Skip to main content

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

लेखक गंगाधर मुटे यांनी शनिवार, 15/11/2014 21:48 या दिवशी प्रकाशित केले.
आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!


        यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

        आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

        शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

        हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

        यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

        मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 86370
प्रतिक्रिया 246

प्रतिक्रिया

आयुर्हित शनिवार, 15/11/2014 22:50

ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते:अशी परिस्थिती
१)पाऊस कमी झाल्याने असल्यास
२)धरणात/विहिरीत अपुरा साठा असल्याने
३)रोग पडल्याने
४)अकाली पाऊस/गारा पडल्याने
५)योग्य वेळेला पाटातून पाणी न सोडल्याने
६)वीज पुरवठा नियमित नसल्याने
७)बियाणे खराब निघाल्याने
८)उशिरा लागवड केल्याने
९)अयोग्य पद्धतीने लागवड केल्याने
१०)अयोग्य पद्धतीने पाणी दिल्याने
११)शेततळ्याच्या वापर न केल्याबद्दल
१२)ठिबक सिंचन पध्दतीचा वापर न केल्याबद्दल
१३)निकृष्ट प्रतीचे बियाणे वापरल्याने
१४)पेरण्यापुर्वी मातीपरीक्षण न केल्याबद्दल

यातील १, २, ३, ४ यासाठी विमा वापरून होणारे नुकसान कमी केले जावू शकते का?
५, ६ यासाठी शासनाकडून/वीज पुरवठा कंपनीकडून भरपाई मागू शकतात का?
७ साठी बियाणे कंपनीकडून भरपाई मागू शकतात का?
८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ साठी शेतकरी स्वत: जबाबदार असेल का?
किंवा अजून काही कारणास्तव किंवा वेगळ्या क्रमांकासाठी कोण अजून जबाबदार असेल?

ह्या वर्षी कापसाला किमान काय भाव मिळाला पाहिजे असे आपणांस वाटते?
त्यासाठी कापसाची गुणवत्तेचे किमान निकष काय हवेत?

हे सर्व विचारायचे कारण नवीन मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधी झाल्या झाल्याच त्याच दिवशीच right to serve किंवा citizen charter लागू होणार हे जाहीर केले आहे. त्यात हे सर्व नियम, अपेक्षा लिहिण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असली तरी आपल्यासारख्या जाणकार शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घातले पाहिजे असे वाटते.

अजूनही काही प्रश्न आहेत, पण ते नंतर विचारू.

गंगाधर मुटे रविवार, 16/11/2014 19:48

शेतीत उत्पादन कमी येते अशा कारणांची यादी करायची म्हटले तर काही हजार कारणे सापडतील. दरवर्षी उत्पादन सारखंच होईल अशी टेक्नॉलॉजी अजून तरी निर्माण व्हायची आहे आणि ते असंभव आहे. त्यामुळे उपाय अन्यत्र शोधावे लागतात. शिवाय हे फक्त शेतीतच घडते असे नाही. सरकारी पगार सोडला तर व्यापार,उद्योगा, सेवा क्षेत्रातही सरासरी सर्व वर्ष समान उत्पन्नाचे असू शकत नाहीत.
शेतीमध्ये दर चार वर्षापैकी १ वर्ष हमखास दुष्काळाचे असते.

- १, २, ३, ४ यासाठी नुकसान भरपाई देवू शकेल अशी विमा कंपनी अस्तित्वात नाही.
- ५, ६ यासाठी शासनाकडून/वीज पुरवठा कंपनीकडून भरपाई देणे सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे.
- ७ साठी बियाणे कंपनीकडून भरपाई मिळेल असा शेतकर्‍यांचे हीत जोपासणारा कायदा देशात कुठेच नाही.
- ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ साठी शेतकरी स्वत: जबाबदार असू शकतो पण हा वयैक्तीक भाग झाला. सरसकट सर्वच शेतकरी जबाबदार असू शकत नाही.
- ह्या वर्षी कापसाला किमान १२०००/- प्रति क्विंटल भाव असायला पाहिजे कारण उत्पादन खर्च तेवढा आहे. आम्ही तेवढी अपेक्षा करत नाही कारण इतके भाव मिळू शकत नाही याची जाणिव आहे. पण चांगली गुणवत्ता असणार्‍या कापसाला निदान ७०००/- प्रति क्विंटल भाव मिळायला पाहिजे, हे रास्त आहे आणि शासनाच्या आवाक्यात आहे.

मुक्त विहारि शनिवार, 15/11/2014 23:15

सून्न : शेतकर्‍यांचे हाल वाचून

आणि

खंत : समाजाचाच एक घटक असून देखील, करण्यासारखे काहीच नाही.

गंगाधर मुटे सोमवार, 17/11/2014 00:57

मुक्तविहारिजी,

नव्या दमाची, उत्साही, दृढ विचाराची आणि शेतीमातीशी नातं सांगणारी प्रामाणिक भुमीपुत्र शेतकर्‍यांसाठी काही करायला निघाली की मला भिती वाटायला लागते. शेतीक्षेत्रात पावलोपावली इतकी जाचक तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे की, खरं म्हणजे कुणालाच काहीही करता येत नाही. प्रचंड आशावादाच्या बळावर कार्य करत या भूमीपुत्रांची काही वर्ष निघून जातात. सरते शेवटी हाती काहीच लागत नाही. शेतकरी जिथे होता तिथे किंवा आणखी मागे गेलेला असतो.

मात्र प्रामाणिक प्रयत्न करणार्‍या या भूमीपुत्रांची भर उमेदीची वर्षे मात्र त्याच्या आयुष्यातून निसटून गेलेली असतात. जवानीचा काळ निघून गेलेला असतो आणि या भूमिपुत्रांच्या हातून ना स्वार्थ साधलेला असतो, ना परमार्थ! हे लक्षात आले की तो खचून जातो, नाउमेद होतो आणि घेतला वसा टाकून देतो!

शेतकरी संघटनेचे सच्चे पाईक वगळता या राज्यात सलग ३५-४० वर्षे शेतीच्या हितासाठी झटणारे कोणीच समाज सुधारक, स्वयंसेवक, समाजकारणी, राजकारणी औषधाला सुद्धा आढळत नाहीत, त्याचे कारण इथे दडले आहे.

जो पर्यंत शासकीय धोरण शेतीला अनुकूल होत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी इतरांना अश्रू ढाळण्याखेरीज काहीही करणे शक्य नाही आणि ज्या दिवशी शासकीय धोरण शेतीला अनुकूल होईल त्या दिवशी शेतकर्‍यांसाठी इतरांनी काही करण्याची गरजच भासणार नाही कारण थोडीजरी अनुकूल परिस्थिती तयार झाली तर गरुडझेप घेण्यास शेतकरी स्वत:च समर्थ आहे त्याच्या पंखात कुणी हवा भरून देण्याची आवश्यकताच पडणार नाही.

म्हणून लाख दुखोकी एक दवा है ................ शेतकर्‍यांना संघटीत करणे आणि शासकांच्या विरोधात दबावगट निर्माण करणे.

क्यू न आजमाये ???????
- गंगाधर मुटे
---------------------------------------------------------

बोका-ए-आझम शनिवार, 15/11/2014 23:27

अप्रतिम लेख. पण एक प्रश्न - १९७१ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने कापूस एकाधिकार कायदा केला किंवा आता ₹९००० प्रति क्विंटल भाव मिळू शकत असताना ₹ ५००० प्रति क्विंटल एवढा तो उतरवला - हे नक्की कोणी केलं? कोणता मंत्री आणि पर्यायाने कोणता पक्ष या निर्णयाला जबाबदार आहे?

गंगाधर मुटे सोमवार, 17/11/2014 21:16

बोका-ए-आझम,

शेतीचा विचार केल्यास भारतातील सारेच पक्ष/पक्षी/पक्षिण्या इंडियन आहेत. उडदामाजी काळेगोरे... काय निवडावे...?

हाडक्या रविवार, 16/11/2014 00:13

हे कोणी केलं यापेक्षा कशाला हवी ही सरकारी लुडबुड..? जर शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊ नये असे उत्तर असेल आणि नेमके तेच होत असेल तर मग ती लुडबुडलुबंद करावी ना ? उद्योग धंदे चालण्यासाठी सरकारने हे वाढीव उद्योग करायची गरज पटत नाही.
जर व्यापारी खुल्या बाजारात लूटालूट करत असेल आणि शेतकरी मग रडत असेल तर शेतकर्‍याना ते एकजूट नसल्याचे ते फळ आहे असे तरी म्हणता येईल ना ! त्याना त्यांची जबाबदारी घेउ देत आणि ते काही एवढे पण अडाणी नाहीत हे पण लक्षात घेतले पाहीजे.

नियमन करायचे तर रियल इस्टेट बाजाराचे करा म्हणावं. तिथं मात्र ऊत आलाय.

हाडक्या सोमवार, 17/11/2014 23:01

अमच्या नव्हे आपल्या.. आमीपण शेतकरी हावो. ते पन जिरायती. यंदा ज्वारीचं काय होतंय ते बघूच आमच्या घरच्या.

खुल्या बाजाराची भाषा करणार्‍या आपल्या देशात आणि 'मेक इन इंडिया' चा नारा देताना हा विरोधाभास नेहमीच डाचत राहतो.
शेतकर्‍यांना खरेतर अ‍ॅग्रो बेस्ड उद्योगांसाठी खास सवलती (अनुदान नव्हे तर कर आणि मोनोपॉलीच्या स्वरुपात) आणि तांत्रिक मदत मिळण्यास मदत केली पाहिजे.

उदा. टोमॅटो जास्त झाले की दर वेळेस 'लाल चिखल' या धड्यासारख्या अवस्थेच्या बातम्या आणि बाजारात खच पहायला मिळतो. तेच जर टोमॅटो/खाजगी कसा का होईना पण 'टोमॅटो सॉस' अथवा तत्सम बाय-प्रोडक्ट तयार करण्यासारख्या उद्योगांनी ती अवस्था टाळता येईल. (उदाहरण फक्त प्रातिनिधिक आहे)

जेपी रविवार, 16/11/2014 06:32

दुष्काळात नेंत्याना भलताच कळवळा येतो.
काल औंरगाबादच्या सभेत खैरे साहेब अमित शहाला म्हणाले"साहेब मला केंद्रात मंत्री करा.दुष्काळग्रस्त लोकांची सेवा करायची आहे"

विशाखा पाटील रविवार, 16/11/2014 10:38

उत्तम लेख. थोडक्यात, सरकार नावाची यंत्रणा व्यापारी आणि कारखानदार ह्यांच्या तालावर नाचत असते. मग ते परक्या ब्रिटीशांचं सरकार असो, की स्वकीयांचं...

विवेकपटाईत रविवार, 16/11/2014 11:14

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही न केलेले अधिक उत्तम. फक्त शेतमालावर कुठलाही निर्बंध लावता काम नये. २० रू किमतीचा गहू २ रू विकू नये.

एस रविवार, 16/11/2014 16:53

खूपच वाईट बातमी आहे. किंबहुना हे अस्मानी कमी आणि सुलतानी संकट जास्त आहे. ह्या प्रश्नाला मिपावरही वाचा फोडल्याबद्दल आभार.

एक मध्यमवर्गीय म्हणून आपणही ह्या परिस्थितीला कारणीभूत नाही का? कांद्याचे भाव चार रुपयांनी वाढले की आपण ओरड करतो, पण जेव्हा भाव पडतात तेव्हा किती जणांचा उत्पादनखर्चही निघाला नसेल ह्याच्याशी आपल्याला काहीच पडलेले नसते!

गंगाधर मुटे मंगळवार, 18/11/2014 21:45

इतका विचार करतोय कोण? :)

कांद्याचे भाव गडगडले तेव्हा कांदा उत्पादक जिल्ह्यातही शेतकरी आत्महत्त्या सुरू झाल्या होत्या.
पण ग्राहकांचा दोष नाही आहे. दोषी आहे शासन!

माहितगार रविवार, 16/11/2014 17:49

जागतीक व्यापार संदर्भाने होऊ लागलेल्या करारांबद्दल अधिक चर्चा आणि जागृतीची गरज आहे असे वाटते.

माहितगार सोमवार, 17/11/2014 15:14

आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक मुक्त करण्याच्या पावलांच्या संदर्भाने जगातील विवीध देशांची सरकारे आपापसात वाटाघाटी करत होती, अर्थात या वाटाघाटी तशाही तांत्रिक स्वरुपातील असल्याने सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्य जनतेचा या चर्चांमध्ये सहभाग राहीलेला नाही. पण जे करार आणि बदल होतील त्याचा सर्वच देशातील सर्वसामान्य उत्पादक आणि ग्राहकावर दीर्घकालीक परिणाम होणार आहेत. हा आंतरराष्ट्रीय करार भारताने अन्नधान्य सुरक्षेच्या तत्वावरून अडवून ठेवला होता. या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी धान्यानुदानाच्या मुद्दय़ावर काही तरी तोडगा निघाला आहे ज्याची माहिती अद्याप सारवजनिक केली गेली नाही. या संदर्भाने दैनिक लोक्सत्ताची मते काही असोत किमान विजयाची दुसरी बाजू या अग्रलेखातन त्यांनी त्याची दखल घेतली हेही नसे थोडके.

उत्पादकांच्या दृष्टीने पहावयास गेल्यास, एकुण येत्या भविष्यात शेतीमालाच्या आयात निर्यातीवरील जागतीक निर्बंध कमी होतील शेतकर्‍यांना जसा जागतीक वाढत्या भावांचा फायदा होईल तशी पडत्या काळात त्यांची परवडही होईल आणि सध्या सरकारे जेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करतात तेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला जाऊ शकणार नाही.

ग्राहकाची बाजू बघीतली गेल्यास कांदा चहा साखर कापुस या गोष्टी जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत हे ग्राहकाला कुठेतरी स्विकारावे लागेल. प्रसंगी जे स्वस्त मिळेल भारताच्या बाहेरचे का असेना चवी बदलवून खायचे आणि भारतात उत्पादन का होईना ज्याची किंमत वाढून तुमच्या हाता बाहेर जाईल ते सोडून द्यायचे या गोष्टी कुठेतरी स्विकाराव्या लागतील. जगातल्या कुठल्याही देशात लॉजीकल तज्ञ अर्थशास्त्री हे बदल स्विकारण्यास सांगतील हे खरे पण लोकभावना आणि लोक्शाही दडपणे आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राजकारणातील बळी तो कान पिळी आणि इतर असमतोलांच्या समस्या निवारण झालेल्या नसताना भारतीय आणि जागतीक लोकमत हे बदल कसे स्विकारेल हे सांगणे कठीण. पण सर्वात महत्वाची बाब या बाबी आम्ही अद्याप चर्चेसाठी सुद्धा घेत नाही.

आंतरजालावर गंगाध मुटे सारखी काही तुरळक लोक त्यांचे विचार भावना मांडत असतील एक तर ह्या लोकांची उपस्थिती अपवाद आहे एवढेच नव्हे ते आपापल्या मनोराज्यात रमले आहे, जागतिक स्तरावर काही वेगळेच बदल होण्याची शक्यता असेल हे त्यांनी अद्याप ल़क्षातही कितपत घेतले असेल ? आख्या शेतकरीवर्गातून आंतरजालासारख्या संवाद माध्यमाच तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना तुरळक प्रमाणातच आत्मसात झाले असावे. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी लागणार्‍या किमान संवाद माध्यमही आत्मसात करता आले नाही असा आपला शेतकरीवर्ग तो शेतीमालाच्या आयात निर्यातीत किती सहभागी होईल हे जरी दूर ठेवले अन्नधान्य आयात निर्यात अधिक खुली होण्याने व्यापारावरची बंधने उठतात अचानक शेती मालाचे भाव पाडण्यासाठी शेती माल भारतीय सीमांच्या बाहेर समुद्रातील जहाजात ठेऊन साठेबाजी करून ग्राहक आणि शेतकरी दोन्ही वेठीला धरले गेले तर सरकारांकडे काय उपाय आहेत हे तुर्तास तरी विचार करता येत नाहीए.

गंगाधर मुटे मंगळवार, 18/11/2014 21:48

माहितगार,

जागतीक व्यापार संदर्भात शासनाचे धोरण दुटप्पीपणाचे आहे. शेतकर्‍याविषयी वेगळे आणि उद्योगव्यापाराबद्दल वेगळे.

माहितगार बुधवार, 19/11/2014 10:54

साहेब, आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी संदर्भाने चालू घडामोडींकडे आपले कितपत निरीक्षण आणि ल़क्ष आहे याची आपल्या प्रतिसादातून पुरेशी कल्पना येत नाही असे वाटते.

गंगाधर मुटे बुधवार, 19/11/2014 23:57

शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी गरज भासल्यास आयात करायची
आणि
शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी गरज भासल्यास निर्यात थांबवायची
इतके संकुचित मनोवृत्तीने पछाडलेले आपले आजवरचे आयात-निर्यात धोरन राहात आलेले आहे.

आम्ही मुक्तार्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आहोत.
आयात-निर्यात पूर्णपणे मोकळी असली तरच शेतकर्‍याला दिर्गकालीन लाभ मिळू शकतो.

माहितगार गुरुवार, 20/11/2014 00:39

आम्ही मुक्तार्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आहोत.
आयात-निर्यात पूर्णपणे मोकळी असली तरच शेतकर्‍याला दिर्गकालीन लाभ मिळू शकतो.

आपल्या या व्यक्तीगत अथवा मोजक्या लोकांच्या भूमीकेच स्वागत आहे. बातम्यांवरून येत्या दोनचार वर्षात आयात निर्यात मुक्त होणे जवळपास निश्चित आहे, केव्हा आणि किती एवढाच प्रश्न आहे. मुक्त जागतीक अर्थव्यवस्थेशी परिचय नसलेल्या सामान्य शेतकर्‍यासाठी 'घी देखा बडगा नही देखा' अशी आवस्था केव्हा केव्हा होऊ शकते. बर्‍याच सबसीड्या गायब होतील पण निर्यातीतून वाढीव उत्पन्न मिळाल्यास तेवढे बिघडणार नाही पण वाढीव भाव शेतकर्‍याच्या खिशात भारतांतर्गत व्यापारात नीटसे पडत नव्हते आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कसे पडतील समजा वाढीव भावांचा शेतकर्‍यास फायदाही होइल, काही वेळा निर्यातीतून आंतरराष्ट्रीय भाव पडल्याने अपेक्षीत उत्पन्न मिळणार नाही, सध्याच भाव पडला आणि सरकारने हमी भाव वाढवून खरेदी केली नाही तर शेतकरी आत्महत्यांचे खापर सरकारच्या माथी फुटते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अचानक मोठे फायदे होऊ शकतात तसे होणारे तोटेही अधिक तीव्र असू शकतात आणि वर सरकार मदतीसही फारसे येऊ शकणार नाही. आयातीने अचानक भाव कोसळतीलही तेव्हाही सरकार मदतीस येणार नाही. भारतातील सर्वच शेती भांडवली दृष्ट्या ऑप्टीमम स्केलची आहे असे म्हणता येत नाही. जे काही सहकार क्षेत्र होत ते सबसिड्या, राजकारण भ्रष्टाचाराने मृतवत झाले आहे. जेनेटीकली मॉडीफाईड अन्न धान्य भारतात विक्रीसाठी येईल पण भारतात त्याचे उत्पादन होत नसल्यानेही धोरण आणि शेतकरी बदले पर्यंत त्याचेही फटके बसतील. भारतात प्रक्रीया उद्योगही फारसे विकसीत झालेले नाहीत. भावनिक शीर्षके देऊनच्या घोषणांकडे सध्या लोक आणि माध्यमे चुकून माकून बघतात तरी. उद्या भावनिक शीर्षकांची कुणास काही पडलेली असण्याची शक्यता कमी असेल.

केवळ वाईट परिणामच होतील असे म्हणायचे नाही पण दूर असलेले डोंगर साजरे वाटते आहे असे काही आहे का. मर्यादांबद्दल गेल्या साठवर्षात सुधारणा झाल्या नसतील तर मुक्त व्यापारानंतर दुसर्‍या दिवशी सुधारणा होतील असे समजणे भाबडेपणाचे होइल किंवा कसे. आणि त्या संबंधाने शेतकरी सक्षमतेसाठी नेमके काय केले जात आहे ? का सर्व गोष्टी शासन करेलच या भाबड्या आशेवरच शेतकरी अवलंबून असणार आहे.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 06:58

- शेतीला सबसिडी मिळते, हा नुसताच शासकीय कांगावा आहे. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरात कहीच पडत नाही.
- मुक्त अर्थवव्यवस्था व मुक्त आयातनिर्यत धोरण हे प्रामाणिक नसेल तर शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहेच. भारतीय शेतकृयांचे हातपाय बांधून ठेवले आणि कुस्ती खेळायला सांगीतली, असे व्हायला नको.
- खुल्या व्यवस्थेत चढ-उतार असणारच. ते शेतीला लागू आहे तसे अन्य उद्योग व्यापारालाही लागू आहे. त्यावर मात करावीच लागेल. शेतकर्‍यांना ते अवघड जाणार नाही. विपरित परिस्थितीला सामोरे जायची "जनुके" शेतकर्‍यांच्या रक्तात आधीच तयार झालेली आहेत.

अत्रुप्त आत्मा रविवार, 16/11/2014 20:38

:(

प्रसाद१९७१ सोमवार, 17/11/2014 12:31

मला जरा वेगळे मत मांडायचे आहे, लगेच अंगावर धावुन येउ नका.

१. मी मधे वाचले होते की भारतात आत्महत्येची जी काही सर्वसामान्य टक्केवारी आहे, ती शेतकर्‍यांची पण तेव्हडीच आहे. म्हणजे शेतकरी जास्त आत्महत्या करतात हा समज काही बरोबर नाही.
२. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी कीती शेतीच्या मुळे आत्महत्या करतात आणि कीती दुसर्‍या कारणांमुळे ह्याचा काही अभ्यास झालेला नाही.
३. व्यापारात आलेल्या तोट्यामुळे, शेअर बाजार पडल्यामुळे लोक आत्महत्या करतात, त्यांना अशी सहानभुती का मिळत नाही.
४. लोकसंख्या वाढल्या मुळे प्रत्येकाची जमीन धारणा च कमी झाली आहे त्याला बाकी समाज काय करणार? ह्या पुढे तरी शेतीची वाटणी होणार नाही ह्या पद्धतीने शेतकरी कुटूंब नियोजन करत आहेत का?
५. शेती करायची जबरदस्ती ह्या देशात होते का?
६ ८ तास शाररीक कष्ट करणार्‍या माणसाला रोजगार मिळु नये अशी खरच परीस्थिती आहे का? कोकणात बिहारी मजुर आले, विदर्भातले जाऊ शकले नसते का? पुण्यात बांधकामावर बिहारी च असतात, विदर्भातली लोक येउन काम करुन शकत नाहीत का?

गंगाधर मुटे मंगळवार, 18/11/2014 22:12

मला जरा वेगळे मत मांडायचे आहे >>>> तुम्ही मांडले यात काहीही नाविण्यपुर्ण मत नाही. असे प्रश्न मला १९८० ते १९९० या दरम्यान लोक विचारायचे. आता काळ बराच पुढे गेला आहे. म्हणून लोक त्या पलिकडील प्रश्न विचारतात. ;)

लगेच अंगावर धावुन येउ नका. >>> तुमचे मत ऐकून तुमच्यापासून दूर पळण्याबद्दलच कुणीही विचार करेल. जवळ येण्याचे काहीही कारण दिसत नाही. ;)

१. मी मधे वाचले होते की भारतात आत्महत्येची जी काही सर्वसामान्य टक्केवारी आहे, ती शेतकर्‍यांची पण तेव्हडीच आहे. म्हणजे शेतकरी जास्त आत्महत्या करतात हा समज काही बरोबर नाही. >>> चला मग उत्सव साजरा करूयात. फटाके फोडुयात. एखादी बंदूकही शोधुयात म्हणजे सर्वाची टक्केवारी बरोबर आढळली नाही तर काही समाजातले मुडदे पाडून सरासरी व्यवस्थित करुयात. शेवटी काय टक्केवारी बरोबर असली की आपण फटाके फोडून नाचायला मोकळे. ;)

२. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी कीती शेतीच्या मुळे आत्महत्या करतात आणि कीती दुसर्‍या कारणांमुळे ह्याचा काही अभ्यास झालेला नाही. तो करायचा पण नाही. अभ्यासात निष्कर्ष निघालेत तर....
शेतकरी दारु पिऊन आत्महत्या करतो, असे म्हणणार्‍यांचे काय होईल? :)

(अपूर्ण)

प्रसाद१९७१ सोमवार, 17/11/2014 12:36

एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता.

ह्या दोन घटना पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. मुलीच्या घटनेत तीच्या वर जबरदस्ती करण्यात आली होती. तिच्या पुढे काहीच पर्याय नव्हते. तिला जर बस मधुन उतरुन जाणे शक्य असते आणि तरी ती बस मधुन उतरली नसती तर गोष्ट वेगळी होती.
दुसर्‍याकडुन होणारी जबरदस्ती आणि स्वताचा चॉइस ह्यात फरक आहे. त्यामुली वर जबरदस्ती झाली म्हणुन समाजाची सहानभुती मिळाली.
शेतकर्‍यांवर तशी जबरदस्ती होत नाही.

असंका सोमवार, 17/11/2014 15:38

समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:07

मनुष्य बदलला की त्याच्या मनोवृत्तीनुसार "जबरदस्ती आणि स्वताचा चॉइस" या संदर्भातील व्याख्या बदलत जातात.

शेतकरी आत्महत्त्या ही जबरदस्ती नाही असे मानणारे जसे हजारो आहेत
तसेच
बलात्काराला देखील त्या व्यक्तीची वेषभूशा, चरित्र कारणीभूत असते असे सांगून बलात्कार देखील जबरदस्ती नसून त्या व्यक्तीविशेषाने स्वतःच्या वर्तणुकीतून पुरुषांना बलात्कारासाठी प्रवृत्त केले, म्हणून बलात्कार देखील जबरदस्ती नाही असे मानणारे सुद्धा हजारो आहेत.

दोन्ही उदाहरणातील प्रवृती एकाच जातकुळीची आहे, असे मी समजतो. आणि म्हणून या प्रवृत्तीचा तिरस्कारही करतो.

मदनबाण गुरुवार, 20/11/2014 15:40

बलात्काराला देखील त्या व्यक्तीची वेषभूशा, चरित्र कारणीभूत असते असे सांगून बलात्कार देखील जबरदस्ती नसून त्या व्यक्तीविशेषाने स्वतःच्या वर्तणुकीतून पुरुषांना बलात्कारासाठी प्रवृत्त केले, म्हणून बलात्कार देखील जबरदस्ती नाही असे मानणारे सुद्धा हजारो आहेत.
कैच्या कै...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- O मेरी jaan तेरा yoon मुस्कुराना To गलत baat है... ;) { मै Tera हिरो }

मदनबाण शुक्रवार, 21/11/2014 13:22

आपल्या समोर असे लोक येत नाहीत याचा अर्थ असे लोक नसतातच असा नाही...
मी कुठे असं म्हणतो... हजारात एक असा नमुना असु शकतो...पण हजारो असे असु शकतात असं मला तरी पटत नाही एव्हढच...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Nagin (Full Song) ;) { Bajatey Raho }

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:03

अहो असे नगीने हजारात एक नव्हे तर भरपूर असतात.
तुम्हाला ते सहसा दिसणार नाहीत, त्यांना उत्खनन करुन अर्थात त्यांच्या हृदयात हात घालून त्यांच्या हृदयाचे अंतरंग शोधावे लागतात. त्यांच्या चेहर्‍यावरून कल्पना येत नाही. :)

प्रभाकर पेठकर सोमवार, 17/11/2014 20:55

एकतर्फी कळवळा.

आता ह्या विषयावर कांही लिहीण्यासारखे उरलेले नाही.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:09

एकतर्फी कळवळा >>>>> व्वा! काय सुंदर प्रतिसाद आहे.

दोन शब्दात आख्ख्या लेखाचं खोबरं करून टाकलं. मान गये उस्ताद!

प्रभाकर पेठकर गुरुवार, 20/11/2014 15:49

दोन शब्दांचीही गरज नव्हती. मुळात, हे 'खोबरं'च आहे, हे सर्व सदस्यांना ठाऊक आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 17/11/2014 21:34

शेतकरी बंधूंनी डोळे उघडे ठेवून सारासार विचार करणे जरूरीचे आहे...

शेतीच्या सगळ्या दुखण्यांवर सगळ्यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे शेती हा लोकांवर उपकार करणारा एक उदात्त व्यवसाय आहे असे न मानता तो इतर उद्योग / व्यवसायांपैकी एक आहे असे समजावे आणि तसेच त्याचे व्यवस्थापन करावे. त्याशिवाय शेतकर्‍याला सन्मानाने राहणे कठीण आहे. राजकारणी, शासन किंवा इतर कोणाच्याही मेहेरबानीच्या आशेने सतत मिंधे राहीलेल्या कोणत्याही धंद्याचा / व्यवसायाचा कधीच उत्कर्ष होऊ शकणार नाही.

हे वास्तविक सत्य हे आहे की ज्या व्यवसाय / उद्योगामुळे शासनाला रोख उत्पन्न मिळते त्याच्याकडेच शासनाचे जास्त लक्ष असते राहते. जो व्यवसाय / उद्योग शासनाच्या मदतीवर मिंधा असतो त्याचा राजकिय फायद्यासाठी उपयोग करून घेणे हा राजकारणातला हुकूमी एक्का असतो... विषेशतः जर तश्या व्यवसाय / उद्योगातल्या मतदारांची संख्या लक्षणीय असली तर आणि विषेशतः ते संघटीत नसले तर. अश्या मतदारांचा मिंधेपणा जेवढा जास्त ठेवता येईल तेवढा त्यांचा राजकीय उपयोग करून घेण्याची शक्यता जास्त वाढते.

शेतीच्या उत्पन्नावर कर लावण्याबद्दल आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वप्नही पडले नाही. तरीही अर्थात त्याचा किती आणि कोण गैर/उपयोग करून घेतो हे तर उघड गुपीत आहेच.

एस सोमवार, 17/11/2014 23:10

तुमचा प्रतिसाद योग्य जरी असला तरी एकतर्फी आहे आणि त्याला व्यावहारिक मर्यादा आहे आणि ती म्हणजे 'दारिद्र्य हे एक दुष्टचक्र आहे...'

आणि शेती हा लोकांवर उपकार करणारा एक उदात्त व्यवसाय आहे असे खुद्द शेतकरीही मानत नाही. शेती हे त्याच्या उपजीविकेचे साधन आहे. उपजीविकेमध्ये रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाबरोबरच नफा कमावत राहून व्यवसायवृद्धी हा इतर व्यवसायांसारखाच हेतूही इथे आहे. त्यामुळे या बाबतीत थोडासा असहमत.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 18/11/2014 00:30

'दारिद्र्य हे एक दुष्टचक्र आहे...'

हे दुष्टचक्र का व कसे निर्माण होते याच्या कार्यकारणभावाचा विचार केला तर मला काय म्हणायचे हे बरेच स्पष्ट होईल. यात इतरांबरोबर शेतकर्‍यांचे स्वतःचे काय बरे वाईट योगदान आहे याचाही प्रामाणिकपणे विचार करण्याची जरूरी आहे... म्हणजे शेतकर्‍यांनी आपले हितसंबंद्ध सुरक्षित रहावे म्हणून काय केले अथवा केले नाही याचीही मिमांसा करणे जरूर आहे.

या जगात आपले हितसंबंद्ध दुसर्‍या कोणी राखावे अश्या कल्पनेने त्यांची जबाबदारी दुसर्‍यावर डोळे मिटून सोपवल्यास फसवणू़कीचीच जास्त शक्यता आहे, शिवाय त्याचे मिंधेपण येते ते वेगळेच.

यासंदर्भात सतिश गावडे यांचा हा प्रतिसाद काही पैलूंबद्दल बरेच सांगून जातो.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:14

शेतीची सबसिडी आणि "पगारी" अर्थतज्ज्ञ
https://www.misalpav.com/node/17878

आपन आधी हा लेख वाचावा. बाकी उरलेली चर्चा नंतर करू.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 20/11/2014 00:52

माझ्या मते मत पगारी/बिनपगारी अर्थतज्ञाचे आहे की अनुभवी शेतकर्‍याचे आहे यापेक्षा ते किती व्यवहार्य आहे आणि किती फायदेशीर आहे हे जास्त महत्वाचे.

सबसिडीबद्दल सर्वसाधारण मत येथे अगोदरच दिले आहे, तेव्हा ते वाचून पहावे.

या विषयाच्या अनेक पैलूंवर इथल्या प्रतिसादांत आतापर्यंत खूप खल झाला आहे तोही वाचणे योग्य होईल.

"अवर्षण-सबसिडी-नुकसान भरपाई" या दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी बांधव पाहणे विषादपूर्ण आहे. ते दुष्ट्चक्र दूर व्हावे अशी कळकळ आहे म्हणूनच केवळ माझ्या अल्पमतीला जे समजले त्यावरून या लेखांतील सर्व प्रतिसाद लिहिले आहेत. तेही वाचल्यास संर्वांगिण मत कळेल.

अजून थोडे काही...

विदर्भ-मराठवाड्यातला दुष्काळ ही काही फार अभावाने होणारी गोष्ट नाही. मग :

१. दुष्काळी परिस्थिती जावी म्हणून दीर्घकालीन नियोजन (पाणी नियोजन / पाटबंधारे, इ) करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर (यात त्या विभागांतून आजपर्यंत मुख्यमंत्री झालेले लोकप्रतिनिधीही आले आहेत) दबाव टाकण्यासाठी शेतकर्‍यांची किती आंदोलने झाली हे पहायला आवडेल.

२. दुष्काळी / निमदुष्काळी परिस्थितीत कोणती पिके यशस्वीरित्या घेता येतील याबाबत किती संशोधन झाले हे पहायला आवडेल.

३. एखादे शेती उत्पन्न सबसिडीशिवाय चालणारच नाही असे अनेक दशके माहित असताना सरकारी सबसिडी आणि अवर्षणामुळे लागणारी मदत टाळू शकणारी इतर योग्य ती नविन पिके घेण्याचे किती प्रयत्न झाले ते माहित करून घ्यायला आवडेल.

४. इझ्रेलसारख्या वाळवंटी देशाच्या जागतीक स्तराच्या शेतकी अनुभवांची पाहणी करण्यास निर्वाचित नेते / शासकीय अधिकारी / शेतकरी यांची अनेक शिष्टमंडळे त्या देशाला दरवर्षी भेट देत असतात याच्या बातम्या सतत पहाण्यात येतात. पण त्यांचा परिणाम म्हणून दुष्काळप्रवण विभागांत काही यशस्वी प्रयोग झाले असल्यास त्यांची माहिती घ्यायला आवडेल.

थोडक्यात, वर्षानुवर्षे डोक्यावर टांगणार्‍या "अवर्षण-सबसिडी-नुकसान भरपाई" या तलवारीपासून सुटका करण्यासाठी शेतकर्‍यांतर्फे काय प्रयत्न केले गेले ते समजून घ्यायला आवडेल.

असो. "जो दुसर्‍यावरी (इथेतर सालोसाल) विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला" असे आपलेच संतमहात्मे म्हणून गेले आहेत. याचा आपण विसर पडू न देणे आपल्याच हिताचे आहे.

अर्धवटराव सोमवार, 17/11/2014 21:57

दोष कुणाचा, उपाय काय असावे, चुक कुणाची, काय ट/टाळायला हवं वगैरे समजेनासं झालय... पण आपल्या आजुबाजुचा माणुस फ्रस्टेट होऊन मरतोय हे बोचतं मनाला.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:21

तुम्हाला बोचून काय उपयोग? सांगा :(
ज्यांना बोचायला हवे ते एतके निगरगट्ट आणि गेंड्याच्या कातडीचे आहेत की......

न बोललेले बरे!

सतिश गावडे सोमवार, 17/11/2014 23:42

विदर्भातील दुष्काळ ते शेतकर्‍यांची आत्महत्या ही साखळी कुणी व्यवस्थित समजावून सांगेल का?

मी ही कोकणातल्या शेतकरी कुटुंबात लहानाचा मोठा झालो. कंबरडे मोडेपर्यंत भाताच्या खाचरांमध्ये वाकून लावणी, कापणी आणि बांधणी केली आहे. भाताचे दोन दोन भारे मान "आवटाळेपर्यंत" डोक्यावर दोन दोन किमीपर्यंत वाहून नेले आहेत. अंगातून घामाच्या धारा वाहीपर्यंत भाताची "मळणी" केली आहे. त्यामुळे शेती हा प्रकार मला नविन नाही.

पावसाच्या बाबतीत कोकण चांगला प्रदेश असला तरी पुराने लावलेला भात वाहून जाणे, अवकाळी पावसाने उभे पीक शेतात आडवं होऊन भाताच्या "लोंब्या" पाण्यात भिजून त्या पावसाला "मोड" येणे, कधी पिकाला "पीस" येणे म्हणजेच भातच्या लोंब्यांमध्ये दाणा न भरणे यासारख्या अनेक अनिश्चिततांना कोकणातल्या शेतकर्‍यालाही सामोरं जावे लागते. त्यात पुन्हा बागायती, जीरायती, कोरडवाहू असले प्रकार नाहीत. भात शेती एके भात शेती. घाटावर ट्रॅक्टर लावला की तो दुरपर्यंत शेत नांगरू शकतो. कोकणात पीढया न पीढया शेतीची वाटणी होऊन आताची भाताची खाचरे दहा बाय दहा पेक्षाही लहान आहेत. काही ठीकाणी तर बैलांचा नांगरही फीरू शकत नाही एव्हढं लहान शेत असतं.

एव्हढं असूनही कोकणातील शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याचे ऐकण्यात नाही. अगदीच शेतीत भागेनासे झाले तर घरातील मुलं आठवी दहावी पर्यंत शिकतात आणि मुंबईची वाट धरतात. स्वतःचं भागवून गावी पैसा पाठवतात.

आता भाताचा किलोला भाव काय आहे हे मला माहिती नाही. मात्र मी जेव्हा शाळा कॉलेजात होतो तेव्हाचा भाव मला स्वतःला कवडीमोल वाटायचा. शेतकरी त्याच्याशीही जुळवून घ्यायचे.

विदर्भातील शेती मी वर सांगितलेल्या कोकणातील शेतीपेक्षा वेगळी कशी आहे? शेतकरी तसेच त्यांचे पुढारी "सरकारने काहीतरी करावे" अशी अपेक्षा का करतात? अगदी आत्महत्या करण्याची वेळ येईपर्यंत शेतकरी परिस्थितीवर, सरकारवर विसंबून का राहतात? जगण्याचे इतर पर्याय का चाचपडून पाहत नाहीत?

माझ्या या प्रतिसादात विदर्भातील शेतकर्‍यांकडे बोट दाखवण्याचा माझा हेतू नाही. मात्र शेतातील चिखल तुडवत लहानाचा मोठा झालेला असल्यामुळे मला हे जाणून घ्यायची खरंच उत्सुकता आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 18/11/2014 10:43

शेतीसाठी अवर्षण आणि अतिवर्षण हे दोन्हिही धोकेच आहेत.

जर पाऊस हा प्रश्न आहे (तो आहेच याबद्दल सहमती आहेच) तर तेथील शेतकर्‍यांनी आपल्या संख्येचा आणि मताधिकाराचा उपयोग तेथे पाणीव्यवस्था सक्षम करायला करायला हवा होता आणि त्यायोग्य उमेदवारांना मतदान करायला हवा होता. शिवाय, त्याचबरोबर कोकणातल्या शेतकर्‍याने जसे इतर पर्याय वापरून सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहण्याचे धोरण स्विकारले तसे करायला पाहिजे होते. सबसिडिच्या आणि सरकारी नुकसानभरपाईच्या उपकारावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतः सक्षम बनण्यासाठी शक्य असलेल्या पर्यायांवर भर द्यायला हवा होता. कठीण आहे पण शक्य आहे हे कोकणातल्या शेतकर्‍ञांनी दाखवून दिले आहेच.

टवाळ कार्टा मंगळवार, 18/11/2014 11:16

कठीण आहे पण शक्य आहे हे कोकणातल्या शेतकर्‍ञांनी दाखवून दिले आहेच.

याबाबत शंका आहे...पण माझे कोकणात जास्त जाणे नाही त्यामुळे आत्ताची परिस्थिती माहित नाही

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 18/11/2014 19:41

कमीत कमी कोकणातल्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत किंवा सरकारकडे मदतीसाठी याचना केल्या आहेत याचे फार दाखले (असलेच तर) देता येतील असे माध्यमांतल्या बातम्यांवरून दिसत नाही.

मधुरा देशपांडे मंगळवार, 18/11/2014 19:32

मी शेतकरी कुटुंबातली नाही. पण विदर्भातील सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक म्हणुन आणि शेती करणारे काही नातेवाईक्/स्नेही यांच्याकडे बघुन जे वाटते ते सांगते.
फक्त दुष्काळ आणि निसर्गाचा लहरीपणा यांची तुलना करता विदर्भ तुलनेने खूप जास्त होरपळून निघतो हे सांगू शकते. कोकणातल्या मित्र मैत्रिणी यांच्याशी बोलताना जे काही ऐकले आहे ते बघता विदर्भातील एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि आर्थिक दृष्ट्या अधिक चांगल्या घरात असूनही मी अनेक वर्ष पाहिलेला दुष्काळ भयंकर होता. मग विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती कठीण असेल याचा अंदाज करू शकते.
पण केवळ हे एक कारण आहे म्हणून आत्महत्येपर्यंत सगळ्यांचीच परिस्थिती जावी हे मला पण पटत नाही. काय होईल इतरांपेक्षा (कोकण किंवा उर्वरीत महाराष्ट्र धरुयात) जास्त कष्ट घ्यावे लागतील, थोडी प्रतिकूल परिस्थिती असेल, पण मग ते कष्ट करून बाहेर पडायचे की सतत "दुसऱ्याला माझ्यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती होती आणि मला नव्हती" म्हणून रडत बसायचे हे ज्याच्या त्याच्या हातात आहे. आणि इथेच विदर्भातील शेतकरी (सामान्य लोक सुद्धा) कमी पडतात असे वाटते. माझ्या काही नातेवाईक किंवा ओळखीच्यांकडे शेती आहे. सगळ्यानीच दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष अनुभवले आहे. पण काहींनी त्यातून मार्ग काढला आणि बाकीचे दे रे हरी म्हणत बसलेत, सतत सरकार हे करत नाही, ते करत नाही हे म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही. सरकारचीही चूक असेलच पण फक्त सरकारची नक्कीच नाही. लोकांनीही त्यांच्याकडून दोन्ही मार्ग शोधावेत, एकीकडे सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी आणि त्याच वेळी ही मदत बाजूला ठेवून आपल्याला काय करता येईल यासाठी. आणि ओळखीतल्या फार कमी लोकांकडे मी हे प्रयत्न पाहिलेत त्यामुळे या परिस्थितीला दुर्दैवाने लोक स्वतः देखील तेवढेच जबाबदार आहेत असे वाटते.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:50

विदर्भातील दुष्काळ ते शेतकर्‍यांची आत्महत्या ही साखळी कुणी व्यवस्थित समजावून सांगेल का? >>>> लेखात संक्शिप्तरुपात का होइना पण हा मुद्दा आला नाही?

एव्हढं असूनही कोकणातील शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याचे ऐकण्यात नाही. अगदीच शेतीत भागेनासे झाले तर घरातील मुलं आठवी दहावी पर्यंत शिकतात आणि मुंबईची वाट धरतात. स्वतःचं भागवून गावी पैसा पाठवतात.

म्हणजे कोकणातील शेतीत उत्पादन/उत्पन्न/बचत होत नाहीये. कोकणातील शेतीसुद्धा तोट्याचीच आहे. मुंबैत नोकरी करून गावी पैसा पाठवून कोकणातल्या शेतीतील तुटीची भरपावती केली जाते.
विदर्भातील शेतीची तुट भरून काढायला आसपास मुंबई कुठे आहे? तुम्हाला माहीत असेल तर सांगावी!

आता भाताचा किलोला भाव काय आहे हे मला माहिती नाही. मात्र मी जेव्हा शाळा कॉलेजात होतो तेव्हाचा भाव मला स्वतःला कवडीमोल वाटायचा. शेतकरी त्याच्याशीही जुळवून घ्यायचे.>>> आताचे भाव माहीत करून घ्या.

तेव्हाचे भाताचे भाव, तेव्हाचा मास्तरचा पगार, तेव्हाचे सोन्याचे भाव, तेव्हाचे मुंबईतील जमीनीचे चौरस फुटाचे भाव...
आताचे भाताचे भाव, आताचा मास्तरचा पगार, आताचे सोन्याचे भाव, आताचे मुंबईतील जमीनीचे चौरस फुटाचे भाव...

तुलनात्मक तक्ता तयार करा. याच बाफवर टाका.
माझे डोळे आधीच उघडून आहेत. त्या तक्त्याने तुमचे डोळे उघडतील. याची खात्री देतो.

विदर्भातील शेती मी वर सांगितलेल्या कोकणातील शेतीपेक्षा वेगळी कशी आहे? शेतकरी तसेच त्यांचे पुढारी "सरकारने काहीतरी करावे" अशी अपेक्षा का करतात? अगदी आत्महत्या करण्याची वेळ येईपर्यंत शेतकरी परिस्थितीवर, सरकारवर विसंबून का राहतात? जगण्याचे इतर पर्याय का चाचपडून पाहत नाहीत? >>>

याचे अस्पष्ट उत्तर लेखात आलेले आहे. न आलेला भाग एवढाच की मग....
इतर पर्याय चाचपडून पाहायचे म्हणजे शेती कशाला करायची, असा थेट अर्थ होतो.
शिवाय दोन महिने शेती, दोन महिने मजूरी, दोन महिने नोकरी, दोन महिने हजामती, दोन महिने झकमारी, आणि भीक मागणे, चोर्‍या करणे, वाटमार्‍या करणे या पैकी एखादा पर्याय दोन महिने चाचपडून पाहणे असा काहिसा सल्ला मी सुद्धा शेतकर्‍यांना देऊ शकलो असतो पन तो व्यवहारिक आणि परवडणारा सुद्धा नाही.

माझ्या या प्रतिसादात विदर्भातील शेतकर्‍यांकडे बोट दाखवण्याचा माझा हेतू नाही. मात्र शेतातील चिखल तुडवत लहानाचा मोठा झालेला असल्यामुळे मला हे जाणून घ्यायची खरंच उत्सुकता आहे.>>>>> इतरांकडून जाणून घेण्यापेक्शा किंवा वास्तवाशी संपूर्णतः सोडचिठ्ठी घेतलेले आभासी पुस्तकी ज्ञान जवळ बाळगण्यापेक्षा इकडच्या सुखसमाधानी आयुष्याला लाथ मारून परत एकदा दहा वर्षासाठी शेतातील चिखल तुडवायला जा. तुम्हाला स्वतःलाच सारी उत्तरे सापडतील.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 00:56

शेतकरी मुक्त आयात-निर्यात धोरणाचाच समर्थक आहे. तसे नसणार अशा उग्याच भ्रामक कल्पना मनात बाळगून तुम्ही स्वतःच्या जीवाचे निष्कारण हाल करून घेत आहात. ;) शेतकरी प्रकाशनाचे शेकडो पुस्तके उपलब्ध आहेत फायदा घ्या. :)

प्यारे१ मंगळवार, 18/11/2014 17:35

खरंखोटं ठाऊक नाही पण त्या मध्ये आलेल्या पीपली लाईव्ह सारखं मरणाचं मार्केटींग आणि मरणाची किंमत आकारली जात आहे असं चित्र दिसतंय.

मध्ये कुठंतरी वाचलं की विहीरीत पाय घसरुन मृत झालेल्या एका शरीराला नंतर फासावर लटकावून ती 'शेतकर्‍याची आत्महत्या' घोषित केली गेली. उत्तम शिक्षण घेऊन नोकरीला लागून साहाय्यक अशा प्रकारची शेती केल्यास फायदेशीर ठरेल. दलाल खूपच त्रास देत असतील तर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नां साठी संघटना उभी करणं आवश्यक आहे.

पण महाराष्ट्रात फक्त विदर्भातच आडते, दलाल त्रास देतात काय? नेमका खरा काय घोळ आहे?

बाकी सतीश गावडे चे प्रश्न नेहमीप्रमाणंच विचार करायला लावणारे आहेत.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 01:05

विदर्भाचे सर्वात जास्त शोषण होते म्हणून विदर्भात सर्वात जास्त आत्महत्या आहेत.
मागील वर्षी कांद्याचे भाव कोसळायला लागल्याबरोबर प.महाराष्ट्रातही आत्महत्त्या सुरू झाल्या होत्या.

वेतन आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून शासकिय कर्मच्यार्‍यांना म. रा. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देने सुरू केले तर पुण्यामुंबईत सुद्धा दोन महिन्याच्या आत आत्महत्त्यांचे सत्र सुरू होऊ शकते.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:11

वेगळा विदर्भ झाल्यास काही अंशी हा प्रश्न सुटु शकेल. पूर्णपणे नाहीच.
कारण विदर्भ हे एक राज्य असेल, देश नव्हे.

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 13:54

विदर्भ नावाचा देश झाल्याने शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का?

या प्रश्नाचे तुमचे आणि माझे उत्तर सारखेच आहे. :)

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:01

एक लक्षात घ्या, शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील एकजण शेती करु शकतो व बाकीचे शहरात नोकरी करु शकतात. हे जे शहरात असतात हे शेतीवरील हक्क सोडत नाहीत. पण फक्त कामगार असलेल्या कुटुंबातील एकहीजण शेती करु शकत नाही. त्याला उपाशीच मरावे लागते....शहरात. थोडक्यात काय असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांच्या उत्तराने शेतकरी व त्यांचा कळवळा असणारे अडचणीत येऊ शकतात. उरला प्रश्न आमचे आम्ही बघून घेऊ या वृत्तीचे. जर शेतकरी त्यांचा माल साठवून ठेवणार असतील, जसे मधे त्यांनी कांद्याचे केले, तर व्यापारी व सामान्यजनांही तो शेतीमाल बाहेरुन आणण्यास परवानगी द्यावी लागेल. मला असे शेकड्याने शेतकरी माहीत आहेत जे चांगले पैसे मिळवतात व बंगले बांधतात तर काही आळशी व चैनीला चटावलेले शेती दुसर्‍याला करायला देतात तर काही गरीब आहेत ते मात्र मरतात. काही शेतकरी तर गरज नाही म्हणून जमीन ओसाड ठेवतात. कारण त्यांना त्या जमिनीच्या भावात रस असतो. एखाद्या कारखान्यात मशीन बंद ठेवलेले पाहिले आहे का ? थोडक्यात गरीबी, श्रीमंती सगळीकडे आहे. शहरात आहे, गावात आहे, उद्योगात आहे... शेतकर्‍यांचे विशेष काय आहे ? ज्यांची शेतीही नाही त्यांचे तर सगळ्यात जास्ती हाल आहेत....

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 01:21

एक लक्षात घ्या, शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील एकजण शेती करु शकतो व बाकीचे शहरात नोकरी करु शकतात. हे जे शहरात असतात हे शेतीवरील हक्क सोडत नाहीत.>>>>>> का सोडावा? भारतीय कायद्याने वारसहक्काने त्यांना त्यांच्या हिस्स्याच्या जमीनीचे अधिकृत हक्क बहाल केले आहेत.

पण फक्त कामगार असलेल्या कुटुंबातील एकहीजण शेती करु शकत नाही. त्याला उपाशीच मरावे लागते....शहरात >>>> म्हणजे काय बुवा?

थोडक्यात काय असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांच्या उत्तराने शेतकरी व त्यांचा कळवळा असणारे अडचणीत येऊ शकतात.>>> छ्या! अशा ऐर्‍यागैर्‍याच्या प्रश्न-उत्तराने जर अडचणीत येईल ते तत्वज्ञान कसले? उगाच भ्रामक कल्पना उराशी बाळगू नका.

उरला प्रश्न आमचे आम्ही बघून घेऊ या वृत्तीचे. जर शेतकरी त्यांचा माल साठवून ठेवणार असतील, जसे मधे त्यांनी कांद्याचे केले, कांदा साठवून ठेवला जाऊ शकतो किंवा कांद्याची बेमालूम साठेबाजी होऊ शकते, हा चक्क गैरसमज आहे.

तर व्यापारी व सामान्यजनांही तो शेतीमाल बाहेरुन आणण्यास परवानगी द्यावी लागेल. >>>>> आणि आमचा कांदा बाहेर नेऊन विकण्यास कुणाच्या बापाला काय अडचण यावी. मग कशाला हवं निर्यातशुल्क? सारं काही तुमच्याच सोईने घ्यायच का?

मला असे शेकड्याने शेतकरी माहीत आहेत जे चांगले पैसे मिळवतात व बंगले बांधतात तर काही आळशी व चैनीला चटावलेले शेती दुसर्‍याला करायला देतात तर काही गरीब आहेत ते मात्र मरतात. काही शेतकरी तर गरज नाही म्हणून जमीन ओसाड ठेवतात. कारण त्यांना त्या जमिनीच्या भावात रस असतो. एखाद्या कारखान्यात मशीन बंद ठेवलेले पाहिले आहे का ? थोडक्यात गरीबी, श्रीमंती सगळीकडे आहे. शहरात आहे, गावात आहे, उद्योगात आहे... शेतकर्‍यांचे विशेष काय आहे ? ज्यांची शेतीही नाही त्यांचे तर सगळ्यात जास्ती हाल आहेत.... >>>> हा तुमचा व्यक्तिगत अनुभव आहे. तुम्ही पाहिलेला शेतकरीसुद्धा तुमच्याच कडबोळातला आणि विचारसरणीचा असू शकतो. शिवाय तुम्ही पाहिलेला शेतकरी म्हणजे संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांचे रोलमॉडेल असेल असेही नाही.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:05

शिवाय श्री. मुटे यांनी एकदा शेतीची खोटी आकडेवारी सादर केली होती (का परवडत नाही याबद्दल) ती एका शेतकर्‍यानेच खोडून काढली होती ते विसरता येत नाही. कोणाला सापडला तर त्या ध्याग्याची लिंक द्यावी. त्याच्या प्रतिक्रियेत ते खोडून काढलेले दिसेल. त्याचे उत्तर कोणी दिलेले मला आठवत नाही. ते म्हणणे कोणी खूओन काढले असेल तर मी माझे शब्द माघे घेतले आहेत असे समजावे.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:15

शिवाय सूत गिरण्या, साखरेचे कारखाने, सहकारी पोल्ट्री इ. ची या शेतकयांनी खाबूगिरी करुन कशी वाट लावली हे सांगायची गरज नाही. आत काहीजण म्हणतील ते राजकारणी आहेत पण तेही पहिले शेतकरीच होते. आजचे शेतकरी उद्याचे राजकारणीच आहेत व तेही तेच करणार आहेत. एक अत्याधुनिक शेतकरी
विखे पाटीलांच्या प्रवरा विज वितरणेचे काय झाले याची आठवण अजूनही ताजी आहे....
यांना पाहिजे तेव्हा यांनी सरकारकडून भरपूर मदत उकळली आहे. आता सरकारने काही अटी लादल्या तर त्याचा विरोध कसा करणार. शिवाय कोणीतरी म्हणाले तसे.....गोव्यात, आंध्रमधे, कर्नाटक....सगळ्या आसपासच्या राज्यात शेती परवडते आणि आपल्या येथे नाही हेही समजणे अवघड आहे. एकदा टीव्ही वर एका शेतकर्‍याची मुलाखत मी स्वतः ऐकली होती. त्याने आंध्रप्रदेशातील शेतकर्‍यांना शेती कसायला भाड्याने दिली होती. जेव्हा त्याला साधा सरळ प्रश्र्न विचारण्यात आला, " त्यांना कशी परवडते आणि तेही तुम्हाला भाडे दएऊन तेव्हा त्याच्या तोंडातून खरे उत्तर बाहेर पडले." ते स्वतः शेती करतात'. आपल्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना शहरात जायचे आहे....मी कित्येक खेडी अशी पाहिली आहेत जेथे फक्त म्हातारी माणसे उरली आहेत.... कशाला सरकारच्या नावाने गळे काढायचे ?

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:20

कोणीतरी म्हणाले तसे.....गोव्यात, आंध्रमधे, कर्नाटक....सगळ्या आसपासच्या राज्यात शेती परवडते आणि आपल्या येथे नाही हेही समजणे अवघड आहे. >>>>> कोणीतरी म्हणाले तसे

तुम्हाला जर नक्की काहीच माहित नसेल तर एवढ्या संवेदनाक्षम विषयात कशाला हात घालता? तुमचे स्वतःचे अनुभव सांगण्यापूर्वी शेती विषयाचा आवाका किती मोठा आहे. त्याचे क्षेत्रफळ किती मोठे आहे आणि तुमचे शेतीसंबंधीत अनुभवविश्व किती मोठे आहे, याचाही तुलनात्मक अभ्यास करा.

देशात जा कुठेही, भागात कोणत्याही
सर्वत्र सत्य एकच; तोट्यात कास्तकारी!

अमेठीची शेती

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:30

मला नक्की माहीत आहे. पण तसे बोलायची पद्धत असते. कारण त्यात उद्धटपण जरा कमी दिसतो. दुसरे आम्ही ही शेकरीच होतो. संवेदनाक्षम विषयात हात घालतो कारण नालायक पुढारी सामान्य शेतकर्‍यांच्या जिवावर उठले आहेत. आम्ही आमचा आभ्यास केला आहे. व शरद जोशींच्या आंदोलनातही भाग घेतला आहे. सांगूका एकेक अनुभव....... तुम्ही आम्हाला ज्याचा अभ्यास करायला सांगत आहात तो आपण केला आहे का ? याची आम्हालाच शंका आहे. कारण नाहीतर आपण अत्महत्येला खून इ अशी विशेसणे वापरली नसती व या वरील उपायांची अधिक चर्चा केली असती. या प्रश्नांवर अनेक उपाय आहेत पण प्रत्येक उपायांची शेतकर्‍यांच्या पुढार्‍यांनी वाट लावली आहे व या पुढेही वाट लावतील. (शेतकर्‍यांचे पुढारी हे शेतकर्‍यांमधूनच आले आहेत हे विसरता कामा नये). सहकार हा त्यतीलच एक उपाय आहे. त्याचे काय झाले ते आपणच बघतो आहोत...... या विषयाला हात घालायचे मुख्य कारण तुमचा प्रचारकी लेख व आमचे (टॅक्स पेअर) पैसे....ज्याचा फायदा मुठभर शेतकरी लाटत आहेत......

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:34

शिवाय तुम्हाला जी खोटी आकडेवारी नक्की माहीत आहे त्यामुळे तुमच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे....

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:53

त्या आंदोलनाबद्दल व त्यातील पुढार्‍यांबद्दल नंतर अनेक तरुणांचा (खालच्या फळीतील) त्या काळी भ्रमनिरास झाला ते वेगळे......

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 08:01

त्या आंदोलनाबद्दल व त्यातील पुढार्‍यांबद्दल नंतर अनेक तरुणांचा (खालच्या फळीतील) त्या काळी भ्रमनिरास झाला ते वेगळे

शेतकरी आंदोलन हे ऐर्‍यागईर्‍याचे कामच नव्हे! गेली ३०-३५ वर्षे हे आंदोलन ज्यांनी जिवंत ठेवलं त्याम्च्याविषयी काही माहीती घ्यायचा प्रयत्न करा. कदाचित डोळे उघडतील.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:58

तुमच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे.... >>>> ही काय चर्चा झाली काय? तुम्ही विश्वास ठेवल्याने किंवा न ठेवल्याने एकंदरित शेतीसमस्यांवर काही प्रभाव पडणार आहे काय?

@ जयंत कुलकर्णी, तुमच्या प्रतिसादांना उत्तर देवून मी स्वतःचा निष्कारण वेळ दवडतो की काय? असे वाटायला लागले आहे.

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 08:45

मुटेसाहेब मलाही असेच वाटते आहे...... तुम्ही तुमचा वेळ निष्कारण दवडत आहात.....माझ्या ब्लॉगवर "एका अस्सल शेतकर्‍याचा ब्लॉग" म्हणून मी एके काळी आपल्या ब्लॉगची लिंक दिली होती हे आपण विसरला असाल पण त्यावेळी तुम्ही राजकारणात आहात हे मला माहीत नव्हते......असो....खोट्या आकड्यावर विसंबून राहून जर अंदोलनाची दिशा ठरणार असेल तर एकंदरीत शेतीसमस्यावर काहीच प्रभाव पडणार नाही हे स्पष्ट आहे......

उरला प्रष्न चर्चेचा..... मीही आपल्या देशातील राजकारण्यांच्या उद्योगांना कंटाळलो आहे...... हा माझा शेवटचा प्रतिसाद....

प्रभाकर पेठकर मंगळवार, 18/11/2014 18:57

शेतकरी हा दुर्बल घटक आणि त्यांची बाजू घेणारा मसिहा.
शेतकर्‍यांच्या विरुद्ध बोलणारा असंवेदनशील. त्यातून तो सुशिक्षित आणि शहरी असेल तर त्याच्यावर चिखलफेक करणे अधिक सोपे.

करदात्याच्या पैशातून ६५ हजार कोटी उदार मनाने शेतकर्‍यांना देऊन मंत्री महोदय त्यांची राजकिय पोळी भाजून घेतात. ज्यांच्या पैशातून शेतकर्‍यांना ही मदत पोहोचते (पोहोचते असे गृहीत धरूया) त्या शहरी सुशिक्षितांना तोच शेतकरी असंवेदनशील मानतो हे कृतघ्नपणाचे आहे. पण तसे म्हंटले तर तुम्हाला शेतकर्‍यांच्या दीन परिस्थितीबद्दल कल्पना नाही आणि तुम्हाला झळ पोहोचत नाही म्हणून तुम्ही शेतकर्‍यांबाबत उदासीन आहात. असे आरोप करायला हे मसिहा लगेच सरसावतात.

शहरी व्यवसायिक मिळकत कर भरतो. भरमसाठ दराने वीज बिलं भरतो. शेतकर्‍याला शेती मालावर/उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. (मी चुकत असेन तर सांगावे). शेतीसाठी वीज मोफत किंवा कमी दराने मिळते. शिक्षणात फि माफी मिळते. कांही जणांना रिझर्व्हड कोट्यातून नोकर्‍या मिळतात. शहरी सुशिक्षित माणसं, ज्यांना शेती हा पर्याय नसतो, ते शेतकर्‍यांच्या मुलांना आपल्यात सामावून घेतात. पण तरीही ते असंवेदनशील असतात. ज्या भावाने धान्य मिळेल ते त्यातील खड्यांसकट शहरी माणूस विकत घेत असतो. (जातो कुठे? घ्यावेच लागते) तरी पण तो शेतकर्‍यांचा विरोधक.
सत्ताधारी आणि सत्ताधार्‍यांचे मंत्री महोदय (जे करदात्यांच्या पैशातून विविध पॅकेजेस वाटत असतात) ते सधन आणि समर्थ तर शेतकरी वर्ग सरसकट गरीब, भरडलेला आणि आत्महत्येच्या दारी (दूसर्‍या कोणीतरी) आणून सोडलेला म्हणून दयेस, सहानुभूतीस पात्र. बाकी राहिले शहरी, सुशिक्षित ते अर्थात ......असंवेदनशील.

मिसळपाववर शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडून काय फायदा? आणि नुसत्याच समस्या मांडायच्या? त्यावर उपाययोजना काय? मिसळपाव सदस्यांनी काय करावे म्हणजे शेतकरी बांधव आत्महत्या करणार नाही? शहरी सुशिक्षितांना असंवेदनशील म्हणा कांही हरकत नाही पण कांही उपाययोजना तरी सुचवा. ('राजकारण्यांवर दबाव निर्माण करा' असे गुळमुळीत उत्तर नको आहे). कांही ठोस आणि परिणामकारक कारवाई सुचविली आणि मिपाच्या ५% सदस्यांनी जरी साथ दिली तरी मुटे ह्यांच्या शेतकरी कळवळ्याला अर्थ असेल. नाहीतर आहेच...... अरण्यरुदन.

दर गावागावात असणारे दारूचे अड्डे ह्या बद्दल कोणी बोलत नाही. शेतकरी वर्गाच्या जीवावरच चालतात हे. मुलांच्या लग्नाची धामधूम आणि खर्च पाहायचा नाही. शेतकर्‍यांची मुले शिकूनसवरून (चांगली गोष्ट आहे), घराण्यात चालत असलेल्या शेतीकडे पाठ फिरवून शहरात, परदेशात स्थायिक होतात. ते असंवेदनशील नसतात. दिल्लीत बलात्कारीत मुलीसाठी शहरी लोकं आंदोलनं करतात, शेतकरी वर्ग त्या बलात्काराची दखलही घेताना दिसत नाही. ते असंवेदनशील नसतात. शेतकरी वर्ग शेती मालाव्यतिरिक्त जे इतर प्रॉडक्ट्स वापरतो जसे, कपडे, साबण, भांडीकुंडी, विडीकाडी इ.इ.इ. त्या त्या इंडस्ट्री मध्ये अनेक कामगार कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात. कित्येक व्यावसायिक व्यवसाय बुडाला म्हणून कुटुंबासहित आत्महत्या करतात त्यांच्या बद्दल शेतकरी वर्गाकडून किंवा त्यांच्या मसिहांकडून कधी सहानुभूती दर्शविली जात नाही. पण त्यांना असंवेदनशील म्हणायचं नाही. असो.

लिहायला बसलं तर अनेक मुद्दे आहेत पण झापडबंद मसिहाला ते दिसणार नाहीत. त्याला दिसते फक्त शहरी आणि सुशिक्षित माणसांची ...... असंवेदनशिलता.

सतिश गावडे मंगळवार, 18/11/2014 19:26

पेठकर काका आणि जयंत काका यांच्याशी सहमत.

कोकणातील शेतीचा माझा स्वतःचा अनुभव मी वर एका प्रतिसादात लिहिलाच आहे.

श्री गंगाधर मुटे यांनी आजवर शेतकर्‍यांच्यां समस्यांवर आंदोलन करणं, त्या आंदोलनांचे फोटो पेपरात छापून आणून जनजागृती करणं, मराठी संकेतस्थळांवर शेतकरी प्रश्नांवर कविता आणि गझला लिहिणं, एखादं तत्सम संकेतस्थळ स्वतः चालवणं, शेतकरी प्रश्नांवर लिहिलेल्या कविता आणि गझला यांचं पुस्तक प्रकाशित करणं यांसारखे स्तुत्य उपक्रम राबवलेले आपल्याला माहिती आहे. याचा शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा झाला असेल.

मात्र याच्या जोडीनेच शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 18/11/2014 19:53

मात्र याच्या जोडीनेच शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल.

+१००

वेगळ्या शब्दांत म्हणायचे तर इतरांकडे (यात सरकारही येते) सतत मासे* मागत राहणार्‍यापेक्षा मासेमारी करणे शिकणारी अथवा मासेमारी करण्याच्या प्रशिक्षणासाठी आग्रही राहणारी माणसे जास्त विचारी वाटतात.

* संदर्भ : "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime." --- a Chinese proverb.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:36

शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल. >>>>>

६० टक्के लोकसंख्येच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकट-दुकट व्यक्तीगत पातळीवर उपक्रम राबविणे, ही कल्पनाच निरुपयोगी आहे.
मी आजवर काय केले ते कथन करण्याचा प्रश्न उरला. त्याचे उत्तर कदाचित मी भविष्यात आत्मचरित्र लिहिले तर तुम्हाला घरबसल्या पाचपन्नास रुपये खर्च करून पुस्तकातून मिळू शकेल.

सतिश गावडे शुक्रवार, 28/11/2014 10:28

६० टक्के लोकसंख्येच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकट-दुकट व्यक्तीगत पातळीवर उपक्रम राबविणे, ही कल्पनाच निरुपयोगी आहे.

म्हणजे तुम्ही तसलं काही करत नाही हे नक्की झालं. तुम्ही फक्त कविता लिहिता, गझला लिहिता, लेख लिहिता, पेपरात तुमचे लेख, बातम्या छापून आणता.

मी आजवर काय केले ते कथन करण्याचा प्रश्न उरला. त्याचे उत्तर कदाचित मी भविष्यात आत्मचरित्र लिहिले तर तुम्हाला घरबसल्या पाचपन्नास रुपये खर्च करून पुस्तकातून मिळू शकेल.

होय. तुम्ही फक्त आत्मचरीत्रच लिहायचं बाकी ठेवलंय. तीही शब्दांजली वाहा आता साहित्यदेवतेला.

आणि हो, तुमचं आत्मचरीत्र विकतच काय, कुणी फुकट दिलं तरी मी वाचणार नाही.

ज्याला काही करायचे असते तो आपल्या कुवतीला जमेल तसं करतच असतो. तुम्हाला फक्त शेतकर्‍यांचा मसिहा म्हणून मिरवायचं आहे. अर्थात ते मिपावर शक्य नाही. तुमचं पितळ उघडं पडलंय.

खटपट्या शनिवार, 29/11/2014 01:21

१०१% सहमत !!

मीही कोकणातल्या एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. शेतीवर गुजराण होऊ शकत नाही हे लक्षात आल्यावर वडिलांनी कामे वाटून घेतली लहान भावाला शेतीवर लक्ष केंद्रित करायला सांगितले आणि मुंबईची वाट धरली. अपार मेहनत घेऊन सरकारी नोकरी मिळवली व गावी काकांना पैसे पाठवू लागले. अजून एका काकांचे मुंबईला आणून शिक्षण पूर्ण केले. त्यांना नोकरी लावली. दोघे भाऊ मिळून गावी लहान भावाला पैसे पाठवू लागले. सर्व व्यवस्थित झाले. तेव्हा जर शेतीवर अवलंबून राहिले असते तर संपूर्ण कुटुंबाला आत्महत्या कराव्या लागली असती आम्हाला शिकवले मार्गाला लावले आता आमचे सुरळीत चालू आहे. मेहनतीला पर्याय नाही. जगायचेच म्हटले तर अनेक मार्ग आहेत.

आज जी विदर्भाची अवस्था आहे तेवढीच किंबहुना त्याहून बिकट अवस्था कोकणातल्या शेतकऱ्याची आहे. मुटे साहेबांचे म्हणणे आहे की जवळ मुंबई नाही. पण मुंबई शहर जवळ असण्याची गरज काय. बाकीची शहरे नाहीत का?

थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हाच कि आत्महत्या हा मार्ग नाहीच.

बाळ सप्रे बुधवार, 19/11/2014 11:24

पेठकरकाकांच्या या प्रतिसादाशी १००% सहमत..
सर्व जवाबदारी सरकारवर टाकून काहिही साध्य होणार नाही..

सरकारने फक्त निर्यातबंदी उठवावी मग आम्ही आमचे काय ते बघुन घेउ.. यात काय ते कसे बघुन घेणार यावर काहीतरी ठोस उत्तर द्यावे अशी मुटेंना विनंती.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:40

"भिक नको हवे घामाचे दाम" ही घोषणा गेल्या ३५ वर्षापासून शेतकरी देत आहेत.

एखाद्या प्रतिसादामध्ये निर्यातबंदी सारख्याविषयावर ठोस परिपूर्ण उत्तर देणे, खरेच शक्य असू शकते का?