ब्यांका कशा फसवतात?

सर्वात आधी विजुभाऊंनी एका चांगल्या मुद्द्याला हात घातल्याने त्यांचे अभिनंदन. मला माहीत असलेली काही उत्तरे मी देत आहे. ही उत्तरे मला अनुभवातून मिळाली आहेत. १. सेविंग अकाउन्ट्स वर व्याज मिळते पण त्याची आकारणी कशी केली जाते? आरबीआयच्या नव्या नियमावलीनुसार प्रत्येक दिवसा अंती असलेल्या शिल्लक रकमेवर अन्दाजे ३.५% प्रति वर्षे या दराने व्याज मिळते. हे व्याज मात्र ३/६ महिन्यांनंतर खात्यावर वर्ग केले जाते. (अ‍ॅक्सिस बँक ३ महिन्यात वर्ग करते तर स्टेट बँक ६ महिन्यांनी!) २. तुम्हाला कर्ज देतेवेळेस ब्यांका कर्जाचा पहिला हप्ता परस्परच कापून घेतात आणि उरलेली रक्कम प्रत्यक्ष कर्ज म्हणून देतात. व्याज लावताना मात्र संपूर्ण रक्कमेवर लावतात. हा प्रकार केवळ आजचाच नसुन सन १९७५ पासून चालू आहे (संदर्भः अमोल पालेकर अभिनित गोलमाल सिनेमा!) अश्या वेळेस ब्रँच मॅनेजरशी बोलुन या प्रश्नाची तड लावता येते. (मर्फि'ज लॉ* वापरुन) * मर्फिज लॉ: तुम्हाला कर्ज हवे असेल तर आधी ते नकोय हे सिद्ध करावे!

खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी पैसे असतील तरीदेखील दंडम्हणून काही रक्कम कापून घेतात. ( मॅनेजरशी थोडी बोलाचाली केली तर हे चार्जेस माफही केले जातात) अहो मला आमच्या ब्यांकेने(बॅक ऑफ बडोदा) ने अश्या प्रकरणात दोन वेळा २५० रुपये दंड केला होता ,तो माफ करण्यास साफ नकार दिल होता.सरकारी ब्यांकाना असे दंड माफ करता येत नाहित असे त्यानी मला सांगितले होते.

बँक हा शब्दच मुळी फसवाफसवी अशा अर्थाचा असल्याने बँका फसवतात ह्या वाक्याची निरर्थकता सिद्ध होते.

ब्यांकेचा अर्थ फसवाफसवी होतो?

एटीएम मुळे तर तुम्ही कोणत्याही ब्यांकेच्या एटीएम मधुन पैसे काढू शकता हो पण.... दहा हजारापर्यंत एकावेळी. आणि असे पाच वेळा महिन्यातून. खास अकाउंट्सना मात्र ही मर्यादा नाही. पण त्याच वेळेस या ब्यांका पैसे भरण्यासाठी सरचार्ज लावतात. उदा: पुण्यातील एका शाखेतून पुण्याबाहेरच्या शाखेत कॅश भरायची आहे. ब्यांकेने यासाठी २५००० पर्यन्त रक्कमेसाठी १०० रुपये चार्ज लावला आहे. गव्हर्मेंट बँक्स असे करतात असे ऐकण्यात आले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या असे चार्ज लावता येतात पण ते लावता कामा नयेत्..स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीही लीडिंग खाजगी बँक असे चार्जेस लावत नसताना कोणत्याही बँकेने असे करावे याचे आश्चर्य वाटते. फक्त पैसे काढायला (मिळवायला) केले असेल तर चूक पण....खालचा मुद्दा पहा. इंटरनेट बँकिंग (एन ई एफ टी) च्या थ्रू फुकट होतेच अशी ट्रान्स्फर (त्याच बँकेच्या नव्हे तर इतर कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही ब्रँचच्या खातेदारालासुद्धा..) कदाचित ब्रँचची मॅनपॉवर (सेवा) खास या कामासाठी वापरली म्हणून फी आकारण्याची पद्धत कोण्या बँकेने काढली असावी. ब्रान्चेसवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन आल्टर्नेट चॅनेल्सकडे ग्राहकांना वळवण्यात सर्वांचाच फायदा आहे आणि त्यासाठी ब्रांच वापरण्याचे असे "डिस-इन्सेंटिव्ह" सुरु होत असतील तर चांगलेच आहे. तसा उद्देश खरोखर असला तरच पण. पासबुक स्टेटमेन्ट तुम्ही जर दुसर्‍या शाखेतून घेतले ( तुमचे ज्या शाखेत अकाउन्ट नाही अशा) तर त्यासाठी वेगवेगळे आकार लावले जातात. पुन्हा वरचेच एक्स्प्लेनेशन. जी गोष्ट एटीम/ मोबाईल / घरी येणारे आणि ईमेलवरही येणारे स्टेटमेंट यातून कळण्याचे मार्ग उपलब्ध केले आहेत त्यासाठी पासबूक हा कालबाह्य पर्याय बाळगून तो "अपडेट"करुन घेण्यासाठी मॅन्युअल खर्चिक मार्ग अवलंबणे याला डिसइन्सेन्टिव्ह हवाच असं मला वाटतं. अशाने निदान पुढची पिढी तरी लाईटवेट मार्गांनी व्यवहार करेल. खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी पैसे असतील तरीदेखील दंडम्हणून काही रक्कम कापून घेतात. ( मॅनेजरशी थोडी बोलाचाली केली तर हे चार्जेस माफही केले जातात) यात काय गैर / दुरित/ फसवणूक आहे? मर्यादेइतके पैसे ठेवले पाहिजेत ही कदाचित अन्यायकारक पण ठसठशीत अट मान्य करुनच तुम्ही खाते उघडलेले असते ना? चेकबाउन्स होणे यासाठी . तुम्ही दिलेला चेक बाउन्स झाला तर तुम्हाला दम्ड होतोच शिवाय तुम्हाला दिला गेलेला चेक बाउन्स झाला तरीही तुम्हालाच दंड केला जातो.. ज्याने चेक दिला त्याच्याकडून तुमची बॅंक कशी वसुली करणार ? सेविंग अकाउन्ट्स वर व्याज मिळते पण त्याची आकारणी कशी केली जाते हे कधीच सांगितले जात नाही. ऊ दा: महिन्याच्या शेवती शिल्लक असलेल्या रकमेवर्/अ‍ॅव्हरेज रकमेवर /एखाद्या विषिष्ठ तारखेस खात्यात असलेल्या रकमेवर ई.) डेबीट कार्ड क्रीडीट कार्ड बरेच दिवस वापरले नाही तर ते आपोआप रद्द होते. या बाबतचे नियम प्रत्येकब्यांकेच्या बाबतीत वेगळे असतात. क्रेडीट कार्ड देताना त्याची लिमीट साम्गितली जात नाही . तुम्हाला कर्ज देतेवेळेस ब्यांका कर्जाचा पहिला हप्ता परस्परच कापून घेतात आणि उरलेली रक्कम प्रत्यक्ष कर्ज म्हणून देतात. व्याज लावताना मात्र संपूर्ण रक्कमेवर लावतात. प्रत्येक ब्यांकेचे नियम वेगवेगळे असतील खाते उघडायच्या वेळेस ग्राहकाना त्याची माहिती ब्यांका देताना आढळत नाहीत. हा खरा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि त्याच्याशी सहमत आहे. माहिती न देऊन / संदिग्धता ठेवून / फाईन प्रिंटमधे अनेक जाचक अटी लिहून गिर्‍हाईकाला पूर्ण माहिती मिळवणे क्लिष्ट करुन ठेवणे हा कायदेशीर नसला तरी नैतिक गुन्हा आहे. व्याज नियमापेक्षा जास्त कापून घेणे, क्रेडिट कार्डाची लिमिट न सांगणे वगैरे हे बँकेचे जेन्युईन फॉल्टस आहेत. त्याबद्दल आरबीआयच्या बँकिंग ओमब्डस्मनकडे तक्रार करता येते आणि ही नुसती मुद्द्याला मुद्दा अशी गोष्ट नव्हे. ब्यांका या ओमब्डस्मनला भुतापेक्षा जास्त घाबरतात. लगेच कारवाई होते. ब्यांकांच्या अशा नाडवणूकी चे अनेक किस्से असतील. तुमच्या बाबतीत काही घडले असतील तर लिहा. त्यामुळे इतरमिपाकर जागृत होतील. तसेच अशा फसवणूकी नन्तर दाद कोणाकडे मागायची हे कोणास माहीत असेल तर ते लिहा. अजून वाचायला आवडेल.

आमच्या ब्यांकेने आम्हाला अकाऊंट सुरू केले तेव्हा एक बुकलेट दिले होते त्यात सारे नियम होते, ते आम्ही वाचले. वेळोवेळी बँक पाठवत असलेले इमेल्स नि स्नेल-मेल्स आम्ही काळजीपूर्वक वाचतो, त्यातून बदललेल्या नियमांची माहिती करून घेतो. याशिवाय त्या बँकेच्या वेबसाईटवर भरपूर माहिती उपल्ब्ध असते ती सुद्धा आम्ही वाचतो वा आवश्यक तेव्हा तपासून पाहतो. इंटरनेट बँकिंग सुविधा बॅ़क देते त्यावरून बॅलन्स चेक करतो नि चेक देताना आवश्यक तेवढी शिल्लक राहील याची काळजी घेतो, ऐनवेळी शिल्लक नसेलच तर मोबाईलवरून वा नेटबँकिंग वापरून 'होल्ड चेक' ची सूचना देतो. आणि एवढे असूनदेखील जर आमच्या गाफिलपणाने गडबड झालीच तर झाल्या दंडाबद्दल तक्रार करत नाही. एकुणच 'खाटल्यावरी' हवे असलेल्यांसाठी ब्यांक ही व्यवस्था नाही. त्यांनी गव्हाच्या डब्यात पैसे साठवले तर अधिक उपयुक्त ठरेल.

"....चेकबाउन्स होणे यासाठी . तुम्ही दिलेला चेक बाउन्स झाला तर तुम्हाला दम्ड होतोच शिवाय तुम्हाला दिला गेलेला चेक बाउन्स झाला तरीही तुम्हालाच दंड केला जातो....." ~ या घटकाचा अनुभव सांगतो. आमच्याकडे टाटा फोटॉनचे इंटरनेट कनेक्शन आहे. डिसेंबरमध्ये त्याचे मासिक बिल ८८१/- आले होते. टाटाचे चेक कलेक्शन सेन्टर घराजवळच असल्याने बॅन्क ऑफ महाराष्ट्रचा तितक्या रकमेचा चेक (अंतिम तारीख २७ डिसेंबर होती) दि.१३ डिसेंबररोजीच काढून बिल भागविले होते. विषय आमच्यापुरता संपला. पण २ जानेवारी २०११ रोजी टाटाच्या स्थानिक शाखेकडून 'तुम्ही मागील महिन्याचे बिल न भरल्याने, नेट कनेक्शन टेम्पररी डिसकनेक्ट करण्यात आले...नव्याने चालू करण्यासाठी मागील महिन्याचे बिल आणि जोडणी चार्जेस १५० रुपये रोख भरावेत.....' फोन बंद....आणि थोड्यावेळाने नेटही बंद. चेक कलेक्शन सेंटरचे दुकानदार गृहस्थ ओळखीचेच असल्याने त्यांच्याकडे चौकशी केली असता जमा झालेले सर्व चेक्स त्यांच्याकडून वेळेत कलेक्ट केले गेले होते असे समजले. टाटाच्या ऑफिसमध्ये चौकशी करता धक्कादायक खुलासा की, 'बॅन्केने तुमचा चेक डिसऑनर केला आहे....". सर्वसाधारण ग्राहकांची अशी कल्पना असते की, 'डिसऑनर' म्हणजे 'खात्यावर बॅलन्स नसल्यामुळे...'. आमच्या खात्यावर बॅलन्स कमी होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती...शिवाय चेकची रक्कमही हजाराच्या आतच. घाईघाईने तसाच "आपली बॅन्क.. लोकमंगल बॅन्क...बॅन्क ऑफ महाराष्ट्र" च्या शाखेत गेलो आणि चौकशी केली तर तिथे (चेहर्‍यावर सदैव 'कळविण्यास अत्यंत दु:ख होत आहे...." असे भाव घेऊन) काम करीत असलेल्या खाडीलकर नावाच्या निवृत्तीला आलेल्या गृहस्थानी 'अगोदर पासबुक भरून घ्या..." असे हुंदका आवरत सांगितले....घेतले भरून....बॅलन्स तर अचूक आणि सर्व आकडे समाधानकारक....मात्र तिथे वरच एक एंट्री ... चेक बाऊंस चार्जेस रु.५५/-. तिथल्या बाईसाहेबांना सेव्हिंग पासबुक दाखविले त्यावरचे शिलकेचे आकडे पाहून त्याही काहीसे चक्रावल्या. त्यानी मॅनेजरकडे मला नेले, त्यानी 'असे कसे झाले असेल...' असे पुटपुटत हेडऑफिसला फोन केला. तिथल्या अधिकार्‍याने तो सर्व व्यवहार परत एकदा पाहिला आणि मग असा शोध निघाला की, आमच्या मामांनी चेक लिहिताना आकडा रु.८८१/- असा लिहिला होता पण अक्षरी Eight hundred eighty only असे लिहिले होते...One शब्द राहिला....म्हणून चेक नापास? म्हणून ५५ रुपये दंड?....शिवाय टाटाने नेट डिस्कनेक्ट केले आणि आता रीकनेक्टचे चार्जेस म्हणून १५० रुपये लावणार. मी काहीशा संतापाने मॅनेजरला म्हणालो, 'सर, ज्या बॅन्केत आमच्या व्यवसायाची पाच खाती आहेत, लाखो रुपयांच्या महालक्ष्मी ठेवी आहेत....सेव्हिंग्ज खात्यावर सहा आकडी शिल्लक आहेत...बॅन्केचे आम्ही गेली २० वर्षे सदस्य आहोत...अशा खातेदाराने 'एक' रुपया लिहिला नाही म्हणून चेक नापास करता हे योग्य नाही. तांत्रिकदृष्ट्या माझ्या मामांकडून जरी चूक झालेली असली तरी एक जुने खातेदार असल्याने तुमच्या नजरेस ती चूक आल्यावर तुम्ही एक फोन (जो तुम्हास फुकटचाच आहे) करता येत नाही? फोन करणे तुमच्या सेवा व्याख्येत बसत नसेल तर मग ग्राहकांची ढीगभर माहिती घेताना त्याचे फोन नंबर तुम्ही का नोंदवून घेता?......शिवाय पासबुकमध्ये 'Cheque Dishonouring Charges' अशा शेरा प्रिन्ट झाला तो आम्हाला अपमानास्पद नाही का? कारण ८८१/- चा चेक नापास होणे ही टेकनिकल मिस्टेक आहे असे माझे मत आहे.". मॅनेजर सुजाण होते हे त्यांच्या बोलण्यावरून दिसलेच...त्यानाही आपल्या बॅन्केने केलेली चूक मान्य होती. म्हणजे असे की ज्या व्यक्तीच्या इतक्या ठेवी आपल्याकडे असून आपण त्याना फोन करून 'नवा चेक द्या' असे सांगू शकलो नाही. पण आता यावर काहीच उपाय नव्हता....पुढे मामांनी हे सर्व प्रकरण पुण्याच्या हेड ऑफिसक़डे नेले. तिथून आले ते फक्त 'दिलगिरी' चे एक पत्र. ५५ रुपये गेले ते गेलेच.... फक्त पासबुकमधील 'ती' डिसऑनरची एंट्री पुढे मॅनेजरनी सहीशिक्क्याने डिलेट केली....हीच काय ती समाधानाची बाब. पुढे टाटा स्थानिक शाखेबरोबर मात्र वाद झाला. कारण त्यांच्याकडे १५ डिसेंबरला गेलेला चेक त्यानी त्याच दिवशी आय.डी.बी.आय. शाखेत भरला पण वर सांगितल्यानुसार १७ तारखेला तो 'बाऊन्स' शेर्‍याने त्यांच्याकडे परत आला. आता तेथील (टाटा ऑफिस) अकांऊंट्सने दि.१७ ते २७ डिसेंबर असे तब्बल १० दिवस आपल्या ड्रॉवरमध्ये तो चेक ठेवून टाकण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यांच्याकडेही आमचे फोन नंबर्स आहेत. त्यानी जर अगदी १७ नव्हे १८ ला एक पैसावाला डोकोमो फोन केला असता तर मी किंवा आमचे दिवाणजी चटकन त्यांच्या ऑफिसकडे जाऊन रोखीने बिल भरून तो चेक परत घेतला असता. पण टाटामध्ये काम करणे काय अन् झेडपीत काम करणे यात त्या अकांउंट्न्टने काहीच फरक मानला नाही. ही गोष्टही आम्ही टाटाच्या मुंबईस्थित हेड ऑफिसला लेखी कळविली आणि अकारण दहा दिवस चेक स्वतःजवळ ठेवल्याने आमचे कनेक्शन तोडले गेले, लेट चार्जेस झाले, शिवाय नव्याने जोडणीसाठी १५०/- चा भुर्दण्ड ! हे सर्व चीड येणारे असल्याने आमचे टाटा फोटॉन कनेक्शन कायमचे बंद करावे असे त्याना सांगून टाकले. ही मात्रा झटक्यात लागू पडली. दुसर्‍याच दिवशी मुंबई ऑफिसकडून झालेल्या मनस्तापाबद्दल माफी मागणारे तिथल्या झोनल मॅनेजरचे पत्र....दंड माफ केल्याचे आश्वासन, शिवाय तात्काळ रीकनेक्शनही...कुठल्याही जादाच्या चार्जेसशिवाय....तसेच स्थानिक सुपरव्हायझरचे गैरसमज नसावा असे दुसरे एक पत्र. दंडाशिवाय सार्‍या गोष्टी पूर्ववत. पण आपल्या 'लोकमंगल' ने १ रुपयासाठी आमचे ५५ रुपये हाणले ते हाणलेच. ज्ञानात एकच भर पडली ती अशी की, खात्यावर पैसे नसले म्हणजेच चेक डिसऑनर होतो असे नाही. इन्द्रा

माझे आयसिआय्सिआय मध्ये पुर्वि पगार खाते होते, मग मध्ये ते मिच साधे केले आणि नंतर पुन्हा पगार खाते केले. यानंतर २ वर्षानी माझ्या खात्यातुन अचानक २५०/- वजा केले मिनिम्म बॅलन्स ठेवला नाही म्हणुन. मगशिवाजिनगर शाखेत जाउन शुद्ध मराठित बोंबाबोंब केल्यावर त्यांनी ति एंट्री मागे घेतली. खाजगि बँकात कामाच्या वेळात जाउन थोडा आरडाओरडा केला कि बरिच कामं होतात असा माझा तरी अनुभव आहे, पण सरकारी बँकात मात्र अगदि याच्या उलटा अनुभव आहे.

बॅंका असे चार्जेस का लावतात याचे कारण सांगतो. बॅंका खातेदारांच्या ठेवी स्विकारतात. बॅंकाना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे एकूण ठेवींच्या २४% रक्कम ही सरकारी बॉंडमध्ये गुंतवावी लागते आणि अर्थातच त्यावर व्याजाचा दर इतरांना कर्ज देऊन मिळेल त्यापेक्षा कमी मिळतो.तसेच एकूण ठेवींच्या ६% रक्कम ही कायम कॅशमध्ये ठेवावी लागते आणि ती कर्जाऊ देता येत नाही.ही रक्कम जर का कोणी खातेदार आपले पैसे बॅंकेतून काढायला आले तर त्या खातेदारांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ठेवणे बंधनकारक असते.तेव्हा उरलेले ७०% पैसे हे बॅंका कर्जाऊ देऊ शकतात.अर्थातच आपला व्यवसाय नफ्यात रहावा म्हणून बॅंका खातेदारांना देतात त्यापेक्षा जास्त व्याजदराने पैसे कर्जाऊ देतात.या मधल्या फरकाला "Net Interest Margin" म्हणतात. तेव्हा बॅंकेचा एकूण फायदा पुढील समीकरणाने दाखवला जाऊ शकतो: खातेदारांनी खात्यात ठेवलेली एकूण रक्कम गुणिले Net Interest Margin + फी - बॅंकेला ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी आलेला खर्च फी मध्ये विजूभाऊंनी उल्लेख केलेल्या विविध चार्जबरोबरच कर्जाऊ पैसे देताना प्रोसेसिंग फी, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाची वार्षिक फी अशाप्रकारच्या फींचा समावेश होतो. आता हा चार्ज कशासाठी? याचे कारण समजा आपण ए.टी.एम मध्ये न जाता बॅंकेत जाऊन पैसे काढले तर त्यासाठी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्याची ५/१० मिनिटे आपण घेतो.त्यावेळेतच बॅंकेला त्या कर्मचाऱ्याकडून दुसरे काहीतरी काम करून घेता आले असते पण ग्राहक तिथे गेल्यामुळे अर्थातच त्या कर्मचाऱ्याला ग्राहकाला सेवा देणे आले.तसेच आपला बॅलन्स किती हे विचारायला ऑनलाईन बॅंक अकाऊंट न बघता बॅंकेत विचारायला ग्राहक गेला तर परत कर्मचाऱ्याची काही मिनिटे गेली! तेव्हा बॅंकेचे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी अनेक चॅनेल असतात.त्यात काही (बॅंकेसाठी) कमी खर्चाचे असतात (उदाहरणार्थ ए.टी.एम,ऑनलाईन बॅंकिंग वगैरे) आणि काही चॅनेल अधिक खार्चिक असतात (असे चॅनेल म्हणजे बॅंकेत जाऊन आपले व्यवहार करणे). आपण एक गोष्ट अजून नोटिस केली नसेल तर जरूर बघावी. समजा मी डिमांड ड्राफ्ट काढायला बॅंकेत गेलो तर बॅंक त्यासाठी अर्थातच कमिशन लावते (काही प्रकारच्या खात्यांसाठी सोडून). जे ग्राहक ऑनलाईन ड्राफ्ट मागवतात त्यांना तितक्याच कमिशनमध्ये ड्राफ्ट कुरियरने घरपोच येतो.याचाच अर्थ काय की आपण बॅंकेत गेलो तर आपल्याला सेवा देण्यासाठी बॅंकेला आलेल्या खर्चापेक्षा कुरियरचा खर्च कमी असतो.नाहीतर अर्थातच बॅंक असा ड्राफ्ट कुरियरने पाठवणार नाही! तेव्हा जे ग्राहक अधिक खार्चिक चॅनेल वापरतात त्यांना त्या चॅनेल वापरण्यापासून परावृत्त करायला आणि कमी खर्चाचे चॅनेल वापरावे यासाठी उद्युक्त करायला बॅंक असे जास्तीचे चार्जेस लावते.सर्वसाधारण बॅंकिंगमध्ये २०/१०० चा आणि ५०/५० चा नियम असतो. ५०/५० चा नियम म्हणजे साधारणपणे अर्ध्याच ग्राहकांकडून बॅंकेला फायदा होतो आणि उरलेल्या अर्ध्या ग्राहकांपासून बॅंकेला तोटा होतो कारण त्यांना सेवा देण्यासाठी बॅंकेला अधिक खर्च येतो. तसेच २०/१०० चा नियम म्हणजे बॅंकेला समजा "क्ष" इतका फायदा होत असेल तर २०% ग्राहक "क्ष" इतका फायदा मिळवून देतात. २०% ते ५०% म्हणजे ३०% ग्राहक हे तोटा देणाऱ्या ग्राहकांचा तोटा भरून काढतात. तेव्हा तुम्ही तळातल्या ५०% मध्ये असाल तर तुम्हाला बॅंकिंगची सेवा देऊन बॅंकेला नुकसानच होते.तेव्हा तळातल्या अधिकाधिक लोकांना २०% ते ५०% या ब्रॅकेटमध्ये आणण्यासाठी बॅंकांचे हे उपद्व्याप चालू असतात. खालील आकृतीत किती % ग्राहक किती % नफा बॅंकेला देतात हे दाखविले आहे. एच.डी.एफ.सी बॅंकेकडे तर प्रत्येक ग्राहक किती वेळा बॅंकेत आला, कोणत्या कारणासाठी आला, त्याला सेवा द्यायला किती खर्च आला या सगळ्याचा रेकॉर्ड असतो.आणि त्यावरून बॅंक तुम्हाला कशी सेवा देणार हे ठरते.

चांगल्या विषयावरचा लेख विजूभाऊ. धन्यवाद.

काही वर्षांपूर्वी जेव्हा खराब झालेल्या नोटांचा जेव्हा सुळसुळाट झाला होता तेव्हा मला सोलापुरातील एका बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचा जबरी अनुभव आला. कुठल्याश्या परिक्षेची फि तिथे भरायची होती.म्हणुन जवळच असणार्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधुन पैसे काढले.दहा रूपयांच्या नोटांची दोन-तीन बंडले झाली असतील.सर्व बंडले सीलबंद.बॅ.ऑ.म गेलो.तिथे बसलेल्या कॅशियर स्त्रीने बंडलातील एक एक नोट तपासुन पाहीली.चार-पाच नोटा नेहेमीसारख्याच खराब होत्या.त्या तिने फोल्ड करुन मार्क केल्या आणि सर्व कॅश मोजल्यावर खराब नोटांच्या ऐवजी बदली नोटा द्यायला सांगितल्या.मी म्हणालो कि ह्या नोटा मी आताच दुसर्या बँकेतुन आणल्या आहेत.सर्व बंडले सीलबंद आहेत असे असताना सुध्दा तुम्ही चांगल्या नोटा द्या असे कसे म्हणु शकता. ती बाई ढिम्म ऐकायलाच तयार नव्हती.सुदैवाने माझ्याकडे तेव्हा अजुन थोडी कॅश होती त्यामुळे मार्ग काढता आला. पण ह्या प्रकरणावरुन मला प्रश्न पडला. - सीलबंद असलेले बंडल स्वीकारणे हे बँकाना बंधनकारक आहे कि नाही? नसल्यास. ह्याचाच अर्थ असा होतो कि जर काही खराब नोटा असतील तर त्या ग्राहकाने आपल्या जबाबदारीवर वापराव्या.म्हणजेच त्या नोटा त्याने येन केन प्रकारेण दुसर्यांच्या माथी माराव्यात. माझ्या माहीतीनुसार एका बँकेचे सीलबंद बंडल न स्वीकारणे हे इतर बँकाने कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

चांगला लेख. इथेही बँका वेगवेगळे चार्जेस लावून लुटत असतात. विशेषतः नव्याने बँकेचे व्यवहार करु लागलेल्या हायस्कूल आणि कॉलेजच्या मुलांना फार गंडवतात. एका मुलाला चक्क टेलर फोन वापरुन स्वतःच्या अकाउंटला किती पैसे आहेत हे चेक केले म्हणून चार्जेस लावले होते. त्याच्या आईने न्युज चॅनेलला कळवले तसे चार्जेस काढुन टाकले. टेलर फोन वर सगळी माहिती मशीन देते म्हणजे कर्मचार्‍याचा वेळ गेला असेही बँक म्हणू शकत नाही. मी माझे बहुतेक व्यवहार पतपेढी मार्फतच करते. बँकाच्या मनमानी कारभाराला अंकूश बसावा म्हणुन आता Consumer Financial Protection Agency सुरु होतेय. या एजन्सीला बँकिंग सेक्टर/वॉल स्ट्रीट ने बराच विरोध केला.

स्विस ब्यकेंचे नियम असे नाहित.. शक्यतो तिकदे बरेच लोक व ब~याच मोठ्या रकमा ठेवतात..असे वाचनात आले.

मला आलेला अनुभव, मि मागे आयसीआयसीआय बॅंके कडून वाहन कर्ज घेतेले. मझा शेवटचा हप्ता रुपये २००० राहिला होता. मि २००० रुपये भरल्या नंतर एका महिन्यानि मला बॅंकेच पत्र आल . आपला हप्ता पूर्ण न भरल्याने आपणास रुपये २५० दंड आकारला आहे. मी आसे गृहीत धरल होत की कर्ज समाप्ती च पत्र आसेल. शेवटी मी चौकशी केल्यानंतर मला समजले शेवटची रक्कम रुपये २००८ रुपये होति. हे ८ रुपये कसले हे मला ही समजले नाही. मी पैसे भरले नाही. पण जेंव्हा मला नवीन वाहन कर्ज घ्यायची वेळ आली तेंव्हा स.ब.आय ने माझे रेकॉर्ड खराब आहे आसे कळवले. चौकशी नंतर समजले की मागच्या कर्जाच्या रुपये ८.०० मुळे मला कर्ज मिळणार नाही. जेंव्हा मी ते क्लियर करायला गेलो (क्लियर लेटर मागायला) आयसीआयसीआय ने चक्क रुपये १२०० दंड आकारला. आता देऊ नको तर कुठलीच बॅंक कर्ज देयाला तयार नव्हती (विदाउट क्लियरिंग लेटर). शेवटी पैसे भरून आयसीआयसीआय ला कायमचा बाय बाय केला(अकाउंट बंद केले).

चांगला धागा! हिरव्या देशातही अशीच लुटालुट करतात. थोडाफार फरक असेल..... अनेक चार्जेस अधिकार्‍याशी बोलून वेव्ह होऊ शकतात. तेवढा वेळ मात्र काढावा लागतो. आयसीआयसीआय तर लुटारू बँक समजली पाहिजे. अर्थात मी तरी अजून रामराम ठोकलेला नाही पण तयारीत आहे. मुंबईतल्या कोणत्यातरी बँकेत माझा चुलत भाऊ नेहमी जायचा म्हणून तिथल्या कर्मचार्‍यांशी ओळखी झाल्या होत्या. त्यावेळेस तो १९ वर्षाचा होता आणि डोक्यात त्या वयात असतात त्या सगळ्या भन्नाट आयडीयाज होत्या. असेच एकदा तिथल्या एका बुवाने गाठून अमूक एक ग्राहक महिला वारलेली आहे. तिची मुले काही २०- २५ हजार रुपयांवर हक्क सांगायला परदेशातून येत नाहीत. तू जर एखादी मैत्रीण, बहीण सही करायला आणू शकलास तर अर्धे पैसे तू घे असे म्हणू लागला. बरं तरी याने घरी येऊन असं काही झाल्याचं सांगितलं. अर्थात भावाला यातील धोके समजावून परवानगी नाकारण्यात आली........पण अजून काहीही होत असेल आपल्याला माहित नाही. बँकेच्या लोकांनी त्यांचा प्लॅन तडीस नेलाच असेल.

वरील सर्व प्रतिसाद वाचल्याबद्दल श्री. वपाडाव यांच्या खात्यात रुपये ५०/-(अक्षरी पन्नास रुपये फक्त) तात्काळ जमा करण्यात यावेत. असा व्य. नि.सरपंचांना केला आहे. त्यावर अंमलबजावणी त्वरीत व्हावी याकडे इतर मंडळींनी लक्ष द्यावे.