आरक्षण!

उच्च शिक्षण घेताना फक्त गुणांचाच विचार व्हावा. नाहीतर मग, आरक्षण देण्यामागचा मूळ हेतू बाजूलाच राहील आणि अजिबात गुणवत्ता नसलेले लोक जागा बळकावून बसतील. अजिंक्यराव, मी आपल्याशी सहमत आहे... आपला, (अनारक्षित) तात्या.

हा जाहीरपणे वाद होईल असाच विषय आहे. पण तरीही मी तुमच्याशी सहमत आहे. तुमचे म्हणणे अगदी योग्य आहे. - (सर्वव्यापी)प्राजु http://praaju.blogspot.com/

अजिंक्य, सहमत आहे आपल्या मताशी. मुळात आरक्षणच नको, आणि ठेवायचेच तर ते आर्थिक निकषांवर असावे, असा माझा वैयक्तिक सुर आहे. ह्या विषयावर आजपर्यंत बराच धूराळा उडाला आहे. एक आठवलं, कोणत्याश्या न्यूज-चॅनलवर आरक्षण हवं की नको च गुर्‍हाळ चालू होतं....एका सन्मानिय महोदयांनी "अमेरिकेतसुध्दा आरक्षण आहे..काळ्या लोकांसाठी!" असं निदर्शनाला आणून दिलं...पण "ते आरक्षण गुणवत्तेशी तडजोड करत नाही...जर एक काळा आणि गोरा असे दोन जण ९०% गुण मिळवून एकाच जागेसाठी अर्ज करत असतील, तर हे आरक्षण वापरलं जातं....उगाच काळा आहे म्हणून द्या ५०% वाल्याला, असं आपल्याकडच्यासारखं नसतं" असं सांगितल्यावर हे महोदय 'पिळवणूक, जातीची उतरंड, उच्चवर्णियांची मक्तेदारी' असा टिपिकल गळेकाढूपणा करुन उत्तर द्यायचं टाळते झाले. अजिंक्यभाऊ, तुम्ही आम्ही ह्यावर बोलून फार तर फार वादावादीचे प्रसंग येतील...त्या हलकट राजकारणी माकडांच्या हाती जोपर्यंत जातींचं कोलित आहे, तोपर्यंत देशाची गुणवत्ता सर्वार्थाने सुधारणं केवळ अ...श...क्य !!!!

पेमेंट सीटच्या रुपातले आरक्षण अतिशय ज्वलंत विषय!! तसं हे पैशेवाल्यांसाठीचे आरक्षण सर्वच ठिकाणी पाहावयास मिळतं. पण माझा रोख(?) आहे, तो शैक्षणिक आरक्षणावर..... माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो : माझी ऍडमिशन झाली तेव्हा, माझा मित्र (जो ओबीसी नाही) त्याचीही पेमेंट सीटवर ऍडमिशन झाली. बापाच्या पैशाचा मुलाच्या ऍडमिशनसाठी फायदा होणे योग्य आहे का? त्याला माझ्यापेक्षा कमी गुण असूनही, त्याला युनिव्हर्सिटी मध्ये जागा मिळाली, पण मला मिळू शकली नाही. माझा मित्रावर राग अजिबात नाही. अजूनही आम्ही दोघे चांगले मित्र आहोत. पण, हे कितपत योग्य आहे? शैक्षणिक बाबतीत, प्रवेशाच्या वेळी, गुण हाच निकष मानला जावा असं मला वाटतं. आरक्षण असायला काहीच हरकत नाही. पण त्याला काहीतरी मर्यादा असावी. आरक्षण हे मुख्य शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी असावं. उच्च शिक्षण घेताना फक्त गुणांचाच विचार व्हावा. नाहीतर मग, आरक्षण देण्यामागचा मूळ हेतू बाजूलाच राहील आणि अजिबात गुणवत्ता नसलेले लोक जागा बळकावून बसतील. कदाचित माझा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला असेल, पण ....... मला नाही वाटत माझा मुद्दा चुकीचा आहे. यावर इतरांची मते आणि विचार जाणून घ्यायला आवडेल आपला, (गरीब) आजानुकर्ण

शैक्षणिक आरक्षणावर..... पण कशाला? मग गुणवत्ता यादी काय चाटायची ????? शिक्षणामधे गुणत्ता हाच निकष हवा !!!!! अजिबात गुणवत्ता नसलेले लोक जागा बळकावून बसतील. तात्या मला तर वाटत की गुणवत्ता नसलेले लोक अगोदरच जागा बळकावून बसले आहेत..... आपल्या देशातील लोक जाती शिवाय राजकारण करु शकतील काय? बर्‍याच वेळा पेपरात किंवा बातम्यां मधे वाचायला मिळते:-- दलित स्त्रीचा बलात्कार झाला....(दलित हा महत्वाचा मुद्दा) जिथ स्त्रीच्या अब्रुला सुद्दा जात आहे आपल्या देशात..... त्या देशाचा विकास तो काय होणार? ती स्त्री आहे ते महत्वाच नाही पण ती दलित आहे हे महत्वाच !!!!! शेवटी बलात्कार होतो तिच्या मनाचा आणि शरीराचा व विचार केला जातो तो फक्त तिच्या जातीचा व्वा रे दुनिया व्वा !!!!! (हे भारतमाते तुझ्या पोटी जन्माला आलेला खरच भाग्यवान असतो काय?) या गहन विचारात पडलेला..... मदनबाण

मुक्त / विनामूल्य / समाज-प्रायोजीत-चलीत / अमर्याद / वय-लिंग-पार्श्वभूमी-निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था असावी अशा मताचा मी आहे. तथापी, आरक्षणाचा वा अनारक्षणाचा विरोध मी करीत नाही, कारण पदवी मिळवणे म्हणजे - ज्ञान मिळवणे नाही आणि नोकरी मिळवणे म्हणजे - काम करून दाखवणे / स्वतःच्या वा मालकांच्या उद्योगांस लाभ करून देणे नाही. प्रतिभावंतास ऍडमिशन वा पदवी थोपवू शकत नाही. व्यंकट

१) सकाळ बद्दल एक पुस्तिका बाजारात आली आहे.हे व्रुत्तपत्र ब्राम्ह्णणांनी कासे ताब्यात घेतले आहे,या बद्दल त्यांची मते त्यांनी मांदली आहेत्,पण हे करताना महापुरुषांची उगाचच बदनामी केली आहे,असे मला वाटते,ज्या पुणे करांनी ती वाचली असेल त्यांनी मत मांडावे.हे लिखाण अत्यंत जातीयवादी आहे. २) आरक्षण! अतिशय ज्वलंत विषय!! तसं आरक्षण सर्वच ठिकाणी पाहावयास मिळतं. पण माझा रोख(?) आहे, तो शैक्षणिक आरक्षणावर..... माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो : माझी ऍडमिशन झाली तेव्हा, माझा मित्र (जो ओबीसी आहे) त्याचीही ऍडमिशन झाली. . . . वरिल दोन्हि विषय अतिशय ज्वलंत विषय आहेत . आपण येथे मिपावर येतो , आवडीने सर्व साहित्य वाचतो आणि त्यवर मनापासून मोकळ्या ढाकळ्या प्रतिक्रिया देतो . जर अशे जातीवाचक विषय टाळले तर चांगले होइल असे वाट्ते .

हा विषय जातीशी संबंधित आहे खरा, पण रोख जातीवर नसून, आरक्षणावर आहे, जो की पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. अजिंक्यभाऊ, तुम्ही आम्ही ह्यावर बोलून फार तर फार वादावादीचे प्रसंग येतील...त्या हलकट राजकारणी माकडांच्या हाती जोपर्यंत जातींचं कोलित आहे, तोपर्यंत देशाची गुणवत्ता सर्वार्थाने सुधारणं केवळ अ...श...क्य !!!! गैरसमज नसावा

अजिंक्य, तुझ्या सारखाच माझाही अनुभव आहे. माझ अस प्रामाणिक मत आहे की मुळात आरक्षण असुच नये, जर ठेवायचच असेल तर ते फक्त शिक्षणा पुरताच मर्यादीत असाव आणि शिक्षणातही आरक्षण हे विद्यार्थ्याच्या आर्थिक परिस्थीती वरच अवलंबून असाव. धर्मावर आधारीत आरक्षण, मग जाती , पोट-जाती, अस करता करता ओपन ग्रुपच्या मुलांना किती जागा उरतात ? वाइट वाटत, जी मुलं वर्षभर इतकी मेहनत करुन ८० ते ९०% मार्क मिळवतात, आणि मग ऍडमिशनच्या क्षणी ४०-५०% वाली मुल जाती - धर्मावर त्यांचा हक्क हिसकावून घेतात. बरीचशी ४०-५०%वाली मुलं दुसर्‍या वर्षी नापास होऊन स्वतःच वर्ष तर वाया घालवतातच पण हुशार विद्यार्थ्यांचही त्यांना ऍडमिशनपासुन वंचीत ठेवुन अन्याय करतात. मन घट्ट करुन एकवेळ शैक्षणिक आरक्षण मान्य केल तर परत नोकरीत आणि बढतीच्या वेळी सुद्धा यांना आरक्षण आणि प्राधान्य द्या. ये बात कुछ हजम नही होती. पण जोपर्यंत आपले नालायक राज्यकर्ते जाती -धर्मावर आधारीत राजकारण सोडत नाहीत तो पर्यंत हे आसच चालणार. सामांन्यांचा कुणीही वाली नाही. (गांजलेला )गणपा. ~X(

काही टक्यांचे आरक्षण करण्यापेक्षा मागासवर्गियांसाठी १०० टक्के आरक्षित कॉलेजीस सरकारने सुरू करावीत. अशा कॉलेजचा प्रोफेसरवर्गही मागासवर्गीय आरक्षणातून शिकलेला असावा. त्याने आपल्या लोकांच्या उद्धारासाठी ज्ञानदानाचे कार्य करावे. तथाकथीत, उच्च वर्णीयांची कॉलेजीस वेगळी असावीत तिथला प्रोफेसरवर्ग उच्चवर्णीय किंवा आरक्षणाचा फायदा न घेता (गुणवत्तेवर) शिकलेला मागासवर्गीय असावा. इकडच्या विद्यार्थ्यांना तिकडे प्रवेश नाही आणि तिकडच्या विद्यार्थ्यांना इकडे प्रवेश नाही. आर्थिक दृष्ट्या मागासांनी शिक्षणा नंतर अर्थार्जन करून शिक्षणाचा सर्व खर्च सरकारात जमा करावा. जातीय आरक्षणातून शिक्षण घेतलेल्यांनी खेडोपाडी शाळा/कॉलेजांमधून (मागासवर्गीय) ज्ञानदान करावे. (कमीतकमी त्यांच्या शिक्षणाच्या कालावधी इतके.) नो भांडण, नो तंटा, नो मारामार्‍या.

आरक्षणावर सर्व मते मजेदार आहेत. स्वतहाचे इतकी शतके आरक्षण होते त्याच काय? आता का दुखतय. तुमचिच मात्रा आता तुम्च्आवर. जातिवाद बन्द स्वत्।हुन केला नाहीत, आता भोगा फळ. आणि अजुनहि मनातून 'त्यान्ना' आपले मान्लेले नाहीच.

हा चघळून चोथा झालेला विषय आत्ता सुरू करायचे प्रयोजन जर सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन आदेश असेल, तर मला सांगावेसे वाटते की सरकारी उच्च शिक्षणसंस्थात खुल्या-आऱक्षित वर्गातील मुलांतल्या गुणवत्तेत विशेष फरक नसतो. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो : माझी ऍडमिशन झाली तेव्हा, माझा मित्र (जो ओबीसी आहे) त्याचीही ऍडमिशन झाली. त्याला माझ्यापेक्षा कमी गुण असूनही, त्याला युनिव्हर्सिटी मध्ये जागा मिळाली, पण मला मिळू शकली नाही. माझा अनेक ओबीसी मित्रांनी मागील वर्षी आरक्षण नसताना सरकारी उच्च शिक्षणसंस्थात प्रवेश मिळवले आहेत, कालच्या आयआयएम निकालातही खुल्या वर्गातून प्रवेश मिळवणारे अनेक आहेत. उच्च शिक्षणसंस्थातून बाहेर पडताना तुलना करून पहावी. जर आऱक्षणातून आलेले खुल्या वर्गातील मुलांपेक्षा चांगले गुण मिळवत असतील, तर आऱक्षण योग्य म्हणावे लागेल. धर्मावर आधारीत आरक्षण, मग जाती , पोट-जाती, अस करता करता ओपन ग्रुपच्या मुलांना किती जागा उरतात ? वाइट वाटत, जी मुलं वर्षभर इतकी मेहनत करुन ८० ते ९०% मार्क मिळवतात, आणि मग ऍडमिशनच्या क्षणी ४०-५०% वाली मुल जाती - धर्मावर त्यांचा हक्क हिसकावून घेतात. बरीचशी ४०-५०%वाली मुलं दुसर्‍या वर्षी नापास होऊन स्वतःच वर्ष तर वाया घालवतातच पण हुशार विद्यार्थ्यांचही त्यांना ऍडमिशनपासुन वंचीत ठेवुन अन्याय करतात. माझ्या बरोबर १२वी ला एक मुलगा होता, पुढे तो आरक्षणावर (एस्-टी) युडीसीटी ला गेला. पण तो २००५ चा युडीसीटी चा टॉपर होता. जातीयवादी वक्तव्यः जर स्वतःला उच्च जातीचे समजता तर स्वतःच्या हिमतीवर मिळवा प्रवेश. आहेत की ५०% जागा. (चित्तपावन ब्राम्हण) अनिकेत.

आरक्षणावर आपली भूमिका बनविणे अगदि सोप्पे आहे. आरक्षण साधारण पणे सापेक्ष मुद्दा आहे. आधी बघायचं की आपण "कुठल्या " बाजुचे आहोत. आणि मग दुसर्‍या बाजुला बिंदास""चुक " म्हणुन मोकळे. शेवटी ज्याचं जळत त्यालाच कळत. बाकीचे लोक काठावरुन उप्देश सांगायला असतातच.... मित्र हो आपलाच, मनोबा (उपाख्य साठ्यांचे (नाठाळ) कार्टे)

आरक्षण! अतिशय ज्वलंत विषय!! तसं आरक्षण सर्वच ठिकाणी पाहावयास मिळतं. पण माझा रोख(?) आहे, तो शैक्षणिक आरक्षणावर..... माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो : माझी ऍडमिशन झाली तेव्हा, माझी मैत्रिण (जी महिला आहे) तिचीही ऍडमिशन झाली. तिला माझ्यापेक्षा कमी गुण असूनही, त्याला युनिव्हर्सिटी मध्ये जागा मिळाली, पण मला मिळू शकली नाही. माझा मित्रावर राग अजिबात नाही. अजूनही आम्ही दोघे चांगले मित्र आहोत. पण, हे कितपत योग्य आहे? शैक्षणिक बाबतीत, प्रवेशाच्या वेळी, गुण हाच निकष मानला जावा असं मला वाटतं. आरक्षण असायला काहीच हरकत नाही. पण त्याला काहीतरी मर्यादा असावी. आरक्षण हे मुख्य शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी असावं. उच्च शिक्षण घेताना फक्त गुणांचाच विचार व्हावा. नाहीतर मग, आरक्षण देण्यामागचा मूळ हेतू बाजूलाच राहील आणि अजिबात गुणवत्ता नसलेले लोक जागा बळकावून बसतील. कदाचित माझा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला असेल, पण ....... मला नाही वाटत माझा मुद्दा चुकीचा आहे. यावर इतरांची मते आणि विचार जाणून घ्यायला आवडेल. जाति भेद संपवाल ठीक आहे. लिंग भेद संपवता येइल का? महिला आरक्षणाचे काय? आपलाच गरिब बिच्चारा अनारक्शित दोन खोल्यांच्या घरात जन्मभर राहुनही ईबीसी न मिळालेला, मनोबा (उपाख्य साठ्यांचे (नाठाळ) कार्टे)

अनिकेत म्हणतोय त्याच्याशी मी पुर्णपणे सहमत आहे. आपण जशी आरक्षण मिळून गैरफायदा घेणारी ...उदाहरणे दिलित तशीच माझ्या पाहण्यात आरक्षण मिळाल्याने भले झालेलि अशी उदाहरणे आहेत. माझ्याच शाळेतला एक विद्यार्थी ,तो गचाळ अशा झोपडपट्टित रहात होता.बाप मजुर होता, आई ४ घरी धुणे भांडि करायचि.आता ह्याचि जात तर विचारुच नका.(चितपावन/देशस्थ वगैरे तर अजिबातच नव्हता) हा मुलगा माझ्याच वर्गात होता.तोच सकाळि माझ्या घरी पेपर व दुध टाकायचा. आम्हाला असलेल्या खाजगी शिकवण्या,पुस्तके,पी.जोग क्लासेस वगैरे सुविधा त्याला तर मुळिच नव्हत्या. तरिहि ह्या मुलाने अपार कष्ट काढले. दहावि -बारावीत हा बोर्डात वगैरे आला नाहि,पण उत्तम गुण मिळवून पास झाला. आरक्षण असल्यानेच त्याला मेडिकल ला प्रवेश मिळाला. आज तो एक प्रख्यात डोक्टर आहे. आणि माझ्याच बरोबरच्या बाकिच्या उच्चवर्णीय मुलांनि त्याच्या एवढे देखील मार्कस न मिळवता फक्त बापाकडे पैसा आहे म्हणून पे सीट वर अभियांत्रिकी आणि मेडिकल ला प्रवेश घेतला होता. आता ह्या उदाहरणात पहिल्याला आरक्षण का असु नये? आरक्षण असायला हवे का नको असे प्रश्न आम्हाला तरी पडत नाहित. सामजिक असमतोल दुर करण्यासाठि आरक्षण असावेच. विरोध फक्त आरक्षणाच्या राजकारणाला असावा. अबब (दे.ॠ.ब्रा.)

महिला आरक्षणाचे काय साहेब? का ईथे तो विषयच नकोय? आपलाच, मनोबा (उपाख्य साठ्यांचे (नाठाळ) कार्टे)

आरक्षणाचे तत्व सामाजिक न्यायावर आधारले आहे. संमिश्र समाजात सब घोडे बारा टक्के ( हा वाक्यप्रचार कसा आला ते मात्र माहित नाही) हा न्याय होउ शकत नाही. पळण्याच्या स्पर्धेत सामान्य व खेळाडू यांना समान् संधी , समान नियम लाउन जो पहिला येईल तो सिलेक्ट असे केले तर खेळाडूच पहिला येणार. दोहोंच्या स्टार्टिंग पॉईंट मध्ये फरक केला व बाकी नियम सारखे ठेवले तर न्याय् मिळेल्. तो स्टार्टींग पॉईंट कुठला हाच तर कळीचा मुद्दा आहे. बरेचसे मतभेद हे अंमलबजावणी बाबत आहेत. तत्वाबद्द्ल नाहीत. जातीव्यवस्था निर्मूलनाच्या दिशेने जाताना या डॉ.यशवंत सुमंत यांच्या २८ एप्रिल २००७ च्या अंकात इथे पूर्वार्ध ९ नं पानावर वाचा व उत्तरार्ध १२ मे २००७ च्या अंकात इथे पान नं ५ वर वाचा. १२ मेच्याच अंकात हरी नरके यांचा "ओबीसी खतरे में" हा लेख पान नं ११ वर वाचा http://mr.upakram.org/node/1208 येथे या विषयावरील चर्चा पहा. http://ajachasudharak.blogspot.com/ येथे जात आरक्षण विशेषांकाबाबत माहिती . प्रकाश घाटपांडे

एक तर हा मुद्दा खुप वेळा चघळला गेला आहे व त्यातून काहीही निष्पन झालेले नाही, तरीपण पुन्हा आपण ही चर्चा सुरु केली आहे त्यामाग आपली तळमळ दिसते. असो. एकंदर चर्चेचा सुर अस्सा आहे की आरक्षण हे जातीच्या आधारे नसावे पण ते आर्थीक दर्जाच्या आधार दिले जावे ... जेव्हा आरक्षणाची सुरवात झाली तेव्हा ते जातीच्या आधारे देणे योग्य होते कारण त्या लोकांच्या पिढ्याच्या पिढ्या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आल्या होत्या व देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यांना अचानक ह्या "करियर" च्या जिवघेण्या स्पेर्धेत उतरावे लागले. पिढ्यानं पिढ्या शिक्षणावाचून पंगू असणार्‍या ह्या समाजाला हे आव्हान पेलणे अशक्य होते म्हणून आरक्षणाची तरतूद झाली व ती योग्यच होती. काहे समजूतदार लोकांनी ह्याचा खरच फायदा घेऊन स्वताचा व देशाचा उद्धार करण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी ही आपल्या "बापजाद्यांची देणगी" मानून स्वताला "सरकारचे पाहूणे"समजण्यास सुरवात केली. मग जातीचे राजकारण करणारे पक्ष आले, मताची पोळी भाजण्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा "जतीयवादाची होळी" पेटवली व स्वताची पोळी भाजून घेतलीव सत्तेचा मलिदा चखला. येवढे सगळे हो सुद्धा ज्यांच्यासाठी हे आरक्षण दिले गेले त्या खेड्यातल्या, तळागाळातल्या जनतेकडे कुनीच लक्ष दिले नाही. त्यांना कुठल्याच सुवीधा मिळाल्या नाहीत, त्यांचा वापर फक्त मोठ्यामोठ्या सभा व मोर्चे काढण्यासाठी झाला. त्यांचा शिक्षण, विकास हा मागासलेलाच राहीला व हे सर्व त्यांना आरक्षण असताना. आता तर आरक्षण रद्द करा अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे मग त्यांनी करायचे काय ? त्यांना काही संधी नाहीच का ? त्यांच्यात आजच्या पुढरलेल्या समाजाबरोबर स्पर्धा करण्याची ताकद आहे का याचा विचार कुणी केला आहे का ? का पुन्हा एकदा त्यांनी दारिद्र्याच्या अंधःकारात खितपत पडायचे ? त्यांचा ह्या असंतोषाचा स्पोट होऊन एक दिवस देशात जातीय दंगली झाल्या तर जबाबदार कोण ? त्यांना असे दूर सारून आपण आपला देह्स पुढे न्हेऊ शकू काय ? मिशन २०-०२ मध्ये त्यांचा काहीच रोल नाही काय ? ह्या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा विचार कुनी केला आहे काय ? आता पुढचा मुद्दा असा की आरक्षण हे "आर्थीक निकषावर" दिले जावे. कोण ठरवणार हे निकष ? आजच्या घडीला जेथे तलाठ्याला / तहसीलदाराला ५० रुपये दिले की १२००० रुपये वार्षीक उत्पन्न असल्याचा दाखला मिळतो तेथे आपण कसे ठरवणार की कोन आर्थीकदॄष्ट्या मागास आणि प्रगत ? एक वेळ जतीचा दाखला मिळणे अवघड पण हा "उत्पनाचा दाखला" म्हणजे सर्व झूट. बर हे सर्व पडताळून पाहणारी "यंत्रणा " कशी असणार ? तिच्या प्रामाणिकपणाची खात्री कोण देणार ? का या सर्व प्रश्नांचा विचार न करताच आपण अशा आरक्षणाचे पाऊल उचलणार ? जनरली अशा प्रश्नांचे उत्तर एवढे लगेच मिळत नाही. त्यासाठी गरज आहे त्या समाजाला विश्वासात घेऊन चर्चा करून काहीतरी तोडग काढण्याची. ज्यांनी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला अशी १०० उदाहरणे दाखवता येतील पण त्यासाठी आपण एका "लायक व्यक्तीवर अन्याय " करणार का ? आपला कायदाच सांगतो की " १०० दोषी सुटले तरी चालतील पण एका निर्दोषाला शिक्षा होउ नये " देशस्थ ॠग्वेदी ब्राम्हण छोटा डॉन [ अपने अड्डे पे जरूर आना http://chhota-don.blogspot.com/ ] बाकी अपनी किसी "गँग" के साथ सेटिंग नही है .....