डॉ. बिनायक सेन

ब
बिपिन कार्यकर्ते यांनी
 ·  लेख
लेख
छत्तिसगडमधील एक प्रमुख कार्यकर्ते, आदिवासींसाठी आरोग्यसेवांबाबत काम करणारे, आंतरराष्ट्रिय स्तरावर ज्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली आहे असे डॉ. बिनायक सेन यांना आज रायपुर जिल्हा न्यायालयाने माओवाद्यांना मदत केल्याच्या आणि त्यामुळेच देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निकालाबाबत सध्या बरीच भवतीनभवती चालू आहे. डॉ. सेन यांच्या समर्थकांनी त्यांची बाजू जोरदारपणे उचलून धरली आहे. जालावर जे काही थोडेसे संदर्भ मिळत आहे त्यावरून तरी डॉ. सेन यांच्यावरचा गुन्हा अगदी निर्विवादपणे शाबित होत आहे असे वाटत नाहीये. त्यांच्या विरुद्ध मुख्य पुरावा म्हणजे त्यांनी शंकर सान्याल या माओवादी नेत्याच्या रायपुर तुरूंगात घेतलेल्या भेटी ज्या तुरूंगाधिकार्‍यांच्या संमतीने, साक्षीने आणि नियमानुसार झाल्या आहेत. शिवाय, या सान्यालने त्यांना लिहिलेली काही पत्रे. पण अशा लोकांना फ्रंटला ठेवून आपला कार्यभाग साधण्याची माओवाद्यांची निती आहे हे पण दुर्लक्षिता येत नाहीये. या निमित्ताने ज्या भागात माओवादी झपाट्याने पसरत आहेत तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज, आणि सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा हे सगळेच परत ऐरणीवर येत आहे. या विषयावर अजून वाचायला / समजून घ्यायला आणि इतरांची मते वाचायला आवडेल. सध्यातरी मी याबाबतीत गोंधळलेल्या मनःस्थितीत आहे.
वर्गीकरण
35957 वाचन
💬 प्रतिसाद (126)

प्रतिक्रिया

श्रावण मोडक
Mon, 01/03/2011 - 11:38 नवीन
आधीच्या प्रतिसादातील माझा मुद्दा -
ज्या भूमिकेवरून मलाही शिक्षा होऊ शकते, असे मी म्हटले आहे, ती भूमिका आणि या धाग्यात मांडलेल्या भूमिकांचे सार एकच आहे. या भूमिकेमध्ये मी सरकारी कारवाईचा विरोधक ठरतो आहे. त्यावरून मीही राजद्रोही ठरू शकतो असा युक्तिवाद अशा कायद्यांखाली होऊ शकतो. आणि बिनायक सेन यांच्या खटल्यातील निकालाची स्थिती पाहता तो स्वीकारला की काम झाले.
यासंदर्भात आधीचा एक मुद्दा (जे माझे मत आहे आणि त्यावर मी माझे पुढचे मत बनवले आहे).
एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. साक्षीदारांनी पोलिसांना जे सांगितले तेच इथेही सांगितले आणि तेच मान्य अशी ही भूमिका आहे. याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची?
इंद्रांनी दिलेली कायद्यातील तरतूद आणि तिच्या संदर्भात निकाल असाच विचार मी ही मते मांडताना केला आहे. आय रेस्ट माय केस (याचा अर्थ शब्दशः घ्या).
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

इन्द्र्राज पवार
Mon, 01/03/2011 - 16:11 नवीन
"....एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. ...." श्री.मोडक यानी त्यांच्यापुरती केस रेस्ट केली असली तरी वरील मुद्द्यावर मत मांडणे हे एक कायद्याचा आदर राखणारी व्यक्ती या नात्याने माझे कर्तव्य समजतो. लोकशाही असो, राजेशाही असो वा अगदी हुकूमशाही प्रणालीचे राष्ट्र असो, प्रत्येक ठिकाणी न्यायप्रक्रियेतूनच अशा प्रकरणांचा निवाडा होत असतो. पण जगभरातील लोकशाहीच्या पायावर चाललेल्या देशांपुरते पाहायचे झाल्यास मुळात न्यायव्यस्थेतील कायदेकानू हे निव्वळ एक वादी सांगतो म्हणून वा प्रतिवादी त्याला विरोध करतो म्हणून न्याय देणार्‍याने त्याबरहुकूम द्यावा असे सांगत नाही. न्याय प्रक्रियेतील महत्वाची बाब म्हणजे "साक्षीदार" तसेच "परिस्थितीजन्य पुरावे" आणि त्याच अनुषंगाने ते ते वकिल आपली केस पुढे चालविण्यास सक्षम मानले जातात. "मी अमुक एका व्यक्तीचा वध केला आहे म्हणून मला अटक करून शिक्षा द्या...." अशी स्वच्छ स्पष्ट कबुली एखाद्याने जरी दिली तरी ती वरील दोन घटकांद्वारे न्यायालयात सिद्ध करणे वादी वा प्रतिवादी गटास आवश्यक असतेच. कायद्याच्यादृष्टीने 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ~ Eyewitness ~ हे प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यापेक्षा (Circumstantial evidence) जास्त विश्वासार्ह मानले जातात. अर्थात हेही सत्यच आहे की, दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदारांच्या साक्षीत सुसंगती असत नाही, वा प्रसंगी उलटतपासणीत त्यांची साक्ष विश्वासार्ह मानली जाऊ शकत नाही; पण ही झाली वकिली कौशल्याची बाब. या घडीला तरी एखाद्या केससाठी साक्षीदार असणे ही प्रथम गरजेची बाब आपल्या न्यायव्यवस्थेत मानली गेली आहेच. (थोडेसे अवांतर होणे गरजेच आहे...या मुद्याच्या मजबुतीपणासाठी ~ जवळपास अडिच वर्षे उलटून गेली आहेत नॉयडा येथे घडलेल्या "आरुषी तलवार" दुहेरी खून खटल्याला. सारा देश ढवळून काढला होता प्रसारमाध्यमांनी....किती भवतीनभवती घडली आहे गेल्या दोन वर्षात, हे इथले सदस्य जाणत असतीलच...राज्य सरकारच नव्हे तर सीबीआय आणि अगदी केन्द्र सरकारनेदेखील या प्रकरणात लक्ष घालूनदेखील आज या घडीला त्या खुनाला "साक्षीदार" नसल्याने केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे (फार गाजावाजा होत असलेली 'नार्को टेस्ट' न्यायालयात प्रमाणित मानली जात नाही, हे इथे लक्षात ठेवले पाहिजे.) आरूषी आणि तो नोकर हेमराज यांचे हत्यारे पोलिसांना निश्चित करता येईनासे झाले आहेत. आता इथे हे दोन जीव तर गेलेले आहेतच, आणि त्यांचे निर्घृण खून झाले आहेत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे...शिवाय संशयाची सुई ज्यांच्याभोवती फिरत होती असे जे कुणी पोलिसांच्या ताब्यात होते, त्यांच्यावर जंगजंग पछाडून आरोपही ठेवता येईनासे झाले आहेत....कारण? परत 'साक्षीदार' नाहीत ~ इथे साक्षीदार का नाहीत? असा सवाल उठू नये, कारण धागा भरकटणार. दोन दिवसापूर्वी हताश सीबीआयने सरकारला आपल्या पराभवाची कबुली देऊन 'केस क्लोज' करावी अशी सूचना केला आहेच.) सांगायचे इतकेच की, केसच्या परिस्थितीत डॉ.विनायक सेन (आणि अन्य दोघे) यांच्याविरुद्ध जे पुरावे सरकारतर्फे सादर केले गेले ते साक्षीदारांच्या माध्यमातूनच आणि त्यांची अपरिहार्यता आहेच हे कायदाच सांगतो. अपिलात वरच्या दोन्ही कोर्टात श्री.राम जेठमलानी आणि शांती भूषण जर 'त्या' साक्षी कशा भुसभुशीत आहेत आणि त्यामुळे विश्वासार्ह नाहीत असे सिद्ध करू शकले तर उद्याही डॉ.विनायक सेन यांची सन्मानाने शिक्षेतून मुक्तता होऊ शकते. आजतरी देशाची संपूर्ण न्यायप्रक्रिया याच प्रकारची आहे....आणि ती जर बदलावी असे देशातील जनतेला वाटत असेल तर घटनेतील ती तरतूद लोकप्रतिनिधींनी दूर करावयाची असल्याने त्यांचा पिच्छा पुरविला पाहिजे....आणि असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. इन्द्रा

निनाद मुक्काम …
Tue, 01/25/2011 - 09:12 नवीन
युरोपियन संघाच्या लोकांना खटल्यादरम्यान उपस्थित रहायची परवानगी मिळाली(आपल्या न्याय व्यवस्थेत त्यांची लुडबुड ) आज मंगळवारी सुनवाई कालची सुरु करणार आहेत आज तरी काय तो निकाल लगेच एकदाचा असे वाटते सत्यमेव जयते

मुक्तसुनीत
Sun, 01/30/2011 - 01:48 नवीन
डेमॉक्रसी नाऊ चा एक मर्मभेदक रिपोर्ट http://www.democracynow.org/2011/1/28/global_call_to_release_imprisoned_indian

प्रदीप
गुरुवार, 02/10/2011 - 18:26 नवीन
अत्यंत एकतर्फी पद्धतिने सादर केला आहे. अंजली कामतने केवळ एकाच बाजूच्या अनेक जणांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि येथे अत्यंत विस्कळीतपणे त्या ह्या 'रिपोर्टा'त गुंफल्या आहेत. सरकारी वकील अथवा सरकारच्या कृतिचे समर्थन करणारे तिला भेटले नाही ह्याचे मला अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. पी. यू. सी. एल. इ. संस्थांकडून अजून काय अपेक्षा करायची?
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/10/2011 - 23:44 नवीन
सहमत आहे. एकतर्फी आहे. (हा विशिष्ट) कायदा अर्केइक आहे, ड्रॅकोनियन आहे यावर भलताच भर आहे. नक्षलवाद ड्रॅकोनियन आहे की कसे, आणि त्याच्याशी सामना करण्यासाठी कसला कायदा हवा यावर सिव्हिलाइज्ड डॉक्युमेंटरीकारांकडून काही भाष्य नाही. छत्तिसगढमधले इंडस्ट्रियलायझेशन कसे हानीकारक आहे, तिथल्या इकॉलॉजीला, तिथल्या आदिवासींना कसे नष्ट करतेय यावर टिप्पणी आहे. मजेशीर आहे. (आणि चीडही आणणारे आहे.) सेन यांचे कन्विक्शन कायद्याच्या दृष्टीने कसे अयोग्य आहे यावर काहीच भाष्य नाही. हा रिपोर्ट "मर्मभेदक" कशामुळे वाटला?
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

चिंतामणी
Fri, 02/11/2011 - 00:46 नवीन
छत्तिसगढमधले इंडस्ट्रियलायझेशन कसे हानीकारक आहे, तिथल्या इकॉलॉजीला, तिथल्या आदिवासींना कसे नष्ट करतेय यावर टिप्पणी आहे. Calling प.रा. Calling प.रा. Calling प.रा. (कोणिही भुवई उंचावुन पराचा काय संबंध असे विचारू नये. कारण विचारणा-याला पार्श्वभूमी माहित नसणार.)
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

विसुनाना
Mon, 01/31/2011 - 15:17 नवीन
म. गांधी यांना नुसतेच राष्ट्रपिता म्हणून त्यांचे चित्र नोटांवर छापण्याऐवजी त्यांनी पाहिलेले सर्वोदयाचे स्वप्न जर राज्यकर्त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर माओवाद/नक्षलवाद यांची बीजे भारतात रुजलीच नसती. असो. जे झाले ते झाले. कोणत्याही हिंसक उपचारांवर माझा विश्वास नाही. परंतु हिंसेच्या मार्गाने घटनेची पायमल्ली करून, अराजक माजवून जर कोणी सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याचा बिमोड झालाच पाहिजे. "It must be remembered that when a rebellion has been started against the Government, it is tantamount to a declaration of war. War cannot be conducted in accordance with standards of humanity to which we are accustomed in peace." - Sir E. CARSON(ARMY COUNCIL AND GENERAL DYER.HC Deb 08 July 1920 vol 131 cc1705-819) बिनायक सेन यांना समाजसुधारणेसाठी नक्षल/माओवाद्यांशी दूरान्वयानेही संबंध ठेवण्याची काय गरज होती? ते समजले नाही. की जसे धर्मप्रचारक समाजसुधारक मिशने/आश्रम काढतात तसेच बिनायक सेनही माओवाद्यांसाठी एक फ्रंट आहेत?

मुक्तसुनीत
Mon, 01/31/2011 - 17:40 नवीन
बिनायक सेन यांनी माओवाद्यांशी संबंध ठेवावा न ठेवावा इत्यादि प्रश्नांची बरीच चर्चा होऊ शकते. प्रश्न असा आहे की त्यांनी केलेले "गुन्हे" हे गुन्हे आहेत का , आणि ते जन्मठेपेच्या लायकीचे गुन्हे आहेत का ? तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या डॉक्युमेंटरीत मिळतात असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: विसुनाना

चिंतामणी
Fri, 02/11/2011 - 10:15 नवीन
तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या डॉक्युमेंटरीत मिळतात असे वाटते.त मिळतात असे वाटते. हा निष्कर्श काढताना कुठले मुद्दे तुम्हाला भावले हे जरा सांगाल का? वरती अनेक जणांनी लिहीले आहेच "त्या" डॉक्युमेंटरीबद्दल. ते आपण वाचले असणारच. म्हणून खूलासा करावा.
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 02/10/2011 - 19:34 नवीन
चला आता परकीय प्रसारमाध्यमे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे जगभर काढायला मोकळे .( ह्या आधी उपस्थित राहण्याची मागणी त्यांची भारत सरकारने पूर्ण केली .आता जमीन अर्ज फेटाळला गेल्यावर परकीय मानवाधिकार अजून काय मागणी करतील ह्या बद्दल भयंकर उत्सुक आहे .
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिंतामणी
Fri, 02/11/2011 - 00:53 नवीन
परकीय मानवाधिकार अजून काय मागणी करतील ह्या बद्दल भयंकर उत्सुक आहे . "भयंकर" हा शब्द भयंकर आघात करून गेला रे मीत्रा. ;)
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

नितिन थत्ते
Fri, 02/11/2011 - 23:38 नवीन
इंग्रजांच्या राज्यात सेडिशन च्या आरोपाखाली टिळकांना आणि गांधींना ६ वर्षांची शिक्षा झाल्याचे स्मरते. आपल्याच राज्यात जन्मठेप होते असे दिसते. म्हणजे आपण ब्रिटिशांचे कायदे जसेच्या तसे नाही पाळत वाटतं.

चिंतामणी
Sat, 02/12/2011 - 00:12 नवीन
कोर्टाने निकाल देताना "देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. " असे म्हणले आहे. ते चुकीचे असेल तर वरच्या कोर्टात निकाल डॉ.सेन यांच्या बाजुने लागु शकतो. अनेक केसेसचे निकाल वरच्या कोर्टात फिरले आहेत. ब्रिटीशांच्या काळात अशी उदाहरणे होती किंवा नाही अशी शंका आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिंतामणी
Sat, 02/12/2011 - 00:26 नवीन
नितिन थत्ते- आपण चर्चेत परत आलात हे बरे झाले. मी http://www.misalpav.com/node/16012#comment-272635 येथे एक प्रश्ण विचारला होता. मुळात या मंडळी़कडे (अर्थातच नक्षवादी) आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो आपणास पुन्हा एकदा विनंती की अनेकांच्या ज्ञानात भर घालावी.

नितिन थत्ते
Sat, 02/12/2011 - 08:07 नवीन
>>मुळात या मंडळी़कडे (अर्थातच नक्षवादी) आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो या प्रश्नाचे (खरे) उत्तर अडचणीचे होईल आणि चर्चा भलतीच भडकेल. :( :)
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी

चिंतामणी
Sat, 02/12/2011 - 08:23 नवीन
आग भडकल्यास आपल्याकडे हमखास उपाय आहेत ती शमवण्याचे. जोडीला सं.म. आहेच. तेव्हा होउन जाउ द्यात.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिंतामणी
Sat, 02/12/2011 - 15:18 नवीन
उत्तर द्यायला अवघड वाटत असेल तर राहू देत. (Have you noted थत्तेजी? आपण भेटल्यापासुन मी एका गोष्टीत बदल केला आहे.) ;)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 05/29/2013 - 07:56 नवीन
नक्षलवाद्यांकडे आधूनिक शस्त्रे आणि त्यांना पैसा पुरविणारे कोण याबद्दल तुम्ही सविस्तर संदर्भासहित सांगाच. -दिलीप बिरुटे (उत्सूक)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिंतामणी
Tue, 05/28/2013 - 00:45 नवीन
पण यातील अनेक मुद्दे वरील चर्चेत आलेले आहेत. त्यातील महत्वाचे मुद्दे म्हणजे १) सलवा जुडुमला कोर्टातुन बंदी आणणा-या मानवाधीकरी संघटना आणी २)सरकारी यंत्रणेने कारवाई केली की मिडीयाला जोडीला घेउन बोंबाबोंम करणा-या याच मानवाधीकरी संघटना. कालच्या या हत्याकांडानंतर कुठे गायब झाले आहेत हे तथाकथीत मानवधीर पुरस्कर्ते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 05/29/2013 - 08:02 नवीन
सलवा जुडूमबद्दल मला वाटतं मिपावर माहितीपूर्ण असा प्रतिसाद कोणीतरी लिहिला होता आता दुवा सापडत नाही. नक्षलींच्या विरोधात स्थानिक अदिवासी लोकांना शस्त्र आणि प्रशिक्षण देऊन त्यांना नियमित असा भत्ताही दिला जात होता परंतु या सलवा जुडूमने नंतर इतकी दहशत माजवली म्हणतात की नक्षली परवडले पण हे नको त्यामुळे न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती, असे म्हणतात. या विषयाचे माहितगार भर घालतीलच. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी

श्री गावसेना प्रमुख
Wed, 05/29/2013 - 09:00 नवीन
एका दैनिकात लिहल होत की,त्यांनी(कर्मा यांनी)सडवा जुलुम या मोहीमेत हजार आदिवांसीच्या झोपड्या जाळल्या म्हणुन त्यांची हत्या ही हजार आदिवासींचा बदला आहे http://www.bhaskar.com/article/c-16-533315-NOR.html?seq=2&HT=

चिंतामणी
Wed, 11/04/2015 - 18:18 नवीन
या विषयावर काही नविन अपडेटस आहेत का?