दिल्ली मधील अत्यंत दुर्दैवी घटनेचे भारतातल्याच काय पण जगभरच्या प्रमुख माध्यमांनी प्रसारण केले आणि बहुतांशी ते योग्यच पद्धतीने केले. पण जस जसे मूळ बातमीचा जोर ओसरू लागला तस तसे भारतीय माध्यमांना राजकीय-सामाजीक नेत्यांमुळे खाद्य मिळू लागले. यात कोणत्या पक्षाची व्यक्ती काय म्हणाली या बद्दल बरेच लिहीता येईल. मात्र माध्यमांचा वादग्रस्त सहभाग हा त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांना ज्या पद्धतीने गोवले त्यावरून झाला आहे... आता सर्वप्रथम, सर्वांना संघाचे कार्य, ध्येय-उद्दीष्ट, मान्य असायला हवे वगैरे म्हणणे नाही हे स्पष्ट करतो. येथे मुद्दा संघ आणि सरसंघाचालकांपेक्षा माध्यमे ही कुठल्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतात या संदर्भात आहे. तर झाले असे. सर्वप्रथम, सिल्चर आसाम मधे एका निमंत्रितांच्या सभेत दिल्ली प्रकरणावरून कोणीतरी, "इंडीया मधे स्त्रीयांवरील वाढत्या अत्याचारावरून" प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना सरसंघचालक म्हणाले की, हे "इंडीया मधे होते भारतात नाही..." भारत - इंडीया या दोन शब्दातून जे वेगवेगळे अ‍ॅटीट्यूड सांगायची पद्धत ही विशेष करून शेतकरी संघटनेच्या सुरवातीच्या काळात शरद जोशींनी नावरुपाला आणली होती. त्या संदर्भानेच त्यांचा मुख्य मुद्दा हा अ‍ॅटीट्यूड आणि अर्थातच सांस्कृतिक होता. त्यावर आणि त्याच्या विरोधात अनेकांनी मतप्रदर्शन केले. अर्थात प्रत्येकाची मते वेगळी असू शकतता, विश्लेषण वेगळे असू शकते त्यामुळे ते स्वातंत्र्य जबाबदारीने वापरल्यास काहीच आश्चर्यकारक नव्हते. पण मला वाटते त्यातून हवी तितकी प्रसिद्धी देता आली नसावी... त्यातून पुढचे अतिशय अप्रामाणिक प्रकरण घडले. प्रसंग होता स्वामी परमानंदांच्या योग विद्यापिठाचे इंदूर येथे उद्घाटन. तेथे मोहनजी हे भारतीय आणि पाश्चात्य संस्कृतीतील फरक सांगत होते. तो सांगत असताना, त्यांनी मनुष्य कसा स्वार्थी होत गेला आणि theory of social contract कशी अस्तित्वात आली ज्यात लग्न देखील एक काँट्रॅक्ट समजले गेले, पतीने खाण्यापिण्याची (बाहेरील काम - पैसे) व्यवस्था करायची आणि पत्नीने घरातले सांभाळायचे. आणि मग हे काँट्रॅक्ट पती अथवा पत्नीने पुर्ण केले नाही तर द्या त्यांना सोडून... पण भारतीय पद्धतीत असे नसते, असे म्हणत त्यांनी मग भारतीय तत्वज्ञान आणि त्याचा व्यावहारीक उपयोग या संदर्भात उहापोह केला. आता वरील परीच्छेदातले मुद्दे कोणाला मान्य होतील कोणाला होणार नाहीत. तो मुद्दा नाही. त्यावर तात्विक चर्चा झाली तरी त्यात अयोग्य काहीच नाही... पण लग्न हे काँट्रॅक्ट धरणे आणि त्यात पती-पत्नीने काय करणे हे (कॉट्रॅक्च्युअली) ठरवणे ही पाश्चत्या पद्धत आहे असे भागवतजींचे स्पष्ट म्हणणे होते आणि तसे ते म्हणले होते. पण माध्यमांनी काय करावे? त्या मुद्यावर तात्विक वाद न घालता, "Women should be just housewives and men the earning members, says RSS chief " असले सवंग मथळे देत बातम्या दिल्या त्यावर चर्चा आणि ट्विटरवरील टिवटिव केली... पुर्वीच्या जमान्यात हे खपून गेले असते. पण आता युट्यूबर वर ते भाषण उपलब्ध आहे आणि तसेच सोशल मेडीयामुळे त्यावर आवाज उठवता येऊ शकतो आणि तेच झाले. संघाच्या अधिकार्‍यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या त्यांची चूक लक्षात आणून दिली... त्यावर मग ट्विटरवर खालील प्रमाणे माफी मागितली गेली: मात्र एक गंमत अशी आहे की हे सर्व ट्विटरवरच झाले... या माध्यमांनी अथवा त्यांच्या संकेतस्थळांनी काहीच बदल केले नाहीत. या संदर्भात खालील संवाद वाचनीय आहे: ज्या माणसाने ही खोटी बातमी तयार केली, त्याला म्हणे नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले पण याच खोट्या आणि चुकीच्या बातम्यांचा संदर्भ घेत मराठी आणि मला खात्री आहे इतर भाषिक वृत्तपत्रांनी देखील टिकास्त्र सोडले आहे. ही केवळ एकच प्रकाशात आलेली घटना आहे. अशा अनेक, अनेकांबाबत असू शकतात. प्रसिद्धी माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजले जाते कारण त्यांचे तसे कर्तव्य असते आणि अनेक ठिकाणि (भारतात आणि इतरत्र) तसे त्यांचे कार्य देखील आहे. पाश्चात्य देशात अशी चुक झाली असती तर माध्यमांनी जाहीर माफी मागितली असती आणि दुरुस्ती केली असती. पण तसे ना धड भारतात होत आहे ना धड इंडीयात... अशा या अप्रामाणिक माध्यमांनी केलेल्या कुठल्याही सामाजिक विषयावरील तात्विक विश्लेषणावर विश्वास कसा ठेवावा?