गरीबांसाठी नगद नारायण

व
विकास यांनी
 ·  लेख
लेख
या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. पी.चिदंबरम यांनी त्यांच्या शब्दात, "गेम चेंजर" योजना जाहीर केली, ज्यानुसार सरकारी दारीद्र्य रेषेखालील व्यक्तीस/कुटूंबास गॅस, पेट्रोल, पेन्शन, रोजगार योजनेंतर्गत रोजहार, शिक्षण, आरोग्य इत्यादींसाठी जी काही अप्रत्यक्ष सबसिडी होती ती आता त्यांच्या आधारकार्डाचा वापर करून प्रत्यक्ष म्हणजे नगद रुपात त्यांच्या बँक अकाउंट मध्ये जाणार आहे. चिदंबरम आणि जयराम रमेश यांनी याला "तुमचा पैसा तुमच्या हातात! " असे म्हणले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या मुळे जो पैसा व्यवस्थेतील तॄटीमुळे गळतीस लागतो, तो आता प्रत्यक्ष हातात पडल्यामुळे भ्रष्टाचारास आळा बसेल आणि गरीबांना फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत, सरकारी अंदाजानुसार दारीद्र्य रेषेखालील कुटूंबाच्या बँकेच्या खात्यात घरटी, सरासरी रू. ४०,००० इतके वार्षिक नगद सरकार कडून जमा होतील. १ जानेवारीपासून ही योजना, १५ राज्यांत आणि ५१ जिल्ह्यात अंमलात येणार आहे. चिदंबरम यांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे सरकारी तोजोरीवर अतिरीक्त बोजा तर पडणार नाहीच पण पैसे वाचणारच आहेत. अर्थात किती आणि कसे ते त्यांनी सांगितलेले नाही. कुठल्याही देशातील कुठल्याही सरकारने कधिही "लोकहीतवादी" म्हणत जर योजना जाहीर केली, ज्यात पैशांची transaction आहे, तर त्यावर संशय घेणारे अर्थातच असतात. त्या संशयात जसे राजकारण हा एक मुद्दा असतो तसेच त्या योजनेची व्यवहार्यता पण चर्चेत येते, येयला हवी आहे. भाजपा आणि कम्युनिस्ट पक्षाने या योजनेस विरोध केला आहे. त्यातील राजकीय वास हा लोकसभेच्या पुढील वर्षाअखेरच्या (किंवा त्या सुमारासच्या) निवडणू़का आहेत. त्यामुळे ही जनतेस दिलेली लाच आहे असा आरोप केला गेला, ज्यावर अर्थातच चिदंबरम चिडले. पण व्यवहार्यतेच्या मुद्द्यात विरोध करायची कारणे आहेत: (१) सर्वच गरीबांकडे बँकेचे खाते नसते. (२) बँका प्रत्येकास जवळ नसतात (३) आत्ता जे काही सबसिडीतून अप्रत्यक्ष मिळायचे, ते प्रत्यक्ष पैशाच्या रुपात मिळाल्यावर त्याच गोष्टींवर पैसा खर्च होईल याची खात्री नाही. विशेषतः पुरूष तो पैसा इतर गोष्टींसाठी (दारू, धुम्रपान इत्यादीसाठी) अतिरीक्त पैसा म्हणून सहज वापरू शकतील. (४)अजून या कॅटेगरीतील जनता अंगठेबहाद्दर आहे. त्यांचे अंगठ्यांचे ठसे हे सतत हाताच्या कामाने (तसेच वृद्धापकाळाने) बदलतात जो प्रश्न होऊ शकतो. ... थोडक्यात असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का? का हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे? यामुळे भ्रष्टाचार थांबू शकेल का पद्धत बदलेल? जर पद्धतच बदलणार असेल तर ती कशी बदलेल असे वाटते? राजकारणाचा विचार केल्यास तमाम भ्रष्टाचार प्रकरणे आणि कुठलीच ठोस पाऊले आणि विकास घडवू न शकल्याने संपुआ घायकुतीस आले आहे का, ज्यासाठी हा अजून एक (desperate) प्रयत्न करून बघणे चालले आहे? त्याही व्यतिरीक्त एक महत्वाचा मुद्दा: अशा प्रकारे प्रत्यक्ष नगद हवाली करून आपण आधीच गरीब असलेल्या जनतेस अजून नाकर्ते (/आळशी) तर करत नाही आहोत ना?
वर्गीकरण
11433 वाचन
💬 प्रतिसाद (47)

प्रतिक्रिया

विकास
गुरुवार, 11/29/2012 - 21:59 नवीन
नगद पैशाचे कोण काय करेल हे सरकारने कसे बघावे? आणि तो देखील एक मुद्दा आहेच की सरकारने खाजगी जीवनात असे लक्ष घालणे चांगले आहे का?
↩ प्रतिसाद: कवितानागेश

कवितानागेश
गुरुवार, 11/29/2012 - 22:07 नवीन
अश्या प्रकारे पैसे डायरेक्ट खात्यात जमा करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे 'पाईपलाईन'ला गळती असल्याची कबूली आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 12/03/2012 - 17:29 नवीन
पाईपलाईनला गळती आहेच. पण समजा ही आर्थिक मदत रीएंबर्समेंट स्वरूपात असेल तर जास्त फायद्याची होईल. जसे. सिलिंडर घेताना ग्राहकाने पूर्ण ७०० रु द्यावेत आणि त्याच्या रजिस्टर्ड अकाऊंटला त्याची सवसिडी महीना अख्रेरीस जमा होईल. हा ऑप्शन चांगला वाटतो मला तरी.
↩ प्रतिसाद: कवितानागेश

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 11/29/2012 - 22:25 नवीन
कुठल्याही योजनेचे फायदे व तोटे असतातच. आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक कुटूंबाचे बँकेत खाते असतेच. या योजनेमुळे ज्यांचे नाही तेही खाते बनवतीलच असे वाटते. धाकटे बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेतही ६०० डॉलर्स करदात्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. त्यावर मार्क फेबर या गुंतवणूक तज्ञाचा खोचक विनोद प्रसिद्ध आहे.

चौकटराजा
Sat, 12/01/2012 - 09:19 नवीन
रंगा तो विनोदच इथे टाक ना राव !
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Sun, 12/02/2012 - 21:38 नवीन
विकीच्या दुव्यावर आहे. विकीचे पान उघडल्यावर संदर्भांच्या वरती तो लिखाण सदरात सर्वात शेवटी टंकलेला आहे.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

क्लिंटन
गुरुवार, 11/29/2012 - 23:02 नवीन
"अ‍ॅट सोर्स" सबसिडी देण्यापेक्षा "फॉर युज" सबसिडी देणे कधीही चांगले.नाहीतर त्या सबसिडीचा दुरूपयोग होऊ शकतो.इतकी वर्षे सरकारने डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवले आहेत कारण (मला वाटते) की डिझेलचा उपयोग अन्नधान्याची वगैरे वाहतूक करणारे ट्रक वापरतात तेव्हा जीवनावश्यक गोष्टींसाठीचा वाहतूक खर्च कमी ठेवावा या दृष्टीने डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवले गेले.पण यातून झाले काय की खाजगी गाड्यांसाठीही डिझेलवर चालणार्या गाड्या प्रिफर केल्या जात आहेत.तेव्हा डिझेलचे दर सरसकट कमी ठेवण्यापेक्षा ते पेट्रोलइतकेच ठेवले आणि ती सबसिडी केवळ अशा प्रकारची वाहतूक करत असलेल्या ट्र्कसाठी दिली तर दुरूपयोग कमी होईल. तेव्हा सरसकट सबसिडी देण्यापेक्षा फॉर युज सबसिडी द्यावी हा मुद्दा तत्वतः मान्य. पण अशी सबसिडी सरकारकडून पैसे डायरेक्ट बँकेत दिली गेली तर ज्या गोष्टींसाठी सबसिडी वापरली जाणे अपेक्षित आहे त्या गोष्टी बाजारभावानेच उपलब्ध व्हायला हव्यात. नाहीतर अशी सबसिडीपण द्यायची आणि परत त्या गोष्टी बाजारभावापेक्षा कमी म्हणजे आणखी सबसिडी द्यायची असे डबल सबसिडायझेशन व्हायला नको. (एकूणच सबसिडी वाईट असे माझ्यातला अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी सांगतो. पण त्यातल्या त्यात "फॉर युज" सबसिडी परवडली)
थोडक्यात असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का? का हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे?
या प्रस्तावित योजनेविषयी वाचले तेव्हा विकास यांना पडलेलेच चार प्रश्न मलाही पडले. आणि अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून असे रोख पैसे कोणालाही देण्याविषयीही माझ्या मनात साशंकता आहे. असे पैसे रोख देण्यापेक्षा अमेरिकेत फुड स्टॅम्प असतात त्याप्रकारचे फूड/औषधे स्टॅम्प दिले तर सरकारकडून मिळालेल्या पैशाचे इतर कामांसाठी गैरवापर करायचे प्रमाण कमी होईल असे वाटते.कमी का होईल आणि पूर्ण का संपणार नाही? कारण मला मिळालेला फूड स्टॅम्प मी इतर कोणाला विकून त्याचे पैसे करूच शकतो.आणि उद्या या स्टॅम्पच्या पाईपलाईनलाही गळती लागेल ही शक्यता आहेच.आणि हे स्टॅम्प खरोखरच दारिद्ररेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचतील का ही परेनिअल समस्या राहिलच. तेव्हा भारतासारख्या देशातील परिस्थितीत रोख पैसे द्यायचे नसतील आणि "फॉर युज" सबसिडी द्यायची असेल तर त्याला काय दुसरा पर्याय आहे याचे उत्तर माझ्याकडे नाही.
अशा प्रकारे प्रत्यक्ष नगद हवाली करून आपण आधीच गरीब असलेल्या जनतेस अजून नाकर्ते (/आळशी) तर करत नाही आहोत ना?
हा धोका मला सगळ्यात मोठा वाटतो. नरेगामध्ये किती उपयुक्त ऍसेट क्रिएशन झाले आहे याविषयी मतेमतांतरे असतील पण निदान पैसे मिळवायला नरेगामध्ये दिवसभर काम करावे लागते.आणि नरेगाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर केल्या तर ती एक चांगली योजना असेल.पण असे काही न करता पैसे मिळत असतील तर काहीच काम न करण्याकडे कल वाढेल ही शक्यता आहेच.आणि भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना कामाला लावायचे सोडून काही टक्के लोकांना काम न करायला आपण प्रोत्साहन देत असू तर ते फारच वाईट आणि दुर्दैवी ठरेल. असो.

पुण्याचे वटवाघूळ
गुरुवार, 11/29/2012 - 23:24 नवीन
क्लिंटन ..सुरेख विवेचन..लायकेश
+१. क्लींटनराव, तुम्ही अशा विषयावरच लिहा. कुठे त्या देवाच्या दारी क्षणभरी उभे राहिला होतात?
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी

पैसा
गुरुवार, 11/29/2012 - 23:33 नवीन
सर्वांना पडणारे प्रश्न मांडणारा लेख आणि त्यावर क्लिंटनचे विवेचन आवडले. माझ्या अनुभवातले काही मुद्दे. माझे सासरे खेड्यात रहातात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आताच विविध सरकारी योजनांद्वारे इतकी मदत दिली जाते की लोक कामाला यायला तयार नसतात. शेतीची कष्टाची कामे करण्यापेक्षा जे काही पैसे घरी बसून मिळतात तेवढ्यात ते आरामात रहातात. यापुढे असे आरामात पैसे चालून यायला लागले तर लोकांतील आळशीपणा वाढेल हे नक्कीच. गोव्यात पर्रीकर सरकारने दयानंद सुरक्षा योजनेखाली गरीब निराधार वृद्धांना मासिक २००० रुपये पेन्शन सुरू केलेली आहे. तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील गृहिणींना मासिक १००० पेन्शन द्यायची नवी योजना लवकरच सुरु होत आहे. या दोन्ही योजनांखाली पेन्शन थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होते. पण हे तथाकथित लाभार्थी ठरवण्याचे काम गावातल्या तलाठी, सरपंच, मामलेदार आणि आता आमदार इ ना दिले आहे. हे लाभार्थी खाते उघडायला आणि पेन्शन घ्यायला येतात तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे आश्चर्याने तोंडात बोटे घालून पहात रहातो. त्यांचे आणि त्यांच्या मुलांचे कपडे, घरे आणि गाड्या वगैरे मालमत्ता पाहता त्याना आधाराची गरज आहे हे खरे वाटत नाही. आता या पेन्शनर्सचे उत्पन्न आणि घराची स्थिती इ तपासायचे आदेश दिले आहेत असे ऐकले. पण सध्या तरी यातले खरे गरजू जेमतेम ४०% असावेत असे वाटते. केंद्र सरकारच्या योजनेत याहून फार काही वेगळे होईल असे मला आतातरी वाटत नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे बरेचसे दारिद्र्य रेषेखालचे लोक निरक्षर आणि माहितीपासून वंचित असतात. या सरकारी योजनांची कितीशी माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचत असेल देव जाणे. ज्यांच्यापर्यंत माहिती पोचते आणि तिचा उपयोग जे करून घेतात ते वेगळेच लोक असतात. हा सरकारी म्हणजेच आपल्याच पैशांचा अपव्यय आहे. भ्रष्टाचार पूर्ण थांबवणे कठीण आहे. जगण्याच्या शर्यतीत चित्ते आणि हरणे दोघेही आपला वेग वाढवीत आहेत तसेच एकीकडे गळती बंद केली तर तोपर्यंत या मंडळींनी कल्पकतेने दुसरा काही मार्ग शोधून काढलेला असतो.

स्पंदना
Fri, 11/30/2012 - 05:01 नवीन
त्यातल्या त्यात माझ्या अनुभवातले काही मुद्दे. माझे सासरे खेड्यात रहातात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आताच विविध सरकारी योजनांद्वारे इतकी मदत दिली जाते की लोक कामाला यायला तयार नसतात. शेतीची कष्टाची कामे करण्यापेक्षा जे काही पैसे घरी बसून मिळतात तेवढ्यात ते आरामात रहातात. यापुढे असे आरामात पैसे चालून यायला लागले तर लोकांतील आळशीपणा वाढेल हे नक्कीच. हे तर अगदी खर आहे.
↩ प्रतिसाद: पैसा

विकास
Fri, 11/30/2012 - 00:37 नवीन
वर क्लिंटन आणि पैसा यांच्या प्रतिसादात आलेल्या दोन मुद्यांपुरते येथे लिहीतो: क्लिंटन म्हणतातः
असे पैसे रोख देण्यापेक्षा अमेरिकेत फुड स्टॅम्प असतात त्याप्रकारचे फूड/औषधे स्टॅम्प दिले तर सरकारकडून मिळालेल्या पैशाचे इतर कामांसाठी गैरवापर करायचे प्रमाण कमी होईल असे वाटते.
फुडस्टँपच्या विरोधात तत्वतः रिपब्लीकन्स असतात आणि मला त्यांची ती भुमिका योग्य वाटते. फुडस्टँपचा मूळ उद्देश हा गरजूंना पोटासाठी लागणारे अन्न मिळावे हा होता/आहे. पण बर्‍याचदा असे दिसते की त्याचा उपयोग पोटॅतो चिप्स अथवा तत्सम जंक फूड तसेच ढिगभर कोकच्या बाटल्या घेण्यासाठी केला जातो. मग मूळ प्रश्न तसाच रहातो. त्या मानाने आपले (आता कसे आहे ते माहीत नाही पण) रेशनचे धान्य हा प्रकार "तत्वतः" योग्य वाटतो. पैसा म्हणतातः
यापुढे असे आरामात पैसे चालून यायला लागले तर लोकांतील आळशीपणा वाढेल हे नक्कीच.
हाच खरं तर मुद्दा आहे. त्या शिवाय जो पैसा मिळणार आहे तो त्या कारणासाठी आणि सर्व कुटूंबाची गरज भागवण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता कमी होत जाणार हा अजून एक मुद्दा आहेच. श्रीरंग_जोशी म्हणतातः
आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक कुटूंबाचे बँकेत खाते असतेच.
हे शहरात आणि शहरीकरणाकडे झुकलेल्या खेड्यांमधे शक्य असेल पण त्याचे इतके देखील सार्वत्रिकरण झालेले आहे असे वाटत नाही. Over 50% population without bank account: RBI deputy governor

क्लिंटन
Fri, 11/30/2012 - 08:09 नवीन
फुडस्टँपच्या विरोधात तत्वतः रिपब्लीकन्स असतात आणि मला त्यांची ती भुमिका योग्य वाटते. फुडस्टँपचा मूळ उद्देश हा गरजूंना पोटासाठी लागणारे अन्न मिळावे हा होता/आहे. पण बर्‍याचदा असे दिसते की त्याचा उपयोग पोटॅतो चिप्स अथवा तत्सम जंक फूड तसेच ढिगभर कोकच्या बाटल्या घेण्यासाठी केला जातो.
यात राजकारणाचा भाग जास्त दिसतो. समजा ५० डॉलरची खाद्यपदार्थे (दूध, भाज्या,अंडी, मीट इत्यादी) आणि २० डॉलरची पेप्सी/ चिप्स घेतले तर फूड स्टॅम्प केवळ ५० डॉलर पर्यंतच वापरता येतील अशी व्यवस्था करता येणार नाही का?वॉलमार्टमध्ये प्रत्येक गोष्टीचा एस.के.यु नंबर असतो आणि अमुक एक एस.के.यु असलेल्या गोष्टींसाठीच स्टॅम्प वापरता येतील अशी व्यवस्था करणे शक्य नाही का?
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Fri, 11/30/2012 - 10:00 नवीन
यात राजकारणाचा भाग जास्त दिसतो.
अर्थातच हो! :-)
वॉलमार्टमध्ये प्रत्येक गोष्टीचा एस.के.यु नंबर असतो आणि अमुक एक एस.के.यु असलेल्या गोष्टींसाठीच स्टॅम्प वापरता येतील अशी व्यवस्था करणे शक्य नाही का?
तुम्ही म्हणता ते लॉजिकल आहे. पण वास्तवात लॉजिक चालते असे जर म्हणणे असले तर ते लॉजिकल नाही. ;) (या मुद्याबाबत नाही पण) जसे टोकाचे रिपब्लॉकन्स असतात, तसेच टोकाचे डेमोक्रॅट्स / लिबरल्सना अशा चिप्स-सोडा खायला न देणे म्हणजे एका अर्थाने जातीव्यवस्था तयार करतो असे म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

हुप्प्या
Fri, 11/30/2012 - 01:19 नवीन
पैशापेक्षा वस्तूची मदत जास्त योग्य आहे असे म्हटले जाते पण ते कुठे? जिथे भ्रष्टाचार इतका अमाप होत नाही तिथे. जर समजा गरीबांना केवळ गहू व तांदूळच द्यायचे असे ठरले तर धान्य देणारा आणि घेणारा भ्रष्टाचार करेल. भुस्सा भरलेले, किडे असणारे धान्य दिले जाईल. कदाचित धान्य दिले अशी निव्वळ लेखी नोंद दिसेल पण गरीबाला १०-२० रुपये देऊन गप्प केले जाईल. लालुचा चारा घोटाळा ह्याच प्रकारातला असावा असे वाटते. अनाथाश्रम, बाल सुधारगृह, मोफत सरकारी वसतीगृह ह्या सगळ्या जागी जिथे मुलांना जेवण, दूध, बिछाने वगैरे पुरवले जातात तिथे निकृष्ट, वापरायला सर्वथा नालायक अशा वस्तू, अन्न दिले जाते. कदाचित ह्याला वैतागून आपल्या अर्थमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले असेल. निदान जितका पैसा मिळायला पाहिजे तितकाच बँकेत जाईल अशी आशा. मधे कुणी बाबू खाबूगिरी करणार नाही ही आशा. भारतातील सरकारी यंत्रणा बघता हेच योग्य वाटते. निदान विचारी, जबाबदार गरीब अन्नपाणी विकत घेऊ शकतील. आणि सरकारी नोकर आणि प्रशासक गब्बर होण्यापेक्षा काही गरीब ह्याचा गैरवापर करतील ही शक्यता जास्त बरी वाटते.

पिवळा डांबिस
Fri, 11/30/2012 - 01:24 नवीन
पण सर्वप्रथम,
फुडस्टँपच्या विरोधात तत्वतः रिपब्लीकन्स असतात आणि मला त्यांची ती भुमिका योग्य वाटते.
आग्गं बाबौ!! विकासदादांचे हे वाक्य वाचून म्हातार्‍या पिडांकाकांचे तर ड्वाले पानावले!!! :) (यालाच ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या म्हणत असावेत का?) :) आता सिरियसली, ही योजना जर राबवली तर सबसिडी पाईपलाईनमधील गळती बर्‍याच प्रमाणात बंद करता येईल असे मला वाटतं. विशेषतः वर्षातून एकदाच सगळे ४०००० रुपये देण्यापेक्षा ३३०० रुपये जर दरमहा खात्यात भरती केले तर जास्त चांगलं! त्यामुळे एकतर या पैशाचा दुरुपयोग (जरी पूर्णपणे टाळता आला नाही तरी) बर्‍याच प्रमाणात कमी करता येइल. आणि ही सगळी ट्रान्झॅक्शन्स अंमलात आणण्यासाठी बँकांना काही माणसं नोकरीवर ठेवावी लागतील त्यामुळे ज्यांना हा बेनेफिट मिळणार नाही अशांपैकी काही लोकांना रोजगार तर मिळेल!! क्लिंटनची फूडस्टँप्सची कल्पना तितकीशी भावली नाही. विकासने वर कारणं दिली आहेतच त्यामध्ये आणखी एक भर म्हणजे शेवटी फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी बनते. ते छापा, त्यांचं वितरण करा, वगैरे. त्यापेक्षा डायरेक्ट खात्यामध्ये भरणा करणं चांगलं. आणि आजकालच्या इलेक्ट्रॉनिक जमान्यात ते काही अंशी पेपरलेसही होऊ शकतं. आता विरोधाच्या मुद्द्यांबद्दल थोडं...
(१) सर्वच गरीबांकडे बँकेचे खाते नसते.
खरंय, पण आता पैसे मिळणार आहेत म्हटल्यावर खातं उघडतील. त्यानिमित्ताने त्यांना आयडँटिफिकेशन नंबरही देता येईल, जर सरकारची इच्छा असेल तर...
(२) बँका प्रत्येकास जवळ नसतात
वरीलप्रमाणेच. आता जास्त शाखा उघडतील हा एक्स्ट्रा बिझिनेस मिळतो आहे म्हंटल्यावर. फिरते एजंटंही ठेवता येऊ शकतात. पूर्वी होतेच की, सध्याचं माहिती नाही. अजून काही जणांना रोजगार मिळेल...
(३) आत्ता जे काही सबसिडीतून अप्रत्यक्ष मिळायचे, ते प्रत्यक्ष पैशाच्या रुपात मिळाल्यावर त्याच गोष्टींवर पैसा खर्च होईल याची खात्री नाही. विशेषतः पुरूष तो पैसा इतर गोष्टींसाठी (दारू, धुम्रपान इत्यादीसाठी) अतिरीक्त पैसा म्हणून सहज वापरू शकतील.
हे होऊ शकतं. पण मी वर सुचवल्याप्रमाणे दरमहा वाटप केल्यास कदाचित कमी होईल. पण शेवटी समाजात अशा प्रकारचे काही लोक असणारच त्याला इलाज नाही. पण अशा काही लोकांमुळे संपूर्ण योजनाच अव्यवहार्य ठरू नये.
(४)अजून या कॅटेगरीतील जनता अंगठेबहाद्दर आहे. त्यांचे अंगठ्यांचे ठसे हे सतत हाताच्या कामाने (तसेच वृद्धापकाळाने) बदलतात जो प्रश्न होऊ शकतो. ...
दर काही (उदा.५)वर्षांनी नवे ठसे घेता येतील. त्यापेक्षा सरस म्हणजे त्यांचे फोटो त्यांच्या खात्यामध्ये ठेवता येतील की... अर्थात या योजनेमुळे ज्यांचा मलिदा जाईल असे लोकं संख्येने पुष्कळ आहेत पार वरपासून खालपर्यंत. त्यांच्या कचाट्यातून शेवटी नक्की कशाप्रकारे योजनेची इफेक्टीव्ह अंमलबजावणी करता येईल ते पहाणं महत्वाचं ठरेल. पण तोपर्यंत तरी भारत सरकारचे अभिनंदन!!!

क्लिंटन
Fri, 11/30/2012 - 08:15 नवीन
शेवटी फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी बनते.
हो बरोबर आहे. तरीही फुड स्टॅम्प कोणत्या गोष्टी विकत घेण्यासाठी वापरता येतील हे रोख पैशापेक्षा अधिक चांगले नियंत्रित करता येईल या अर्थी मी फूडस्टॅम्पचा उल्लेख केला. असे स्टॅम्प सुध्दा पॅरलल करन्सी बनतील आणि त्याचा परिणाम रोख पैसे देऊन महागाई वाढते तसाच होईल हा मुद्दा पूर्णपणे मान्य.
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

हंस
Fri, 11/30/2012 - 13:09 नवीन
आपल्या प्रतिसादाशी सहमत! पण फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारला आधार कार्डाचा प्रभावी वापर नाही का करता येणार?. कारण या कार्डामूळे कार्डधारकाला युनिक आयडेंटीटी नंबर मिळेल, फूडस्टॅम्प्स अ‍ॅलॉट करताना जर का स्टँम्पवर हा नंबर असेल तर, स्टँम्पच्या विक्रीला आळा बसेल.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Sun, 12/02/2012 - 19:50 नवीन
फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारला आधार कार्डाचा प्रभावी वापर नाही का करता येणार?
पॅरलल करन्सीचा अर्थ पैशाप्रमाणे वापरता येणारी कोणतीही वस्तू.पैशाला महत्व आहे ते त्या कागदाला महत्व आहे म्हणून नव्हे तर त्या पैशातून गोष्टी आणि सेवा विकत घेता येतात म्हणून आहे.आणि ज्या कोणत्या गोष्टीतून अशा गोष्टी आणि सेवा विकत घेता येतील त्या गोष्टींचा "एंड इफेक्ट" पैशाप्रमाणेच होईल.म्हणजे "फूड स्टॅम्प्स" असतील की सरकारने बँक खात्यात पैसे डिपॉसिट करणे असेल की सरकारने दुकानदारांना परस्पर पैसे देणे असेल, या गोष्टींचा वापर वस्तू आणि सेवा खरेदी करायला होऊ शकेल आणि ती "पॅरलल करन्सी"च बनेल. अर्थव्यवस्थेत पैशाचा बेसुमार प्रादुर्भाव झाला पण तितक्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही तर त्यातून महागाई वाढणे हाच परिणाम साध्य होतो.समजा या योजनेत भारतातील १२० कोटीपैकी ३० कोटी लोकांना फायदा होणार असेल आणि सरासरी प्रत्येकाला दर वर्षी ५ हजार रूपये सरकारने दिले तरी ३० कोटी गुणिले ५ हजार बरोबर दीड लाख कोटी रूपये अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील.हा महाप्रचंड आकडा आहे.पैशाच्या "मल्टीप्लायर" इफेक्टमधून अर्थव्यवस्थेत एक रूपया खेळवला जातो तेव्हा मागणी तीन ते साडेतीन रूपयांनी वाढते.म्हणजे दरवर्षी पाच लाख कोटींची मागणी वाढेल.आणि जर एकूण उत्पादन जर पाच लाख कोटींनी वाढले नाही तर एकूण वस्तू/सेवा कमी पण मागणी वाढलेली अशी परिस्थिती आणि अर्थातच महागाई वाढेल.या योजनेतून दर वर्षी दिड लाख कोटी अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील पण त्यातून सबसिडीचे बिल कमी होईल (अशी अपेक्षा) म्हणजे एकूण परिणाम दिड लाख कोटी वजा कमी झालेले सबसिडीचे बिल इतका असेल.तेव्हा जर इतरत्र दिली जाणारी सबसिडी दिली न जाता ती जर बँक खात्यात जाणार असेल तर त्यातून महागाई आणखी वाढायला नको. तेव्हा आधार कार्डाशी फुड स्टॅम्प टाय करून एक माणूस हे स्टॅम्प्स इतर कोणाला विकून त्याचे पैसे करू शकणार नाही हा उपाय साधता येईल.पण ते स्टॅम्प्स ही "पॅरलल करन्शी" बनण्यापासून रोखता येणार नसतील. तरीही पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे एकूणच सबसिडी वाईट असली तरी "अ‍ॅट सोर्स" पेक्षा "फॉर युज" सबसिडी परवडली. आणि हा प्रकार या योजनेतून होणार असेल तर तिचे स्वागत केले पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: हंस

क्लिंटन
Sun, 12/02/2012 - 22:05 नवीन
आजच्या टाइम्समधील स्वामीनॉमिक्सचा लेख.
एकूणच लेखातील मुद्दे म्हणजे या योजनेवर घेण्यात आलेले आक्षेप इतर योजनांविषयीही घेता येतील आणि काही चांगल्या मुद्द्यांमुळे ही योजना अधिक चांगली असेल!!भारतात किंवा जगात कुठेही कोणतीही योजना १००% दोषरहित असू शकत नाही/असणार नाही.तेव्हा इतर योजनांपेक्षा या योजनेत फायदे खरोखर गरज असलेल्यांपर्यंत पोहोचणार असतील (निदान काही जास्त प्रमाणात) आणि "अ‍ॅट सोर्स" सबसिडीवरून "फॉर युज" सबसिडी असे स्वरूप बदलणार असेल तर ती एक चांगली गोष्ट असेल आणि त्याचे स्वागत करायला हवे. स्वामीनारायण अय्यर यांनी डबल सबसिडायझेशन नको हा मुद्दा मांडलाच आहे.पण हातात रोख पैसे आल्यानंतर काम टाळायची प्रवृत्ती वाढायची शक्यता आहे याविषयी त्यांनी लिहिले नाही याचे आश्चर्य आहे.माझे या योजनेविषयीचे हे दोन मुख्य आक्षेप आहेत.बाकी योजना चांगली दिसत आहे (निदान कागदोपत्री).
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

मैत्र
Fri, 11/30/2012 - 05:28 नवीन
सबसिडी ऐवजी थेट पैसे देणं हा प्रणवदा फॉर्म्युला वाटतो.. म्हणजे Disposable Income वाढवून परत Consumption जास्त होईल आणि दाखवता येईल. म्हणजे १०० रुपयांच्या वस्तुवर / धान्यावर जर २० रुपये सबसिडी होती तर ती काढून हातात पैसे दिल्याने शेवटचा ग्राहक १०० रुपये खर्च करेल. काही प्रमाणात बीओपी स्तरावर Consumption वाढवल्याने एकूण GDP / GNP वाढेल कारण अर्थशास्त्राप्रमाणे Consumption / व्यय हा त्याचा मुख्य भाग असतो. हा प्रणवदांनी गेले काही वर्षे मिळकत कर कमी करून हातात येणारे उत्पन्न वाढवून खर्च करण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन दिले आणि सरकारची कर उत्पन्नाची तफावत इतर करांतून विशेषतः सेवाकरातून सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातही हेच घडते आणि व्यय जास्त होऊन देशाचा एकूण आर्थिक उत्पन्नाचा विकास दर साधला जातो. सबसिडी हा काही सर्वोत्तम पर्याय नाही पण ती थेट हातात दिल्याने सुद्धा सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. आणि थेट पैसे देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा येईल.

आनंदी गोपाळ
Sun, 12/02/2012 - 22:59 नवीन
सबसिडी हा काही सर्वोत्तम पर्याय नाही पण ती थेट हातात दिल्याने सुद्धा सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. आणि थेट पैसे देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा येईल.
हे कसे? रेशन देण्यासाठी अन्नधान्ये खरेदी करण्यापासून गावोगावच्या रेशन दुकानदारांपासून रेशन कार्डांपर्यंत सगळी झकमारी काय फुकट उभी रहाते का? डायरेक्ट पैसा देण्याने 'इम्प्लिमेंटेशन कॉस्ट' गायब होते हो. स्वस्त पडते सगळे. फकस्त, लै जास्त पैकं देऊन राहीलोत आपण. आमेरिकेत 'टु गो ऑन डोल' हे वाईट समजण्याची सोन्स्क्रूती आहे. आपल्याकडे करोडपती असेल तरी रेशनची साखर नोकराणीला पाठवून विकत आणण्याची मेंट्यालिटी आहे.. असो.
↩ प्रतिसाद: मैत्र

जयंत कुलकर्णी
Fri, 11/30/2012 - 06:11 नवीन
यात एक्/दोन अपत्यांची अट जरूर असायला हवी.....याच्या पुढे तरी......नाही तर ज्यांना चार मुले होतील त्यांच्यासाठी अठरा वर्षांनंतर प्रात्येकी एक लाखांची सोय (प्रोव्हिजन) आत्ताच करुन ठेवावी लागेल. हे सगळे रोगापेक्षा औषध भयंकर असे आहे. कुटुंब नियोजनाबद्दल आता कुठलाही पुढारी बोलताना दिसत नाही...हे दुर्दैव.

विकास
Fri, 11/30/2012 - 20:43 नवीन
यात एक्/दोन अपत्यांची अट जरूर असायला हवी.
सहमत. मधे भारतात असताना, पुण्यात मॅगेसेसे पारीतोषिक विजेत्या निलीमा मिश्रा यांना भेटण्याची आणि ऐकण्याची संधी लाभली होती. त्यांनी एक रोचक अनुभव सांगितला. त्यांचे कार्य महीला बचत गटांच्या आणि उद्यमशिलतेच्या संदर्भातील आहे. त्या तर्फे लघुकर्जे (मायक्रोलोन्स) दिली जातात - रू. १०,००० प्रथम आणि ते फेडल्यावर रू. २५,००० पर्यंत. ग्रामिण भागात असे पैसे मिळण्याची गरज अनेकदा असते. घेणारे प्रामाणिकपणे परत देखील करतात. पण ते कर्ज मिळवण्यासाठी ज्या अटी होत्या त्या अपारंपारीक होत्या - (१) घरामधे/गागून शौचकूप/संडास असायला हवा, आणि (२) घरातील स्त्रीयांचे हिमोग्लोबिन प्रमाण हे (वयानुरूप) healthy range मध्ये असायला हवे. मग परीणाम काय झाला? - एक तर घरोघरी संडास आणि परीणामी त्या गावांमधे स्वच्छता वाढली/सार्वजनिक आरोग्य वाढले. दुसरे म्हणजे नवरे अचानक बायकांची काळजी घेऊ लागले: "नीट खात आहेस ना? ती पालेभाजी जरा जास्त कर आणि तू देखील नीट खा!" :-)
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 11/30/2012 - 11:19 नवीन
विकासरावांचे चर्चाप्रस्ताव आळशी बनत चाललेल्या मेंदूला चालना देतात. धन्स. ******* थोडक्यात असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का ? पैसा वाटप योग्य नाही. पैसा कर्त्याधर्त्या माणसाच्या हातात पडेल आणि पैसे संपपर्यंत तो घरी पोहचणार नाही. आणि ज्यांच्या हातात पैसे पडले आहेत, त्याचा आवश्यक कामासाठी उपयोग होणार नाही. पण, मला एक असेही वाटते की पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्यात असे पैसे जमा केल्यास कुटुंबात अशा पैशाची योग्य विल्हेवाट लागू शकते. पण, अशी योजना बारगळेल का त्याची भीती वाटते कारण- असा प्रयोग शाळेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रात राबविला गेला होता. विद्यार्थ्याला महिन्याकाठी पोषण आहारातंर्गत १०० रुपये दिल्या जात होते. विद्यार्थ्याची स्वाक्षरी आणि पालकाची स्वाक्षरी घेऊन शंभर रुपये पालकाकडे दिले जात होते. विद्यार्थी काही पालकाला असे पैसे मागणार नाही. पुढे शासनाच्या हे प्रकरण लक्षात आले, त्यांनी पुढे अशा विद्यार्थ्यांना तांदळाच्या पिशव्या द्यायला सुरुवात केली, पालक असे तांदुळ दुकानदाराला विकायला लागले. शासनाच्या हेही प्रकरण लक्षात आल्यामुळे शासनाने शाळेतच अशा पोषण आहाराची सोय केली. [आता शाळेतील मुख्यध्यापक, संस्थाचालक असा तांदुळ दुकानदाराला विकतात, असे म्हणतात. :) ] खरं म्हणजे शासन प्रयोग राबवित आहे, राबविल्यानंतर त्याचे फायदे आणि तोटे लक्षात येतील, तो पर्यंत सरकारच्या या प्रयोगाचे मला मात्र चांगलेच कौतुक वाटत आहे. सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

चौकटराजा
Sat, 12/01/2012 - 09:31 नवीन
खरं म्हणजे शासन प्रयोग राबवित आहे, राबविल्यानंतर त्याचे फायदे आणि तोटे लक्षात येतील, तो पर्यंत सरकारच्या या प्रयोगाचे मला मात्र चांगलेच कौतुक वाटत आहे. सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे. फसला तर फसला प्रयोग . इतके फसले.पण सगळेच नाही फसत काही ! लेट अस बी होकारात्मक !
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पैसा
Fri, 11/30/2012 - 17:56 नवीन
डोंबलाचे इन्क्लुजन! दरवाजासुद्धा नाही अशा खोल्यांमधे एक टेबल खुर्ची टाकून नावापुरत्या शाखा उघडल्यात. क्वचित ज्या बर्‍या अवस्थेत आहेत त्या मोठ्या शहरांजवळ आहेत. यातून कोणी काय साध्य केलं देवजाणे! ना बँकेला फायदा, ना कर्मचार्‍यांना. ही असली अवस्था असल्याने बर्‍याच ठिकाणी जेमतेम ४/६ ट्रॅन्झॅक्शन्स झाली असं दाखवून बँक चालू आहे असं दाखवतात. त्यामुळे लोकांना पण बँकेचा पूर्ण फायदा मिळत नाही. सगळीच धूळफेक.
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार

ऋषिकेश
Mon, 12/03/2012 - 15:20 नवीन
ही छान चर्चा वाचली. बरेच मुद्दे येऊन गेले आहेत. त्यामुळे आधी म्हटल्याप्रमाणे सविस्तर न लिहिता थोडक्यात ढोबळ मत देतो.. आवश्यकता वाटल्यास (कोणाकडून खंडन असल्यास) विस्ताराने मत देता येईल
असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का? का हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे?
याचे फायदे तोटे यांचा विचार केला तर असे वाटप सरकार आणि जनता यांना अधिक फायद्याचे आहे असे वाटते. पैशांऐवजी सध्या चालु असणार्‍या पद्धतीत ती मदत जनतेपर्यंत पोचत नाही हा प्रश्न आहे. जनतेपर्यंत थेट पोचणे जर आधार सारख्या योजनांनंतर शक्य झाले असेल तर हे वाटप (किमान दुसरी अधिक प्रभावी पद्धत सुचेपर्यंत तरी) योग्य आहे असे वाटते
यामुळे भ्रष्टाचार थांबू शकेल का पद्धत बदलेल? जर पद्धतच बदलणार असेल तर ती कशी बदलेल असे वाटते?
थांबेल की नाही माहित नाही कमी जरूर होईल. या प्रक्रीयेत भ्रष्टाचारापेक्षा लाभ थेट पोचणे, कमी वेळ, कमी खर्च आदी मुद्दे प्रशासनाच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त वाटतात. हा निर्णय राजकीय आहेच मात्र प्रशासकीय दृष्टीने अधिक मोलाचा आहे असे वाटते.

विजय मुठेकर
Mon, 12/03/2012 - 20:37 नवीन
लोक कदाचित आळशी नाही बनणार........ महीना अखेरीस जे सबसिडीचे रुपये खात्यात जमा होतील, तेच रुपये पुढील महीन्यात खर्चासाठी (बिना सबसिडी) वापरावे लागेल. असे नाही केले तर पगारावर/कमाईवर (बिना सबसिडी खर्च करण्याचा) जास्तीचा बोजा पडेल. (पगार काही त्या हिशेबात वाढणार नाही.) म्हणजे सबसिडीचे रुपये असून नसल्यासारखेच आहेत. वापरले तर पगारावर बोजा येतो, आणि नाही वापरले तरच पुढील महीन्यात वापरता येतील (पगारातले जास्तीचे पैसे न वापरता).

पैसा
Tue, 12/04/2012 - 22:05 नवीन
लिंकसाठी धन्यवाद! हेच सगळं गोव्यात घडताना गेली ७/८ वर्षे बघत आहे.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

विकास
Tue, 12/04/2012 - 23:12 नवीन
सर्व वाचक - प्रतिसादकांना धन्यवाद. खुप विविध मुद्दे या निमित्ताने मांडले गेले आहेत. आजच्या मटा मध्ये वाचल्याप्रमाणे, निवडणूक आयोगाने या निर्णयास गुजरात आणि हिमाचल मध्ये स्थगिती दिली आहे. पण तात्कालीक मुद्दा आहे. टिकेसाठी टिका करत या योजनेस नावे ठेवणे योग्य ठरणार नाही, तसेच यातून फक्त आधीचे (भ्रष्टाचाराचे) प्रश्न सुटू शकतील म्हणत जसेच्या तसे स्वागत करणे पण योग्य ठरणार नाही. ॠषिकेश यांनी दिलेल्या लोकसत्तेतील अग्रलेखाच्या दुव्यात काही मुद्दे मांडले आहेत, ज्याच्यात मला critical thinking असल्यासारखे वाटले. संपादकांना ह्या योजनेची व्यावहरीकता पटली असावी असे वाटते. पण त्यातील (राजकारण न धरता) अव्यवहार्यता काय आहे हे लिहीताना ते म्हणतातः
  1. राजस्थानमधे जे पायलट स्केलवर असे प्रकल्प झाले ते फसले होते.
  2. सरकार अशी नगद गरीबांना देत असताना ती ज्या सबसिडीसंदर्भात दिली आहे, ती सबसिडी रद्द करण्यास तयार नाही. म्हणजे ज्याला अकाउंटींग/टॅक्सच्या भाषेत "डबल डिपिंग" म्हणतात तसेच काहीसे होत आहे.
  3. गरीब कोण हे ठरवण्याचा हक्क गावच्या सरपंचास दिला गेला आहे. एका व्यक्तीस असे अधिकार असणे हे घातक आहे. का, याची अनेक कारणे आहेत, ती येथे लिहीत बसण्याची गरज आहे असे वाटत नाही.
पण मग ज्याच्यामुळे "रोगापेक्षा इलाज भयंकर" असे ठरू शकते, असे म्हणत explore करूच नये असे वाटत नाही. पण त्यात पारदर्शकता कशी राहील आणि योजनेची समिक्षा ३ त ६ महीन्यांच्या कालावधीत करून बदल कसे करता येतील हे ठरवणे देखील महत्वाचे वाटते. पण जानेवारीत चालू केलेली योजना अगदी फसते आहे, असे जून-जुलै मधे ध्यानात आले, तरी सद्य सरकारला बदलणे शक्य होणार नाही, कारण त्यावेळेस निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेले असतील आणि तसे करणे म्हणजे मतदारांना पाठ फिरवायला लागण्यासारखे आहे. इतकाच यात "catch22" मुद्दा आहे असे वाटते. बाकी सबसिडीसंदर्भातः गरीबांसाठी योजना असायला हव्यातच पण त्या कालानुरूप बदलणे देखील महत्वाचे आहे असे वाटते. तसेच त्या योजनांचे अंतिम ध्येय हे गरीबीतून लोकांना बाहेर काढणे, त्यांना सक्रीय करत स्वतःच्या पायावरच उभे रहायला लावणे हे ध्येय असणे महत्वाचे वाटते. हे काम एकाच वर्षात होणारे नाही की कायमस्वरूपी पूर्ण होणारे नाही. पण एखादी व्यक्ती अथवा कुटूंब जर अशा योजनांमुळे कायमस्वरूपी गरीब रहाणेच पसंद करू लागले तर ते या योजनेचे इतर सर्व व्यावहारीक अडचणींमुळे येणार्‍या अपयशांपेक्षा अधिक अपयश असेल असे वाटते.

आळश्यांचा राजा
Wed, 12/05/2012 - 01:01 नवीन
लोकसत्तामधील प्रस्तुत अग्रलेख हा भलताच उथळ आहे. हे जे तीन महत्वाचे मुद्दे तिथे मांडले आहेत ते असे - १. राजस्थानमधील पायलट प्रकल्प - केरोसीनवरील सबसिडी लोकांच्या खात्यात देणे आणि लोकांनी विनाअनुदानित मूल्य देऊन केरोसीन (ठरावीक) दुकानांतून विकत घेणे हा तो प्रयोग. हा फसण्याचे कारण सांगताना संपादक म्हणतात की दुकानदारांनी भाव वाढवले. समजा हे खरे असेल, तर ते या योजनेचे अपयश नव्हे. ते अपयश एनफोर्समेंट यंत्रणेचे. केरोसीन ही "कंट्रोल्ड कमोडिटी" आहे. सबसिडी काढली तरी हे स्टेटस जात नाही. दुकानदाराला मन मानेल तो दर लावता येत नाही; जर त्याने लावला तर तो कारवाईला पात्र ठरतो. तर यात योजनेचा दोष नाही. तसेच, खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत - ही स्थानीक प्रशासकीय तृटी झाली. हाही योजनेचा दोष कसा काय? २. डबल सबसिडी. याविषयी मला माहीत नाही, पण असे होऊ शकत नाही. एकाच लाभासाठी सरकार दोन वेळा पैसा देऊ शकत नाही. ही शंका/ माहिती चुकीची आहे. ऑडिट कशासाठी असते? ३. गरीब ठरवण्याचा अधिकार सरपंचास. यात नवीन ते काय! सगळ्याच योजनांमध्ये सरपंचाला निर्णायक अधिकार असतात. इंदिरा आवास योजना, एनआरइजीएस, सोशल सेक्योरिटी पेन्शन्स, आरोग्याचे विविध लाभ ज्यामार्फत दिले जातात ती गाव कल्याण समिती - सर्व सर्व योजनांमध्ये सरपंचाचा निर्णायक सहभाग असतो, आणि त्याच्यासोबत इतरही असतात - अंगणवाडी सेविका, आशाकर्मी, ऑक्झिलरी नर्स मिड्वाइफ, ग्रामसेवक, वॉर्ड मेंबर - असे गावपातळीवरील मंडळ या निर्णयप्रक्रियेत असते. सरपंचावरच आक्षेप घ्यायचा तर मग लोकसत्ताकारांनी आमदारावरही घ्यावा, खासदारावरही घ्यावा, मंत्र्यांवरही घ्यावा, आणि पंतप्रधानांवरही घ्यावा. घटनेवर आणि मतांचे राजकारण करणार्‍या प्रचलित लोकशाहीवरही घ्यावा. हा सरपंचावरील त्यांचा आक्षेप हास्यास्पद आहे, आणि अज्ञानातून आलेला आहे. उगीच हॉट टॉपिक आहे म्हणून आपली अग्रलेखाची हौस भागवून घेतली आहे. काय आर्ग्युमेंट करायचे ते त्यांनाच स्पष्ट झालेले नाही. या पेपरकडून ही अपेक्षा नव्हती.
↩ प्रतिसाद: विकास

ऋषिकेश
Wed, 12/05/2012 - 09:24 नवीन
आ.रा. उत्तम मुद्दे. '१' मध्ये प्रयोग फक्त रॉकेलबद्दल होता हे ध्यानातच आले नव्हते. जर तसे असेल तर कंट्रोल्ड कमोडिटीच्या किंमती वाधल्या कशा हे तपासायला हवे. '२' बद्दल मात्र एका गोष्टीसाठी सरकार दोनदा सबसिडी देत असेल तर ते सरकारच्या अधिकारात असले तरी योग्य वाटत नाही.(मुळात सबसिडीच योग्य वाटते का? हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे, अवांतरः इथे तुम्ही अधिक विस्ताराने मत देणार होतात याची काहिशी अगोचरपणे आठवण करून देतोय ;) ) '३' मधील आक्षेप हास्यास्पद आहे याच्याशी +१. मात्र पैसातैंचा अनुभव वाचता सरपंचांना लाभार्थी व्यक्ती निवडण्यासाठी काही 'ठोस' नियम योजनेतच हवेत असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

श्री गावसेना प्रमुख
Wed, 12/05/2012 - 09:41 नवीन
सरपंचाला निर्णायक अधिकार असतात. इंदिरा आवास योजना, एनआरइजीएस, सोशल सेक्योरिटी पेन्शन्स, आरोग्याचे विविध लाभ ज्यामार्फत दिले जातात ती गाव कल्याण समिती - सर्व सर्व योजनांमध्ये सरपंचाचा निर्णायक सहभाग असतो
सरपंच जेव्हा ह्या वर उल्लेख केलेल्या योजना राबवतो तेव्हा त्यात ठरावीक लोक समाविष्ट होतात्,आता केरोसिन किंवा धान्य हे तर ८०% जनता घेनार अन त्यात जर सरपंचाला ५०%लोकांनी मतदान केले त्याने बाकीच्यांना यादीतुन काढले तर त्याचे काय करनार्,सरपंचाने सर्व लाभार्थी घ्यावे यासाठी कितीही मोठा कायदा केला तरीही त्याला त्यापेक्षा जास्तच पळवाटा असतात.सरपंच म्हणजे आमदाराचे(विहींरीचे अनुदान आमदार त्यांच्या बगलबच्च्यांना देतो यात वाद नसावा )फेवरेट त्यांची कुठे तक्रार करणार.त्याच्यापेक्षा आशा सेवीका अंगणवाडी सेवीका आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी यांच्याकडुन याद्या तयार करुन घ्याव्यात.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

पैसा
Wed, 12/05/2012 - 19:16 नवीन
इथे जास्त धोका लाभार्थी वगळण्याचा नाही तर ज्यांना खरोखरची गरज नाही असे लाभार्थी समाविष्ट करण्याचा आहे. गरजूंना मदत मिळालीच पाहिजे, पण जे गरजू नसताना खोटे सांगून मदत मिळवतात त्यांच्यावर खर्च होणारा पैसा आपल्याच खिशातून जात असतो.
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख

श्री गावसेना प्रमुख
गुरुवार, 12/06/2012 - 11:09 नवीन
धोका तर दोघही पद्धतीने संभवतोय्,खोटे गरजु समाविष्ट झाले तरी चालतील पण खरा गरजु सुटायला नको. असही पिवळे रेशन कार्ड गावच्या पाटलाकडेही असत त्याच काय.या योजनेच्या अगोदरही दारीद्र्य रेषे खालच्या लोकांच्या याद्या तलाठी ग्रामसेवक आणी सरपंच मिळुन तयार करायचे त्यात आपले तुपले ही असतातच,आताही बोगस लाभार्थी जास्तच आहेत, मुलगा नोकरीला असतांनाही त्याला वेगळे दाखवुन श्रावण बाळ योजनेचे पैसे हडप करतात.इदींरा आवास योजनेचे घरे ही आमच्याकडे डेप्युटीच्या भावाकडेही होती असही सरकारी अधिकारी अशा गोष्टींचा बाउ जास्त करतात म्हणुनच अशा योजना सफल होत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: पैसा

विकास
Wed, 12/05/2012 - 21:09 नवीन
लोक्सत्तेचा अग्रलेख उथळ आहे का नाही, हा वैयक्तीक मुद्दा आहे, पण त्या संदर्भात आपण मांडलेल्या मुद्यांशी असहमत आहे.
तर ते या योजनेचे अपयश नव्हे. ते अपयश एनफोर्समेंट यंत्रणेचे.
मुद्दा तेथेच तर आहे. अग्रलेखात सुरवातीसच अपेक्षित काय आहे हे लिहीलेले दिसते. प्रशासकीय गोंधळ नंतर नियंत्रणात आणता येऊ शकतात हे त्यांनी देखील लिहीले आहेच. पण राजस्थानात काय झाले आहे आणि त्याची शहानिशा न करता ह्या योजनेचा विस्तार केला जात आहे, हा मुद्दा आहे.
केरोसीन ही "कंट्रोल्ड कमोडिटी" आहे. सबसिडी काढली तरी हे स्टेटस जात नाही. दुकानदाराला मन मानेल तो दर लावता येत नाही; जर त्याने लावला तर तो कारवाईला पात्र ठरतो. तर यात योजनेचा दोष नाही.
राजस्थान मधे जे काही झाले आहे, त्यावरून असे दिसते की:
  1. साधारण २५,००० कुटूंबियांसाठी ही योजना चालू केली गेली.
  2. या कुटूंबांना सबसिडीने स्वस्त असलेल्या मालाऐवजी, त्या सबसिडी इतकी रक्कम मिळणार होती.
  3. या योजने अंतर्गत सरकारनेच असे ठरवले की या २५,००० कुटूंबांना रेशनकार्डावर जे काही रू. १५.२५ प्रतिलिटरने केरोसिन मिळत होते ते सबसिडी प्रत्यक्ष खात्यात जमा झाल्याने, बाजारभावाने म्हणजे, रू. ४९.१० प्रतिलीटरने घ्यावे लागेल.
  4. वास्तवात, केरोसिनचा भाव तो झाला, पण खात्यात दर तीन महीन्यांनी जमा होणे अपेक्षित असलेली सबसिडीच जमाच होत नव्हती.
  5. लोकांना या योजनेबाबत काहीच आक्षेप नाही, पण वास्तवात त्यातून पैसे जसे जमा होयला हवेत तसे होत नाहीत असे दिसले.
  6. बातमीत म्हणल्याप्रमाणे याचा, विशेष करून मागासवर्गीयांना तोटा होऊ लागला. कारण त्यांना महीन्यास रू. ४५ इतकेच केरोसिनला द्यावे लागत, ते अचानक वाढून तिप्पटीहून अधिक म्हणजे रू. १५० इतके झाले आणि ती नगद खात्यात जमा झाली नाहीच...
थोडक्यात जर हे २५,००० च्या गावास झाले तर पुढच्या प्रायोगिक प्रकल्पात लाखो कुटूंबे समाविष्ट झाल्यावर काय होईल आणि अजून पुढे सर्वत्र झाल्यावर काय होईल हा मुद्दा आहे.
डबल सबसिडी. याविषयी मला माहीत नाही, पण असे होऊ शकत नाही. एकाच लाभासाठी सरकार दोन वेळा पैसा देऊ शकत नाही. ही शंका/ माहिती चुकीची आहे. ऑडिट कशासाठी असते?
हा मुद्दा बरोबरच आहे आणि तो सगळ्यांनाच माहीत आहे. तरी देखील वर दिलेल्या राजस्थानमधील बातमीत तसे झालेले दिसले नाही हे स्वागतार्हच आहे. पण स्वामिनॉमिक्स मधे देखील ते (डबल सबसिडी) म्हणले आहे. मी अजून देखील कुठेतरी वाचले आहे (दुवा हुडकून देईन), आज तरी सरकार हे स्पष्ट बोलण्यास तयार नाही. कदाचीत एकदा परत सत्ता हातात आल्यावर तसे करेलही. त्या आधी करायचे असेल तर विरोधक आणि जनतेलाच त्यावरून जाब विचारावा लागेल. नाही विचारला तर, "आंधळ दळतयं" सारखीच अवस्था होणार.
गरीब ठरवण्याचा अधिकार सरपंचास. यात नवीन ते काय! सगळ्याच योजनांमध्ये सरपंचाला निर्णायक अधिकार असतात.
यात नवीन कदाचीत नसेलही, पण असे अधिकार एकाच व्यक्तीस/प्दास असणे आपल्यास योग्य वाटते का? जर नसले तर त्या पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेणे योग्य का आत्तापर्यत चालत आहे म्हणून पुढे देखील तसेच रेटा करत तेच चालवायचे? त्यात आत्ताच बिझनेस टूडे मध्ये वाचले की जयराम रमेश म्हणतात, जो पर्यंत बँकींग व्यवस्थ पूर्ण होत नाही (म्हणजे ती तशी नाही हे ते मान्य करत आहेत), तो पर्यंत अंगणवाडी आणि तत्सम प्रकारातील कर्मचार्‍यांकडून हे नगद पैसे गरजूंपर्यंत पोचवले जातील! म्हणजे काय परत मिडलमन आलाच, तेच प्रॉब्लेम. बरं हे सर्व निवडणूक होण्याआधीच्या वर्षात तसेच चालू रहाणार आणि पैसा कुठल्या गरजूंच्या खिशात पडणार हा प्रश्नच आहे.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 12/06/2012 - 00:35 नवीन
सर्वप्रथम हे स्पष्ट करतो की माझा प्रतिसाद हा "लोकसत्ता" च्या या चर्चेच्या विषयासंदर्भात आलेल्या अग्रलेखापुरता मर्यादित आहे. योजनेवर मी काहीही भाष्य केलेले नाही. योजना चांगली की वाईट यावर मी काहीच बोललेलो नाही. लोकसत्तामधील अग्रलेख कुणी गांभीर्याने घेतला तर या विषयाबाबतच्या वाचकाच्या आकलनात गैरसमजांची भर पडणार आहे. यासाठी मी या अग्रलेखावर "उथळ" अशी टिप्पणी केलेली आहे, आणि अर्थातच ते माझे वैयक्तिक मत आहे. आपल्याला हा लेख सखोल आणि अभ्यासू वाटू शकतो. आता मी या अग्रलेखाला उथळ का म्हटले त्याविषयी - १. माझा जो पहिला मुद्दा - अपयश योजनेचे नसून एन्फोर्समेंट यंत्रणेचे (अर्थात काही अपयश असेलच तर - लोकसत्ताने आरोप केला आहे की दुकानदारांनी केरोसीनचे दर वाढवले. टाइम्सच्या ज्या बातमीचा आपण दुवा दिलेला आहे, तिथे दुकानदारांनी दर वाढवल्याचा आरोप/ बातमी नाही.) जर दुकानदारांनी दर वाढवले, तर ते बेकायदा आहे, आणि त्यासाठी कुठली योजना जबाबदार नाही; तसेच असे बेकायदा धंदे बंद पाडण्यासाठी मॅजिस्ट्रेट आणि पोलीस नेमलेले असतात - त्यांनी ते काम करायचे आहे. योजनेवर त्याचे खापर फोडण्याचे कारण नाही - असा माझा मुद्दा आहे. त्यावर तुम्ही म्हणता अग्रलेखात सुरुवातीस अपेक्षित काय आहे ते लिहिले आहे! जर लोकसत्ताला असे म्हणायचे असेल, की ही योजना आल्यास दुकानदार दर वाढवतील - तर हा मुद्दा चुकीचा आहे. योजनेचा आणि दुकानदारांच्या गैरकारभारांचा संबंध जोडला जाऊ शकत नाही. अग्रलेख योजनेविषयी आहे, तेंव्हा त्यासंदर्भात लिहिताना गैरकारभारांना योजनेशी जोडणे योग्य नाही. 'गैरकारभार होतात म्हणून योजना नको' असे जर आर्ग्युमेंट असेल तर सर्वच योजना बंद कराव्या लागतील, आणि लोकसत्ताने तसे म्हणायला हवे. लोकसत्ताने कसे वर्णन केले आहे पहा - "सुरुवातीला दारिद्रय़रेषेखाली जगणाऱ्या कुटुंबातून फक्त केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले." म्हणजे काय प्रकार आहे हे या संपादकीय लिहिणार्‍या माणसाला समजलेलेच नाही. खात्यात केरोसीनची रक्कम द्यायची नसून सबसिडी द्यायची आहे. आता ही छापण्यातील वगैरे चूक आहे असे कृपया म्हणू नका. टाइम्सने काय बातमी दिली ती तुमच्या पुढील मुद्द्यात आहे - २. राजस्थान मध्ये जे काही झाले त्याविषयी - मी आपण दिलेला दुवा उघडून ती बातमी काळजीपूर्वक वाचली. आपण दिलेले मुद्दे क्रमाने पाहू - मुद्दा १,२,३ - माझे काही म्हणणे नाही. मुद्दा ४,५,६ - हे तीन मुद्दे नसून हा एकच मुद्दा आहे - लाभार्थींच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा झाली नाही/ वेळेत जमा झाली नाही, आणि त्यामुळे अनेकांनी केरोसीन विकत घेतले नाही. एवढेच आहे. (दुकानदारांनी दर वाढवल्याची बातमी नाही.) त्याविषयीही जिल्हाधिकार्‍यांचे स्पष्टीकरण त्याच बातमीत दिलेले आहे -"There is a delay in payments and the reason is that initially, the pilot was meant to run for three months only. After a review, the decision was taken to continue it. The money for the first six months has come to us and has been largely distributed. The next tranche has come to the state government but not yet to us, and will be distributed soon." पायलट प्रोजेक्ट हे अशा अडचणी तपासण्यासाठीच असतात. पायलट प्रोजेक्टमश्ये अडचणी दिसून आल्या की योजनेवर प्रश्नचिन्ह येत नसते. पायलट प्रोजेक्टमध्ये अडचणी दिसून आल्या, हे योजना ठीक दिशेने चालल्याचे निदर्शक आहे. अशा अडचणी दुसर्‍या जिल्ह्यांत येऊ नयेत याची काळजी घेता येते. तुमचा पुढील मुद्दा - डबल सबसिडी - स्वामीनॉमिक्सचा संदर्भ दिलात. स्वामींनी डबल सबसिडीची "भिती" व्यक्त केलेली आहे; "वस्तुस्थिती" नव्हे. "The biggest danger is that CTS will not substitute existing subsidies but add to them. Vested interests will resist winding up any existing delivery mechanism. So instead of substituting subsidized kerosene or LPG with cash, politicians might provide both cash and subsidized fuel." बाकी तुम्ही जे सरपंचाच्या अधिकाराविषयी बोलता आहात - तो आपला गैरसमज आहे. सरपंचाला एकट्यालाच असे अधिकार नसतात. जिल्हा प्रशासन यंत्रणेमध्ये बरेच चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस असतात. इतर योजनांमध्ये चालत आले आहे म्हणून तसे पुढे चालावे असे माझे म्हणणे नाही - माझे म्हणणे असे आहे, की लोकसत्ताला जर या "सरपंच" आणि त्याचे अधिकार याविषयी आक्षेप असतील, तर ते तसे सर्वच योजनांविषयी असायला हवेत. असे मी म्हणालो याचे कारण मुळात लोकसत्ताने घेतलेले आक्षेप हे अज्ञानमूलक आहेत. लोकसत्ता काय म्हणते ते पहा - " खेरीज नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे? त्यामुळे खरोखर गरिबांनाच या योजनेचा फायदा मिळू शकेल, ही शाश्वती नाही. किंवा त्या सरपंचाच्या विरोधात असणाऱ्यांची नावे लाभार्थीच्या यादीत कधीच आढळणार नाहीत, असेही होऊ शकेल. काही ठिकाणी ही सरपंच मंडळी गरिबीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वत:चे दुकान उघडून बसणारच नाहीत, याची शाश्वती काय? तेव्हा हे काही खरे नाही" सरपंच सांगेल तो गरीब असे नसते. लोकसत्ता एवढ्या लवकर सोशो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस विसरेल असे वाटले नव्हते. असो. एवढ्यासाठीच उथळ म्हणालो.
↩ प्रतिसाद: विकास

आदूबाळ
Tue, 12/04/2012 - 23:30 नवीन
अशा प्रकारे नगद सबसिडी देऊन अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडला जाईल. जरी बाकीच्या बाबी गृहीत धरल्या (ceteris paribus) तरी या अधिकच्या पैशाने चलनवाढ (inflation) निर्माण होईल. अशा प्रकारे मिळणा~या पैशाचे "मूल्य" (marginal utility) उपभोक्त्याच्या दृष्टीने कमी असेल, आणि तो असा पैसा खर्चायला मागेपुढे पहाणार नाही. "सबसिडी" हे अजून अर्थशास्त्राला न सुटलेले कोडे आहे.

जानु
Wed, 12/05/2012 - 22:33 नवीन
सरकार रो़ख रक्कम लोकांच्या हातात देणार. रेशन दुकानांची व तत्समांची मनमानी मोडणार. रेशन दुकानांमार्फत खरेदी होणारे धान्य जनता खुल्या बाजारातुन विकत घेणार. रेशन दुकानदार जे धान्य सरकार कडुन विकत घेतो ते बंद होणार. मग सरकार शेतकर्‍यांकडुन जे धान्य हमी भावाने विकत घेते, ते खुल्या बाजारात व्यापार्‍यांना विकणार का सरकार खुल्या बाजारातील व्यापार्‍यांना धान्य खरेदीस मोकळीक देणार आहे यावर योजनेचे स्वरुप व भविष्य अवलंबुन असणार असे दिसते. जर हमी भाव बंद होणार असेल तर मग व्यापारी महागाई भडकावुन काम करणार. उरणारा नफा राजकारणात येणार टोल धाडीसारखा. खरा प्रश्न जर अंमलबजावणुकीचा असेल तर मग रेशन वर आणि त्याच्या अंमलबजावणीदारांवर कारवाई केली व एखाद्या भागात सदर प्रणालीतील खाचाखोचा बंद केल्याचे एकही उदाहरण का दिसत नाही? उदा. काही लाख बोगस शिधापत्रिका सापडुनही कारवाई कोणावर? आपल्या कडे घडलेल्या घटनेचे योग्य परीक्षण होतच नाही व दोषींवर सतत पांघरुण.