महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल.
मत टक्केवारी
लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही.
एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.
महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%)
काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून)
उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१)
शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०)
भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८)
शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५)
अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून)
मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते.
१९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२
१९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२
१९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१
१९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५
१९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३
२००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४०
२००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४
२०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३
२०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८
साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्याच प्रमाणात तसाच राहतो.
_________________________________________________________________________
या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते.
काँग्रेस
काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल.
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे.
१९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१
१९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९
१९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५
२००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८
२००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३
२०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२
२०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६
शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती.
आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल.
म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल.
____________________________________________________________________
भाजप
भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे.
भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील.
शिंदे गट
शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही.
शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील.
अजित पवार गट
अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल.
म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल.
===================================================
बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्यापैकी चुकू शकतो.
____________________________________________________________________________________
मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते.
________________________________________________________________
इतर काही अंदाज -
- मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील.
- सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल.
- कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल.
- कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील.
- महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार
- उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही
- महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.
- मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता
- कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता
- जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे.
* १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले.
* १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली.
* १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या.
* २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले.
*२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
__________________________________________________________
इच्छा यादी
खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये.
- महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी.
- भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या.
- कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा.
- आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
आता मतदारांची गोची होणार का काय?
विकास, रोजगार, गुजरातला पळवले
महाराष्ट्राचा बांगलादेश होऊ नये म्हणून
निराशाजनक वातावरण आहे
+१
२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी
लोकसभेपेक्षा मतदान
https://youtu.be/Du16-GsdBZg
तोच महाराष्ट्रांत उद्योगधंदे
तोच महाराष्ट्रांत उद्योगधंदे वाढवू शकतो असे मला वाटते.शब्दरचना चुकलीय. तुम्हाला महाराष्ट्र ऐवजी गुजरात म्हणायचे असावे. :)प्रशासनावर पकड आहे.भयानक पकड, ती संपूर्ण महाराष्ट्राला पॉर्शे काय प्रकरणावेळी दिसली.मोदींचा विश्वास मिळवलेला असल्याने केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवू शकतो.जेणेकरून मोदीना महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातेत हलवता येतील. :)मला हिंदूत्वाला मत द्यायलाच लागणार आहे. यामलाही. पण हिंदुत्ववादी पक्ष कोणता तेच मला कळत नाहीये.या निवडणूकीतून महाराष्ट्रांत जर भाजप प्रबळ झाला तर त्याचा परिणाम इतर राज्यांच्या निवडणुकांवर होत राहील. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यांत सुधारणा करणे सोपे जाईल.केंद्रात जर भाजपचे बहुमतातले सरकार असते तर वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करता आल्या असत्या पण…. महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदेंऐवजी भाजपची सत्ता हवी होती म्हणजे वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देऊन आणखी मजबूत केले नसते.नारायण मूर्तीपण “बटोंगे तो
खूप छान लेख. अतिशय अभ्यास
विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.+१ भाजपने लोकसभेनंतर नेतृत्वबदल न करुन खूप मोठा मुर्खपणा केलाय, जरणग्व फॅक्टरने एवढा मोठा दणका दिल्यावरही भाजप नेतृत्वाला अक्कल आली नाही. गडकरींना राज्यात पाठवून मामूपदाचा उमेदवार डिक्लेर केलं असतं तर निश्चितच निकाल वेगळा लागायची आशा असती.जरांगे फॅक्टर
जरांगे फॅक्टर लोकसभेत
लोकसभेच्या मतदानात मविआ आणि
मुस्लीमांमधे आधुनिक शिक्षणाचा
म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान ने
म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान ने सुचवलेली आणि साहेंबानी ८४ व्या वर्षी तुमच्यासारख्या युवा नेत्यांच्या मदतीने राबवलेली समाज तोडायची नीती यशस्वी होणार तर.अरे तुम्हाला कसे कळाले?? हो हो आम्हाला फार आवडलीय ही नीती, पाकिस्तान पेक्षा चिनने सुचवलेली कल्पना मला जास्त आवडली. :)आता महाराष्ट्राचा पाकिस्तान करायचे तुमच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल.हो हो. नक्कीच आमच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल, आम्हाला विश्वास आहे. :)तुम्हाला परफॉर्मन्स बोनस किती?१३७१४₹रुपये. ओव्हरटाईम केला तर १५७९०₹ :) छे हो. माफी कसली मागताय? अजून येऊद्या पहिल्या धारेची…. :)काय झालं शेवटी? मग शरमेने
काही प्रश्न.... मविआ
महाराष्ट्राचे पुन्हा एकदा पानिपत झाले की काय?
https://youtu.be/raFp3-Cu39A
मत
चंसूकु तुम्ही हा व्हिडिओ
बघतो
विकासासाठी वखवखलेले…
पुण्यावर अजून एक संकट घोंगावत
कोथरुडकरांना असा एखादा
संपूर्ण चुकीची माहिती असताना
आश्चर्य वाटू नये
कोणीही सत्तेत आले तरी लाडकी
कोणीही सत्तेत आले तरी लाडकी बहिण आणि इतर खिरापत वाटायच्या योजना कोणत्या तरी नावाने सुरूच राहतील. कोणी २१०० रूपये देणार तर कोणी ३००० रूपये. त्यातून महाराष्ट्र सरकार दिवाळखोरीतच जाणार आहे- कोणीही सत्तेत आले तरी. त्यातून मग स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाढवा, पेट्रोल-डिझेलवरील दर वाढवा, वीजेची बिले वाढवा असे करून शेवटी परिणाम आपल्याच खिशावर होणार आहे. त्यामुळे कोणीही सत्तेत आला तरी याबाबतीत फार काही वेगळे होईल अशी मला तरी अपेक्षा नाही.हे मी आधीच्या एका लेखात लिहिलेच आहे. साधारणपणे खालीलपैकी बहुसंख्य गोष्टी होतील. - वीजशुल्कवृद्धी, नवीन वीज जोडणी शुल्कवृद्धी, मुद्रांकशुल्कवृद्धी, इंधनशुल्कवृद्धी, वाहतूक नियमभंगाची काटेकोर तपासणी व दंडात मोठी वाढ, नवीन वाहन नोंदणी व वाहन हस्तांतरण शुल्कवृद्धी, नोकरदारांना द्याव्या लागणार्या व्यवसाय करात वृद्धी, मद्य व धुम्रकांडी करात वृद्धी, पथकर वृद्धी महसुलाचे जे जे मार्ग राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आहेत, त्यातील बहुतेक प्रकारांवरील करात वृद्धी होईल. पुण्यात मेट्रो सुरू केली आहे, त्याचा निर्मितीखर्च देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे मेट्रो मार्गाच्या आसपास असलेल्या भागात १% अधिक मुद्रांकशुल्क द्यावे लागते. तसेच अनेक राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागा मेट्रो खर्चासाठी कंत्राटदाराला देऊन टाकल्या आहेत. यात काही ऐतिहासिक, महत्वाच्या वास्तू आहेत. चतुश्रुंगीजवळील एका मोक्याच्या ठिकाणी ३२ एकर जागेवर अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेली शासकीय अभियांत्रिकी पदविका संस्थेची वास्तू आहे. ही ३२ एकर जागा कंत्राटदाराला देऊन टाकली आहे. पुण्यातील व देशात प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक वेधशाळेची वास्तू व जागा, १९५२ मध्ये स्थापन झालेले व ज्या वास्तूत गीतरामायण निर्माण झाले ते पुणे आकाशवाणी केंद्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह, गणेशखिंड रस्त्यावरील अनेक वास्तू (यात रिझर्व बॅन्केला दिलेली जागा सुद्धा आहे असे ऐकण्यात आले आहे), राजभवनचा काही भाग (राज्यपालांनी राजभवनचा एक इंचही देण्यास नकार दिला आहे) . . . अश्या अनेक मोक्याच्या जागा मेट्रो कंत्रादाराला देऊन टाकल्या आहेत कारण मेट्रो निर्मितीच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत. निवडणुकीनंतर रेवड्या वाटण्यासाठी अश्या अनेक जागा फुकून टाकल्या जातील.पण आपल्याच मतदारांना दुखावून इतरांचे लांगूलचालन करायला जायची भाजपची घाणेरडी सवय आहे त्यामुळे फार अपेक्षा नाहीत.पूर्ण सहमत. इतर कोणताही पक्ष आपल्या पायाभूत समर्थकांना दुखावत नाही. पण भाजप त्यातच धन्यता मानतो. म्हणून तर बटेंगे, कटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद असले निष्प्रभ मुद्दे पुढे आणून पायाभूत समर्थकांच्या मनात काल्पनिक भीति निर्माण करून मते मागितली जातात.काल्पनिक
मुस्लिमांचे सातआठशे वर्षांचे
असली काल्पनिक भीति दाखवून
असली काल्पनिक भीति दाखवून आपला भ्रष्ट, मुस्लिमप्रेमी, गुन्हेगारप्रेमी अजेंडा गुपचूप पूढे रेटणाऱ्यांना माझा कायम विरोध असेल.+१ सर्वच हिंदूंचा विरोध असेल.श्रीगुरुजीच्या भजपाच्या मता
देशाचे तुकडे होणे,
भाजपची बाजू मी घेतच नाही
ती भिती काल्पनिक आहे असे मला
ती भिती काल्पनिक आहे असे मला तरी वाटत नाही.ठिकाय. एकवेळ मानुयात की भीती काल्पनिक नाही. पण म्हणून भाजपला मत का द्यायचं?? भाजपकडे काय प्लान आहे हे थोपवायला?? हिंदूंसाठी भाजपने आजपर्यंत काय केलंय?? उलट वक्फ बोर्डाला ४ महिन्याआधी १० कोटी देऊन त्याचं बळकटीकरण केलं.एकवेळ मानुयात की भीती
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सॅम
+१, राजस्थानातील एका सभेत
- वीजशुल्कवृद्धी, नवीन वीज
- वीजशुल्कवृद्धी, नवीन वीज जोडणी शुल्कवृद्धी, मुद्रांकशुल्कवृद्धी, इंधनशुल्कवृद्धी, वाहतूक नियमभंगाची काटेकोर तपासणी व दंडात मोठी वाढ, नवीन वाहन नोंदणी व वाहन हस्तांतरण शुल्कवृद्धी, नोकरदारांना द्याव्या लागणार्या व्यवसाय करात वृद्धी, मद्य व धुम्रकांडी करात वृद्धी, पथकर वृद्धीनिवडणूक संपल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सीएनजी दरात प्रतिकिलो २ ₹ वृद्धी झाली. परवापासून हेल्मेटसक्तीची पुन्हा एकदा कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. बदल एवढाच आहे की आता दुचाकीवर मागे बसणाऱ्यालाही हेल्मेट सक्तीने परिधान करावे लागणार आहे.वसुली सुरू झाली म्हणजे.
+१
विधानसभेत कोणीही आले तरी
मुस्लिमांच्या बेछूट मागण्या
वक्फ ला बळकटीकरणासाठी १० कोटी
पैसे कितीही द्या हो. त्यात
मग मागच्या १० वर्षात वक्फ
तेव्हा बहुमत होते तरी सुधारणा
https://www.misalpav.com
मलाही माहीत नाही. पण मोदींना