बट्ट्याबोळ-१

आपल्या मताशी काही प्रमाणात सहमत आहे. मुळात अर्ध शासकीय कर्मचारी म्हणुन काम करतांना या काळात काय करणे आवश्यक होते आणि काय नको करायला हे लक्षात आले. पण कोणाला सांगायचे? सुरुवाती पासुन विचार केला तर पहिले दोन लॉकडाउन व्यवस्थित पार पडले. पण त्या नंतर सगळा सावळा गोंधळ सुरु झाला. या सगळ्यात कामची मांडणी करणे, लोकांना कोणत्या अडचणी येत आहेत, आवश्यकता काय आहेत? कोणता भाग धोकादायक ठरु शकतो? तेथे आवश्यक कोणत्या सुविधा किती प्रमाणात लागतील त्याची उपलब्धता कशी आणि कोठुन होणार? त्यासाठी आवश्यक आर्थिक पुर्तता कशी येणार याचा कोणताही विचार आणि नियोजन केले गेले नाही. हे नियोजन स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक होते. किमान जिल्हा आणि तालुका पातळीवर. वरील कार्य न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय नोकरशाही, ही मागील काही दशकात कार्य पातळीवरुन कधीच च्युत झालेली आहे. ती आता एक संघटीत लुटारु टोळी म्हणुन काम करु लागली आहे. कोणत्याही प्रसंगात आपल्याला काय मिळणार आहे त्याचा प्रथम विचार केला जातो. अगदी निर्जंतुकीकरण औषधे असो किंवा पी पी ई कीट. सगळ्यात जास्त अमानवीपणा लोकांच्या स्थलांतर करण्यात झाला. यात केंद्राने नियोजनाच्या व्यवस्थित सुस्पष्ट मार्गदर्शक सुचना देणे आवश्यक होत्या. ते राज्यांना दिल्या किंवा कसे ने माहित नाही. राज्याने आपल्या अधिनस्थ स्वराज्य संस्थांना नियोजन देणे आवश्यक होते. याबाबत प्रत्येक विभागाने आपल्या अधिनस्थ कर्मचार्‍यांना वेळोवेळी अनेक आदेश आणि सुचना काढुन गोंधळ वाढविला. नोकरशाही कडुन आवशयक कार्य करुन घेणे हे शासन आणि राजकीय पक्ष यांचे काम होते. त्यांनी नको तितके राजकारण करुन घेतले. खर म्हणजे आता असे वाटते की जशी जनता तसे शासन. सगळ्यात मोठा दोष आपलाच आहे. मी यात मुद्दाम कोणत्याच राजकीय पक्षाबाबत मत व्यक्त करीत नाही. जरी माझी काही मते असतील तरी.

पण आशयाशी बऱ्यापैकी सहमत.
बऱ्यापैकी यासाठी, की लॉक डाऊन करणे ही मार्च मध्ये काळाची गरज होती. त्यानंतर अनलॉक करणे ही जून नंतर काळाची गरज आहे.
प्रॉब्लेम झाला तो इम्पलिमेंट करण्यात. ' भाईयो औ र बहनो, आज रात्री अमुक वाजल्यापासून तमुक बंद '
यापेक्षा ' आपल्याला करोनाला हरवायचे आहे, नव्हे आपण त्याला हरवणारच ' हे जास्त आश्वासक वाटलं होतं.
कधीही उठून काहीही घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधानांची आधी धास्ती अन नंतर काहीच वाटेनासे झाले. हे आलेत म्हणजे काहीतरी बट्ट्याबोळ करणार, इतकी खात्री वाटायला लागली.
महाराष्ट्रात परिस्थिती (सुरुवातीला तरी) जास्त चांगली वाटली. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री रोज अपडेट द्यायचे, दिलासा द्यायचे. बरं वाटायचं. नंतर राजेश टोपे गायबच झाले. उद्धव ठाकरे यांची व्हिजिबिलीटी सुद्धा मागच्या एक महिन्यात कमी झाल्यासारखी वाटतेय.

त्यामुळे एकूण परिणाम म्हणजे सर्वांनी सर्व काही रामभरोसे सोडून दिलंय की काय अशी शंका यायला लागली आहे.

एकशे तीस कोटींच्या देशात अजूनही रुग्नसंख्या दशलक्ष च्या आत आहे, रस्तो रस्ती कोरोना मृत दिसत नाहीत, हा चमत्कार म्हणायला हवा, त्यामध्ये लॉक डाऊन चा मोठा हात आहेच. मात्र लॉक डाऊन चे साईड इफेक्ट - अर्थ व्यवस्थेवर अतिवाईट परिणाम, स्थलंतरीत लोकांची दुःख, स्थानिक हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचे प्रश्न - यांचं नियोजन चुकलंच. आधी अंदाज आला नाही, हे गृहीत धरलं ( कारण परिस्थितीच अभूतपूर्व होती. अंदाज येणं शक्यच नव्हतं.) तरी अंदाज आल्यावर त्यावर काहीच केलं गेलं नाही.

इकडून तिकडे जाण्यासाठी ई पास बनवण्या मागचं लॉजिक मला अजुन कळले नाही. मागेल त्याला ई पास मिळाला असेल तर, तो दिला तरी कशाला? गावाकडून आलेल्या लोकांनी सांगितलं की सरकारी दवाखान्यात जायचं, तिथं एका बॉक्स मध्ये दहा रुपये टाकायचे, वैद्यकीय अधिकारी ताप नसल्याचा दाखला देणार, मग लोक प्रवास करू शकणार. याला काय अर्थ आहे?
एप्रिल मध्ये लोक गावी गेले. तिथे चौदा दिवस विलगीकरण. त्यानंतर कुटुंबासोबत राहायचं. मग मे मध्ये पुण्यात परतीचा प्रवास. इथे येऊन परत चौदा दिवस विलगीकरण. एक महिना विलगीकरणात वाया गेला लोकांचा.

काय चालू आणि काय बंद ठेवायचं याला काही लॉजिक असल्याचं वाटत नाही.

सगळ्या निर्णय प्रक्रियेत सर्वात वरती, निर्णय घेणारे, राजकारणी
आणि जमिनीवर तो अमलात आणणारे प्रशासकीय अधिकारी, यात आरोग्य तज्ज्ञ कुठे होते असं वाटलं च नाही. ज्याला जसं योग्य वाटेल तो तस वागतोय, निर्णय घेतोय आणि कारवाई करतोय.

तीन आठवड्यापूर्वी आमच्या हडपसरच्या घराजवळ contentment झोन केला गेला. तीन रस्ते पूर्ण पॅक केले गेले. त्यातला एक रस्ता एका स्थानिक, श्रीमंत आणि वजनदार राजकीय कुटुंबाच्या घरासमोर जात होता. दुसऱ्या दिवशी त्या रस्त्यावर असलेलं बॅरिकेड् त्या घराच्या अलीकडे आलं. कारण त्या घरातल्यांना कुठे जायला अडचण नको. असं एकूण घडलेलं आहे.

भारतासारख्या देशात हा आजार आटोक्यात ठेवायला लॉक डाऊन ची मदत झाली, यात संशय नाही. मात्र सामाजिक अन आर्थिक आघाडीवर बट्ट्याबोळ झालाय हे नक्की!

ता. क. हायला, माझं लिहिणं जास्त विस्कळीत झालं !! प्रतिसादाच्या शीर्षकासाठी सॉरी बरका..

लॉकडाऊन फार गरजेचे होते, पण व्यवस्थित पणे पूर्वसूचना देऊन आणि काही दिवसांनी मुदत देऊन करणे योग्य झाले असते, अथवा गरजेची ती व्यवस्था करून निर्णय व्हायला हवा होता. (निर्णय घेऊन व्यवस्था करण्यापेक्षा.)

अर्थात हे इतके सोपे नाही असेही वाटते. नोटीस पिरियड देऊन लॉकडाऊन करणे कौंटरप्रोडक्टिव्ह होण्याची शक्यता पण होतीच.

खरंच वाट लागली

जालावर अनेक लोक आपले अमूल्य विचार सूर्याच्या तेजाने तळपवताना पाहून खरंच गम्मत वाटते आहे.

कोणत्याही सरकारला शिव्या घालणे सोपे असते. ( पक्ष विरहित वाक्य आहे).

सचिन तेंडुलकरला काय अक्कल आहे का? असा शॉट मारतात का कधी?

असे मोहिते गल्लीत चेंडू फळी खेळणाऱ्याने म्हणावे तसे लोक आपले शरसंधान चालवीत आहेत.

सरकारने काय करायला हवे होते हे कोणी मला सुसंगत रित्या योजना आखून दाखवेल का?

मग चर्चा करू

अन्यथा चालू द्या

टीका करणे सोपे आहे.

नक्की काय करायला हवे होते हे सांगता येईल का?

केवळ पाच वर्षात एकदा एक मत दिले कि कुणावरही काहीही टीका करायला मोकळे झालो असे समजणारे लोक सोशल मीडियावर फार झाले आहेत.

राज्यसरकार दिवसेंदिवस विनोदी होत चाललय असे हतबलतेने म्हणावेसे वाटते

भक्तांना देशभक्ती ची गोळी दिली कि भक्त त्या नशेत एकदम टुल्ल होतात. आणि ह्यांचा देवही वेळोवेळी गोळी पुरवत असतात.

करोना न झालेला मनुष्य :

मेरे पास मास्क है , साबण है , सॅनिटायझर है , काढा है
तुमहारे पास क्या है?

करोना होऊन बरा झालेला मनुष्य :
मेरे पास अँटीबॉडीज है

गर्व से कहो हम अँटिबॉडीजवाले है

धाग्यातील मुद्द्यांशी सहमत आहे. आपण काही मिपाकर सुरुवातीपासून लॉकडाऊनच्या घोषणेबद्दल आणि त्याच्या नियोजनाबद्दल टीका करीत आलो पण काही लोकांनी व्यक्तीगत होऊन टीका केल्या. आज काळाने त्याची उत्तरे दिली आहेत, मिळत आहेत. लॉकडाऊनमुळे देशाचं प्रचंड नुकसान झालं. आर्थिक हानी जिवीत हानी हा मोठा आकडा आहे, ती कधीच न भरणारी हानी आहे.

मला परिक्षेबद्दल पुन्हा बोललं पाहिजे. पहिल्या पत्रामधे युजीसीने विद्यापीठाने ठरवावे की परिक्षा कशा घ्यायच्या त्याचं वेळापत्रक करुन नियोजन करुन घ्यावे असे म्हटले होते. तेव्हा संसर्ग असा गावागावात पोचला नव्हता त्यावेळी असे वाटले की आपल्याला परिक्षा घेता येतील. नंतर संसर्ग वाढत गेला अजूनही वाढत आहे, त्यावर महाराष्ट्र सरकारने युजीसीला पत्र लिहून प्रथम-द्वीतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना मागील सत्र परिक्षांचे निकाल पाहुन पुढील वर्षांसाठी सरासरी गुणांआधारे त्यांना प्रमोट करावे,याला मात्र युजीसीने हरकत घेतली नव्हती मात्र अंतीम वर्षाच्या परिक्षा या घेतल्याच पाहिजे असा आग्रह आता युजीसीने धरला आहे. भाजपचे पुढारी रात्रंदिवस त्या राजपालांचे उंबरे झीजवत असतात त्यामुळे हे सर्व नाटक झालं आहे, खरं तर सध्याची परिस्थिती ही परिक्षा घेण्याजोगी नाही. आताही पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने केंद्रसरकारला पत्र लिहून परिक्षा घेऊ नका अशी विनंती केली आहे, तर भाजपाचे पुढारी युजीसीने परिक्षा घ्या म्हटलंय तर परिक्षा घ्या असा हट्ट करीत आहे. युजीसीनेही जी राज्य परिक्षा घेणार नाही त्यांच्यावर आम्ही कार्यवाही करु असे म्हटले आहे. सर्व राजकीय घोळ आणि विद्यार्थी शिक्षक यांच्या जीवाशी खेळणे आहे.

मी सध्या जिथे शिकवतो त्या महाविद्यालयाचं वसतीगृह कोरंटाइन सेंटर केलं आहे. उपचारासाठी जिल्ह्याला नेण्यापूर्वी तालुक्यातील कोरंटाइन रुग्ण वसतीगृहात आणून ठेवतात. आता १२ वीचा निकाल लागल्यावर प्रवेश घ्यायला विद्यार्थी येतील. आम्हालाही जावे लागेल एकूण परिस्थिती कठीण आहे.

-दिलीप बिरुटे

करोना डॉकटरसाठी लिलाव बोली लागत आहेत
एक महिन्यांपूर्वी पगार 65000 च्या जाहिराती होत्या,
मग गेल्या आठवड्यात 75000 च्या जाहिराती आल्या,

आता 1 लाखाची जाहिरात

1. मोठी सरकारी हॉस्पिटल व खाजगी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केली आहेत, तिथे कोविड चे उपचार होतात. सामान्य सेंटर मध्येही किमान 200 - 300 बेड असतात , 100 आय सी यु त व 100 - 200 वॊर्ड मध्ये , त्यासाठी सरकारी दवाखान्यात इतर वोर्ड सध्या बंद आहेत व फक्त कोविड पाहिले जाते, मोठ्या खाजगी हॉस्पिटलनि मंगल कार्यालये , बेंकवेट हॉल वगैरे घेतले आहेत.

2. जनरल वोर्डातही ऑक्सिजन असतो, आयसीयूत इतर उपकरणे व्हेंटि वगैरे असतात, ऑक्सिजनची डिमांड प्रचंड आहे, म्हणून बाहेर राक्षसी आकाराचे सिलेंडर बसवले जातात.

3. प्रत्येक लोकेशन ला 2-4 डॉकटर , 5-10 नर्सेस , 4- 5 आया , वोर्ड बॉय वगैरे असतात, शिवाय फोन वरून कन्सल्टंट उपलब्ध असतात, लॅब , एक्स रे वगैरे उपलबंध असतात, जनरल वोर्डात केवळ टेस्ट पॉझिटिव्ह पण त्रास नाही , पासून ते थोडेफार धापणारे , पण ऑक्सिजन लावून बरे आहेत , अशी मोठी रेंज असते, यापेक्षा गंभीर रुग्ण आयसीयु त जातात

4. सर्व स्टाफ ppe घालतात , यात शूज कव्हर , गाऊन , ग्लोज , दोन मास्क , केप, गॉगल किंवा फेस शिल्ड असते, ते घालणे व काढणे यासाठी दोन स्वतंत्र कक्ष असतात व शेजारीच गरम पाण्याचे शॉवर सोय असते,
ड्युटीला आले की सर्व घालणे , अंगात टी शर्ट व बर्म्युडा असेल तर ते घालणे सोयीचे जाते, ppe घालणे याला donning म्हणतात , एकदा ते चढवले की काहीही खाता पिता येत नाही, टॉयलेट वगैरे नाही, फक्त ड्युटी.
ड्युटी झाली की ppe काढणे ह्याला doffing म्हणतात,आधी हातावर सॅनिटायझर लावायचे, काढताना एकेक वस्तू उलटी गुंडाळत काढायची म्हणजे तिचा बाह्यभाग व आपले अंग , कपडे कुठे एकमेकाला लागणार नाही , अशी खबरदारी घेऊन करावे लागते. एका मोठ्या यलो पॉलिथिन पिशवीत ते घालून पिशवीला गाठ घालून ती डिसपोज करायला द्यायची , मग लगेच गरम पाण्याने शॉवर घ्यावी लागते

5. रुगणाच्या नातेवाईकास आत यायची परवानगी नसते, मोबाईल वरून किंवा बाहेरील काउंटर च्या माध्यमातून संपर्क केला जातो.

6. साधारण 8 दिवसाने पुन्हा घशाचा स्वेब तपासतात, निगेटिव्ह असेल किंवा पॉझिटिव्ह असूनही त्रास नसेल तर पुढच्या उपचाराचा सल्ला प्रिस्क्रिप्शन लिहून डिस्चार्ज देतात, हे निर्णय कन्सल्टंट घेतात, उपचारानंतरही घरी 7 ते 21 दिवस आयसोलेशन चा सल्ला देतात

मागे अमित शाहंचं एक इंटरव्यू बघितला २-३ आठवड्यांपूर्वी. त्यात त्यांनी बऱ्यापैकी माहिती दिलीये काय काय काम केलं लोकांना घरी जायला म्हणून. त्यामुळे अजिबात काहीच केलं नाही असं म्हणवत नाहीत, पण अजून बरंच काही करू शकले असते कदाचित.

* मी /(तुम्ही) / (आपण).. .. .. डॅश डॅश असतो तर कोविड-१९ संक्रमण कसे हाताळले असते ?

या धाग्यावर आपल्या उत्तरांची नम्र प्रतिक्षा आहे.