शंका: बेळगाव महाराष्ट्रातच हवे ही मागणी नक्की कशासाठी?

बेळगाव कर्नाटकात हवे असे सांगुन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोल्ले होते की नावातील पहिल्या दोन अक्षरानी तयार होणारा शब्द बेळी हा कन्नड आहे. आचार्य अत्रे बोल्ले .. हा युक्तिवाद मान्य करायचा असेल तर लंडन महाराष्ट्रात सामील करावे लागेल.

The following are the summary of Mahajan committee report. Belgaum to continue in Karnataka Around 247 villages/places including Jatta, Akkalakote, Sholapur to be part of Karnataka Around 264 villages/places including Nandagad, Nippani Khanapur to be part of Maharastra Kasaragod (of Kerala) to be part of Karnataka

Sholapur ?

बेळगावातच वाढलो असल्यामुळे काही गोष्टी सांगू शकतो . कुठल्याही गावात / देशात आपली संकृती जपणे कधीच कठीण नसावं (मुस्लिम देशांचा अपवाद वगळता ) . पण . . शहरात / जिल्ह्यात एखाद्या भाषेचे ३०% पेक्षा जास्ती लोक आहेत . तिथे त्या लोकांच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते . बेळगावात मराठी लोक ६०% आहेत . इथे राहत असलेल्या जवळपास सगळ्या मागच्या पिढ्याचं शिक्षण मराठी भाषेत झालंय . . इतिहास / भूगोल तुम्हाला माहिती असेलच . . बेळगाव पूर्वीच्या मुंबई राज्यात होतं . . ज्याचे दोन तुकडे होऊन गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्ये निर्माण झाली . . तुमच्या जन्म दाखल्या पासून मृत्यू दाखल्या पर्यंत कागदपत्र कन्नड मधेच मिळतात . मागून सुद्धा मराठी . इतकंच काय हिंदी / इंग्रजीत सुद्धा नाही मिळत . . आता म्हणाल "मग शिका कन्नड" . शिकलो . नवीन भाषा शिकायला काहीच कधीच हरकत नाही . . अतिशय सुंदर भाषा आहे कन्नड . . पण त्या अरेरावी चालते . ती नाही मान्य . कर्नाटक सरकारने बेळगाव शहराचं सरसकट कानडीकरणाचे बरेच प्रयत्न केलेत आणि करतच राहतील . त्याविरोधात कायद्याने संमत मार्गाने लोक काहीना काही लढा देतच असतात . . आणि देताच राहतील . . बाकी वृत्तपत्रातल्या गोष्टींना "अतिरंजित कहाण्या" म्हणत असाल तर खरच म्हणेन . . ' जिथे आहात तिथे सुखी असा . उगा माहित नसलेल्या गोष्टीत बोलू नये माणसाने ' . मूक मोर्च्यावर काहीही कारण नसताना लाठीमार करणे . मोर्च्यात सामील झालो म्हणून राजद्रोह / खुनाचे प्रयत्न (मारणाऱ्या पोलिसाची लाठी हाताने अडवली म्हणून ) सारख्या गुन्ह्याचे खोटे खटले भरून जेल मध्ये टाकणे इत्यादी गोष्टी प्रत्यक्ष बघितल्या शिवाय खऱ्या वाटणाऱ्यातल्या नाहीत . . पण एक गोष्ट नमूद करावी वाटते . . जे चांगलं त्याला चांगलं म्हणावंच . बेळगाव आणि कोल्हापूर जवळपास एकाच आकाराची आणि जुळी म्हणता येतील अशी शहरं आहेत . . आणि दोन्ही कडच्या रस्ते , वीज पाणी अश्या अगदी सुविधांच्या अनुभव घेतल्या म्हणू शकतो . . कि बेळगाव बरंच पुढे आहे आपल्या शेजारच्या पेक्षा . . . काही अपवाद वगळता चांगले रस्ते . चोवीस तास पाणी . आणि उन्हाळ्यात सुद्धा २फक्त १-२ तास वीज कपात . या गोष्टी कर्नाटक सरकारने केल्या आहेत . . हे सगळं पाहता . बेळगाव महाराष्ट्रात घ्याच हे मी कधीच म्हणणार नाही . . फक्त . . कन्नड भाषेची जबरदस्ती नका करू . लोकांना त्यांच्या भाषेत शिकण्याच्या , कागदपत्रे बनवण्याच्या हक्क आहे . घेता कामा नये .

आपल्याकडे जशी बेळगाव महाराष्ट्रात पाहिजे की कर्नाटकात यावर हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा चालते तशी परदेशात चालत असेल का? उदाहरणार्थ ऑस्ट्रीयातील साल्झबर्ग आणि जर्मनीतील फ्रीलासिंग (बहुदा शहराचे नाव बरोबर लिहिले असावे) ही शहरे जवळपास एकसलगच आहेत.या दोन्ही शहरात भाषा एकच असली (जर्मन) तरी देश मात्र वेगवेगळे आहेत. मग "साल्झबर्ग आमचेच" ही मागणी जर्मनीत किंवा "फ्रीलासिंग आमचेच" ही मागणी ऑस्ट्रीयात उठत असल्याचे ऐकिवात नाही. सॅन सेबॅस्टिअनमध्ये तर काही भाग फ्रान्समध्ये तर काही भाग स्पेनमध्ये आहे. तरीही तिथे "सगळ्या सॅन सेबॅस्टिअनसकट संयुक्त फ्रान्स झालाच पाहिजे" किंवा "सगळ्या सॅन सेबॅस्टिअनसकट संयुक्त स्पेन झालाच पाहिजे" अशा स्वरूपाच्या मागण्या उठतात असे मी तरी वाचलेले नाही (चू.भू.दे.घे).हे वेगळे देश असूनही अशा मागण्या तिथे उठत नाहीत पण भारतात मात्र एकाच देशातील दोन राज्ये असूनही अशा मागण्या अगदी हिरीरीने उठतात.त्यामुळे हिंसाचारही होतो.याचे कारण काय असावे याविषयी पूर्वी मिपावरच लिहिलेला एक प्रतिसाद जसाच्या तसा चोप्य-पस्ते करतो: "मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स,जर्मनी,स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव." (या धाग्याच्या निमित्ताने मला माझेच दोन जुने प्रतिसाद जसेच्या तसे चोप्य-पस्ते करता आले :) )

चलत मुसाफ़िर

आत्ता काय चालू आहे? सद्यःस्थिती काय? वर्तमान काय? हे जाणून घेणं आपला उद्देश आहे ना? मग काय आकलन झालं आपल्याला आत्तापर्यंत??? सांगा बरं. आता बरच चित्र स्पष्ट झालं आहे- आत्ताचं/सद्यःस्थितीचं/वर्तमानाचं !!! मग आता आपलं मत,एका निश्चित-बाजुला, आलेलं असायला पाहिजे? मग कुठे आहात आपण(आत्ता)?

सांगा?

सांगा?

सांगा?

भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी प्रादेशिक सल्लगनेतेचे तत्व वापरले गेले होते. बेळगावातील जनतेला पहिल्यापासुन महाराष्ट्रात यायचे होते. पण त्यांचे मत गाडुन टाकले गेले.

महाराष्ट्र एसटीचे पगार काढायला पैसे नाहीत. मुंबइची बेस्ट मरणपंथाला. रस्ते - गोवा रस्ता बनवता येत नाही. त्यावर संबंधितांची एक पिढी मोठी झाली तरी पनवेल पेण होत नाही. एसटी डेपो पाहा. यावर आणखी कोस्टल रोड, टोलनाके नावाचे कामधेनू चानेल. शाळेच्या ग्रांट/अनुदान उडले आहे. कर्नाटकात खाजगी बस वाहतूक असूनही सरकारी रेड् बस जोरात. डेपो पाहा. रस्ते पाहा. कुठे भ्रष्टाचार असला तरी चार पैसे खर्च केलेले दिसत आहेत. यातून मला बेळगाव प्रश्न पुढे रेटणाऱ्या नेत्यांची कीव येते. काय देणार तुम्ही त्यांना? एक साहित्य संमेलन?