भारतीयांसाठी आंतरजालाची मुक्त उपलब्धतेत (Net neutrality) TRAI कडून प्रस्तावित बदल? भूमिका घेण्याचे आवाहन

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
आंतरजालीय वेबसाईट्स आणि सुविधा या सध्याच्या आंतरजालीय जोडणीची सर्वांना समान दर आकारणी आणि उपलब्धता एवजी प्रत्येक वेबसाईट आणि सुविधांवर आधारीत दर आकारणीस आणि उपलब्धतेस इंटरनेट सर्वीस प्रोव्हायडर्सना स्वातंत्र्य देण्या बाबत भारतातील टेलेकॉम ऑपरेटर TRAI ने ह्या कन्सल्टेटीव्ह पेपर अन्वये २४ एप्रील २०१५ च्या आत advqos ॲट trai.gov.in या इमेल पत्त्यावर जनतेकडून मते मागवली आहेत. नवीनतम धोरण TRAI ने स्विकारल्या भारतातील Net neutrality कशी धोक्यात येईल आणि त्याचे परिणाम आणि विरोध इत्यादी बद्दल इतर चर्चा सध्या आंतरजालावर होऊ लागली आहे. '''विकिपीडियाच्या दृष्टीने पहावयाचे झाल्यास''' ''ज्ञानविषयक लेखनात ज्ञानकोशीय लेखनाचा मोठा भाग आहे. नेट न्यूट्रॅल आंतरजालाच्या सुविधेमुळे कुणीही शोध घेऊन संदर्भ देऊन ज्ञान विषयक लेखन अगदी त्यांच्या ब्लॉगवरही किंवा वेगवेगळ्या वेबसाईटवर संस्थळावर सुद्धा करू शकतो करतात. ज्ञानविषयक माहिती शोधण्यासाठी आणि संदर्भादी गोष्टी नमुद करण्यासाठी सर्वसंस्थळांना मुक्त अ‍ॅक्सेसच उपलब्ध नसेल तर आंतरजालाच्या माध्यमातून आज जी ज्ञानविषयक लेखनात मोठी वाढ झालेली आहे त्याची प्रगती आणि सोबतच मुक्त ज्ञानकोशांची प्रगती खुंटेल किंवा कसे ? असा प्रश्न पडतो आहे.'' माझ्या माहितीनुसार विकिमिडीया फाऊंडेशन नेटन्यूट्रालिटीच्या मुद्याला पुरेसे महत्व देते. या चर्चा विषयाबाबत आंतरजालावर मराठीतून कितपत माहिती आहे याची कल्पना नाही. ऐसी अक्षरे या मराठी संस्थळावर काही चर्चा दिसते. आपण आंतरजालावर इंग्रजीतून संबंधीत बातम्या आणि मते शोधू शकाल. TRAI ने त्यांना आलेले सर्व (लाखो) प्रतिसाद ऑनलाईन पब्लिश केले आहेत. यात सर्वीस प्रोव्हायर्सच्या कॉमेंट्सचा वेगळा गटही उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रतिसादांचा प्रतिवाद advqos अ‍ॅट trai.gov.in या इमेल पत्त्यावर ८ मे पर्यंत कळवायचा आहे. ज्या लोकांनी अद्याप प्रतिसाद पाठवले नाहीत त्यांच्यासाठी ही आणखी एक संधीच म्हणता येईल. (हा परिच्छेद नव्याने जोडला -२८-४-२०१५) प्रश्न भारतीय धोरणांच्या संबंधाने असल्यामुळे ज्ञान आणि माहिती विषयक लेखन करणार्‍या आणि वाचन करणार्‍या भारतीयांनी या बाबत उचित भूमिका घेण्याची गरज आहे आणि म्हणून TRAI (इमेल: advqos ॲट trai.gov.in) कडे आपापली मते नोंदवण्याचे आवाहन आहे.
वर्गीकरण
23116 वाचन
💬 प्रतिसाद (53)

प्रतिक्रिया

नांदेडीअन
Sun, 04/12/2015 - 14:53 नवीन
http://www.savetheinternet.in/ या वेबसाईटवर जाऊन Send Your Response हा पर्याय निवडा. Edit Answers हा पर्याय निवडला तर तुम्हाला प्रश्नही वाचता येतील आणि त्यांची उत्तरंही. प्रश्नोत्तरं वाचून ही नेमकी काय भानगड आहे ते समजेल. सोप्या भाषेत जाणून घ्यायचे असेल तर AIB ने बनवलेला हा व्हिडिओ बघा. https://www.youtube.com/watch?v=mfY1NKrzqi0 It's not about you. It's not about me. It's about us !

अत्रुप्त आत्मा
Sun, 04/12/2015 - 15:10 नवीन
ज्ञानविषयक माहिती शोधण्यासाठी आणि संदर्भादी गोष्टी नमुद करण्यासाठी सर्वसंस्थळांना मुक्त अ‍ॅक्सेसच उपलब्ध नसेल तर आंतरजालाच्या माध्यमातून आज जी ज्ञानविषयक लेखनात मोठी वाढ झालेली आहे त्याची प्रगती आणि सोबतच मुक्त ज्ञानकोशांची प्रगती खुंटेल किंवा कसे ? असा प्रश्न पडतो आहे.''
निश्चितपणे खुंटेलच.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Sun, 04/12/2015 - 16:52 नवीन
जर का अशी बंधनं कंपन्या टाकणार असतील तर इंटरनेट वापरण्यावर विचार करावा लागेल. पैसे देउनच्या देउन ही मुजोरी खपवुन घ्यायला कोणी सांगीतलयं.

पैसा
Sun, 04/12/2015 - 23:19 नवीन
हे म्हणजे ठराविक खेळांच्या म्याचेस ठराविक चॅनेल्सवरच बघायाला मिळतात, पाहिजे असेल तर पैशे मोजा अशातलाच प्रकार झाला! आंतरजाल हे हवेप्रमाणे न दिसणारे पण सगळीकडे असणारे असे आहे. त्याला अशी बंधने का? शिवाय हे नियंत्रण फक्त भारतातच येणार आहे का? म्हणजे ही एकप्रकारे सेन्सॉरशिप आहे का?

माहितगार
Mon, 04/13/2015 - 11:28 नवीन
शिवाय हे नियंत्रण फक्त भारतातच येणार आहे का? म्हणजे ही एकप्रकारे सेन्सॉरशिप आहे का?
होय भारतातच नियंत्रण येईल. तुम्ही काय पाहू शकाल हे टिव्ही प्रमाणेच तुम्ही निवडलेल्या आंतरजाल सेवा दात्याच्या मर्जीवर बर्‍या पैकी अवलंबून असेल. मलातरी निश्चितपणे अप्रत्यक्ष सेंसॉरशीपच्या अत्यंत जवळ जाणारा प्रकार वाटतो.
↩ प्रतिसाद: पैसा

पैसा
Mon, 04/13/2015 - 12:25 नवीन
प्रत्यक्षच येईल की. सर्वात स्वस्त आणि सगळीकडे उपलब्ध म्हणून आम जन्ता सर्कारी बीयश्नेल वापरते. आता ते स्वतंत्र कॉर्पोरेशन म्हटले तरी मायबाप सर्कारचेच पिल्लू. मग सर्कारला हव्या त्याच सायटी आमच्यावर मारल्या जातील. सध्याच गावाला गेल्यावर दूरदर्शन कधीतरी बघायला मिळते त्यात पंतप्रधानांना जो वेळ मिळतो ते पाहता बीयसएनेल जोडणी असल्यास सरकारशी संबंधित सायटींचा मारा होईल आणि मिपा पहाण्यासाठी पैशे मोजावे लागतील असे वाटते. आणीबाणीच्या काळात रेडिओवर सर्कारी गाणी ऐकायला लागत आणि किशोरकुमारने आणीबाणीची गाणी म्हणायला नकार दिल्यामुळे आकाशवाणीवर किशोरकुमारच्या गाण्यांवर बंदी होती त्याची आठवण झाली.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Mon, 04/13/2015 - 13:31 नवीन
हो हेही शक्य आहे. बीयश्नेलचा वापर बराच मोठा आहे. बीयश्नेलच्या ग्राहकांच्या बाबतीत तुम्ही म्हणता तेही संभवते.
↩ प्रतिसाद: पैसा

कैलासवासी सोन्याबापु
Mon, 04/13/2015 - 08:08 नवीन
मी ह्यावर जास्त डिटेल्स वाचलेले नाहीत , तरीही जितकी माझी समज आहे तितक्यावरून तरी मला ह्या मुद्द्याबद्दल नीट विचार करावा वाटतो आहे, नेट न्यूट्रलिटी गेल्यास, फेसबुक व्हॉट्सएप्प लिंक्डइन वगैरे वापरायला जास्त शुल्क द्यावे लागेल, एकार्थाने काय? तर "टाइमपास" ची साधने महाग होतील , त्याने काय फरक पडणार आहे? ज्ञानार्जन तर बंद केले नाही न! बासssss!! उलटे ते फेसबुक वगैरे कमी केले तर उत्तमच होईल!, उरला टच मधे राहयचा प्रश्न तर व्हाट्सएप्प को मारो गोली! लोकं हाइक टेलीग्राम वायबर काय वाटेल ते वापरतील अर्थात ही माझी समज आहे! काही अजुन मुद्दे असल्यास माझ्या ज्ञानात भर घालावी

माहितगार
Mon, 04/13/2015 - 11:21 नवीन
ज्ञानार्जन तर बंद केले नाही न! बासssss!!
यात आपल्याला नेमके काय म्हणावयाचे आहे, आणि संदर्भ कोणते ते उमगले नाही. हा कन्सल्टेटीव्ह पेपर आहे. त्याचे लेखन आयएसपिंचा फायदा डोळ्यासमोर ठेऊन झाले असल्याचे आंतरजालावरील बर्‍याच जणांचे म्हणणे दिसते. आंतरजाल सेवा दात्या कंपन्यांना मन मानेल दर आजही आकारता येतात त्यावर काही आजही बंधन नाही. फेसबूक जास्त कमावते म्हणून एकतर फेसबुक ने पैसे द्यावेत अथवा फेसबुक वापरणार्‍याने पैसे द्यावेत, मागणी आणि पुरवठ्यावर त्यांना त्यांची गणित मांडू द्यावीत हे लॉजीक प्रथम दर्शनी चांगले दिसते पण केवळ प्रथम दर्शनीच एकदा स्वातंत्र्य दिल्यावर ते केवळ फेसबुक विषयीच नियंत्रण करणार का सगळ्या संकेतस्थळांच्या वापरांना मन मानेल दर लावणार ? * (टाटा इन्फॉसिस सारख्या- ) मोठ्या कंपन्यांना त्यांची संस्थळे वाचकांना मोफत मिळावीत म्हणून पैसेही देता येतील पण त्यासाठीही त्यांना प्रत्येक आयएसपी कडे स्वतंत्रपणे वाटाघाटी कराव्या लागतील * ज्यांना आयएसपीचे दर परवडणार नाहीत अशा नव आणि छोट्या उद्योजकांच्या वेबसाईट पहाण्यासाठी तुम्हाला जादा आकार पडू शकेल * आम्हाला छोट्या मोठ्या उद्योगांशी देणे घेणे नाही म्हणू शकाल तेही ठिक * शिक्षण हि सेवेवर त्यांना उजव डाव करता येईल अशी शक्यता (बर्‍यापैकी) नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही ब्रिटानिका वाचावा का विकिपीडिया वाचावा याचा निर्णय त्यांना घेता येईल. जो पर्यंत ब्रिटानिकाकडून त्यांना पैसे मिळत नाहीत तो पर्यंत विकिपीडिया पैसे आकारत नाही म्हणून विकिपीडिया तुम्हाला कदाचित मोफतही दाखवला जाईल, पण आंतरजालावरच्या इतर वेबसाईट अभ्यासण्यासाठी अधिक पैसे पडणार असतील तर विकिपीडियावर लिहिणारे लेखन कमी केले जाईल, इंग्रजीतून होणारे परदेशातून लेखन होत राहील. फटका भारतीय भाषातील विकिपीडियांना बसेल. माहिती कमी म्हणून वाचक कमी म्हणून लेखक कमी हे सूत्र भारतीय भाषी विकिपीडियांना आजही लागू पडते अशा निर्णयाने स्थिती अधिक दयनीय होऊ शकेल का हा मला पडलेला प्रश्न मी वर धागा लेखात मांडला आहे. * थोड्या फार अंशाने हिच स्थिती मराठी आणि भारतीय भाषी संकेतस्थळांची होऊ शकेल. दैनिक सकाळ पैसा देऊ शकते म्हणून त्यांचे वेबसाईट मोफत दाखवले जाईल तुम्हाला मायबोली अथवा मिसळपाव पहावयाचे असेल तर हि संस्थळे या आएसपी कंपन्यांचे दर सहज स्विकारु नाही शकल्या तर तुम्हाला तुमच्या हौसे खातर अधिक पैसे मोजावे लागतील. * म्हणजे इफेक्टीव्हली फेसबुक व्हॉट्सापादींचा रेव्हेन्यू कमी होईल आयएसपींशी शेअर होईल धंदा बंद पडणार नाही त्या शिवाय त्यांचा ग्राहकवर्ग मोठा असल्याने दर कमी राहतील. पण मायबोली, मिपा ते ऐसी अक्षरे सारखी संस्थळे पहाण्यासाठी पैसे मोजू शकणार्‍या ग्राहकांनाच उपलब्ध होतील म्हणजे हिंदी भाषीय ग्रहकांची संख्या अधीक असल्याने त्या संस्थळांची उपलब्धता अधीक असेल. मराठी आणि दाक्षीणात्य भाषांची संस्थळे (जेथे इंग्रजीचे प्रेम तसेही बरेच आहे) वेगाने ढपण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. * ओला टॅक्सी सर्वीसचे अ‍ॅप वापरण्यासाठी कमी पैसे आणि उबरचे वापरण्यासाठी अधीक पैसे किंवा त्या उलट एकुण ग्राहकाचे स्वातंत्र्य यात सॉलीड कमी होऊ शकते. हे शेवटी TRAIचे प्रत्यक्ष धोरण काय येते यावर हे सर्व अवलंबून असेल पण हे लक्षात घेतले पाहीजे की निर्णय पश्चात परिस्थिती बदलणे अधीक कठीण असते, त्यामुळे मत बनवताना घाई न करता सर्वबाजू समतोल पण पाहाव्यात आणि उचित मत निर्णय होण्याच्या आधी कळवावे हे कदाचित अधीक उपयूक्त ठरु शकेल.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 04/13/2015 - 11:25 नवीन
१००% सहमत. नेट पॅकचे पैसेही भरायचे वरुन एखादी विशिष्ट वेब्साईट, अ‍ॅप वापरायचे पैसेही द्यायचे हा प्रकार बरा नव्हे,
↩ प्रतिसाद: माहितगार

कैलासवासी सोन्याबापु
Mon, 04/13/2015 - 12:41 नवीन
अच्छा!!! असली गेम आहे होय!!! हे तर मायला 'एम्बुश' लावले आहे आपल्यावर!!!
↩ प्रतिसाद: माहितगार

नीलकांत
Mon, 04/13/2015 - 15:01 नवीन
माझं प्रामाणिक मत असे आहे की गेल्या ५०० वर्षांत सामान्य मानसाच्या हातात आंतरजालाएवढे प्रभावी माध्यम आले नाही. एकून आंतरजालाच्या निर्मीती, विकासात ह्या सध्याच्या आयएसपीचा एवढा वाटा नाही. मात्र आता कुठे सामान्यमानसाला इन्टरनेटचा फायदा व्हायला लागला तर हे लागले पंख कापायला. तुम्ही कुठल्या गतीने किती बॅण्डाविड्थ द्यावी आणि त्याचा दर काय असावा एवढाच कन्सर्न ठेवावा. त्याचे मी पुढे काय करतो ह्याचा तुमच्याशी काहीही संबंध नाही. आंतरजाल हे मुक्तच असलं पाहिजे. आंतरजाल मुक्त म्हणजेच मुक्त ज्ञान. अशी कुठलीही व्यवस्था उभे करण्यात आपण पुढे नसतो मात्र त्यात अवरोध निर्माण करण्याचा हा उत्साह पाहून खरंच वाईट वाटते. मी नेट न्युट्रॅलीटी (पर्यायी मराठी शब्द?) चा १००% समर्थक आहे. आंतरजालावर मी काय करतो यावर कुणाचेही बंधन नको. मी काही चुकीचे वागत असेल तर त्याला भारतीय कायदा समर्थ आहे. त्याची काळजी या आयएसपींनी करू नये.

खटपट्या
Tue, 04/14/2015 - 01:34 नवीन
१०१% सहमत..
↩ प्रतिसाद: नीलकांत

मदनबाण
Mon, 04/13/2015 - 15:19 नवीन
मी जर माझ्या इंटरनेट प्लानसाठी टेलिकॉम कंपनीला पैसे देत असीन तर त्या इंटरनेट वापरातल्या कुठल्याही गोष्टीसाठी वेगळे पैसे आकारणे कसे योग्य आहे ? इंटरनेट आले आणि त्याबरोबर त्यातील सर्व गोष्टी आणि डेव्हलप्मेंटस आल्या... मग व्हॉट्सअ‍ॅप असो वा स्काईप वा यू-ट्युब...हे वापरण्यासाठी वेगळे पैसे का मोजावेत ? आयएसी प्रोव्हाडरनी हे असले उध्योग करण्या ऐवजी चांगल्या दर्जाची इंटरनेट सुविधा आधी उपलब्ध करुन देण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे,पण ह्यांना जास्तीचे पैसे कमवण्यातच रस दिसतो आहे ! प्लान मधे दिलेला स्पीड खरच ग्राहकाला मिळतो ? शिवाय यावर सर्व्हीस टॅक्स देखील आकारला जातोच ना ? मग त्या दर्जाची सर्व्हीस देण्यास यांना काय धाड भरते ? अधिक इकडे :- CCI probing if telecom operators violating net neutrality Net neutrality: Why Internet is in danger of being shackled What is net neutrality and why it is important 'Net neutrality: India should not let telecom companies charge more' Big fight over net neutrality: How Airtel, Voda and Trai are trying to screw internet users Indians rally for Internet freedom, send over 1 lakh emails to TRAI for net neutrality 5 things TRAI should fix instead of messing with net neutrality

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बघुन मला झाला पाव्हणा येडा... ;) { Bugadi Maazi Sandali Ga }

काळा पहाड
Mon, 04/13/2015 - 15:33 नवीन
हे बघून टॅक्सी आल्यावर चिडचिड करणार्‍या घोडागाडी वाल्यांची आठवण होतेय. किंवा यंत्रमाग आल्यावर हातमागवाले असंच म्हणाले असतील. बदल हा जगाचा नियम आहे. त्याला स्विकारा किंवा नष्ट व्हा. बाकी फेसबुकची internet.org सर्व्हिस आणण्याबद्दल सुनील मित्तल झुकर्बर्ग ला काय म्हणाले होते ते आठवा: http://www.deccanherald.com/content/464312/want-free-internet-do-philanthropy.html हे दुसरं काही नाही, एका नष्ट होणार्‍या प्राण्याची मरताना होणारी शेवटची तडफड आहे. अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारणारा आणि ग्राहकांना काडीचीही सेवा आणि महत्व न देणारा हा प्राणी मरणारच आहे. मरू दे त्याला. मित्तल साहेबांनी तीर्थयात्रेची तयारी करावी आता हवं तर.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 04/13/2015 - 18:02 नवीन
ट्रायला मेल करायचा रेडीमेड मसुदा तयार आहे का ? कॉपी पेष्ट करुन पाठविता येईल ? वाट्स्पवरुन फॉरवर्ड तरी करत बसतो लोकांना ? -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: भाते

भाते
Mon, 04/13/2015 - 18:26 नवीन
सविस्तर माहिती या दुव्यावर टिचकी मारा. नंतर 'Respond to TRAI now' या लाल चौकटीवर टिचकी मारल्यास नविन खिडकी उघडेल. त्यातला संपुर्ण मसुदा चोप्यपस्ते करून पाठवा पाहिजे त्याला. :) संपुर्ण मजकुर विंग्रजीत आणि खुप मोठा असल्याने इथे चोप्यपस्ते केला नाही. :)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भाते
Mon, 04/13/2015 - 19:59 नवीन
लाल चौकटीवर टिचकी मारल्यावर नविन खिडकी ऊघडते. त्यात विंग्रजीत बराच मोठ्ठा मजकुर लिहिलेला आहे. त्याखाली 'Done' वर टिचकी मारल्यावर पुढे तीन चौकटी दिसतात. Gmail/Yahoo/Other. त्यापैकी एकावर टिचकी मारल्यावर नवीन खिडकी ऊघडते. (माझ्यासाठी याहू) त्यात तुमचे नाव आणि संकेताक्षर टाकल्यावर… लाल चौकटीवर टिचकी मारल्यावर त्यातला विंग्रजीतला मजकुर पुर्ण वाचा. चोप्यपस्ते केलेला मजकुर कोणाला पाठवायचा आहे हे सविस्तर लिहिले आहे. पुढचे सांगायची गरज आहे का?
↩ प्रतिसाद: मंदार कात्रे

प्रचेतस
Mon, 04/13/2015 - 21:52 नवीन
डोळे पाणावले राव. एबीपी माझावर नेट न्युट्रलिटी वर चर्चासत्र चालू आहे आत्ता. आणि त्यात चक्क मिपाकर विनायक पाचलग सहभागी आहेत.

बहुगुणी
Tue, 04/14/2015 - 01:16 नवीन
उत्तम चर्चा-विषय. आणि त्यावरच्या चांगल्या व्हिडिओचा दुवा दिल्याबद्दल 'आवशीचो घोव' यांचे आभार! सोयीसाठी इथेच embed करतो आहे अमेरिकेत दीडच महिन्यापूर्वी असे चाळे टेलिकॉम कंपन्यांनी सुरू करताच Federal Communications Commission (FCC) ने जनहितार्थ नेट न्युट्रॅलिटीचा निर्णय घेतला, आणि त्या निर्णयाला अध्यक्ष ओबामा यांनी खंबीर पाठिंबा दिला. अर्थात्, महिन्याभरातच कंपन्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, आणि कंपन्या अर्थातच वकिलांना भरपूर पैसे ओतून निरनिराळ्या राज्यांत दावे लावतील, त्यामुळे हा लढा चालूच राहील अशी चिन्हे आहेत.
↩ प्रतिसाद: आवशीचो घोव्

खटपट्या
Tue, 04/14/2015 - 02:09 नवीन
हे जर झाले तर आंतरजालाचा वापर ५०% ट्क्यावर येण्याची शक्यता आहे कारण ५०% लोक्स आंतरजालाचा वापर चावट चित्रपट पहाण्यासाठी करतात.

मंदार कात्रे
Tue, 04/14/2015 - 10:53 नवीन
गेल्या २/३ दिवसातच ट्राय ला सुमारे दीड लाख इमेल पोहोचल्या असल्याचे व्रुत्त बिझनेस टाइम्स ने दिले आहे. या विषयाबाबत अजून जागॄती होणे गरजेचे आहे. यासन्दर्भात डॉ.अभिराम दीक्षित यानी सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण केले आहे ते खाली देतो. मला वाटते सर्वानी व्हाट्सअ‍ॅप आणि इमेल /फेसबुक व उपलब्ध सर्व मार्गानी हा संदेश सर्व मित्रमंडळी पर्यन्त पोहोचवावा.. ट्रायचे धक्कादायक निर्णय : नेट न्युट्रालिटी आज इंटर्नेट वर पुर्ण स्वतंत्र्य आणि समता आहे . कोणालाही कोणतीही वेबसाईट पहाता येते . यावर लवकरच निर्बंध येणार असून इंटर्नेट ची मुक्तता , विश्वास हार्यता संपुश्टात येते कि काय ? अशी भीती निर्माण झालि आहे. त्यावर उपाय म्हणून ट्राय या शासकीय संस्थेला लिहिणे आवश्यक आहे. त्याचिं लिंक शेवटी दिली आहे . नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय ? स्मार्टफोन्सच्या वाढत्या वापरामुळे इंटरनेटचे वापर वाढत असून ग्राहकांसाठी दररोज नवीन अ‍ॅप्सची भर पडत आहे. हे सर्व अ‍ॅप्स सुरु ठेवण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेटची आवश्यकता असते. तुम्ही इंटरनेट प्लॅन सुरु केला की कोणतेही अ‍ॅप वापरु शकता. नेटवरुन कोणतीही वेबसाईट बघू शकता. ईमेलही करु शकता. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांनी कोणताही भेदभाव न करता सर्व माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे याला नेट न्यूट्रलिटी म्हणतात. काय आहे कंपन्यांची नवी शक्कल ? वॉट्स अ‍ॅप, स्कायपे, हाइक, वी चॅट यासारख्या अ‍ॅप्समुळे टेलिकॉम कंपन्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. या अ‍ॅप्समुळे एसएमएस कालबाह्य झाले असून आता व्हॉईस कॉलिंग सुविधाही सुरु झाल्याने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाला आहे. यासाठी कंपन्यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे. इंटरनेट सुविधा देणा-या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यानुसार अ‍ॅप्ससाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागेलच तसेच नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येईल. दुसरी महत्त्वाची म्हणजे कंपनी त्यांच्या फायद्यापोटी प्रत्येक अ‍ॅप किंवा वेबसाईटसाठी तेवढीच स्पीड उपलब्ध करुन देतील का हा प्रश्नच आहे. उदाहरणार्थ तुम्हाला अ‍ॅमेझोन या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलवर जायचे आहे. पण इंटरनेट सर्व्हिस देणारी कंपनी त्या पोर्टलवर जाण्यासाठी अत्यंत कमी स्पीड देऊ शकेल. तर फ्लिपकार्टवर मात्र चांगली स्पीड दिली जाईल. यामुळे तुम्ही कंटाळून अ‍ॅमेझोनसोडून फ्लिपकार्टवरुनच खरेदी कराल. भारत व नेट न्यूट्रलिटी नेट न्यूट्रलिटी हा मुद्दा जगभरात नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. पण आता याची झळ भारतातही बसण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी निमित्त ठरले ते एअरटेलचे झिरो प्लॅन. या प्लॅनमध्ये काही ठराविक अ‍ॅप्ससाठी शून्य दर आकारणी केली जाईल. एअरटेलने या प्लॅनमध्ये फ्लिपकार्टच्या अ‍ॅपचाही समावेश केल्याने वाद निर्माण झाला. यावरुन सोशल मिडीयावर फ्लिपकार्टवर टीकेची झोड उठली. रिलायन्स व फेसबुकने सुरु केलेली inte ही सुविधाही काहीशी वादग्रस्त ठरली. यात फेसबुक व अन्य काही अ‍ॅप्स इंटरनेटशिवाय वापरणे शक्य होते.लघु उद्योजकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळू शकते. पण जर इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले गेले तर डिजीटल क्रांतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे असे जाणकार सांगतात. जनजागृती करणारा एआयबीचा व्हिडीओ अश्लील संवादांचा भडीमार असलेल्या शोमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या एआयबीने टेलिकॉम कंपन्यांच्या या चलाखीविरोधात एक व्हिडीओ जाहीर केला आहे. हा व्हिडीओ आता चांगलाच गाजत असून बॉलिवूडमधील शाहरुख खानसारख्या दिग्गज अभिनेत्यानेही हा व्हिडीओ शेअर करत नेट न्यूट्रलिटीचे समर्थन केले आहे. या व्हिडीओत सहज सोप्या शब्दात नेट न्यूट्रलिटीचा तोटे, त्याला विरोध का करावा हे सर्व सांगण्यात आले आहे. तुमच मत महत्त्वाचे इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले नाही तर नुकसान होईल असा कांगावा करत टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे धाव घेतली. आता ट्रायने या संदर्भात ग्राहक व टेलिकॉम कंपन्या या दोघांचेही मत मागवले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे तीन लाख लोकांनी ट्रायला ईमेल पाठवून टेलिकॉम कंपन्यांच्या या प्रयत्नांचा निषेध दर्शवला आहे. तुम्हीही ww.trai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तुमचे मतं नोंदवू शकता. संकेतस्थळावर ओव्हर द टॉप (OTT) संबंधीत लिंकवर तुम्हाला तुमचे मत मांडता येईल. २४ एप्रिलपर्यंत. http://www.savetheinternet.in/ (Shared Forwarded Message)Image removed.

माहितगार
Wed, 04/15/2015 - 09:37 नवीन
लघु उद्योजकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळू शकते. पण जर इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले गेले तर डिजीटल क्रांतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे असे जाणकार सांगतात.
घरगुती आणि लघु उद्योजक दोन्हीसाठी चिंतेचीच बाब आहे ही
↩ प्रतिसाद: मंदार कात्रे

नांदेडीअन
Tue, 04/14/2015 - 15:52 नवीन
Net Neutrality बद्दल बरीच जनजागृती झाल्यामुळे नेटिझन्स सध्या TRAI कडे (Telecom Regulatory Authority of India) या टेलिकॉम कंपन्यांची तक्रार करत आहेत. आणि त्यांच्या या लढ्याला यश मिळायला सुरूवात झाल्याचेही दिसत आहे. खालील बातमी वाचा. Following consumer backlash, Flipkart pulls out of Airtel Zero http://www.thehindu.com/business/we-are-in-favour-of-net-neutrality-flipkart-ceo/article7101557.ece

मदनबाण
गुरुवार, 04/16/2015 - 13:48 नवीन
Net neutrality अपडेट :- A Demand For Net Neutrality Roils India, Campaign Reaches Crescendo Blow to Net neutrality Indian startups are pulling out of Facebook's Internet.org to protect net neutrality Net neutrality: Lobby group accuses TRAI of favouring telcos New twist: Trai says war between telco, media house caused net neutrality debate Corporate war between media house, teleco muddling Net Neutrality debate: TRAI chief

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Airtel Zero plan prima facie violates the principle of net neutrality, says Trai

संदीप डांगे
Fri, 04/17/2015 - 01:04 नवीन
सेटटोप डिश सारखा इंटर्नेट करायचा डाव आहे हरामखोरांचा. Sorry for english. Typing from phone. This airtel owner wants to treat internet exactly as satelite tv services. Where u have to buy min. Package at 150 and special channels at separate rates. This is not going to work for internet. Internet is free, will be free. These flipkart kindof companies will have to kneel down at the will of customers as these are informed consumers who definately know their role in making these companies so big.

माम्लेदारचा पन्खा
Sat, 04/18/2015 - 19:10 नवीन
ज्यात त्यात पैसा काढायचा ह्या स्वार्थी वृत्तीतून वळवळणारा किडा निर्माण झाला आहे हा.... ह्याला इथेच ठेचून टाकला पाहिजे !!

मदनबाण
Mon, 04/20/2015 - 16:09 नवीन
Net neutrality अपडेट :- व्हॉट्सअ‍ॅप आणि तसेच या सारख्या इतर साधनांमुळे उत्पन्न कमी होणाची बोंब मारणार्‍या टेलिकॉम कंपन्या त्यांना डेटा मधुन मिळणारे उत्पन्न किती प्रचंड आहे यावर सोयिस्करपणे मूग गिळुन बसल्याचे समजते... अधिक इकडे :-'Gross Revenue of Indian Telecom Operators to Reach $46-49 Billion by 2020' स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर आपल्या टिलेकॉम कंपन्या माजल्या आहेत ! कारण त्यांना ज्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते त्याच्या प्रमाणात दिली जाणारी सेवा मुळीच दर्जेदार नाही ! अधिक उत्पन्न मिळवण्याची हाव वाढल्यानेच त्यांचे हे सध्याचे Net neutrality विरोधात उध्योग चालले आहेत. आपण Broadband penetration मधे श्रीलंका आणि भूतान पेक्षाही मागे आहोत याचे भान या कंपन्यांना आहे ? Trai ला तर आत्ता जाग आलेली दिसतेय... Broadband penetration: India ranks behind Sri Lanka, Bhutan बाकीचे दुवे :- Data will soon account for 80% of revenue of telecom operators abroad: Manoj Kohli Pro-net neutrality heat engulfs Facebook's Internet.org India's stuttering internet revolution इंटरनेटवरची खंडणीखोरी!

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-Trai calls for overhaul of broadband structure

माहितगार
Tue, 04/28/2015 - 11:46 नवीन
TRAI ने सर्व (लाखो) प्रतिसाद ऑनलाईन पब्लिश केले आहेत. यात सर्वीस प्रोव्हायर्सच्या कॉमेंट्सचा वेगळा गटही उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रतिसादांचा प्रतिवाद advqos अ‍ॅट trai.gov.in या इमेल पत्त्यावर ८ मे पर्यंत कळवायचा आहे. ज्या लोकांनी अद्याप प्रतिसाद पाठवले नाहीत त्यांच्यासाठी ही आणखी एक संधीच म्हणता येईल. इंडीयन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने लाखो लोकांचे इमेल अ‍ॅड्रेस एकत्र पब्लिश होण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. TRAI हे कदाचित टाळता आले असते परंतु तसेही इमेल्सची फिल्टर यंत्रणा आजच्या काळात पुरेशी आहे. एनी वे या मुद्यामुळे मुख्य प्रतिसादांचा प्रतिवाद advqos अ‍ॅट trai.gov.in कडे ८ मे पर्यंत पाठवण्या कडे दुर्लक्ष व्हावयास नको. ,

मदनबाण
Tue, 04/28/2015 - 11:57 नवीन
TRAI ने सर्व (लाखो) प्रतिसाद ऑनलाईन पब्लिश केले आहेत. आपल्या देशात ऑनलाईन प्रायव्हसीच्या बाबतीत जागरुकता आधीच कमी आहे, त्यात TRAI ने हा उध्योग करुन त्यांचा मूर्खपणाच अधोरेखीत केला आहे.! एक दुवा :- ट्रायची ऑफिशिअल वेबासाइट हॅक, Anonymous हॅकिंग ग्रुपनं घेतली जबाबदारी Net Neutrality: Anonymous brings down TRAI website after 1mn email IDs made public

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-Baltimore declares emergency as Freddie Gray riots erupt
↩ प्रतिसाद: माहितगार

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 02/10/2016 - 18:15 नवीन
नेट न्यूट्रॅलिटैसे थे राहणार आहेच पण या फेसबुकवाल्यांच्या पोटात का दुखतंय म्हणे ? फेसबुक मालकाच्या भुमिकेविरुद्ध आपल्याला लढावं लागतं असं दिसतं ! -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 02/10/2016 - 18:15 नवीन
नेट न्यूट्रॅलिटी जैसे थे राहणार आहेच पण या फेसबुकवाल्यांच्या पोटात का दुखतंय म्हणे ? फेसबुक मालकाच्या भुमिकेविरुद्ध आपल्याला लढावं लागतं असं दिसतं ! -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 02/10/2016 - 20:37 नवीन
आम्ही भारतीय माणसांना फ्री इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी आमचा लढा चालु ठेवू असं म्हणत फेबू फ्यान्सचा पाठिंबा मीळवत राहतील. वाट्सएप आणि फेसबुक असं एक कॉमन एप्लीकेशन करतील आणि ते वापरायचं असेल तर पैसे घेतील किंवा एअरटेलचं नेट वापरत असाल तर आम्ही ही सुविधा फ्री देऊ,कंपन्याकडून त्यांना पैसे मिळतील आणि त्याचा भार आपल्यावर असं काही तरी नक्की आणतील असं वाटत. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
गुरुवार, 02/11/2016 - 09:51 नवीन
TRAI चा निर्णय फेसबुकच्या विरोधात गेल्यामुळे फेसबुकचा डायरेक्टर मार्क अँड्रेसनचा मानसिक तोल ढळला. ‘ब्रिटिशसत्तेत भारताचे कल्याण झाले असते’ असे तारे मार्कने तोडले आहेत. आता यांना उपरती झाल्याचे कळते आहे, आणि देशवासियांची माफी मागितली आहे ! Facebook director loses face after ‘racist’ Free Basics tweet Mark Zuckerberg Says Facebook Official's Comments On India 'Deeply Upsetting'

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Birds-of-Paradise Project Introduction

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 02/11/2016 - 09:59 नवीन
कोणाच्या मानसिक संतुलन ढासळण्याचा आंनद नाही पण भारताला गृहीत धरून धंदा करणार असाल तर दरवेळी काही फासे तुमच्याच बाजूने पडणार नाहीत हा धडा घ्या म्हणावं आणि आता तरी सुधरा. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

माहितगार
गुरुवार, 02/11/2016 - 12:46 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 02/11/2016 - 12:51 नवीन
कसंय न चीन मधे फेसबुक बॅन आहे! त्यामुळे फेसबुक ला एड रेवेन्यु वगैरे मलाईदार धंदा देणारा सर्वात मोठा ग्राहक भारत आहे! क्षणिक उद्वेगात अन चरफड़त एंडरसन काहीही बोलला तरी झुक्या त्याच्या सोबत उभा राहणार नाही! तुर्तास तरी हेच सत्य वाटते!