही उत्तर प्रदेश सरकारने दोन ट्रकमधून पोलिस सुरक्षेसाठी पाठवले होते. त्यावर शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद होता की सुरक्षाव्यवस्थेसाठी पोलिस असतील तर समजू शकतो. पण व्यासपीठ आणि लाऊडस्पीकरचा सुरक्षेशी काहीच संबंध नाही. शांतीभूषण यांनी करंट या साप्ताहिकात आलेली एक बातमी दाखवली. या बातमीत म्हटले होते की पंतप्रधानांच्या सभांसाठी जे नियम असतात ते सगळे नियम आपल्या सभांसाठी सुध्दा लागू करावेत असा आदेश उत्तर प्रदेशचे १९७५ मधील मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा (नंतरच्या काळात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री झालेले विजय बहुगुणा आणि सध्या योगी आदित्यनाथांच्या मंत्रीमंडळात असलेल्या रीटा बहुगुणा जोशी या भावंडांचे वडील) यांनी दिला होता. त्यावरून शांतीभूषण यांनी म्हटले की हे सगळे एक प्रतिमा बनवून लोकांच्या मनात ठसवायचा प्रयत्न होता. सुरक्षेशी त्याचा काही संबंध नव्हता.

३. खर्चाचा मुद्दा

चौथ्या भागात आपण बघितले की कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले की जो खर्च उमेदवाराने स्वतः केला नसेल पण दुसर्‍या कोणा व्यक्तीने उमेदवाराच्या परवानगीने आणि उमेदवाराला माहित असताना उमेदवाराच्या प्रचारासाठी केला असेल आणि त्या खर्चाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला उमेदवाराने नकार दिला नसेल (म्हणजे माझ्या परवानगीशिवाय कोणीतरी हा खर्च माझ्यासाठी केला आहे असे स्पष्टपणे म्हटले नसेल) तर तो खर्चही उमेदवाराने केलेल्या एकूण खर्चात धरण्यात यावा. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल केला आणि उमेदवार आणि त्याचा एजंट सोडून इतर कोणीही केलेल्या खर्चाचा अंतर्भाव उमेदवाराच्या खर्चात करू नये असा बदल केला. या बदलालाच आव्हान शांतीभूषण यांनी दिले.

शांतीभूषण यांनी युक्तीवाद केला की हा बदल मान्य करायचा झाल्यास आपण केलेला खर्च इतर कोणी केला आहे असे दाखवून उमेदवार पाहिजे तितका खर्च करू शकेल. दुसरे म्हणजे हा बदल राज्यघटनेतील समतेच्या तत्वाविरूध्द आहे. कारण असा बदल होणार आहे हे राजनारायण यांना आधी माहित असते तर त्यांनी पण आपल्याला पाहिजे तितका खर्च केला असता. पण त्यांनी तो केला नाही. इंदिरा गांधींनी जास्त खर्च केला पण आता हातातील सत्तेचा दुरूपयोग करून आधी केलेल्या खर्चाला कायद्याची मान्यता देत आहेत. यातून कायद्याचे पालन करणार्‍या राजनारायण यांच्यासारख्यांचा तोटा आणि कायद्याची पर्वा न करणार्‍या इंदिरा गांधींसारख्यांचा फायदा आहे.

शांतीभूषण यांनी अजून एक महत्वाचा मुद्दा मांडला की या बदलातून अवैध निवडणुकीला वैध ठरविले जात आहे. उद्या कशावरून एखाद्या वैध निवडणुकीला अवैध ठरविले जाणार नाही? म्हणजे सरकारने आपल्याला पाहिजे ते बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने करून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची निवड अवैध ठरविण्यापासून कोण आणि कसे रोखणार? हे राज्यघटनेच्या तत्वांविरोधात नाही का?त्यामुळे असा पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणेच मुळात अवैध आहे.

त्यानंतर शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींनी ३५ हजाराच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केला असे म्हटले आणि आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टर्थ्य विविध पुरावे सादर केले.

४. इंदिरा गांधींच्या उमेदवारीचा मुद्दा

आपण तिसर्‍या भागात बघितले की तत्कालीन न्यायाधीश कुबेरनाथ श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून खटल्याच्या सुनावणीसाठी पुढील मुद्द्याचा समावेश केला होता: "इंदिरा गांधींनी स्वतःला १ फेब्रुवारी १९७१ पूर्वी उमेदवार म्हणून समजायला सुरवात केली होती का? असल्यास कधीपासून?"

याविषयी शांतीभूषण यांनी परत एकदा इंदिरा गांधींच्या २९ डिसेंबर १९७० रोजीच्या पत्रकार परिषदेचा संदर्भ दिला. त्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला होता- "आताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की पंतप्रधान इंदिरा गांधी रायबरेलीऐवजी गुरगावहून निवडणुक लढविणार आहेत हे खरे आहे का"? त्यावर इंदिरा गांधी म्हणाल्या- "नाही तसे नाही" (नो. आय अ‍ॅम नॉट). त्याविषयी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्याही शांतीभूषण यांनी दाखविल्या. या बातम्यांचे मथळे होते- "पंतप्रधान रायबरेलीतूनच निवडणुक लढविणार" अशास्वरूपाचे. आपल्या साक्षीत इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की त्या वाक्याचा अर्थ त्या गुरगावहून निवडणुक लढविणार नाहीत पण रायबरेलीहून निवडणुक लढविणार असा होत नाही. पण इंदिरा गांधींच्या त्या उत्तरावरून कोणीही त्या रायबरेली सोडून इतर ठिकाणाहून निवडणुक लढवतील असा काढू शकणार नाही. इतकेच नाही तर खटल्यासाठी साक्षीदारांमध्ये काही राजकीय नेत्यांची नावेही होती आणि या सर्व नेत्यांना शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींच्या त्या वक्तव्याचा नक्की कोणता अर्थ काढाल असा प्रश्न विचारला होता. सगळ्यांनी त्या वाक्याचा अर्थ इंदिरा गांधी रायबरेलीतूनच निवडणुक लढविणार असा अर्थ होतो हे सांगितले. हे नेते होते काँग्रेस(संघटना) चे नेते एस.निजलिंगप्पा, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे नेते कर्पुरी ठाकूर, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री बनारसीदास (जे पुढे १९७९-८० या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले) आणि जनसंघाचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी.

इतकेच नाही तर इंदिरा गांधींनी १९ जानेवारी १९७१ मध्ये कोईमतूरमध्ये केलेल्या प्रचारसभेतील भाषणाचा संदर्भ शांतीभूषण यांनी दिला. त्या भाषणात इंदिरा म्हणाल्या होत्या- "राजनारायण हे नेहरू-इंदिरा गांधींचे कट्टर विरोधक असल्यानेच त्यांना विरोधी पक्षांनी आपल्याविरोधात रायबरेलीतून उमेदवारी दिली आहे". इंदिरा गांधी १९ जानेवारीला असे म्हणाल्या याचाच अर्थ त्यांनी रायबरेलीतून निवडणुक लढवायचे त्यांनी नक्की केले होते.

इंदिरा गांधींनी आपल्या साक्षीत म्हटले होते की त्यांच्या रायबरेली दौर्‍यात उमेदवारी अर्ज भरायचा उल्लेख होता तो तात्पुरता होता आणि त्या मुदतीपूर्वी कधीही आपला अर्ज मागे घेऊ शकत होत्या. त्यावर शांतीभूषण यांनी म्हटले की हे म्हणणे खरे मानायचे तर 'स्वतःला उमेदवार समजणे' याला उमेदवारी अर्ज भरल्यावरही काही अर्थ राहणार नाही. कारण उमेदवार कधीही म्हणू शकेल की मी मुदतीपूर्वी माझा अर्ज मागे घेऊ शकतो त्यामुळे मी निवडणुक अर्ज भरल्यानंतरही उमेदवार नाही आणि त्या काळात मतदारांना लाच देण्यापासून सर्व काही गैरकारभार करू शकेल.

इतके असूनही आपण १ फेब्रुवारीला रायबरेलीतून निवडणुक लढवायचे ठरविले असा इंदिरा गांधी दावा करत आहेत त्यावरून त्या खोटारड्या आहेत हे सिध्द होते असेही शांतीभूषण म्हणाले.

५. यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा

आपण तिसर्‍या भागात बघितले की तत्कालीन न्यायाधीश कुबेरनाथ श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून पुढील मुद्द्याचा समावेश सुनावणीसाठी केला होता: "यशपाल कपूर १४ जानेवारी १९७१ नंतर सरकारी नोकरीत होते का? असल्यास कधीपर्यंत?"

यशपाल कपूर यांच्या राजीनाम्याच्या तारखेविषयी शांतीभूषण यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की कपूरांच्या राजीनाम्याच्या संमतीचे २५ जानेवारीला गॅझेट निघाले तेव्हाच तो राजीनामा अंमलात आला असे म्हणायला हवे. या गॅझेटमध्ये राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीपासून संमत झाला असे म्हटले होते. बचावपक्षाचे म्हणणे आहे की परमेश्वर नारायण हक्सर यांनी १३ जानेवारीला कपूरांचा राजीनामा तोंडी संमत केला होता.

सर्वप्रथम कपूरांनी राजीनामा नक्की कधी दिला- १३ तारखेला की १४ तारखेला याविषयी स्पष्टता नाही. जर त्यांनी राजीनामा १३ तारखेला दिला असेल तर त्यावर १४ तारीख लिहायचे कारण काय? तसेच हक्सर यांनी म्हटले की सरकारी कार्यालयात नियुक्त्या आणि राजीनामे तोंडी सर्रास संमत केले जातात. हक्सर तर यापुढे म्हणाले की त्यांची नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती अशाच तोंडी आदेशाने झाली आणि त्यांची नियुक्ती करणारा कोणता लेखी आदेश आहे का हेच त्यांना मुळात माहित नाही. सरकारी कामात असा सगळा सावळागोंधळ चालतो?

स्वतः इंदिरा गांधींनी त्यांच्या साक्षीत म्हटले होते की यशपाल कपूरांनी १३ जानेवारी १९७१ ला राजीनामा दिला. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या या घटनेची नक्की तारीख लक्षात राहण्यासाठी एकदम उत्तम स्मरणशक्ती हवी. मात्र त्याच इंदिरा गांधींनी आपल्या साक्षीत एका महिन्यापूर्वी काय झाले या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नव्हते. मग चार वर्षांपूर्वी एखादी घटना नक्की कधी झाली होती यावर इंदिरा गांधींच्या दाव्यावर कितपत विश्वास ठेवावा?

हक्सर यांनी म्हटले की त्यांनी यशपाल कपूरांचा राजीनामा १३ जानेवारीलाच तोंडी संमत केला. मुळात पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव या नात्याने कपूरांचा राजीनामा संमत करायचा अधिकार हक्सर यांना होता याविषयी कोणत्याही सरकारी नियमाविषयी त्यांना माहिती नव्हती. आपल्याला असा अधिकार आहे असे गृहित धरून त्यांनी राजीनामा संमत करून टाकला. हक्सर यांना हा राजीनामा संमत करायचा अधिकारच नसल्याने त्यांनी दिलेल्या संमतीला काही अर्थ राहत नाही. आणि क्षणभर धरून चालू की हक्सर यांना हा राजीनामा संमत करायचा अधिकार होता. तरीही त्यांनी राजीनामा तोंडी संमत केला हे समजण्यापलीकडचे आहे. कोणीही सरकारी अधिकारी अगदी पंतप्रधान सुध्दा कोणाचा राजीनामा लेखी आदेश जारी न करता तोंडी संमत करू शकतात का?

यशपाल कपूर यांचा राजीनामा संमत करणारे गॅझेट निघाले २५ जानेवारीला आणि त्यात कपूरांचा राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीपासून संमत केला असे म्हटले आहे. राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा काय संमत करता येईल? यातून एक प्रश्न उद्भवतो. १४ जानेवारी ते २५ जानेवारी दरम्यान यशपाल कपूर यांचा राजीनामा संमत व्हायचा होता तेव्हा ते सरकारी कर्मचारी होते का? नियमाप्रमाणे कोणीही सरकारी कर्मचारी राजीनामा संमत होण्यापूर्वी तो मागे घेऊ शकतो. तसे असेल तर कपूरसुध्दा २५ जानेवारीपर्यंत आपला राजीनामा मागे घेऊ शकत होते. तसे असेल तर ते २५ जानेवारीपर्यंत सरकारी कर्मचारी होते असेच म्हणायला पाहिजे. पूर्वलक्षी प्रभावाने राजीनामा संमत केला या म्हणण्याला काही अर्थ नाही.

६. यशपाल कपूरांनी इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे केलेले काम
यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याच्या तारखेविषयी युक्तीवाद करून झाल्यानंतर शांतीभूषण यांनी १४ जानेवारीपूर्वी आणि १४ ते २५ जानेवारी या काळात इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे काय काम केले याविषयी युक्तीवाद केला.

यशपाल कपूर यांनी आपल्या साक्षीत म्हटले होते की ते ७ जानेवारी १९७१ रोजी ते रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांबरोबर रायबरेलीजवळ मुन्शीगंज येथे स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांना श्रध्दांजली वाहायच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. तिथे त्यांनी केवळ हुतात्म्यांविषयी थोड्या वेळाचे भाषण केले आणि त्यात निवडणुकीचा कसलाही संदर्भ नव्हता असे त्यांनी म्हटले होते. शांतीभूषण यांनी एका स्थानिक वर्तमानपत्रातील बातमी न्यायालयापुढे सादर केली आणि त्यात नंदा आणि यशपाल कपूर या दोघांनीही इंदिरा गांधींच्या प्रचाराची भाषणे केली असा उल्लेख होता.

तसेच शांतीभूषण यांनी आणखी एक पुरावा सादर केला. निवडणुक झाल्यानंतर इंदिरा गांधींकडून प्रचारासाठी केलेल्या खर्चाचे विवरण निवडणुक आयोगाला सादर केले गेले त्यात रायबरेलीच्या मतदारयादीच्या प्रतींच्या खरेदीसाठी झालेल्या खर्चाला यशपाल कपूर यांनी ११ जानेवारीला मान्यता दिली असा उल्लेख होता. तसेच त्यावर स्वतः इंदिरा गांधींचीही सही होती याचा अर्थ यशपाल कपूरांनी या खर्चाच्या व्हाऊचरवर सही करायला स्वतः इंदिरा गांधींनीच मान्यता दिली होती असा अर्थ होत नाही का? तेव्हा शांतीभूषण यांनी युक्तीवाद केला की याचाच अर्थ कपूर १४ जानेवारीपूर्वीच म्हणजे सरकारी नोकरीत असतानाच इंदिरा गांधींच्या प्रचाराच्या कामाला लागले होते.

त्यानंतर शांतीभूषण यांनी कपूरांनी १४ ते २५ जानेवारीदरम्यान प्रचाराच्या कामाचा उल्लेख केला. स्वतंत्र भारत या साप्ताहिकाच्या २२ जानेवारीच्या अंकातील एक बातमी त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्यात म्हटले होते की इंदिरा गांधींच्या प्रचारासाठी यशपाल कपूर ७० जीपचा ताफा घेऊन १४ जानेवारीलाच रायबरेलीत आले होते. त्याच बातमीत कपूरांचा उल्लेख 'इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट' असाच होता.

यापूर्वी अनेक साक्षीदारांनी यशपाल कपूर यांनी १६, १८ आणि १९ जानेवारीला इंदिरा गांधींच्या प्रचारासाठी अनेक भाषणे केली हे सांगितले होते. त्याकडेही शांतीभूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच १७ जानेवारीला त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये असलेले आणि भविष्यात काही महिन्यांसाठी पंतप्रधान झालेले चंद्रशेखर यांनी इंदिरा गांधींसाठी प्रचारसभा घेतली तिथेही यशपाल कपूर उपस्थित होते असे काही साक्षीदारांनी सांगितले होते. मात्र आपण १७ जानेवारीला सुलतानपूर आणि बाराबंकीला गेलो होतो असा दावा यशपाल कपूरांनी आपल्या साक्षीत केला होता. त्याकडे लक्ष वेधून शांतीभूषण म्हणाले की नेमक्या त्याच दिवसात काही कारण नसताना यशपाल कपूर सुलतानपूर आणि बाराबंकीला गेले, या ठिकाणी आपण कुठे राहत होतो हे पण त्यांना लक्षात नव्हते (हे त्यांनी आपल्या साक्षीतच सांगितले होते) यावरून यशपाल कपूर खोटे बोलत आहेत हे सिध्द होते.

यशपाल कपूर यांच्या पत्नीच्या नावाने दिल्लीत गोल्फ लिंक्स या उच्चभ्रू वस्तीत ४ लाखांचे घर असणे आणि हे त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा बरेच जास्त असणे हे पण शंकास्पद आहे याकडे शांतीभूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. हे करण्यामागे यशपाल कपूर हे विश्वासार्ह साक्षीदार नाहीत हे दाखवून देणे हा त्यांचा उद्देश होता.

७. धार्मिक निवडणुक चिन्हाचा मुद्दा
आपण दुसर्‍या भागात बघितले की तत्कालीन न्यायाधीश विलिअम ब्रूम यांनी सुनावणीसाठी पुढील मुद्दा निश्चित केला होता: "गाय आणि वासरू हे निवडणुक चिन्ह वापरून इंदिरा गांधींनी मतदारांच्या धार्मिक भावनांना साद घालून जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला का?"

आपल्या युक्तीवादात सगळ्यात शेवटी शांतीभूषण यांनी या मुद्द्यावर युक्तीवाद केला. त्यांनी जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ च्या एका कलमाचा उल्लेख केला. त्यात स्पष्ट उल्लेख होता की कोणाही उमेदवाराला कोणत्याही धार्मिक निवडणुक चिन्हाचा वापर करता येणार नाही. तसेच निवडणुक आयोगाने पहिल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी हिंदू महासभेने गाय आणि वासरू याच चिन्हाची मागणी केली होती ती मागणी आयोगाने या कारणानेच नाकारली होती याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

१९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने निवडणुक आयोगाकडे प्राधान्यक्रमाने दोन चिन्हांची मागणी केली होती त्यात दुसर्‍या क्रमांकावर हे गाय आणि वासरू चिन्ह होते. तेव्हा निवडणुक आयोगाने हे चिन्ह आपल्याला दिले हा बचाव इंदिरा गांधी करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याच पक्षाने हे चिन्ह मागितले होते आणि हा कायद्याचा भंग आहे.

त्यानंतर शांतीभूषण यांनी गांधीजींच्या गोसेवा या पुस्तकातील आणि एन्सायक्लोपिडीया ब्रिटानिका ऑन हिंदुईझम मधील उतारे वाचून गाय हे धार्मिक चिन्ह आहे हे दाखवून द्यायचा प्रयत्न केला. या मुद्द्यावर आपल्या साक्षीसाठी शांतीभूषण आणि एस.सी.खरे या दोघांनीही एकेका पंडिताला बोलावले होते. शांतीभूषण यांनी बोलावलेल्या पंडिताने गाय हे धार्मिक महत्वाचे चिन्ह आहे असे म्हटले तर एस.सी.खरे यांनी बोलावलेल्या पंडिताने गाय हे धार्मिक महत्वाचे चिन्ह नाही असे म्हटले.

त्यानंतर शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद संपला. त्यांचा युक्तीवाद तब्बल साडेसात दिवस चालला होता. शांतीभूषण यांच्यानंतर एस.सी.खरे यांचा युक्तीवाद सुरू झाला. त्याविषयी पुढील भागात लिहितो.

एकूणच शांतीभूषण यांचा वकीली युक्तीवाद एखाद्या निष्णात वकीलाला शोभेल असाच होता. इंदिरा गांधी कधीपासून स्वतःला रायबरेलीतून उमेदवार समजायला लागल्या याविषयी २९ डिसेंबर १९७० ची पत्रकार परिषद महत्वाची होतीच. पण त्याबरोबरच १९ जानेवारी १९७१ रोजी त्यांनी कोईमतूरला केलेले प्रचाराचे भाषण तितकेच किंवा त्यापेक्षाही अधिक महत्वाचे होते. कारण या भाषणात इंदिरांनी सगळ्या विरोधी पक्षांनी आपल्याविरूध्द 'नेहरू विरोधक' राजनारायण यांना आपल्याविरूध्द उमेदवारी द्यायचे नक्की केले आहे यावर विरोधी पक्षांवर हल्ला चढवला होता. विरोधी पक्षांनी राजनारायण यांची उमेदवारी रायबरेलीतून जाहीर केली होती. त्या उमेदवारीला 'आपल्याविरूध्द' असे म्हणणे याचाच अर्थ त्या स्वत:ला रायबरेलीतून उमेदवार समजायला लागल्या होत्या असा अर्थ होत नाही का?

यशपाल कपूर यांचा राजीनामा नक्की कधी संमत झाला हा प्रश्न कळीचा होता. याविषयी शांतीभूषण यांनी मांडलेला मुद्दा अगदीच बिनतोड होता. एक तर तोंडी राजीनामा स्विकारण्याला काहीच अर्थ नाही. दुसरे म्हणजे २५ जानेवारीला पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीपासून राजीनामा स्विकारला गेला असला असे गॅझेट नोटिफिकेशन काढले गेले असले तरी १४ ते २५ जानेवारी या काळात यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारीच होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कारण नियमांप्रमाणे सरकारी कर्मचारी आपला राजीनामा संमत होईपर्यंत कधीही तो मागे घेऊ शकतो. जर यशपाल कपूरांना १४ ते २५ जानेवारीपर्यंत यशपाल कपूरांना राजीनामा मागे घ्यायचा अधिकार असेल तर त्याचाच अर्थ ते २५ जानेवारीपर्यंत सरकारी कर्मचारी होते. आणि त्यापूर्वीच त्यांनी इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे काम सुरू केले होते हे पुरेसे स्पष्ट करणारे पुरावे त्यांनी सादर केले होते.

खरं तर इथेच या खटल्याचे भवितव्य ठरले असे म्हणायला हवे. व्यासपीठाचा मुद्दा पूर्णपणे तांत्रिक होता आणि पंतप्रधानांच्या सभांसाठी सरकारी यंत्रणेकडून व्यासपीठ उभारणे हा प्रकार पूर्वी पण झालेला होता असे वाचले आहे पण त्याला कोणी फारसे गांभीर्याने घेत नव्हते. पण यशपाल कपूर यांचा मुद्दा मात्र तसा तांत्रिक नव्हता.

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 9:08 am | चंद्रसूर्यकुमार

यशपाल कपूर यांचा मुद्दा महत्वाचा होता याचे कारण हे की प्रशासनिक यंत्रणा निवडणुकांच्या प्रचारापासून पूर्ण आलिप्त ठेवावी हे जनप्रतिनिधी कायद्याचे तत्व आहे. तसे करणे योग्य आहे कारण प्रशासनिक यंत्रणेला प्रचारासाठी वापरता आल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा मिळू शकेल. तसेच सत्ताधारी पक्ष आपल्याला असे प्रचाराच्या कामासाठी वापरून घेऊ शकेल याची कल्पना प्रशासनिक यंत्रणेला असल्यास मग सत्ताधारी पक्षाची हांजी हांजी करून त्यातून या यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल. असे प्रकार अन्यथाही होत असतात पण त्यात प्रशासनिक यंत्रणेला प्रचाराच्या कामातही वापरले गेल्यास परिस्थिती अजून कितीतरी जास्त बिघडेल.

काहीही झाले तरी प्रशासनिक यंत्रणेतील कोणालाही निवडणुकविषयक कामासाठी वापरायचे नाही याची कायदा आणि न्यायालये खूप कडकपणे अंमलबजावणी त्या काळात करत असत. याच लेखमालेत त्याविषयीचे दोन उल्लेख आले आहेत.

या भागात म्हटल्याप्रमाणे यशवंतसिंग परमारांनी १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महासू लोकसभा मतदारसंघात मतदानकेंद्रातील एजंट म्हणून एका लष्करी शिपायाला नेमले. निवडणुक एजंट आणि मतदानकेंद्रातील एजंट या वेगळ्या व्यक्ती असतात. निवडणुक एजंट हा उमेदवाराने स्वतः नेमलेला असतो आणि कोणाला निवडणुक एजंट म्हणून नेमले आहे याची माहिती उमेदवाराने निवडणुक आयोगाला द्यायची असते. आपण मतदानाला जातो तेव्हा मतदानकेंद्राबाहेर टेबले टाकून मतदारयाद्या घेऊन राजकीय पक्षांचे लोक बसलेले असतात आणि मतदाराचे नाव मतदारयादीत कितव्या क्रमांकावर आहे हे शोधून द्यायला मदत करतात. अशा लोकांपैकी एक लष्करी जवान होता म्हणून यशवंतसिंग परमारांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द झाली होती. आता हा मनुष्य स्वतः परमारांनी नियुक्त केला नव्हता तर त्यांच्या निवडणुक एजंटाने अमक्यातमक्याच्या ओळखीतून नेमला होता. तो परमारांना भेटलाही नव्हता आणि असा कोणी नेमला गेला आहे हे त्यांना माहितही नव्हते. तरीही कायद्याचा बडगा बसायचा तो बसलाच आणि परमारांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द झाली.

दुसरा उल्लेख होता मारी चन्ना रेड्डी यांचा. ते १९६७ मध्ये आंध्र प्रदेश विधानसभेवर तांदूर मतदारसंघातून निवडून गेले होते. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात आरोग्यतपासणीसाठी कॅम्प आयोजित केला होता. त्या कॅम्पसाठी जिल्हा आरोग्याधिकार्‍याची मदत घेतली होती. त्यामुळे त्यांची आंध्र विधानसभेवर झालेली निवड अवैध ठरविण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर लगेच त्यांनी विधानसभा सदस्त्यवाचा राजीनामा दिला होता. याचे कारण इंदिरा गांधींनी त्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले आणि त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश केला गेला होता. त्यानंतर ते राज्यसभेवर निवडून गेले होते. ते विधानसभेचे सदस्य नव्हते तरी कायद्याचा बडगा बसायचा तो बसलाच.

हे नियम कडक बनवायचे कारण हे की समजा आज एका लष्करी जवानाची किंवा आरोग्याधिकार्‍याची मदत कोणी घेतली आणि ते चालून जात असेल तर उद्या त्यापेक्षा मोठ्या अधिकार्‍यांची मदत कोणी घ्यायला लागले तर त्याला बंदी कशी आणणार? त्यातून प्रशासनिक यंत्रणेच्या निष्पक्षपातीपणावर परिणाम होईल.

कारण (काही) सरकारी कर्मचारी निवडणूक प्रचार करताना सर्रास दिसतात.

एकाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला स्वतःहून एकद्या नेत्याचा प्रचार करायचा असेल तर राजीनामा एकच मार्ग आहे का? मग हे त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा नाही का? प्रचारा दरम्यान काही दिवसांची (किंवा महिन्यांची ) सुट्टी असा काही मार्ग असेल का?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 11:20 pm | चंद्रसूर्यकुमार

कारण (काही) सरकारी कर्मचारी निवडणूक प्रचार करताना सर्रास दिसतात.

जोपर्यंत कोणी तक्रार करत नाही किंवा पकडले जात नाही तोपर्यंत चालून जात असावे.

एकाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला स्वतःहून एकद्या नेत्याचा प्रचार करायचा असेल तर राजीनामा एकच मार्ग आहे का? मग हे त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा नाही का? प्रचारा दरम्यान काही दिवसांची (किंवा महिन्यांची ) सुट्टी असा काही मार्ग असेल का?

कायद्याप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांना निवडणुक प्रचारात भाग घेता येत नाही. लपूनछपून सगळे काही चालत असावे. ही व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा नाही. सरकारी नोकरीचे ते नियम आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 11:21 pm | चंद्रसूर्यकुमार

कारण (काही) सरकारी कर्मचारी निवडणूक प्रचार करताना सर्रास दिसतात.

जोपर्यंत कोणी तक्रार करत नाही किंवा पकडले जात नाही तोपर्यंत चालून जात असावे.

एकाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला स्वतःहून एकद्या नेत्याचा प्रचार करायचा असेल तर राजीनामा एकच मार्ग आहे का? मग हे त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा नाही का? प्रचारा दरम्यान काही दिवसांची (किंवा महिन्यांची ) सुट्टी असा काही मार्ग असेल का?

कायद्याप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांना निवडणुक प्रचारात भाग घेता येत नाही. लपूनछपून सगळे काही चालत असावे. ही व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा नाही. सरकारी नोकरीचे ते नियम आहेत.

उगा काहितरीच's picture

8 Jun 2021 - 11:09 am | उगा काहितरीच

नेहमीप्रमाणेच... उत्कंठावर्धक...

जयंत कुलकर्णी's picture

8 Jun 2021 - 11:18 am | जयंत कुलकर्णी

अत्यंत आवश्यक असे लेखन केल्याबद्दल धन्यवाद!

आनन्दा's picture

8 Jun 2021 - 5:07 pm | आनन्दा

वाचत आहे.

श्रीगुरुजी's picture

8 Jun 2021 - 5:15 pm | श्रीगुरुजी

उत्तम माहिती

तुषार काळभोर's picture

8 Jun 2021 - 9:44 pm | तुषार काळभोर

१. पदावरील व्यक्तिद्वारे प्रशासनाचा निवडणूक प्रचारात वापर: आताही असा वापर होत असेल ना?
उदा. शिवसेनेच्या मुंबईतील लोकसभा वा विधानसभा प्रचारसभेला मुंबई मनपाची यंत्रणा वापरणे, २०१९ लोकसभेला भाजपाने महाराष्ट्रातील राज्यशासनाची यंत्रणा वापरणे, अशा गोष्टी आताही होत असतीलच ना?
१.१ काहीही झाले तरी प्रशासनिक यंत्रणेतील कोणालाही निवडणुकविषयक कामासाठी वापरायचे नाही याची कायदा आणि न्यायालये खूप कडकपणे अंमलबजावणी त्या काळात करत असत.
>> आता निवडणूक आयोग अथवा न्यायालये या नियमाच्या अमलबजावणीमध्ये जास्त कडक अथवा आग्रही नसतात का?
१.२ याच्या उलट, प्रशासकीय यंत्रणेने पक्षीय व्यक्ती वा यंत्रणेचे सहाय्य घेणे सुद्धा अनुचित मानले जाते. उदा आताच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एका केंद्रावरील मतदान यंत्रे पक्षाच्या खाजगी वाहनातून साठवणुकीच्या ठिकाणी पोचती केली गेली.

२. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्र अथवा राज्य सरकार मधील मंत्री , अगदी विरोधी पक्षनेते यांची सुरक्षितता आवश्यक असतेच. मग निवडणूक प्रचार करत असताना अर्थातच अतिरिक्त सुरक्षा लागतं असेल किंवा असलेल्या सुरक्षेला जास्त खर्च येत असेल. असा खर्च निवडणुकीत मोजला जातो का?

३. यशपाल कपूर यांच्या सरकारी नोकरीचा युक्तिवाद अगदीच बिनतोड वाटतोय. तोंडी मंजूर करणे, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणे आदी खूपच तकलादू सारवासारव वाटते.

४. पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव जर मला वाटले, नक्की माहिती नाही अशी फालतू अन् बेजबाबदार उत्तरे देत असतील तर एकूणच यशपाल कपूर प्रकरण सुरुवातीपासून अतिशय लाईटली अन् गलथानपणा ने हाताळले गेले असे वाटते.

५. परत एकदा सरकारी यंत्रणेचा वापर :
त्या दौर्‍यात इंदिरा गांधी इतर ठिकाणी गेल्या असल्या तरी त्याच दौर्‍यात इंदिरांनी निवडणुक अर्ज भरला हे पण सत्यच आहे.
>> त्यानंतर आतापर्यंत सत्ताधारी मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री इत्यादी अशा दौऱ्यात केवळ प्रचारच करतात का? दुसरी कामे करता येणे शक्य नाही का?
उदा पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री प्रचार दौऱ्यात असताना जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन अमुक एका प्रकल्पाचा आढावा घेतला, तर ते शासकीय काम झाले. मग प्रवास खर्च पण शासकीय झाला.
किंवा मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाची पाहणी करताना मुंबई ते नागपूर प्रवास केला. आणि त्या प्रवासात ऑन द वे, शिवसेना कार्यालयांना भेटी देत तिथल्या उमेदवारांच्या अथवा इच्छुकांच्या कार्यक्रमात भाग घेतला तर कसे?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 10:26 pm | चंद्रसूर्यकुमार

१. पदावरील व्यक्तिद्वारे प्रशासनाचा निवडणूक प्रचारात वापर: आताही असा वापर होत असेल ना?
उदा. शिवसेनेच्या मुंबईतील लोकसभा वा विधानसभा प्रचारसभेला मुंबई मनपाची यंत्रणा वापरणे, २०१९ लोकसभेला भाजपाने महाराष्ट्रातील राज्यशासनाची यंत्रणा वापरणे, अशा गोष्टी आताही होत असतीलच ना?
१.१ काहीही झाले तरी प्रशासनिक यंत्रणेतील कोणालाही निवडणुकविषयक कामासाठी वापरायचे नाही याची कायदा आणि न्यायालये खूप कडकपणे अंमलबजावणी त्या काळात करत असत.

त्या काळात असे लिहिले आहे याचे कारण साधारण पाचव्या लोकसभेपर्यंत म्हणजे आणीबाणी लागेपर्यंत न्यायालयांनी वेगवेगळ्या उमेदवारांच्या निवडी रद्द करायचे प्रमाण आता आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त होते. त्यामागे सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर, मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न करणे वगैरे कारणे असायची. महाराष्ट्रात १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर शिवसेना-भाजपच्या अनेक उमेदवारांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती पण त्यामागे हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितली हे कारण होते. पण त्यानंतर गेल्या २५ वर्षांत न्यायालयाने कोणाची निवड रद्द केली हा प्रकार फारसा ऐकलेलाच नाही.

याचा अर्थ आता कायदा/न्यायालय/निवडणुक आयोग सौम्य झाला असे म्हणायचे का? तसे नसावे. कदाचित सगळेच राजकारणी या कायद्याच्या पायमल्लीमध्ये गुंतलेले असल्याने जिंकलेल्या उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान द्यायचे प्रमाण कमी झाले असेल. किंवा इतक्या वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर होत असला तरी आपण त्यात अडकणार नाही याची काळजी घेऊन तो बराच 'सटल' पध्दतीने होत असावा.

२. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्र अथवा राज्य सरकार मधील मंत्री , अगदी विरोधी पक्षनेते यांची सुरक्षितता आवश्यक असतेच. मग निवडणूक प्रचार करत असताना अर्थातच अतिरिक्त सुरक्षा लागतं असेल किंवा असलेल्या सुरक्षेला जास्त खर्च येत असेल. असा खर्च निवडणुकीत मोजला जातो का?

मला वाटते नाही. १९८० च्या दशकात पंजाबात दहशतवाद माजल्यावर आणि त्यात इंदिरा गांधींचा बळी जाणे, नंतरच्या काळात राजीव गांधींवर हल्ला होणे वगैरे प्रकार झाल्यानंतर हे सुरक्षाविषयक नियम कडक केले गेले होते. पंतप्रधान वगैरेंच्या सुरक्षेवर होत असलेला खर्च निवडणुक खर्चात धरला तर तिथेच खर्चाची मर्यादा ओलांडली जाईल.

३. यशपाल कपूर यांच्या सरकारी नोकरीचा युक्तिवाद अगदीच बिनतोड वाटतोय. तोंडी मंजूर करणे, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणे आदी खूपच तकलादू सारवासारव वाटते.

नक्कीच. एक तर पूर्णपणे बेफिकिर असणे किंवा 'आपले कोण वाकडे करतो' हा दंभ यापैकी एक कारण असेल.

>> त्यानंतर आतापर्यंत सत्ताधारी मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री इत्यादी अशा दौऱ्यात केवळ प्रचारच करतात का? दुसरी कामे करता येणे शक्य नाही का?

जगमोहनलाल सिन्हांनी इंदिरा गांधींना हवाई दलाच्या विमानाच्या वापराच्या आरोपातून मुक्त केले त्याचे कारण होते की त्या फक्त निवडणुक अर्ज भरायला म्हणूनच हवाई दलाच्या विमानाने गेल्या नव्हत्या तर अर्ज भरण्याबरोबरच इतर मतदारसंघांमध्ये पक्षाच्या उमेदवारांसाठी प्रचाराचे कामही केले होते. त्यामुळे हवाई दलाच्या विमानाचा वापर केवळ निवडणुक अर्ज भरायला केला असे म्हणता येणार नाही. सध्या पण अशी कोणतीतरी पळवाट राजकारणी लोक काढत असतील.

किंवा मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाची पाहणी करताना मुंबई ते नागपूर प्रवास केला. आणि त्या प्रवासात ऑन द वे, शिवसेना कार्यालयांना भेटी देत तिथल्या उमेदवारांच्या अथवा इच्छुकांच्या कार्यक्रमात भाग घेतला तर कसे?

असले प्रकार होतच असतात. निवडणुक आयोगात शेषन यांच्यासारखा कोणी खमका असेल तर तो ते चालू देत नाही पण इतर दरवेळेस आक्षेप घेतीलच असे नाही. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस शरद पवार मुख्यमंत्री होते आणि निवडणुकीपूर्वी तीन महिने म्हणजे डिसेंबर १९९४ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार निश्चितीसाठी किंवा तत्सम कोणती तरी बैठक पवारांनी वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत सरकारी निवासस्थानावर बोलावली होती. त्याला शेषन यांनी आक्षेप घेतला आणि हे काम सरकारी निवासस्थानावर चालायचे नाही असा इशारा दिला होता. त्यानंतर ती बैठक टिळक भवनात झाली होती असे वाचल्याचे आठवते.

ह्या प्रकारणाविषयी आज काय नियम / कायदा आहे, किंवा आजच्या काळी ह्या प्रकरणाचा काय निकाल लागला / लावला गेला असता या विषयी सुद्धा प्रकाश पाडावा. थोडक्यात मोदींनी अशाच प्रकारचा विमानाचा वापर केला तर काय किंवा असेच प्रश्न .

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 10:34 pm | चंद्रसूर्यकुमार

ह्या प्रकारणाविषयी आज काय नियम / कायदा आहे, किंवा आजच्या काळी ह्या प्रकरणाचा काय निकाल लागला / लावला गेला असता या विषयी सुद्धा प्रकाश पाडावा. थोडक्यात मोदींनी अशाच प्रकारचा विमानाचा वापर केला तर काय किंवा असेच प्रश्न .

पहिल्या भागावरील प्रतिसादांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर इंदिरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाला हा निकाल फिरवणेच भाग पडावे अशाप्रकारे कायदे इंदिरांच्या सरकारने बदलले होते. त्यातील एक बदल त्यांनी केला होता जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये. पूर्वी उमेदवार हा स्वतःला उमेदवार समजायला लागतो तेव्हा उमेदवार बनतो असे कायद्यात म्हटले होते. पण इंदिरांनी बदल करून उमेदवार हा उमेदवारी अर्ज भरल्यावर उमेदवार बनतो असा नवा नियम केला. तोच नियम अजूनही आहे. त्यामुळे त्या नियमाप्रमाणे इंदिरा निवडणुक अर्ज भरल्यानंतर म्हणजे १ फेब्रुवारी १९७१ रोजी उमेदवार झाल्या असे म्हणावे लागेल. यशपाल कपूरांचा राजीनामा २५ जानेवारीला गॅझेट नोटिफिकेशन आले तेव्हा संमत झाला असे म्हटले तर त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच 'उमेदवार' इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे या कारणावरून इंदिरांना दोषी ठरविता आले नसते असे वाटते.

व्यासपीठाचा मुद्दा तसाही तांत्रिक होता. त्याविषयी सध्या काय नियम आहेत हे बघायला हवे.

शशिकांत ओक's picture

8 Jun 2021 - 10:48 pm | शशिकांत ओक

अहो चंद्रसूर्य कुमारजी,
आपले हे नावच मोठे आकर्षक आहे.
आपल्या लेखनातून हा "सूर्य आणि हा जयद्रथ" या विख्यात उक्तीतून सुचवले जाणारे विदारक सत्य जसे दाखवले होते त्याची आठवण होते.
घडून गेलेल्या घटनांचा आरसा समोर धरून सद्यपरिस्थितीच्या संदर्भात राजकारणाचे आकलन करायला मदत होते आहे.
आपल्या गतीपुर्ण टंकलेखनातील सराईतपणा, मुद्देसूद मांडणी, संदर्भांची रेलचेल, यातून आपल्याबद्दल उत्सुकता वाढते आहे.
आपण पत्रकारांच्या दुनियेतील वरिष्ठ असावेत. शिवाय ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ देता यातून पन्नाशीपुढचे असावेत.
मी तर बुवा आपल्या लेखनामुळे खुप प्रभावित झालो आहे. यानंतरही असेच लेख, चालू घडामोडींवर आपले भाष्य वाचायला आवडेल.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

8 Jun 2021 - 11:23 pm | चंद्रसूर्यकुमार

शिवाय ऐतिहासिक घटनांचे संदर्भ देता यातून पन्नाशीपुढचे असावेत.

:)

नाही. मी पत्रकार वगैरे नाही आणि पन्नाशीच्या पुढचा पण नाही :) मी मिपावरील पूर्वाश्रमीचा क्लिंटन्/ट्रुमन आहे.

शशिकांत ओक's picture

8 Jun 2021 - 11:49 pm | शशिकांत ओक

आधी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची आठवण करून दिलीत
आता चांद सूरज यांनाही नावात गोवून ठेवले आहेत!

सुखी's picture

8 Jun 2021 - 11:32 pm | सुखी

रोचक माहिती

एक मजेदार गोष्ट म्हणजे आम्ही अजून खटल्याची माहिती वाचत आहोत, आणीबाणी यायला अजून वेळ आहे.

शाम भागवत's picture

9 Jun 2021 - 11:41 am | शाम भागवत

😂

बेकार तरुण's picture

9 Jun 2021 - 1:13 pm | बेकार तरुण

सगळेच भाग आवडत आहेत. मस्त चालली आहे लेखमाला....
खूपच मुद्देसुद लिखाण... पुढल्या भागाची आतुरतेने वाट बघायला लावणारं काही अनेक महिन्यांनी वाचायला मिळत आहे
धन्यवाद

सौंदाळा's picture

9 Jun 2021 - 1:19 pm | सौंदाळा

पुभाप्र
जॉन ग्रिशमची कादंबरी वाचतोय असे वाटतय, कोर्टरुम ड्रामा

रोचक , उत्कंठावर्धक आणि मुद्देसुद लिखाण! माहितीचा प्रचंड खजिनाच मिपाकरांसाठी उघडा केलात. केवढा तो व्यासंग !
खुप खुप धन्यवाद क्लिंटन साहेब. पु.भा.प्र.