काहि 'सिविल' परिणाम

>>बाकी हे पुर्वी सुद्धा घडलेच आहे की जेव्हा म गांधींनी उपोषण करुन पाकिस्तानला ५५ कोटी रु द्यायला लावले होते......... टिंब टिंब असा शेवट केला असला तरी मी हा वाद आत्ता चालवू इथे चालवणार नाही. तसेही ऋषिकेश यांना यावर चर्चा अपेक्षित नसावी.

जेव्हा म गांधींनी उपोषण करुन पाकिस्तानला ५५ कोटी रु द्यायला लावले होते ह्याबाबतीतील ठोस पुरावा वेगळा धागा काढून जरूर द्यावा. येथे (बिनबुडाचे) अवांतर नको

अगदी अगदी. नेमकं हेच म्हणायला आलो होतो. विधेयक पास होईल पण निव्वळ दात-नखं काढलेल्या सिंहासारखं असेल असं वाटतंय.

सहमत आहे. सिविलपणा वाढला आहे याबाबत जरा साशंक आहे. उलट लोकसभेचे थेट प्रक्षेपण होऊ लागल्यापासून क्यामेर्‍याचा फोकस आपल्याकडे रहावा म्हणून सदस्य अधिक आरडाओरडा करतात असे वाटते.

माझे चुकत नसेल. चुकत असेल तर माहितगारांनी जरूर कान उपटावेत. संसदेत (आणि विधिमंडळातही) कायदा तयार होण्याची एक प्रक्रिया रुढ आहे. तिला घटनात्मक आधार आहे. त्यानुसार अशा प्रत्येक विधेयकावर संसदेतर, विधिमंडळबाह्य घटकांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था आहे. अगदी स्थायी समितीही अशी सल्लामसलत करू शकते, नंतर विषय समितीही करू शकते. अशा प्रक्रिया याआधीही झालेल्या आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे वनाधिकार विधेयक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशी इतरही विधेयके आहेतच (आत्ता याक्षणी यादी देणार नाही, थोडा इतरांनीही शोध घ्यावा). तीच गोष्ट एनआरईजीएसचीही असावी. त्यापलीकडे सध्यादेखील नगरराज विधेयकाविषयीही अशी चर्चा आणि प्रक्रिया सुरू आहे. संसदेतर किंवा विधिमंडळबाह्य घटकांचा कायदा बनवण्यातील सहभाग ही काही आज सुरू झालेली प्रक्रिया नव्हे. आत्ता सिव्हिल सोसायटी म्हणून पुढे येऊ पाहणाऱ्यांनाही ते माहिती असावेच. तरीही या प्रक्रियेला महत्त्व मिळतेय, कारण विधेयकाची प्रारंभीक रचनाच अशा सहभागाने होते आहे ही धारणा. पण अशा प्रक्रियेत जेव्हा असेच विधेयक आले पाहिजे अशा स्वरूपाचा हट्ट सुरू होतो तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. तूर्त ते बाजूला ठेवू. विधेयक ते कायदा यांच्या या प्रक्रियेत आजची ही सिव्हिल सोसायटी आणि तिचे हे फेसबुकी वगैरे अनुयायी याआधी किती सहभागी झाले आहेत आणि होतात असा प्रश्न विचारला तर कासोट्याला हात घातल्यासारखे होणार आहे. प्रायव्हेट मेंबर बिल तर विस्मृतीत गेल्यासारखेच आहे. पीआरएसच्या संस्थळावर काही माहिती आहे. 'भारतीय संसदेत १९७० नंतर एकही प्रायव्हेट मेंबर बिल मंजूर झालेले नाही. १४ व्या लोकसभेत अशी साधारण ३२८ विधेयके सादर झाली. त्यापैकी केवळ १४ विधेयकांवर चर्चा झाली, असे लोकसभेच्याच अधिकृत आकडेवारीवरून दिसते.' असे विचारणे 'तुम्ही कोण हे विचारणारे?' असे प्रत्युत्तर मिळवणारे असेल, तरीही विचारतो: 'सिव्हिल सोसायटी'तील किती जण (काही अंशी अण्णांचा अपवाद) हा दावा करू शकतील की, आपल्या कारकिर्दीत आपण याआधी विधेयक मंजुरीच्या प्रक्रियेत स्वतःहून स्थायी समितीपुढे किंवा विषय समितीपुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आहे! उत्तर मिळणार नाही, अशी भीती खोटी ठरेल काय? मी संसदेची निरंकुश सुप्रीमसी मानणाऱ्यांपैकी नाही. पण म्हणून सिव्हिल सोसायटीची सुप्रीमसी, किंवा गेलाबाजार 'सत्याग्रह'ही जसाच्या तसा स्वीकारावा असे म्हणणार नाही. ही सिव्हिल सोसायटीही संसदेचे काम अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी काही करताना दिसत नाही. इथंच थांबतो.

विशेष वेगळे काही घडलेले नाही. कायदा बनवत असताना संसदेच्या आणि सरकारच्या बाहेरील व्यक्तींशी चर्चा होत असतेच. (कायदा पारित करण्याचा हक्क संसदेलाच असला तरी).

या बाहेरील व्यक्ती देखील राजकीय किंवा अधिकृत सरकारी पदे भुषविणार्‍या असतात असे वाटते. जसे कम्युनल अ‍ॅण्ड टार्गेटड लॉ चे विधेयक हे 'गैरसरकारी' संस्था बनवू पहात असली तरी त्याचे सभासद हे खासदार, राजकीय नेते किंवा सरकारी पदे असलेलेच आहेत. मात्र यावेळी अण्णांसारखे कोणतेही पद नसलेल्यांना सरकारला समाविष्ट करून घ्यावे लागले असे दिसते. कायदा बनविणार्‍या समितीने तज्ञांची मते घेणे किंवा अशी मते देण्यासाठी / सल्ला देण्यासाठी एखादी समिती स्थापन करणे वेगळे आणि कायद्याचा मसुदा बनविण्याच्या समितीतच मंत्र्यांबरोबरच (पक्षी: तो दर्जा देऊन) अश्या 'अराजकीय' वगैरे लोकांना घेणे वेगळे असे वाटते. वर श्रामो म्हणाले त्या 'फॉरेस्ट अ‍ॅक्ट' २००६ बनविण्यासाठी कोणती समिती होती ते जालावर पटकन मिळाले नाहि. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी झाली आहे व त्यात काहि बदल आवश्यक आहेत का याची चिकित्सा करण्यासाठी २०१० मधे श्री पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झालेली दिसते. त्यात काहि खासदार, राजकीय नेते किंवा सरकारी पदे नसलेल्या वक्ती दिसल्या मात्र त्यांचे काम कायद्याचा मसुदा तयार करणे नसुन सरकारला केवळ 'सल्ला' देण्याचे आहे. शिवाय त्यात कोणताही मंत्री नाहि. केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीत 'सिविल' को-चेअरमन हे सकृतदर्शनी वेगळे वाटले. अर्थात तरीही श्रामोंचा या क्षेत्रातील अभ्यास व रुची बघता इतरही कायदे 'अश्या' पद्धतीने बनलेले असावेत असे वाटते. मी ही शोधतो आहे. कोणाला मिळाल्यास सांगा म्हणजे मलाही नवी माहिती मिळेल व माझे याबाबतीत 'वेगळे' घडल्याचे म्हणणे मी मागे घेईन

ते ५५ कोटी पाकिस्तानला अजूनही मिळालेले नाहीत - विजुभाऊ आपणच दिलेल्या संकेत स्थळावरल्या शेवटचा परिच्छेद तस तर काही म्हणत नाही. हे बघा. However, India has cleared its share of the pre-partition debt of Rs 50 crore soon after independence in 1947.