अदानी,उर्जा आणि अमेरिका

अदानीवर संकट म्हणजे भारतावर संकट असे भाजपावाले मानत असावेत. असो. खिक्क. अदानीने आपले हस्तक सरकारात पेरले. सर्वोच्च पदावरील मोदीही अदानीना मदत करतात, मोदीनी चंगच बांधलाय की अदानीना भारतातील सर्वात श्रीमंत माणूस बनवेल त्या साठी जमेल तसे नियम मोडून अदानीना एयरपोर्ट ते धारावी झोपडपट्टी सर्वच दिलं जातंय. हिंडेनबुर्ग सारख्या कंपन्या सत्य बाहेर काढून अदानीची हवा काढतात नी मोदींच्या मेहनतीवर पाणी फिरवतात. मग मोदीना चरफडत बसण्याशिवाय पर्याय नसतो, कारण हिंडनबुर्ग भारतात नाही की त्याच्यावर इडी सोडू की हिंडनबर्ग राजकीय पक्ष नाही की निवडणूक आयोगाला वापरून त्याचा काटा काढू, ना हिंडेनबर्ग कंपनीतलं कुणी आहे की खोके पोहोचवून कंपनीची दोन शकले करू. :)
अंधभक्तात अडाणींचे एक वेगळे स्थान आहे. आपल्या मालकाचे मालक असल्याने अदानीवर संकट म्हणजे राष्ट्रावर संकट असे अंधभक्त मानत असावेत. शिवाय दोघेही गुजराती, मराठी भक्तांनी गुजरातचरणी निष्ठा व्हायल्याची शपथ खाल्ली असल्याने अदानी म्हणजे त्यांचा जीव की प्राण. थोडावेळ जाउद्या अंधभक्त येतीलच समर्थनाला.
रच्याकने थेट मालकाशी मैत्री करावी म्हणजे नोकर आपल्यालाही मुजरा करतात हे ओळखूनच पवारानी सरळ अडाणीशी मैत्री केली असावी का?

गेल्या एक दोन दशकांपासुन अमेरिकेचे राजकारण (किंवा अनेक देशांचे राजकारण) भारतीय थोर लोकशाही परंपरेनुसार चालले आहे असे दिसते.

सत्तेवर आले की आपल्याला धार्जिणे असणारे उद्योगपती, लष्करशहा यांना पाठीशी घालून त्यांच्या विरोधातले पुरावे कमकुवत करून शुद्धिपत्र अर्थात "क्लीन चीट" देऊन आपण सत्ता गाजवत राहायची हेच धोरण. त्यामुळे अदानी काय किंवा इतर न प्रकाश प्रकाशात आलेली मंडळी काय, निरपराध सुटणार यात काही आश्चर्य वाटायचे कारण नाही आणि हे सुरू झाले की त्यांना पाठिंबा द्यायला निर्दोष ठरवायला माध्यमातले घटक पुढे येतीलच !

जय अदानी
जय अंबानी
जय मोदी
जय अमित शहा
जय राहुल गांधी
जय सोनिया गांधी
जय केजरीवाल आणि
....... जय जय .... सर्वांचा जयजयकार
आणि आंतरराष्ट्रीय भारतीय राजकारणाचा विजय असो !

सामान्य माणसाच्या दृष्टीने -
१)मोठ्या कामांची आंतरराष्ट्रीय निविदा म्हणजे कोण हे काम किती रकमेत किती दिवसांत करणार याची लिखीत झलक. तर खूप कमी रकमेची दिल्याने कंत्राटे अडानी गटाच्या कंपन्यांना मिळत आहेत.
२) राजकारण झालेच तर ते कंत्राट मिळाल्यावर होणार.
३) कुणी सांगितले म्हणून तशा रकमा अदानी मांडत असेल का?
४) अशी मोठी कामे न मिळालेल्या कंपन्यांची पोटदुखी वाढत आहे का?
....
५) बांगला देशाला वीज पुरवणाऱ्या काही भारतीय कंपन्या आहेत . वीज देत आहेत पण बिले थकली आहेत. या पार्श्वभूमीवरसुद्धा अदानीने एक वीज पुरवण्याचे( कोळशावर वीज उत्पादन याच पद्धतीची आहेत सर्व) कंत्राट घेतले आहे हे समजले. एवढी जोखमीची उडी कोण घेणार.
६) चीनच्या कंपन्यांच्या उत्पादनामुळे अमेरिकी कंपन्यांवर दबाव येत आहे. त्यात भर म्हणजे आता भारतही शर्यतीत उतरला तर दिवाळं जवळच आहे.
७) ट्रंपने MAGA( make America great again) नारा दिला आहे - गरीब स्थानिकांना काम देणे. पण याचबरोबर "no wars" आहे. म्हणजे शस्त्रे बनवणाऱ्या कंपन्या तोट्यात. युद्ध बंद झाली तर काय कसं होणार? मग बाईडन जाताजाता मदतीला धावले झेलेन्स्कीच्या " मार तू मोठे अग्निबाण" युद्ध चिघळेल आणि मग मजाच. पण तसं ट्रंप होऊ देणार नाही.
८) एकूण अदानी आणि भारताला सतावणे हाच उद्देश दिसतो आहे.

९) नेहमीप्रमाणे राहुलबाबाने उडी घेतली आहेच.

अदानी आणि बायडेन सरकार ह्यांच्यात काहीतरी बनाव निर्माण झाला असावा.

ते ठीक आहे हो.

पण राहूल गांधी का त्यांच्या तालावर नाचताहेत. जर यातली माहिती बाहेर आली तर अगोदरची सरकारे गोत्यात येतील ना? ती भाजपाची असती तर राहूल गांधी बरोबर राजकारण खेळताहेत असं वाटलं असतं. पण जर भाजप विरोधी किंवा कधीकाळी कॉंग्रेसची सहयोगी सरकारे त्यामुळे गोत्यात येणार असतील तर ते राहूल गांधींच्या भारतातल्या राजकारणाला पूरक कसे हे काही कळत नाही.

बायडेन सरकारला ती राज्य सरकारे कोणती याचे काही घेणे देणे नसल्याने ते त्यांचे राजकारण बरोबर खेळताहेत. ते ट्रंम्प पाहून घेतील.

थोडावेळ जाउद्या अंधभक्त येतीलच समर्थनाला. :)

तपशीलवार बातमी वाचली नाही अजून, पण कंपनी भारतीय, कंत्राटं भारतीय राज्य सरकारांची, मग यात अमेरिका कुठून आली? अटक वॉरंट काढायचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? हे भारतीय सार्वभौमत्वाला चॅलेंज नाही का? की यातही परत आंतरराष्ट्रीय राजकारणच आहे? अडाणी हिंडेनबर्ग मधून सुटले म्हणून हा नवीन आरोप?

अटक वॉरंट काढायचा अधिकार त्यांना कुणी दिला?

ते कोणताही देश करू शकतो हो. आपणही पन्नूविरोधात काढलं असेलच की. अनेक पाकिस्तानी अतिरेक्यांविरूध्द नक्कीच काढलं असेल. त्याला महत्व नाही.

कोर्टाच्या मागे लपून, अमेरिका त्या अटक वॉरंटमागे आपली ताकद उभी करू शकते. त्यामुळे त्या अटक वॉरंटला महत्व येतं किंवा द्यायला लागतं असं मला वाटतं.

विशेष म्हणजे अदानीने लाच दिली हे चूक केले असे कुठल्याही अंधभक्ताला वाटलेले नाहीये. :)

ट्रंपला पहिल्यांदा निवडून आणण्यात रशियाचा हात होता. कार्यक्रमाचे कोडींग करण्यात भारतीय कंपन्यांचा सहभाग(१३) होता म्हणे. त्यांना बाईडनने बाद करवले. मग आता पुन्हा मतदार ट्रंपला का निवडतात?

- अंधुक भक्त.

एक जुनी आठवण. एनरॉनसाठी अमेरिकेच्या रिबेका मार्क यांनी भारतात येऊन कोणाला तरी ५० कोटी दिल्याचे जानूमस्तिष्क अनुयायांना स्मरत नसेलच.

१. अदानी वर आरोप करायची परवानगी अमेरिका कोर्टाने बायडन सरकारच्या वकिलाला दिली आहे, अदानी अजुन दोषी आढळला नाही.

२. अमेरिका येथील न्यायव्यवस्था आपल्या पेक्षा भारी किंवा वरचढ आहे म्हणून अदानी वर खटला तिथं चालू नाही, अमेरीकन गुंतवणूकदांची गुंतवणूक अदानी मधे होती ती धोक्यात आली आहे म्हणून खटला सुरू आहे.

३. यात सगळ्यात हिंडेनबर्ग चा सहभाग लपलेला नाही. अदानी वर हिंडेनबर्ग चे आरोप झाले तेव्हा म्हणावा असा आर्थिक फायदा हिंडेनबर्ग ला झाला नाही, त्यावेळी त्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अदानी ला नुकसान होईल असे भाकीत केले होते.

एक शक्यता अशीही आहे की, बायडेन सरकारचा युनूस सरकारला पाठींबा आहे. अडानीने बांगला देशची वीज तोडली. मग अदानीच्या अमेरिकेतील धंद्याला त्रास होईल असं काहीतरी करायचं. डाव प्रतिडाव.
ट्रंप सरकार आल्यावर अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याबाबत अदानी बोलले होते. पण या समन्समुळे अदानींंना अमेरिकेत पैसे उभे करणे अवघड जाऊ शकेल. या पध्दतीने मग
अदानींना बार्गेनिंगच्या टेबलावर आणायचा प्रयत्न असू शकतो. शेवटी कोणते तरी हितसंबंध असल्याशिवाय हे घडलेले नसणार. वेळ जात नाहीये तर जिंकणाऱ्या ट्रंपच्या मित्रांना करा ट्रोल असा काही प्रकार नक्कीच नसणार.

सौर उर्जेच्या कंत्राटांमध्ये जिकडे अदानी जिंकले तेथे कोणत्या कंपन्या स्पर्धक होत्या ते पाहिले तर अंदाज येऊ शकेल.

स्पर्धक कंपन्यांची शक्यता मला तरी वाटत नाही. स्पर्धक कंपन्या एवढ्या काही मोठ्या नसतीत की त्या उगवत्या ट्रंपला पुढची ४ वर्षे पुरून उरून उरतील. त्याचा विरोध पत्करूनही आपला धंदा आरामात करू शकतील. कारण साधारणत: व्यावसायीक कंपन्या उगवत्या सूर्याला सुरवातीपासूनच विरोध करायला लागतील हे संभवत नाही.
बायडेन जेंव्हा आले तेंव्हा त्यांनी हे केले असते तर हा मुद्दा पटण्यासारखा होता.

त्यामुळे यामागे जास्ती मोठे कारण असले पाहिजे. मोठी शक्ती कार्यरत असली पाहिजे. जसे की डीप स्टेट किंवा सद्याचे अमेरिकन धोरणातील अडथळे दूर करणे वगैरे.

हा अदानी कुठेना कुठे काहीना काही गैरउद्योग करतच असतो, आपल्या पैशाने सरकार बसलंय हे त्याला माहित आहे त्यामुळे कारवाईची भीतीही नाही. भाजप पक्ष अडाणीच्या पैशांनी मिंधा झाला आहे. त्यामुळे भारत सरकार ह्या अडाणीच्या गैरकृत्यांवर कारवाई करेल ही शक्यता शून्य. अमेरिका आरकार कारवाई करतंय ह्याचं मी एक भारतीय म्हणून स्वागत करतो. अमेरिकेने ह्याच्या नांग्या ठेचाव्यात.
हा महाराष्ट्रात सरकार बनवायच्या उद्योगासाठी लुडबुड करत असतो म्हणे.
कुठे ते खानदानी अंबानी कुटुंब नी कुठे हे….

ज्या राज्यात बिजेपीची सत्ता आहे त्यांना अदानी लाच कशाला देईल? मोटा भाय कशासाठी बसलाय? बिच्चारे!
भ्रष्टाचारी विरोधी पक्षांनी अदानीकडून पैसे घेतले असतील तर त्यांची चौकशी करण्यास राहुल गांधींनी विरोध कुठे केलाय? राज्य सरकारे दोषी असतील तर अदानीही दोषी ठरतो. संबित पात्राने सेल्फ गोल केलाय हे त्याच्या उशीरा लक्षात आले.

गुंतवणूकीसंबंधी वाद कोणत्या कोर्टात चालेल हे कंपनीच्या स्थापनेच्या किंवा तिचा उपक्रम कोणत्या नावाने कुठे सुरू झाला त्यात विशद असते. ते कुणाला माहीत झाले का? अदानी ग्रीनचे मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय किंवा उपक्रमाची जागा जिथे आहे तिथे असे असू शकते.

अमेरिकेतल्या कोर्टात हा खटला चालू शकतो का?

मी आत्ता जरा माहीती मिळवली त्यानुसार लाच कुणी दिली नाहीये व कुणी घेतलीही नाहीये. लाचेची ऑफर दिली हा दोषारोप केलाय. वॉरंट व समन्स या दोन्हीला अमेरिकेत वॉरंटच म्हणतात. त्यामुळे आणखीनच गोंधळ उडाला आहे.
समन्स बजावायला पाहिजे की नाही हे अमेरिकेत ज्युरी ठरवतात. मग त्यानुसार जज्ज निर्णय घेतो.
त्यामुळे ११ पैकी कमीतकमी ६ ज्युरींना अदानींना त्यांची बाजू मांडायच समन्स बजावायला हवं असं वाटलं. मग जज्ज साहेबांनी समन्स बजावलं. हे ज्युरी कायद्यातले तज्ञ वगैरे असत नाहीत.

तर मस्तच राजकारण चाललंय.
असो.