धागा आवडला मोदका... धन्यवाद

माहेरच्या अव्हेरावर मी दिलेले दोन प्रतिसाद... यावरही जाणकारांची मते जाणून घेण्यास उत्सुक. ********** December 20, 1978: Devendra Nath Pandey and Bhola Nath Pandey hijacked Indian Airlines flight IC-410. They demanded the immediate release of Indian National Congress party leader Indira Gandhi who was imprisoned at that time on the charges of fraud and misconduct. Later, they were awarded with party tickets for this act by the Indira Gandhi government in 1980 such that Devendra Nath Pandey rose to become a minister in the government of most populous state of India, Uttar Pradesh. This case was also mentioned by Jarnail Singh Bhindrawale to justify his claim regarding the hypocrisy of the Indian government ********** On Jan 22, 1993, a Patna-Lucknow-Delhi Indian Airlines Flight IC-810 was hijacked by Satish Chandra Pandey shortly after take-off. Pandey demanded immediate construction of Ayodhya Ram Temple, lifting ban on RSS, the Bajrang Dal, and undertaking that the BJP would not be derecognized. He later surrendered at the insistence of senior BJP leader Atal Bihari Vajpayee. ********** वरच्या दोन्ही घटनांबद्दल या क्षणी माझ्याकडे फारशी माहिती उपलब्ध नाही. सदर घटना चुकीच्या असल्या / तपशीलामध्ये फरक असल्यास मी हा प्रतिसाद बिनशर्त मागे घेण्यास तयार आहे.

या घटनेवर फारच टोकाची मते वाचायला मिळतात. अपहरणनाट्य सुरू झाल्यावर पहिले काही तास नेमका निर्णय न घेणे व अंमलबजावणीसाठी स्थानिक अधिकार्‍यांना अधिकार न दिले जाणे या चुका भारत सरकारला बर्‍याच महाग पडल्या. पण तरीही प्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरु झाल्यावर एकाही अपहृताचा मृत्यू होऊ न देता सर्व अपहृत प्रवाशांना परत आणले गेले हे भारतीय निर्णयकर्त्यांचे यशच मानायला हवे. इस्राईलने या प्रकारच्या अपहरण प्रसंगात केलेल्या कमांडो कारवाईत काही अपहृतांचे प्राण गेले होते हे लक्षात घेतल्यास भारत सरकारचे यश अधिक ठळकपणे दिसते.

कोणत्याही दोन लष्करी घटना या एकसारख्या कधीच नसतात. फक्त प्रत्येक घडलेल्या घटनेचा व्यवस्थित अभ्यास केला कि पुढच्या वेळेला अजून सुधारणा करता येते. एंटबे आणि कंदाहार अपहरण यांची तुलना करणे मला तितकेसे बरोबर वाटत नाही. विमान भारतीय हद्दीत असताना थांबवायला पाहिजे होतं आणि न थांबवल्यामुळे पुढचा सगळा प्रकार घडला हे पूर्णपणे बरोबर नाही. भारताकडे NSG आणि MARCOS हे दोन कमांडो अश्या घटनांसाठी प्रशिक्षित आहेत, त्यापैकी कोणीही अमृतसर ला नव्हते. त्यामुळे नुसते धावपट्टीवर अडथळा करून किंवा टायरमधली हवा काढून विमान थांबवलं जरी असतं, तरी कमांडो वेळेत न आल्याने कारवाई सुरु होऊ शकली नसती आणि अतिरेक्यांनी भांबावून जाऊन जास्त प्रवाश्यांचा जीव घेतला असता. NSG कमांडोचा तळ माणेसर, हरयाणा ते अमृतसर, पंजाब हे अंतर सुमारे ५०० km आहे. याचाच अर्थ कमांडोना मानेसर जवळच्या विमानतळावर जाऊन तिथून विमानाने अमृतसर विमानतळावर यायला पाहिजे. ( १९९९ मध्ये NSG कडे स्वत: ची Aviation Wing नव्हती, आठवा -- अक्षरधाम मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी कमांडोंची बस ट्रफिक जॅम मध्ये अडकल्याने त्यांना विमानतळावर आणि पर्यायाने अहमदाबाद ला पोहोचायला उशीर झाला होता.) म्हणजे कमांडो कधी पोहोचणार याची खात्री नाही, शिवाय त्यांचं विमान अमृतसरच्याच विमानतळावर उतरणार म्हणजे अतिरेक्यांना दिसणार म्हणजे अजून धोका.. तर या एकूण परिस्थितीचा विचार करता, विमान अमृतसर ला न थांबवणच शहाणपणाचा निर्णय होता असा मला वाटतं. आता एंटबे आणि कंदाहार हे दोन्ही वेगळे प्रसंग आहेत. एंटबे चा विमानतळ हा इस्रायेल च्या एका माजी लष्करी अधिकार्यांनी ( कर्नल बारलेव) यांनी बांधला होता, त्यामुळे इस्रायेलला विमानतळाची ब्लू प्रिंट उपलब्ध होती. आपल्याकडे कंदाहारच्या विमानतळाची काहीही माहिती नव्हती. शिवाय १९९५ पासून, त्या विमानतळावर फक्त सौदी आणि पाकिस्तान याच दोन देशांची विमाने उतरत असल्याने कोणाहीकडून काहीही माहिती मिळण्याचा संभाव नव्हता. अफगानिस्तानमध्ये भारताचा दूतावास नाही, त्यामुळे तिथे काय चाललाय याचीही माहिती मिळत नव्हती. शिवाय अफगानिस्तान अशा देशांनी वेढलेला आहे कि ज्यांच्याबरोबर भारताचे काहीही खास संबंध नव्हते. (सध्या ताजिकिस्तान बरोबर भारताचे फारच चांगले संबंध आहेत, भारताबाहेरचा पहिला लष्करी हवाईतळ हा ताजिकिस्तान मधील फार्खोर येथे आहे. तर अशीच स्थिती काही वर्षानंतर उदभवली तर त्याचा तौलनिक अभ्यास वेगळ्या परिमाणांवर अवलंबून असेल ) म्हणजे हवाई कारवाई करणे अत्यंत कठीण किंवा जवळजवळ अशक्यच. कंदाहार विमानतळावरून विमान नेता आलं नसतच कारण विमान ६ दिवस धावपट्टीवर स्थिर होता आणि उड्डाणाला सक्षम आहे कि नाही (air worthy ) हे माहित नव्हतं. धावपट्टीवर अडथळे होते तो भाग वेगळाच. आणि जरी काहीही करून विमान पळवला असताच तरी अफगानिस्थांच्या बाकीच्या कुठल्याही शेजारी देशाने भारताला मदत केली असती कि नाही याबद्दल शंकाच आहे. एंटबे मध्ये केनियानी परतीच्या प्रवासात इस्रायेलच्या विमानांना इंधनासाठी उतरण्याची परवानगी दिली होती. तशी कोणतीही शक्यता कंदाहार प्रकरणामध्ये नव्हती.

हे मान्य आहे की धडाकेबाज, कमांडोंच्या मदतीने प्रवाशांची सुटका करणे वगैरे अशक्यप्राय होते. त्यामुळे खंडणी, अतिरेकी सोडणे वगैरे मानहानी पत्करावी लागली. पण नंतर काय? असे करायला लागल्याचा डूख मनात ठेवून काही मोहिम काढली आहे, छुपे वा खुले हल्ले करुन संबंधित अपहरणकर्त्या अतिरेक्यांना ठार करणे वा त्यांना पकडून आणणे अशा कुठल्या हालचाली झाल्याचेही ऐकिवात नाही. विशेषतः वाजपेयींसारखा थंड, निस्तेज, गलितगात्र नेता असल्यामुळे झाले गेले विसरुन जावे छापाचे वर्तन दिसले. इंदिरा गांधी असत्या तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. बाकी कितीही दोष असले तरी बाईंची एक खंबीर, निर्भिड नेता म्हणून प्रतिमा आहे हे नक्की. इस्रायलची ऑलिम्पिक टीम अतिरेक्यांनी अपहृत केली (१९७२ म्युनिक). त्यांना सोडवायचे प्रयत्न साफ फसले. जवळपास सगळे खेळाडू मारले गेले. पण मग इस्रायलने युरोपात मोसादची एक निवडक टोळी पाठवून शक्य तितक्या संबंधितांचा निकाल लावायचा प्रयत्न तरी केला. आपल्या लोकांनी असे काही केले असते आणि त्याला योग्य काळानंतर प्रसिद्धी दिली असती तर पुढच्या संभवित अतिरेक्याने विचार केला असता. पण आपला इतिहास बघता असा कुठलाही धाक अतिरेक्यांना बसावा असा प्रयत्न झालेला नाही. कंदाहार गेल्याचे दु:ख नाही पण जेहादी सोकावतात त्याचे दु:ख नक्कीच आहे.

अतिरेक्यांनी पकडलेल्या निरपराध १६० लोकांची replacement म्हणुन १६० खासदार ( सर्व पक्षीय ) ओलिस म्हणुन पाठवायला हवे होते. नाहीतरी ते सर्व गोष्टींवर आपला पहिला हक्क आहे असे समजतात ( नाहीतर हक्कभंग प्रस्ताव आणतात ). इथेही त्यांच्या कडुन देशप्रेमाचा त्यांचा पहिला हक्क त्यांना जबरदस्तीने मिळवून द्यायला पाहिजे होता.

लेखन विषयात 'धर्म' का म्हटले आहे ?

http://islamicterrorism.wordpress.com/2009/01/24/the-truth-behind-kandahar-indian-airlines-hijacking-when-india-released-islamic-terrorists-must-read/ कांचन गुप्ता हे बीजेपी कडे झुकलेले मानले जातात. त्यांचा लेख आहे त्यामुळे थोडा with a pinch of salt घ्यायला हरकत नाही आणि तसाही मूळ लेख पायोनियर मधला आहे. पण यात काही महत्त्वाचे उल्लेख आहेत. जे सरकार पेक्षा सरकारी यंत्रणांचे फेल्युअर दर्शवतात. वाजपेयी त्यांच्या विमानात होते त्यांना ही माहिती लगेच दिली गेली नाही .. नक्की कारण स्पष्ट नाही. बहुधा काही प्रोटोकॉल्स असावेत. त्यात वेळ वाया गेला. आपल्याकडे काही हॉलिवूडमध्ये दाखवतात तसे एअर फोर्स वन नसावे.. आणि १९९९ मध्ये पायलट वगळता थेट संपर्क शक्य नव्हता. पायलटला का सांगितले नाही हे क्लासिफाईड असावे. वाजपेयींचे विमान उतरेपर्यंत १ तास ४० मिनिटे वेळ वाया गेला. नंतर जसवंतसिंग / अडवानी अशी मीटिंग चालू असताना विमान अमृतसरला उतरवण्यात आले. विमान अमृतसरला अचानक आले होते.. लाहोर विमानतळाने उतरण्याची परवानगी नाकारली आणि इंधन संपत आल्याने केवळ तोच पर्याय होता म्हणून. जसवंतसिंग यांनी फोनवर काहीतरी करून वेळ काढण्याचा आणि काही अवजड वाहन मध्ये आणून उड्डाण अडवण्याचे आदेश दिले.. अमृतसर मध्ये MARCOS /NSG असे काही नव्हते.. पंजाब पोलिसांचे कमांडो पथकच उपलब्ध होते. टँकर मध्ये येतो आहे हे तिथे गडबड झाल्याने अतिरेक्यांच्या लक्षात आले आणि विमान उड्डाण करून निघून गेले. एकूण ४५ मिनिटे मिळाली होती. पूर्वसूचना नसताना..आधी काहीही राजकीय / मिलिटरी / RAW चर्चा नसताना तिथे विमान थांबवण्यात अपयश आले. एकदा दुबईमार्गे कंदाहार गाठल्यावर बरेच पर्याय बंद झाले जे वर इतरांनी लिहिलेच आहेत. एंटेबी प्रकरण शक्य झाले त्याला इतर अनेक कारणे होती. शिवाय त्यात मध्ये वेळही मिळाला होता. इदी अमीन चे सैन्य आणि कडवे तालिबानी यातही बराच फरक होता. एंटेबी १९७७ मध्ये झाले आणि कंदाहार १९९९ .. परत एंटेबी होण्याची शक्यता टाळण्याची काळजी न घेण्याइतके तालिबानी आणि आय एस आय मूर्ख असावेत काय? प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी केलेली निदर्शने आणि काही लोकांनी उधळलेली मुक्ताफळे अशक्य होती.. त्यापुढे १६० - १७८ नागरिकांच्या जिवापेक्षा अतिरेकी सोडणे जास्त चुकीचे असे म्हणणर्‍या इथल्या प्रतिसादांचे काहीच मोल राहात नाही.. "“We want our relatives back. What difference does it make to us what you have to give the hijackers?” a man shouted. “We don’t care if you have to give away Kashmir,” a woman screamed and others took up the refrain, chanting: “Kashmir de do, kuchh bhi de do, hamare logon ko ghar wapas lao.” Another woman sobbed, “Mera beta… hai mera beta…” and made a great show of fainting of grief. To his credit, Mr Jaswant Singh made bold to suggest that the Government had to keep the nation’s interest in mind, that we could not be seen to be giving in to the hijackers, or words to that effect, in chaste Hindi. That fetched him abuse and rebuke. “Bhaand me jaaye desh aur bhaand me jaaye desh ka hit. (To hell with the country and national interest),” many in the crowd shouted back. Stumped by the response, Mr Jaswant Singh could merely promise that the Government would do everything possible. I do not remember the exact date, but sometime during the crisis, Mr Jaswant Singh was asked to hold a Press conference to brief the media. While the briefing was on at the Press Information Bureau hall in Shastri Bhavan, some families of the hostages barged in and started shouting slogans. They were led by one Sanjiv Chibber, who, I was later told, was a ‘noted surgeon’: He claimed six of his relatives were among the hostages. Dr Chibber wanted all 36 terrorists named by the hijackers to be released immediately. He reminded everybody in the hall that in the past terrorists had been released from prison to secure the freedom of Ms Rubayya Sayeed, daughter of Mufti Mohammed Sayeed, while he was Home Minister in VP Singh’s Government. “Why can’t you release the terrorists now when our relatives are being held hostage?” he demanded. And then we heard the familiar refrain: “Give away Kashmir, give them anything they want, we don’t give a damn.” कारगिल नुकतेच झाले होते .. शहीद अजय आहुजाची विधवा या नातेवाईकांची समजूत घालण्यासाठी आली.. पण त्याचा उपयोग न होता सर्व नातेवाईक अजून भडकले.. (http://indiatoday.intoday.in/story/ic-814-hijack-unable-to-access-to-kandahar-media-resorts-to-inaccuracy-reports/1/243267.html) जर ५०-१०० किंवा सर्व प्रवासी मारले गेले असते तर त्याचा केवढा मोठा गहजब झाला असता... म्हणजे प्रवासी मेले तर सरकारची चूक आणि अतिरेक्यांच्या बदल्यात सोडवले तरी चूक.. २००९ मध्ये चिदंबरम यांनी असे विधान केले की कंदाहार प्रकरणात निर्णय घेणे अतिशय अवघड होते.. अशा प्रसंगी पक्ष / धोरणे बाजूला ठेवून देशासाठी एकत्र येणे गरजेचे असते आणि तसे केलेही जाते. पण प्रमुख विरोधी पक्षांनी संदिग्ध भूमिका घेतली. आणि सरकारवर पूर्ण जबाबदारी टाकून त्यांच्या असेल त्या निर्णयाशी सहमत असू असे विधान केले. जे सुटका होताच ताबडतोब बदलले आणि तेव्हापासून आजवर टिका चालू आहे. त्या वेळी हेच कृत्य काँग्रेस किंवा इतर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने आणि परराष्ट्रमंत्र्याने केले असते तरी ते चूक म्हणता आले नसते..