लेखाच्या शीर्षकातून जो अर्थ ध्वनित होतोय तो या लेखाचा विषय बिलकूल नाही ! ‘नोटा’ या मराठी शब्दाशी आपल्याला इथे काहीही कर्तव्य नाही. इंग्लिश लघुनाम NOTA यावर हा लेख आहे. या लेखात ‘नोटा’ हा जो मतदानाचा एक पर्याय आहे, त्याचा उहापोह करीत आहे. एखाद्या मतदारसंघात उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी आपल्याला जर कोणीच पसंत नसेल, तर “वरीलपैकी कोणीही नाही” अर्थात ‘नोटा’ हा पर्याय आपण निवडू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून हा पर्याय भारतात मतपत्रिकेवर लागू केला गेला. त्याचा वापरही काही मतदार करीत असतात. या विषयावर अनेक माध्यमांत बराच काथ्याकूट झालेला आहे. हा पर्याय योग्य का अयोग्य याबाबत अनेक मतांतरे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत ती जरूर असावीत. पण नोटामागची जी वैचारिक पार्श्वभूमी आहे त्याबद्दल मला नेहमीच कुतूहल वाटले आहे. म्हणून मी या विषयावरचे काही संदर्भ चाळले आणि माहिती करून घेतली. त्यातील काही भाग मला रोचक व रंजक वाटला. त्याचा लेखाजोखा इथे सादर करीत आहे.

आता खालील मुद्द्यांच्या आधारे विवेचन करतो:

१. नोटा आणि जागतिक परिस्थिती
२. नोटा आणि भारतीय निवडणूक आयोग
३. नोटा आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोग

४. नोटा, न्यायालये आणि कायदा
५. नोटा आणि विनोद
६. नागरिकांच्या सूचना

नोटा आणि जागतिक परिस्थिती
नोटाचा वापर हे एक प्रकारचे नकारात्मक मतदान आहे. त्यामागची कारणे व्यक्तिगत असतात. तसेच त्याद्वारे एखाद्या नागरिकाचा व्यक्त होण्याचा मूलभूत हक्क जपला जातो. भारतात हा पर्याय २०१४मध्ये मतपत्रिकेत समाविष्ट झाला. पण त्यापूर्वी तो जगातील १३ देशांत अशा प्रकारे वापरात आहे. त्यातील काही प्रमुख देश असे: ग्रीस, युक्रेन, स्पेन, द.कोरिआ, कोलंबिया आणि बांगलादेश. अमेरिकेत फक्त नेवाडा राज्यापुरता हा पर्याय लागू आहे.

मतदानादरम्यान इच्छुक मतदार हा पर्याय वापरून त्यांचा हक्क बजावतात. जेव्हा मतमोजणी होते तेव्हा नोटाच्या मतांचा अर्थ कसा लावायचा याचे नियम मात्र देशागणिक वेगवेगळे आहेत. त्यातील काही असे:

१. भारत आणि नेवाडा: समजा जर मतमोजणीत ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर ती वगळून प्रत्यक्ष उमेदवारांतील सर्वाधिक क्रमांकाची मते मिळवणाराच विजयी ठरतो.
२. कोलंबिया : इथे मात्र मतमोजणीत ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर ती निवडणूक रद्द होते. नंतर जेव्हा फेरनिवडणूक होते तेव्हा आधीच्या उमेदवारांना पुन्हा तिथे उभे राहता येत नाही.

३. इंडोनेशिया : येथील स्थानिक निवडणुकांत हा पर्याय विशिष्ट परिस्थितीत दिलेला आहे. जर एखाद्या मतदारसंघात फक्त एकाच उमेदवाराचा अर्ज आला असेल तर तो बिनविरोध निवडला जात नाही. तर त्याला ‘नोटा’ या काल्पनिक पर्यायाशी लढावे लागते ! आता जर त्या उमेदवारास नोटापेक्षा जास्त मते मिळाली तरच तो विजयी होतो. मात्र नोटाची मते जास्त असल्यास निवडणूक रद्द होऊन फेरनिवडणूक होते. इथे मागच्या ‘पडलेल्या’ उमेदवारास पुन्हा उभे राहता येते.

४. स्पेन: इथे काही पक्ष ठराविक जागांवर उमेदवार न देता त्या जागा ‘रिक्त जागा’ म्हणून निवडणूक लढवतात. त्यांचा याबाबत उद्देश काहीसा वेगळा आहे. काही अतिभ्रष्ट लोकांना उमेदवारी दिल्यास ते निवडणुकीसाठी गैरमार्गाने पैसे जमवतात. ते टाळण्यासाठी असे केले जाते. तिथल्या काही नगरपरिषद निवडणुकांत अशा रिकाम्या जागा ठेऊन काही राजकारण्यांना प्रतिनिधीगृहापासून लांब ठेवले गेले. स्पेनची नोटाची नियमावली काहीशी संदिग्ध वाटते. मला ती व्यवस्थित समजलेली नाही.

नोटा आणि भारतीय निवडणूक आयोग
आता या विषयाचा भारतातील इतिहास जाणून घेऊ. तसे पाहता नकारात्मक मतदानाची एक सोय आपल्याकडे १९६१च्या एका कायद्याने अस्तित्वात आहे. त्याला ४९-O नियम म्हणतात. यात इच्छुक मतदार निवडणूक अधिकाऱ्यास एक अर्ज भरून देतो आणि त्यात “मला कोणालाही मत द्यायचे नाही”, असे प्रतिपादन करतो. यातून तो आपला हक्क बजावतो. मात्र या पद्धतीचा मोठा तोटा म्हणजे या मतदाराचे हे ‘मत’ गुप्त राहत नाही.

त्यामुळे मतदानाची गुप्तता राखली जाईल आणि नकार पण नोंदवता येईल, अशी पद्धत शोधण्याचे प्रयत्न चालू होते. त्यांचाच एक भाग म्हणून एका नागरी संघटनेने (PUCL) २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याची यथावकाश सुनावणी झाली. अखेर २०१३मध्ये न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असा निर्देश केला की मतदान यंत्रातच नोटाची सोय करण्यात यावी. त्यास अनुसरून २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून हा नवा पर्याय उपलब्ध झाला. मात्र नोटाच्या (सर्वाधिक) मतांचा आणि निवडणूक निकालाचा सध्या काहीही संबंध नाही. निकाल देताना नोटाची मते ही ‘अवैध’(invalid) धरली जातात. ती ग्राह्य न धरता प्रत्यक्ष उमेदवारांत सर्वाधिक मते मिळवणाराच विजयी ठरतो त्यामुळे सध्या नोटा हा केवळ निषेध व्यक्त करण्याचा एक मार्ग ठरतो. भविष्यात या कायद्यात कोलंबियाप्रमाणे काही सुधारणा व्हाव्यात अशी नोटा-समर्थकांची इच्छा आहे.

नोटा आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
२०१८मध्ये या राज्य आयोगाने गेल्या २ वर्षांतील स्थानिक निवडणूक निकालांचा अभ्यास केला. त्यातून काही दखलपात्र निष्कर्ष मिळाले. बोरी, मानकरवाडी आणि अन्य काही ग्रामपंचायत निकालांत नोटालाच सर्वाधिक मते मिळालेली होती. एका निवडणुकीत तर नोटाची मते ही विजयी उमेदवाराच्या तब्बल पाचपट अधिक होती आणि हा उमेदवार सरपंच झाला. यावर आयोगाने सखोल विचार केला. नोटा प्रथम आलेला असताना देखील दुसऱ्या क्रमांकाची (कितीही कमी टक्केवारी असली तरी) मते मिळवणारा जेव्हा विजयी ठरतो तेव्हा नोटाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच धक्का बसतो, असे आयोगाचे मत झाले. त्यावर विचारविनिमय होऊन ६/११/२०१८ रोजी या आयोगाने एक नवा अध्यादेश जारी केला (https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/Order%20of%20NOTA.pdf).

त्यानुसार नोटाच्या नियमात अशी सुधारणा झाली:

१. हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व म.न.पा., न.परिषदा आणि न.पंचायतीना लागू आहे.
२. प्रथम निवडणूकीत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास ती निवडणूक रद्द करून फेरनिवडणूक घेण्यात यावी.
३. या फेरनिवडणूकीत आधीच्या ‘पडलेल्या’ उमेदवारांना पुन्हा उभे राहता येईल
४. आताच्या निवडणूकीत जर पुन्हा तसाच निकाल लागला तर मात्र नोटाखालोखाल मते मिळवणाराच विजेता ठरेल.

महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ हरयाणा आयोगाने देखील तसाच आदेश जारी केला आहे. या आयोगांनी एक पाउल पुढे टाकले आहे खरे. पण, जर का फेरनिवडणुकीत सर्व पक्षांनी पुन्हा तेच उमेदवार ठेवले तर मात्र यातून काय साध्य होईल? पहिल्या निवडणुकीत ‘नोटा’ असे मत देणारे मतदार याखेपेस काय निर्णय घेतील? असे प्रश्न मनात येतात.

नोटा, न्यायालये आणि कायदा
महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्य आयोगांच्या आदेशांवर माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली. केंद्रीय आयोगाने नोटाबद्दल अशी सुधारणा केलेली नसताना देखील दोन राज्य आयोग असे धाडशी पाउल कसे उचलू शकतात, यावर कायदेपंडितात बराच खल झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय आयोगाने जारी केलेल्या ‘नोटा’ला घटनात्मक वैधता नक्की किती आहे, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जर नोटा आणि फेरनिवडणूक हा निर्णय पूर्णपणे राबवायचा असेल तर त्यासाठी १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातच दुरुस्ती करावी लागेल, असेही मत व्यक्त झाले आहे. यासंदर्भात न्यायालये आणि निवडणूक आयोग यांची अधिकारक्षेत्रे नक्की कुठपर्यंत आहेत, यावर अधिक विचारविनिमयाची गरज आहे.

नोटा आणि विनोद : एक किस्सा
इंगलंडमध्ये टेरी मार्श या उमेदवाराने नोटा-नियमातील एक त्रुटी दाखवून देण्यासाठी एक विनोदी प्रकार केला. निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याने प्रतिज्ञापत्र करून स्वतःचे नाव बदलून घेतले. आता त्याचे नवे नाव होते – None Of The Above !! मतपत्रिकेत नावे घालताना त्याचे Above हे आडनाव धरले गेले आणि त्याला उमेदवार-यादीत अग्रस्थान मिळाले. मग निवडणुका झाल्या. मतमोजणी झाली. त्यात हे महाशय अवघी ०.३% मते मिळवून शेवटच्या स्थानावर फेकले गेले.

पुढे त्याने जाहीर मुलाखत देऊन त्याची भूमिका विशद केली. त्याला ते पद मिळवण्यात अजिबात रस नव्हता. पण कुठल्याही व्यक्तीने त्याच्यासारखे नाव बदलून NOTA असे करू नये, याबाबत कसलाही नियम अस्तित्वात नव्हता. गमतीचा भाग म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षाला NOTA असे नाव नोंदवता येणार नाही असा अध्यादेश त्यापूर्वीच अस्तित्वात होता ! कुठलेही कायदे वा नियम बनवताना प्रशासनास किती बारकाईने विचार करावा लागेल हा संदेश या प्रकरणातून मिळाला.

नागरिकांच्या सूचना
आपण वर लेखात पाहिले की भारतात तूर्त नोटाचा उपयोग निषेध व्यक्त करण्यापुरताच आहे. मात्र नोटा संकल्पनेचे अंतिम उद्दिष्ट हे लोकांना चांगले प्रतिनिधी निवडता यावेत असे आहे. ते साध्य करायचे असल्यास अन्य काही देशांप्रमाणे आपल्याला पुढची पाउले उचलावी लागतील. अनेक जागरूक नागरिकांनी या दृष्टीने सरकारदरबारी सूचना दाखल केल्या आहेत. त्यातील काही निवडक अशा:

१. नोटाची मते सर्वाधिक किंवा एकूण मतांच्या विशिष्ट टक्के >> फेरनिवडणूक.
२. नोटापुढे ‘हरलेल्या’ सर्व उमेदवारांना पुढील ६ वर्षे ती निवडणूक लढवण्यास बंदी
३. सदर फेरनिवडणुकीत ‘नोटा’चे बटण यंत्रावर नको.

४. सदर फेरनिवडणुकीचा खर्च याआधी हरलेल्या उमेदवारांच्या पक्षाकडून घ्यावा.
५. एखाद्या निवडणुकीत जिंकलेल्याची मते आणि सर्वात कमीवाल्याची मते यांच्यातील फरक जर नोटाच्या मतांपेक्षा कमी असेल >>> फेरनिवडणूक.
६. सर्वाधिक मते मिळालेल्याला जर ती एकूण मतांच्या १/३ पेक्षा कमी असतील >>> फेरनिवडणूक.

• (वरील सूचना क्र. ५ व ६ या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी केलेल्या आहेत).
....

लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा हक्क असतो. मतदानासंदर्भात या हक्काची जपणूक नोटामुळे होते. नागरिकांच्या जनहित याचिकेतून सुरवात झालेली नोटाची चळवळ आज हळूहळू प्रगती करीत आहे. संबंधित कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी नागरिकांनी बहुमूल्य सूचना केलेल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि सरकार भविष्यात कसा विचार करते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
*************************************************************************

टीप: या लेखातील माहितीचे संकलन जालावर सहज उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांतून केले आहे. त्यात काही त्रुटी अथवा २०१९ मधील ताज्या घडामोडींचा अभाव असू शकेल. जाणकारांनी पूरक माहितीची भर प्रतिसादातून जरूर घालावी ही विनंती.