माहेरचा अव्हेर!

दुसरे म्हणजे तिबेट हा चीनचा हिस्सा आहे हे नेहरू,इंदिरा गांधी आणि नरसिंह रावांनीही वेळोवेळी मान्य केले होते

भारताच्या मताला चीन काडीची किम्मत देत नाही. तुम्ही तिबेट चीन चे आहे असे म्हणले काय किंवा चीन चे नाही असे म्हणले काय? विचारतो कोण. थोड्या वर्षानी मिपा वर अशीच चर्चा "अरुणाचल प्रदेशा" बद्दल होताना दिसेल.

बाकी ठिक आहे पण

अशाच प्रतिकूल परिस्थीत इस्राएल ने युगांडा मध्ये जाउन ऑपरेशन एटांबी यशस्वी पार पाडले होते.

मला आपलं उगीचच वाटत होतं की फक्त हिंदुत्ववादी मंडळीच उठल्यासुटल्या इस्राएलने युगांडात जाऊन आपले विमान परत कसे आणले याच्या कहाण्या ऐकवत असतात.हा गैरसमज दूर केल्याबद्दल धन्यवाद.

>>> अशाच प्रतिकूल परिस्थीत इस्राएल ने युगांडा मध्ये जाउन ऑपरेशन एटांबी यशस्वी पार पाडले होते. तुम्हाला समजावून सांगतासांगता आता मी थकलो. ऑपरेशन एंटाबी व कंदाहार यांची तुलना होउच शकत नाही. जरा विचार करा. कंदाहार विमानतळावर मध्यभागी भारतीय विमान उभे आहे. त्यात १६० निरपराध व निशस्त्र प्रवासी आहेत. विमानात सशस्त्र चाचे आहेत. विमान चारी बाजूंनी एके-४७ घेतलेल्या सैनिकांनी व त्यांच्या रणगाड्यांनी वेढलेले आहे. विमानतळावर सर्व बाजूंनी विमानविरोधी तोफा सज्ज आहेत. हे विमान सोडविण्यासाठी कमांडो कारवाई कोठून आणि कशी करणार? तिथे कमांडो पाठविण्यासाठी भारताला दुसरे विमान पाठवावे लागणार. त्या विमानाला पाकिस्तानी भूप्रदेशावरून जाता येणार नाही. त्या विमानात शस्त्रे, बॉम्ब व कमांडो आहेत हे लक्षात आल्यावर इतर कोणताही देश अशा सशस्त्र विमानाला आपल्या हवाई हद्दीतून जाऊन देणार नाही. अशा परिस्थितीत तिथे पोचणार कसे? आणि तिथे पोचल्यावर विमानाला वेढा घातलेल्या तालिबानी रणगाडे, तोफा व सैनिकांशी कसा सामना देणार? भारताकडे असे कमांडो १९९९ मध्ये नव्हते आणि आजही नाहीत. त्यावेळी कमांडो कारवाई अशक्य होती. हे पटत असेल तर घ्या नाहीतर सोडून द्या. यापेक्षा जास्त योग्य तर्‍हेने समजावून सांगणे मला शक्य नाही. इस्राइलची अजून एक घटना सांगतो. ४-५ वर्षांपूर्वी इस्राइलच्या २ सैनिकांचे लेबाननस्थित हिजबोल्लाच्या अतिरेक्यांनी अपहरण केले होते. इस्राइलने ४-५ महिने सतत प्रयत्न करूनसुद्धा आपल्या सैनिकांना सोडविता आले नव्हते. कमांडो कारवाईत नेहमीच यश मिळते असे नाही. त्यात अपयशही येते किंवा यश मिळाले तरी फार मोठी किंमत द्यावी लागते. १९८२ मध्ये पॅनअ‍ॅमचे कॅनडाहून भारताला येणारे विमान अतिरेक्यांनी पळवून पाकिस्तानमध्ये उतरविल्यावर पाकिस्तानी कमांडोंनी ४-५ दिवसांनी कारवाई केल्यावर त्यात तब्बल १५० हून अधिक भारतीय प्रवासी मृत्युमुखी पडले होते. इतकी जबर किंमत द्यावी लागली होती. >>> रशिया मध्ये पण चेचेन दहशतवाद्यानी एक अख्खे नाट्यगृह ओलिस ठेवले होते. पण पुतिन यानी राजकीय आणि हानीची पर्वा न करता कारवाई करून आतँकवाड्याना धडा शिकवला होता. पुतिन यांना ही कारवाई शक्य झाली कारण ते नाट्यगृह रशियातच होते व तिथे कमांडो पाठविण्यासाठी दुसर्‍या देशात जाण्याची गरज नव्हती. तसेच तिथल्या अतिरेक्यांना दुसर्‍या देशाने संरक्षण दिले नव्हते (कंदाहार प्रकरणातल्या चाच्यांना पाकिस्तानने अप्रत्यक्ष व तालिबानने प्रत्यक्ष समर्थन दिले होते). पुतिनना तिथे दुसर्‍या देशाशी लढायचे नसून स्वतःच्या भूमीवरच कारवाई करायची होती. भारताला कंदाहार विमानतळावर पाऊल ठेवणेच अशक्य होते. कमांडो कारवाई तर खूपच दूरची गोष्ट. या कारवाईची रशियाने जबरदस्त किंमत मोजलेली आहे. नाट्यगृहातल्या अतिरेक्यांना रशियन कमांडोंनी ठार केले पण त्या धुमश्चक्रीत २०० हून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले. >>> कन्दाहार प्रकरणात पण राजकीय इच्छाशक्तिचा अभाव हे एक मोठे कारण होतेच. त्यामुळे या केस मध्ये पण वाजपेयी सरकारचे वर्तन योग्य होऊच शकत नाही. बरं तुम्हीच सांगा की त्या प्रकरणात कोणते वर्तन योग्य ठरले असते व ते वाजपेयी सरकारने कसे पार पाडले असते. आणि नक्की कोणत्या मार्गाने ते १६० प्रवासी सोडविता आले असते हेही सांगा. >>> आणि दस्तुर्खुद्द परराष्ट्रमंत्री दहशतवाद्याना घेऊन जातो ही घटना तर दुर्मिळ आहे. अफगाणिस्तानच्या तालिबानी सरकारशी भारताचे राजनैतिक संबंध नव्हते. त्यामुळे अतिरेकी व प्रवाशी यांची देवाणघेवाण करताना भारतातर्फे एखादा वरिष्ठ अधिकारी असणे आवश्यक होते. त्यामुळे जसवंतसिंग तिथे गेले. त्यामागे एक दुसरा जास्त महत्त्वाचा उद्देश होता. या निमित्ताने तालिबान सरकारशी भारताचा संवाद सुरू व्हावा ही पण अपेक्षा त्याच्यामागे होती. जसवंत सिंग यांनी लिहिलेल्या "इन द लाईन ऑफ फायर" या पुस्तकात कंदाहारबद्दल एक सविस्तर प्रकरण आहे. ते वाचा. बर्‍याच गोष्टींचा उलगडा होईल. >>> आज त्या सुटलेल्या दहशतवाद्यानी देशात अनेक कारवाया केल्या. मुंबई हल्ल्यात पण त्यांचा प्लॅनिंग मध्ये समावेश होता. अपहरणात सुटलेले अतिरेकी काही अध्यात्म मार्गाला जात नाहीत. ते पूर्वीच्याच कारवाया सुरू ठेवतात. १९९३ मध्ये हातात आलेले अतिरेकी विनाकारण सोडून दिल्यावर त्यांनी सुद्धा कारवाया केल्या असतीलच. १९९३ आणि कंदाहार मधील मुख्य फरक हा आहे की, १९९३ मध्ये अतिरेकी भारतीय भूमीवर अडकले होते व त्यांच्याकडून कोणालाही कोणताही धोका नव्हता, तरीसुद्धा मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना सोडून देण्यात आले. पण १९९९ मध्ये हे अतिरेकी भारताबाहेर होते व १६० प्रवाशांचे प्राण धोक्यात होते व भारतापुढे कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता. देशात एका विमानचे अपहरण होते. मग ते विमान देशात आडवायची संधी असून पण ते आडवल्या जात नाही. मग शात्रभूमीवर ते गेल्यावर शत्रुसमोर गुडघे टेकले जातात हे तत्कालीन सरकारचे अपयश नव्हे का? >>> देशात एका विमानचे अपहरण होते. मग ते विमान देशात आडवायची संधी असून पण ते आडवल्या जात नाही. ते विमान पळविल्यानंतर अमृतसरला फक्त ४० मिनिटे होते. इतक्या कमी वेळात कोणतीही कारवाई अशक्य होती. अशा कारवाईसाठी किमान २-३ दिवस तरी प्लॅनिंग करण्यात जातात व नंतर १-२ वेळा रंगीत तालीम घेऊन त्यातले धोके कमी करून मग प्रत्यक्ष कारवाई केली जाते. ४० मिनिटात हे शक्यच नव्हते. ४० मिनिटात कमांडो दिल्लीहून अमृतसरला पोचले सुद्धा नसते, मग कारवाई तर लांबच राहिली. >>> मग शात्रभूमीवर ते गेल्यावर शत्रुसमोर गुडघे टेकले जातात हे तत्कालीन सरकारचे अपयश नव्हे का? हे अपयश नाही. भारताकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. ते ३ अतिरेकी सोडल्यानंतर सुद्धा जर चाच्यांनी प्रवाशांना सोडण्यास नकार दिला असता तर भारत काहीही करू शकला नसता. एकदा ते विमान कंदाहारला पोचल्यावर भारताला काहीही करणे अशक्य होते. >>> ३) ज्या मुशराफ्फ ने कारगिल घडवले (आजही एक महत्वाचे शिखर पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. त्याची जिम्मेदारी पण वाजपेयी सरकारकडेच जाते) आणि अनेक भारतीय जवानचा बळी घेतला त्याला वाजत गाजत भारतात आमंत्रित करून त्याला वैधता प्राप्त करून देणे हे मोठे ब्लंडर नवते का? मुशर्रफला २००१ मध्ये भारतात बोलविणे ही चूकच होती. >>> ४)वाजपेयी सरकारने ज्या कारवाया केल्या त्याना कारवाई म्हणे म्हणजे मनमोहन सरकारने पाकिस्तान चा हॉकी दौरा रद्द केला याला पण कारवाई म्हणावे लागेल. वाजपेयी सरकारने मुशराफ्फ चे उद्दातीकरण केले. या पापाचे भागीदार त्याना व्हावे लागेल. वाजपेयींनी मुशर्रफला भारतात बोलविले नसते तर काय तो आयुष्यभर खाली मान घालून वावरला असता का? त्याला बोलावून त्याचे उदात्तीकरण केले असे म्हणणे चुकीचे आहे. हॉकी संघाचा दौरा रद्द करणे आणि दोन देशांमधील व्यापारी व इतर संबंध कमी करणे या दोन गोष्टींची तुलना होऊ शकते का? >>> ५) तिबेट हा चीनचा भाग आहे ही आपली भूमिका नेहरू पासून आहे हे मला माहीत आहे. पण प्रत्येक वेळेस नेहरू आणि कॉंग्रेस ला शिव्या घालायच्या आआणी सत्तेत आल्यावर त्यांचीच धोरण पुढे चालवायची हा दुत्ताप्पीपणा नाही का? त्याना तिबेत्विषयक धोरण बदलण्याची नामी संधी होती. त्यानी २००४ मध्ये सत्ता गमावली त्याचबरोबर ती संधी पण गमावली. तुमचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यास तोकडा दिसतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशाची अधिकृत भूमिका सरकार बदलले की बदलत नसते. नेहरूंनी तिबेट हा चीनचा भाग आहे अशी मान्यता दिली ती भारत देश या नात्याने दिली. ही भूमिका काँग्रेस सरकारचा प्रमुख या नात्याने नव्हती. एकदा ही भूमिका घेतल्यावर व अनेक वर्षे या भूमिकेला दुजोरा दिल्यावर केवळ सरकार बदलले म्हणून भूमिका बदलता येत नाही. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर काही वर्षांनंतर पाकिस्तानने त्या देशाला मान्यता दिली. आता अचानक झरदारी किंवा राजा अश्रफ आम्ही बांगला देशाची मान्यता रद्द करत आहोत अशी भूमिका घेऊच शकत नाहीत. त्यामुळे वाजपेयी ही भूमिका घेऊच शकत नव्हते. >>> सूपरमार्केट आणि किरकोळ विक्रेता ही तुलना पटली नाही. भाजप ला फक़त साडेचार वर्ष सत्ता मिळाली त्या तुलनेने च्ोत्या काळात त्यानी हा चुकांचा डोंगर उभारला. हे वाक्य अत्यंत हास्यास्पद आहे. चुकांचा डोंगर (खरं तर महापर्वत) ही काँग्रेसची निर्मिती आहे. नुसतं भ्रष्टाचाराचं उदाहरण घेतलं तर २००४ ते २०१३ या काळात १९४७ ते २००३ या काळापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने भ्रष्टाचार झाला. जातीय दंगली, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, जातीयवाद, विषमता, देशाची दुर्बलता इ. बाबतीत काँग्रेस भाजपच्या कैक योजने पुढे आहे. >>> सांगायचा मुद्दा हा की अती कमजोर कारभार, राजकीय इच्छाशक्ती चा अभाव, भ्रष्ट कारभार, कळीच्या मुद्द्यांवरून यु टर्न घेणे यात कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यात काहीही फरक नाही. खूप मोठा फरक आहे. या गोष्टी काँग्रेसमध्ये भाजपच्या तुलनेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहेत. म्हणून तर मी किरकोळ भाजी विक्रेता व सुपरमार्केट यांची तुलना केली.