काहींच्या काही. कोणी काही सांगितले म्हणून मिपावर प्रतिसाद कमी येतात असे नाही. ह्या विषयावर वस्तुनिष्ठ लेखन करणारे मिपाकर इथे आहेत आणि त्यांचे लेखन वाचायची आवड आणि सवय आम्हाला आहे. दुसरे म्हणजे आधीपासून लिखाणाला धो धो प्रतिसाद होता, आणि मग कोणी काही म्हटले म्हणून बंद झाला, असेही नाही. पाल्हाळीक फारसे चालत नाही. तरीही वाचणारे वाचत होते. मग प्रॉब्लेम काय होता? पुन्हा मायबोलीवर मिपाच्या नावाने खडे फोडले. हे म्हणजे अतीच झाले.

प्रतिसाद आवडला. -दिलीप बिरुटे

मी परामर्ष घेई पर्यंत जरा वेळ हुरळून घ्यायाचे असेल तर घ्या पण देशाच्या एकसंघतेच्या विरोधी कोणत्याही दृष्टीकोणाने हुरळून घेणे लज्जास्पद असावे अभिमानास्पद नसावे किंवा कसे

विलीनीकरणानंतर आपल्याला स्वतंत्र राहणे किंवा पाकिस्तानात जाणे अशक्य आहे, हे काश्मिरी मुस्लिमांनी कधी समजून घेतले नाही. हा दोष आहे तिढा न्हवे. भारत हे समजवायला समर्थ आहे. फक्त काश्मिरी नसणारेही विचित्र बरळू लागले की मात्र वाईट वाटते. काश्मीर भारतापासून तोडणे आता कालत्रयी शक्य नाही, हे पाकिस्तानला समजून घ्यायचे नाही. चूक. काश्मीर सोडाच भारतापासून काहीही तोडणे अशक्य आहे हेच पाकीस्थान समजून घेत नाही. त्यांना वाटते भारत म्हणजे दुसरा पाकच आहे जो काश्मीरला बांगलादेश प्रमाणे विभक्त होऊ देईल. काश्मीरी लोकांना भारतात राहावयाचे नाही हे भारताला समजून घ्यायचे नाही. हे समजून घेतले होते म्हणून तर काश्मीरने भारताकडे मदत मागे पर्यंत भारत शांत राहिला. अन्यथा...

माझा एक तीखट प्र(ति)साद काही तासांपुर्वी गहाळ झाला, जशी उसंत मिळेल तसा पुन्हा लिहीन उसंत मिळेल तेव्हा वाचुन जाणे.

शेषराव मोरेंची मांडणी आणि रविकिरण फडके यांच्या मांडणीत अंशतः फरक आहेत त्यामुळे शेषराव मोरेंच्या मांडणीचा परामर्ष घेणे बाकी आहे तो स्वतंत्र लेख लिहूनच करण्याचा मानस आहे. हा प्रतिसाद रविकिरण फडक्यांच्या उपरोक्त प्रतिसादा पुरता मर्यादीत आहे. १) मोदी सरकारने जी काही दुषित आर्थीक हितसंबंध विरोधातील करवत चालवली आहे ती सबंध देशभरासाठी असावी त्यासाठी ३७० सोबत शिवाय वाटेत आले तर ३७० चा निकाल लावून मोदी सरकारने ते नक्कीच केले असते पण केवळ तेवढ्यासाठी ३७० निकामी केले म्हणणे पटेल-नेहरु आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दोघांच्याही दृष्टीकोणांचा अपमान आहे आणि आपल्या पुर्वाश्रमींचे राहीलेले काम आपण मार्गी लावत आहोत या मोदी-शह-भाजपा विचाराचाही तो अपमान असेल किंवा कसे. नेहरु (शांतता धर्मीयांबाबत) बोटचेपे होते पण भारताच्या एकसंघतेच्या गरजे बाबत सुडोनेहरु वाद्यांप्रमाणे साशंक नव्हते हे इथे लक्षात घेतले पाहीजे असे वाटते. आजचे सुडोनेहरुवादी उपराष्ट्रवद = राष्ट्रवाद मांडण्याचे गुन्हेगारी कृत्य नेहरुंचे नाव घेऊन करतात आश्चर्याची गोष्ट आहे. नेहरु सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करत होते हे खरे आहे तरीही समरसतेचा त्यांचा आग्रह संघीष्ट आग्रहाच्या पलिकडे जाऊन होता कमी नव्हता. उपराष्ट्रवादांशी त्यांना एवढ्या सहज तडजोड करायची असती तर भाषावार पुर्नरचनांना त्यांनी विरोध केला नसता. जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतदारसंघ नाकारणारी, लोकसंख्येच्या प्रमाणा बाहेर प्रतिनिधीत्वाची मुस्लीम लीगची मागणी धुडकावुन लावणारी , सर्व देशभर एकच राज्य घटना असण्याचा आग्रह धरणारी स्वातंत्र्य चळवळ कालीन काँग्रेस आणि घटना समिती कायद्यासमोर समानता न मानणार्‍या ३७० सारख्या कलमांना कायम स्वरुपी ठेऊ इच्छित असणे शक्य नव्हते .आजच्या तारखेस नेहरु हयात असते तर कदाचीत त्यांनीही ३७० हटवण्यासाठी मोदी - शहांना शाबासकीच दिली असती. २) रविकिरण म्हणतात तसे समजा काश्मिर संस्थान न राहता ब्रिटीशांच्या अधिन राहीले असते तर धर्माधारीत द्विराष्ट्रीय फाळणीत काश्मीरचीही मुस्लीम मुस्लीमेतर अशी त्याने फाळणी केली असती का ? याच्या पाकीस्तान्यांप्रमाणे होकारार्थी उत्तराने हुरळून जाण्याआधीच त्याची मर्यादाही समजून घेतली पाहीजे, जी घटना समितीतील तत्कालीन भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक समजत होते आणि म्हणूनच काश्मिर प्रश्नावर तडजोड न करण्यासाठी नेहरुंवर दबाव वाढला. आधीच द्विराष्ट्रवाद तत्वतः मंजूर नव्हता. जो काही द्विराष्ट्रवाद स्विकारला गेला तो मुस्लीम लीगच्या उत्पात मुल्यापुढे मोक गांधींच्या अती अहिंसावादाने नांगी टाकण्यामुळे आणि नेहरुंच्या बोटचेपेपणामुळे. नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बारकाईने अभ्यासले असता मुस्लिम जिथे बहुसंख्य आहेत त्या प्रांतात मुस्लीमलीगचे पुर्ण वर्चस्व अशी स्थिती किमान सुरवातीस नव्हती. -मुळचा काश्मिरी पंडीत वंशाचा असलेल्या इकबालला सारे जहांसे लिहिताना तुकडे तुकडे स्वप्नात नव्हते त्याने आणि जीनाने कोलांट उड्या नंतर मारल्या- उलट मुस्लिम जिथे अल्पसंख्य तिथूनच आज जसा मोदी-भाजपा विरुद्ध बागूल बुवा उभा केला जातो तसा बागुलबुवा काँग्रेस विरोधात मुस्लीम लीग उभा करत होती हे नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया वाचल्यावर लक्षात येते. याचे अर्थ दोन होतात जिथे मुस्लीम बहुसंख्य ते द्विराष्ट्रवादाच्या बाजूने हे गणित तंतोतंत बरोबर नव्हते, तकालीन काश्मिरलाही हे लागू होत होते. दिव्राष्ट्रवाद अस्तीत्वात नसता तर मुस्लिम बहुल काश्मिर एकसंघ भारतात गुण्या गोविंदानेच नांदले असते.. याचा दुसरा अर्थ मुस्लीम जिथे अल्पसंख्य होते तिथून द्विराष्ट्रवादाला जोर मिळत होता पण फाळणीची निश्चिती झाली तेव्हा सेक्युलर वादामुळे मुस्लीम लोकसंख्येचे १०० टक्के स्थलांतरही करवायचे नाही आणि त्यांना घरात राहु देऊन द्विराष्ट्रवादही सहन करायचा हा विरोधाभास होता. काश्मिर करताही द्विराष्ट्रवाद स्विकारायचा तर भारत भरातल्या सर्व मुस्लिम बहुल गल्ल्या बांग्लादेश प्रमाणे पाकीस्तानात जाऊ द्यायच्या का ? जिथे जिथे धर्मांतरे होतील तेवढे लचके तोडून देत रहायचे का ? हि जी बाब नेहरूंवर काश्मिर तोडू देण्यास नकार देणार्‍या मंडळींना समजत होती ती ती आजच्या काँग्रेसी आणि सुडो नेहरुवाद्यांना समजूनये हा दैव दुर्विलास म्हणावा लागेल. थोडक्यात मुद्याची बाजू ही कि Radcliffe Line मुळे नाईलाजाने पडलेला भारताचा लचका पुन्हा तुटत रहाणे कोणत्याही अर्थाने कॉमन सेन्स नव्हता. काश्मिर भारतात राखण्यासाठी सैन्य वापरले जाण्यास अहिंसावादी गांधीही तयार होते - गांधीनी काँग्रेस गुंडाळण्यास सांगितले सैन्य दलांना गुंडाळण्यास सांगितलेले आढळत नाही- त्यामुळे काश्मिर मध्ये सरकारने सैन्यदल वापरले की अश्रु ढाळणार्‍या मंडळींनी भानावर येणे गरजेचे असावे. कोणताही देश एकसंघ राखताना अधून मधून बंडाळ्या होणे स्वाभाविक असले तरी बंडाळ्या मोडून काढण्याची भूमिका निश्चित आत्मविश्वासपुर्णपणे राबवलीकी बंडाळ्या काळाच्या ओघात निपटतात. धर्म कोणतेही असोत राजा खमका असेल तर जनता सलाम करतेच.

रविकिरण फडके, तुमचा प्रतिसाद पटला. काश्मीरमधली परिस्थिती कसकशी बदलंत गेली त्याचं विवेचन आवडलं. आ.न., -गा.पै.

म्हणजे हा आपल्यातील सकारात्मक बदल अतिशय स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे.

तुमच्या प्रतिसादावरुन कणेकरांच्या एका वाक्याची आठवण झाली. बाद झाल्यावर पंचाकडे न पाहता तंबूत परततो तो गावर आणि डाव्या पायाला चेंडू लागल्यावर उजवा कान खाजवतो तो मियांदाद!

आपण म्हणता तसे ३७०मुळे विकसीत होऊन फोफावणार्‍या दुषित हितसंबंधांवर अंकुश घालणे कठीण होते हे मान्यच आहे. सगळे केवळ वरुनच लादले जाते स्थानिका स्वराज्यसंस्थांना स्थानच नाही अशी स्थिती नको म्हणून आपण 'केंद्र सरकार शब्द सहज वापरत असलो तरी राज्यघटना निर्माणकरणार्‍यांना 'केंद्र' शब्द अपेक्षीत नव्हता दुसरीकडे फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये स्थानिक पातळीवर अंशिक स्वायत्तता देताना दुषित हितसंबंध फोफावू शकतात आणि निव्वळ फेडरल स्ट्रक्चर त्यावर अंकुश घालण्यास काही वेळा कमी पडू शकते त्यामुळे फेडरल शब्दाला फाटा देत युनियन म्हणजे 'संघ' हा शब्द वापरला गेला की जेणेकरुन राज्यांच्या स्वायत्ततेचे कोणतेही स्वरुप फुटून निघण्याचे समर्थन करुन मागणार नाही. जेव्हा राज्यांना अधिक आधिकार द्यायचे आहेत तेव्हा ते सर्व राज्यांना मिळतील किंवा कापले जाताना सर्व राज्यांचे कापले जातील यात घटनेसमोर सर्व समानतेवर भर आहे. दुसरीकडे शासन सुव्यवस्था व्यवस्था कोणत्याही राज्यात कोसळत असेल किंवा अंकुश घालण्याची गरज असेल तेव्हा संघ सरकार मुख्य म्हणजे संसद सार्वभौम आहे. राज्यघटनेतील हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्यास शिक्षण क्षेत्र, भारतीय राजकारणी आणि माध्यमे कमी पडत राहीली. हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्याचे काम व्यवस्थित झाले तर संघ सरकारने विश्वासात नाही घेतले ह्या हितसंबंधीयांच्या कांगावेखोर रडगाण्याला आळा बसू शकतो. ३७० मुळे काश्मिरींचेच कसे नुकसान होते हे नंतर सर्वच जण सांगताहेत ते सुरवातीपासून सांगत रहाण्याचे काम करण्यात स्थानिक राजकारण्यांना रस नव्हता त्यामुळे शिक्षणातही उपराष्ट्रवादाची रि ओढून त्यास पवित्र ग्रंथा एवढे पावित्र्य असल्याचा भास निर्माण केला गेला माध्यमातून आणि त्यांच्या विधान सभेतून त्यावर वेळोवेळी परखड टिका होणे गरजेचे होते ते दुर्दैवाने झाले नाही . विशेष राज्यांचा दर्जाचे फसवे गाजर इतरही हितसंबंधी प्रादेशिक पक्षनेते दाखवण्याचा विवीध मार्गाने प्रयत्न करताना दिसतात त्यावरही परखड टिका होऊन राज्य घटनेतील संघ-राज्य संबंधाचा समतोल बिघडणार नाही या बाबीवर लक्ष देण्याची गरज असावी असे वाटते.