घरचे आणि दारचे अर्थशास्त्र

गॅरी ट्रूमन यांच्या बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? वर चालू असलेल्या चर्चेत ट्रेनच्या ऐवजी विषयालाचा (किमान माझ्याकडून) अधिक फाटे फुटू नयेत (पक्षी: विषयांतर होऊ नये) म्हणून येथे एक वेगळा लेख लिहीत आहे ज्यात "घरच्या-दारच्या अर्थशास्त्राची" एक एकत्रीत गोष्ट (केस स्टडी) लिहीत आहे... "घरचे आणि दारचे अर्थशास्त्र" म्हणजे मला "मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स" म्हणायचे आहे - घरातले आणि कंपन्यांनी घेतलेले त्यांच्या स्वतःसाठीचे निर्णय, आयोजन (प्लॅनिंग) वगैरे म्हणजे मायक्रोइकॉनॉमिक्स अथवा प्रदेश, प्रांत, देश यांनी ठरवलेले दूरगामी अर्थकारण आणि अर्थव्यवस्था म्हणजे मॅक्रोइकॉनॉमिक्स... आता शक्य तितके हे शब्द न वापरता, निव्वळ निरीक्षणावर आधारीत अशी, खाली एक केस स्टडी लिहीत आहे... विषय आहे खाजगी (फक्त) इंजिनिअरींग कॉलेजेस... (डिसक्लेमर: यात कुणाचीही भलावण नाही कारण सगळे काही आदर्श नाही. मी प्रायव्हेट इंजिनिरईंग कॉलेज मधे गेलेलो नाही... पण व्यक्ती आणि समाजाचे अर्थकारण कसे बदलू शकते हे दाखवण्याचा उद्देश आहे.) साधारण १९८४ च्या सुमारास महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी प्रायव्हेट इंजिनिअरींग कॉलेजेस काढायला परवानगी दिली. जे आठवते ते बरोबर असेल तर मला वाटते हा निर्णय त्यांनी बर्‍यापैकी स्वतःच (म्हणजे सल्लागारांना विचारून) घेतला होता. बाईंना (पक्षी: इंदीरा गांधींना) परवानगी मागितली नव्हती. पण तो त्यांनी निर्णय पुढे रेटला. उद्देश काय होता? तर (१) लोकसंख्येप्रमाणे विद्यार्थी संख्या वाढत आहे, पण इंजिनिअरींगच्या जागा तितक्या नाहीत. (२) बरीच श्रीमंत कुटूंबे आपल्या मुलांना परप्रांतातील खाजगी इंजिनिअरींग कॉलेजमधे पाठवतात. तेंव्हा फेमस असलेले एक म्हणजे कर्नाटकातले "मणिपाल इन्स्टी. ऑफ टेक्नॉलॉजी." पैसा बाहेरच्या राज्यात जाण्याऐवजी आपल्याच राज्यात राहील. किंबहूना बाहेरचा पैसा आपल्या राज्यात येऊ शकेल. (३) देशाच्या डेव्हलपमेंटनुसार इंजिनिअर्स जास्त लागणार आहेत. ते मिळतील. (४) (कदाचीत हा देखील असेलच!:) राजकारण्यांना सहकारक्षेत्रानंतर नवीन (कुरण) मिळेल... वसंतदादांना तेंव्हा एक प्रश्न विचारला गेला होता की कोणीही कॉलेजेस काढली तर काय? तसे ते झालेच. पण वसंतदादांचे उत्तर होते, की होऊंदेत, कुत्र्याच्या छत्र्यांच्यासारखी काही उगवतील आणि निघून जातील, चांगली टिकतील. आता जी टिकलीत ती चांगली आहेत का हा वेगळा मुद्दा आहे. पण वसंतदादांचा मुद्दा आत्ताच्या भाषेत बोलायचा झाला तर मार्केट फोर्सेस जे काय आहे ते ठरवतील, असा काहीसा होता. त्या वेळेस इंजिनिअरींग कॉलेज म्हणजे फक्त सरकारी कॉलेजेस - होती. आय आय टी, आणि रिजनल इंजिनिअरींग कॉलेजेस सोडली तर मुलांना बहुतेक करून केवळ त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशातील कॉलेजमधेच जात येत असे. सगळीकडे इलेक्ट्रॉनिक्स नव्हते, काँप्युटर इंजि. अजून अस्तित्वात येयचे होते. मुंबईच्या मुलांना इलेक्ट्रॉनिक्स साठी केवळ पुण्याला पाच आणि मला वाटते नांदेडच्या तेगबहाद्दूर कॉलेज मधे ५ इतक्याच जागा होत्या. सरकारी कॉलेजची वार्षिक फी रु. ५०० ते रू ७०० इतकी होती. म्हणजे नुसता कॉलेजचा खर्च हा केवळ रु. ३००० च्या होता ज्यात इंजिनिअरींग डिग्री मिळत असे. त्यात पुस्तकांचे अजून एक हजारएक रूपये(च) घाला. डोक्यावरून पाणी पाच हजार रुपयात कुठलिही शिष्यवृत्ती नसलेला मुलगा / मुलगी पण इंजिनिअर होत असे. पण त्यासाठी जागा किती? साधारण प्रत्येक बेसिक ब्रँच (सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रीकल) मला वाटते ९० ते १००. स्पेशल.व्होकेशनल (इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉडक्शन) च्या केवळ ५ ते १०च कारण त्या प्रत्येक प्रदेशात वाटल्या जायच्या! म्हणजे प्रत्येक विभागात साधारण ३००-५०० इतक्याच जागा असायच्या आणि त्यात जवळपास २/३००० मुलांना एकमेकांशी स्पर्धा करावी लागत होती. तो काळ असा होता की जेंव्हा इतर क्षेत्रात गेले तर नक्की भविष्यात काय मिळेल ह्याची खात्री नसायची (हे in addition to peer pressure, status etc.) आता या पूर्वपिठीकेचा विचार करत वसंतदादांनी खाजगी इंजिनिअरींग कॉलेजेस ना परवानगी दिली. त्यात अट अशी होती की नवीन क्षेत्रेच शिकवली जातील. म्हणजे सिव्हील नाही तर कन्स्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीकल नाही तर इलेक्ट्रॉनिक्स, काँप्युटर्स, असे काही. मला आठवते त्याप्रमाणे सुरवातीस फी साधारण वर्षाला रु. १०,००० का अशीच काहीशी होती. त्यात मुलांना लांब रहावे लागे, मग कॉलेजेस आहेत का गोठे अशी देखील अवस्था असायची, त्यामुळे ट्यूशनसाठी परत शिक्षक पटवा हा प्रकार चालू झाला आणि त्यात अधिक पैसे देणे झाले. थोडक्यात चार वर्षांचा एकूण खर्च सहज रु.५०-६०००० च्या घरात जाऊ लागला. ही आकडेमोड ऐंशीच्या दशकातली आहे. नंतर ती वाढायला लागली. इतके पैसे त्या काळी सर्वांना देणे जमत होते अशातला भाग नाही. लोकांना प्रॉव्हिंडंड फंड वरून कर्ज काढण्यापासून इतर अनेक क्लुप्त्या लढवून मुलाबाळांना शिकवावे लागत असे. पण त्यासाठी भारतीय मन आणि आईवडीलांची आपल्या मुलाने शिकावे ह्यासाठीची तळमळ ही खूप विशेष (युनिक) आहे. विशेष करून अमेरीकेत जेंव्हा बघतो तेंव्हा ते राहून राहून जाणवते... असो. त्या काळात अजून एक "क्रेज" आली होती - ती म्हणजे काँप्युटर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सला जाण्याची... अनेकांना असे वाटे की काय गरज आहे. इतके काँप्युटर्स आहेत तरी का म्हणून नोकर्‍या मिळतील? तरी देखील, आई-वडील आणि मुले देखील तत्कालीन फेमस असलेले मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग सोडून काँप्युटर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सला मुलाने जाण्यासाठी धडपडू लागले. ह्या नवीन कॉलेजमधल्या पहील्या पिढ्या साधारण नव्वदच्या सुरवातीस बाहेर पडल्या. सामान्यांचा विचार केल्यास, आईवडीलांवर कर्ज तरी होते अथवा त्यांच्या म्हातारपणीच्या साठवणीतले पैसे कमी झालेले होते. मुलांना सिप्झ आणि तत्सम ठिकाणि नोकर्‍या मिळू लागल्या. त्यावेळेचे सर्वसाधारण पगार हे मला वाटते रु. २००० ते रु. ३५०० च्या घरात होते. म्हणजे वर्षभरात रु. ४०,०००च्या वर काही उत्पन्न होते असे नाही... (चुकत असल्यास कृपया दुरूस्त करा. मी तो पर्यंत तेथे नव्हतो. पण अमेरीकेत पण पगार तेंव्हा खूप मोठे नसायचे). पण त्याच वेळेस (नव्वदचा मध्य) एक अजून अनपेक्षित गोष्ट घडली, इमेल आणि इंटरनेट नामक गोष्टी चालू झाल्या आणि Y2K नामक राक्षसाची भिती तयार केली गेली. पुढचा सर्व आता इतिहास आहे. या खाजगी इंजिनिअरींग कॉलेजमधील मुलांनी देखील कुठल्या नोकर्‍या मिळवल्या आणि कुठे कुठे ती आता आहेत याचा विचार करण्यासारखा आहे. पण या व्यवस्थेतून ८०च्या शेवटी ते पुढचे दशक जाणार्‍या मुलांना आणि त्यांच्या घरच्यांना नक्की काय मिळेल याची खात्री नव्हती. पण कौटूंबिक अर्थकारणात त्यांनी ती रिस्क घेतली आणि पुढे गेली. आता या सर्वाचा प्रदेश आणि देशावर काय परीणाम झाला? हे विस्तारून सांगण्याची गरज नाही. आजही भले भारत मुलतः शेती आणि इतर उद्योगांवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था असला तरी जागतिक अर्थकारणात पुढे सरसवण्यासाठी या आयटी क्रांतीने मदत केली. महाराष्ट्रातील आणि भारतातील निव्वळ सरकारी कॉलेजेस आणि त्यातील मर्यादीत जागांवर आपण या आय टी क्रांतीवर बाजी मारू शकलो नसतो असे वाटते. वसंतदादांना तेंव्हा स्वप्नात देखील असे वाटले नसावे... ह्याच काही कॉलेजातील जागा आता ओसाड का पडू लागल्या आहेत हा एका वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. ही केसस्टडी केवळ अर्थकारणाला वळण कसे मिळू शकते हे दाखवण्यासाठी होती. व्यक्तीचे आणि संस्था (बिझनेस आणि इतर काही) बजेट हे मिळणार्‍या अथवा असलेल्या पैशात कसे रहायचे हे सांगते. त्यात देखील कधी शिक्षणात, कधी स्टॉ़क मार्केट मधे तर कधी धंद्यात नवीन प्रॉडक्ट तयार करताना थोडीफार रिस्क घेत त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणारे पुढे जाऊ शकतात (भले कधी कधी मधेच पडले तरी). तर समाज-प्रांत-राज्य-देशाची अर्थव्यवस्था (नुसतेच बजेट नव्हे) आणि डोळ्यासमोर ठेवलेले अर्थकारण यामुळे पैसा/वैभव निर्माण करू शकते. पण त्यासाठी काही तरी प्लॅनिंग करावे लागते आणि त्या प्लॅनिंगवर आधारीत कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावी लागते....