✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

जम्मू-काश्मीर व झारखन्ड निवडणू़क निकाल

मंदार कात्रे यांनी
 ·  लेख
लेख
जम्मू-काश्मीर व झारखंड मधील निवडणू़ नुकतीच पार पडली . या निवडणुकीची मतमोजणी उद्या सकाळी ७.०० वाजल्यापासून सुरू होत असून निकाल साधारण १०.०० वाजेपर्यंत येण्यास सुरुवात होइल. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी जी यांच्या सभांना काश्मीरात मिळालेला उदंड प्रतिसाद आणि काही एक्झिट पोल्स चे रिझल्ट्स बघता भाजपला काश्मीर मध्ये नक्कीच लक्षणीय यश मिळेल असा कयास असून झारखंडमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. कलम ३७० , दहशतवादी फुटीर कारवाया , तसेच अन्य अनेक समस्यानी जखडलेल्या काश्मिर मध्ये हिन्दुबहुल भाजप ला निर्णायक जागा मिळाल्यास त्याचा काश्मिर प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याच्या दॄष्टीने घडामोडी होतील ,असा अन्दाज आहे. या निवडणूक निकालासंबन्धी चर्चा करण्यासाठी हा धागा ..
42309 वाचन
💬 प्रतिसाद (167)

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 21:58 नवीन
मी प्रतिवाद करतोच. जेव्हा लॉगिन होईन तेव्हाच प्रतिवाद करणे शक्य असते. इतरांसारखा मी अहोरात्र मिपावर नसतो. तेव्हा सुतावरून स्वर्गाला जाण्याऐवजी जरा धीर धरा. खाली उत्तर दिलेले आहे.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 21:57 नवीन
काँग्रेस दुतोंडी आहे. एकीकडे लोकसभेत मुफ्तीच्या विधानाचा संसदेने निषेध करावा व थेट मोदींनी याबाबत निवेदन करावे अशी मागणी करताना दुसरीकडे काँग्रेसचा वरिष्ठ नेता असलेल्या मणिशंकरने "अफझल गुरूवर अन्याय झाला. त्याला फाशी देण्यासाठी पुरावा नव्हता. त्याचे शव नातेवाईकांच्या ताब्यात द्यायला हवे." असे जाहिररित्या सांगितले आहे. मुफ्तीच्या विधानावर मोदींनी निवेदन करावे अशी मागणी करताना मण्याच्या विधानावर काँग्रेसच्या कोणी निवेदन करायचे? सोनिया गांधींनी का मनमोहन सिंगांनी? म्हणूनच मी लिहिले की मुफ्तीला जाब न विचारता काँग्रेस मोदींना जाब विचारत आहे आणि मण्याच्या विधानावर तर काँग्रेसची नेहमीप्रमाणे दातखीळ बसलेली आहे. काँग्रेसची संसदेतील भूमिका खरी का मण्याच्या तोंडातून येणारी मुक्ताफळे खरी? नेहमीप्रमाणे काँग्रेस दुतोंडी भूमिका बजावत आहे. एकीकडे मुफ्तीच्या विधानाचा निषेध करावा असा आग्रह धरून आपण राष्ट्रप्रेमी असण्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे अफझल गुरूबद्दल सहानुभूती दाखवून आपले किळसवाणे व्होटबँक राजकारण सुरूच ठेवायचे. सुदैवाने अफझल गुरूबाबत भाजपमध्ये वरपासून खालपर्यंत सर्व नेत्यांची एकच भूमिका आहे. मोदींनी आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना अत्यंत स्पष्ट व निसंदिग्ध शब्दात मुफ्तीच्या विधानाविषयी असहमती दर्शविली. गृहमंत्रालयाने अफझल गुरूचे अवशेष ताब्यात द्यायची मागणी फेटाळून लावलेली आहे.
↩ प्रतिसाद: सुनील

आजानुकर्ण
Tue, 03/03/2015 - 22:37 नवीन
अहो गुरुजी मोदींनाच जाब विचारणार. ५६ इंचाची छाती घेऊन पाकिस्तानपासून भारताचे रक्षण करण्याचा दावा मोदींनी केला होता, मण्याने नाही. आता भाजपा-पीडीपी शय्यासोबत असलेल्या मंत्रीमंडळाच्या पाकिस्तान-हुर्रियत-अतिरेकीप्रेमी मुख्यमंत्री मुफ्तीच्या पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेच्या दाव्याबाबतचा जाब मोदींना विचारणार नाही तर काय मण्याला विचारणार का? तिकडे काश्मीरमध्ये पीडीपीशी व्याभिचार करायचा आणि दिल्लीत पतिव्रतेचा आव आणायचा याला दुतोंडीपणा म्हणतात. काँग्रेस जे करत आहे त्याला नाही. एवढं शिंपल तुम्हाला कळू नये याचं आश्चर्य वाटतं.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 22:45 नवीन
>>> अहो गुरुजी मोदींनाच जाब विचारणार. ५६ इंचाची छाती घेऊन पाकिस्तानपासून भारताचे रक्षण करण्याचा दावा मोदींनी केला होता, मण्याने नाही. आता भाजपा-पीडीपी शय्यासोबत असलेल्या मंत्रीमंडळाच्या पाकिस्तान-हुर्रियत-अतिरेकीप्रेमी मुख्यमंत्री मुफ्तीच्या पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेच्या दाव्याबाबतचा जाब मोदींना विचारणार नाही तर काय मण्याला विचारणार का? अहो ज्याने हे विधान केले त्यालाच जाब विचारायला नको का? मोदी तुम्हाला आवडत नसेल, पण म्हणून इतर कोणी काहीही बरळलं तरी त्या व्यक्तीला न विचारता मोदींनाच जाब विचारायचा? असो. मोदींनी त्यावर सविस्तर उत्तर दिलेले आहे. >>> तिकडे काश्मीरमध्ये पीडीपीशी व्याभिचार करायचा आणि दिल्लीत पतिव्रतेचा आव आणायचा याला दुतोंडीपणा म्हणतात. काँग्रेस जे करत आहे त्याला नाही. एवढं शिंपल तुम्हाला कळू नये याचं आश्चर्य वाटतं. काय व्यभिचार केला? काँग्रेस दोन तोंडांनी परस्परविरोधी देशहितविरोधी भूमिका मांडत आहे आणि तो तुम्हाला दुतोंडीपणा वाटत नाही! धन्य आहे.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

आजानुकर्ण
Wed, 03/04/2015 - 03:14 नवीन
अहो ज्याने हे विधान केले त्यालाच जाब विचारायला नको का? मोदी तुम्हाला आवडत नसेल, पण म्हणून इतर कोणी काहीही बरळलं तरी त्या व्यक्तीला न विचारता मोदींनाच जाब विचारायचा?
अहो आधी तुम्हीच म्हणालात की मुफ्तीचं पाकिस्तानप्रेम जगजाहीर आहे. जी गोष्ट जगजाहीर आहे त्याबाबत त्याच व्यक्तीला जाब कसाकाय विचारणार? नंतर ती व्यक्ती आपल्या देशप्रेमी ५६ इंच परिधानमंत्र्यांच्या चर्चेचा उल्लेख करते तेव्हा नमोजीशेठला विचारणे आवश्यकच आहे.
काय व्यभिचार केला?
व्यभिचार हाच की ज्या व्यक्तीचे पाकिस्तानप्रेम जगजाहीर आहे त्याच्याच नेतृत्वाखाली सत्तेची पोळी लाटण्यासाठी शय्यासोबत करणे आणि नंतर दिल्लीत येऊन आम्ही आमच्या धोरणावर ठाम आहोत हे सांगणे!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 12:25 नवीन
>>> अहो आधी तुम्हीच म्हणालात की मुफ्तीचं पाकिस्तानप्रेम जगजाहीर आहे. जी गोष्ट जगजाहीर आहे त्याबाबत त्याच व्यक्तीला जाब कसाकाय विचारणार? नंतर ती व्यक्ती आपल्या देशप्रेमी ५६ इंच परिधानमंत्र्यांच्या चर्चेचा उल्लेख करते तेव्हा नमोजीशेठला विचारणे आवश्यकच आहे. मग फक्त मोदींना कशाला? ज्या व्यक्तीने मुक्ताफळे उधळली त्याला जाब विचारण्याची तुमची हिंमत नाही. उलट ज्यांनी हे वक्तव्य केले नाही त्यालाच जाब विचारताय? तर मग फक्त मोदी कशाला? पृथ्वीराज चव्हाणांना विचारा, नवीन पटनाईकांना विचारा, गेलाबाजार सोनिया गांधींना विचारा. फक्त मोदींना कशाला? >>> व्यभिचार हाच की ज्या व्यक्तीचे पाकिस्तानप्रेम जगजाहीर आहे त्याच्याच नेतृत्वाखाली सत्तेची पोळी लाटण्यासाठी शय्यासोबत करणे आणि नंतर दिल्लीत येऊन आम्ही आमच्या धोरणावर ठाम आहोत हे सांगणे! मुफ्तीने नॅकॉ किंवा/आणि काँग्रेसबरोबर युती केली असती तर या दोन पक्षांनी त्याच्या सुरात सुर मिसळला असता किंवा मौन पाळले असते. याउलट भाजपने स्पष्ट शब्दात प्रत्युत्तर दिलेले आहे. मुफ्तीसारख्यांना कह्यात ठेवण्यासाठी हा बडगा आवश्यक होताच. भाजप बरोबर असल्याने आता मुफ्ती कितीही बरळला तरी त्याला प्रत्यक्ष कृतीसाठी मोकळे रान मिळणार नाही कारण तसे करायचा प्रयत्न केला तर भाजपचा सोटा लगेच पाठीत बसेल. त्यामुळे हा व्यभिचार नसून मुफ्तीसारख्यांना ताब्यात ठेवण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचललेले आहे.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

प्रसाद१९७१
Wed, 03/04/2015 - 11:01 नवीन
अहो ज्याने हे विधान केले त्यालाच जाब विचारायला नको का? मोदी तुम्हाला आवडत नसेल, पण म्हणून इतर कोणी काहीही बरळलं तरी त्या व्यक्तीला न विचारता मोदींनाच जाब विचारायचा?
अहो ज्याने विधान केले आहे, तो तुमचा विधीवत पार्टनर आहे ( नवरा का बायको ते द्या सोडुन ). तो कोणीही नाहीये. उद्या कॉग्रेस चे कोणी काही बरळले तर मोदींना कोणी विचारणार नाहीये. आधी सरकार मधुन बाहेर पडा आणि मग मुफ्ती म्हणला ते चूक आहे वैगरे म्हणा. इथेही भाजपनी इतकी लाचारी दाखवली आहे. भाजपचे २५ आणि पीडीपी चे २८ असे आमदार असताना, अर्थ, गृह अशी महत्वाची खाती पीडीपी कडेच.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 12:31 नवीन
>>> अहो ज्याने विधान केले आहे, तो तुमचा विधीवत पार्टनर आहे ( नवरा का बायको ते द्या सोडुन ). तो कोणीही नाहीये. उद्या कॉग्रेस चे कोणी काही बरळले तर मोदींना कोणी विचारणार नाहीये. पार्टनर असला तरी त्याला जाब न विचारता मोदींना जाब विचारणे हास्यास्पद आहे. >>> आधी सरकार मधुन बाहेर पडा आणि मग मुफ्ती म्हणला ते चूक आहे वैगरे म्हणा. कशाला बाहेर पडायचं? मुफ्तीवर वचक ठेवण्यासाठी भाजपने बरोबर असणे गरजेचे आहे. आज भाजपची त्याला गरज आहे. त्याने इतर पक्षांबरोबर युती केली असती तर त्याला रान मोकळे मिळाले असते. आता तसे होणे नाही. >>> इथेही भाजपनी इतकी लाचारी दाखवली आहे. भाजपचे २५ आणि पीडीपी चे २८ असे आमदार असताना, अर्थ, गृह अशी महत्वाची खाती पीडीपी कडेच. त्याने काहीच फरक पडत नाही. काश्मिरमधील गृह व अर्थ खात्याला काहीच अर्थ नाही. काश्मिरची सुरक्षा सैन्याच्या ताब्यात आहे आणि सैन्य केंद्राच्या ताब्यात आहे. अ‍ॅफ्स्पामुळे सैन्याला विशेष अधिकार मिळालेले आहेत. प्रॅक्टीकली काश्मिरचे गृहखाते केंद्राकडेच आहे, काश्मिरचा गृहमंत्री नामधारी आहे. अर्थखात्याची तीच अवस्था आहे. काश्मिरची अर्थव्यवस्था केंद्राच्या मदतीवरच चालते. तिथला अर्थमंत्री नामधारी असतो. तुमचे वाचन आणि आकलन कमी असल्याने तुम्हाला या गोष्टी समजत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 22:49 नवीन
>>> पडलो तरी नाक वरच असे तुमचे आहे:-) किंवा तुम्ही भाजप मधे नोकरी करता. मी पडलेलो नाही आणि पडल्यानंतर सुद्धा नाक वर करण्याची सवय मला नाही. त्याचप्रमाणे मी भाजपमध्ये नोकरी करत नाही. तुमचा वरील प्रतिसाद तुमच्या वैफल्याचे प्रतिबिंब आहे. तुमचे वाचन कमी आहे, तुमची माहिती अत्यल्प व चुकीची आहे व तुमच्या मनात पूर्वग्रह आणि चुकीची मते ठासून भरलेली आहेत. त्यामुळेच राजकारण असो वा अर्थकारण, तुमचे आकलन कमी आहे. या धाग्यावरील तुमचे प्रतिसाद पाहिले तर हे सहज लक्षात येईल. खालील धाग्यावर तुमचा प्रतिसाद व त्याला मिळालेले यथायोग्य उत्तर यामुळे मी वर दिलेला अभिप्राय सिद्ध होते. असे माझे एकट्याचेच मत नाही, इतरांचेही आहे हे लक्षात आले असावे अशी आशा आहे. http://www.misalpav.com/comment/671362#comment-671362 http://www.misalpav.com/comment/671446#comment-671446 असे असले तरी वरील अभिप्रायाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास तुम्हालाच फायदा होईल. वाचन वाढविलेत, अभ्यास वाढविलात, स्वयंप्रयत्नाने नवीन माहिती मिळविलीत, मनातले पूर्वग्रह काढून टाकलेत तर नक्कीच सुधारणा होऊ शकेल. असो.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

अनुप ढेरे
Wed, 03/04/2015 - 13:32 नवीन
त्याने इतर पक्षांबरोबर युती केली असती तर त्याला रान मोकळे मिळाले असते.
काहिही. सईद आधी देखील कॉंग्रेस बरोबर सत्तेत होते. काय केलं मोकळ्या रानाचं? या सत्तेची गरज भाजपाला जास्तं आहे असं वाटतय.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

सुनील
Wed, 03/04/2015 - 08:25 नवीन
पण मुफ्तीबद्दल चकार शब्द न उच्चारता काँग्रेस भाजपलाच जाब विचारत आहे. त्याचे कारण काँग्रेस व मुफ्तीचे विचार वेगळे नाहीत
हे तुमचे विधान निखालस चुकीचे होते हे सिद्ध झाले आहे. बाकी फाफटपसारा तुम्हालाच लखलाभ! इत्यलम.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 12:37 नवीन
नाही सिद्ध झालं. कारण एकीकडे मुफ्तीच्या विधानाचा स्वतः प्रत्यक्ष निषेध न करता किंवा मुफ्तीला जाब न विचारता, संसदेने मुफ्तीच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करावा व त्याबाबत मोदींनी जाब द्यावा असा काँग्रेसने आग्रह धरला आहे आणि त्याचवेळी मण्याच्या तोंडातून मुफ्तीच्या बरळण्याशी काँग्रेसने संमती दर्शविली आहे. मी आधीच लिहिलं होतं की मुफ्तीचे विचार आणि काँग्रेसचे विचार वेगळे नाहीत. मण्याच्या बडबडण्यामुळे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं इतकंच.
↩ प्रतिसाद: सुनील

कपिलमुनी
Wed, 03/04/2015 - 13:35 नवीन
काँग्रेस वायझेड आहे . दिग्गू , मण्या काहीही बरळतात . मुफ्ती तर पाकिस्तानी धार्जिना आने . केजरी आणि गँग देशाच्या एकात्मतेला धोका आहे. हे सगळ मान्य केला तरीही भाजपाने अजूनही मांडलेला संसार समर्थनीय ठरू शकत नाही. भाजपाची आणि पीडीपी ची भुमिका एक नसेल तर मग कोणत्या आधारावर राज्य चालू आहे ? केंद्र सरकार कारवाई का करत नाहिये ? जाता जाता भाजपची मंत्री यादी मधे पण फुटीरतावादी आहेत्च
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 22:52 नवीन
>>> हे सगळ मान्य केला तरीही भाजपाने अजूनही मांडलेला संसार समर्थनीय ठरू शकत नाही. काही जणांच्या मते हा संसार समर्थनीय नसू शकतो. असे मत असण्यास काहीच चूक नाही. भारतात किंवा जगात कोणत्याही गोष्टीवर एकमत असणे अत्यंत अवघड आहे. >>> भाजपाची आणि पीडीपी ची भुमिका एक नसेल तर मग कोणत्या आधारावर राज्य चालू आहे ? किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर राज्य चालेल. >>> केंद्र सरकार कारवाई का करत नाहिये ? कोणावर आणि घटनेच्या कोणत्या कलमाखाली कारवाई करणार? मुफ्तीच्या बोलण्यामुळे कोणत्या कायद्याचे किंवा घटनेच्या कलमाचे उल्लंघन झाले आहे? >>> जाता जाता भाजपची मंत्री यादी मधे पण फुटीरतावादी आहेत्च कोण हा मंत्री?
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 03/05/2015 - 17:05 नवीन
सज्जाद गनी लोनचे वडील अब्दुल गनी लोन पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. १९६७ मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणुक लढविली होती. १९७८ मध्ये त्यांनी पीपल्स कॉन्फरन्स नावाचा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. १९९० च्या दशकात अनेक फुटिरतावादी संघटनांनी व पक्षांनी एकत्र येऊन ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्स नावाची संघटना स्थापन केली. हुरियतमध्ये अब्दुल गनी लोन च्या बरोबरीने मिरवैझ फारूक, यासीन मलिक, शाबीर शाह, अब्दुल गनी भट, गिलानी इ. मंडळी होती. यात तीन मतप्रवाह होते. गिलानी, भट इ. ना काश्मिरचे पाकिस्तानबरोबर विलिनीकरण हवे होते, इतरांना काश्मिर हा वेगळा देश म्हणून हवा होता. अब्दुल गनी लोन ला भारताच्या अंतर्गत काश्मिरला संपूर्ण स्वायत्तता हवी होती. अब्दुल गनी लोन हे त्यातला त्यात मवाळ व्यक्तिमत्व. पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआय ला काश्मिरचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण हवे होते. काश्मिर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहणे किंवा काश्मिर अधिक स्वायत्ततेसह भारताचा भाग म्हणून राहणे हे आयएसआयच्या योजनेच्या विरोधात होते. अतिरेकी कारवाया करून आपल्याला हवे ते पदरात पाडून घ्यावे याला अब्दुल गनी लोनचा विरोध होता. त्यांना शांततापूर्ण तोडगा हवा होता. हुरियतमधील इतरांचा अतिरेक्यांना विरोध नव्हता. आपल्या योजनेच्या विरोधात अब्दुल गनी लोन जात आहे हे लक्षात आल्याने २००२ मध्ये आयएसआय ने भर सभेत त्यांची हत्या घडवून आणली. त्यावेळी जाहीरपणे सज्जाद लोन ने हत्येमागे आयएसआय असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या वडीलांच्या हत्येनंतर सज्जाद लोन हळूहळू हुरियतपासून दूर जाउ लागला. कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यास हुरियतचा प्रखर विरोध होता. सज्जाद लोन २००९ पर्यंत हुरियत बरोबर होता. परंतु २००९ मध्ये तो हुरियतपासून दूर गेला. हुरियतचा विरोध डावलून सज्जाद प्रथम २००९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत उभा राहिला, पण निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर २०१४ मध्ये जम्मू-काश्मिर विधानसभा निवडणुकीत सज्जाद लोन च्या पक्षाने आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यात तो स्वतः व अजून एक उमेदवार निवडून आला. भाजपने सज्जाद लोन विरूद्ध आपला उमेदवार दिलेला नव्हता. नरेंद्र मोदींना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे त्याला टीका सहन करावी लागली होती. आता पीडीपी-भाजपच्या मंत्रीमंडळात भाजपच्या कोट्यातून सज्जाद लोन ला मंत्रीपद देण्यात आले आहे. Separatist leaders say Lone had moved away from separatism long ago. "The day he participated in the elections in 2009, he ceased to be a separatist. Calling him a former pro-freedom or separatist is wrong and it will not have any impact on the ideology of separatists," said a senior pro-independence Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF) leader. सज्जाद लोन हा २००९ पर्यंत फुटिरतावादी गटाबरोबर होता, परंतु आता फुटिरतावादी नाही. परंतु २००९ पासून तो फुटिरतावादी गटापासून दूर गेला आहे. तो हुरियतपासून दूर गेल्यामुळे फुटिरतावाद्यांमध्ये काही प्रमाणात तरी फूट पडलेली आहे. सज्जाद सारख्या इतरांना हुरियत कॉन्फरन्स किंवा त्यासारख्या फुटिरतावादी गटांपासून दूर करणे आवश्यक आहे. ही मंडळी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन लोकशाही यंत्रणेत सामील झाली तर फुटिरतावाद कमी होऊ शकेल. सज्जाद सारख्या इतरांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. फुटिरतावाद्यांची ताकद कमी करण्यासाठी त्यांच्यातील मवाळांना फोडणे ही जुनी युक्ती आहे. १९८० च्या दशकात खलिस्तानी चळवळीतील कट्टर भिंद्रनवालेचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तुलनेने मवाळ अशा लोंगोवाल यांना तत्कालीन सरकारने पुढे आणले होते. आता तसेच होत आहे. बादवे, तुम्हाला "लाल डेंगा" माहिती असेल ना?
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

प्रसाद१९७१
Tue, 03/03/2015 - 13:31 नवीन
सईद यांच्या विधानाशी केंद्र सरकार आणि भाजप पूर्णपणे असहमत असल्याची भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली.
कोणाला फसवताय गुरुजी. शिवसेनेनी विरोधी मत मांडले की लगेच विचारतात भाजपेयी की तुम्ही पण सत्तेत आहात ना, मग एक तर सत्ता सोडा नाहीतर गप्प बसा. मुख्यमंत्र्याचे मत हे त्या पूर्ण सरकारचे मत असते. काश्मीर च्या केस मधे ह्या सरकारमधे भाजप पण आहे. जर मत पटत नसेल तर सरकार मधुन बाहेर पडा. नाहीतर मत पटले आहे असे सांगा. सत्ते साठी कोलांट्याउड्या मारु नका. शामाप्रसाद मुखर्जींची थोडीतरी आठवण ठेवा. त्यांना तर नेहरु मंत्रीमंडळात मानाचे स्थान मिळत होते, पण ते गेले नाहीत. आणि ही लोक पीडीपी शी लग्न लावून बसली आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 22:06 नवीन
>>> कोणाला फसवताय गुरुजी. शिवसेनेनी विरोधी मत मांडले की लगेच विचारतात भाजपेयी की तुम्ही पण सत्तेत आहात ना, मग एक तर सत्ता सोडा नाहीतर गप्प बसा. मग मुफ्ती तसं सांगू दे भाजपला. भाजपने स्पष्ट शब्दात विरोध करून का गप्प बसलाय तो? >>> मुख्यमंत्र्याचे मत हे त्या पूर्ण सरकारचे मत असते. असं नसतं. निर्णय पूर्ण सरकारचे असतात. प्रत्येकाची मते वेगवेगळी असू शकतात. नरेंद्र मोदींचं मत म्हणजे शिवसेना, अकाली दल अशा पक्षांचं मत नाही. मात्र मोदी सरकारचे निर्णय हे पूर्ण सरकारचे असतात. >>> काश्मीर च्या केस मधे ह्या सरकारमधे भाजप पण आहे. जर मत पटत नसेल तर सरकार मधुन बाहेर पडा. नाहीतर मत पटले आहे असे सांगा. सत्ते साठी कोलांट्याउड्या मारु नका. मुफ्तीला ठणकावण्यासाठी भाजप हवाच. काँग्रेस किंवा नॅकॉ ते जमणार नाही. पीडीपीच्या सुरात सुर मिसळून काँग्रेसने अफझल गुरूच्या बाबतीत मुफ्तीचे जे मत होते त्याचेच समर्थन केले आहे. काश्मिरमध्ये इतर सर्व पक्ष देशहिताविरूद्ध भूमिका घेत असताना देशहिताची भूमिका घेणारा भाजपसारखा एक तरी पक्ष हवाच.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

आजानुकर्ण
Tue, 03/03/2015 - 19:32 नवीन
भारतात अनेकजण, अनेक ठिकाणी, अनेकवेळा प्रक्षोभक विधाने करत असतात. अशा प्रत्येक विधानाचा संसदेत निषेध व्हायचा असेल तर दरवर्षी फक्त निषेधासाठी संसदेचे एक वेगळे अधिवेशन बोलवावे लागेल.
गुरुजी हे मान्य आहे. त्यामुळेच ओवेसी किंवा भागवत यांच्या प्रत्येक विधानाचा निषेध करण्याची गरजही नसते. पण लोकनियुक्त सरकारचा प्रमुख जेव्हा असे विधान करतो तेव्हा त्याची विशेष दखल घ्यावीच लागते. माननीय मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद म्हणजे असदु्द्दीन ओवेसी किंवा मोहन भागवत नाही की ज्यांच्या विधानाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे.
राजनाथ सिंग यांनी अगदी स्पष्ट व निसंदिग्ध शब्दात काश्मिरमधील शांततेत पार पडलेल्या निवडणुकीचे श्रेय काश्मिरमधील जनतेला, निवडणुक आयोगाला व लष्कराला दिले आहे. त्यामुळे यावर अजून काही वेगळे बोलण्याची गरज नाही.
हो हे खरंय, पण ज्या मंत्रीमंडळाच्या प्रमुखपदी पाकिस्तानचे आभार मानणारी आणि अतिरेकी-हुर्रियतप्रती कृतज्ञ असणारी व्यक्ती आहे त्या मंत्रीमंडळात राहणे आणि पीडीपीसोबत शय्यासोबत करणे अनैतिक वाटत नाही का? अगदी काही दिवसांपूर्वी त्या प्रशांतभूषणने काहीतरी वादग्रस्त वक्तव्य केले म्हणून त्याच्या देशभक्तीबाबत शंका काढून आकाशपाताळ करणारी मंडळी आता मुफ्ती सईदच्या मांडीला मांडी लावून बसतात आणि भक्तांकडून त्याचे समर्थनही केले जाते याचे आश्चर्य वाटते इतकेच. विरोधी मते असणाऱ्या पक्षासोबत युती करुन त्या पक्षावर नियंत्रण ठेवता येते हा राजकारणातला गुरुजी सिद्धांत म्हणावा काय? या सिद्धांतानुसार उद्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीसोबत, कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत आणि केरळात कम्युनिष्ट पक्षासोबत युती करण्यात काहीही हरकत दिसत नाही. नाहीतरी बारामतीला येऊन त्याची पायाभरणी झालीच आहे. बाकी उद्या त्या अफजलगुरुच्या पार्थिवावरुन भाजपाने सरकारमधून अंग काढून घेतले तर त्या निर्णयाचाही तुम्ही बचाव कसा कराल याची आता फक्त उत्सुकता आहे!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 22:29 नवीन
>>> गुरुजी हे मान्य आहे. त्यामुळेच ओवेसी किंवा भागवत यांच्या प्रत्येक विधानाचा निषेध करण्याची गरजही नसते. पण लोकनियुक्त सरकारचा प्रमुख जेव्हा असे विधान करतो तेव्हा त्याची विशेष दखल घ्यावीच लागते. माननीय मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद म्हणजे असदु्द्दीन ओवेसी किंवा मोहन भागवत नाही की ज्यांच्या विधानाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे. मोदींनी अत्यंत स्पष्ट व निसंदिग्ध शब्दात मुफ्तीच्या विधानाला विरोध केलेला आहे. अर्थात याची गरज नव्हती कारण राजनाथ सिंगांनी कालच हे निवेदन केलेले होते. अशी वादग्रस्त विधाने करणार्‍या मुफ्तीसारख्यांच्या विधानाला जास्त महत्त्व द्यायची गरज नाही. >>> हो हे खरंय, पण ज्या मंत्रीमंडळाच्या प्रमुखपदी पाकिस्तानचे आभार मानणारी आणि अतिरेकी-हुर्रियतप्रती कृतज्ञ असणारी व्यक्ती आहे त्या मंत्रीमंडळात राहणे आणि पीडीपीसोबत शय्यासोबत करणे अनैतिक वाटत नाही का? अगदी काही दिवसांपूर्वी त्या प्रशांतभूषणने काहीतरी वादग्रस्त वक्तव्य केले म्हणून त्याच्या देशभक्तीबाबत शंका काढून आकाशपाताळ करणारी मंडळी आता मुफ्ती सईदच्या मांडीला मांडी लावून बसतात आणि भक्तांकडून त्याचे समर्थनही केले जाते याचे आश्चर्य वाटते इतकेच. >>> विरोधी मते असणाऱ्या पक्षासोबत युती करुन त्या पक्षावर नियंत्रण ठेवता येते हा राजकारणातला गुरुजी सिद्धांत म्हणावा काय? या सिद्धांतानुसार उद्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीसोबत, कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत आणि केरळात कम्युनिष्ट पक्षासोबत युती करण्यात काहीही हरकत दिसत नाही. हे पक्ष एकमेकांच्या पूर्णपणे विरोधी मतांचे आहेत हा गैरसमज आहे. बहुसंख्य बाबतीत जवळपास सर्वच पक्षांची सारखीच मते आहेत. काही थोड्या बाबतीत वेगळी मते असतात. नियंत्रणाचे एक उदाहरण देतो. १९९८-२००४ या काळात भाजपची नॅकॉ बरोबर युती होती. फारूक अब्दुल्ला काश्मिरचा मुख्यमंत्री होता व उमर अब्दुल्ला वाजपेयी मंत्रीमंडळात परराष्ट्र राज्यमंत्री होते. २०००/२००१ साली जम्मू-काश्मिर राज्याला १९५३ च्या पूर्वी जशी स्वायत्तता होती (संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे इ. फक्त ४ विभाग केंद्राकडे आणि उर्वरीत सर्व राज्याकडे अशी १९५३ पूर्वी स्थिती होती) तशीच स्वायत्तता पुन्हा द्यावी असा ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. असा ठराव मांडू नका असे वाजपेयींनी सांगूनसुद्धा फारूक अब्दुल्लाने त्यांची सूचना धुडकावून हा ठराव मंजूर करून केंद्राकडे पाठविला. आपला सहकारी पक्ष असूनसुद्धा गृहमंत्रालयाने तातडीने बैठक घेऊन काही दिवसांच्या अवधीतच हा फुटिरतावादी ठराव फेटाळून लावला. त्यानंतर परत तसला ठराव आलेला नाही. सहकारी पक्ष फुटिरातवादी असूनसुद्धा त्यावर नियंत्रण ठेवता येते ते असे. >>> बाकी उद्या त्या अफजलगुरुच्या पार्थिवावरुन भाजपाने सरकारमधून अंग काढून घेतले तर त्या निर्णयाचाही तुम्ही बचाव कसा कराल याची आता फक्त उत्सुकता आहे! कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या मुद्द्यांवरून सरकारमधून बाहेर पडतील त्यावर माझा प्रतिसाद अवलंबून राहील.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

थॉर माणूस
Tue, 03/03/2015 - 10:20 नवीन
अहो आता माती खाल्ली तर खाल्ली. मग त्यात काजू, बदाम आहेत वगैरे बाता कशाला. त्रिशंकू बद्दल येवढंच वाईट वाटंतय तर परत निवडणूका लावा. आणि या बहुमत घेऊन, हाकानाका. :)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

रमेश आठवले
Tue, 03/03/2015 - 03:35 नवीन
१९ व्या शतकातील जर्मन पुढारी ओट्टो फोन बिस्मार्क यांनी छोट्या छोट्या जर्मन भाषी गणराज्याचे एकत्रीकरण करून सध्याचे जर्मन संघ राज्य निर्माण केले. त्यांनी असे म्हटले आहे की- “Politics is the art of the possible, the attainable — the art of the next best” सध्याचे जम्मू काश्मीरचे सरकार या तत्वाचेच उदाहरण आहे. एकदा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले की आधीच्या सर्व वल्गना विसरून राजकीय पक्षांना तडजोड करावी लागते. मुफ्ती किंवा त्यांचे सहकारी काहीही बोलले तरी त्यांना सरकार चालवण्यासाठी राज्यात आणि केंद्रात भाजपा वर अवलंबून रहावे लागणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने काश्मीर हे राज्य आर्थिक दृष्ट्या केंद्रावर फार जास्त अवलंबून आहे हे सत्य ही मुफ्ती आणि त्यांच्या साथीदारांना माहिती आहे. काश्मीर मध्ये भाजपा सत्तेत भागीदार आहे ही एकच फार मोठी आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे

अर्धवटराव
Tue, 03/03/2015 - 04:03 नवीन
सगळेच स्टेक होल्डर्स एका नव्या डावाला सुरुवात करुन बसलेत. कुणी काय म्हटलं आणि कोणाची कशी जिरली वगैरे गॉसीप्सपेक्षा हे प्रकरण फार खोल आहे.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 12:38 नवीन
काश्मीर मध्ये भाजपा सत्तेत भागीदार आहे ही एकच फार मोठी आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे
+१ अगदी बरोबर सांगितलंत.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

प्रसाद१९७१
Tue, 03/03/2015 - 10:56 नवीन
अगदी शरम वाटते आहे भाजपला मत दिल्याबद्दल आणि हे माझे नाही माझ्या आसपासच्या अनेक लोकांचे मत आहे. आत्ता निवडणुक झाली तर हे मतदार मतदानाला बाहेर पडतील असे वाटत नाही. महाराष्ट्रात देवेंद्र सरकार नी तर कमाल केली आहे. गोहत्या बंदीच्या मागे लागले आहेत, पण सत्तेवर येण्यासाठी टोल बंदीचे आश्वासन दिले होते ते विसरलेत. तसेच म्हशी मारल्यातर चालतील पण गाई नाहीत, हे कसले मूर्ख लॉजिक आहे? १ महीन्यात भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाणार होते, अजुन चौकशी पण नाही सुरु केली. आणि ती काय भिकार बजेट दिली मोदी सरकारनी, अगदी लाज आणली.

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 12:49 नवीन
>>> अगदी शरम वाटते आहे भाजपला मत दिल्याबद्दल मग नका देऊ पुढच्या वेळी भाजपला मत. हाकानाका. >>> १ महीन्यात भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाणार होते, अजुन चौकशी पण नाही सुरु केली. जरा वाचन वाढवा. >>> आणि ती काय भिकार बजेट दिली मोदी सरकारनी, अगदी लाज आणली. अर्थसंकल्पातील नक्की कोणकोणत्या तरतुदींमुळे लाज आणली हे जरा सविस्तर सांगाल का?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

हाडक्या
Wed, 03/04/2015 - 06:11 नवीन
मग नका देऊ पुढच्या वेळी भाजपला मत. हाकानाका.
:)))) . :)))) हे बाकी आवडलं.. वाखू साठवता येत नसली तरी या प्रतिसादाचा भविष्यात रेफरन्स म्हणून भलताच उपयोग दिसतोय.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

प्रसाद१९७१
Tue, 03/03/2015 - 13:25 नवीन
>>> १ महीन्यात भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाणार होते, अजुन चौकशी पण नाही सुरु केली. जरा वाचन वाढवा.
कुठली चौकशी केली सुरु गुरुजी? ती भुजबळांची? आणि सत्तेवर येउन ४ महीने झाले, पाटबंधारे आणि PWD आणि सहकार खात्यातल्या कीती चौकश्या चालू झाल्या? आणि इतक्या उघड भ्रष्टाचारांच्या चौकशी ला इतका वेळ का लागावा? कीती अधिकार्‍यांवर FIR झाला? ४ महीने बक्कळ वेळ आहे ज्याला काही करायचे आहे त्याच्या साठी. तुम्हीच जरा नीट डोळे उघडे ठेवुन बघा. आत्ता पर्यंत स्पेशल कोर्ट सुरु करुन खटले उभे रहायला पाहीजे होते. आणि मोदींनी तर बारामतीला जाउन कळस केला आहे. टोल चे काय झाले? त्या बाबत निर्णय घ्यायला वेळ लागावा असे त्यात काय अवघड आहे? आणि मग प्रचारात धाधांत खोटे का सांगितले? केजरीवालांकडुन शिका काहीतरी.
अर्थसंकल्पातील नक्की कोणकोणत्या तरतुदींमुळे लाज आणली हे जरा सविस्तर सांगाल का?
काही तरतुदीच नव्हत्या हेच वाईट होते. फक्त यांव करु आणि त्यांव करु. ९ महीन्यात एक गोष्ट केली नाही. सर्विस टॅक्स मात्र वाढवुन ठेवला. क्रूड तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कीतीतरी टॅक्स मधे सुधारणा करणे शक्य होते. तेलात वाचलेले काही लाख कोटी कुठे गेले ते कळतच नाही. २ IIM आणि ३ एम्स चालू करु हे सांगायला बजेट कशाला पाहीजे. ते तर BAU होयला पाहीजे. पुढच्या बजेट मधे १० संडास बांधणार आहोत असे सांगितले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. कुठल्याच गोष्टीला टाइमलाइन नाही. समिती बसवू, बील आणु असली भाषा सगळी. ९ महीन्यात आणायची होती ना बिले. आणुन आणुन कुठले बील आणले तर वीमा आणि जमीन अधिकरणाचे. भारतात सरकार कडे लाखो एकर जमीन पडुन आहे. पुण्याच्या आसपासच्या MIDC मधे बघा, शेकडो एकर जमिन पडुन आहे, अगदी हिंजवडीत सुद्धा जमीन पडुन आहे. मग ह्यांना कशाला नविन जमीनी पाहीजेत. लोकांना प्रत्येक्षात दिसेल असे काहीतरी करुन दाखवा ना. पोलिस भरती साठी पैसे वापरा, न्यायालयांची संख्या वाढवा.

श्रीगुरुजी
Tue, 03/03/2015 - 22:42 नवीन
>>> कुठली चौकशी केली सुरु गुरुजी? ती भुजबळांची? आणि सत्तेवर येउन ४ महीने झाले, पाटबंधारे आणि PWD आणि सहकार खात्यातल्या कीती चौकश्या चालू झाल्या? आणि इतक्या उघड भ्रष्टाचारांच्या चौकशी ला इतका वेळ का लागावा? कीती अधिकार्‍यांवर FIR झाला? ४ महीने बक्कळ वेळ आहे ज्याला काही करायचे आहे त्याच्या साठी. तुम्हीच जरा नीट डोळे उघडे ठेवुन बघा. आत्ता पर्यंत स्पेशल कोर्ट सुरु करुन खटले उभे रहायला पाहीजे होते. मी आधीच सांगितलं होतं की जरा वाचन वाढवा, म्हणजे असे पोकळ प्रश्न पडणार नाहीत. तुम्हाला अजिबातच माहिती नसल्याने जरा सविस्तर सांगतो. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याघेतल्या लगेचच फडणविसांनी भुजबळांची अँटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) मार्फत चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. ही चौकशी होऊ नये यासाठी त्याविरूद्ध भुजबळ उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने भुजबळ सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १०-१२ दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील चौकशीला हिरवा कंदील दाखविल्यावर लगेचच दुसर्‍या दिवशी समीर भुजबळची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर पंकज भुजबळला चौकशीसाठी समन्स धाडण्यात आले आहे. सत्तेवर येऊन ४ महिने झाले, अजून चौकशी का नाही, विशेष न्यायालये स्थापन करा असे मिपावर लिहिणे सोपे असते. प्रत्यक्षात चौकशीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट व वेळखाऊ असते व आरोपींकडे तगड्या वकिलांची फौज असल्याने कायद्यातील असंख्य पळवाटा शोधून ते चौकशीपासून दूर राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाणांवर अजूनही कारवाई झालेली नाही किंवा त्यांची चौकशीही झालेली नाही त्याला हीच कारणे आहेत. तुम्ही जरा नीट वाचन केलेत तर असे प्रश्न पडणार नाहीत. >>> आणि मोदींनी तर बारामतीला जाउन कळस केला आहे. काय कळस केला? >>> टोल चे काय झाले? त्या बाबत निर्णय घ्यायला वेळ लागावा असे त्यात काय अवघड आहे? आणि मग प्रचारात धाधांत खोटे का सांगितले? केजरीवालांकडुन शिका काहीतरी. वाचन वाढवा हो. मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांचे लेखापरीक्षण केव्हाच सुरू झाले आहे.
काही तरतुदीच नव्हत्या हेच वाईट होते. फक्त यांव करु आणि त्यांव करु. ९ महीन्यात एक गोष्ट केली नाही. सर्विस टॅक्स मात्र वाढवुन ठेवला. क्रूड तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कीतीतरी टॅक्स मधे सुधारणा करणे शक्य होते. तेलात वाचलेले काही लाख कोटी कुठे गेले ते कळतच नाही. २ IIM आणि ३ एम्स चालू करु हे सांगायला बजेट कशाला पाहीजे. ते तर BAU होयला पाहीजे. पुढच्या बजेट मधे १० संडास बांधणार आहोत असे सांगितले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. कुठल्याच गोष्टीला टाइमलाइन नाही. समिती बसवू, बील आणु असली भाषा सगळी. ९ महीन्यात आणायची होती ना बिले. आणुन आणुन कुठले बील आणले तर वीमा आणि जमीन अधिकरणाचे. भारतात सरकार कडे लाखो एकर जमीन पडुन आहे. पुण्याच्या आसपासच्या MIDC मधे बघा, शेकडो एकर जमिन पडुन आहे, अगदी हिंजवडीत सुद्धा जमीन पडुन आहे. मग ह्यांना कशाला नविन जमीनी पाहीजेत. लोकांना प्रत्येक्षात दिसेल असे काहीतरी करुन दाखवा ना. पोलिस भरती साठी पैसे वापरा, न्यायालयांची संख्या वाढवा.
एवढं पाल्हाळ लावण्यापेक्षा अर्थसंकल्पातील नक्की कोणकोणत्या तरतुदींमुळे लाज आणली आणि का लाज आणली ते जरा सांगता का? जर ते जमत नसेल तर निदान हे तरी वाचा आणि मग उत्तर द्या. http://www.misalpav.com/node/30526
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Wed, 03/04/2015 - 11:11 नवीन
प्रत्यक्षात चौकशीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट व वेळखाऊ असते व आरोपींकडे तगड्या वकिलांची फौज असल्याने कायद्यातील असंख्य पळवाटा शोधून ते चौकशीपासून दूर राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात.
काय सांगताय गुर्जी. ज्याला करायचे आहे त्याला ४ महीने खूप खूप झाले. कोर्टात केस तर उभी करा, काय पळवाटा काढायच्या त्या काढु द्या ना. आणि भुजबळ सोडुन बाकी काय? तटकरे, अजित पवारांचे काय?
वाचन वाढवा हो. मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांचे लेखापरीक्षण केव्हाच सुरू झाले आहे.
मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांचे लेखापरीक्षण कशाला हो गुर्जी? कै च्या कै. आणि सगळेच टोल नाके बंद होणार होते. फक्त मुदत संपलेले नाही.
लाज आणली ते जरा सांगता का?
लाज ह्या साठी आली मला स्वताला की आपण कोणाला मत दिले, पार फसवले की ह्या लोकांनी. मला तरी कोणी मला फसवले की स्वताचीच लाज वाटते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 03/04/2015 - 12:40 नवीन
दुर्दैवाने तुमचं वाचन अत्यंत कमी असून आकलनही अत्यंत कमी आहे हे अनेकवेळा दिसून आलं आहे. अर्थसंकल्पाच्या धाग्यावरही हेच सिद्ध झालं. वाचन कमी आणि मनात कमालीचे पूर्वग्रह अशी तुमची परिस्थिती आहे. मी सर्व आक्षेपांना पूर्वीच सविस्तर उत्तर दिले आहे. आता आपल्या बाजूने तुम्ही अधिक वाचन करावे, परिस्थिती समजून घ्यावी आणि मनातील पूर्वग्रह काढून स्वच्छ मनाने मत बनवावे एवढीच अपेक्षा आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

हाडक्या
Wed, 03/04/2015 - 16:56 नवीन
वाचन वाढवा हो. मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांचे लेखापरीक्षण केव्हाच सुरू झाले आहे.
गुर्जी बाकी इतर प्रतिसादाबद्दल काहीच म्हणणे आत्ता नोंदवत नाही परंतु टोलनाक्यासंदर्भात, सरकार आल्यापासून चार नवीन टोलनाके सुरु झालेत याची पण नोंद घ्यावी.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

पिंपातला उंदीर
Tue, 03/03/2015 - 15:03 नवीन
गुर्जींच्या प्रतिसादात भाजप तिथे स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. आणि भविष्यात भाजपचे पूर्ण सरकार येण्याच्या दृष्टीने निदान भाजपचे पहिले पाऊल तरी पडले आहे. अशी परस्परविरोधी वाक्य आहेत . 'श्रीगुरुंजीचे भावविश्व ' अशी मालिका चालू करा रे कुणीतरी

पिंपातला उंदीर
Sat, 03/07/2015 - 20:28 नवीन
बाकी कडवा फुटीरतावादी नेता आणि २००८ ते २०१० दरम्यान काश्मीरमध्ये चालेल्या दगडफेक आंदोलनाचा मुख्य सूत्रधार मसरत आलम याला जम्मू -काश्मीर सरकारने (यात भाजप पण आल ) याला तुरुंगातून सोडून दिल . वाजवा रे वाजवा http://www.ndtv.com/india-news/hurriyat-hardliner-masarat-alam-released-from-jail-on-orders-of-jammu-and-kashmir-government-744878?fb

हाडक्या
Sun, 03/08/2015 - 16:00 नवीन
हा हा हा... भाजपासमर्थकांकडून तुम्हाला सविनय इग्नोर मारण्यात आले आहे. :))) . :)))) (अर्थात भाजपने निषेध नोंदवण्याचे काम केलेले आहे त्यामुळे भाजपने युती ही असा विरोध करण्यासाठीच केली आहे यावर शिक्कामोर्तब होत आहे आणि संघानेपण तीव्र आक्षेप नोंदवलाय त्यामुळे तर तुम्हाला बोलायला जागाच उरली नाही आता.. ;) ) असो, त्याच्या डोक्यावर १० लाखाचे इनाम होते आणि आता ते पुढच्यावेळेस किमान ५० लाख असावे अशी त्याने मागणी केली आहे असे समजते. तसेच आता सरकार पडले तरी मुफ्तींना काळजी नसावी. सर्वत्र स्वतःचा अजेंडा ते तरी प्रामाणिकपणे राबवत आहेत त्यामुळे त्यांना मतांची चिंता नसावी. :) (हा, ते टोलमुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले वो ? नै म्हंजे मुफ्ती सायेबांचा झपाटा पाहून आठवन आली, बाकी कै नै. ) आमच्या सारख्या सामान्य मतदारांची लोकसभा आणि विधानसभेत घोर फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होईल असे किमान प्रयत्न व्हावेत हीच अपेक्षा.. असेही कोणत्याही पक्षाचे आंधळे समर्थक नाही (कधी होणारपण नाही) पण भाजपने जर फसवणूक केली तर ते मनातून मात्र उतरतील कायमचे (मग नोटाच).
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर

पिंपातला उंदीर
Sun, 03/08/2015 - 16:21 नवीन
अर्थात भाजपने निषेध नोंदवण्याचे काम केलेले आहे त्यामुळे भाजपने युती ही असा विरोध करण्यासाठीच केली आहे यावर शिक्कामोर्तब होत आहे आणि संघानेपण तीव्र आक्षेप नोंदवलाय त्यामुळे तर तुम्हाला बोलायला जागाच उरली नाही आता.. Not fair . गुर्जींचा प्रतिसाद तुम्हीच दिलात . आता गुर्जी काय प्रतिसाद कसा देणार .

श्रीगुरुजी
Mon, 03/09/2015 - 14:35 नवीन
मुफ्तीने मसरत आलमची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करून भयंकर चूक केली आहे यात शंकाच नाही. दुर्दैवाने भाजपचा आलमच्या सुटकेला तीव्र विरोध असूनही आलमची सुटका झाल्यामुळे भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. भाजपने पीडीपी बरोबर युती करून जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार स्थापन केल्यामुळे या पापात भाजपला भागीदार व्हावे लागत आहे. जरा या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेऊ या, म्हणजे आलम इतक्या सहजासहजी कसा सुटला हे लक्षात येईल. आलमने २०१० मध्ये श्रीनगर खोर्‍यातील जनतेला भडकावून सुरक्षा दलांवर दगडफेक करायला प्रवृत्त केले होते. त्यात काही सुरक्षा जवानांचा मृत्यु झाला होता. आपल्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा दलांना दगडफेक करणार्‍या जमावावर गोळीबार करावा लागला होता. या प्रकारात काही सुरक्षा सैनिक व नागरिक अशा ११२ जणांचा मृत्यु झाला होता. या प्रकाराचा सूत्रधार मसरत आलम याला तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ऑक्टोबर २०१० मध्ये स्थानबद्ध केले होते. त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करून तुरूंगात ठेवले होते, परंतु त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नोंदविला नाही व त्यामुळे त्याच्यावर एकही एफआयआर झाला नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावर कोणताही खटला भरला गेला नाही. Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली डीटेन केल्यास विनाचौकशी २ वर्षे स्थानबद्ध करता येते. याचा फायदा घेऊन प्रत्येकवेळी न्यायालयाने त्याची स्थानबद्धतेतून मुक्तता केल्यावर लगेचच त्याला याच कलमाखाली पुन्हा एकदा स्थानबद्ध करणे हाच कार्यक्रम उमर अब्दुल्ला आणि त्यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी सुरू ठेवला होता. ऑक्टोबर २०१० पासून आजतगायत, म्हणजे गेल्या जवळपास साडेचार वर्षात, त्याच्यावर कोणताही गुन्हा न नोंदविता त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात किंवा निवडणुकीच्या काळात समाजकंटकांना स्थानबद्ध करण्यात येते (त्यांच्यावर कोणताही नवीन गुन्हा न नोंदविता प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात येते) व उत्सव/निवडणुक संपल्यावर त्यांना सोडून दिले जाते. अगदी तसेच आलमच्या बाबतीत घडत होते. जम्मू-काश्मिरच्या गृहखात्याचे मुख्य सचिव सुरेश कुमार यांनी सांगितले की त्याच्या स्थानबद्धतेला मुदतवाढ न देता त्याला सोडून देण्याचा निर्णय गृहखात्याने जानेवारी-फेब्रुवारी २०१५ मध्येच (पीडीपी-भाजप सरकार स्थापन होण्याआधीच) घेतला होता. मुफ्ती १ मार्चला मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच त्याने भाजपचा विरोध डावलून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. भारतीय राज्यघटनेनुसार गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करणे, शिक्षा कमी करणे, तडीपारी माफ करणे, पॅरोल देणे हे राज्यांचे अधिकार असतात. या अधिकारांचा अर्थातच गैरफायदा घेतला जातो. ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असूनसुद्धा २०१४ मध्ये संजय दत्त तब्बल ३ महिने पॅरोल, फर्लो इ. कारणांखाली बाहेर होता तो राज्य सरकारच्या कृपेमुळेच. आता मुफ्तीने त्याच अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. २००२ मध्ये पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार जम्मू-काश्मिरमध्ये असताना सय्य्द अलीशाह गिलानी, यासिन मलीक, शब्बीर शाह इ. फुटिरतावादी हुरियतच्या स्थानबद्ध नेत्यांना असेच मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे आता आलमच्या मुक्ततेविरूद्ध बोलणार्‍या काँग्रेसचे आश्चर्य वाटते. आलमने १९९० पासून काश्मिरमधील वेगवेगळ्या तुरूंगात १५ वर्षे स्थानबद्ध म्हणून काढली आहेत. या कालावधीत त्याच्यावर कोणत्याही पोलिस ठाण्यात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही व त्यामुळे एकही एफआयआर नाही. प्रतिबंधात्मक कारवाई या नावाखाली त्याला १५ वर्षे तुरूंगात ठेवण्यात आले होते. मानवी हक्क संघटनांनी देखील त्याला अशा तर्‍हेने अडकवून ठेवल्याबद्दल आवाज उठविला होता. त्याच्यावर जर योग्य त्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करून खटला चालविला असता तर त्याला योग्य ती शिक्षा मिळून आज तो असा सुटला नसता. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थानबद्ध करण्याच्या विरूद्ध निकाल दिलेला असूनसुद्धा तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्याला स्थानबद्ध केले होते. जून २०१४ मध्ये तो सुटला होता परंतु काही तासातच पुन्हा एकदा त्याला स्थानबद्ध करण्यात आले होते. Since his arrest in 2010, the government has booked Masarat for nearly six times under the PSA. The PSA allows a district magistrate to take any person in his jurisdiction into preventive custody for up to two years without trial. Masarat's lawyers said each time he would approach the HC, the court would quash the detention order and direct the police to release him. However, according to them, the police would re-arrest Masarat outside the court and book him again under the PSA. हे असे किती दिवस सुरू राहणार होते? विनाचौकशी, विनाएफआयआर, विनाखटला अशा स्थितीत त्याला अजून किती वर्षे तुरूंगात स्थानबद्ध करून ठेवता आले असते? १९९६-२००२ या काळातील नॅकॉ चे सरकार, २००२-०८ या काळातील पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार आणि २००८-१४ या काळातील नॅकॉ-काँग्रेसचे सरकार या सर्व सरकारांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल न करता त्याला निव्वळ स्थानबद्ध करून ठेवले. इतकी वर्षे त्याला पकडून ठेवल्यावर त्याच्यावर एकही गुन्हा का नोंदविला गेला नव्हता? कायद्याच्या कचाट्यात तो न अडकता सुटावा यासाठीच बहुतेक कोणताही गुन्हा न नोंदविता (PSA) या कलमाखाली स्थानबद्ध करून ठेवण्याची पळवाट मुद्दामच सोडलेली असावी, जेणेकरून पाहिजे तेव्हा त्याला मुक्त करण्यात येईल. २०१० सालीच दहशतवाद, जमावाला भडकावणे, प्रक्षोभक भाषणे करून अनेकांच्या मृत्युला कारणीभूत होणे, सैनिकांवर दगडफेक करणे अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमाखाली त्याच्यावर खटला दाखल केला असता तर आज तो तुरूंगात अधिकृत शिक्षा भोगत असता. परंतु त्याच्यावर कोणताच गुन्हा नसल्याने तो आता सुटला आहे. तो सुटण्यामागचे खरे गुन्हेगार १९९६ पासून २०१४ पर्यंत जम्मू-काश्मिर मध्ये सत्तेवर असलेली नॅकॉ, पीडीपी आणि काँग्रेसची सरकारे आहेत. भाजप दुर्दैवाने पीडीपीचा भागीदार असल्याने भाजपलाही टीका सहन करावी लागत आहे. याबाबतीत केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी फारसे पर्याय नाहीत. सरकारमधून बाहेर पडणे हा एकमेव उपाय दिसतो. शपथविधीनंतर अवघ्या ६-७ दिवसातच हे प्रकार झाल्याने भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. मुफ्ती एकंदरीत फारच त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काही दिवसात भाजप काय भूमिका घेतो ते कळेल. एकंदरीत हा संसार फार काळ चालणार नाही अशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत.

कपिलमुनी
Mon, 03/09/2015 - 14:54 नवीन
भाजपा भक्त मोड ऑन>> हा निर्णय मुफ्ती यांच्य सरकारने घेतलेला आहे. गृह खाते हे मुफ्ती सरकारकडे असल्याने या निर्णयाची जबाबदारी त्यांचीच आहे. या मध्ये भाजपाची काहीही चूक नाही. ही सुटका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्र सरकारने किंवा मोदींनी या वर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रश्नच नाही. यासाठी काँग्रेस जबाब्दार आहे . आणि जे काही वाईट होइल त्याला फक्त काँग्रेसच जबाब्दार असेल आणि जे चांगले होइल तेवढे मात्र भाजपाने केले आहे.

नांदेडीअन
Mon, 03/09/2015 - 15:11 नवीन
कुणीतरी याचेही जस्टिफिकेशन देऊन टाका हो आत्ताच. नेहमी नेहमी या धाग्यावर येणे होणार नाही. :( m.indiatvnews.com/politics/national/mufti-to-release-another-separatist-leader-ashiq-hussain-faktoo-27154.html

कपिलमुनी
Mon, 03/09/2015 - 15:19 नवीन
वरचेच जस्टिफिकेशन शब्द बदलून वाचणे . आणि यापुढे असे काही झाले तर हेच धागे पुन्हा पुन्हा उगाळून वाचणे .
↩ प्रतिसाद: नांदेडीअन

पिंपातला उंदीर
Mon, 03/09/2015 - 15:11 नवीन
तसा भाजप चा track record फारसा उत्साहवर्धक नाहीच याबाबतीत . यांचे माजी परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग अतिरेक्यांना स्वतःच्या गाडीतून सोडायला गेले होते . पाकिस्तान दिनाच्या दिवशी (२३ मार्च ??) ह्यांचे नेते मेजवान्या झोडायला पाकिस्तानी दुतावासात सर्व प्रथम पोहोन्चातात . यांचे नेते कराची ला जाऊन जिना शांतीप्रिय होते असे प्रमाणपत्र देतात . सीमेवर अनेक जवान मारले गेल्यावर पण शरीफ यांच्याशी लगट करतात . कारगिल युद्धात अनेक भारतीय जवानांचे बळी घेणाऱ्या मुशरफ़ ला आग्रा समिट च आमंत्रण देऊन त्याच्या लष्करी बंडाला अधिष्ठान देतात आणि तोंडघशी पडतात . यांचा रेकोर्ड असला दिव्य. यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार . सत्तेसाठी हे काही पण करू शकतात

पिंपातला उंदीर
Tue, 03/10/2015 - 10:43 नवीन
बाय द वे हुरियत नेते पुन्हा गिलानीं पुन्हा पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना भेटले . मागे याच कारणावरून मोदी सरकारने पाकिस्तानशी होणारी बोलणी थांबवली होती . पण आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार आहे हो . बोलणी पण लवकरच सुरु होणार आहेत . मौनी पंतप्रधान आणि ५६ इंची छाती फारसा फरक दिसत नाही . वाजवा रे वाजवा http://www.ibtimes.com/indias-narendra-modi-using-cricket-diplomacy-try-resume-talks-pakistan-1815240 http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2952084/India-resume-talks-Pakistan-6-month-hiatus.html

श्रीगुरुजी
Tue, 03/10/2015 - 13:33 नवीन
स्वतः ज्या लिंक्स देता त्या देण्यापूर्वी एकदा नीट वाचा आणि नंतर प्रतिसाद द्या. तुमचं आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत राजकारणातलं ज्ञान अत्यल्प, त्यामुळे अभ्यास कमी आणि त्यामुळे आकलनही यथातथाच आणि त्यात भर म्हणजे मनात संघ/भाजप/मोदी यांच्याबद्दल कमालीचे दूषित पूर्वग्रह. त्यामुळे असे सुतावरून स्वर्ग गाठणारे प्रतिसाद येतात. तुम्ही वर ज्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या खूप जुन्या आहेत (१३/०२/२०१५). आता इतक्या दिवसानंतर या शिळ्या बातम्या इथे देऊन काय मिळविलेत खुदा जाने. भारत-पाकिस्तानची बोलणी पुन्हा सुरू होणार आहेत हा तुमचा चुकीचा निष्कर्ष आहे. सर्व सार्क देशांशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल म्हणून मोदींनी परराष्ट्र सचिव यांना बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या सर्व देशांच्या दौर्‍यावर पाठविले आहे. जयशंकर फक्त पाकिस्तानला न जाता सर्व ७ देशांना जाणार आहेत. तुमच्याच बातमीपत्रातील खालील वाक्ये पहा. Modi said in a tweet he would be sending Jaishankar to the capitals of all countries that come under the South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC), whose members, besides the two countries, include Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka and Maldives. मागे हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती. आता काल गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना पुन्हा भेटला. तरीसुद्धा आता भारत पुन्हा बोलणी सुरू करणार. . . हे तुमचे निष्कर्ष विचित्र आहेत. एकतर वेगवेगळ्या काळातील घटना तुम्ही जोडू पहात आहात. हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती ती घटना ऑगस्ट २०१४ मधील. नंतर मोदींनी जयशंकर यांना सर्व सार्क देशांच्या भेटीवर पाठविले ते फेब्रुवारी २०१५ मध्ये. आणि गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्ताला भेटला ते ९ मार्च २०१५ या दिवशी. वेगवेगळ्या काळातील या घटना असूनसुद्धा गिलानी पाकच्या उच्चायुक्तांना भेटला तरीसुद्धा मोदी सरकार पाकिस्तानशी बोलणी करणार आहे असा तद्दन चुकीचा निष्कर्ष काढून तुम्ही मोकळे झालात. अचूक माहितीचा अभाव आणि मनातले दूषित पूर्वग्रह यामुळेच असे निष्कर्ष मनात तयार होतात. असो. आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार आहे हा पण असाच तुमच्या मनातला कल्पनाविलास. तुमच्याच बातमीपत्रात खालील ओळी आहेत. Modi also tweeted that he had called up Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif and the leaders of other SAARC countries, which are participating in the cricket world cup that begins Saturday, to wish their respective teams luck. Cricket is by far the most watched sport in the Indian sub-continent. या वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट आहे. या बातमीपत्रात इतरत्र कोठेही 'क्रिकेट' हा शब्द आलेला नाही. असे असताना 'आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळ्णार आहे हो' असा थेट चुकीचा आणि पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष काढून मोकळे झालात. बादवे, जानेवारी २०१३ मध्ये पाकिस्तानच्या संघाला ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका व २ ट-२० सामने खेळण्यासाठी कोणाच्या सरकारने आमंत्रित केले होते व त्यासाठी दाऊद इब्राहिमचा मेव्हणा असलेल्या जावेद मियांदादला कोणाच्या सरकारने व्हिसा दिला होता हे माहिती असावे अशी अपेक्षा करतो. 'भारत पाकिस्तानशी परत बोलणी सुरू करणार' व 'भारत पाकिस्तानशी परत क्रिकेट खेळायला सुरूवात करणार' असा उल्लेख संपूर्ण बातमीपत्रात कोठेही नाही. बातमीपत्राचे शीर्षकच "Is India's Narendra Modi Using Cricket Diplomacy To Try And Resume Talks With Pakistan?" असे आहे. सारांश - वाचन वाढवा, अधिकाधिक माहिती मिळ्वा आणि त्याद्वारे स्वत:चे आकलन व समज वाढवा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मनातील सर्व दूषित पूर्वग्रह झटकून टाकून चुकीचे निष्कर्ष काढण्याचे टाळा.
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर

पिंपातला उंदीर
Tue, 03/10/2015 - 14:59 नवीन
कस आहे तुमची बौद्धिक कुवत मुळात कमी . त्यात इंग्रजी पण कच्च दिसत आहे . वर एका विचारसरणीचा आंधळा चष्मा डोळ्यावर लावला आहे . त्यामुळे सुधारणेला या वयात काही संधी नाही असे वाटते . असो चालायचच . तुम्ही वर ज्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या खूप जुन्या आहेत (१३/०२/२०१५). आता इतक्या दिवसानंतर या शिळ्या बातम्या इथे देऊन काय मिळविलेत खुदा जाने. अहो या बातमीला महिना नाही पूर्ण झाला आणि ती जुनी ? बहुतेक जुनाट विचारसरणी असल्यावर असे होत असावे . जयशंकर फक्त पाकिस्तानला न जाता सर्व ७ देशांना जाणार आहेत. आता बौद्धिक कुवतच कमी म्हंटल्यावर इलाज नाही . पण डोक्यात प्रकाश पडावा म्हणून अजून एक लिंक देतो . ती आजची आहे पण त्याला जून समजू नका . आणि हो ती इंग्रजी मध्ये आहे . झेपतंय का बघा . तुमच्यासाठी काही भाग बोल्ड करतो . समजल नाही तर भाषांतर करून देईल कस ? http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-Pak-break-ice-as-foreign-secy-holds-talks-in-Islamabad/articleshow/46449656.cms http://nation.com.pk/columns/09-Mar-2015/india-pakistan-talks मागे हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती. आता काल गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना पुन्हा भेटला. तरीसुद्धा आता भारत पुन्हा बोलणी सुरू करणार. . . हे तुमचे निष्कर्ष विचित्र आहेत. एकतर वेगवेगळ्या काळातील घटना तुम्ही जोडू पहात आहात. या दाव्यातली हवा वरच्या लिंक मुळे फुस्स झाली असेलच . आणि जर माहितीबाबत अप डेट राहत जा हो . इथे भाजप ने असा दावा केला आहे की हुरियत नेत्याच्या पाकिस्तान भेटीचा भारत पाकिस्तान बोलनीवर काही परिणाम होणार नाही . http://timesofindia.indiatimes.com/india/Meet-has-no-bearing-on-Pak-talks-BJP/articleshow/46510027.cms आता क्रिकेट बद्दल . खालील लिंक बघा . https://www.youtube.com/watch?v=gSSIFtEulPU मागचा एक प्रतिसाद पुन्हा एकदा देतो . अनेक आंतरजालीय आंतरराष्ट्रीय फोरम वर आपल्या सरकारची /देशाची /पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी चीनी कम्युनिस्ट सरकारने काही सदस्य पे रोल वर ठेवले आहेत . कितीही मोठ हत्याकांड होऊ दे , कुणालाही फाशी देऊ दे , कितीही मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊ दे या सायबर आर्मी च एकाच काम असत . आपल्या सरकारच /पक्षाच समर्थन करायचं . या आर्मी च्या सदस्यांना टु सेंट आर्मी अस हेटाळनिने म्हंटले जात . इथंही तुमचे प्रतिसाद पाहून असा काही प्रकार सुरु झालाय की काय अस वाटायला लागल आहे . सारांश - बेटा तुमसे ना हो पायेगा -एका चित्रपटातला संवाद . (संपादित)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी